निर्णय नं. ७१७३ - धर्मपुत्र लिखत वदर

निर्णय नं.७१७३     ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्बत २०५६ सालका दे.पु.नं. ..६१८५

फैसला मितिः २०५९।१२।१७।२

 

मुद्दाः धर्मपुत्र लिखत वदर ।

 

पुनरावेदक

वादीः जिल्ला महोत्तरी, गा.वि.स. कोल्हवा वगैया वार्ड नं.२ वस्ने शितलीदेवी तेली 

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वस्ने वौएलाल साह तेली  

 

§  मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्शन भएको लिखित वदर गराउने सम्वन्धमा दानवकस को २ नं ले गरेको व्यवस्था वाहेक अन्य अवस्थामा  रजिष्ट्शन  भएको लिखित माल पोत कार्यालयले व दर गर्न सक्ने अवस्था नरहेने ।

§  धर्मपुत्र राख्नेलाई खान लाउन दिएको ,नदिएको,घर को सम्पत्ती दुरुपयोग गरे नगरेको ,शारिरीक वा मानसिक यातना जस्ता कुरा गरे नगरेको भन्ने विषय प्रमाण बुझी मुद्धाको रोहवाट निरोपण हुने विषय भएकोले माल पोत कार्यालयको छेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन न आउने ।

§  माल पोत कार्यालयले धर्मपुत्र लिखित व दर हुने ठहर्‍याएको ०५५।२।२१ को निर्णयमा अधिकार छेत्रात्मक त्रुटी भएको आधारमा so ओ निर्णय व दर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत फैसला मनासिव देखिदा स दर हुने ।        

 

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः 

फैसला

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५६।३।२१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।       

२.    मैले र.नं. ६१६९ मिति ०४६।३।९ मा जि.म.गा.वि.स. कोल्हवा वगैया वडा नं. २ वस्ने वौएलाल साहलाई धर्मपुत्र राखेकोमा धर्मपुत्रले मेरो सेवा सत्कार र मेरो छोरीको विवाह दान समेत नगरी खान लाउन समेत नदिई जथाभावी सम्पत्ति हिनामिना गर्न लागेको हुंदा धर्मपुत्रको लिखत वदर वातिल गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सितली देवीले मा.पो.का. महोत्तरीमा दिएको निवेदन।     

३.    मैले धर्मपुत्र अनुसारको काम गरेको हुं मलाईनै निज धर्मपुत्र राख्ने सितली देवीले घरवाट निकाला गरि खान लाउन नदिएको हुंदा सो सम्वन्धमा मैले म.जि.अ.मा अंश मुद्दा दिएको हुं । मैले आजसम्म कुनै जग्गा जमिन हिनामिना गरेको पनि छैन । निजको वेसल्लाहमा घरछाडी हिडेको पनि छैन । झुठा व्यहोराको उजुरी गरी अनुचित दावी लिएको हुंदा विपक्षीको निवेदन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वौएलालको लिखित जवाफ ।

४.    प्रतिवादीले वादी दावी बमोजिम लिखत वदर हुनु नपर्ने भनी प्रमाणवाट देखाउन नसकेको हुंदा मुलुकी ऐन धर्मपुत्रको महलको ११ नं. बमोजिम धर्मपुत्रको लिखत वदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.पो.का. महोत्तरीको मिति ०५५।२।२१ को निर्णय ।       

५.    लिखत वदर गराई माग्ने निवेदिकाको कथनको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण दाखेल गरिएको छैन, लिखत वदर गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको कुरा दर्शाई मैले प्रतिवाद गरेको हुं, वदर गर्नुपर्ने नपर्ने कुराको निरोपण प्रमाणको मुल्यांकन र विश्लेषणवाट मात्र हुन सक्ने हुंदा प्रमाण वुझि निर्णय र निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अधिकार नेपाल कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छैन । अधिकारको शुन्यतामा क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरी विषय ग्रहण गरी मा.पो.का. महोत्तरीले गरेको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वौएलालको पुनरावेदन पत्र ।     

६.    धर्मपुत्रको लिखत वदर गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई धर्मपुत्रको ११ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ ले प्रदान गरेको देखिन नआएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार आँफैले ग्रहण गरि गरेको मा.पो.का. महोत्तरीको निर्णय  फरक पर्ने देखिएकोले छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को रीत पुर्‍याई प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५५।६।२७ को आदेश । 

७.    यसमा धर्मपुत्रको लिखत वदर गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कुनै कानूनले दिएको नदेखिएको र त्यस्तो विषय सम्वन्धित जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुंदा मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुंदा अ.वं. ३५ नं. समेतको आधारमा वदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५६।३।२१ को   फैसला ।     

८.    पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन धर्मपुत्र लिखत पनि शेषपछिको वकसपत्र सरह हुने हुंदा मालपोत कार्यालयले वदर गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा सो फैसला वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।  ९.      नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।      

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी वौएलाल शाहलाई धर्मपुत्र राखेकोमा सेवा सत्कार नगरी खान लाउन नदिई सम्पत्ति हिनामिना समेत गर्न लागेकोले धर्मपुत्रको लिखत वदर गरी पाउं भन्ने निवेदन दावी र म धर्मपुत्रलाई सितलीदेवीले घरवाट निकाला गरी खान लाउन नदिएकोले अंश मुद्दा दिएको छु । मैले खानलाउन नदिएको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने वादी दावी झुठो हो भन्ने प्रतिजिकिर रहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले वादी दावी बमोजिम मुलुकी ऐन धर्मपुत्रको ११ नं. बमोजिम धर्मपुत्रको लिखत वदर हुने ठहर्‍याएको मालपोत कार्यालय महोत्तरीको फैसला अधिकारक्षेत्र विहीन भएको आधारमा वदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । वादी सितली देवीले आफनु पति परलोक भएपछि प्रतिवादी वौएलाल शाहलाई धर्मपुत्र राख्ने गरी मिति ०४६।३।९ मा मालपोत कार्यालयमा धर्मपुत्र लिखत रजिष्ट्रेशन गरेको र सो धर्मपुत्रको लिखत वदर हुने ठहर्‍याई मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन आउछ । मालपोत कार्यालयवाट रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वदर गराउने सम्वन्धमा दानवकसको २ नं. ले गरेको व्यवस्था वाहेक अन्य अवस्थामा रजिष्ट्रेशन भएको लिखत मालपोत कार्यालयले वदर गर्न सक्ने अवस्था रहने देखिदैन । कानूनले स्पष्ट रुपमा क्षेत्राधिकार निर्धारण नगरेको अवस्थमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र सम्वन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन एघारौ संशोधन मिति ०५९।६।१० मा हुनु पूर्वको तत्कालिन धर्मपुत्रको ११ नं. मा ऐन बमोजिम रीत पुगी धर्मपुत्र राखे वसेपछि चुक नभई वदर गर्न हुंदैन । धर्मपुत्र वस्नेले धर्मपुत्र राख्नेलाई दौलत अनुसार खान लाउन दिएन, घरमा रहेको धन दौलत जग्गा जमीन वेसल्लाहले वाहिर लगी जत्रतत्र गर्‍यो ,कुटपिट गर्‍यो गरायो वा धर्म पुत्र राख्नेको हेर चाहको उचित प्रवन्ध नगरी वेसल्लाहले घर छोडी हिड्यो भने त्यस्ता धर्मपुत्रलाई वदर गर्छ भने गर्न पाउछ“ भन्ने उल्लेख भएवाट धर्मपुत्र राख्नेलाई खान लाउन दिएको, नदिएको घरको सम्पत्ति दुरुपयोग गरे नगरेको, शारीरिक वा मानसिक यातना जस्ता कुरा गरे नगरेको भन्ने विषय प्रमाण वुझी मुद्दाको रोहवाट निरोपण हुने विषय भएकोले मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन आउदैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयले धर्मपुत्र लिखत वदर हुने ठहर्‍याएको ०५५।२।२१ को निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको आधारमा सो निर्णय वदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५६।३।२१ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा 

 

इति सम्वत् २०६० साल चैत्र १७ गते रोज २ शुभम ..........