निर्णय नं. ७१८४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय न.७१८४ ने.का.प २०६० अङ्क १.२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्बत २०५७ सालको रिट नं.४२४२
आदेश मिति:-२०५९।१२।२४।६
बिषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदक : का. जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० पुरानो वानेश्वर स्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको तर्फवाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अध्यक्ष जिल्ला भोजपुर बोखिम गा.वि.स. वार्ड नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० वानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने बर्ष ५२ को हरिप्रसाद न्यौपाने समेत
बिरुद्ध
विपक्षी : राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरवार, काठमाडौं
§ कानूनद्वारा व्यवस्थापन नगरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालकारी निर्णयद्वारा कर लगाउन र असुल उपर गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको नदेखिँदा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी गठन गरेको उपभोक्ता समूहले विकसित गरेको वनवाट हुने वन पैदावर काठ दाउरा वेचविखनबाट आउने रकममा कार्यक्रम प्रयोजनको लागि ४०% रकम लिने भनी २०५७।१।१९ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नदेखिने ।
§ सामुदायिक वनको योजना र कार्यक्रम अन्य क्षेत्रमा लागू गरे सरह तराई, चुरे र चित्री मधेशको क्षेत्रमा लागू नगर्न कुनै कारण भए तयस्ता काराणको निवारण गर्न उपयुक्र कदम चाली त्यस क्षेत्रका जनताले पनि सामुदायिक वनको योजनाबाट हुने लाभ प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुनु नपरी अरु क्षेत्रका जनता सरह समानताको अनुभूति प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्ूथा मिलाउने आफ्नो जिम्मेवारी र दायितव श्री ५ को सरकारले पूरा गर्नुपर्ने ।
§ सामुदायिक वनको पैदावार काठ दाउराको विक्रीबाट हुने करममा ४०% रकम कार्यक्रम संचालनको लागि लिने भनी मिति २०५७।१।१९ को श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै कानूनमा आधारीत नरहेको र त्यस निर्णयबाट निवेदकहरुको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
§ सामुदायिक वन योजना तराई चुरे र भित्री मधेशको क्षेत्रमा लागु गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत प्रश्न भएकोले निवेदकको माग दावी अनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
निवेदक तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्धान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बहादुर थापा
अवलम्वित नजिर :
आदेश
न्या. रामनगिना सिंह: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
२. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, अधिराज्यभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो । २०५२ साल जेष्ठ १८ गते संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम यस महासंघको स्थापना भएको हो । यस महासंघका विभिन्न उद्देश्यहरु मध्ये वन सम्बन्धी सरकारी नीति र ऐन नियममा देखिएका व्यवहारिक त्रुटीहरुलाई सच्याउन नीतिगत समूहसम्म कुरा पुर्याउन तथा ऐन नियम लागु गर्ने क्रममा बेलाबेलामा देखा पर्ने अस्पष्टता, अन्यौल तथा अनपेक्षित ढंगले बारम्बार भईरहने कार्यमा श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नु पनि एक उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै यस महासंघको विभिन्न कार्य प्रणालीहरु मध्ये नेपाल अधिराज्यको वन तथा वातावरण बिषयसँग सम्वन्धित नीति, ऐन, नियम, निर्देशन, योजना कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन आदिको विवेचना वा विश्लेषण गरी सुझाव वा प्रतिक्रिया पेश गर्नु तथा आवश्यक कार्य गर्नु पनि एक कार्य प्रणाली हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको विधान २०५२ मा उल्लेखित यिनै व्यवस्थाहरुका आधारमा यस महासंघले स्थापनाकाल देखि नै श्री ५ को सरकारलाई नेपालको वन व्यवस्थापनका सम्वन्धमा थुप्रै सहयोग, सुझाव र प्रतिक्रियाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
३. देशको तराई भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा वर्षौ देखि वन व्यवस्थापन गर्दै आईरहेका हामी नागरिकहरुद्वारा वन ऐन २०४९ को दफा ४१ वमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी यस क्षेत्रका जिल्ला वन कार्यालयहरुमा समूह दर्ताका लागि विधान सहित निवेदन दिई समूह दर्ता गर्न र वन हस्तान्तरण गर्न वारम्वार अनुरोध गर्दा समेत समूह दर्ता गर्न र वन हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरियो । के कती कारणले हामी नागरिकहरुका समूह दर्ता गर्न र वन हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरिएको हो भनि वन कार्यालयहरु समक्ष जानकारी माग्दा यस क्षेत्रको वन समूहलाई हस्तान्तरण नगर्नु भनि वन विभागवाट मिति २०५६।४।७ मा यस क्षेत्रका जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई निर्देशन भएको र २०५७ बैशाखमा मन्त्रिपरिषद्वाट नै यस क्षेत्रको वनका सम्वन्धमा छुट्टै निर्णय भएको व्यहोरा अवगत गराईयो । यी दुवै निर्देशन र निर्णयहरुमा यस क्षेत्रमा सरकारी वन व्यवस्थापन योजना र चक्ला वन वाहेकका क्षेत्रहरुमा मात्र उपभोक्ता समूहलाई दिने भन्ने निर्णय गरिएको रहेछ । जवकी उक्त क्षेत्रमा कुनै वन नै नभई हाल आवादी जग्गा र वस्तीहरु वसेका छन् । यसरी वन विभागको निर्देशन पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरुको आधारमा नै विपक्षीहरुवाट यस क्षेत्रका हामी नागरिकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) द्वारा प्राप्त संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकवाट वन्चित गर्ने, वन ऐन २०४९ को दफा ४१ बमोजिम नागरिकहरुलाई प्राप्त कानूनी अधिकार उपयोग गर्नबाट रोक लगाउने, वन कार्यालयहरुवाट ऐ. कै दफा ४२ बमोजिमको कानूनी, कर्तब्य पुरा नगर्ने ऐ. कै दफा २ को खण्ड (ख), (ङ) र (च) विपरीत गैर कानूनी स्वेच्छाचारी र राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक हित विपरीतका निर्णय एवं कार्यहरु भएका छन् ।
४. वन ऐन, २०४९ को दफा २(क) अनुसार “वन” भन्नाले पूर्ण वा आँशिक रुपले रुखहरुले ढाकिएको क्षेत्रलाई जनाउँछ त्यस्तै ऐ. कै दफा २(द) अनुसार “उपभोक्ता समूह” भन्नाले सामुदायिक वनको व्यवस्था तथा उपभोग गर्न दर्ता भएको उपभोक्ता समूहलाई जनाउँछ भने ऐ. कै दफा २(ज) अनुसार “सामुदायिक वन” भन्नाले सामुहिक हितका लागि वनको विकाश, संरक्षण र उपयोग गर्न उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वनलाई जनाउँछ भन्ने र वन ऐन २०४९ को दफा ४१ अनुसार अधिराज्यभरको जुनसुकै स्थानमा वस्ने नागरिकहरुले पनि आफ्नो सम्वन्धित वनको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ऐ. कै दफा ४२ अनुसार जिल्ला वन अधिकृतले दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्छ । यसरी प्रमाणपत्र प्राप्त उपभोक्ता समूहहरु दफा ४३ अनुसार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेवाट वनको व्यवस्थापन गर्न संस्था गठन गरी परिचालन गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई आत्मसाथ गरेकोले नेपालको पहाडी भू–भागमा सरह तराई, भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुले पनि हजारौ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन गरी दर्ता गर्न र सामुदायिक वन प्राप्त गर्नका लागि यस क्षेत्रका जिल्ला वन कार्यालयहरुमा निवेदन गरेकोमा जिल्ला वन कार्यालयहरुवाट समूह दर्ता गर्न र वन हस्तान्तरण गर्न विना कुनै कारण अस्वीकार गरी वन ऐन, २०४९ अनुसार हामी नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको कानूनी अधिकार उपयोग गर्नबाट वन्चित गरिएको छ । श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभागद्वारा तराईका जिल्लाहरुको हकमा मात्र वन सम्वन्धी छुट्टै कार्यक्रम लागु गर्ने भनि जिल्ला वन कार्यालयहरुका नाममा समूह दर्ता र वन हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने गरी गत २०५६ साल श्रावण ७ गने तराई भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला वन कार्यालयहरुमा पत्र पठाई यी क्षेत्रहरुमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने नागरिकहरुलाई समूह गठन गरी दर्ता गर्ने र वन प्राप्त गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तै २०५७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा यस क्षेत्रमा खाली, पर्ती र वुट्यान क्षेत्रहरु वाहेक अरु राष्ट्रिय वन समूहहरुलाई हस्तान्तरण नगर्ने भनि निर्णय गरेर यस क्षेत्रका हामी नागरीकहरुलाई वन ऐन २०४९ को दफा ४१ द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारवाट वन्चित गरी विपक्षीहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) विपरीत नागरिकहरुका विचमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने र सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि समूह गठन गरी दर्ता गर्न निवेदन गर्दा समूह दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरी धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदान गरीएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको समेत अपहरण गरीएको छ ।
५. मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको उक्त निर्णयमा तराई र भित्री मधेशको, चक्ला वनको सिमा निर्धारण गरी त्यस्ता चक्ला वनलाई कम्पार्टमेण्टमा विभाजन गरी त्यस्ता चक्ला वनलाई कम्पार्टमेण्टमा विभाजन गरी वैज्ञानिक रुपले व्यवस्थापन गर्दै लैजाने भनि निर्णय गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार वनेको वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ३ अनुसारको अनुसुची २ बमोजिम ५ हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा बढी वन सरपट कटान वा पुनरुत्थान गर्ने र वन व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दा त्यस्ता कार्यहरुको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यसलाई जनसंख्या वातावरण मन्त्रालयवाट स्वीकृती गराएर मात्र लागु गर्नु पर्छ । तर उक्त निर्णयमा के कस्तो योजना अनुसार वन व्यवस्थापन गर्ने हो ? र त्यसवाट वातावरणमा पर्न जाने असरहरु के हुन् ? र कसरी त्यस्तो असरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै योजना नै नबनाई हचुवाका भरमा वनलाई वैज्ञानिक रुपले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुले वन विनास गरी वातावरणीय संकटको सृजना गर्न लागिएको छ । ६. वन ऐन, २०४९ को दफा ४५ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आर्जन गरेको आम्दानी मध्ये सामुदायिक वन विकासको लागि खर्च गरेर बाँकी रहेको आम्दानीलाई आ–आफ्नो समुदायको सामुदायिक विकाशमा खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै ऐ. ऐनकै दफा ३०क अनुसार उपभोक्ता समूहहरुले वन विकाशमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको समेत सिमा निर्धारण गरिएको छ, जस अनुसार समूहहरुले कार्य योजना बमोजिम आर्जन गरेको आयबाट कम्तीमा २५% रकम वन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यस्तै सामुदायिक वनको उद्देश्यका सम्वन्धमा वन ऐन २०४९ को दफा २(ज), दफा २५ र दफा ४१ मा उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक वनको माध्यमबाट वनको विकाश, संरक्षण उपयोग तथा व्यवस्थापन र स्वतन्त्र रुपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी विक्री वितरण सम्म गर्न पाउने भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सो को विपरीत मन्त्रिपरिषद्वाट निर्णय गरी मनोमानी स्वेच्छाधारी र कानून विपरीत सामुदायिक वनको उद्देश्यको गलत व्याख्या गर्दै सामुदायिक वनको उद्देश्य उपभोक्ताहरुको लागी दाउरा, डाले घाँस स–साना काठ जस्ता आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेसम्म भएकोले त्यस्ता वनबाट यी बाहेकका थप काठ उपलव्ध भएमा उपभोक्ता बाहेक बाहिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि विक्री गर्दा हाललाई विक्री मूल्यको ४० प्रतिशत रकम कार्यक्रम प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारले लिने भनि निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०५७ बैशाखमा तराई, भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रको वनका सम्वन्धमा गरिएको उक्त निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कोधारा ११(१), १२(२)(ग), वन ऐन २०४९ को दफा २(ज), २(द) दफा २५ देखी ३०, दफा ४१ देखी ४५ वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०४५ को नियम ३ का प्रावधानहरु र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारण विपरीत छ ।
७. राज्यमा रहेको वन क्षेत्र जस्तो आम सार्वजनिक चासो, सरोकार र सार्थक सम्वन्ध भएको बिषयमा विपक्षीहरुद्वारा गरिएका निर्णयहरुले सार्वजनिक असरहरु सृजना गरेको र सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन प्रस्तुत गर्नु अगाडि मन्त्रिपरिषदद्वारा गरिएको उक्त निर्णय गैर कानूनी र स्वेच्छाचारी भएकोले फिर्ता गरी पाउँ भनि मन्त्रिपरिषद लगायत अन्य विपक्षीहरु समक्ष लिखित निवेदन सहित अनुरोध गरिएकोमा विपक्षीहरुवाट सो को कुनै सुनवाई नै नभएकोले वाध्य भई उक्त विवाद टुंगो लगाई न्याय निरुपण गरी पाउँ भनि सम्मानित अदालत समक्ष यो रीट निवेदन गर्न आएको छौ । तसर्थ मन्त्रि परिषदवाट मिति २०५७ साल वैशाखमा गरेको उपरोक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हाल सामुदायिक वनका लागी प्रक्रिया पुरा गरी जिल्ला वन कार्यालयहरुमा निवेदन गरेका समूहहरुलाई दर्ता गरी सामुदायिक वनको निर्धारण गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न कुनै रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ साथै गैर कानूनी र स्वेच्छाचारी ढंगवाट अगाडि वढाइएका विपक्षीहरुका सम्पूर्ण निर्णय एवं क्रियाकलापहरु र मन्त्रिपरिषद्को २०५७ साल वैशाख महिनामा तराई, भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रको वनको सम्वन्धमा गरिएको निर्णय यो रीट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
८. उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धमा श्री ५ को सरकार म. प. वाट मिति २०५७।१।१९ मा भएको निर्णय अनुसार तराई तथा भित्री मधेशका ठूला चक्लामा अवस्थित वनहरुलाई सिमावद्ध गरी सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न त्यस्ता चक्लालाई व्लकमा विभाजन गरी वनको हैसियत सुधार्न र जैविक विविधता कायम राख्न प्राकृतिक प्रक्रियाहरुको अनुसरण गरि तराई र पहाडी भागको वनको किसिम र उपादेयता फरक हुने हुनाले त्यसलाई मध्यनजर राखी पहाडी भागको सवैजसो राष्ट्रिय वन सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने र तराई, भित्रि मधेश तथा चुरे क्षेत्रमा भएका ठूला राष्ट्रिय वनका भागहरुलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वनकै रुपमा राखी स्थानीय जन समुदायहरुको जन सहभागीता जुटाई तिनिहरुलाई आवश्यक पर्ने घाँस, स्याउला, दाउरा, साना तिना वल्ला वल्ली घर गोठका लागि चाहिने काठ निशुल्क दिने र अन्य वन पैदावार विक्रि गर्दा प्राप्त हुने आम्दानीको २५ प्र. श. सम्मको रकम जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिलाई स्थानीय विकासमा लगाउन प्रदान गरी वाँकी ७५ प्रतिशत रकम श्री ५ को सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाई वाँकी रहेका छिट फुट राष्ट्रिय वनहरुलाई सामुदायिक वनको रुपमा सम्वन्धीत क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई नै हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा रहेकोले सो अनुरुप म. प. वाट निर्णय पेश गरी निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा ऐन नियममा संशोधनको प्रक्रियागत कारवाही भैरहेको उपरोक्त अवधारणालाई लागु गर्ने सम्वन्धमा भएको मं. प. को उपरोक्त निर्णयवाट वन ऐनको कुनै दफा र वन नियमावलीको कुनै नियमलाई निष्क्रिय पारिएको छैन साथै अवधारणा सम्वन्धी निर्णय कुनै कानून विपरीत नभै कसैको पनि नेपाल अधिराज्यको संविधानवाट प्रदत्त संवैधानिक हकको हनन समेत नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भने समेत व्यहोराको वन विभाग ववरमहलको र सोही व्यहोरा मिलानको वन विभाग सामुदायिक तथा नीजी वन महाशाखाको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
९. तराई भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रका वन विनासलाई समयमै रोकी राष्ट्रिय विकास प्रयासमा वन जङ्गलको योगदानलाई वढावा दिने उद्देश्यले ती क्षेत्रका जंगलहरु दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएकोले तराई तथा भित्री मधेशका ठूला चक्लामा अवस्थित वनहरुलाई सीमावद्ध गरी सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक क्याटागोरीमा विभक्त गरी वैधानिकताको लागी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा यस्ता चक्लालाई कम्पार्टमेन्टमा विभाजन गरी वैज्ञानिक रुपले व्यवस्थापन गर्दै लैजाने र तराई, चुरे तथा भित्री मधेशका चक्ला वनवाट छुट्टै रहेका खाली पर्ती वन क्षेत्र तथा वुट्यान वनहरु (स्रव वन) लाई क्रमशः सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने र सामुदायिक वनको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताहरुको दाउरा, डाले घाँस, स–साना काठ जस्ता आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेसम्म भएकोले यसता वनवाट यी वाहेकका थप काठ उपलव्ध भएमा उपभोक्ता वाहेक वाहीर व्यापारिक प्रयोजनका लागि विक्री गर्दा हाललाई विक्री मूल्यको ४० प्रतिशत रकम कार्यक्रम प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले लिने भन्ने समेत कुराहरु सहितको अवधारणा श्री ५ को सरकारवाट मिति २०५७।१।१९ मा स्वीकृत भएको हो । यसरी श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय वन सम्पदाको दीगो रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्सम्वन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म. प. स. को लिखित जवाफ ।
१०. वन ऐन, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय वन उपर सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ को सरकारको हुने र त्यस्तो वनको संरक्षणार्थ श्री ५ को सरकारले उपयुक्त सम्झेमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपभोक्ता समूहले कुनै वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न पाउने कुरा श्री ५ को सरकारले अनुमति दिए बमोजिम कार्यान्वयन हुन सक्ने शर्तयुक्त सुविधाको विषय भएकोले श्री ५ को सरकारवाट कुनै खास प्रकृतिको वन क्षेत्र मात्र उपभोक्ता समूहलाई सुम्पने भनी २०५७ साल वैशाखमा भएको निर्णयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. वन ऐन तथा नियमावलीले अमुक व्यक्तिहरुको समूहले माग गर्दैमा कुनै राष्ट्रिय वनको भाग त्यस्ता समूहलाई दिनै पर्ने वाध्यता नगरेको, निवेदकहरुले भने जसो गरी राष्ट्रिय वन दिने हो भने चुरे तथा भित्री मधेशको जंगलको संरक्षण हुन सक्दैन । श्री ५ को सरकारको तराई, भित्री मधेश तथा चुरे क्षेत्रको वनको लागी लिएको अवधारणावाट वन ऐन, एवं नियमावलीको कुनै व्यवस्थालाई निष्कृय पारेको छैन । उक्त अवधारणा सम्वन्धि श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।१।१९ को निर्णय कानून विपरीत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. यस आयोगवाट निर्मित निती, सिद्धान्त एवं भएको निर्णयवाट निवेदक एवं सर्वसाधारण समेतको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन भएको भन्ने नदेखिदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहित मिसिल सँलग्न प्रमाण कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा र रिट निवेदक डिलराज खनालले नेपालमा सामुदायिक वनको प्रक्रियाले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको स्थितीमा तराई, चुरे र भित्री मधेशमा रहेका चक्ला वनवाट छुट्टै रहेका केवल खाली पर्ति, वन क्षेत्र तथा वुट्यानहरु मात्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने र अरु वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण नगर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको २०५७।१।१९ को निर्णय वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१ वातावरण संरक्षण नियावली २०५३ मा रहेका विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको सो कार्यवाट निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१), १२(२)(ग) ले प्रदत्त गरेको मौलिक हकको हनन हुन पुगेको र यस अदालतवाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्त समेत प्रतिकुल हुँदा उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी वन विभाग समेतका तर्फवाट विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले नेपाल अधिराज्यमा रहेको कुनै राष्ट्रिय वनलाई वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पनु उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारको हो । राष्ट्रिय वन श्री ५ को सरकार आफूले राख्ने वा सामुदायिक उपभोक्ता समूह गठन गरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय श्री ५ को सरकारको भएको वनको संरक्षण गर्ने जस्तो संवेदनशील बिषयमा श्री ५ को सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनकै रुपमा राख्ने गरी निर्णय भएको छ । त्यस्तो निर्णयवाट धारा ११ आकर्षित हुन सक्दैन । वन क्षेत्रकै विकास, संरक्षण एवं संवद्र्धनका लागी वन पैदावारवाट प्राप्त रकम श्री ५ को सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुँदा त्यसलाई कानून विपरीतको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१४. निर्णय सुनाउन आजको तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर र निवेदक तर्फवाट पेश भएको वहस नोट एवं मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(क) कार्यक्रम प्रयोजनको लागी ४०% रकम लिने भनी श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।१।१९ को निर्णय संविधान एवं कानून संगत छ, छैन ?
(ख) सामुदायिक वनको अवधारणा तराई क्षेत्रमा पनि लागु गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
१५. प्रथम प्रश्न तर्फ विचार गर्दा वन ऐन २०१८ लाई खारेज गरी वन ऐन २०४९ र २०५१ सालमा नयाँ वन नियमावली २०५१ निर्माण गरीयो । त्यसमा सामुायिक वनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सामुदायिक वन भन्नाले सामुहिक हितको लागी वनको विकास संरक्षण र उपयोग गर्न वन ऐनको दफा २५ वमोजिम उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ भन्ने सो ऐनको दफा २(ज) को परिभाषामा उल्लेख भएको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता समूह गठन गरी उपभोक्ता समूहले विकसित गरेको वन पैदावार वाट आय आर्जन गर्न उपभोग गर्न उपभोक्ता समूहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको कुनै विवाद देखिन्न । त्यसरी सामुदायिक वनको काठ दाउराको विक्री वितरण गर्ने परिप्रेक्ष्यमा उपभोक्ता समूहले विकास गरेको काठ दाउराको वेच विखनवाट आउने रकमको ४०% रकम श्री ५ को सरकारले लिने गरी गरेको निर्णयको कानूनी औचित्य तर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ मा कानून बमोजिम वाहेक कर लगाउन वा लिन नपाईने उल्लेख भएको छ। श्री ५ को सरकारले संविधानको धारा ७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर वा करको रुपमा कुनै रकम लगाउनलाई आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरी वा अन्य कुनै विशेष ऐनमा व्यवस्था गरी सो द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी कर लगाउन वा रकम असुल गर्न सक्ने हुन्छ । कानूननद्वारा व्यवस्थापन नगरी मन्त्री परिषदको कार्यकारी निर्णयद्वारा सो कर लगाउन र असुल उपर गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको देखिदैन । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा कर लगाउन गरेको निर्णय र असुल गरीने कार्य गैर कानूनी भै वदरयोग्य हुन्छ । वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुरा गरी गठन गरेको उपभोक्ता समूहले विकसित गरेको वनवाट हुने वन पैदावर काठ दाउरा वेच विखनवाट आउने रकममा कार्यक्रम प्रयोजनको लागि ४०% रकम लिने भनी २०५७।१।१९ मा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी आधार भएको देखिदैन । त्यसरी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयले वैधानिकता पाउन नसक्ने र कानूनी अधिकार को अभावमा मिति २०५७।१।१९ मा गरेको निर्णय मान्य हुन सक्दैन ।
१६. अव दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा २६(४) अनुसार विकेन्द्रिकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर प्रदान गरी सम्पूर्ण क्षेत्रका जनताले प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुने उल्लेख भएकोले र सो व्यवस्थाले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को अभिन्न अंगको रुपमा अंगिकार गरेको देखिन्छ। सामुदायिक वनको योजनावाट सवै क्षेत्रका जनताले विकेन्द्रीकरणको माध्यमवाट आफ्नो क्षेत्रका वन स्रोतहरुको वारेमा सहभागी भएर निर्णय गर्न अवसर प्राप्त गरी उपभोक्ता समूहको माध्यमद्वारा सामूदायिक वनलाई विकसित गरी त्यसवाट समान रुपमा फाईदा उठाई अनावृष्टि, अतिवृष्टी र वाढीको प्रकोपले गर्दा वर्षेनी हुँदै गएको भूक्षय र प्रतिवर्ष घट्दै गएको जग्गाको उर्वरा शक्तिले गर्दा कृषी उत्पादनमा देखिन थालेको ह्रासलाई नियन्त्रण गरि त्यसवाट ञाण पाउन र वन पैदावारको समयोचित उपभोग गरी वन पैदावराको विक्री वितरणवाट हुने आयवाट लाभन्वित हुने कार्यक्रम श्री ५ को सरकारले तराई क्षेत्रमा पनि लागु गर्नु वान्छनीय देखिन्छ । तसर्थ सामुदायिक वनको योजना र कार्यक्रम अन्य क्षेत्रमा लागु गरे सरह तराई, चुरे र भित्री मधेशको क्षेत्रमा लागु नगर्न कुनै कारण भए त्यस्ता कारणको निवारण गर्न उपयुक्त कदम चाली त्यस क्षेत्रका जनताले पनिसामुदायिक वनको योजनावाट हुने लाभ प्राप्त गर्नवाट वन्चित हुनु नपरी अरु क्षेत्रका जनता सरह समानताको अनुभुती प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व श्री ५ को सरकारले पुरा गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । माथी प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे अनुसार सामुदायिक वनको पैदावार काठ दाउराको विक्रीवाट हुने रकममा ४०% रकम कार्यक्रम संचालनको लागी लिने भनी मिति २०५७।१।१९ को श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कुनै कानूनमा आधारीत नरहेको र त्यस निर्णयवाट निवेदकहरुको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय वदर गरी दिएको छ । सामुदायिक वन योजना तराई चुरे र भित्री मधेशको क्षेत्रमा लागु गर्ने श्री ५ को सरकारको नितीगत प्रश्न भएकोले निवेदकको माग दावी अनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन आदेशको एक प्रति म. न्या. का. मा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्बत २०५९ साल चैत्र १४ गते रोज .... शुभम् .......................................................