निर्णय नं. ४३९६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४३९६     ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४६३

आदेश भएको मिति: २०४८।१०।२२।४ मा

निवेदक      : कर विभाग लाजिम्पाटको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु.पदमा कार्यरत रमानाथ पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    तोकिएको आर्थिक वर्ष भित्रैमा भुक्तानी नलिएको भए पनि सो आधारले मात्र आर्थिक (साविक पेज नं. ६६०) वर्ष व्यतित भएपछि भुक्तानी पाउनु पर्ने संचित विदाको रकम भुक्तानी पाउनबाट रोक लगाउने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

फैसला

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म रिट निवेदक ना.सु. हुनु पूर्व कर कार्यालय धनकुटामा खरिदार पदमा कार्यरत थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिश अनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको मिति २०४५।२।२९ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरको ना.सु.पदमा पदस्थापना गरी मिति २०४५।३।१९ मा स्थायी नियुक्ति दिइयो । खरिदार पदमा कार्यरत रहेको साविक कर कार्यालय धनकुटाबाट जिल्ला वन कार्यालय जान दिइएको रमाना पत्रमा मेरो संचित बिदाको विवरण खुलाइएको थियो पछि मिति २०४७।४।७ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालयबाट कर विभागको ना.सु.पदमा सरुवा गरियो । हालसम्म सोही विभागमा कार्यरत छु । यसरी सरुवा भएपछि ०४७ साल आषाढ मसान्तसम्मको तलब भत्ता वन कार्यालय भोजपुरबाट नै भुक्तानी पाएको र पछि नि.से.नि. को २४ औं संशोधनानुसार मैले वन कार्यालय भोजपुरबाट ०४३ साल चैत्र मसान्त तकको भुक्तानी पाउन बाँकी संचित घर बिदा ११ र बिरामी बिदा १ एक दिनको साविक खरिदार पदको तलब स्केल बमोजिम हुने रु. ३२०।७८, २०४५ साल बैशाख देखि चैत्र मसान्तसम्म संचित रहेको बिरामी बिदा दिन ११ को ना.सु.पदको साविक तलब स्केल बमोजिम हुने रु. ४१९।७६, २०४६ बैशाख देखि चैत्र मसान्तसम्मको संचित घर बिदा २० दिन र बिरामी बिदा १२ दिन समेत जम्मा ३२ दिनको ना.सु.पदको साविक तलब स्केल बमोजिम रु. १२२०।१२ र २०४७ साल बैशाख देखि ऐ.आषाढ मसान्ततकको बढ तलब मासिक रु. ३१५।– का दरले बढेको ३ महीनाको हुने रु. ९४५।– मा १०% ले क.सं. कोष कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु. ८५०।५० समेत गरी जम्मा रु. २,८१२।१६ समेत भुक्तानी पाउँ भनी कर विभागका महानिर्देशक ज्यू समक्ष दिएको निवेदन कारवाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर पठाएकोमा भुक्तानी दिन बाँकी श्रेस्ताबाट नदेखिएको भन्ने उक्त कार्यालयबाट जानकारी गराइएको र पटक पटक रकम भुक्तानी पाउन अनुरोध गर्दा नदिएकोले मलाई नि.से.नि.द्वारा प्रदत्त कानुनी हक अधिकार एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ तथा १२.१(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरले आघात पारेकोले अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नभएको हुँदा वन विभागको मिति २०४८।१।२३ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उपर्युक्त संचित विदाको रकम तथा बढ तलब रकममा क.सं. कोष कट्टी गरी नियमानुसार पाउने बढ तलब रकम समेत भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    २०४७ साल बैशाख देखि आषाढ मसान्तसम्मको बढ तलब सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको आदेशा (साविक पेज नं. ६६१) नुसार २०४७ आषाढ मसान्त भित्र भुक्तानी लिइसक्नु पर्नेमा निजको मिति २०४७।१०।११ मा वन विभागमा माग भएको देखिन्छ । ०४३ साल चैत्र मसान्तसम्मको संचित बिदाको तलब आ.ब. ०४५।४६ सालमा पाउनु पर्ने रकम रु. ३२०।७८ सोही आ.व. मा लिइसक्नु पर्ने थियो । निजले हाल पेश गरेको कागजातमा कुन कुन किस्ता बाँकीरहेको भन्ने कुरा अभिलेखमा भुक्तानी दिने लेखा प्रमुख, सदर गर्ने र आ.ले.प. गर्ने समेतको दस्तखत हुनु पर्ने र सो नभएको र आ.व. ०४५।४६ मा भुक्तानी लिइसक्नु पर्ने संचित बिदाको रकम आ.व. ०४७।४८ को माघ ११ गते मात्र माग भएको देखिन्छ । साथै संचित बिदाको रेकर्ड कर विभागको च.नं. ९९१।२०४७।१०।१० को पत्र च.नं. १६२१।०४७।९।२६ को पत्र वन मन्त्रालय (वनमन्त्री ज्यूको निजी सचिवालय) को च.नं. ६५०।२०४७।९।२६ को पत्र, २०४५ सालको बिदाको सम्बन्धमा र ०४६ सालको संचित बिदा कर कार्यालयको च.नं. ८।०४७।४।३ को पत्रमा उल्लेख भई आएको देखिन्छ । सो भन्दा अगाडि माग भएको यहाँको श्रेस्ताबाट नदेखिएको साथै सो भन्दा अगाडि माग गरेको भन्ने समेत निजको निवेदनमा उल्लेख नभएको र निजलाई कुन कुन आर्थिक वर्षको कुन कुन रकम भुक्तानी दिन बाँकी हो सो भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चा म.ले.प.फा.नं. १८ समेत यस कार्यालयको बिगत वर्षको श्रेस्तामा नभएकोले निजको माग बमोजिमको रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो । आ.व. २०४७।४८ मा तलब बृद्धिको कारण तलब रकम नपुग भएकोले छुट्टै निकासा लिन माग गर्दा कसलाई के बापतको रकम भुक्तानी दिनु पर्ने हो सो को पुष्ट्याई र प्रमाण समेत माग गर्नु पर्नेमा निजको रकम माग गर्ने कार्यालयको श्रेस्ताबाट प्रमाण जुटाउन नसक्ने भएकोले माग बमोजिमको रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो । भुक्तानी दिन बाँकी ठहरे पश्चात भुक्तानीको लागि कारवाही गर्न सजिलो पर्ने व्यहोरा समेत अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालय अन्तर्गत वन विभागले मिति ०४८।९।२३ मा दिएको सूचना पत्र उपर चित्त नबुझेको भए सोही व्यहोराको निवेदन वन विभागमा नै वा यस मन्त्रालयमा दिएको भए तथ्य पत्ता लगाउने ठोस कारवाही हुने नै थियो नियम कानुनले पाउने रकम नपाएको रहेछ भने सम्मानीत अदालतको आदेश नभए पनि दिन सकिने र नपाउने वा लिइसकेको रहेछ भने नपाउने कुरा स्पष्ट छ रिटनिवेदनको प्रतिलिपि प्राप्त हुनासाथ वन विभागबाट कारवाही चलाइसकेको हुनाले विपक्षीको रिटनिवेदन अनुसार आदेश जारी गरी रहन पर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी मध्येको वन विभागबाट लिखितजवाफ पेश हुन नआएको ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक स्वयंले गर्नु भएको जिकिर प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदकले संचित बिदाको रकम र बढ तलब समेत भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भए सोही आर्थिक वर्षभित्र लिइसक्नु पर्ने थियो । विलम्ब गरी ०४७ सालमा आएर माग दावी गरेकोले भुक्तानी पाउन नसकेको हो । नियम कानुनले पाउने रकम नपाएको भए कारवाहीद्वारा दिन सकिने हुन्छ । यसर्थ रिट क्षेत्र गुहारी रहनु पर्ने आवश्यकता नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको संचित रहेको बिदाको रकम र बढ तलब पाउने नपाउने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

९.    यसमा २०४३ सालको बाँकी घर बिदा दिन (साविक पेज नं. ६६२) ११ र बिरामी बिदा दिन १ २०४५ सालको संचित रहेको बिरामी बिदा दिन ११, २०४६ सालको संचित घर बिदा दिन २० र बिरामी बिदा दिन १२ समेत ३२ दिन तथा २०४७ साल बैशाख देखि आषाढ मसान्ततक ३ महीनाको ना.सु. पदको बढ तलब रु. ९४५।– मा १० प्रतिशत कर्मचारी संचय कोष कट्टी गरी बाँकी हुन आउने रु. ८५०।५० र उपर्युक्त बमोजिम संचित रहेको घर र बिरामी बिदा समेतको जम्मा रु. २८१२।१६ विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरले मलाई दिन पर्ने कानुनी कर्तव्य भएको हुँदा बारम्बार माग गर्दा पनि भुक्तानी नदिएकोले सो रकम दिनु दिलाई दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदकको माग बमोजिमको संचित बिदाको रकम लिन बाँकी भए सोही आर्थिक वर्ष भित्र लिइसक्नु पर्ने हुन्छ । २०४७ सालको बैशाख देखि आषाढसम्मको बढ तलब सोही आषाढ मसान्तसम्ममा भुक्तानी लिइसक्नु पर्नेमा निजले उक्त बमोजिमको भुक्तानी पाउन बाँकी रकम २०४७ साल माघमा मात्र पाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ । साथै नियम कानुनले पाउने रकम नपाएको रहेछ भने रिट क्षेत्रमा नआए पनि दिन सकिने र नपाउने वा लिइसकेको रहेछ भने नपाउने कुरा स्पष्ट नै छ । यसका अलावा वन विभागबाट कारवाही चलाइसकेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षीबाट पेश हुन आएको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

१०.    उपर्युक्त बमोजिमको रिटनिवेदन र पेश हुन आएको लिखितजवाफ समेतबाट निवेदकले पाउनु पर्ने संचित बिदाको रकम नि.से.नि.को २४ औं संशोधन पश्चात कानुनी प्रावधान अनुरुप समयमै माग दावी नगरी २०४७ साल माघमा मात्र माग दावी गरेको कुरामा रिटनिवेदन र लिखितजवाफ समेतबाट दुइमत देखिन्न । रिट निवेदकको पदाधिकार जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरमा रहेको र सोही कार्यालयबाट तलब भत्ता खान पाउने गरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, कर विभाग एवं कर कार्यालय काठमाडौंमा काजमा रही काम गर्दै आएको र पछि कर विभागमा सरुवा भएपछि मात्र संचित विदाको रकम एवं पदको तलबको माग गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको संचित घर एवं विरामी विदाको रकम लिन बाँकी भए सोही आर्थिक वर्षभित्र लिइसक्नै पर्ने र ०४७ साल बैशाखदेखि आषाढ मसान्तसम्मको बढ तलब सोही आषाढ मसान्त भित्रमा लिइसक्नु पर्ने भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन आउँछ । यस स्थितिमा ०४७ साल माघमा मात्र माग दावी भएको भन्ने आधारले मात्र संचित रहेको बिदाको रकम तोकिएको आर्थिक वर्ष भित्रैमा भुक्तानी नलिएको भए पनि सो आधारले मात्र आर्थिक वर्ष व्यतित भएपछि भुक्तानी पाउनु पर्ने सञ्चित बिदाको रकम भुक्तानी पाउनबाट रोक लगाउने स्थिति रहँदैन यसका अतिरिक्त जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरले आफ्नो लिखितजवाफमा रिट निवेदकलाई संचित बिरामी बिदा एवं घर बिदाको रकम र ०४७ साल आषाढ मसान्तसम्मको ना.सु.पदको बढ तलब भुक्तानी दिन बाँकी छैन भन्ने यथार्थ विवरण केही खुलाउन सकेको पाइँदैन । बरु भुक्तानी दिन बाँकी ठहरे पश्चात भुक्तानीको लागि कारवाही गर्न सजिलो पर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले अघिल्लो आदेशको अपेक्षा गरेको आभाष पाइन्छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ अनुसार वन विभागबाट यस सम्बन्धमा कारवाही चलाइसकेको भन्ने अभिव्यक्ति देखिन्छ ।

११.    यदि निवेदकलाई माग बमोजिमको रकम नदिनु पर्ने भए यो म.ले.प. फारामबाट यस मितिमा यति संचित बिरामी एवं घर बिदा बापतको रकम र बढ तलब समेत भुक्तानी दिइसकेको भन्ने यथार्थ विवरण देखिने गरी निवेदकले माग गरेको रकमको भुक्तानी दिनु पर्ने होइन भने स्पष्ट तथा किटानी आधार लिखितजवाफमा खुलाउन सक्नु पर्ने थियो । यसरी नखुलाएको देखिँदा रिट निवेदकले पाउने संचित घर एवं विरामी (साविक पेज नं. ६६३) बिदा र ०४७ सालको आषाढसम्मको बढ तलबको क.सं. कोष कट्टी गरी बाँकी हुन आउने रकम पाउनु पर्ने नै देखियो । तसर्थ निजले पाउने संचित घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम तथा बढ तलबमा कर्मचारी संचय कोष बापत कट्टी गरी नियमानुसार पाउने बाँकी बढ तलब रकम समेतको हरहिसाब गरी भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुका जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम् ।