निर्णय नं. ७१९३ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ७१९३     ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

संवत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. – २०६४

फैसला मितिः २०५९।११।२६।२

 

मुद्दाः – भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः सुर्खेत उत्तरगंगा गा.वि.स.वार्ड नं. ८ बस्ने धर्मबहादुर थापा    

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः वन कार्यालय सुर्खेतको जाहेरी पत्रले श्री ५ को सरकार

 

§  पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ मा भएको तेश्रो संशोधन मिति २०५४।१२।१० मा लागू भइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार एक न्यायाधीशको इजलासलाई भएको नदेखिंदा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५४।१२।१८ मा भएको फैसलामा  प्रत्यक्षतः अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको देखिंदा उक्त फैसला बदर हुने ।

(प्र.नं. १९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटःविद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रसाई

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०५४।१२।१८ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    यस कार्यालयका लेखापाल धर्मबहादुर थापाले नं. २५१ ख ३ धरौटी खाताबाट रु १,४५,४००।– झिकी हिनामिना गरेको प्राप्त धरौटी स्टेटमेण्टबाट देखिन आएको र यस किसिमको धरौटी कारोवार भएको कार्यालयको श्रेस्ताबाट समेत देखिन आएको हुंदा अनियमित कार्य गर्ने लेखापाल धर्मबहादुर थापालाई आवश्यक कार्यवाही हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतको च.नं. १५२३ मिति २०५१।१०।१८ को पत्र ।

३.    मेरो जिम्माबाट जम्मा रकम रु.१,४५,४००।– हिनामिना भएको भन्ने कुरा सो रकम म आफैले चेक काटी बैंकबाट नगद लिई नामसारी गरेको व्यहोरा सत्य सांचो हो । सो मध्ये रु. ५००।– मिति ०५१।७।१५ मा पविता नेपालीलाई रु.४००।– र कार्यालयको धरौटी खातामा सदरस्याहा रु.१००।– गरेको छु । सो बाहेक अरु रकम मैले नै आफैं व्यक्तिगत काममा लगाएको हुं। सो रकमको चेक काट्दा म र जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डल समेत जना २ को संयुक्त दस्तखतबाट काटिएको थियो र सोहि आधारमा बैंकबाट भूक्तानी भएको   हो । यसरी काटिएको चेकको भुक्तानी रकम म आफैले लिई नास मास गरेको छु । सो रकम मेरो आमा र वहिनी समेत विरामी भै औषधि उपचार गराउन पर्ने र म संग रकम नै नभएको कारणले आमा र बहिनीलाई बचाउनका लागि वाध्य भै कार्यालयबाट चेक काटी रकम निकाली औषधि उपचार गराएको हुं । सो रकम म फिर्ता बुझाउन तयार छु भन्ने समेत व्यहोराको लेखापाल धर्मबहादुर थापाले विशेष प्रहरी अधिकृत समक्ष मिति २०५१।१०।१९ मा गरेको  बयान ।

४.    जिल्ला वन कार्यालयको खाता नं. २५१ ख ३ धरौटीबाट भुक्तानी भएका सबै चेकहरुमा का.मु. जि.वन अधिकृत हरिनारायण मण्डल र लेखापाल धर्मबहादुर थापाले दस्तखत गरेको र निजहरुको दस्तखत भिडाएर नियमानुसार भुक्तानी भएको सक्कलै चेकहरु यसै साथ पठाईएको छ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सुर्खेतको च.नं. ३५४२ मिति ०५१।१०।२० को पत्र ।

५.    मेरो र लेखापाल धर्मबहादुर थापाको संयुक्त दस्तखतबाट रकम झिकेको भन्ने भनाइ गलत हो । कार्यालयको खाता संचलन गर्दा निजको र मेरो संयुक्त दस्तखतबाट खाता संचलन भएको सत्य हो, तर मिति २०५१।५।१९ देखि मिति २०५१।८।१८ सम्म हिनामिना भएको धरौटी रकम रु.१,४५,४००। – को चेक निजले विभिन्न मितिमा काटेको कुरा मलाई थाहा छैन । मैले ती चेकहरुमा दस्तखत गरेको छैन । मेरो सहि निजले किर्ते गरी बैंकबाट रकम झिकेको हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको हरिनारायण मण्डललको बयान ।

६.    विभिन्न व्यक्तिहरुको काल्पनिक नाम राखी चेकको पछिल्तीर मैले नै सही गरी रु..१,४५,४००। – बैंकबाट भुक्तानी लिएको हुं चेकमा लेखापालको हैसियतले मैले र कार्यालय प्रमुखको नाताले का.मु.जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डलले सही गर्नु भएको हो । मैले चेकमा सही गराउंदा कार्यालय प्रमुख बाहेक अन्य कोहि व्यक्ति थिएनन् । मलाई चेक सटही गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेमा बैंकका कर्मचारी कोही थिएनन् । सही मिले नमिलेको बारे कोही कसैले केही भनेनन् । मैले चेक सटही गरी आएको रकम जिल्ला वन अधिकृतलाई दिएको  होइन । आफ्नो निजी काममा लगाएको हुं भन्ने समेत व्यहोराको ले.पा. धर्मबहादुर थापाको ततिम्वा बयान ।

७.    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत शाखाको हि.नं. २५१ ख.३ धरौटीको दस्तखत नमूना कार्डमा गरिएका हरिनारायण मण्डल भन्ने र विशेष प्रहरी अधिकृत नानीकाजी विष्ट समक्ष का.मु. जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डलले गरेको दस्तखत नमूना अनुसार विवादित सामाग्री १ देखि ८ सम्म दस्तखत गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हो भन्ने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विवाद ग्रस्त प्रलेख इकाईको परीक्षण प्रतिवेदन ।

८.    बैंकमा आउने चेकहरुको दस्तखत नांगो आंखाले सरसर्ती हेर्दा मीलेको देखिएकाले चेक जांचको प्रक्रिया पुरा गरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गरेको हो दस्तखत जांच गर्ने कुनै साधन छैन । बैकलाई समेत झुक्याई लेखापाल धर्म बहुादुर थापाले नै बदमासी गरेको हुनुपर्छ सो हुनाले निज माथि कारवाही हुन पर्छ । मलाई कारवाही हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेतका व.स.मणीराम शर्माले गरेको बयान ।

९.    म सुर्खेत बैंकमा रहंदा चेकमा दस्तखत भिडाउने, लेजर चेकिङ गर्ने गर्दथे । विवादित चेकहरु देखाउंदा देखें, सो चेकहरुको दस्तखत मैले भिडाउदा मिलेको देखि भुक्तानीको लागि मणिराम शर्माले सही गरेको हो । दस्तखत भिडाउंदा कुनै यन्त्र नभएकोले आंखाले परीक्षण गरी मिलेको देखि भूक्तानीका लागि सिफारिश गरेको हो । यस विषयमा मलाई कारवाही र सजायं हुनुपर्ने होइन । यसमा मुख्य दोषी लेखापाल धर्मबहादुर थापा नै भएकोले निजमाथि नै कानून बमोजिम कारवाही भै सजायं हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कपिलमणि सुवेदीले गरेको   बयान।

१०.    नमूना कार्डमा दिएको दस्तखतसंग ठीक भिडेको हुंदा भुक्तानीको निमित्त सिफारिश गरेको हुं परीक्षण गर्ने साधन बैंकमा छैन त्यसै अनुभवको आधारमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । कुनै त्यस्तो प्रलोभन तथा प्रस्ताव समेत आएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको एकाउण्टेट शम्भु पन्तले गरेको बयान ।

११.    भुक्तानी भएका चेकमा परेको दस्तखत मेरो हो उल्लेखित चेकहरुमा दस्तखत भिडाउने तत्कालीन चल्ती इन्चार्ज मणिराम शर्मा हुन् निजबाट दस्तखत प्रमाणित भै आए अनुसार मैले भुक्तानीको लागि सिफारिश गरेको हुं । दस्तखत भिडाउने कुनै यन्त्र साधन छैन । सामान्य दस्तखत भिडाउने प्रचलन छ । सोही अनुसार मैले सिफारिश गरेको हुं । मैले निज धर्मबहादुर थापालाई चिन्दिन तसर्थ कुनै आर्थिक प्रलोभनको प्रस्ताव आउने कुरा भएन भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेतका का.मु. सह–लेखाअधिकृत चक्रपाणी शर्माले गरेको बयान।

१२.   प्रतिवादी धर्मबहादुर थापाले जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतको धरौटी खातामा रहेको रकम लिने खाने नियतबाट आफु लगायत विभिन्न व्यक्तिहरुको काल्पनिक  नाम राखी विभिन्न मितिमा अनधिकृत रुपबाट रु.१,४५,४००।– रा.वा.बैंक सुर्खेतबाट भुक्तानी लिई उक्त धरौटी खाताको रकम हिनामिना गरी नासी मासी खाई भ्रष्टाचार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएकोले निज लेखापाल धर्मबहादुरलाई सोही ऐनको दफा १३ र दफा २९(२) बमोजिम सजायं गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट पर्न आएको उजूरी प्रतिवेदन ।

१३.   विवादित चेकहरु थान ८ मा धर्मबहादुर थापा भन्ने सही मेरेै हो । हरिनारायण भन्ने सही कस्को हो थाहा छैन । हरिनारायणको किर्ते सही मैले गरेको होइन । किर्ते गरेको भन्ने कुरा झुठृा हो उक्त चेकहरुबाट जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतको नं. २५१ ख ३ धरौटी खाताबाट रु.१,४५,४००। – मैले नै झिकेको र मैले नै मासेको हुं । कसैको सहमति थिएन म रक्सी खाइरहने हुंदा रक्सी खाएका अवस्थामा चेकहरु काटेको हुं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा अनुसन्धानका क्रममा नै कारवाही नचलाउने भन्ने हिसावबाट मैले उक्त धरौटी खातामा रु.१,४५,४००। – जम्मा गरी सकेको हुंदा मलाई माग दावी अनुसार सजायं हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धर्मबहादुर थापाले अदालतमा गरेको बयान ।

१४.   विवादित चेकहरु थान ८ अदालतबाट देखाउंदा देखें । उक्त चेकमा भएको संयुक्त सही मध्ये एउटा सहि तत्कालीन लेखापाल धर्मबहादुर थापाको जस्तो लाग्छ । मेरो नाउंको सहि मैले गरेको होइन । कसले गर्यो थाहा छैन । उक्त धरौटी खाताबाट रु.१,४५,४००। – झिकेको कुरा बैंक स्टेटमेण्टबाट थाहा पाएकोले लेखापाल धर्मबहादुर थापा माथि कारवाहीका लागि लेखी पठाएको हो। त्यसपछि मेरो डोटीमा सरुवा भएकोले पछिका कुरा थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका हरिनारायण मण्डलको बयान ।

१५.   चेकमा किर्ते सही गर्नु, चेकमा कल्पित व्यक्तिहरुको नाम लेख्नु, श्रेस्ता सम्बन्धी वाध्यात्मक कानूनी प्रक्रिया पुरा नगर्नु, त्यस्ता चेकहरुबाट रकम झिक्नु र त्यस्तो मनोमानीसंगले आफ्नो निजी प्रयोगमा लगाउनु समेतका निजका काम र आचरणले स्पष्टतः अभियुक्त धर्मबहादुर थापाको बदनियत झल्किन आएकाले निजले अभियोग मागदावी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अनुसारको कसूर गरेकै देखिन आयो । तसर्थ, निजलाई सोही दफा अनुसार न्युनतम तजविजी सजायं १ वर्षको कैद हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।१२।१८ को फैसला ।

१६.    अनुसन्धान अधिकारीले प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही शुरु गर्नु भन्दा अगावै नै मैले मस्यौट गरेको रकम बुझाई सकेको अवस्थामा सरकारी रकम मस्यौट ग–यो भनि भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गर्नु सर्वथा नमिल्ने हुंदा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१७.   मिति २०५४।१२।१० मा लागू भएको पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को संशोधन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दा संयुक्त इजलासबाट हेर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५४।१२।१८ मा एक न्यायाधीशकोे इजलासबाट भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१२।२२ को  आदेश ।

१८.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी तथा प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रर्साइंले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०५४।१२।१८ को फैसला मिलेको छ   छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१९.    यसमा प्रतिवादी धर्मबहादुर थापाले जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतको धरौट खातामा रहेको रकम लिनेखाने नियतले विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा जम्मा रु.१,४५,४००। – को चेक काटी जिल्ला वन अधिकृतको दस्तखत समेत किर्ते गरी श्री ५ को सरकारको धरौटी खातामा रहेको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर गरेकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १३ तथा दफा २९(२) बमोजिम सजायं हुनुपर्ने मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट दायर भएको उजूरी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही सम्पन्न गरी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।१२।१८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ मा तेश्रो संशोधनबाट नियमको खण्ड (झ) थप भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा संयुक्त इजलासबाट हेरिने व्यवस्था भएको र सोही नियमावलीको नियम १० को खण्ड (क) सोही संशोधनबाट संशोधन गरी आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेर्न नमिल्ने गरी बाहेक गरेको देखिन आउंछ । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ मा भएको तेश्रो संशोधन मिति २०५४।१२।१० मा लागू भइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार एक न्यायाधीशको इजलासलाई भएको देखिदैन । यसर्थ पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५४।१२।१८ मा भएको फैसलामा  प्रत्यक्षतः अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको देखिंदा उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम क्षेत्राधिकार सम्पन्न इजलासबाट जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी कारवाही किनारा गर्नु भनि पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा हाजिर हुन तारेख तोकी शुरु मिसिल पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा पठाई रेकर्ड मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

                                   

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति संवत् २०५९ साल फागुण २६ गते रोज २ शुभम्