निर्णय नं. ४४०१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४०१ ने.का.प. २०४८ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ५८५
आदेश भएको मिति: २०४८।१०।१।४ मा
निवेदक : का.न.पा. वा.नं. ३३ बस्ने बिश्शुबाबु तिवारी (साविक पेज नं. ६७९)
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : प्रशासकीय अदालत काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) आरोपका आधार प्रमाण र सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने आधार कारणहरु निर्णयमा नखुलेको, पर्चामा र लिखितजवाफमा उल्लेख भएको आधारहरुको औचित्यपूर्ण सन्दर्भयुक्त वस्तुगत तथ्यमा आधारित भएको नदेखिई अनुमानित काल्पनिक प्रकृतिको देखिँदा उचित र पर्याप्त आधारमा नोकरीबाट हटाएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीर : सम्वत् २०४७ सालको रि.फु.नं. ५३ को परशुराम झा वि. मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको रिटनिवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको प.सं.व्य.फा. १।०४४ नं. १२२७ मिति २०४४।१२।१६ को पत्रमा त्यस मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवले दस्तखत गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने कुरा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको मिति २०४४।१२।३० को पत्रद्वारा उपर्युक्त पत्र बुझाई जानकारी हुन आएको हुँदा प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५(१) तथा नि.से.नि., २०२१ को १०.२(३) अनुसार ३५ दिनभित्र प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त प्रशासकीय अदालतबाट मलाई हराई मिति २०४६।३।२ मा फैसला गरेबाट उक्त फैसला एवं श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट मेरो मौलिक एवं कानुनी हकमा समेत आघात पर्नुको साथै अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । प्रशासकीय अदालतबाट फैसला गरिंदा अब नि.से.ऐनको दफा ६.१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नि.से.नि., १०.१(५) अनुसार पुनरावेदक विश्शुबाबु तिवारीलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय मिले नमिलेको कसो रहेछ भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा जि.प.स.वन शाखा सप्तरीका जिल्ला वन नियन्त्रक विश्शुबाबु तिवारीले काठचोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने तथा वन बिनासमा मद्दत पुर्याएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने कसूरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विभागीय सजायँ गर्न लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिई नि.से.नि. १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको कारवाही फाइलबाट देखिन्छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) को (साविक पेज नं. ६८०) व्यवस्था हेरी विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेर सेवाबाट हटाउन सक्ने देखिँदा मिति २०४४।१२।८ मा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भएन भन्न मिलेन । विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिन अव्यवहारिक हुने कारण अवश्यमेव खुलाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत पर्चामा त्यस्तो कारण रहेछ रहेनछ भनी हेरिनु पर्ने आवश्यक भई वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट प्राप्त कारवाही फाइल हेर्दा कानुन बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श समेत लिई कारण समेत खुलाइएको देखिँदा श्री ५ को सरकारले पुनरावेदक विश्शुबाबु तिवारीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको मिति २०४४।१२।८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त फैसला समेतबाट मेरो कानुनी हकको उल्लंघन भएको कुरा निम्न प्रकरणबाट प्रष्ट पार्दछ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४४।१२।१६ को पत्रमा तपाईलाई नेपाल नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका नदिने गरि पर्चा खडा गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०४४।१२।८ को निर्णय अनुसार नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावली १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।८ को निर्णयको प्रतिलिपि नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(३) अनुसार पाउँ भनी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समक्ष मिति २०४५।१।१६ मा निवेदन गर्दा उक्त मन्त्रालयको मिति २०४५।१।२३ को पत्रानुसार निर्णयको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भनी उल्लेख भएको हुँदा मैले श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।८ को निर्णय हेर्न पाएको छैन । अतः त्यस सम्बन्धमा उक्त निर्णयको व्यहोरा अवगत भएमा त्यस तर्फ समेत खण्डन गरी मेरो तर्फबाट रहेका कानुन व्यवसायी समेतले बहस गर्नु हुने नै छ । उक्त बहस समेत यसै निवेदनको अभिन्न अंग रहोस् भनी सादर अनुरोध गर्दछु । म निवेदकले श्री ५ को सरकार गण्डकी धौलागिरी सर्कल वन कार्यालयमा मिति २०४४।१।३० मा एट्याटड अधिकृत पदमा अस्थायी नियुक्ति गरिएको कर्मचारी हुँ । मिति २०४०।५।३ देखि २०४०।७।१३ सम्म लमजुड्ड जिल्ला वन कार्यालयमा अस्थायी जिल्ला वन नियन्त्रक भई काजमा रही काम गरी आएको कर्मचारी हुँ । श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।५।२८ को निर्णय अनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा सहायक वन अधिकृत पदमा सरुवा गरियो र २०४०।११।८ मा स्याड्डजा जिल्ला वन कार्यालयको रिक्त जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा काजमा पठाइयो र मिति २०४१।१।१२ मा काज फिर्ता गरियो । पुनः श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४०।१२।२३ को निर्णय अनुसार २०४१।१।१५ मा दैलेखमा जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा सरुवा गरियो । श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।३।२ र मिति २०४१।३।२८ को निर्णय अनुसार बारा जिल्ला वन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत पदमा १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी स्थायी नियुक्त गरियो । त्यस पछि मिति २०४१।९।६ को निर्णय अनुसार ललितपुर जिल्ला वन कार्यालयको जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा सरुवा गरियो र मिति २०४३।७।३ को निर्णय अनुसार जिल्ला पंचायत सचिवालय वन शाखा सप्तरीको जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा सरुवा गरियो । जहाँ जहाँ म सरुवा भै वा काज भै काम गर्दै आएको छु । त्यस इलाकामा मैले देश नरेशको भलाई चिताई आचरण अनुकूल कार्य गरी आएको छु । उक्त कुरा तहाँ रहेको मेरो अभिलेख समेतबाट प्रष्ट छ । साथै मलाई सप्तरी जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा रहँदा नोकरीबाट हटाइएको हुँदा त्यहाँ (साविक पेज नं. ६८१) बसेको अवधिमा पक्राउ गरेको अभियुक्त र दायर भएको मुद्दा संस्था र फैसला गरेको मुद्दा समेतबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । मलाई नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.नि. को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको १०.१(५) अनुसार भविष्यमा नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ । नियमावलीको १०.६(५) मा आफ्नो पदमा जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने छ । कुन आचारणको पालना नगरेको हो पत्रमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा नियमावलीको १०.१(५) अनुसार सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउन कदापी मिल्दैन । त्यस्को लागि पनि उक्त नियमावलीको नियम १०.१ मा उल्लेख भए जस्तो उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र सजाय गर्न सकिने हो । सो भए गरेको भनी प्रमाणित हुन सकेको छैन । अर्को कुरा मलाई दिइएको मिति ०४४।१२।१६ को पत्रमा नेपाल नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६.१ (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको छ । जबकि नेपाल नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१) मा कुनै निजामति कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाही सम्बन्धमा सफाईको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भनी लेखी त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा यो ऐन अन्तरगत बनेको नियमहरु अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा गरेमा बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन सकिने छ । मलाई दिएको सजाय बर्खासी नभई नोकरीबाट हटाइएको हो । अर्थात नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसारको सजाय गरेको छ । नियमावलीको नियम १०.१(६) अनुसार बर्खासी गरिएको होइन । नोकरीबाट हटाउँदा पर्चा खडा गर्न पाइने होइन । त्यसबाट पनि श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।१२।८ को निर्णय पूर्वाग्रही पीडित न्यायिक मनको अभाव भएको प्रष्ट छ । माथि उल्लेख गरेको जिकिरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यो वैकल्पिक जिकिर गर्दछु कि मलाई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउँदा अव्यहारिक हुने कारण देखाउनु पर्छ । सो कारण भए गरेको लाग्दैन । ऐनको दफा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन । त्यस्मा निहित उद्देश्य पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । मलाई लगाएको अभियोगमा प्रशासकीय अदालतको ठहरमा विश्शुबाबु तिवारीले काठ चोरी निर्यात गरेको कुराबाट कमिशन खाने तथा वन बिनाशमा मद्दत पुर्याएको भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भनी दोषारोपण लगाएको छ । एक त कमिशन खाने भन्ने समेतको अभियोगमा नियम १०.६.५ को कसूर लाग्न सक्दैन । वास्तवमा उक्त कसूर मैले गरेको नै छैन । एक इमान्दार कर्मचारी माथि नभएको असत्य कुरा लेखी दोषारोपण लगाउनु अन्याय हो । त्यति मात्र होइन कि नि.से. ऐन, ०१३ को दफा ६.१(ख) अन्तर्गत अव्यवहारिकको कारण देखाउन सकेको छैन । उक्त कुरा फैसलाबाट पनि खुल्दैन । अव्यवहारिकको कारण नहुनु र भएको कारण उचित र पर्याप्त नहुनाले समेत मलाई सेवाबाट हटाउन मिल्ने होइन । यस सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ । (ने.का.प. ०३८, अंक ९, पृष्ठ ११, ने.का.प. ०४२, अंक ४, पृष्ठ २९०। ने.का.प. ०४३, अंक २, पृष्ठ १११, ने.का.प. ०४३, अंक १, पृष्ठ ३ तथा लाल झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत मुद्दा उत्प्रेषण पूर्णइजलास निर्णय मिति २०४५।१०।१८) अतः उपयुक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।८ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धी पत्र तथा प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।२ को फैसलाले उपर्युक्त कानुन एवं नजीरको प्रत्यक्षतः उल्लंघन हुनुको साथै नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२) (ङ), १५ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी मिति ०४४। (साविक पेज नं. ६८२) १२।८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी पत्र तथा प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।२ को निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. श्री ५ को सरकारको निर्णय मनासिब ठहरी अदालतबाट ०४६।३।२।६ मा फैसला भएकोमा निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए नि.से.ऐन., २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्मानीत अदालतलमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिका लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो मार्ग नअपनाई अन्य उपचार रहित अवस्था भन्दै रिटको माध्यमबाट उपचार माग्न पाइने होइन । प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रकृया नअपनाएकोमा रिट क्षेत्रको सुविधा निवेदकले पाउन सक्दैनन् । कानुन बमोजिमको प्रकृया, नअपनाई रिट क्षेत्र अंगालेको आधारमा खारेज हुनुपर्छ खारेज गरी पाउँ । त्यसरी कानुनी प्रावधान अनुरुप खारेज हुन नसक्ने भई तथ्यभित्र प्रवेश गर्ने हो भने पनि कानुन बमोजिमको प्रकृया अपनाई पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको २०४४।१२।८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा यस अदालतबाट मनासिब ठहराई पुनरावेदन फैसला भएको छ । निवेदकको जिकिर उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित रहेको नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।
५. जि.पं.स. वन शाखा सप्तरीमा तत्कालीन जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा बहाल रहेका विपक्षी निवेदकलाई काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने वन बिनासमा मद्दत पुर्याएको कसूरमा संलग्न रहेकाले निजलाई कारबाही भएकोमा सफाईको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने र कारबाही टुंगो लगाउन विलम्ब गर्न नहुने अवस्था समेत देखिएको हुनाले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुरुप पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४४।१२।८ मा निर्णय भै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा मिति २०४४।१२।२६ को पत्र दिइएकोमा निजको पुनरावेदन प्रशासकीय अदालतमा परी उक्त अदालतले श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुन नियम सम्मत भएकोले उक्त निर्णयलाई सदर गरेको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु । नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीलाई सफाईको मौका नदिई सामान्यतः कारबाही र सजाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा त्यस्तो मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यस्तो कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब बढाउन हुने व्यवस्था भएको हुँदा सो दफा अनुसार कारवाही र सजाय गर्दा नि.से.नि. बमोजिम सफाईको सबूद दिने मौका दिन नपर्ने गरी ऐनद्वारा नै अख्तियारी प्रदान भएको छ । विशेष अवस्था जस्तो कि विपक्षी निवेदकलाई कारबाही र सजाय गर्दाको अवस्थामा विद्यमान छ काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने, वन बिनासमा मद्दत पुर्याउने जस्ता दोषहरु तथा पवृति भएका कर्मचारीलाई सरकारी ओहदामा राखी छोड्दा पदको आडमा अझै अनैतिक वातावरण बढाउने, चलाकीको भरमा प्रमाण रहन नदिन सक्ने आदि अवस्थालाई विचार गरेर नै नि.से.ऐनको उक्त दफा ६(१) मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा नै पर्चा खडा गर्न पाउने गरी ऐनले नै अख्तियारवालालाई अधिकार प्रदत्त गरेको पाइन्छ । यसमा अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई (साविक पेज नं. ६८३) पर्चा खडा गरेकोमा भन्ने वाक्यांश परेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो अधिकार नदिने विधिनिर्मातालाई लागेको भए कानुनमा त्यस अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिने नै थिएन भन्ने कुरामा शंका छैन । विधिनिर्माताले निर्माण गरेको कानुन बमोजिम प्राप्त अख्तियार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले विपक्षी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । श्री ५ को सरकारले खडा गरेको पर्चामा कसूरको विवरण अन्तर्गत काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने वन बिनासमा मद्दत पुर्याएको कसूरमा संलग्न रहेको भनी स्पष्ट कसूर किटान गरी विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हुँदा निजको उक्त क्रियाकलाप नि.से.ऐन, ०१३ र नियमावली, २०२१ मा व्यवस्था भएको आचरण विरुद्ध भएर नै निजलाई हटाइएको हो कुन आचरणको पालना नगरेको हो पत्रमा उल्लेख नभएको भनी निजले लिनु भएको जिकिर आधारहिन छ । विपक्षी निवेदकलाई सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण तथा अवस्थामा माथि उल्लेखित कसूरमा विपक्षी निवेदक संलग्न रहेको र कारवाही टुंगो लगाउन विलम्ब गर्न नहुने अवस्था समेत देखिएको भनी पर्चामा स्पष्ट उल्लेख भएकै छ । साथै कमिशन खाने, वन बिनास गर्ने कार्यमा संलग्न भएकोले उचित र पर्याप्त कारण भएर नै नोकरीबाट हटाइएको हो । विपक्षी निवेदकको जिकिर आधारहिन हुँदा खारेजभागी छ । नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा मात्र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) लागू हुने तर नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउँदा लागू नहुने भनी विपक्षी निवेदकले लिनु भएको जिकिरका सम्बन्धमा नि.से. ऐनको दफा २(छ) बमोजिम सेवाबाट हटाउनु भन्ने शब्दहरुले सेवाबाट बर्खास्त गर्नु समेत जनाउँछ भनी स्पष्ट परिभाषा गरिएकोबाट उक्त ऐनको दफा ६(१) मा प्रयुक्त बर्खासी शब्दले नि.से.नि., ०२१ को १०.१(५) र १०.१(६) अनुसार नोकरीबाट हटाइएको दुवैलाई सामेल गर्ने हुँदा निवेदकको जिकिर आधारहिन छ । नोकरीबाट हटाउनु र सेवाबाट हटाउनु समानअर्थी भएकोले आधारहिन रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । संविधान, कानुन र सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भै विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको होइन । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम पर्याप्त र उचित कारण भएर नै साथै नि.से.ऐन दफा ६.१(ख) बमोजिम सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण भै पर्चा खडा गरेर नै विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हो । नोकरीबाट हटाउँदा अभियोग प्रमाणित भएको हुनुपर्छ भन्ने केही छैन भनी सम्मानीत अदालतबाट ने.का.प. २०४३ नि.नं. २५८४ निवेदक कमल शम्शेर वि.अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण रिटनिवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । त्यस्तै नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम पर्चा खडा गरेको भन्ने भएपछि सफाइको मौका नदिएकोले नि.से. ऐनको उक्त दफा विपरीत भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । (रि.नं. १७२६ सूर्यदेव सिं वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय मु.उत्प्रेषण ०३३।१०।२२।६) नि.से.ऐन, २०१३ दफा ६(१) (ख) नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० नियम १०.१ मा सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो ऐनको व्यवस्थाबाट सफाईको सबूद दिन अव्यवहारिक लागि पर्चा खडा गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिएको (फु.रि.४१ जयनारायण वि.वि.पु.वि. उत्प्रेषण २०३४।४।११।३ पर्चा खडा गरी बर्खास्त गरेको गैरकानुनी भन्न नहुने (रि.नं. १७२२ फणिन्द्रबहादुर वि.श्री ५ को सरकार उत्प्रेषण ०३४।५।९।५) यस दफाले सफाईको मौका दिनै पर्छ भनी बाध्यता गराएको पाइदैन । रि.नं. ११२६ गोपालप्रसाद वि. श्री ५ को सरकार उत्प्रेषण ०३४।६।१।६) भनी सम्मानीत अदालतबाट प्रशस्त नजीर कायम गरी सकेको समेत हुँदा विपक्षी निवेदकको आधारहिन रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ । (साविक पेज नं. ६८४)
६. जि.पं.स. वन शाखा सप्तरीमा तत्कालीन जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा बहाल रहेका विपक्षी निवेदकलाई काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने वन बिनासमा मद्दत पुर्याएको कसूरमा संलग्न रहेकाले निजलाई कारबाही भएकोमा सफाईको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने र कारवाही टुंगो लगाउन विलम्ब गर्न नहुने समेत देखिएको हुनाले नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६.१(ख) अनूूरुप पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४४।१२।८ मा निर्णय भै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा मिति २०४४।१२।१६ को पत्र दिइएकोमा निजको पुनरावेदन प्रशासकीय अदालतमा परी उक्त आदेशले श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुन नियम सम्मत भएकोले उक्त निर्णय सदर गरेको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु । नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीलाई सफाईको मौका नदिई सामान्यतः कारवाही र विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा त्यस्तो मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यस्तो कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुने व्यवस्था भएको हुँदा सो दफा अनुसार कारवाही र सजाय गर्दा नि.से.नि. बमोजिम सफाईको सबूद दिने मौका दिन नपर्ने गरी ऐनद्वारा नै अख्तियारी प्रदान भएको छ । विशेष अवस्था जस्तो कि विपक्षी निवेदकलाई कारबाही र सजाय गर्दाको अवस्थामा विद्यमान छ । काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने वन बिनासमा मद्दत पुर्याउने जस्ता दोषहरु तथा यस्ता प्रवृति भएका कर्मचारीलाई सरकारी ओहदामा राखी छाड्दा पदको आडमा अझै अनैतिक वातावरण बढाउने र चलाकीको भरमा प्रमाण रहन नदिन सक्ने आदि अवस्थालाई विचार गरेर नै नि.से.ऐनको उपदफा ६(१) मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा नै पर्चा खडा गर्न पाउने गरी ऐनले नै अख्तियारवालालाई अधिकार प्रदत्त गरेको पाइन्छ । यसमा अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिँदा अव्यहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा भन्ने वाक्यांश परेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो अधिकार नदिने विधिनिर्मातालाई लागेको भए कानुनमा त्यस अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिने नै थिएन भन्ने कुरामा शंका छैन । विधिनिर्माताले निर्माण गरेको कानुन बमोजिम प्राप्त अख्तियार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले विपक्षी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । श्री ५ को सरकारले खडा गरेको पर्चामा कसूरको विवरण अन्तर्गत काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने वन बिनासमा मद्दत पुर्याएको कसूरमा संलग्न रहेको पनि स्पष्ट कसूर (अभियोग वा अपराध) किटान गरी विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हुँदा निजको उक्त क्रियाकलाप नि.से.ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ मा व्यवस्था भएका आचरण विरुद्ध भएर नै निजलाई हटाएको हो । कुन आचरणको पालना नगरेको हो पत्रमा उल्लेख नभएको भनी निजले लिनु भएको जिकिर आधारहिन छ । विपक्षी निवेदकलाई सफाईको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारण तथा अवस्था माथि उल्लेखित कसूरमा विपक्षी निवेदक संलग्न रहेको र कारवाही टुंगो लगाउन विलम्ब गर्न नहुने अवस्था समेत देखिएको भनी पर्चामा स्पष्ट उल्लेख भएछ । साथै कमिशन खाने वन बिनास गर्ने कार्यमा संलग्न भएको उचित र पर्याप्त कारण भएर नै नोकरीबाट हटाएको हो । विपक्षी निवेदकको जिकिर आधारहिन हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा मात्र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) लागू हुने तर नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउँदा लागू नहुने भनी विपक्षी निवेदकले लिनुभएको जिकिरका सम्बन्धमा नि.से.ऐनको दफा २(छ) बमोजिम सेवाबाट हटाउनु भन्ने शब्दहरुले सेवा (साविक पेज नं. ६८५) बाट बर्खास्त गर्नु समेत जनाउँछ भनी स्पष्ट परिभाषा गरिएकोबाट उक्त ऐनको दफा ६(१) मा उपर्युक्त बर्खासी शब्दले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) र १०.१(६) अनुसार नोकरीबाट हटाइएको दुबैलाई सामेल गर्ने हुँदा निवेदकको जिकिर आधारहिन छ । नोकरीबाट हटाउनु र सेवाबाट हटाउनु समनार्थी भएकोले आधारहिन रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । संविधान, कानुन, सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भै विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको होइन । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम पर्याप्त र उचित कारण भएर नै माथै नि.से. ऐनको दफा ६.१(ख) बमोजिम सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण भै पर्चा खडा गरेर नै विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हो । नोकरीबाट हटाउँदा अभियोग प्रमाणित भएको हुनुपर्छ भन्ने केही छैन भनी सम्मानीत अदालतबाट ने.का.प. ०४३ नि.नं. २५८४ निवेदक कमल शम्शेर वि. अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । त्यस्तै नि.से. ऐन बमोजिम पर्चा खडा गरे पछि प्रतिवाद गर्न मौका दिएन भन्नु नहुने नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पर्चा खडा गरेको भन्ने भए पछि सफाईको मौका नदिएकोले नि.से. ऐनको उक्त दफा विपरीत भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । (रि.नं. १७२६ सूर्यदेव सिं विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय उत्प्रेषण २०३३।१०।२२।६) नि.से.ऐन, २०१३ दफा ६.१(ख) नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १० नियम १०.१ मा सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो ऐनको व्यवस्था भएकोले सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिएको (फु.री. ४१ जयनारायण वि.वि.पु.वि. उत्प्रेषण २०३४।४।११।३) पर्चा खडा गरी बर्खास्त गरेका गैरकानुनी भन्न नहुने (रि.नं. १७२२ फणिन्द्रबहादुर वि. श्री ५ को सरकार उत्प्रेषण ०३४।५।९।५) यस दफाले सफाईको मौका दिनै पर्छ भनी बाध्यता गराएको पाइदैन (रि. ११२६ गोपालप्रसाद वि. श्री ५ को सरकार, उत्प्रेषण ०३४।६।१।६) भनी सम्मानीत अदालतबाट प्रशस्त नजीरहरु कायम गरी सकेको समेत हुँदा विपक्षी निवेदकको आधारहिन रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले सजाय दिन पाउने अधिकारी मन्त्री परिषद भएको हुँदा सजाय दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको छैन । अव्यवहारिकताको आधार बर्तमान हुनुपर्दछ । पछि धाँधली र चोरी निकासी बढने र जनआस्थामा आँच आउने काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकोले भन्ने जस्ता भविष्यगत अनुमानित आधारले दोष देखाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय गैरकानुनी एवं नि.से.नि. प्रतिकूल भएकोले मेरो पक्षलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय सो निर्णयलाई मनासिब ठहर्याई गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले पर्चामा चाहिने कुरा उल्लेख छ । पुनरावेदन अदालतले हेरी निर्णय गरी सकेको छ । पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउन सक्ने अधिकार अख्तियारवालालाई भएको हुँदा नि.से.ऐन बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएको कानुन सम्मत छ । यसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. अब निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिटनिवेदकको माग बमोजिम रिटनिवेदन जारी हुने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
९. निवेदकलाई २०४४।१२।८ को श्री ५ को (साविक पेज नं. ६८६) सरकारको निर्णय अनुसार नि.से.नि., २०२१ को १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको १०.१(५) अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको चित्त बुझेन भनी विपक्षी प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सो अदालतबाट २०४६।३।२ मा २०४४।१२।८ को निर्णय नै सदर गरी फैसला गरिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदकको मुख्य भनाई रहेको, प्रतिपक्षीहरुको लिखितजवाफमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ९.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अन्य उपचार प्रदान गरेको, सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने र कारवाही टुंगो लगाउन विलम्ब गर्न नहुने हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६.१ (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएको हो । काठ चोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने, वन बिनासमा मद्दत पुर्याउने कार्य गरेको उचित र पर्याप्त कारण भएकोले त्यस्तो कर्मचारीलाई ओहदामा राखी छोड्दा पदको आडमा अनैतिक वातावरण बढाउन चलाकीको भरमा प्रमाण रहन नदिन सक्ने अवस्थालाई विचार गरी अख्तियारवालाको चित्तमा सफाईको मौका दिन अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी कारण खुलाई पर्चा खडा गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने लिखितजवाफमा आधार लिएको पाइयो ।
१०. सम्वत् २०४७ को रि.फु.नं. ५३ को परशुराम झा वि. मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा आरोपित कसूर पुष्टि गर्न प्रमाण प्रमाणिकताको पर्याप्तता र औचित्यता प्रष्ट रुपमा निर्णयमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र सफाईको मौका दिन अव्यवहारिक भएको कारण र त्यसको आधार समेत खोलिनु पर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । सो अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा आरोपका आधार प्रमाण र सफाईको मौका दिन अव्यवहारिक हुने आधार कारणहरु निर्णयमा नखुलेको पर्चामा र लिखितजवाफमा उल्लेख भएको आधारहरुको औचित्यपूर्ण सन्दर्भयुक्त वस्तुगत तथ्यमा आधारित भएको नदेखिई अनुमानित काल्पनिक प्रकृतिको देखिँदा उचित र पर्याप्त आधारमा नोकरीबाट हटाएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा २०४४।१२।८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरेको मिति २०४६।३।२ को प्रशासकीय अदालतको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४८ साल माघ १ गते रोज ४ शुभम् ।