निर्णय नं. ४४०० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४०० ने.का.प. २०४८ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
२०४७ सालको रिट नं. १३१४
आदेश भएको मिति : २०४८।१०।२७।२ मा
निवेदक : का.जि.स्यूचाटार गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने लोकबहादुर खत्री
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) मौलिक हक वा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार नभएको कानुनी हक प्रचलनार्थ असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु पर्ने हुन्छ, व्यक्तिको त्यस्तो हक अनाधिकार र देखादेखी रुपमा कानुनी त्रुटि गरी हनन् भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन मिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. पृथ्वीमानका तीन छोराहरु मध्ये माहिला कृष्णको श्रीमती माहिली समेतको मृत्यु भई अपुतालीहरु खाने पति बद्रीबहादुरको पनि मृत्यु भई मेरो नाउँमा अपुताली पर्न आएकोले का.जि.स्यूचाटारा गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. १८० क्षेत्रफल ०–१३–० जग्गा मा.पो.का.काठमाडौंबाट मिति काठमाडौंको मिति ०४०।४।२२ को निर्णय बमोजिम नामसारी दर्ता भएको बखत माहिली आमा माहिली खत्री जीवित नै हुनुहुन्थ्यो । सोही जग्गामा ०४१ बैशाखमा घर बनाई ०४२ चैत्रमा तयार गरी बसेको कुरा एकै घरआँगन जोड्ने विपक्षीले मौकैमा थाहा पाएको हो । कृष्णबहादुर तथा माहिली आमाको पालताल मैले नै गरी दागबत्ती, पिण्डदानी काजक्रिया समेत मैले नै गरेकोले हकदैया र हदम्यादको अभावमा गरिएको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गरी साक्षी बकपत्र गर्दा विपक्षका साक्षी समेतले प्र.भोटे खत्रीलाई सानै उमेर देखि कृष्णबहादुर र माहिलीले पातलाल गरेको, कृष्णबहादुरको काजकृया माइलीले माइलीको पालताल, दागबत्ति काजकृया पिण्डपानी समेत भोटे खत्रीले नै गरेको भन्ने किटानी बकपत्र भई का.जि.अ.बाट यसै लगाउको मुद्दामा माहिलीको उजूर बेगर फिराद गर्ने हक अधिकार अ.बं. ८२ नं. ले नहुँदा अ.बं. १८० नं. ले खारेज हुने ठहर्याई भएको फैसला उपर विपक्षको वा.अं.अ.मा कृष्णबहादुर तथा माहिलीलाई पालताल काजक्रिया समेत वादीले गरेको साक्षीले बकपत्र गर्दा गर्दै नगरेको भनी गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन परी बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति ०४६।११।१८ मा समान स्तरका हकवालाले अपुतालीमा दावी गर्ने हकै छैन भनी खारेज गरेको शुरुको निर्णय बदर गरी दिएको छ । पुनः निर्णय गर्नु भनी गरिएको फैसला उपर म निवेदकको म.क्षे.अ. मा हकदैया, हदम्याद, पालन पोषण दागबती काजक्रिया समेतको उल्लेख नगरी नभएको समान स्तरका हकवाला भन्दै शुरुको निर्णय बदर गरेको वा.अं.अ.को अन्यायपूर्ण फैसला बदर गरी शुरुकै फैसला कायम गरिपाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन परी म.क्षे.अ.बाट मिति ०४७।११।१२ मा वादी प्रतिवादी आपसमा काका भतिजा नाताको भएकोमा विवाद नरहेको दावीवाला नजीकको हकदार देखिएबाट निर्णय हुनु पर्ने नै देखिँदा वा.अं.अ.को फैसला मनासिब ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भनी गरिएको फैसलाबाट मुलुकी ऐन अ.बं. ४२, ८२, १८०, जग्गा पजनीको १७ (साविक पेज नं. ६७६) नं. को कानुनी हकको हनन् हुन गई बदरभागी छ ।
३. विपक्षले कृष्णबहादुर तथा माइलीको सेवा गरी मरेपछि काजकृया गरेकीले कृष्णबहादुरको हकदार छँदा छँदै मा.पो.का.बाट नामसारी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी अ.बं. ४२, ८२ अपुतालीको २,११ नं. को आधारमा अपुताली हक कायम गरिपाउँ भनी गर्नु भएको फिरादबाट प्रथमतः मा.पो.का. काठमाडौंबाट मिति ०४०।४।२२ मा गरेको निर्णय के कुन परिवेशमा गरिएको छ ? सो को कानुनी दायित्व के हो ? भन्ने प्रमुख प्रश्नको निराकरण नै नगरी उक्त निर्णय बदर तथा अपुताली सम्बन्धमा प्रवेश गर्न मिल्दैन किनकी वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ त्यतिसम्म कुरामा अदालतबाट इन्साफ गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप विवादित घर जग्गाको हकदार कृष्णबहादुर परलोक हुनु भएपछि अपुतालीको २ नं. को २(क) नम्बर बमोजिम उक्त घर जग्गाको हक निजकी श्रीमती माहिली खत्रीको नाममा नामसारी दर्ता हुनु पर्नेमा सो नभई मेरो नाममा नामसारी दर्ता भए गरेपछि जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम एकाको हकको जग्गा अर्काले दर्ता गराएकोमा थाहपाएको मितिले ६ महीनाभित्र नालेश दिए लाग्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत विवादको जग्गामा दावी गर्ने हक माहिली खत्रीको मात्र हो निजको हकदारी बेगर उक्त घर जग्गामा दावी गर्ने हक विपक्षीलाई सर्वथा छैन ।
४. मुलुकी ऐन अपुतालीको महल हेरिएमा कसैको हकको सम्पत्ति निज मरेपछि उक्त सम्पत्तिमा हकदारको हक हुन आउँछ । त्यस्ता हकदार कोही नभए जसले पालताल गरेको छ उसले पाउँछ । त्यस्तो व्यक्ति पनि कोही नभए उक्त सम्पत्तिमा सरकार लाग्छ तसर्थ माहिली खत्रीको परलोक भएपछि मात्र उक्त सम्पत्ति मेरो नाउँमा नामसारी दर्ता गरेको भए मात्र अपुतालीको परिभाषा भित्र पर्दछ । अन्यथा प्रस्तुत मुद्दा अपुतालीको हक कायम गरिपाउँ भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत किमार्थ पर्दैन भन्ने कुरा विपक्ष स्वयं सावित भई अ.बं. ४२ नं. अन्तर्गत फिराद गर्नु भएको छ ।
५. मुलुकी ऐन अ.बं. ४२ नं. मा हदम्याद भित्र नालेश गर्नु पर्ने मानिस हदम्याद शुरु हुने बखतमा होस ठेगाना नभई बेहोस वा बौलाएको सद्दे नभई मर्यो भने सो परेको देखि हदम्यादसम्म मर्नेको हकवालाले नालेश दिए लाग्छ । हदम्याद शुरु भइसकेपछि होस ठेगाना नभई बेहोस भएको वा बौलाएको रहेछ भने जति दिन सो भई मरेकोछ हदम्याद पुगेको त्यतिदिनसम्म मर्नेको हकवालाले नालिश दिए लाग्छ भन्ने कानुनी प्रावधान अन्तर्गत मिति २०४०।४।२२ मा म निवेदकले विवादित सम्पत्ति नामसारी दर्ता गरेपछि सोही घर जग्गामा माहिली आमासंग साथैमा बसोवास गरी निज सेवा टहल चाकरी गरेपछि सो दर्ता गरेको मितिले ६ महीना अर्थात ०४०।१०।२१ गते भित्र निजै माहिली आमाले उक्त दर्ता उपर हकदावा गर्नुपर्नेमा सो गर्न नसकेको सो अवधि भित्र निज होस ठेगान नभई बेहोस वा बौलाएको मरेको रहेछ भने जति दिन सो भई परेको छ हदम्याद पुगेको त्यति दिनसम्म मर्नेको हकवालाले नालेश दिए लाग्ने हो । त्यसमा पनि विपक्षी मृतकको हकवाला नै हुनुपर्छ । त्यस्तो परिस्थिति नै नभएपछि उक्त ऐन निसन्देह आकर्षक हुन सक्तैन साथै उक्त ऐनको उद्धृत गर्दै अ.बं. ८२ नं. ले प्रस्तुत मुद्दा दावी गर्ने हक अधिकार विपक्षीलाई सर्वथा छैन ।
६. अतः माथि प्रकरणमा उल्लेख गरिए अनुसार माहिली खत्री ०४३ साल बैशाखमा परलोक हुनु भएपछि मात्रै विवादित कि.नं. १८० को घर जग्गा नामसारी दर्ता गरेको भए अपुताली अन्तर्गत पर्न आउने सो भन्दा अगावै मिति ०४०।४।२२ मा नामसारी दर्ता गरेपछि जग्गा पजनीको १७ नं., जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गत शुरु निर्णय दर्ता बदर विषयवस्तु भित्र पर्ने तथ्यगत आधारलाई नै बंग्याई विपक्ष बागमती अञ्चल अदालत समेतले एकातिर सो तथ्यलाई स्वीकारी अर्कातिर अपुताली भित्रै पर्ने भनी गरिएको फैसलाहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११(१) अन्तर्गत (साविक पेज नं. ६७७) समानताको हक, ऐ.को धारा १२(२)(घ) अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, ऐ.को धारा १७(१) अन्तर्गत सम्पत्तिको हकको हनन् हुन गई मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं., जग्गा मिच्नेको १८ नं., अ.बं. ४२, ८२, १८० नं. तथा अपुतालीको महलको विषयमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नको निरुपण हुनु पर्ने भएकोले विपक्ष वा.अं.अ.समेतबाट गरिएको कानुनी त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । तसर्थ वागमती अञ्चल अदालतबाट मिति ०४६।११।१८ र म.क्षे.अ.बाट मिति ०४७।११।१२ मा गरिएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएका आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
८. वादीलाई फिराद गर्ने हक अधिकार अ.बं. ८२ नं. ऐनले प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत फिराद अ.बं. १८० नं. अनुसार खारेज हुने ठहर्छ भन्ने का.जि.अ.को ०४५।१२।१६ को फैसला उपर वादी भगवती भट्टराई खत्रीको वा.अं.अ.मा परेको पुनरावेदनमा कारवाही चली समान स्तरका हकवालाले अपुतालीमा दावी गर्न पाउने हकै छैन भनी खारेज गर्ने गरेको शुरुको निर्णय मिलेको देखिन आएन तसर्थ बदर गरिदिएको छ अब जे जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ठहर निर्णय गर्नु भनी वादी प्रतिवादीलाई शुरुमा तारेख तोकी मिसिल शुरुमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने वागमती अञ्चल अदालतको मिति ०४६।११।१८ को फैसला उपर प्र.भोटे भन्ने लोकबहादुर खत्रीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ०४७।११।१२।१ मा पेश हुँदा पुनः निर्णय गर्न शुरुमै पठाउने ठहराएको वा.अं.अ.को फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भनी भएको फैसला कानुन बमोजिम नै भए गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।
९. पुनरावेदक भगवती भट्टराई खत्रीको विपक्षी लोकबहादुर खत्रीसंगको नामसारी दर्ता बदर गरी अपुताली हक कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा मिति ०४६।११।१८ गते इजलास समक्ष पेश हुँदा संयुक्त इजलासबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर भई पुनः जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी फैसला गर्नु र उपस्थित यस विपक्षलाई शुरुको तारेख तोकी गएको मिसिल पठाई दिनु भनी फैसला भएको राय किताबबाट देखिएको उक्त मिसिलहरुबाट देखिन्छ । यसरी कानुन बमोजिमको इन्साफ उपर श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतमा पुनरावेदन परी फैसला भइसकेपछि यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाइएको निवेदनबाट यस अदालतका नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।
१०. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीले अदालतका तह तहबाट भएका फैसलाहरु बदर गरिपाउँ भनी उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ । तर तह तह अदालतबाट सबूद प्रमाणको आधारमा फैसला भएकोमा रिट क्षेत्रबाट हेरी हक प्रचलन गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत र बागमती अञ्चल अदालतले सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी अर्थात मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको आधारमाा फैसला गरेका हुन् । तर रिटको सिद्धान्त अनुसार रिट क्षेत्रबाट मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गर्न मिल्दैन । सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी सिद्धान्त समेत पनि सर्वोच्च (साविक पेज नं. ६७८) अदालतबाट प्रतिपादन भइरहेको अवस्था र विपक्षीले म विधवा भई निरक्षरी नारीलाई हदैसम्म दुःख दिई सताउने नियत लिई प्रस्तुत रिटनिवेदन गर्नु भएको हो सम्पत्ति खाने लालचले आफू स्व.कृष्णबहादुरको छोरा बनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा २०३८।१०।१८ मा निवेदन गर्नुभएको छ । अन्य हकदार कैसलाई पनि देखाउनु भएन । विपक्षी टिकारामको छोरा हुनुहुन्छ । कसैलाई दुःख हैरानी दिन यस सम्मानीत अदालतको अधिकार क्षेत्र कदापी प्रयोग गर्न मिल्ने होइन तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भगवती भट्टराई खत्रीको लिखितजवाफ ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेलले माहिली खत्री ०४३ साल बैशाख महीनामा परलोक हुनु भएपछि मात्रै विवादित कि.नं. को जग्गा नामसारी दर्ता गरेको भए अपुताली अन्तर्गत पर्न आउने सो भन्दा अगावै ०४०।४।२२ मा नामसारी दर्ता गरे भए पछि सो तथ्यगत आधारलाई बंग्याई अपुताली भित्र पर्ने भनी गरिएको फैसला गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी प्रत्यर्थी अदालतहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले तह तह अदालतबाट फैसला भएको हुँदा प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनको विषय वस्तुमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१२. यसमा समान स्तरका हकवालाले अपुतालीमा दावी गर्ने हकै छैन भनी फिराद खारेज गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ पुनः निर्णय गर्नु भनी जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाउने ठहर्छ भन्ने बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति ०४६।११।१८ मा फैसला भएकोमा सोही फैसलालाई नै सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०४७।११।१२ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
१३. मौलिक हक वा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार नभएको कानुनी हक प्रचलनार्थ असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु पर्ने हुन्छ । व्यक्तिको त्यस्तो हक अनाधिकार र देखादेखि रुपमा कानुनी त्रुटि गरी हनन् भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन मिल्छ । प्रस्तुत विषयमा कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाउने सम्म गरेको उक्त फैसलाहरुबाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानुनी हकमा आघात पुग्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४८ साल माघ २७ गते रोज २ शुभम् ।