निर्णय नं. ८५४८ - दर्ता बदर दर्ता

निर्णय नं. ८५४८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

पुनरावेदन नं.२०६५–CI–०२९७,०३२६,०८८८, ०८९१

फैसला मितिः २०६७।८।२८।३

मुद्दाः  दर्ता बदर दर्ता  ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय इलामको तर्फबाट मालपोत अधिकृत नेत्रप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः इलाम जिल्ला मावु.गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने बिरे भोटे भन्ने पासाङ्ग दावा शेर्पा

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः  नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल काठमाडौँ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः इलाम जिल्ला मावु गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने बिरे भोटे भन्ने पासाङ्ग दावा शेर्पा

 

पुनरावेदक वादीः इलाम जिल्ला मावु गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने विरे भोटे भन्ने पासाङ्ग       दावा    शेर्पा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय इलाम समेत

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः बीरे भोटे भन्ने पासाङ्ग दावा शेर्पा

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.जि.न्या.श्री  लेखनाथ घिमिरे

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.का.मु.मु.न्या. श्री पुरुषोत्तम पराजुली

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी

 

§  कुनै पनि व्यक्तिको सरोकार र सम्बन्ध देखिएको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा प्रतिकूल निर्णय (Adverse Decision) गर्नुपरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले उपलब्ध गराएको सम्पत्तिको अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै उचित सुनुवाईको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नापीको समयमा कुनै कित्ता जग्गा यो यसको भनी लेखाएकै भरमा त्यो नै हकभोगको निरपेक्ष आधार र प्रमाण हुन सक्दैन । नापीमा सार्वजनिक वा सरकारी पर्ति जग्गा, भीर पाखो वा वनजंगल व्यक्ति विशेषको नाममा नापी गराएकै भरमा सार्वजनिक जग्गाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने पनि होइन । नापी भएको जग्गाको दावी गर्दा दावीअनुरूपको समर्थित निश्चयात्मक प्रमाण जसको नाममा नापी भएको छ, निजले पेश दाखिल गर्नुपर्ने ।

§  जग्गाको मूल स्रोतमा नै क्षेत्रफल उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा वादीले दावी गरेकै भरमा बिनाआधार प्रमाण सोही दावीबमोजिम निर्णय गर्नु मुनासिव हुँदैन । नापी नभएको जग्गा खरीद गरेको र त्यसबाट वास्तविक क्षेत्रफल नखुलेको अवस्थामा राजीनामाको किल्लाभित्र रही खरीदकर्ताले गरेको भोगचलन र बसोवासलाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गर्नु न्यायसंगत हुन आउने ।

(प्रकरण नं.६)

§  निजी वन राखेको भन्ने आधारहीन दावीलाई समर्थित प्रमाणको अभावमा विश्वास गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मप्रसाद उप्रेती

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र विद्वान       उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज वराल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३)

फैसला

            न्या.मोहनप्रसाद सिटौलाः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६५।५।८।१ को फैसलाउपर पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

            तीन ढुंगादेखि उत्तर, सीमाना पानी ढलोदेखि दक्षिण, श्रीमाई खोला शीर पूर्व, काला पोखरीको छिपछिपे खोल्सा पश्चिमको मावु गा.पं. वडा नं. ८ मा भएको विखे भञ्ज्याङ भनेको फोकटे र गुराँसे जग्गा थैली रु. २६००।– मा थ.नरसिंहबहादुर थेवेबाट २०२८ साल मंसिर ६ गते पिता छेतर शेर्पाले मा.पो.का. इलामको र.नं. ४८७ बाट राजीनामा पारित गरी भोगचलन गर्दै आउँदा सो चारकिल्ला भित्रको केही जग्गाको तिरो दाजु मिङमा शेर्पाले, केही जग्गाको तिरो बुबा छेतर शेर्पा समेतले बुझाउनु भएको थियो । दाजु मिङमाले तिरो बुझाएको जग्गा नापीमा मावु ८क. कि. नं. २ ज. रो ६३–१३–३ र बुबाले तिरो बुझाएको जग्गाको कि. नं. १९, ज. रो. १३७–१२–०–३ र कि. नं २२, ज. रो. ८४–१–३–२ कायम भई नापी टोलीबाट उक्त रसीदलाई पीठबन्दी गरी प्रमाणित गरी दिएको छ ।  उक्त चार किल्ला भित्रको केही जग्गा कि. नं ६, ज. रो. ३१–१३–०–० र कि. नं. ७ को ज. रो. २९–१३–३–२ को पीठबन्दी र फिल्डबुक कायम हुन सकेन । उक्त जग्गाको तत्काल पूर्जा नदिइएकाले छूट दर्ता भएको । जेठा दाजु मिङमाको २०३६ सालमा मृत्यु भई भाउजु पोइला गएकी, निजहरूको छोरा नभई छोरीहरूको विवाह भई गैसकेका, बुबा छेतरको २०५२ सालमा र आमाको २०३४ सालमा मृत्यु भई निजहरूको हक खाने नजिकको आफूमात्र भएको । उक्त जग्गाहरू सहित अन्य जग्गा समेतको धनीपूर्जा पाउन भनी २०४९।६।२८ मा सर्भे नापी विभागमा र २०५२ साल पुस २४ गते मा. पो. का. समक्ष निवेदन पेश गरेकोमा मा. पो. का. इलामले २०५६।५।२ मा राय बुझ्न भनी जिल्ला वन कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ । उक्त जग्गासमेत श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको छ भन्ने सुन्नमा आई मिति २०६१।४।२५ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल सारी हेर्दा मालपोत कार्यालय इलामले मिति २०५१।३।१५ मा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी दिएको थाहा पाएकोले उक्त कि. नं. १९, २२, २, ६ र ७  को जग्गाको श्री ५ को सरकारका नामको दर्ता बदर गरी फिरादीको नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बीरे भोटे भन्ने पासाङ्ग दावा शेर्पाले मिति २०६१।४।२७ मा दर्ता गरेको फिरादपत्र ।

            फिराद दावी कानूनी आधारबाट खण्डनीय छ । २०२८।२०२९ सालको सर्वे नापी हुँदाको समयमा नाप नक्सा तयार हुँदा दावीको जग्गाहरू फिल्डवुकमा ९ नं. उल्लेख भै जंगल लेखिएर व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता तयार नभएको अवस्थामा उक्त कि.नं. २, ६, ७, १९ र २२ का जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) को सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३) बमोजिम सरकारी जग्गाको रुपमा दर्ता कायम गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०५१।३।१५ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भई स्रेस्ता तयार भएको पाइन्छ । प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी स्रेस्ता कायम भएको प्रस्तुत विवादमा फिरादीको फिराद दावीबाट अलग फूर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय इलामको प्रतिउत्तरपत्र ।

            मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख.२) तथा (ख.३) बमोजिम सरकारी सार्वजनिक जग्गा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । फिरादीले दावी लिएको उल्लिखित जग्गाहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम २ नं., ७ नं. अनुसूची समेतबाट आफ्नो भन्न सकेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालय इलामबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको कानूनबमोजिम हुँदा फिराद खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथा सोही व्यहोरा मिलानको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

            विपक्षीले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो ? सो कुराको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रतिवादी बनाई दिएको फिराद दावी खारेजभागी छ । विपक्षीले लिनु भएको फिराद दावी सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रतिउत्तरपत्र प्रस्तुत हुने नै छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

शुरु जिल्ला अदालतको आदेशानुसार विवादित जग्गाको क्षेत्रीय किताव उतार नापी शाखा इलामबाट, जग्गाधनी दर्ता स्रस्ता मालपोत कार्यालय इलामबाट मगाइएको तथा वादीका साक्षी पासाङ्ग तेम्वा शेर्पाको वकपत्र सम्पन्न भई मिसिल सामेल रहेको ।

यसमा वादीले दावी गरेबमोजिम विवादित जग्गा २०२८।८।६ को राजीनामा भित्रको रहे भए हकवालाले भूमिसुधारको प्रयोजनको लागि ७ नं. फाँटवारीमा देखाउनु पर्नेमा सो गरेको नपाइएको तथा मौकैमा नापीउपर कारवाही चलाई दर्ता गराउन नसकेको अवस्था समेतलाई विचार गरी वादी दावीको जग्गा वन, बुट्टेन, भीर, जंगल रही सरकारी प्रकृतिको जग्गाको परिभाषाभित्र पारी २०५१।३।१५ मा नेपाल सरकारको (साविक श्री ५ को सरकार) नाममा दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा समेत तयार गरेको मालपोत कार्यालय इलामको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन । जग्गाको प्रकृतिको हिसावले अन्य आवादी जग्गासरह वादीको साविक स्रेस्ताको आधारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रकृतिको समेत रहे भएको नपाइँदा कि.नं. २, १९, २२, ६ र ७ समेत ५ कित्ता जग्गाको नेपाल सरकारको नामको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्तैन । नेपाल सरकारको नामको दर्ता यथावत रहने ठहर्छ भन्ने इलाम जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६३।८।२१ को फैसला ।

पुनरावेदकको बाबु र दाजुले मौकामा धनीपूर्जा प्राप्त गर्न नसकेको कारण जग्गामा निजहरूको हक समाप्त हुने होइन । शुरु जिल्ला अदालतले बिना कुनै विश्लेषण सरकारी जंगल भनी निकालेको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण छ । विवादित जग्गा राजीनामा भित्रको होइन भने राजीनामाको जग्गा कुन हो र कहाँ छ ? विपक्षीहरूले देखाउन सक्नुपर्दछ । जग्गाको आवादी भोगचलन हो । धनीपूर्जा पाउन निवेदन दिई कारवाही चलिरहेको अवस्थामा सो कारवाहीलाई किनारा नलगाई विपक्षीहरूले उक्त जग्गा दर्ता गरेका हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी कामकारवाहीलाई मान्यता दिन मिल्दैन । पारित राजीनामा, रसीद, फिल्डवुक लगायतका मेरा प्रमाणलाई विश्लेषण र मूल्याङ्कन नगरी भएको इलाम जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत इलाममा परेको पुनरावेदनपत्र

मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणहरूको समूचित मूल्याङ्कन नगरी गरेको शुरुको इन्साफ फरक पर्न सक्ने भई विचारणीय हुँदा छलफलका लागि पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय इलामलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।२।३० को आदेश ।

दे.पु.नं. २२।१३५, २३।१३६ र २४।१३७ को मुद्दाको वादी दावीका कित्ताहरूको राजीनामाको साविक चार किल्ला देखिने गरी सो विवादका जग्गाहरूमा गोठ, आवादी, वनजंगल, भीर, पहरा समेत के के छन् ? कुन कुन कित्ताका कति जग्गामा वादीको भोग छ ? आवादी गरेको जग्गा, घर गोठ समेतको स्पष्ट क्षेत्रफल समेत खुल्ने गरी अदालत, नापी शाखा इलामका अमिनबाट मालपोत कार्यालय इलामलाई रोहवर समेत राखी अ.बं.१७१ नं. बमोजिम तीनवटै मुद्दाको एउटै नक्सा गरी उठाउनु भनी इलाम जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।११।२६ गतेको आदेशानुसार मिति २०६५।१।२८ गते भई आएको नक्सा मुचुल्का मिसिल संलग्न रहेको ।

ऐनका हदम्यादभित्रै फिराद लिई आएको अवस्थामा कि.नं. २, ६, ७, १९, २२ का जग्गा मध्येबाट हकभोग चलनमा रहेको जग्गा दर्ता गर्ने गरी ठहर गरी दिनु पर्नेमा भोगचलनमा रहेको जग्गा तथा घरवास समेतमा दावी नपुग्ने गरी भएको शुरु इलाम जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिलेको देखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । कि.नं. २२ को न.नं. ४१ र ४२ का जग्गा वादीको ४ किल्लाभित्र परेको नदेखिएको र भोगचलन रहेको अवस्था समेत नदेखिएको र कि.नं. ७ को न.नं. ३२, ३३, ३४ जग्गा भीर जंगलसमेत देखिएबाट सोतर्फ समेत पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६५।५।८।१ को फैसला ।

२०२८।८।६ को राजीनामाका आधारमा नापी टोलीमा दावी लिई हक कायम गर्ने तर्फ लाग्नु पर्नेमा सोउपर नलाग्दा उक्त राजीनामा लिखतको औचित्य समाप्त भैसकेको छ । इलाम जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा केवल विवादित जग्गाको स्थल स्वरुप देखाउने आकृति मात्र  हो । सम्पूर्ण तथ्यहरू उपर छानबीन तथा विचारै नगरी, दोहोरो प्रमाण नबुझी, मालपोत कार्यालयलाई केवल नक्सा रोहवरमा साक्षी राखी सो नक्सा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको भनाई पेश गर्ने मौका नै नदिई नक्साकै आधारमा गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । २०२८।८।६ को राजीनामाअनुसार चार किल्लाभित्र वन जंगलसमेत देखिए तापनि केही जग्गामा घर गोठ भई केही भोग गरेको भनी दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गरी गरिएको फैसला मनोगत धारणामा आधारित छ । वादीले समयमै जग्गा दर्ता कारवाही चलाएको भनी फैसलाले उठाएको तर्क निर्णयाधार प्रमाणसँगत छैन । विवादित जग्गामा पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि बढ्न थालेपश्चात २०५४ सालदेखि विपक्षी वादीले घरगोठ निर्माण गरी कब्जा गर्न थालेको राष्ट्रिय सम्पदा हो । विपक्षीले निर्माण गरेका घरगोठ दशगजा क्षेत्रभित्र परेको र सीमा स्तम्भ भत्काई निर्माण गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मिची कब्जा गरिएको राष्ट्रिय सम्पदा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी इलाम जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय इलामको यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र ।  

२०२८।८।६ को राजीनामाका आधारमा नापी टोलीमा दावी लिई हक कायम गर्नेतर्फ लाग्नु पर्नेमा सोउपर नलाग्दा उक्त राजीनामा लिखतको औचित्य समाप्त भैसकेको छ । इलाम जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा केवल विवादित जग्गाको स्थल स्वरुप देखाउने आकृति मात्र  हो । सम्पूर्ण तथ्यहरू उपर छानबीन तथा विचारै नगरी, दोहोरो प्रमाण नबुझी, मालपोत कार्यालयलाई केवल नक्सा रोहवरमा साक्षी राखी सो नक्सा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको भनाई पेश गर्ने मौका नै नदिई नक्साकै आधारमा गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । २०२८।८।६ को राजीनामा अनुसार चार किल्लाभित्र वन जंगलसमेत देखिए तापनि केही जग्गामा घर गोठ भई केही भोग गरेको भनी दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गरी गरिएको फैसला मनोगत धारणामा आधारित छ । वादीले समयमै जग्गा दर्ता कारवाही चलाएको भनी फैसलाले उठाएको तर्क निर्णयाधार प्रमाणसँगत छैन । विवादित जग्गामा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिनिधि बढ्न थाले पश्चात २०५४ सालदेखि विपक्षी वादीले घर गोठ निर्माण गरी कब्जा गर्न थालेको राष्ट्रिय सम्पदा हो । विपक्षीले निर्माण गरेका घर गोठ दशगजा क्षेत्रभित्र परेको र सीमा स्तम्भ भत्काई निर्माण गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मिची कब्जा गरिएको राष्ट्रिय सम्पदा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी इलाम जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र ।

कि.नं. २२ का न.नं. ४१, ४२, ४३ का जग्गाहरू २०२८ सालको राजीनामाको चार किल्लामध्ये पूर्व सिमाना “काला पोखरी छिपछिपे खोल्सा” भन्ने अदालतबाट भै आएको नक्सामा उल्लिखित न.नं. ४५ हो । नक्सा कैफियतले समेत सोही उल्लेख गरेको छ । कि.नं. २२ का न.नं. ४१, ४२, ४३ सो न.नं. ४५ को काला पोखरी छिपछिपे खोल्सा पश्चिमतर्फ राजीनामाका चार किल्लाभित्र पर्दछन् । न.नं. ४३ बाटो भएको पुनरावेदकको दावी नरहन सक्छ । न.नं. ४१ राजीनामा लिएदेखि नै पशुपालनका लागि जंगल राखेको हो । आफैले संरक्षण गरी पशुचरन गर्दै उपभोग गर्दै आएको न.नं. ४२ नक्सामा नै भोग देखाइएको छ । न.नं. ३२ को जग्गा कि.नं. ७ भित्रको नभएर न.नं. ६ मा रहेको जंगलक्षेत्र हो । सो जंगलसमेत वादीले लगाई संरक्षण गरी पशुपालनमा उपभोग गरी रहेको जग्गा हो । न.नं. ३३ को जग्गा भीर पाखो भए पनि पुनरावेदकले भेडा बाख्रा चराउने काममा उपभोग गरी आएको राजीनामाभित्रको चार किल्लाभित्रको जग्गा हो । कि.नं. २२ का न.नं. ४१,४२, र कि.नं. ७ का न.नं. ३२ र ३३ का जग्गा दर्ता बदर गरी दर्ता गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले शुरु फैसला केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला सदर राखी न.नं. ४१, ४२, ३२ र ३३ मा पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेतका सम्पूर्ण जग्गाका नेपाल सरकारका नामको दर्ता बदर गरी पुनरावेदकका नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी वीरे भोटे भन्ने पासाङ्ग दावा शेर्पाको यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र ।

२०२८।८।६ को राजीनामाका आधारमा नापी टोलीमा दावी लिई हक कायम गर्नेतर्फ लाग्नु पर्नेमा सोउपर नलाग्दा उक्त राजीनामा लिखतको औचित्य समाप्त भैसकेको छ । इलाम जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा केवल विवादित जग्गाको स्थल स्वरुप देखाउने आकृति मात्र  हो । सम्पूर्ण तथ्यहरू उपर छानबीन तथा विचारै नगरी, दोहोरो प्रमाण नबुझी, मालपोत कार्यालयलाई केवल नक्सा रोहवरमा साक्षी राखी सो नक्सा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको भनाई पेश गर्ने मौका नै नदिई नक्साकै आधारमा गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । २०२८।८।६ को राजीनामाअनुसार चार किल्लाभित्र वन जंगलसमेत देखिए तापनि केही जग्गामा घर गोठ भई केही भोग गरेको भनी दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गरी गरिएको फैसला मनोगत धारणामा आधारित छ । वादीले समयमै जग्गा दर्ता कारवाही चलाएको भनी फैसलाले उठाएको तर्क निर्णयाधार प्रमाणसँगत छैन । विवादित जग्गामा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिनिधि बढ्न थाले पश्चात २०५४ सालदेखि विपक्षी वादीले घर गोठ निर्माण गरी कब्जा गर्न थालेको राष्ट्रिय सम्पदा हो । विपक्षीले निर्माण गरेका घर गोठ दशगजा क्षेत्रभित्र परेको र सीमा स्तम्भ भत्काई निर्माण गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मिची कब्जा गरिएको राष्ट्रिय सम्पदा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी इलाम जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र । 

यसमा वादी प्रतिवादी पक्षको पुनरावेदन परेको देखिँदा पुनरावेदनको जानकारी दुवै पक्षलाई गराई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।७।१ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता धर्मप्रसाद उप्रेतीले विवादित जग्गा २०२८ सालमा नरसिंहबहादुर थेवेबाट राजीनामा गरी लिएका जग्गा हुन्, लेकको जग्गा भएकाले थोरैमा खेती गरिने र धेरै जग्गा भेडा, बाख्रा, चौरी चराउन छाडिएको हो, राजीनामाको चार किल्लालाई अदालतबाट भएको नक्साले समाएको छ, सबै जग्गा वादीका भोगका जग्गा भएका र ठाउँअनुसार घर, गोठ, खेती र घाँस दाउराका लागि राखिएको हो, हदबन्दीको प्रश्न दर्ताका अवस्थामा आउने हुँदा पुनरावेदन अदालतले आंशिक दावी नठहराएको हदसम्म उल्टी हुनुपर्छ भनी तथा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट नायवमहान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की तथा उपन्यायाधिवक्ता योगराज बरालले विवादित जग्गा २०३० सालमा नापी भएकोमा २०६१ सालमा फिराद परेबाट वादीलाई जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) ले मद्दत गर्न सक्तैन, जग्गाको स्रेस्ता राख्ने अड्डाले २०५१ सालमा नियमित रुपमा स्रेस्ता कायम गरेको मात्र हो, उचित समयमा वादीले कारवाही चलाएको अवस्था नदेखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३) ले पनि वादीको दावी समर्थित छैन, केही भौतिक संरचनाको आधारमा जग्गामा भोग छ भन्न मिल्दैन, शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला न्यायपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको वहस एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई दृष्टिगत गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा, तीन ढुंगेदेखि उत्तर, सीमाना पानी ढलोदेखी दक्षिण, श्रीमाई खोला शीर पूर्व, काला पोखरी छिपछिपे खोल्सा पश्चिमको मावु गा.वि.स. वडा नं. ८ मा भएको विखे भञ्ज्याङ भनेको फोकटे र गुराँसे जग्गा थैली रु.२६००।– मा थ. नरसिंह थेवेबाट मिति २०२८।८।६ मा पिता छेतर शेर्पाले राजीनामा पारित गराई बसोवास भोग चलन गरी आएको, सर्भे नापीमा केही जग्गाको तिरो फिरादीले, केही जग्गाको दाजु ङाङ फिञ्जु शेर्पाले, केही जग्गाको दाजु मिङमा दोर्जे शेर्पाले र केही जग्गाको बुबा छेतर शेर्पाले बुझाएको, दाजु मिङमा शेर्पाले बुझाएको रसीदको कि.नं. २ र बुबा छेतर शेर्पाले बुझाएको रसीद अन्तर्गतको कि.न. १९ र २२ कायम भएको, कि. नं ६, र कि. नं. ७ को पीठबन्दी र फिल्डबुक कायम हुन नसकेको र तत्काल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नदिइएकाले छूट दर्ता भएको, उक्त जग्गाहरू समेत अन्य कित्ताहरूको पूर्जा पाउन म फिरादीले २०४९।६।२८ मा सर्भेनापी विभागमा र मिति २०५२।९।२४ मा मालपोत कार्यालय इलाममा निवेदन गरेकोमा विपक्षीहरूले जग्गावालालाई केही थाहा पत्तो नदिई उक्त जग्गाहरू समेत २०५१।३।१५ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरेको कुरा २०६१।४।२५ मा जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल सारी लिँदा थाहा भएको फिरादीको पिता र आमा तथा जेठा दाजुको मृत्यु भै भाउजू पोइला गैसकेकी र निजहरूको छोराहरू नभई छोरीहरू विवाह गरी गैसकेकाले बुबा र दाजु मिङमाको सम्पत्ति खाने नजिकको हकदार फिरादी भएकोले कि.नं. १९, २२, २, ६, ७ जग्गाको दर्ता बदर गरी फिरादीको नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी देखियो । शुरु जिल्ला अदालतले जग्गाको प्रकृतिको हिसावले अन्य आवादी जग्गासरह दर्ता गर्ने प्रकृतिको नदेखिएको भनी वादी दावी नपुग्ने ठहराएकोमा पुनरावेदन अदालतले शुरु फैसला केही उल्टी गरी कि.नं. २, ६, १९ जग्गा मध्येबाट हक भोग चलनमा रहेको देखिएका ज. रो. ३४–७–०–० जग्गाको नेपाल सरकारको नामको दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता गर्ने ठहराएको देखियो ।

पुनरावेदन अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको हदसम्मका जग्गाहरूको सम्बन्धमा पुनरावेदक वादीले चित्त नबुझाएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ प्रतिवादीहरू मालपोत कार्यालय समेतले पुनरावेदन अदालतले दावी पुग्ने ठहराएको हदसम्मको फैसलाउपर चित्त नबुझाई पुनरावेदन गरेको अवस्था हुँदा दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकीरलाई दृष्टिगत गरी निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।

२. विवादित जग्गाहरूको फिल्डवुक उतारको मिसिलसंलग्न प्रमाणित छाँयाप्रति हेर्दा कि.नं. २ को जग्गा रोपनी ६३–१३–०–३, जग्गाधनीमा मिङमा दोर्जे शेर्पा, जोताहामा जंगल, प्रमाण संकेतमा रै. नं. १३६(ख), सु. रत्नबहादुर तथा कैफियतमा जंगल जनिएको; कि.नं. ६ को जग्गा रोपनी ३१–१३–०–०, जग्गावाला खाली, किसानको नाम थरमा भीर उल्लेख भएको; कि. नं. ७ मा जग्गा रोपनी २९–१३–३–२, जग्गाधनी खाली तथा किसानको नाम थरमा भीर र कैफियतमा आवाद बेलायक भन्ने जनिएको; कि.नं. १९ को जग्गा रोपनी १३७–१२–०–३, जग्गाधनी छेतर शेर्पा र जोताहामा जंगल, प्रमाण संकेतमा रै.नं. १७६, तिरो २।७५,सु. रत्नबहादुर, तथा कैफियतमा जंगल उल्लेख भएको; कि.नं. २२ को जग्गा रोपनी ८४–१–३–३, जग्गाधनी छेतर शेर्पा र जोताहामा जंगल, प्रमाण संकेतमा रै नं. १७६, तिरो २।७५, सु. रत्नबहादुर तथा कैफियतमा जंगल जनिएको देखिन्छ । उल्लिखित सबै जग्गाहरू समेत तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०५१।३।१५मा दर्ता भै सकेको भन्ने देखिएको र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मिसिल सामेल रहेको पाइन्छ । पुनरावेदक वादीले आफ्नो हकको स्रोतको रुपमा अघि सारेको इलाम माल अड्डाबाट २०२८।८।६।२ मा पास भएको धनी छेत्तर शेर्पा र ऋणी ध.नरसिंबहादुर थेवे भएको मिति २०२८।८।३ मा लेखिएको लिखतको मालपोत कार्यालय इलामबाट प्राप्त प्रमाणित नक्कलबाट रु.२,६००।– मा तीन ढुंगेदेखि उत्तर, सीमाना पानी ढलोदेखि दक्षिण, श्रीमाई खोला शीर पूर्व र कालापोखरीको छिपछिपे खोल्सा पश्चिम किल्लाभित्रको अं.२० हल भएको विखे भञ्ज्याङ भनेको फोकटे र गुराँसे रैकर जग्गा फार्से राजीनामा गरिदिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त राजीनामा लिखत हालसम्म अन्यथा भएको भन्ने देखिएको छैन ।

३. कानूनबमोजिम सरकारी कार्यालयबाट पारित भएको राजीनामा लिखतका सम्बन्धमा विवाद परेको अवस्था नदेखिएको हुँदा सो राजीनामा लिखतलाई अन्यथा भन्ने अवस्था आउँदैन । यसको साथै विवादित जग्गासमेत सर्भे नापीकै अवस्थामा पुनरावेदक वादी तथा निजका बाबु र दाजुहरूको नाममा जग्गाधनी उल्लेख भई नापी भएको अवस्थाले पनि विवादित जग्गाको सम्बन्धमा पुनरावेदक वादीको सरोकार देखाउँदछ । आफ्ना बाबुले २०२८ सालमा राजीनामा गरी ल्याएको र सालवसाली सरकारी रकम बुझाएको अन्दाजी २०० रोपनी क्षेत्रफल भएको नापीले भूल गरी प्रमाणित नगरेको बाँझो पर्ति जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी पुनरावेदकले २०४९।६।२८ मा सर्भे नापी विभाग केन्द्रमा निवेदन दिएको र उक्त निवेदन नापी विभागमा २०४९।७।२४ दर्ता भएको सम्बन्धित प्रमाणको मिसिलबाट देखिन्छ । आन्तरिक कारवाईको सिलसिलामा उक्त निवेदन मालपोत विभाग जग्गा प्रशासन शाखाको मिति २०४९।८।५ च.नं. २५५१ को पत्रसाथ आवश्यक कारवाहीको लागि मालपोत कार्यालय इलाममा पठाएको र उक्त मालपोत कार्यालयमा द.नं. १०६८, मिति २०४९।८।१४ मा दर्ता भएको देखियो । त्यसैगरी २०५२।९।२४ मा कि.नं. १, २, ७, ६, ५, ३, १७, २२, १९ का जग्गाको धनीपूर्जा नपाएको हुँदा दर्ता गरी पूर्जा समेत पाऊँ भनी छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय इलाममा निवेदन दिएको समेत देखिन्छ । उक्त निवेदनबाट केही प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत देखिए तापनि २०५७।३।३० मा जग्गा दर्ताको म्याद समाप्त भएको हुँदा पुनः खुलेपछि कारवाही गर्ने गरी तामेलीमा राखेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुनरावेदक वादीले दावी गरेका जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३) बमोजिम सरकारी जग्गाको रुपमा दर्ता कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालय इलामले २०५१।३।१५ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उक्त कार्यालयको प्रतिउत्तरपत्रबाट समेत देखिन्छ ।

४. विवादित जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा वादीले दिएको निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि मालपोत विभागबाट मालपोत कार्यालय इलाममा २०४९।८।१४ मा प्राप्त भैसकेको अवस्थाले सो तथ्यको जानकारी भैसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यसरी एउटै जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा निवेदन परिरहेको र उक्त जग्गाको फिल्डवुकको जग्गाधनी महलमा वादीका पिता र दाजुको नाम उल्लेख भैरहेको अवस्थामा पनि उक्त निवेदन परेको तथ्यलाई कुनै मतलव नराखी फिल्डवुकबाट देखिएका जग्गाधनीलाई तथा जग्गाको वास्तविक भौतिक अवस्था र प्रकृतिलाई बुझ्दै नबुझी एकपक्षीयढंगले सरकारको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ । यद्यपि वादीले दावी गरेका जग्गाहरू मध्ये केही जग्गा भीर तथा जंगलसमेत रहेको पाइन्छ । उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये दावीकर्ताको भोगाधिकार तथा बसोवास भए नभएको, भए के कति क्षेत्रमा बसोवास एवम् भोगचलन भएको, वसोवास तथा भोगचलन भएका जग्गाहरू वादीका पिताले २०२८ सालमा खरीद गरी लिएको चार किल्लाअन्तर्गत रहे नरहेको भन्ने लगायत यावत प्रमाणहरूको छानबीन गरेर वादीले दिएको निवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवादी मालपोत कार्यालयको दायित्वअन्तर्गत पर्ने विषय हो । विवादित जग्गाको फिल्डबुकमा जंगल भन्ने देखिएको भन्ने निरपेक्ष आधार दर्शाउँदै सरकारको नाममा दर्ता गरिएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर सतही देखिन आउँछ ।

५. अदालतबाट मिति २०६५।१।२८ मा भैआएको स्थलगत नक्साबाट विवादित जग्गामध्ये केही जग्गाहरूमा पक्की तथा कच्ची घर बनाई भोगचलन गरेको भन्ने समेत देखिएको छ । वादीको वसोवास तथा भोगचलनलाई अवरोध पुर्‍याएको अवस्था मिसिलबाट देखिएको छैन । दावीका जग्गाहरू वन सीमानाभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय इलामले २०५६।५।२ मा च.नं. १४२ को पत्रबाट जिल्ला वन कार्यालय इलामलाई सोधनी गरिएको भए पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै जवाफप्राप्त भएको प्रमाणको मिसिलबाट नदेखिनुका साथै वादीको भोगचलन र वसोवास भएका घर जग्गाहरू राष्ट्रिय वन सीमाभित्र परेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको समेत छैन । वादीको भोगचलन र वसोवास भएको क्षेत्र वन सीमानाभित्र परेको भनी वन विभाग/वन कार्यालयले मौकामा कारवाही गरेको र वादीको भोग वसोवास उठाएको अवस्था समेत देखिँदैन । उक्त जग्गाहरूको तिरो तिरान गरिएको भन्ने देखिएको, विवादित जग्गा खरीद गरी लिएको २०२८ सालको पारित लिखतमा अन्यथा भएको भन्ने नदेखिएको, २०३० सालको नापीमा व्यक्ति विशेष अर्थात वादीका पिता तथा दाजुको नाममा जग्गाधनी उल्लेख भै फिल्डवुक तयार भएको देखिएको तथा विवादित जग्गा छूट जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन मौकैमा परी सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई पनि जानकारी भैसकेको अवस्थामा पनि फिल्डवुकबाट जग्गाधनी देखिएका व्यक्तिलाई नबुझी विवादित जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको कार्य न्यायसंगत र कानूनसंगत देखिन आउँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको सरोकार र सम्बन्ध देखिएको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा प्रतिकूल निर्णय (Adverse decision) गर्नुपरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले उपलब्ध गराएको सम्पत्तिको अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै उचित सुनुवाईको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व प्रतिवादीहरूको हुन आउँछ ।

६. यद्यपि वादीले प्रस्तुत गरेको २०२८ सालको राजीनामा लिखतबाट के कति क्षेत्रफलको जग्गा पुनरावेदक वादीका पिताले खरीद गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । उक्त राजीनामाबाट अं. २० हलको विखे भञ्ज्याङ भनेको फोकटे र गुराँसे रैकर जग्गा भन्नेसम्म उल्लेख भएको अवस्था भए पनि निजी वन समेत खरीद गरेको भन्ने देखिँदैन । वादीले दावी गरेको जग्गामध्ये बाबु र दाजु मिङमाको हकभोग भै आफ्नो हक हुन आएको भनी जग्गा रोपनी ३४६–१२–६–११ जग्गाको दावी गरेको देखिन आउँछ । निजले २०४९ सालमा नापी विभागमा दिएको “बाँझो पर्ति जग्गा दर्ता गरिपाऊँ” भन्ने निवेदनमा अन्दाजी २०० रोपनी जग्गा भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । वादीले फरक निकायमा दिएको निवेदनमा र प्रस्तुत मुद्दामा दावी गर्दा फरक क्षेत्रफल उल्लेख गरेको भए पनि विवादित जग्गाको यो यति क्षेत्रफलको जग्गा पिताले २०२८ सालमा खरीद गरेको भनी आधिकारिक र विश्वासनीय प्रमाण पेश गर्न सकेको मिसिलबाट देखिन आएन । नापी दर्ता नभएको जग्गाको राजीनामा लिखतमा क्षेत्रफल नखुलाई अन्दाजी भनी ठूलो क्षेत्रफल समेट्ने किल्ला उल्लेख गरी रजिष्ट्रेशन पारित गराएकै आधारमा यो यति क्षेत्रफलको जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको भनी यकीन गर्न कठिन हुन्छ । नापीको समयमा कुनै कित्ता जग्गा यो यसको भनी लेखाएकै भरमा त्यो नै हकभोगको निरपेक्ष आधार र प्रमाण हुन सक्दैन । नापीमा सार्वजनिक वा सरकारी पर्ति जग्गा, भीर पाखो वा वनजंगल व्यक्ति विशेषको नाममा नापी गराएकै भरमा सार्वजनिक जग्गाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने पनि होइन । नापी भएको जग्गाको दावी गर्दा दावीअनुरूपको समर्थित निश्चयात्मक प्रमाण जसको नाममा नापी भएको छ, निजले पेश दाखिल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पुनरावेदकले नापी भएको सबै जग्गालाई समर्थन गर्ने निश्चयात्मक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गरेको देखिन आएन । जग्गाको मूल स्रोतमा नै क्षेत्रफल उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा वादीले दावी गरेकै भरमा बिनाआधार प्रमाण सोही दावीबमोजिम निर्णय गर्नु मुनासिव हुँदैन । नापी नभएको जग्गा खरीद गरेको र त्यसबाट वास्तविक क्षेत्रफल नखुलेको अवस्थामा राजीनामाको किल्लाभित्र रही खरीदकर्ताले गरेको भोगचलन र बसोवासलाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गर्नु न्यायसंगत हुन आउँछ ।

७. वादीले प्रस्तुत मुद्दामा ३४६ रोपनी १२ आना ६ पैसा ११ दाम जग्गा २०२८ सालको राजीनामा लिखत भित्रैको जग्गा भनी दावी गरेको अवस्था भए पनि उक्त जग्गामध्ये ठूलो भाग जंगल तथा भीरसमेत रहेको स्थलगत नक्साबाट देखिएको छ । जंगललाई वादीले पशुपालनको लागि तथा घाँसपात समेतको दृष्टिले निजी वनको रुपमा राखेको भन्ने दावी जिकीर गरेको अवस्था भए पनि निजी वन समेत निजका पिताले २०२८ सालमा खरीद गरेको भन्ने नदेखिनुको साथै निजी वन राखेको भन्ने देखिने कुनै प्रमाण पेश दाखिल भएको समेत पाइएन । निजी वन राखेको भन्ने आधारहीन दावीलाई समर्थित प्रमाणको अभावमा विश्वास गर्न सकिने हुँदैन । यस अवस्थामा अदालतको आदेशानुसार नापी शाखाका अमिन समेतको सहयोगमा भएको मिति २०६५।१।२८ को नक्सा मुचुल्काबाट पुनरावेदक वादीको भोगचलन र बसोवास देखिएको अवस्थालाई आधार मानी निर्णय गर्नु मुनासिव नै देखिँदा सोहीबमोजिम पुनरावेदन अदालत इलामबाट गरिएको इन्साफ अन्यथा भन्ने देखिन आएन ।

८. अतः माथि विवेचना र विश्लेषण गरिएबमोजिम पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार मिति २०६५।१।२८ मा भएको नक्साबाट कि.नं. २ अन्तर्गत पर्ने न.नं. १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९ का जग्गाहरू; कि.नं. ६ मध्ये न.नं. २७, २८, २९, ३०, ३१ का जग्गाहरू तथा कि.नं. १९ को जग्गामध्ये न.नं. ४७, ४८, ४९, ५६, ५७, ५८, ५९ समेतको जग्गा रोपनी ३४–७–०–० मा वादीको वसोवास तथा भोगचलन देखिएको हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु इलाम जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।२१ को फैसला केही उल्टी गरी पुनरावेदक वादीको वसोवास तथा भोगचलन देखिएका उल्लिखित जग्गाको हकसम्म नेपाल सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६५।५।८ को फैसला मुनासिव देखिँदा उक्त फैसला सदर हुन्छ । पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

            उक्त रायमा म सहमत छु । 

            न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ मंसिर २८ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृत :–दीपककुमार दाहाल