निर्णय नं. ४३९९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३९९     ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५०८

आदेश भएको मिति : २०४८।१०।२६।१ मा

निवेदक      : राजविराज न.पा.वा.नं.२ बस्ने अलाउद्दिन मियाँ

विरुद्ध

विपक्षी : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    नागरिकको हक अधिकारमा आघात पार्ने परिणामको कुनै निर्णय फैसला गर्दा कानुनको अक्षरसः पालन भएको हुनु अनिवार्य हुने ।

(प्रकरण नं. १९)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत (साविक पेज नं. ६७१)

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    विश्वेश्वर यादवको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी नसीर अहमद भएको सवारी ज्यान मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतको ०४५।३।२६ को फैसलाले प्रतिवादीलाई कैद महीना ३ र जरिवाना रु. ३०००।– सजायँ हुने गरी फैसला भएको र त्यस फैसला उपर प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न कैद जरिवाना बापत रु. ५,५००।– को लागि म निवेदकको नाउँ दर्ताको जि.सप्तरी चपेना पडरीया गा.पं. वडा नं. ३ हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. २ को कि.नं. ३९१ को ०–२–२१२ जग्गा ०४५।९।१८ मा जेथाजमानत दिएको थिएँ । उक्त जमानत भई प्रतिवादी नसीर अहमदको पुनरावेदनपत्र विपक्षी सगरमाथा अञ्चल अदालतमा दायर भई कारवाही भयो ।

३.    पछि शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको ०४५।३।२६ को फैसला सदर भई थप जरिवाना रु. ३००।– र कैद दिन ९ समेत हुने गरी २०४६।९।२० मा सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको थियो । उक्त फैसला अनुसार नसीर अहमदले शुरु र अञ्चल अदालतबाट भएको जरिवाना बुझाई कैद समेत भुक्तान गरी फछ्र्यौट गरी सकेको छ ।

४.    उपरोक्त बमोजिम जमानतमा राखेकोमा प्रतिवादी नसीर अहमद अदालतमा हाजिर भई जरिवाना नगद बुझाई कैद बापत थुनामा बस्ने मञ्जूर गरेकोले जमानतमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिंदा अञ्चल अदालतमा राखेको जमानत जफत गर्ने गरी फैसला भएको देखिँदा फुकुवा गर्न नमिल्ने हुँदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी ०४७।५।६ मा भएको आदेश उपर सगरमाथा अञ्चल अदालतमा निवेदन दिंदा कैफियत समेत तलब गरी प्रतिवेदन आएपछि यसमा कानुन बमोजिम मुद्दा फैसला भइसकेको सानातिना भूल बाहिरको निवेदकको माग देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम गर्न मिलेन कानुन बमोजिम गर्नु भनी सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट ०४७।१०।१० मा आदेश भयो । सो उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा उजूरी निवेदन दिंदा यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने २०४७।१२।२८ मा आदेश भयो ।

५.    उपरोक्त बमोजिम सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी नसीर अहमदले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम कैद र जरिवाना बुझाउन नसकी पुनरावेदन गर्दा अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको कानुनी व्यवस्था अनुसार म निवेदकले जेथाजमानी दिई पुनरावेदन दर्ता भई सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट शुरुको फैसला सदर गर्ने गरी भएको फैसला अनुसार भएको कैद र जरिवाना समेत प्रतिवादी नसीर अहमदले भुक्तान गरी सकेको अवस्थामा मैले दिएको जेथाजमानत फुकुवा नगर्ने गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालत देखि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट भएको आदेश कुनै पनि नेपाल कानुन र न्याय समेतको दृष्टिबाट गैरकानुनी भएकोले र अन्य उपचार नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

६.    म निवेदकले सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी नसीर अहमदले पुनरावेदन गर्दा अ.बं. १९४ को देहाय २ बमोजिम सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्च समक्ष पुनरावेदनको किनारा नभएसम्मलाई मेरो जेथाजमानत दिएकोमा विवाद छैन । यसरी जमानत जफत हुने नेपालमा प्रचलित कानुन छैन ।

७.    अ.बं. १२४ को व्यवस्था अनुसार मुद्दाका पक्ष स्वयंले राखेको धरौटी रकम तोकिए बमोजिम उपस्थित नभएको अवस्थामा जफत हुने कानुन छ । उक्त १२४ र १२४क. नं. मा जमानत जफत गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसमा पनि अ.बं. १२४क. नं. को कानुन अ.बं. (साविक पेज नं. ६७२) ११८ को परिधिभित्र जमानत दिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने प्रावधान छ । अ.बं. १९४ नं. अनुसार दिएको जमानतको विषयमा अ.बं. १२४ अथवा १२४क नं. को कुनै प्रयोजन छैन ।

८.    अ.बं. १२४(क) नं. को प्रावधानले एकाको लागि अर्को मानिस जमानत दिंदा मूल कारणीबाट असूल नभएको रकम जमानतमा दिएको जेथा वा जमानतमा बस्नेको अन्य सम्पत्तिबाट असूल गर्ने शर्त गराई जमानी हुने व्यक्तिको कागज गराउने प्रावधान छ । सम्पत्ति जफत गर्ने त कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । प्रस्तुत प्रसंगमा म जमानतमा बसेको मुद्दा अर्थात सवारी ज्यान मुद्दाको प्रतिवादी नसीर अहमदले पुनरावेदन गर्दा शुरु अदालतबाट भएको सजायँ असूल हुनलाई पुनरावेदकको लागि जमानत बसेको छु र प्रतिवादीबाटै कैद जरिवाना असूल भइसकेपछि जमानत बस्नेको जिम्मेवारी कुनै बाँकी नरहेकोले मेरो सम्पत्ति फुकुवा नगर्नु कुनै कानुनको अथवा न्यायिक दृष्टीले समेत मिल्ने कुरा होइन । अ.बं. १२४ नं. वा जमानत गर्नेको महल समेतमा जेथाजमानत जफत गर्ने कुनै प्रावधान नभएकोमा पनि अञ्चल अदालतबाट जेथा जफत गरी कानुन बमोजिम गर्नु भनी गरेको निर्णयादेश सरासर अनाधिकृत छ र कानुनी अस्तित्वहीन छ ।

९.    कानुन बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपहरण नहुने संवैधानिक मौलिक हक हो । मैले जेथाजमानत दिएको जग्गा अपहरण गर्ने गरी जफत गर्ने अथवा जमानतको काम पुरा भइसकेपछि फुकुवा नगर्ने अदालतलाई कुनै कानुनले अख्तियारी प्रदान गरेको छैन । जमानी भएको कलम असूल नभएसम्म मात्र जमानत अस्तित्वमा रहने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । जमानी बस्ने मलाई अदालतले तारेखमा राखेको थिएन । फलानो समयमा मितिमा अदालतमा उपस्थित हुनु भनी बोलाइएको छैन ।

१०.    अ.बं. १२४ को व्यवस्थाले पक्ष स्वयंले धरौटी दिएको र अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित नभएको अवस्थामा धरौटी जफत गर्ने प्रावधान छ । त्यसमा सम्बन्धित कारणीले आफ्नै सम्पत्ति पनि जमानत दिएको अवस्थामा उपरोक्त बमोजिम उपस्थित नहुँदा पनि जमानत जफत गर्ने कानुनी प्रावधान छैन भने म निवेदकले अन्य व्यक्तिको कैद जरिवाना असूल हुन आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको छु भने सजायँ पाएको व्यक्तिबाट असूल हुन नसकेको खण्डमा मात्र मेरो जेथाजमानत वा अन्य सम्पत्तिबाट असूल गर्न सकिन्छ । तर प्रस्तुत प्रसड्डमा कारणी स्वयं उपस्थित भई जरिवाना दाखिल गरी रहेको अवस्थामा अ.बं. १२५ नं. ले जमानत स्वतः फुकुवा दिनु सट्टा हचुवा रुपले मेरो जेथा मलाई फिर्ता गर्न फुकुवा नगर्नुको आधारमा कुनै तर्क, कानुन, नजीर, न्यायिक परम्परा वा औचित्य छैन ।

११.    अतः सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको ०४६।९।२० को सवारी ज्यान मुद्दाको फैसलाको तपसील खण्डमा मेरो जेथाजमानत जफत गर्ने भनी भएको ठहर र फुकुवा गरी पाउँ भनी मैले दिएको निवेदनमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतको २०४७।५।६ को सगरमाथा अञ्चल अदालत राजबिराज बेञ्चको ०४७।१०।१० को तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४७।१२।२७ को आदेशहरुबाट मेरो उपरोक्त कानुनी हकहरुको अलावा संविधानको धारा ११(१)(२), १२(२)(ङ) र १७ समेतबाट प्रत्याभूत मौलिक हकहरु आघातित भएकोले अन्य उपचार नहुँदा संविधानको धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी सगरमाथा अञ्चल अदालतको ०४६।९।२० को फैसलामा मेरो जमानत जफत गर्ने भन्ने तपसील खण्ड र सप्तरी जिल्ला अदालत, सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्च तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको क्रमशः ०४७।५।६, २०४७।१०।१० र ०४७।१२।२८ का आदेशहरु बदर गरी निवेदकहरुले राखेको जेथाजमानत फुकुवा गरी दिनु भनी सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज (साविक पेज नं. ६७३) बेञ्चका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

१२.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएका आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

१३.   उक्त विपक्षीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको नभई अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा यस अदालतबाट कैफियत तलब समेत गरी इजलास समक्ष पेश हुँदा प्रतिवेदन व्यहोरा पेश भयो यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी ०४७।१२।२८ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको नाउँमा तोक आदेश भई गएको यस अदालतमा रहेको श्रेस्ताबाट देखिन्छ । अतः यस अदालतबाट कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भए गरेको निर्णय हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

१४.   सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाले लागेको जरिवाना र कैद बापत जेथाजमानत दिई यस अदालतमा पुनरावेदन परी मिति ०४६।९।२० मा फैसला हुँदा प्रतिवादीले तोकी पाएको मिति ०४६।५।२८ को तारेख गुजारी बसेको कारणले मुलुकी ऐन अ.बं. १२४ नं. अनुसार जेथाजमानत दिएको जग्गा समेत जफत गर्ने गरेको देखिन्छ । उक्त फैसला उपर पुनरावेदन परेको नदेखिई उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । यसरी जेथाजमानतको रुपमा राखेको जग्गा यस अदालतको फैसलाले अ.बं. १२४ नं. बमोजिम जफत गर्ने अन्तिम निर्णय गरी सकेपछि कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटो निवेदकले अवलम्बन गरेको छैन तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको लिखितजवाफ ।

१५.   यस अदालतको फैसला उपर प्रतिवादीको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा पुनरावेदन परी मिति २०४६।९।२० मा फैसला हुँदा प्रतिवादीले तोकी पाएको मिति ०४६।५।२८ मा तारेख गुजारी बसेको कारणले मुलुकी ऐन अ.बं. १२४ नं. अनुसार जेथाजमानत दिएको जग्गा जफत गर्ने गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट कुनै कानुन विपरीत काम भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

१६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फका कानुनी व्यावसायी श्री माधवकुमार बस्नेत उपस्थित हुनु नभएको तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१७.   यसमा विश्वेश्वर यादवको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी नसीर अहमद भएको सवारी ज्यान मुद्दामा सगरमाथा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी नसीर अहमदको कैद जरिवानाको लागि म रिट निवेदकले जेथाजमानत दिएको जग्गा ०४६।५।२८ को तारेख गुजारेकोले अ.बं. १२४ नं. अनुसार जफत हुन्छ भनी सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट भएको मिति ०४६।९।२० को फैसलाको तपसील खण्ड प्रकरण २ मा उल्लेख भएकोमा सो सवारी ज्यान मुद्दाको प्रतिवादी नसीर अहमदले फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना बुझाई कैद समेत भोगी सकेको हुँदा सप्तरी जि.अ.को मिति ०४७।५।६ र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४७।१०।१० को आदेश तथा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको मिति ०४६।९।२० को फैसलाको तपसील खण्ड प्रकरण २ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जमानत दिएको जेथा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षी सगरमाथा अञ्चल अदालतको (साविक पेज नं. ६७४) नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र निवेदकले मिति २०४६।५।२८ को तारेख गुजारी बसेको कारणले मुलुकी ऐन अ.बं. १२४ नं. अनुसार जेथाजमानत दिएको जग्गा समेत जफत गर्ने गरेको भन्ने विपक्षीहरुको मुख्य लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१८.   प्रस्तुत विषयमा अ.बं. १२४ नं. अनुसार शुरुको फैसलाले लागेको कैद र जरिवाना बापत पुनरावेदन गर्दा अ.बं. १९४ नं. अनुसार राखिएको जेथाजमानी जफत गर्ने गरेको कानुनसंगत छ छैन भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१९.    मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १२४ नं. मा अड्डाबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति तोकिए बमोजिम उपस्थित नभएमा तत्सम्बन्धमा राखेको धरौट जफत हुनेछ र जमानत दिएको भए यसै महलको १२४(क) नम्बर बमोजिम गराइएको कागज अनुसार जमानतको रकम असूल गर्नुपर्छ तर त्यस्तो व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा अड्डाले सो बमोजिम नगर्न पनि सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस दफाको अवलोकन गर्दा उपस्थिति सुनिश्चयनको लागि धरौट रहेको भए सो धरौट जफत हुने र जमानतको रुपमा रहेको भए अ.बं. १२४(क) को रीत पुर्‍याई कागज गराउने र जमानतको रकम असूल गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दण्ड जरिवाना लागेको नसीर अहमदले जरिवाना बुझाइसकेको र लागेको कैद पनि भुक्तानी गरी सकेको हुँदा जमानत फुकुवा गरी दिनु पर्ने भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा लिखितजवाफमा जरिवाना बापतको रकम बुझाएको छैन र लागेको कैद भुक्तान गरेको छैन भन्ने उल्लेख गर्नसकेको पाइँदैन । नागरिकको हक अधिकारमा आघात पार्ने परिणामको कुनै निर्णय फैसला गर्दा कानुनको अक्षरस पालन भएको हुनु अनिवार्य हुन्छ । जरिवाना वा कैद बापतको रकम असूल हुन बाँकी देखिए उपरोक्त दफा १२४ बमोजिम जमानत रहेको जग्गाबाट असूल उपर कानुन बमोजिम गर्नसकिने नै हुन्छ । यसरी जमानत दिएको सम्पत्तिलाई उपस्थिति सुनिश्चयनको लागि रहेको धरौट भनी जफत गर्ने गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको मिति ०४६।९।२० को फैसलाको तपसील खण्ड प्रकरण २ (दुई) कानुन विपरीत हुँदा सो तपसील खण्ड र त्यस उपर परेका निवेदनहरुमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ०४७।५।६, सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट ०४७।१०।१० र पू.क्षे.अ.बाट ०४७।१२।२८ मा भएका आदेशहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ २६ गते रोज १ शुभम् ।