निर्णय नं. ४३९७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४३९७    ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १७८५

आदेश भएको मिति: २०४८।१०।८।४ मा

रिट निवेदक : नवलपरसी कारागारमा थुनामा रहेका वर्ष ३३ को सिद्धिरत्न शाक्यको हकमा बुद्धरत्न शाक्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री पुनरावेदन अदालत बुटवल रुपन्देहीसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    कानुनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वादी भई मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी लिई दायर भएको मुद्दालाई मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अपराध सम्बन्धी मुद्दामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   अ.बं. ११८(२) मा प्रयुक्त वाक्यांशलाई हेर्दा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुने मुद्दामा मात्र पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भन्ने नभई तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा समेत पूर्पक्षको लागि थुना राख्न सकिने प्रावधान रहेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा अ.बं. ११८(२) आकृष्ट हुन नसक्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (साविक पेज नं. ६६४)

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    रा.वा.बैंक सुनवल शाखाका प्रबन्धक श्री शम्भुप्रसाद गुप्ताको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको बैंक ठगी मुद्दामा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मेरा दाजु सिद्धिरत्न शाक्य समेतलाई प्रतिवादी बनाई नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको बैंक ठगी मुद्दामा नवलपरासी जिल्ला अदालतले मलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेशको विरुद्ध तत्कालिन अञ्चल अदालत बुटवलमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट उक्त निवेदन उपर कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए अनुसार मेरा दाजु गैरकानुनी थुनामा रहेको र सो को विरुद्ध सम्मानीत अदालत समक्ष आउने अन्य कुनै कानुनी उपचारको बाटो नभएकोले रिट क्षेत्रबाट न्याय माग्न आएको छु ।

३.    मुलुकी ऐन अ.बं. ११८(२) अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्नको लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त बैंक ठगी मुद्दाको जाहेरीमा मेरा दाज्यूको नाम उल्लेख भएको छैन मेरा दाज्यू प्रहरी तथा अदालतमा समेत कसूर गरेमा इन्कार रहेका छन कुनै पनि प्रतिवादी वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रहरी तथा अदालतमा समेत मेरो दाज्यू सिद्धिरत्न शाक्यलाई कसूर गरेको वा गर्न सहयोग गरेको भनी पोल समेत गर्न सकेका छैनन् । यसरी तत्काल प्राप्त कुनै पनि प्रमाणबाट मेरा दाज्यू कसूरदार नदेखिएको अवस्थामा मेरा दाज्यूलाई कानून विपरीत थुनामा राखिएको छ । मेरा दाज्यूलाई कसूरदार नै मान्ने हो भने पनि अ.बं. ११८(२) अनुसार आदेश गर्न मिल्ने अवस्था छैन किनभने निज उपर लगाइएको अभियोगमा न्यायकर्ताको स्वविवेक अनुसार अधिकतम ५ वर्ष सम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था भएको हुँदा ५ दिन मात्र पनि कैद हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा न्यूनतम ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुने मुद्दामा मात्र प्रयोग गरिनु पर्ने उक्त अ.बं. ११८(२) नं. को प्रयोग गरी गैरकानुनी रुपमा बन्दी बनाइएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी मेरा दाज्यू सिद्धिरत्न शाक्यलाई बन्दीमुक्त गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४८।८।१० मा भएको आदेश ।

५.    प्र.सिद्धिरत्न शाक्यले बरामद भएको औंठी समेत आफूले बनाएमा इन्कार रही बयान गरे तापनि प्र.कुलप्रसाद समेतसंग चिनजान भएकोमा सावित भई बयान गरेको र सोही तथ्यलाई प्र.कुलप्रसादले स्वीकार गरेको देखिएबाट मुलुकी ऐन अ.बं. ११८(२) को अवस्थाको विद्यमानता देखिएकोले प्र.सिद्धिरत्न शाक्य समेतलाई कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने प्रत्यर्थी नवलपरासी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेश कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४ एवं कारागार नियमावलीको नियम ४ अनुसार यस शाखाले काम गरेको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा विपक्षी बनाई दिएको झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कारागार शाखा नवलपरासीको लिखितजवाफ ।

७.    रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको आदेश र यस अदालतको आदेश (साविक पेज नं. ६६५) समेत कानुनको रीतपूर्वक हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखितजवाफ ।

८.    यसमा शम्भुप्रसाद गुप्ताको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी सिद्धिरत्न शाक्य समेत भएको बैंक ठगी मुद्दामा प्रतिवादी सिद्धिरत्न शाक्य र कुलप्रसादको प्रहरीमा भएको कागज तथा अदालतमा भएको बयान र प्रहरी प्रतिवेदनको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट आदेश प्राप्त भएको ३ दिनभित्र पठाउनु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४८।९।२१ को आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठले मेरो पक्ष विरुद्ध जुन कथित ठगी मुद्दा चलाइएको छ त्यस मुद्दालाई श्री ५ को सरकार वादी भई चलाउन मिल्दैन किनभने २०४३।१।१ को राजपत्रको सूचनाले कुनै कागज खडा गरी कीर्ते वा ठगी गरेको मुद्दा मात्र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश गरिएको हो । प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो कुनै कागज खडा गरी ठगी गरेको भन्ने छैन । अर्को तर्फ मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. अनुसार सम्बन्धित विषयमा ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही ऐन बमोजिम र अन्य अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐनका विभिन्न महल बमोजिम कारवाही चलाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकको हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४३ अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई वाणिज्य बैंक स्वयंले मुद्दा चलाउन सक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वादी भई चलाउन मिल्ने देखिँदैन । कानुन विपरीत मेरो पक्षलाई समेत प्रतिवादी बनाई चलाइएको मुद्दा स्वतः खारेज गर्नु गर्ने थियो । सो अनुसार मुद्दा खारेज नगरी तथ्य भित्र प्रवेश गरेको अवस्थामा समेत मेरो पक्षलाई थुनामा राख्न मिल्ने देखिँदैन । मेरो पक्ष विरुद्ध किटानी जाहेरी छैन, निज प्रहरी तथा अदालतमा समेत कसूर गरेमा इन्कार छन । अन्य कसैको बयानबाट समेत निजको कसूरमा संलग्नता देखिँदैन यसरी तत्काल प्राप्त कुनै पनि प्रमाणबाट मेरो पक्ष कसूरदार हो भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार नभएको अवस्थामा मेरो पक्षलाई थुनामा राख्ने गरेको जिल्ला अदालतको आदेशमा अ.बं. ११८(२) को स्पष्ट त्रुटि देखिन्छ । मेरो पक्षलाई ठगीको ५ नं. को अभियोग लगाइएको छ जस्मा न्याय कर्ताको स्वविवेक अनुसार अधिकतम ५ वर्ष सम्म कैदको सजायँ हुन सक्ने प्रावधान भए अनुसार मेरो पक्षलाई ५ दिन मात्र पनि कैदको सजायँ हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा न्यूनतम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनु पर्ने अ.बं. ११८(२) नं. प्रयोग गरी थुनामा राख्ने गरेको शुरु जि.अ.को आदेश र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश समेत स्पष्ट त्रुटिपूर्ण हुँदा मेरो पक्षलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बैंकको ठगी तथा कीर्ते मुद्दा स.मु.स. ऐनको अनुसूचीमा समावेश भएको हुँदा श्री ५ को सरकार वादी भई चलाउन मिल्छ सो अनुसार दायर भएको मुद्दामा अधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम प्रतिवादी सिद्धिरत्न शाक्यलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    रिटनिवेदन जिकिर, विद्वान अधिवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर समेतलाई विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकका दाज्यू सिद्धिरत्न शाक्य नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेशले गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेका छ छैन मुख्य विषयमा नै निर्णय दिनु (साविक पेज नं. ६६६) पर्ने देखिन आयो ।

१२.   यसमा सर्वप्रथमतः रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले रिट निवेदकलाई जुन मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको छ उक्त मुद्दालाई श्री ५ को सरकार वादी भई चलाउन मिल्दैन भनी गर्नु भएको बहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा २०४३ साल बैशाख १ गते खण्ड ३६ संख्या १ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार बैंकको ठगी तथा कीर्ते मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची –१ मा तोकेको देखिन्छ । यसरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची –१ मा तोकिएको मुद्दा सोही ऐनको दफा ३(४) अनुसार सम्बन्धित सरकारी वकिल मार्फत दाखिल भएको प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा श्री ५ को सरकार वादी भई चल्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वादी भई मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी लिई दायर भएको मुद्दालाई मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अपराध सम्बन्धी मुद्दामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन नसक्ने भनी विद्वान अधिवक्ताले लिएको जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन ।

१३.   साथै मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी लिई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको विरुद्धमा अ.बं. ११८(२) को प्रयोग गर्न मिल्ने होइन भन्ने विद्वान अधिवक्ताको जिकिरतर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं.को कसूरमा ५ हजारसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ भने अ.बं. ११८(२) मा श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने अपराधमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्नसक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । अ.बं. ११८(२) मा प्रयुक्त उक्त वाक्यांशलाई हेर्दा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुने मुद्दामा मात्र पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भन्ने नभई तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा समेत पूर्पक्षको लागि थुना राख्न सकिने प्रावधान रहेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा अ.बं. ११८(२) आकृष्ठ हुन नसक्ने भन्ने विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग समेत सहमत हुन सकिएन ।

१४.   अतः आफूलाई कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र भएको मुद्दामा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत नवलपरासी जिल्ला अदालतले निवेदकलाई कारवाहीको सिलसिलामा अ.बं. ११८(२) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको र सो उपर अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदकबाट परेको निवेदनको आधारमा कैफियत समेत तलब गरी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट निवेदकको हकमा भएको आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश समेत कानुनसंगत नै देखिँदा निवेदकलाई गैरकानुनी तरिकाले थुनामा राखेको भन्ने स्थिति नदेखिएकोले माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ६६७)