शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७१६८ - हक कायम दर्ता वदर दर्ता

भाग: ४५ साल: २०६० महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.७१६८      ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

संवत् २०५५ सालको दे.पु.नं. .....४७५९

फैसला मितिः २०६०।१।१२।६

मुद्दा : हक कायम दर्ता वदर दर्ता ।

पुनरावेदक

वादी: जिल्ला सप्तरी गड्गपुर गा.वि.स.वडा नं.३ वस्ने लेलहाई यादवकोछोरा देवनारायण यादव

विरुद्ध

 विपक्षी

 प्रतिवादीः ऐ.ऐ.वस्ने महेन्द्रप्रसाद यादव समेत

 

§  एकाको भागमा परेको अन्य प्रमाणबाट देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गा अर्कै अंशियारको नाम मा दर्ता रहन गएकोमा कानुन बमोजिमको लिखित वेगर दर्तावालाको भन्न मिल्ने नदेखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको मेरो अंश भागको जग्गा प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गरेको भन्ने दावी रहेको र अंश भागको जग्गा होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर नभएको अवस्था विद्दमान रहेको प्रस्तुत मुद्धामा वादी दावी हद्म्याद्को आधारमा खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत , राजविराजको फैसला वदर हुने ।

 

 

पुनरावेदक  वादी तर्फबाटः वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री     सविता वराल र श्री सतिषकृष्ण खरेल

प्रतिवादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्तात्रय श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री गोपालप्रसाद खरेल  र श्री      गोपालप्रसाद गुरागाई

अवलम्वित नजिरःने.का.प. २०३०, नि.नं. ७२०, पृ.२४ र ने.का.प. २०५४, अंक १, नि.नं. ६३०९ पृष्ठ      ६३ पूर्ण इजलास 

 

 

 

 

 

 

 

 

फैसला

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुलीः पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५४।७।२८।५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९.१.(ग) वमोजिम पुनरावेदन दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।  

२.    हामी अंशियारहरुले मिति २०१६।११।२ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीवाट अंशवण्डा लिखत पारित गरी लिए दिएको सो वण्डापत्र वमोजिमको जग्गा भोग गर्दा कसैको विरोध थिएन । उक्त वण्डापत्रवाट जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना माल झमुना मौजे रंजितपुरको २००४ सालको सा.कि.नं. ७०८ को ०­­१७, ऐ. ऐ. सा.कि.नं. ४९१ को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ३१२ को ०­­११, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ३१३ को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ३१४ को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. १०० को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ९९ को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ६८ को ०­­१८, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ४०९ को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ४१२ को ०­­, ऐ.ऐ. सा.कि.नं. ४१० को ०­­७ समेत १­१९­६ जग्गाको साथै अन्य विभिन्न कित्ता नम्वरको जग्गाहरु मिलाइ जम्मा ७.१०.५ जग्गा प्रतिवादीका वावु लक्ष्मीलाल समेतले म वादीको अंश भागमा छुट्याई वण्डापत्र गरी दिएको सो जग्गा मध्येवाट हाल सर्भे नापीमा उल्लेखित सा.कि.नं. ४०९, ४१२, ४१० को जग्गा हाल सर्भेमा जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. खोजपुर वार्ड नं. ७ कि.नं. ७७ को ०­११­१०१र२ सा.कि.नं. ३१२, ३१३, ३१४ को जग्गा ऐ.ऐ. हाल सर्भेमा कि.नं. १६९ को ०­­९ र सा.कि.नं. ७०८ को जग्गा हाल सर्भेमा ऐ.ऐ. वार्ड नं. ६(क) कि.नं. १६१ को ०­­१२१र२ र सा.कि.नं. ६८, ६९ र १०० को जग्गावाट हाल, सर्भेमा ऐ.ऐ. कि.नं. ३९४ को ०­१०­­१र२ र ऐ.ऐ. कि.नं. ३८८ को ०­­१८१र२ जग्गा गरी जम्मा २ कित्ता कायम भएको र सा. कि.नं. ४९१ को जग्गावाट हाल सर्भेमा ऐ. कि.नं. ७१ को ०­­१र२ जग्गा कायम भै सो जग्गाहरु प्रतिवादीले आफ्ना नाउमा दर्ता गराइ लिएको कुरा मलाई थाहा थिएन । सो उल्लेखित कि.नं. ७७, १६९, ७१, १६१, ३८८, ३९४ को जग्गामा २०५२ सालको वालीमा धानवाली काटी गहुँ वाली लगाउन उल्लेखित कि.नं. ७७ को ०­११­१०१र२ जग्गामा मिति २०५२।८।२९ गते जोती रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले यो जग्गा अंशवण्डामा तपाईको नाउामा परेपनि यो जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई सकेको छु, अव उप्रान्त कि.नं. ७७, १६९, ७१, १६१, ३८८, ३९४ को जग्गाहरु तपाईले जोतखन गर्न पाउनु हुन्न भनी मलाई भन्दा ०५२।१०।७ गते मालपोत कार्यालय गई नक्कल लिइ हेर्दा थाहा पाएकोले उक्त कि.नं. ७७, १६९, ७१, १६१, ३८८, ३९४ को मोल रु.६०,०००। पर्ने १­१९­६ जग्गा प्रतिवादीले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई लिएकोले सो जग्गा म वादीको हक कायम गरी मेरा नाउँमा दर्ता समेत गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी देवनारायण यादवको फिरादपत्र ।  

३.    वादि दावीको जग्गा विपक्षीले भोग गरेको भए निजसंग सो जग्गाको तिरो तिरेको रसिद अथवा छुट जग्गाको कारवाही हुनु पर्ने आज २७ वर्ष पश्चात एकाको जग्गा अरुले दर्ता गराएको भन्ने लाग्नै नसक्ने उजुरी दर्ता गराएको छ । २०१६ साल माघ २६ गते देखि फाल्गुण १३ गते सम्म विवादका जग्गाहरु सर्भे नापीहुँदा म महेन्द्रप्रसाद यादव र विपक्षी देवनारायण यादव उपस्थित भै नापी डोरमा जग्गा दर्ता गराएकोलाई अहिले आएर जग्गा दर्ता गराएको कुरालाई थाहा छैन भन्नु फजुल हो । मेरा नाउँमा कायम रहेको २०२९ साल सम्म ५­१३­१ जग्गा भै सोहि जग्गा २०२६ सालमा दर्ता भएको विवादको जग्गा हो । २०२७ सालसम्म मेरो रसिद वमोजिम कायम भएको ७­­१७ जग्गाको श्रेस्ता छ नं. फाराम जग्गा नै २०२६ सालको सर्भे नापीको जग्गा हो । साविक देखि हालसम्म उक्त जग्गा मेरै तिरो भोग दर्तामा हुँदा सो जग्गाको दर्ता वदर हुने होइन । वादीले दावीका जग्गाहरु कहिल्यै हक भोग गरेका छै्रनन र वादी दावी हदम्याद भित्रको नभएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादी दावीका ६ कित्ता जग्गाहरु २०१६ साल फाल्गुण २ गतेको अंशवण्डावाट पाएका जग्गाहरु मध्येका जग्गाहरु देखिन आएकाले उक्त जग्गाहरुमा वादीको हक कायम गरी प्रतिवादीको नाउँको दर्ता वदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता गरी दिने ठहर्छ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५३।९।२५ को फैसला ।  

५.    सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी प्रतिउत्तर जिकिर वमोजिम गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी महेन्द्रप्रसाद यादवको पु.वे.अ. राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र ।      

६.    शुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफल निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने पु.वे.अ. राजविराजको २०५४।१।२९ को आदेश ।    

७.    प्रतिउत्तरपत्रमा नलेखेको तथ्य पुनरावेदन पत्रमा लेखि ल्याएमा बिचार गर्न मिल्ने होइन । मलाई अदालतवाट झिकाई प्रतिउत्तर पत्र भन्दा वाहिरको तथ्यको आधारवाट झगडिया झिकाईएको आदेश नमिल्ने हुँदा फिर्ता लि पाउनका साथै पुनरावेदन जिकिरलाई निरर्थक गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला मुनासिव ठहर गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी वादीको पुनरावेदन अदालतमा पेश भएको लिखित प्रतिवाद ।     

८.    वादीको जग्गा जग्गा मिच्नेको १८ नं. को दावी हदम्याद विहिनको देखिई जग्गा पजनीको २ नं. वमोजिमको दावी समेत साविक जग्गा निजकै नाउँमा दर्ता भएको कारणवाट तथ्यहीन देखिंदा वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीको नाउँको दर्ता वदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्याएको सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै वादीको फिराद दावी हदम्याद भित्रको नदेखिई खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजवाट मिति २०५४।७।२८ मा भएको फैसला ।   

९.    वादीले २०१६ सालको अंशवण्डा लिएको र प्रतिवादीले निजी अंशवण्डा वाहेकको जग्गा भनेको पुनरावेदन पत्रमा वावु लक्ष्मी समेतको छुट रैती नम्वरको जग्गा भनी भन्नेले विवादको जग्गा अंशवण्डाको लिखत भित्रको हो वा होइन सो नै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो । अंश प्रमाणहरुवाट अंशवण्डा वाहेक अरु जग्गा हामीहरुको छैन भन्ने कुरा साविक र हालका नम्वरहरुवाट एकीन हुन आउने छ । २०१६ सालको वण्डापत्रको लिखतमा साविक नम्वरको कित्ता नम्वरको साथ चार किल्ला समेत उल्लेख छ । अ.वं. १७१ नं. अनुसार नक्सा गरिएमा यथार्थ हुन आउने छ । प्रतिउत्तर पुनरावेदन फैसला समेतले वण्डापत्र वमोजिम भोग गरी आएको कुरामा स्वीकार छ । भोग स्वीकार गरिएको जग्गा अंशवण्डा भित्रको हो वा होइन र फिराद खारेज हुने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा अ.वं. १८४(क) र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ महत्वपूर्ण हुन जान्छ । अंशवण्डाको कुरामा हदम्याद लाग्दैन भन्ने शुरु फैसला र पुनरावेदन पत्रवाट पनि स्वीकार छ र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । यस स्थितिमा खारेज हुने ठहर्याएको पु.वे.अ. राजविराजको फैसला न्याय संगत छैन भन्ने समेत वादी देवनारायण यादवले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।  

१०.    एकाको अंशमा परेको जग्गा अर्को अंशियारले नामसारी दर्ता गराइदैमा हदम्याद जान नसक्ने भनी विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका सन्दर्भमा हदम्याद नाघेको भनी पु.वे.अ. राजविराजको मिति २०५४।७।२८ को फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको आदेश ।      

११.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी देवनारायण यादवको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता सविता वराल र सतिष कृष्ण खरेल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले विपक्षी प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा साविक र हालको कि.नं. खुलाउन सकेको पाइँदैन । एउटा अंशीको जग्गा अर्को अंशीले दर्ता गराएकोमा ज.प.को १७ नं.हदम्याद नलाग्ने ने.का.प. २०५४ अंक १ पृ. ५३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मेरो पक्षका नाउँमा अंशवण्डावाट आएको जग्गा हो । साविक र हालको कि.नं.का जग्गाको चार किल्ला मिलेको अवस्था छ । अंश हकको जग्गा दा.खा. गर्न गराउन जहिलेसुकै पनि सकिन्छ । विवादित जग्गामा मेरो पक्षको घर एवं रुख विरुवाहरु छन् । हदम्यादको आधारमा खारेज गर्ने गरेको फैसला ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४१०७, ने.का.प. २०५४ पृष्ठ २ विपरीत छ भन्ने वहस जिकीर गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षी प्रतिवादी महेन्द्रप्रसाद यादवका तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, गोपालप्रसाद खरेल र गोपालप्रसाद गुरागाइँले २०१६ सालमा वण्डा भएको कुरामा विवाद छैन । नापीको समयमा वादी र हाम्रो पक्ष संग संगै वसी नापी गराएको अवस्था छ । वादीका नाउँमा साविक भन्दा ६ कठ्ठा वढी जग्गा दर्ता भएको छ । विपक्षीहरुले उदृत भएको नजीरहरुमा साविक र हालको जग्गा भिडेको अवस्था छ । अंशवण्डा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ती नजीरहरु लागू हुन सक्तछन् । आफ्नै नाउँमा दर्ता भएको जग्गा वण्डापत्रवाट आफ्नो नाउँमा आएको अवस्थामा दाखिल खारेजको प्रश्न आउँदैन । ६ जना व्यक्तिहरुको वीचमा अंशवण्डा भएको छ । त्यसमध्ये महेन्द्र यादव वण्डापत्र लिखत भन्दा वाहिरका व्यक्ति हुन् । वण्डापत्र पारित हुँदाकै दिनवाट कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । वण्डापत्र भएको १० वर्ष पछि अर्थात २०२६ सालमा ६ नं. फाँटवारी भरेको र सो फाँटवारीमा जग्गा घटेको देखाइएको छ । यसरी घटेको स्वीकारेको कुरालाई खण्डन गर्ने अधिकार हुँदैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । 

१२.   उक्त वहस जिकिर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी वादीको फिराद हदम्याद भित्रको नदेखिई खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।  

१३.   मिति २०१६।१२।२ मा वण्डापत्र गरि दिएको वण्डापत्रवाट मैले अंश पाएको जग्गा मध्ये सा.कि.नं. ४०९, ४१० र ४१२ को जग्गा हाल सर्भे नापीमा कि.नं. ७१, ७७, १६१, १६९, ३८८, ३९४ का जग्गाहरु प्रतिवादीले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई लिएकोले सो जग्गामा हक कायम गरी दर्ता समेत गराई पाउँ भन्ने वादी दावी र साविक देखि हालसम्म उक्त जग्गा मेरो तिरो भोग दर्ताको हुँदा दर्ता वदर हुने होइन । वादीको कहिल्यै पनि हकमा छैन । वादि दावी हदम्याद भित्र नभएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर व्यहोरा भएको पाइन्छ । विवादित उक्त ६ कित्ता जग्गाहरु प्रतिवादीको नाउँको दर्ता वदर गरी वादीको हक कायम हुने ठहर्याई जिल्ला अदालत सप्तरीवाट फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसला उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा शुरु फैसला उल्टी गरी फिराद हदम्याद भित्र नपरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालत राजविराजवाट फिराद खारेज हुने ठहर्याएको देखिन्छ र त्यस उपर वादीले यस अदालतमा अंशवण्डावाट प्राप्त जग्गा दाखिल खारेज गर्न कुनै हदम्याद लाग्दैन भन्ने मौलिक जिकिर लिई प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दायर हुन आएको पाइन्छ । अंश भागमा परेको जग्गा सम्बन्धमा नामसारी दर्ता गराउँदैमा हदम्याद जान नसक्ने भनी यस अदालतवाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको फैसला फरक पर्ने भनी विपक्षी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ । विवादित जग्गाहरु वादीका अंश भागमा परेका जग्गाहरु होइनन् भनी प्रतिवादीले एकीनका साथ जिकिर लिन सकेको पाईँदैन । मूलतः पुनरावेदन अदालत राजविराजवाट हदम्यादको कारण देखाई वादी दावी खारेज गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु परेको छ । एकाको भागमा परेको अन्य प्रमाणवाट देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गा अर्कै अंशियारको नाममा दर्ता रहन गएकोमा कानून वमोजिमको लिखत वेगर दर्तावालाको भन्न मिल्ने नदेखिने भन्ने ने.का.प. २०३० नि.नं. ७२० पृ. २४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको देखिंदा हदम्याद नाघेको भनी संयुक्त इजलासवाट खारेज गर्ने गरेको इन्साफ वदर हुने भनी ने.का.प. २०५४ अंक १ नि.नं. ६३०९ पृष्ठ ६३ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको पाइन्छ । मेरो अंश भागको जग्गा प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गरेको भन्ने दावी रहेको र अंश भागको जग्गा होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर नभएको अवस्था विद्यमान रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी हदम्यादको आधारमा खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला माथि उल्लेखित आधार एवं नजीरको विपरीत देखिंदा वदर गरी दिएको छ । अव कानून वमोजिम जो जे वुझनुपर्छ हेरी बुझि पुनः कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी दुवै पक्षलाई तारेख तोकी शुरु र पुनरावेदन अदालतको मिसिल समेत पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पठाई दिनु । यो फैसलाको  प्रतिलिपि न्याय परिषदमा पठाई रेकर्ड मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

 

इति संवत् २०६० साल वैशाख १२ गते रोज ६ शुभम ...................................

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु