निर्णय नं. १५७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १५७३                ने.का.प. २०३९ अङ्क ७

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १३३१

आदेश भएको मिति  : २०३९।६।२०।४ मा

निवेदक      : गण्डकी अञ्चल लमजुङ जिल्ला गाउँ शहर गा.पं.वडा नं.६ बोहरा बेसी बस्ने चित्रबहादुर       बोहरा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                अदालतमा मुद्दा दायर नगरी भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजु रकम समेतमा पक्राउ गर्न नपाउने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान स.अ.श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वराल

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश पुर्जि जारी गरी विपक्षहरुको नाममा प्रतिशेधको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।७।२५।३ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छन् :

२.    म निवेदक विपक्षी जिल्ला कार्यालयको कारागार शाखामा मुखिया पदमा बहाल रही रहेको अवस्थामा म निर्दोषीलाई भ्रष्टचारको आरोप लगाई विभागीय कारवाही गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने र रु.११६९५।७१ बिगो र सो बाहेक बेरुजु ३३१२।३५ समेत असुलउपर गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २४ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने कारवाई हुनु पर्ने भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट दिइएको रायलाई मनासिव ठहर्‍याई विपक्षी अञ्चलाधीशबाट ०३५।२।२०।६ मा निर्णय गर्नुको साथै त्यसै निर्णयमा भ्रष्टाचार गरेको रकम रु.११६९५।७१ तथा अरु बेरुजु समेतमा जिल्ला कार्यालय लमजुङमा धरौट राखेको रकमबाट कट्टा गरी बाँकी नपुग रकम निजले नै राखेको जेथा जमानीबाट कानून बमोजिम असुल गर्नु र निज उपर समेत कानून बमोजिम जो गर्नु पर्दछ, जिल्ला कार्यालयबाट गर्नु भन्ने समेत त्यसै निर्णयमा बुँदा लेखी निर्णय गर्नु भएछ ।

३.    विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट ०३७।२।३०।५ मा विपक्षी अञ्चलाधीशबाट गर्नुभएको निर्णय लाई सदरै कायम राखी निर्णय भएको जानकारी मलाई ०३७।४।९ मा दिइएको थियो ।

४.    म उपर विभागीय कारवाई र सजाय गरिएकोलाई पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम निर्णय भएको मितिले ६ महिना भित्रैमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २४ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर नगरिएको र अब विपक्षी अञ्चलाधीश बिशेष प्रहरी अधिकृत वादी बनी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न यस अदालतको फुलबेञ्चबाट ०२६।६।२१।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी निर्णय नं. ५१५ ने.का.प. २०२६ को पृष्ट संख्या १६४ मा प्रकाशित नजीर समेतबाट हदम्याद खिलाफ भैसकेको हुनाले र अदालतको फैसला बेगर मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न सम्झन ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा ढुक्क भई बसेको थिएँ ।

५.    विपक्षी जिल्ला कार्यालयले गत ०३४ साल जेष्ठ महिनामा रकम दाखिल गर्न ल्याउनु भनी र त्यसपछि यसै निवेदनसाथ संलग्न विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट ०३७।७।४ मा लेखिएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार भ्रष्टाचार गरेको रकम रु.११६९५।७१ र बेरुजु रकम रु.३३१२।३५ धरौटी रकम रु.१३५९।९५ मा कटाई बाँकी रकम पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याउनु होला, नल्याए जेथा जमानत लिलाम गरी असुल उपर गरिने कुरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको ०३८।७।४ को पत्र दिइएको छ र मलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदा म निवेदक चित्रबहादुरबाट रु.४५०३। लिएको छु दाखिल गर्दछु भनी मीनबहादुर धितालले निवेदन दिई दाखिल भएको उक्त रुपैया निजैलाई फिर्ता दिने र भ्रष्टाचारमा अभियोग लगाई कायम भए गरिएको बिगो समेतलाई बेरुजु भन्ने अर्को नामाकरण गराई दोहरो बिगो समेत तिर्न बुझाउन पर्ने भनी पत्रहरु लेखिरहनु भएको छ । यसमा मेरो नोकरीको सम्बन्धमा केही जिकिर लिएको छैन । मैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ तथा अन्य प्रचलित कुनै कानूनको विपरीत हुने गरी कुनै कार्य तथा अपराध कसूर गरेको छैन । निर्दोषी छु । निर्दोषीलाई दोषी कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी नोकरीबाट बर्खास्त गरिए पनि मैले भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको हदम्याद भित्र सरकारी वकिलको राय लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २७ को उपदफा (१) अनुसार श्री ५ को सकारबाट तोकिएको अदालतमा ऐ.को दफा २५ बमोजिम वादी बनी ऐनको दफा २४ अनुसार मुद्दा दायर गरी मलाई सो अदालत समक्ष प्रतिवाद गर्ने र आफ्नो सफाईको सबूत पेश दाखिल गर्ने मौका दिई मैले दिएका साक्षी सबूत प्रमाण बुझी अदालतबाट अन्तिम निर्णय फै्रसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने विषयमा सो बमोजिमको कुनै कार्यविधि अपनाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको र मैले अदालतबाट पाउने स्वच्छ न्यायबाट बञ्चित गराई सिधै भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ भन्दै बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु नल्याए जेथाजमानी लिलाम गरी असुल उपर गरिने भन्ने लिलाम गर्न खोज्न लिन हरहालतमा मिल्ने होइन ।

६.    अब अदालतमा मेराउपर मुद्दादायर गर्न पनि हदम्याद समाप्त भइसकेको छ । मैले भ्रष्टाचार गरेको हुँदै होइन । मउपर लगाइएको आरोप झुठ्ठा तथा गैरकानूनी हो । विपक्षी मीनबहादुरको ठेक्का केवल रु.१८५००।को मात्र पेश्की सदर भएकोछ । त्यसको भुक्तानी विपक्षीले लिई सक्नु भएको छ । वहाँबाट दाखिल भएको भनिएको रु.४५०३। मेरो हो । त्यही रकमको आधार लिई मलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने हालको रुपैया मीनबहादुरलाई फिर्ता दिन मिल्ने होइन ।

७.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने सिं.बे.को मिति ०२८।७।२७।५को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

८.    नोकरीको सम्बन्धमा केही जिकिर लिएको छैन भन्ने देखियो । यस सचिवालयबाट निवेदकको नोकरीको सम्बन्धमा मात्र कारवाही भएको कुरा निवेदनको प्रकरण (२) बाट देखिएपछि निवेदकको संवैधानिक हक अधिकार हनन् हुने कार्य यस सचिवालयबाट भए गरेको नदेखिएपछि निवेदन जिकिर कपोलकल्पित देखिन्छ । अतः यस्तो कपोलकल्पित जिकिर लिई दिएको निवेदनको आधारमा रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।

९.    निवेदकले उल्लेख गरिएको विभागीय कारवाहीबाट निजैले मासी खाएको सिद्ध भएको रकम तिर्न व्यहोर्न निज निवेदक उत्तरदायी छन् । निजले मासी खाई भ्रष्टाचार गरेको रकम दाखिल गर भनी सरकारी रकम असुल उपरको सिलसिलामा गरेको पत्रव्यवहार तर–ताकिताबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको मानिँदैन । मैले निवेदकलाई निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याउने गरी कुनै काम गरेको छैन । तसर्थ, मेरा विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा प्रतिषेध लगायतको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा मेरो हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मीनबहादुर धिताल ।

१०.    भ्रष्टाचार गरेको रकम तिर्न बुझाउन साबित भई निवेदन दिने निज विपक्षीको संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक हनन् भए नगरेको र सो निर्णय वैध नै हुँदा निजले भ्रष्टाचार गरी खाए मासेको ठहरिएको रकम असुल उपर गर्ने निर्णय कायम राखी पाउन र निजको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने चन्द्रेश्वरलाल मल्ल का.मु.प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय लमजुङ ।

११.    ठे.मीनबहादुरको कागज अनुसार धरौटीमा रहन आएको धरौटी रु.४५०३। निजले फिर्ता पाउने होइन । प्रमाण निमित्त धरौटी राख्नु परेको र सो रकम मलाई बिगोमा सामेल गराएको हुँदा मेरो बुझाउन पर्ने रकम कटाई बुझाउन पाउँ भन्ने रिट निवेदक चित्रबहादुरको रकमबाट रहेको धरौटी ४५०३। फिर्ता पाउँ भन्ने ठे.मीनबहादुरको यस कार्यालयमा निवेदन परी ०३७।२।३० को पुनरावेदन निर्णयपत्र अनुसार गर्नु भनी सो निवेदन मिसिल सामेल राखी मिसिल सहित यस कार्यालयका ०३८।२।१४ का पत्र साथ, जि.का.लमजुङमा पठाइएको सो रु.४५०३। निज विपक्षीबाट दाखेल नभएको हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालय ।

१२.   तारेखमा रहेका निवेदक चित्रबहादुर बोहराको वारेस प्रेमबहादुर के.सी.र विपक्षी मीनबहादुर धितालको वारेस घनश्याम शर्मा सुवेदीलाई मिति ०३९।६।४ का दिन रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीको र विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे तथा विपक्षी मीनबहादुरतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालको बहस समेत सुनियो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउन पेशी तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

१४.   निवेदक जि.का.को कारागार शाखामा मुखिया पदमा बहाल रही रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको आरोप लगाई विभागीय कारवाई गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न रु.११६९५।७१बिगो र सोबाहेक बेरुजु ३३१२।३५ समेत असूल उपर गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २४ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने कारवाई हुनु पर्ने भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट दिइँएको रायलाई मनासिव ठहराई विपक्षी अञ्चलाधीशबाट निर्णय गर्नुका साथै भ्रष्टाचार गरेको रकम निवेदकले धरौट राखेको रकमबाट कट्टा गरी नपुग जेथाजमानीबाटै कानून बमोजिम असुल गर्नु भन्ने समेत गरी निर्णय गरेको रहेछ ।

१५.   जिल्ला कार्यालयको ०३८ साल जेष्ठमा रकम दाखिल गर्न ल्याउनु भनी र त्यसपछि ०३८।७।४ मा भ्रष्टाचार गरेको रकम रु.११६९।७१ र बेरुजु रकम रु.३३१२।३५ धरौटी रकम रु.१३५९।९५ मा कटाई बाँकी रकम पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याउनु होला नल्याए जेथा जमानत लिलाम गरी असूल उपर गरिने कुरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र निवेदकलाई दिइएको रहेछ ।

१६.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ तथा अन्य प्रचलित कुनै कानून विपरीत हुने कुनै कार्य तथा अपराध कसूर गरेको छैन । निर्दोषी छु । मैले भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनका हदम्याद भित्र सरकारी वकिलको राय लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २७ (१) अनुसार श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको अदालतमा ऐनको दफा २५ बमोजिम वादी बनी ऐ.को ३४ अनुसार मुद्दा दायर गरी मलाई सो अदालत समक्ष प्रतिवाद गर्ने र आफ्नो सफाईको सबूत पेश दाखिल गर्ने मौका दिई सबूत प्रमाण बुझी अदालतबाट अन्तिम निर्णयको फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने विषयमा सो बमोजिमको कुनै कार्यविधि नअपनाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको र मैले अदालतबाट पाउने स्वच्छ न्यायबाट बञ्चित गराई सिधै भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ भन्दै बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु, नल्याए जेथाजमानी लिलाम गरी असुल उपर गरिने भन्ने लिलाम गर्न खोज्न लिन हर हालतमा मिल्ने होइन भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर समेत देखिन आउँछ ।

१७.   यसमा उपरोक्त रिट निवेदन जिकिर तथा पक्ष विपक्षतर्फका विद्वानहरुबाट प्रस्तुत हुन आएको बहस समेत मनन् गरी यस सम्बन्धमा के रहेछ भनी (संशोधन सहित) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २४ हेर्दा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अभियोग लागेका सरकारी सेवामा रहेका कुनै राष्ट्रसेवक उपर परिच्छेद ४ अन्तर्गत विभागीय कारवाई र सजाय भैसकेपिछ सो सजायका आदेश उपर पुनरावेदन परेमा अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदन लाग्ने म्याद भुक्तान भएपछि बिशेष प्रहरी अधिकृतले राजपत्रअनंकित राष्ट्रसेवक सम्बन्धी भए श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिइकन सरकारी वकिलका राय अनुसार सोझै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ र राजपत्रांकित वा सो भन्दा माथिको दर्जाको राष्ट्रसेवक भए श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिइकन मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ ।

१८    निवेदक चित्रबहादुर बोहरा उपर उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप भ्रष्टाचारको कसूर सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भनी विपक्षी अञ्चलाधीश तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

१९.    निवेदकका नाउँमा विपक्षी जिल्ला कार्यालय लमजुङद्वारा मिति ०३८।७।४ मा रकम दाखिल गर्न ल्याउने भन्ने विषयमा लेखिएको पत्रमा तपाइँले भ्रष्टाचार गरेको रु.११६९५।७१ तथा अरु बेरुजु समेत असूल उपर गर्ने ठहरी निर्णय भएको सूचना दिएको हुँदा भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजु समेत धरौट कटाई बाँकी रकम दाखिल गर्न ल्याउनु भन्ने समेत व्यहोराबाट लेखेको कुरा सम्बन्धित फाइल तथा रिट निवेदनसाथ पेश गरेको पत्रानुकुल समेतबाट देखिन आउँछ ।

२०.   माथि उद्धृत (संशोधन सहित) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ अनुरुप निवेदक चित्रबहादुर बोहरा उपर अदालतमा मुद्दा दायर नगरी भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजु रकम समेतमा निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले पक्राउ गर्न पाउने कुरा हुन आउँदैन ।

२१.   तसर्थ, माथि व्यक्त गरिएका कानून तथा आधार समेतबाट विपक्षी जिल्ला कार्यालय लमजुङबाट निवेदक चित्रबहादुर बोहरालाई भ्रष्टाचार गरे भन्ने सम्बन्धमा (संशोधन सहित) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ बमोजिम अदालतमा मुद्दा नचलाई भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजु रकम समेतमा पक्राउ गरेको गैरकानूनी तथा अनधिकृत कार्य देखिँदा तत्सम्बन्धमा निवेदकउपर रकम असूल उपर गर्ने गरेको कार्यवाही तथा मिति ०३८।७।४ मा विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा रकम दाखिल गर्न ल्याउने विषयमा च.नं.५३० द्वारा लेखेको पत्रसम्म उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी १ एक जानकारी निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह 

 

इतिसम्वत् २०३९ साल आश्विन २० गते रोज ४ शुभम् ।

