निर्णय नं. ७१७१ - परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७१७१      ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्वत २०५७ सालको रि.नं. २७४०

आदेश मितिः २०६०।१।९।३

 

विषयः– परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला वारा गडहल गा.वि.स.वस्ने दुर्गा शर्मा 

विरुद्ध

विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मंत्रालय केशरमहल, काठमाडौं समेत 

 

§  परिक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादीत रुप मा सन्चालन गर्न हरेक जिल्लामा गठन गरिने नियम ३६ (१) को परीक्ष समान्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा परिक्षा केन्द्र तोक्न परीक्षा  समितिलाई सिफारिश गर्ने र मन्त्रालयले  तोके बमोजिम काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र  सो समन्वय समितिलाई यो यस प्रकारको अधिकार समितिलाई रहे भएको वा मन्त्रालयबाट तोकी आए बमोजिम भए गरिएको भनी जिल्ला शिक्षा  कार्यालय ,बाराबाट पेश भएको लिखीत जवाफमा उल्लेख गर्न नसकेबाट पनि उक्त समितिको मिती २०५६।९।२२ को निवेदीकको परिक्षा फाराम्हरु रद्द गर्ने गरेको निर्णय अधिकार प्राप्त समितिले गरेको नदिखिने ।

§  शिक्षा नियमावली ,२।४९ को नियम ३६ (१) बमोजिम परिक्षा समन्वय समितिको कार्य माध्यमिक परिक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा सन्चालन गर्ने तोकिएकोमा निवेदिकाहरु मकवानपुरबाट वसाई सरी बारामा आई परिक्षा दिई सकेपछी  परिक्षाको नतिजा मुलतवीमा राखेको देखियो। परिक्षा सन्चालन गर्ने उक्त समितिको २०५६।९।२२ को  निर्णयबाट भाईसकेको परिक्षाको नतिजा मुलतवी गर्ने निर्णय गरेको वेरितको देखिदा वदर हुने ।       

 

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र सुवेदी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद पोखरेल

अवलम्वित नजिरः  

आदेश

      न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    हामी निवेदकहरुले वारा जिल्लाको श्री गंभीरा वज्रकिशोर माध्यमिक विद्यालयवाट टेष्ट परीक्षा उतीर्ण गरी २०५६ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा नियमित रुपमा म निवेदक दुर्गा शर्माको सिम्वल नं.०३६३४१९ क्यू र म निवेदक जेनिसा शर्माको सिम्वल नं.०३६३३९२ पि कायम भै एस.एल.सी.परीक्षा दिई परीक्षाफल प्रकाशितको प्रतिक्षामा रहेकोमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ०५७।३।१७ मा २०५६ सालको एस.एल.सी. परीक्षाको नतिजा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको र सो मा हामीहरुको सिम्वल नं. देखेनौ । विद्यालयमा गई हामीहरुको मार्कसिट माग गर्दा अन्य परीक्षार्थीको पास – फेलको मार्कसिट आएको छ तर तपाईहरुको आएको छैन । उत्तर पुस्तिकाहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा वुझाई दिनु हाम्रो दायीत्व हो सो पूरा गरेका छौ भन्ने जवाफ दिइयो । विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा तपाईहरुको कपी हामीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएका हौं उतै सम्पर्क गर्नुहोस भन्ने भनाई भयो । त्यसपछि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा आफ्नो कुरा राख्दा हामीलाई थाहा छैन सम्वन्धित निकायममा जानु भनियो । तत्पश्चात शिक्षा मंन्त्रालय, माध्यमिक शिक्षा उर्तीण परीक्षा समिति र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गई आधिकारिक व्यक्तिसंग हाम्रो परीक्षाफल सम्वन्धमा जानकारी माग्दा यो आन्तरिक र कार्यालयको गोप्य कुरा हो तपाईहरु पास फेल भएको कुरा अहिले वताउन मिल्दैन भन्ने ठाडो जवाफ दिइयो ।    

३.    हामी जस्तै अन्य परीक्षार्थीहरुले पास वा फेल भएको लव्धाङ्क पत्र प्राप्त गरिसकेका र पास हुनेहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र फेल हुनेहरु पुनः परीक्षाको तयारी गरिरहेकोमा हामीलाई पनि मार्कसिट उपलव्ध भए पास भएको भए अगाडि अध्ययन गर्ने कुनै दुई विषयमा मात्र फेल भएको भए मौका परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने थियो वा सो नभई फेल नै भएको भए पनि चित्त वुझाउने थियौ । हामीहरुले दिएको परीक्षाको नतीजा प्रकाशित नगरि जानकारी नदिई लव्धाङ्क पत्र उपलव्ध नगराई हामीहरुको रिटोटलिङ्ग र मौका परीक्षावाट समेत वञ्चित गनर्, पढने , पेशा गर्ने मौलिकहकमा आघात पार्ने कार्य गरेकाले विपक्षीहरुका नाउँमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु, लव्धाङ्कपत्र छिटो साधनद्वारा पठाई निवेदकहरुलाई दिनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ र तत्काल कानूनी उपचारको लागि विपक्षीहरुका नाउँमा निवेदकहरुको एस.एल.सी. परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु र लव्धाङ्क पत्र उपलव्ध गराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र । 

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेतलाई र वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनि विपक्षी गम्भीरा वज्रकिशोर माध्यमिक विद्यालयलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०५७।४।२४ को आदेश ।       

५.    यसमा अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा विचार गर्दा माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून वमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५७।५।१ को आदेश ।      

६.    शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ३२ ले एस.एल.सी.परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा समितिलाई दिएको र निवेदकको परीक्षा आवेदन फाराम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भै नआएको हुँदा नतिजा मुलतवी राख्ने निर्णय भएकोले नियम वमोजिम भए गरेको काम कारवाही उपर रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।   

७.    विपक्षीले यस निर्देशनालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको एस.एल.सीं. परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार माध्यमिक शिक्ष उतीर्ण परीक्षा समितिलाई दिइएको निवेदकको परीक्षाको आवेदन फाराम शिक्षा नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी आएको हुँदा नतीजा हाल मुलतवी राख्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।  ८.  एक जिल्लावाट कक्षा ९मा रजिष्ट्रेशन फारम भरी अर्को जिल्लामा कक्षा १० मा नयाँ भर्ना हुँदा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०५ तथा नियम १०८ को (२) र यस कार्यालयको निर्देशन पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वेजिल्लाका एउटै विद्यालयका सयौ विद्यार्थी आफुले अध्ययन गरेको विद्यालय छाडी एस.एल.सी. परीक्षाको स्तरीयता, मर्यादा, शुद्धता एवम स्वच्छतामा नै वाधा पुग्ने गरी अर्को जिल्लामा गै अमार्यादीत दुषित कार्य गरी परीक्षा उतीर्ण  हुन खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहीत गर्ने यस कार्यालयको दायित्व भएकोमा निवेदकहरुले त्यस्तो गलत मनसायवाट भरेको फाराम रद्द भएकोमा रद्द भै सकेको आवेदन फारामवाट परीक्षा दिनु भएको हो । आवेदन फाराम रद्द भएका वारा जिल्लाका विभिन्न १६ विद्यालयका २०५ जना विद्यार्थीहरु मध्ये रिट निवेदकहरु पनि रहनु भएको छ । माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा समितिको २०५७।३।१२ को निर्णय  अनुसार त्यस्ता विद्यार्थीको नतीजा प्रकाशित नभई मुलतवीमा रहेको र रद्द भै सकेको आवेदन फारामलाई आधार मानी नतीजा प्रकाशित गर्न नमिल्ने हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा समिति र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लिखित जवाफ ।     

९.    रिट निवेदकहरुले वाल जीवन ज्योति मा.वि. मकवानपुरवाट ९ कक्षा पास गरी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र समेत पेश गरी शिक्षाऐन, २०२८ तथा नियमावली , २०४९ वमोजिम यस विद्यालयमा कक्षा १० मा भर्ना गरी २०५६ सालमा टेष्ट पास गरी एस.एल.सीं. फाराम भरी परीक्षा समेत दिएका हुन । परीक्षाको नतीजा प्रकाशित नहुनुमा यस विद्यालयको कुनै संलग्नता नभएको र नतिजा प्रकाशित हुनु पर्ने अवस्था छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने गम्भीरा वज्रकिशोर माध्यमिक विद्यालय गडहल वाराको लिखित जवाफ ।      

१०.    यसमा निवेदिकाहरुको एस.एल.सी. परीक्षाको आवेदन फाराम सक्कलै र सो फारम रद्द गरिएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, वाराको निर्णय फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत शिध्रातिशिध्र झिकाउने व्गवस्था गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।१२।२१ को  आदेश ।   

११.    यसमा निवेदिका गायत्री शर्मा विरुद्ध परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भएको नि.नं २९१ को परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा त्यस अदालतवाट निर्णय आदेश भएको छ   छैन ? निर्णय भएको भए सक्कलै निर्णय सहितको मिशिल पठाई दिनु भनि र नभएको भए प्रस्तुत रिट निवेदनको पेशीको दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट तथा निवेदिकाहरुको एस.एल.सीं. परीक्षाको आवेदन फाराम रद्द गर्ने गरी एस.एल.सी. परीक्षा समन्वय समिति वारावाट मिति २०५६।९।२१ मा भएको निर्णय उपर परेको परमादेश सम्वन्धी निवेदनको कारवाही निर्णय फाइल पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट झिकाई आएपछि वा सो सम्वन्धी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५८।९।१७ को आदेश ।  १२.      नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट, निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र सुवेदीले निवेदिकाहरुले आफूले नवौ कक्षा पास गरेको मकवानपुरको विद्यालयवाट स्थानान्तरण प्रमाणपत्र समेत ल्याई शिक्षा नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी भर्ना भै टेष्ट परीक्षा उतीर्ण गरी सोही विद्यालयवाट एस.एल.सी.को परीक्षा आवेदन फाराम समेत स्वीकृति भए पछि मात्र दिएको परीक्षाको नतीजा प्रकाशित नगरी माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा समितिले नतीजा रोकी मुलतवी राख्ने गरेको निर्णयवाट निवेदिकाको शिक्षा उपार्जन गर्ने र वैयक्तिक विकास गर्ने कार्य अवरुद्ध हुँदा नतिजा प्रकाशित गर्ने अवस्थामा आएर मात्र मुलतवी राख्ने गरेको निर्णय वदर गरी निवेदिकाहरुको एस.एल.सीं परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद पोखरेलले एस एल.सीं परीक्षाको मर्यादा र शुद्धतालाई कायम राख्न जुन जिल्ला वाट नवौ कक्षामा रजिष्ट्रेशन फाराम भरिन्छ सोही जिल्लावाट एस.एल.सीं. परीक्षा दिनु पर्ने शिक्षा नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाको विपरीत भएकाले निवेदिकाहरुको परीक्षाको आवेदन फाराम नै रद्द भै परीक्षाफल मुलतवी रहेको हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो ।   

१३.   उपरोक्त वहस सुनी फाइल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।      

१४.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा एस.एल.सी. परीक्षाको आवेदन फाराम परीक्षार्थीले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा पेश गरी विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दाखेल गरी सो कार्यालयवाट विभिन्न विद्यालयहरुवाट संकलित आवेदन फाराममा क्रमाङ्क अनुसार सिम्वल नम्वर सहित सम्वन्धित परीक्षा केन्द्रमा पठाउनु पर्ने देखियो । निवेदिकाहरुको आवेदन फाराम रित नपुगेको भए उसै वखत आवश्यक निर्णय गरी जानकारी दिनु पर्नेमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदान गरेको सिम्वल नं. वाट परीक्षा दिइसकेपछि नतिजा प्रकाशित हुनु अघि मात्र नतिजा मुलतवी राखेको  देखिन्छ । माध्यमिक परीक्षा सम्वन्धी काम मन्त्रालय अन्तरगतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयवाट गरीने छ भन्ने शिक्षा नियमावली , २०४९ को नियम ३१(१)को व्यवस्था अनुसार परीक्षाको नीति निर्धारण, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नको लागि गठित नियम ३१(२) को समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको नियम ३२(१) मा त्यस्तो परीक्षा समितिले एस.एल.सी.परीक्षा दिइसकेको अवस्थामा परीक्षा फाराम वदरगरी नतीजा मुलतवी राख्ने निर्णय गर्न सक्ने र सो सम्वन्धमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने समेत लिखित जवाफवाट देखिदैन । यस्तै परीक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न हरेक जिल्लामा गठन गरिने नियम ३६(१) को परीक्षा समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा परीक्षा केन्द्र तोक्न परीक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने र मन्त्रालयले तोके वमोजिमको काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र सो समन्वय समितिलाई यो यस प्रकारको अधिकार समितिलाई रहे भएको वा मन्त्रालयवाट तोकि आए वमोजिम भए गरिएको भनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, वारावाट पेश भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न नसकेवाट पनि उक्त समितिको मिति २०५६।९।२२ को निवेदिकाको परीक्षा फारामहरु रद्द गर्ने गरेको निर्णय अधिकार प्राप्त समितिले गरेको देखिएन ।    

१५.   अतः शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ३६(१) वमोजिम परीक्षा समन्वय समितिको कार्य माध्यमिक परीक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्य तोकिएकोमा निवेदिकाहरु मकवानपुरवाट वसाई सरी वारामा आई परीक्षा दिई सकेपछि परीक्षाको नतिजा मुलतवीमा राखको देखियो । परीक्षा संञ्चालन गर्ने उक्त समितिको ०५६।९।२२ को निर्णयवाट भै सकेको परीक्षाको नतिजा मुलतवी गर्ने निर्णय गरेको वेरीतको देखियो । तसर्थ ती निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरिदिएको छ । निवेदिकाको हकमा परीक्षा समाप्त भै नतिजा मुलतवीमा रहेको देखिदा सो नतिजा प्रकाशित गरि दिनु भनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई फाइल नियमानुसार वुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी 

 

 

इति सम्वत् २०६० साल वैशाख ९ गते रोज ३ शुभम...............