निर्णय नं. ७१७० - परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७१७०     ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमार

संवत् २०५७ सालको दे.पु.नं. ....६९१९

फैसला मितिः २०६०।१।३१।४

 

मुद्दाः परमादेश जारी गरी पाउँ ।

 

पुनरावेदक

प्रत्यर्थीः  जिल्ला नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकाको प्रमुख गोविन्द चौधरी 

विरुद्ध

विपक्षी

निवेदकः जिल्ला नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने रामग्राम नगरपरिषद् सदस्य        दिपचन्द्र ठटेर 

 

§  स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन , २०५५ को दफा १३५ मा भएको व्यवस्थाको आडमा बोलाईने नगर परिषद् को विशेष बैठक बोलाउनबाट नगत प्रमुख पन्छिन मिल्ने अवस्था देखिदैन । विशेष बैठक खास बिषयको छलफलको लागि बोलाईने र कानुन बमोजिम अनुरोध भएको मितिले ३० दिन भित्र मा बोलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्था स्वविवेकिय व्यवस्था नभै वाध्यात्मक व्यवस्था हो। यस्तो विशेष अवस्थामा बोलाइने बैठक सो व्यवस्थाले रोक्न मिल्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

 

 

पुनरावेदक प्रत्यर्थी तर्फबाटः

विपक्षी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः 

फैसला

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वमोजिम पुनरावेदन अदालत, वुटवलको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।    

२. नगरपरिषद्लाई नगरपालिकाको सर्वोच्च अंगको रुपमा कानूनले स्थापित गरी नगरपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको अवस्थामा हामी निवेदकहरु नगरपरिषद् जस्तो गहन जिम्मेवारी वोकेको निकायको सचेत सदस्यको हैसियतले नगरपालिका पदाधिकारीहरुले सम्बन्धित कानून तथा नगरपरिषद्को निर्देशन भित्र रहेर गर्ने कामहरु  वेला वेलामा  गर्नु  पर्ने हाम्रो  कर्तव्य भएको  र  त्यसरी निरीक्षण गर्दा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुवाट अनियमित काम भएको तथा नगरपालिकाको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको बिभिन्न योजनाहरुको इष्टिमेट अनुसार काम नभएको भन्ने बिभिन्न अनियमितता तथा लापरवाहीजन्य काम भएको देखिएको हुँदा उक्त विषयहरु माथि छलफल गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९०(९) वमोजिम नगरपरिषद्को वैठक वोलाई पाउँ भनी म निवेदक लगायतका नगरपरिषद्को सम्पूर्ण सदस्य मध्ये एक तिहाई भन्दा बढी ३१ जना सदस्यहरुले मिति २०५६।३।२० मा नगर प्रमुख समक्ष निवेदन गरेकोमा प्रमुख ज्यूले हाम्रो कानून वमोजिम भएको निवेदनलाई वास्ता नगरी निवेदनको माग विपरीत आर्थिक वर्षको अडिट भै लेखा समितिको प्रतिवेदन तयार गरी आ.व. २०५६।५७ को वर्षे परिषद वोलाउने भन्ने व्यहोराको  उक्त  निवेदनमा  तोक आदेश गर्नु भएको र हालसम्म  पनि  निज  प्रमुखज्यूले विशेष वैठक वोलाउने काम नगर्नु  भएको हुँदा नगर प्रमुखको क्रियाकलापवाट म निवेदक लगायतका नगरपरिषद्का सदस्यहरुको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९०(९) ले प्रदान गरेको हक अधिकार हनन हुन गएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को आधारमा प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया हुँदा हामी नगरपरिषद्का सदस्यहरुले २०५६।३।२० मा पेश गरेको निवेदन वमोजिम हाम्रो कानूनी हक प्रचलनको लागि विपक्षी नगर प्रमुखलाई नगरपरिषद्को वैठक वोलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरको निवेदन ।     

३.    माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिइ उपस्थित हुनु भनी म्याद जारी गर्नु, लिखित जवाफ प्राप्त भएमा वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५६।४।२५ को पुनरावेदन अदालत, वुटवलको आदेश ।     

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तरगतको उजुरी लिने र कारवाही गर्ने अधिकार सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतलाई भए गरेको देखिएकोले सो प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा सान्दर्भिक छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को आधारमा दावी लिए सम्बन्धमा नगरपरिषद्को सदस्य संख्याको १ तिहाई भन्दा बढी सदस्य ३१ जनाले विशेष वैठक वोलाइ पाउँ भनी निवेदन माग गरेकोमा प्रमुखले वेवास्ता गरी विशेष वैठक नवोलाएकोले विशेष वैठक वोलाउनु भनी परमादेश पाउँ भन्दै नगरपरिषद्को सदस्य मध्येका विपक्षी १ जनाको मात्र उजुरी निवेदनवाट कारवाही हुन सक्दैन । आ.व.को अडिट भै लेखा समितिको प्रतिवेदन तयार गरी २०५६।५७ को परिषद वोलाउने गरी प्रचलित कानून वमोजिम सचिवलाई मिति २०५६।३।२० मा तोक आदेश निर्देशन समेत दिइ सकेको छु । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा आर्थिक कारोवारको अनियमितता सम्बन्धि किटान गरी माग गरेको उक्त कानूनले आर्थिक कारोवार सम्बन्धमा लेखा परिषदको प्रतिवेदन वेगर अन्तिम निर्णयकर्ता नगरपरिषद्मा त्यस सम्बन्धि बिषयमा छलफल गराउन कानूनी अड्चन परेको विपक्षीले किटान गरेको बिषय आर्थिक प्रशासनको उक्त लेखा परीक्षण नभएको सम्मकै कारणले उक्त ऐनको दफा ९०(९) को म्याद भित्र परिषदको वैठक वोलाउन नसकिएको भएपनि निवेदक समेतको मागलाई वेवास्ता गरेको होइन । कानूनी प्रक्रिया पुराउने क्रममा विलम्व सम्म हुन गएको हो । अतः निवेदन दावी वमोजिम निज समेतका परिषदका कुनै पनि सदस्यको मागलाई कदर गर्दै प्रचलित कानून वमोजिम लेखा परीक्षण समेतको प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९४ वमोजिम परिषद वेलाउने गरी मौकैमा तोक आदेश निर्देशन समेत दिइ सकेको समेत अवस्था रहे भएको स्थितिमा विपक्षीको माग दावी वमोजिम परमादेश जारी गरी रहनु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमानता नभएकोले उजुरी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।  

५.    कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अपनाई निवेदकको निवेदन माग अनुसार नगरपरिषद्को विशेष वैठक वोलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, वुटवलको मिति २०४६।१०।१८ को  फैसला ।      

६.    निवेदकले नगरपरिषद्को विशेष वैठक वोलाउनुको कारणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने उठाएका छन् । ऐन वमोजिम लेखापरीक्षणको कार्य भएपछि देखिएका वेरुजु समेतका काम कारवाई नियमित वा अनियमित भएको देखाई आवश्यक  निर्देशन समेत  दिनसक्ने  अधिकार स्थानीय  स्वायत्त  शासन  ऐन, २०५५ को दफा ९४(१)घ. ले नगरपरिषद्लाई दिएकोले आर्थिक अनियमितता समेतको कुराको सम्बन्धमा लेखा परीक्षण नै नगराई नगरपरिषद्मा छलफल गराउन अड्चन उपस्थित भएकोले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तयार भएपछि परिषद वोलाउने गरी तत्काल तोक आदेश समेत भए गरिएको छ । तसर्थ निवेदकको माग अनुसार परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, वुटवलवाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला वदर गरी निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गोविन्दप्रसाद चौधरीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।     

७.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, वुटवलवाट भएको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो तर्फ हेर्दा नगरपालिका भित्र आर्थिक अनियमितता र लापरवाहीपूर्ण काम भएको र त्यस्तो कार्यको सम्बन्धमा जाँचवुझ गर्ने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगरपरिषद्लाई दिएको र सो ऐन वमोजिम कुनै खास बिषयमा छलफल गर्न नगरपरिषद्को एकतिहाई सदस्यले नगर प्रमुख समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा नगर प्रमुखले नगरपरिषद्को विशेषवैठक अनिवार्य रुपमा वोलाउनु पर्ने व्यवस्था सो ऐनको दफा ९०(९) ले गरेको हुँदा सो ऐन वमोजिम नगरपरिषद्का एकतिहाई भन्दा बढी ३१ जना सदस्यहरुले मिति २०५६।३।२० मा नगर प्रमुख समक्ष निवेदन गरेकोमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भएपछि ०५६।५७ को वर्षे परिषद वोलाउने भन्ने नगर प्रमुखवाट तोक आदेश भै हाल सम्म पनि नगरपरिषद्को विशेष वैठक वोलाउने कार्य नगरेको हुँदा हाम्रो निवेदन वमोजिम नगरपरिषद्को विशेष वैठक वोलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावी र निवेदकहरुको माग वमोजिमको नगरपरिषद्मा आर्थिक अनियमितताको बिषयमा समेत छलफल हुने भएको र आर्थिक काम कारवाहीको लेखापरीक्षण गराई परिषदमापेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको हुँदा लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गराई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नगरपरिषद् वोलाउने भन्ने तोक आदेश भैसकेको र नगरपरिषद् वोलाउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया शुरु भैसकेको हुँदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ भएकोमा पुनरावेदन अदालत, वुटवलवाट परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको फैसला उपर प्रत्यर्थीको चित्त नवुझि यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।    

८.    यसमा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९० ले नगर परिषदको वैठक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा भएको व्यवस्था अनुसार नगरपरिषद्को नियमित वैठक साधारणतया वर्षको दुई पटक वस्ने र सो दफाको उपदफा ९ ले ...‘नगरपरिषद्का एक तिहाई सदस्यहरुले खास बिषयमा छलफल गर्न वैठक वोलाई पाउँ भनी प्रमुख समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा त्यसरी अनुरोध  गरेको  मितिले  तीस दिन भित्र नगरपरिषद्को विशेष  वैठक वोलाउनु पर्नेछ ...’भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक समेतका एक तिहाई नगरपरिषद् सदस्यले खास बिषयमा छलफलको लागि नगरपरिषद्को विशेष वैठक वोलाउन प्रमुख समक्ष लिखित अनुरोध गरेको कुरामा विवाद देखिएन । यस्तो अनुरोध आफू समक्ष गरेको कुरालाई पुनरावेदकले स्वीकारै गरेका छन् । केवल लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा लेखा समितिले छलफल गरी राय सहित नगरपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने सो ऐनको दफा १३५ मा भएको व्यवस्थाको आडमा नगरपरिष्दको विशेष वैठक वोलाउनवाट पन्छिन मिल्ने अवस्था देखिदैन । विशेष वैठक खास बिषयको छलफलको लागि वोलाइने र कानून वमोजिम अनुरोध भएको मितिले ३० दिन भित्रमा वोलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्था स्वविवेकीय व्यवस्था नभै वाध्यात्मक व्यवस्था हो । यस्तो विशेष अवस्थामा वोलाइने वैठकलाई सो व्यवस्थाले रोक्न मिल्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । दफा १३५ वमोजिमको सुझाव प्रतिवेदन सो प्रतिवेदन तैयार भएपछि वस्ने नगरपरिषद्को वैठकमा पेश गर्नुपर्ने ऐनको अभिप्राय देखिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नभएकै आधारमा नगरपरिषद्को विशेष वैठक वस्न नमिल्ने अर्थ गर्ने हो भने ऐनको दफा ९०(९) को कुनै प्रयोजन नरहने भएकोले उल्लेखित आधारवाट पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट मिति २०५६।१०।१८ मा आदेश जारी गर्ने गरेको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु र पुनरावेदकलाई फैसलाको जनाउ दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.वलिरामकुमार

 

 

इतिसंवत् २०६० साल वैशाख  ३१ गते रोज ४ शुभम .... ।