निर्णय नं. ७१८१ - मोही नामसारी
निर्णय न.७१८१ ने.का.प २०६० अङ्क १.२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत् २०५५ सालको दे.पु.नं. ......४३९०
मुद्दा :– मोही नामसारी ।
पुनरावेदक
प्रतिवादी : जिल्ला वारा गा.वि.स. तेलकुवा वा.नं. १ वस्ने अवध किशोरप्रसाद ............
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादी : ऐ. जिल्ला गा.वि.स. मझरिया वा.नं. ३ वस्ने बन्सी राउत अहिर...............
§ कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हक सम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन । अधिको ऐनबाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पार्नको निमित्त उक्त ऐनमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ अर्थात भूतलक्षी रुपमा आएको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधनले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने सम्बन्धी गरेको कानूनी व्यवस्था भूतलक्षी रुपमा लागू नभै मिति २०२५।७।९ देखि मात्र प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्राप्त गरिएको वा भोगी सकेको हक र सुविधा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्न नमिल्ने ।
§ पुनारावेदक र पुनरावेदकका दाताले समेत विवादित जग्गा पारित गराई लिँदा वादीलाई ज.घ. स्वीकार गरी जग्गा खरिद गरेको अवस्था समेत देखिनाले शुरुले दावी खारेज गर्ने गरेको इन्साफ उल्टी गरी वादी बमोजिम बाबुको मृत्यु पछि निजका छोरा यी वादी बन्सी राउत अहिरको नाउँमा मोहियानी नामसारी गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा पु.वे.अ. को इन्साफ सदर हुने ।
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवाल
प्रत्यार्थी वादी तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री कमल नारायण दास तथा श्री सतिश कुमार झा
अवलम्वित नजिर :
फैसला
न्या. केदारप्रसाद गिरी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
२. साविक ज.ध. सेनप्रभाका नाम दर्ता जि. वारा गा.वि.स. मझरियावार्ड नं. ४ कि.नं. ४३ को ज.वि. २–१२–० को मोही मेरो पिता गुदर राउत अहिर हुनु भएकोमा पिताको २०३२ सालमा परलोक भैसकेको र उक्त जग्गा मैले जोती कमाई आएको र जग्गाको आधी वाली उक्त जग्गाको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुलाई वुझाई आएकोमा उक्त जग्गा २ दुई कित्तामा विभाजित भै कायम कि.नं. २३४ र २३५ भै ज.ध. सुवर्ण सम्सेर भएकोमा उक्त जग्गा मैले नै जोती आएको उल्लेखित जग्गाको मोही स्व. पिता गुदर राउतको एक मात्र छोरा म निवेदक भएको र स्व. सुवर्ण सम्सेर पछिको हकवाला विपक्षीहरु हुनुभएको हुंदा मेरो नाउंमा मोही नामसारी गरी पाउं भन्ने समेत वादीको निवेदन मागदावी ।
३. वादीले दावी गरेको जग्गाको ज.ध. साविकमा सुवर्ण सम्सेर भएको र साविक कि.नं. ४३ कि.का. भै कायम कि.नं. २३४, २३५ कायम भै उल्लेखित जग्गाको ज.ध. म शैलजा राणा सुनिती राणा र देवर रुकुम समसेर राणाको नाममा दर्ता कायम रहेको, वादीका पिता गुदर राउत उल्लेखित जग्गाको मोही नभएको, हाम्रो ससुरा सुवर्ण सम्सेर ज.व.रा.को ३ छोरा जेठो कनक सम्सेर, माहिला कन्चन सम्सेर र कान्छो रुकुम सम्सेर हुन् । ससुरा सुवर्ण सम्सेरलाई राजकाज मुद्दामा तत्कालिन विशेष अदालतको मिति २०१९।३।२२ गतेको फैसलाले सर्वस्व सहित जन्मकैद भै उल्लेखित जग्गा समेत श्री ५ को सरकार लागी जफत रहेको अवस्थामा भुमी सम्वन्धी ऐन लागु भै उल्लेखित जग्गा सो अवस्थामा जोत्ने विपक्ष्ँीको पिता गुदर राउतको नाम लेखिएकोमा २०४७ सालमा सुवर्ण सम्सेरलाई माफि प्रदान भै जफत जग्गा समेत सरकारवाट फिर्ता प्रदान भएको रहेछ । श्री ५ को सरकारले जफत राखेको अवस्थामा लेखिएको मोहीको मोही हक नहुने हुंदा उल्लेखित जग्गाको मोहीको नाम कटृा गरी पाउं भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वादी दावी जग्गाको श्रेस्ता उतार वुझ्दा उल्लेखित कित्ता २३४ र २३५ मिति २०४९।८।२१ मा साविकै किता जग्गा नवल किशोर साहको नाममा कायम भै मिति २०४९।१०।२९ मा उक्त कि.नं. मध्ये कि.नं. २३४ ससिमै र कि.नं. २३५ किताकाट भै कायम कि.नं. २८२ अवध किशोर साहको नाममा र २८३ रामदेवप्रसाद यादवको नाममा कायम रहेको देखिएको उल्लेखित कि.नं. २३४ को ज.वि. ०–३–६ ससिमै र कि.नं. २३५ को ज.वि. २–७–३ मध्ये पश्चिम तर्फवाट किताकाट भै कि.नं. २८२ को ज.वि. ०–१०–१४ जग्गा अवध किशोर साहका नाममा कायम रहेकोमा अवध किशोर साहलाई वुझ्दा वादी दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको अवस्था वादीका पिता गुदर राउतका नाममा मोही लेखिएतापनि उक्त मोहीको मोही हक नहुने हुंदा मोही लगत कटृा गरीपाउं भन्ने हाल ज.ध. अवध किशोर साहले पेश गरेको प्रतिउत्तर जिकिर । ५. दावी जग्गा श्री ५ को सरकारको अधिनस्थमा रही श्री ५ को सरकारले नै आयस्ता सरकारी ठेक्का वन्दोवस्तमा लगाई आएको देखिन्छ । दावी जग्गाको भुमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५)(ग) वमोजिम उक्त जग्गामा मोही नलाग्ने हुंदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु फैसला ।
६. शुरु भुमी सुधार कार्यालयवाट वादी दावी खारेज हुने ठहर्याई गरेको फैसला कानून संगत नहुंदा उक्त फैसला वदर गरी न्याय इन्साफ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकिर ।
७. शुरुले संशोधित दफा लगाई गरेको खारेजी फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।
८. यसमा पुनरावेदक वादीको वावु गुदर राउतको मृत्यु पश्चात भुमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले निजको नाममा नामसारी हुने नै हुंदा शुरु भु.सु.का. वाराले खारेज गरेको फैसला मिलेको नदेखिनाले उल्टी भै वादीको नाममा मोही नामसारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पु.वे.अ. हेटौंडाको मिति २०५४।१२।६ को फैसला ।
९. यी वादी विवादित जग्गाको मोही भएको भए नीजले भूमी सम्वन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसारको कुत वुझे बुझाएको रसिद भरपाईहरु पेश गर्नु पर्ने हो । मोहियानी हकको प्रमाणपत्रमा भूमी सम्वन्धी नियमहरु २०२१ को नियम ९ वमोजिम श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको र गाउं पंचायतको तर्फवाट सही भएको पनि पाइदैन । यो जग्गा ठेक्का वढावढवाट कमाउन दिएको कुरालाई अन्यथा भन्न र प्रमाणित गर्न पनि प्रत्यर्थी वादीले सकेको छैन । यी प्रत्यर्थी वादीको वावु र त्यसपछि छोरा मोही हुन सक्ने अवस्था नै छैन यस्तो अवस्थामा मोही नामसारी हुने ठहर्याई फैसला गर्नु अन्यायपूर्ण कुरा हो । तसर्थ पु.वे.अ. हेटौंडाको फैसला त्रुटिपुर्ण हुंदा वदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर अनुसार इन्साफ पाउं भन्ने समेतको पुनरावेदक प्रतिवादी अवध किशोरप्रसादको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
१०. यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०५८।६।२४ को यस अदालतको आदेश ।
११. नियम वमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलसंग सम्वन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ता पिताम्वर सिलवालले सुवर्ण शम्शेर जवरालाई राजकाज मुद्दामा तत्कालिन विशेष अदालतको मिति २०१९।३।२२ को फैसलाले सर्वस्व सहित जन्मकैद भै निजको नाउंको जग्गा जफत भई श्री ५ को सरकार लागी तत्पश्चात मालपोत कार्यालय वारावाट माल तैनाथीमा रोक्का राखी ठेक्का वढावढवाट कमाउन दिई आएको साल वसाली रकम राजस्व खातामा जम्मा भै आएको । जग्गा जफत भएपछिमात्र भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ आएको हुंदा प्रत्यर्थीको वावुले मोहियानीको प्रमाणपत्र वैध नभएको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारवाट आम माफी भै २०४७।२।२८ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय वाराको पत्रवाट जग्गा फुकुवा भएको हुनाले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधन सहितको दफा २५(५) ले विवादको जग्गामा वादीको मोहियानी हक नलाग्ने हुंदा उजुर दावी खारेज गरेको भूमि सुधार कार्यालय वाराको निर्णय सदर हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी वादी तर्फका विद्धान अधिवक्ताद्धय कमल नारायण दास तथा सतीश कुमार झाले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधनले गरेको छ सो दोश्रो संशोधन २०२५।७।९ गते देखि लागू भएको छ । यि वादीका वावुले विवादको जग्गा जफत हुनु भन्दा अघिदेखिनै कमाई आएको र सर्भे नापीमा मोहीमा यि वादीका वावु गुदर राउतको नाम उल्लेख छ । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको मोही महलमा गुदर राउतको नाउं उल्लेख भएको छ । मिति २०२२।१।३० मा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । सो प्रमाणपत्र वदरमा दावी छैन । साविक जग्गाधनी रुकम शम्शेर समेतले मोही लगत कटृा गरी पाउं भनी दिएको मुद्दामा २०४९।१०।१२ गतेको तारेख छाडी वसेकोले २०५१।३।२६ मा डिसमिस फैसला भएको छ । साविक जग्गाधनीवाट हालका जग्गाधनीहरुले गराई लिएका लिखतमा मोही यी वादीका वावु गुदर राउत भन्ने उल्लेख भएको र सो तथ्यलाई स्वीकार गरी जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्वन्धी कामहरु भएका छन् । पहिले नै मोही हक प्राप्त गरी सकेको काम कारवाईलाई पछि आएको दोश्रो संशोधनले अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म असर पार्न नसक्ने हुंदा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला सदर हुनु पर्छ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दाको शुरु भूमि सुधार कार्यालय वाराले दावी खारेज गरेको फैसला उल्टी गरी यि वादीको नाउंमा मोही नामसारी हुने ठहराएको फैसला मिलेको छ, छैन ? भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१३. तत्सम्वन्धमा विचार गर्दा साविक जग्गाधनी सेन प्रभाको नाममा दर्ता रहेको साविक कि.नं. ४३ को मोही पिता गुदर राउत अहिर भएकोमा निजको मृत्यु पश्चात जग्गा मैले कमाई जग्गाको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुलाई वाली वुझाई आएकोमा उक्त जग्गा कि.नं. २३४ र २३५ मा कि.का. भै जग्गाधनी सुवर्ण संसेर र त्यसपछि हकवाला विपक्षीहरु भएको उल्लेखित जग्गाहरुको मोहियानी हक आफ्नो नाममा नामसारी गरी पाउं भनि वादीले दावी लिएकोमा विवादित जग्गाको साविक ज.ध. सुवर्ण सम्सेर भएको र कित्ताकाट भएपछि ज.ध. मा शैलजा राणा, सुनिती राणा र रुकुम सम्सेर राणा रहन गई मोही कोही पनि नभएको जग्गा हो । २०१९ सालमा सुवर्ण सम्सेरलाई राजकाज मुद्दा लागी सर्वस्व सहित जन्मकैद हुंदा जग्गा जफत भई जोत्नेमा विपक्षीको पिताको नाम देखिएको हो, २०४७ सालमा सुवर्ण संसेरलाई माफी प्रदान भै सकेको अवस्थामा मोही भएको भन्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादी कनक संसेर समेतको र २०४९।८।२१ मा साविककै कित्ता जग्गा नवल किशोर साहको नाममा कायम भै २०४९।१०।२९ मा कि.नं. २३४ ससिमै र कि.नं. २३५ कि.का. भई कायम कि.नं. २८२ अवध किशोरको नाममा आएको श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको जग्गामा विपक्षीका पिता मोही लेखिएतापनि उक्त जग्गामा मोहीको हक नहुने हुंदा वादी दावी पुग्न सक्ने होइन भन्ने अवध किशोरको प्रतिउत्तर देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु भु.सु.का. वाराले श्री ५ को सरकार अधिनस्त जग्गा भएको हुंदा मोही नलाग्ने भनी दावी खारेज गरेकोमा सो निर्णयमा चित्त नवुझाई पुनरावेदक बन्सी राउत अहिरले पु.वे.अ. मा पुनरावेदन गरेकोमा पु.वे.अ. हेटौंडाले वादीको वावु गुदर राउतको मृत्यु पश्चात भुमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले मोहियानी हक वादीको नाममा नामसारी हुने नै हुंदा शुरुको इन्साफ उल्टी भई उल्लेखित जग्गाको मोही हक वादीको नाममा नामसारी हुने ठहर्याएकोमा यी पुनरावेदक अवध किशोरले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको पाइयो ।
१४. तत्सम्वन्धमा विचार गर्दा २०१९ सालमा सुवर्ण शम्शेरलाई राजकाज अपराध सम्वन्धी मुद्दा लागी सो मुद्दा मिति २०१९।३।२२ को फैसलाले सर्वस्व सहित जन्मकैद भै निजको हकको जग्गा जफत भै सर्भे नापी हुंदा वारा जिल्ला अन्तर्गत हाल विवादित जग्गा मझरीया गा.वि.स. वा.नं. ४ कि.नं. ४३ मा नापी भएको ज.वि. २–१२–० को जग्गाको फिल्डवुकमा जग्गाधनीमा सुवर्ण शम्शेर जवराको श्रीमती स्वेत प्रभा र मोहीमा गुदर राउत अहिर भन्ने उल्लेख भएको छ। उक्त कि.नं. ४३ कित्ताकाट भै कि.नं. २३४ को क्षेत्रफल ०–३–६ र कि.नं. २३५ को २–७–३ जग्गा समेत जम्मा क्षेत्रफल २–१०–९ कायम हुन आएको देखिन्छ ।
१५. स्वेत प्रभाको मृत्यु पश्चात उक्त जग्गाका जग्गाधनी सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुकम शम्शेर हुन आएकोमा मिति २०४९।८।२१ मा सुनिति, शैलजा र रुकम शम्शेरले नवलकिशोर शाहलाई उक्त कि.नं. २३४ र २३५ को जग्गाको राजीनामा पारित गरी दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात २०४९।१०।२९ मा नवलकिशोर शाहले कि.नं. २३४ को क्षेत्रफल ०–३–६ को पुरै र कि.नं. २३५ मध्येवाट कित्ताकाट भै कायमी कि.नं. २८२ को क्षेत्रफल ०–१०–१४ जगग अवध किशोरलाई हालैको वकसपत्र पारित गरि दिएको देखिन्छ । नवल किशोरले शैलजा, सुनिति र रुकम शम्शेरवाट पारित गराई लिएको राजीनामा र निजवाट अवध किशोरले पारित गराई लिएको वकसपत्रको लिखतमा मोही यिनै वादी वंसीका वावु गुदर राउत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१६. उपरोक्त जग्गा समेत २०१९ सालमा सुवर्ण शम्शेर जवरालाई राजकाज अपराध सम्वन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले जफत भएको जग्गा २०४७ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारवाट सजाय माफी र जग्गा समेत फिर्ता दिने हुकुम प्रमाङ्गी वक्स भै फिर्ता पाएको देखिन्छ । जफत भएको विवादको जग्गा फिर्ता भए पश्चात साविक देखिको मोहीको लगत कटृा गरी पाउं भनी साविक जग्गाधनी सुनिति राणा, शैलजा राणा र रुकम शम्शेर राणाले गुदर राउत उपर दिएको मुद्दामा २०४९।१०।२६ गतेको तारेख छाडी मिति २०५१।३।२६ मा भुमि सुधार कार्याल्य वारावाट डिसमिस फैसला भएका आज वहस जिकिरको क्रममा प्रत्यर्थी तर्फका विद्धान अधिवक्ताले पेश गरी देखाउनु भएको फैसलाको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ ।
१७. यसरी आफूले लिएको लिखतहरुमा मोही उल्लेख गरी लिएको ति जग्गाहरु लिई पछि आएर मोहीको छोरा यि वादीले वावु गुदर राउतको मृत्यु पश्चात मोही नामसारी गरी पाउं भनी दिएको मुद्दामा प्रतिवाद गर्दा विवाद उठाएको पाइन्छ ।
१८. जहांसम्म भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधन सोही ऐनको दफा २५(५) मा थप गरी श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने गरेको व्यवस्थाले राजकाज मुद्दावाट जफत भै श्री ५ को सरकार लागेको जग्गा हुनाले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपनि मोहियानी हक नलाग्ने भन्ने जिकिर छ तत्सम्वन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वारा जिल्लामा २०२१।८।७ देखि प्रारम्भ भएको र उक्त ऐनमा दोश्रो संशोधन हुनुपूर्वको व्यवस्थामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहियानी हक नलाग्ने भन्ने सम्वन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन ।
१९. यसरी तत्काल प्रचलित भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) वमोजिम प्रत्यर्थी वंसी राउत अहिरका वावु गुदर राउतले विवादको जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र २०२२।१।३० मा लिई सकेको अवस्था देखिन्छ । उक्त भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दोश्रो संशोधन प्रारम्भ हुनुपूर्व तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम प्राप्त गरी सकेको हक र दायित्वलाई पछि आएको संशोधित ऐनले स्पष्ट अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म कुनै किसिमले असर पार्न नसक्ने भन्ने कानूनव्यवस्था सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त हो । जुन कानून जहिले आउंछ त्यस पछिको काम कुरामा मात्र प्रभाव पार्न सक्छ । ऐनको उत्पति हुनु पूर्वको काम कुरामा असर पार्न सक्दैन, कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हक सम्वन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन । अघिको ऐनवाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पार्नको निमित्त उक्त ऐनमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ अर्थात भूतलक्षी रुपमा आएको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधनले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने सम्वन्धी गरेको कानूनी व्यवस्था भूतलक्षी रुपमा लागू नभै मिति २०२५।७।९ देखि मात्र प्रँरम्भ भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थावाट भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्रँप्त गरिएको वा भोगी सकेको हक र सुविधा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्न मिल्दैन ।
२०. अतः उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएको तर्क एवं कारणको आधारमा पुनरावेदक र पुनरावेदकका दाताले समेत विवादित जग्गा पारित गराई लिंदा वादीलाई ज.ध. स्वीकार गरी जग्गा खरिद गरेको अवस्था समेत देखिनाले शुरुले दावी खारेज गर्ने गरेको इन्साफ उल्टी गरी वादी दावी वमोजिम वावुको मृत्यु पछि निजका छोरा यी वादी वन्सी राउत अहिरको नाउंमा मोहियानी नामसारी गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नहुंदा पु.वे.अ. को उक्त इन्साफ सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत् २०५९ साल पौष ३ गते रोज ४ शुभम् ......................................।