निर्णय नं. ४३९८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३९८ ने.का.प. २०४८ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९१५
आदेश भएको मिति: २०४८।१०।६।२ मा
निवेदक : सिराहा मल्हानिया गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने मुगालाल यादवसमेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अदालतहरुबाट सबूद प्रमाणहरुको तथ्यगत मूल्याड्ढन गरी दाइजो पेवा हो होइन, बण्डा लाग्ने नलाग्ने के हो इत्यादि कुराहरुको प्रमाण बुझी गरेको इन्साफलाई पुनः तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
फैसला
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. अंश छुट्याई दिन मञ्जूर नगरेकोले ४ भागको १ भाग अंश हिस्सा छुट्याई पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी रामस्वरुप यादवको सप्तरी जि.अ.मा फिराद परेकोमा अंश भइसकेकोले अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने जगरुप यादव श्रीमती भजनी यादव, महेन्द्र यादव, सीयावती यादव तथा हाम्रो बीचमा अंश नभएकोले अंश छुट्याई दिन हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन छैन भन्ने मुगालाल, मिश्रीलाल र बेचन यादव समेतको प्रतिउत्तर भएकोमा कि.नं. १८३५ को ०–०–४ धुर बाहेक वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्तिमा ४ भागको १ भाग वादीले प्रतिवादीबाट पाउने ठहर्छ भन्ने जि.अ. बाट फैसला भयो, त्यस उपर पुनरावेदन पर्दा सगरमाथा अञ्चल अदालतले जि.अ.को फैसलालाई आंशिक उल्टाई निर्णय गर्यो र सो उपर वादी रामस्वरुपले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मानो छुट्टिएको मितिमा मुख नमिलेकोले २०२२ सालमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालतको इन्साफ नमिलेको अतः फिराद परेको अघिल्लो मिति २०४२।३।२६ गते मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने ठहर्छ । फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्ति मध्य प्र.सियावतिले जगरुपबाट २०४१।११।१७ मा पारित गरी लिएको राजीनामामा पेवा रुपैयाँबाट खरीद गरेको भन्ने उल्लेख भईका रहेको र सो राजीनामा लिखत कानुनी कारवाही गरी बदर गराएको नदेखिएकोले सो राजीनामा लिखतमा उल्लेखित सम्पत्ति प्र.सियावतीले पेवा रुपैयाँबाट राजीनामा लिएको होइन भन्ने दावी पुग्न सक्ने देखिएन । पेवा रुपैयाँबाट प्र.सियावतीले (साविक पेज नं. ६६८) राजीनामा लिएको २०४१।११।१७ मा पारित राजीनामा लिखतमा उल्लेखित जग्गा र प्र.महेन्द्रले सियावतीबाट २०३९।१२।२४ मा पारित भएको बकसपत्रबाट पाएको जग्गा अंश बण्डाको १८ नं. ले बण्डा गर्न कर नलाग्ने हुँदा सो २०४१।११।१७ का पारीत राजीनामा लिखतमा र २०३९।१२।२४ मा पारित बकसपत्रमा उल्लेखित जग्गा बण्डा नगर्ने गरिएको हदसम्म इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मानो छुट्टिएको मितिदेखि अघि राजीनामा लिएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्ति आफ्नो निजी आर्जनको हो भन्ने पक्का सबूद प्रमाण प्रतिवादीहरुले गुजार्न नसकेकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले सगोलमा रहेको अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको मानिने व्यवस्था भइरहेको सो सम्पत्ति पनि बण्डा नलाग्ने गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराजको इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले सो हदसम्म इन्साफ बदर हुन्छ भनी फैसला भयो । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई आंशिक सदर र बदर गर्दै सगरमाथा अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई आंशिक सदर बदर गरेको पू.क्षे.अ.को फैसलामा निम्न कानुनी त्रुटि रहेको छन् । अञ्चल अदालतले जि.अ.को निर्णय उल्टी ठहराउँ वादी दावी स्वीकार गर्ने हामी ४ भागको २ भाग पाउने र प्रतिवादीलाई अ.बं. २०२ नं. अनुसार बुझी मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी जि.अ.ले नठहराएको दाइजो पेवा को जग्गालाई सगरमाथा अञ्चल अदालतले दाइजो पेवा ठहर्याई हामीलाई असर पार्ने गरी निर्णय गरेको सो निर्णय उपर एकजना रामरुप यादवले पनि स.अ.समक्ष पुनरावेदन गर्नेलाई मात्र विपक्षी बनाई पू.क्षे.अ.समक्ष पुनरावेदन गर्नु भएको रहेछ र पू.क्षे.अ.ले पनि हामीलाई बुझी हामीलाई असर पार्दै अञ्चल अदालतको नियममा फेर बदल गर्दै निर्णय गरेको रहेछ । अञ्चल र क्षेत्रीयबाट हाम्रो अनभिज्ञतामा कानुन विपरीत भएको फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रहेको छ । जि.अ.को फैसला उल्ट्याउँदा जि.अ.समक्ष रहेका सबै पक्षलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । जस उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले न्यायको लागि माथिको अदालतमा जान सक्ने हुन्छ । यस प्रकार न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३ को त्रुटि हुन गएको छ । सगोलमा भोग चलन भइरहेको जग्गा घरका कर्ता धर्ता जगरुपले आफ्नो बुहारी सियावतीलाई रु. ५०००।– कठ्ठा जाने सवा दुई बिगहा जग्गा नाम मात्रको मोलमा हाम्रो अंश मार्ने नियतले राजीनामा गरिदिएको सगोलको अंशियार मध्येको प्र.सियावतीको नाममा रहेको जग्गामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार हाम्रो अंश हक लाग्ने जग्गा छ, त्यस्तै प्र.जगरुपको छोरा प्र.महेन्द्रको नाउँमा आएको जग्गा सगोलको सम्पत्तिबाट आर्जन भएकोले अंशबण्डाको १८ नं. र प्रमाण ऐनको दफा ६ बमोजिम अंश हक लाग्ने हो । पेवाको सम्पत्तिबाट किनेको हो भन्ने कुराको प्रमाण दिन सकेको छैन सगोलको जग्गालाई हाम्रो स्वीकृति बेगर पेवाको हो भन्ने ठहर्याएको निर्णय न्याय र कानुनको समेत विपरीत छ । अतः पू.क्षे.अ.को उक्त फैसलाले नेपालको संविधानको धारा १०(१) तथा १५ द्वारा प्रत्याभूत हक कुण्ठा भएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छौं । धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी अञ्चल तथा पू.क्षे.अ.को फैसला बदर गरी हाम्रो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।९।९।१ को आदेश ।
४. कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भए गरेको यस अदालतको निर्णय हुँदा यस्तोमा निवेदकको रिटनिवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध भन्ने समेत पू.क्षे.अ.को लिखितजवाफ रहेछ ।
५. रामस्वरुप यादवले विपक्षीहरु समेतलाई (साविक पेज नं. ६६९) प्रतिवादी बनाई ४ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद दिई फिराद दायर भएपछि खरीद गरेको जग्गा बाहेक तायदाती बमोजिमको जग्गाहरु मध्ये ४ खण्डको १ खण्ड वादीले छुट्याई लिन पाउने भन्ने फैसला भएकोमा सो उपर चित्त नबुझी महेन्द्र यादव समेत ५ जनाको यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परी अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाइएर सियावतिले दाइजो पेवाबाट खरीद गरेको जग्गा महेन्द्रले २०३०, ०३१, ०३६, ०३४, ०३९ सालमा खरीद गरेको भजनीले २०२३, २०२४, २०४१ सालमा खरीद गरेको जग्गा राम आसिस, छेदीलाल, मलसरीया, मधुरानी, दिगम्बर नाउँको जग्गा बण्डा हुन सक्दैन भनी कानुन बमोजिम फैसला भई सो उपर रामरुपको पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परी फैसला समेत भएको र यसरी सबूद प्रमाण बुझी कानुन बमोजिम यस अदालतबाट भएको फैसला उपर कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरी क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णय समेत भइसकेको अवस्थामा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रको प्रस्तुत निवेदन नपर्ने हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज योग्य भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. अन्य प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा म्याद तामेल भई आएको फाइलबाट देखिएको तर लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा प्रत्यर्थी अदालतहरुको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले तह तह अदालतबाट फैसला भई इन्साफ भइसकेकोमा रिट निवेदकको मौलिक हकमा हनन् भएको भन्ने अवस्था छैन अदालतको निर्णय उपर रिट क्षेत्रबाट हेर्न समेत न्यायोचित नहुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. यसमा सगरमाथा अञ्चल अदालतले जि.अ.को निर्णय केही उल्टी हुने ठहराउँदा वादी दावी स्वीकार गर्ने हामी ४ भागको २ भाग पाउने प्रतिवादीलाई मु.ऐ.अ.बं. २०२ नं. अनुसार बुझीमात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी जि.अ.ले नठहर्याएको दाइजो पेवाको जग्गालाई सगरमाथा अञ्चल अदालतले दाइजो पेवाको ठहराई हामीलाई असर पार्ने गरी निर्णय गरेको र पू.क्षे.अ.ले पनि हामीलाई नबुझी असर पार्दै गरेको उक्त फैसला त्रुटि पूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरुको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ ।
१०. प्रत्यर्थी तर्फको लिखितजवाफ हेर्दा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भए गरेको अदालतको फैसला उपर रिट क्षेत्र आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नभएको र तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने समेत हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
११. २०४१ साल बैशाखदेखि मानो छुट्याई अलग बसेको छु विपक्षीहरुबाट चल अचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई ४ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई दर्ता समेत गराई पाउँ भन्ने वादी दावीको प्रतिवाद गर्दै हामी सबै साझा सगोल मै बसी आएका र घरको मुख्य भई कामकाज गर्ने प्र.काका जगरुप यादव र वादी रामरुप नै भएको हुँदा वादीलाई अंश छुट्याई दिएको खण्डमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने यी रिट निवेदक प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तर परेको देखिन्छ ।
१२. २०२१ सालमा ७ नं. फाँटवारी समेत छुट्टै दाखेल गरी वादीले पहिले नै अंश लिइसकेको र निजको अंश हाम्रा जिम्मा बाँकी नहुँदा वादीलाई अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने महेन्द्र यादव समेत ५ जनाको पृथक प्रकृतिको संयुक्त प्रतिउत्तर भएको समेत देखिन्छ । कि.नं. १८३५ (साविक पेज नं. ६७०) को ४ धुर बाहेक अरु वादी प्रतिवादीहरुबाट पेश भएको तायदातीबाट ४ भागको १ भाग वादीले प्रतिवादीहरुबाट अंश पाउने ठहर्छ, भनी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले फैसला गरे उपर चित्त नबुझी यी रिट निवेदक बाहेकका जगरुप यादव समेतका अन्य प्रतिवादीको अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पर्दा प्रतिवादीहरुको नाउँको केही जग्गा बण्डा नलाग्ने भनी इन्साफ मनासिब ठहराई फैसला गरेको पाइन्छ त्यस उपर रिट निवेदक बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुको पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा सगरमाथा अञ्चल अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गर्दा अञ्चल तथा पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन नगर्ने यी प्रतिवादी रिट निवेदकहरुलाई मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. बमोजिम नबुझी अञ्चल तथा क्षेत्रीय अदालतबाट प्रतिकूल निर्णय भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट परेको देखियो ।
१३. शुरु जिल्ला अदालतले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गरे उपर रिट निवेदकहरुको पुनरावेदन नपरी प्रतिवादीहरुले सगरमाथा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी वादीलाई झिकाई फैसला गरेको पाइन्छ । त्यसरी शुरु जि.अ.को फैसला उपर चित्त बुझाई बसी पुनरावेदन नगर्ने अन्य प्रतिवादीलाई झिकाई निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको थियो भनी देखाउन सकेको समेत देखिँदैन । उक्त अदालतहरुबाट सबूद प्रमाणहरुको तथ्यगत मूल्यांकन गरी दाइजो पेवा हो होइन, बण्डा लाग्ने नलाग्ने के हो इत्यादि कुराहरुको प्रमाण बुझी गरेको इन्साफलाई पुनः तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तसर्थ सबूद प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुन प्रतिकूल देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०४८ साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।