निर्णय नं. ४३९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ४३९५ ने.का.प. २०४८ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२२३
आदेश भएको मिति: २०४८।१०।८।४ मा
निवेदक : जिल्ला धनुषा जनकपुर वार्ड नं. १ बस्ने मनबहादुर नेपाली
विरुद्ध
विपक्षी : कार्यकारिणी अध्यक्ष, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
(१) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सफाई पाएकोले पुनः नोकरीमा कायम गरी पाउँ भन्ने जिकिर कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) सजायँ गर्ने अधिकारी कार्यकारी अध्यक्षले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेमा नायब महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको र कार्यकारी अध्यक्षले पदमुक्तको पत्र दिएको कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४५, भाग ३० अंक ६, नि.नं. ३४७५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
ने.का.प. २०४५, भाग ३०, अंक ७, नि.नं ३५२०, पृ. ६८९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।
२. २०२६।२।२६ मा ज.चु.कारखानामा (साविक पेज नं. ६५७) प्राविधिक (ख) पदमा नियुक्त म निवेदक ५ औं तहसम्म बढुवा भई काम गरी आएकोमा छैठौं तहको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुँदा निवेदकले पेश गरेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठद्वारा संचालित २०२९ सालको क्रमसंख्या २५१ बाट उत्तीर्ण मार्कसिटलाई लिई शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई विशेष प्रहरी विभागबाट चलाएकोमा मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएको छु । भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट हुन गएको भन्ने आरोप लगाई कर्मचारी प्रशासन नियम, २०३६ को परिच्छेद ११ को नियम ११.५(७) बमोजिम किन नगर्ने भन्ने मिति २०४२।१।२ मा प्रथम स्पष्टीकरण सोधिएको र सो को जवाफ पश्चात सोही दफा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गर्न प्रयत्न गरेको प्रष्ट हुन आएको भन्ने कारण देखाई २०४२।२।१७ मा पुनः स्पष्टीकरणको पत्र बुझाइयो र अन्त्यमा विशेष प्रहरी विभागको पत्र र निवेदकको स्पष्टीकरणबाट आरोपित कसूर गरेकै देखिएको र सो बाट भ्रष्टाचार गर्न प्रयत्न गरेको भन्ने आधार लिई निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको ज.चु.का.लि. को मिति २०४२।९।८ मा प्राप्त भई ज.चु.का.लि.बोर्डमा पुनरावेदन गरेकोमा कारवाही हुँदैछ भन्ने आश्वासन पाएकोमा कुनै जानकारी नपाएकोले सम्मानीत अदालतमा परमादेशको आदेशको निवेदन गर्दा विपक्षी ज.चु.का.लि.को लिखितजवाफमा मिति २०४२।११।३० मा निर्णय गरेको भन्ने पेटबोलीमा उल्लेख भएबाट यसको नक्कल २०४६।१२।१२ मा लिई थाहा पाई यो निवेदन गरेको छु । निवेदकलाई सोधिएको प्रथम र दोश्रो स्पष्टीकरणमा कुरा फरक पारी सोधिएको छ । कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको परिच्छेद ११ को नियम ११.५(७) प्रयोग गरी बर्खास्त गरेको त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकद्वारा पेश गरेको सर्टिफिकेट अदालतबाट सच्याइएको ठहरिएको छैन । ऐ.नियमको ११.७(३) बमोजिम जाँचबुझ गर्नु पर्नेमा गरिएको छैन र सजायँ दिन पाउने अधिकारीबाट पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरण नसोधिएकोले ऐ.११.७(१) को त्रुटिपूर्ण छ । विशेष प्रहरीको पत्रबाट निवेदकलाई ज.चु.का.लि.ले बर्खास्त गरेको निर्णय बदरभागी छ । निवेदकलाई सजायँ गर्ने आदेश दिने विशेष प्रहरी विभागबाट चलाइएको मुद्दामा मिति २०४६।३।७ मा फैसला हुँदा सफाई पाएकोले सेवाबाट हटाउने निर्णय स्वतः गैरकानुनी छ । निवेदकको पुनरावेदन निर्णय गरिएको भनिए तापनि निर्णय प्रस्तुत गरिएको छैन सो निर्णयको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छैन । नियमावलीको नियम ११.९ को परिपालन बिना हचुवा आधार लिई गरिएको शंकास्पद पुनरावेदकीय निर्णय कानुन अनुरुप छैन । निवेदकलाई सेवाबाट तथा पुनरावेदकीय निर्णयको सूचना पाउने हकबाट बञ्चित गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने हकको अतिरिक्त छैठौं तहमा बढुवा हुन पाउने हकबाट बञ्चित गरियो जसबाट संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । ०४२।९।८ को निर्णय र सो को कथित मिति २०४२।११।३० को पुनरावेदकीय निर्णय लगायत सम्पूर्ण विपक्षीहरुको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको परिच्छेद ११ को नियम ११.१० समेत कृयासील हुने गरी निवेदकलाई पुनः कायम गरी दिनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत विभागीय कारवाही गर्न प्राप्त फाइलको आधारमा सफाइको पर्याप्त मौका दिई निजलाई दोषि देखेर नै कर्मचारी प्रशासन नियम, २०३६ को नियम ११.२(१) बमोजिम पदमूक्त गरिएको हो । निवेदकले दिनु भएको पुनरावेदन ०४२।११।३० मा नै टुड्डो लागी अन्तिम बसेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारको (साविक पेज नं. ६५८) मुद्दा सफाई पाएर मात्र रिटनिवेदन दायर गरेको हो । पुनरावेदनको जानकारी निज घरमा नभएको र निजको श्रीमतीले बुझ्न इन्कार गरेकोले हुलाकबाट पठाइएको हो । नियमले निर्देश गरेको प्रकृयाको अवलम्बन गरेर नै पदमुक्त गरिएको हो । निवेदकको कुनै पनि हकाधिकारमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ज.चु.का.लि. र सो का महाप्रबन्धकको लिखितजवाफ ।
५. निवेदकले शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेकोले नोकरीबाट बर्खास्त गरी सो को जानकारी यस विभागलाई दिनु भनी भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०४१।१२।१८ मा ज.चु.का.लि.मा लेखी पठाएकोमा निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मेरो पक्षलाई प्रथम स्पष्टीकरण सोद्धा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ भने दोश्रोमा कुरा परिवर्तन गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ र सो दुवै स्पष्टीकरण नायब महाप्रबन्धकले सोधेकोमा निजलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार छैन कार्यकारिणी अध्यक्षले नै स्पष्टीकरण सोध्नु पर्छ भने नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने पत्र मात्र कार्यकारिणी अध्यक्षले दिनु भएको मिलेको छैन । मेरो पक्षले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट सफाई समेत पाइसकेको हुँदा रिटनिवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी ज.चु.का.लि.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले २०४२।११।३० मा पुनरावेदनको निर्णय भएको जानकारी हुलाकबाट पठाइरहेको छ र यो रिटनिवेदन ०४७।१।१९।४ मा परेकोले विलम्ब गरी आएको प्रष्ट छ । अधिकार प्राप्त व्यक्ति कार्यकारिणी अध्यक्षले नै बर्खास्त गरेकोले कानुन सम्मत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले संचालक समितिको निर्णय २०४२।११।३० मा भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न पाउने अधिकार विशेष प्रहरीलाई भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष प्रहरी विभागको पत्रबाट ज.चु.का.लि.का नायब महाप्रबन्धकबाट दुई पटक स्पष्टीकरण सोधी कार्यकारिणी निर्देशकले पदमुक्तको पत्र दिनु भएको छ । निवेदकलाई कठोरतम सजायँ गर्ने आदेश दिने विशेष प्रहरी विभागबाट जुन तथ्य दर्शाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो सो कुरा र कारण नै नठहर्याई सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । प्रमाणको मूल्यांकनबाट ठहरिन नसकेको तथ्यको आधारमा निवेदकलाई सेवामुक्त गर्नु कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०३६ को नियम ११(७) र ११(९) विपरीत भएकोले सो गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नियमावलीको नियम ११(१०) समेत कृयाशील हुने गरी नोकरीमा पुनः कायम गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । निवेदकले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएकोबाट नै विशेष प्रहरी विभागबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न प्राप्त भएको फाइलबाट निवेदकलाई सफाइको पर्याप्त मौका दिई दोषी देखेर नै नोकरीबाट पदमुक्त गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।
९. निवेदकले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सर्वोच्च (साविक पेज नं. ६५९) अदालतबाट ०४६।३।७ मा सफाई पाइसकेको हुँदा सोही तथ्यको आधारमा भएको पदमुक्त पुनः कायम गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने र विभागीय कारवाहीले कर्मचारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने हुनाले अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही दुई छुट्टै प्रकृयाबाट गरिने कारवाही हुन भनी ने.का.प. २०४५, भाग ३०, अंक ६, नि.नं. ३४७५, पृ. ५२२ मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा निवेदकले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सफाई पाएकोले पुनः नोकरीमा कायम गरी पाउँ भन्ने जिकिर कानुनसंगत मान्न मिलेन जहाँसम्म निवेदकलाई ज.चु.का.लि.ले विभागीय कारवाही गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको छ निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने क्रममा प्रथम स्पष्टीकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइरहेको छ भने– दोश्रोमा प्रयत्न गरेको भन्ने आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गर्दा नायब महाप्रबन्धकले माग गरेको र पदमुक्त गर्दा कार्यकारी अध्यक्षले गरेको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०३६ को नियम ११.७(१) बमोजिम सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई सजायँ गर्ने अधिकार कार्यकारी अध्यक्षले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेमा नायब प्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको र कार्यकारी अध्यक्षले पदमुक्तको पत्र दिएको कानुनसंगत मान्न मिलेन । जुन व्यक्तिले सजायँ गर्न पाउने अख्तियारी पाएको हुन्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण माग गरेको हुनुपर्छ अधिकारै नभएको व्यक्तिले माग गरेको स्पष्टीकरणलाई कानुनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने ने.का.प. २०४५, भाग ३०, अंक ७, नि.नं. ३५२०, पृ. ६८९ मा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदकका हकमा पनि नायब महाप्रबन्धकबाट सोधिएको स्पष्टीकरणबाट मिति २०४२।९।८ को नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको निर्णय र २०४२।११।३० को पुनरावेदकीय निर्णय लगायत सो सम्बन्धी काम कुरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई नोकरीमा पुनः कायम गरिदिनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४८ साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।