निर्णय नं. ८५४९ - उत्प्रेषण परममादेश

निर्णय नं. ८५४९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६–WO–०१९७

आदेश मितिः २०६७।११।६।६

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण परमादेश ।

निवेदकः धादिङ्ग जिल्ला, चैनपुर गा.वि.स वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला मच्छेगाउँ   गा.वि.स.वडा नं ६ बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल टेलिभिजन संस्थान प्रधान कार्यालय समेत

 

§  सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) मा कर्मचारीको पक्षमा उदार व्याख्या अपेक्षित छ । कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा नपाउने भनी निषेध नै गरेको सुविधा दिन मिल्दैन । तर सुविधा नदिने नै उद्देश्य राखी गरिने व्याख्यालाई अपव्याख्या मान्नुपर्ने ।

§  स्वेच्छिक अवकाश लिन सूचना दिने कर्मचारी कार्यरत् नै छन् भने अन्य कर्मचारीले पाउने तलब वृद्घि समेतका सुविधा नदिने भन्ने तर्क संविधान संरक्षित समानताको सिद्घान्त अनुकूल हुन्छ न त जहिले पनि सुविधा दिने सम्बन्धमा कानूनले प्रत्यक्षरुपमै निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीको हितमा कानूनको व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने सेवा विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्घान्त अनुकूल नै हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नीतिगत रुपमा निर्णय गर्दा कुनै कर्मचारीले सुविधा प्राप्त गर्ने र सोही हैसियतका बढ तलब दिने निर्णय लागू भएपछि अवकाश लिएका यी निवेदकहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने भनी अर्थ गरिनु हुँदैन । समानहरूका बीच समानता कायम गर्ने क्रममा कानूनको प्रयोग गर्दा असमान व्यवहार गरिनु हुँदैन । यसो गरिएको देखिन्छ भने त्यसलाई न्यायसंगत मान्न उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वानद्वय अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती र श्री नरेन्द्र पाठक

विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश बस्नेत

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)

§  नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ विनियम ५७ क(२) (३), ९९, १०१, ११४, ११५क, ११६

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

            हामी निवेदकहरू नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरू  हौं । नेपाल टेलिभिजन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ मिति २०६५।३।६ मा भएको पाँचौं संशोधनले संस्थानमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको र विनियमावलीको विनियम ११५क(१) बमोजिम संस्थानले मिति २०६५।४।१५ मा एक महिनाको अवधि तोकी स्वेच्छिक अवकाशको सूचना प्रकाशित गरेअनुरूप हामी भिन्न–भिन्न कर्मचारीले विभिन्न मितिमा आवेदन दिएपछि सञ्चालक समितिको मिति २०६५।५।३० को निर्णयबाट २०६५।७।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएका छौं । स्वेच्छिक अवकाश लिनुभन्दा अगाडि २०६५ आश्विन महिनामा बढ भएको तलबमानअनुसारको रकम भुक्तानी पाउनु पर्नेमा साविक सञ्चालक समितिको मिति २०६५।७।४ को निर्णयविपरीत स्वेच्छिक अवकाश लिनुभन्दा अघि बढ भएको तलब रू.२०००।– र सोअनुसारको सुविधा नदिने गरी हालको सञ्चालक समितिले मिति २०६५।९।२० र २०६६।५।९ मा गरेको निर्णय बदरभागी छ भनी निवेदन गरेका छौं ।

            स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त गर्नु अगाडि हामी निवेदकहरू एक तहमाथि बढुवा भई २०६५ आश्विन मसान्तसम्म कार्यालयमा कार्यरत् रहेकै अवस्थामा नै निजामती कर्मचारी लगायत अन्य राष्ट्र सेवकको तलबमानमा रु.२०००।–बृद्घि गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६५।६।१९ मा निर्णय भएको थियो । सो बृद्घि भएको तलबमानलाई आधार मानी बढ तलब दिनको लागि गठन भएको नयाँ तलबमान व्यवस्थापनको सिफारिशका आधारमा उक्त बढ तलब मिति २०६५।६।१ देखि लागू हुने गरी दिने भनी –सञ्चालक समितिको मिति २०६५।७।४ को ८८९ औं बैठकबाट निर्णय भएको छ । हाम्रो अवकाश मिति २०६५।७।१ बाट लागू भएको र अवकाश हुनुभन्दा अगाडि कायम भएको तलबमान अनुसारको सुविधापछि हिसाब गर्ने गरी पुरानो तलबमानअनुसारको रकम लिएका हौं । उक्त बढ तलबमान अनुसारको सुविधा पाऊँ भनी पटक–पटक निवेदन गरेकोमा हालसम्म भुक्तानी दिइएको छैन ।  अवकाश मिति २०६५।७।१ भन्दा अगाडि मिति २०६५।६।१ देखि लागू हुने गरी बढ भएको तलबमान अनुसारको सुविधा नदिएकोले मिति २०६५।९।२० को निर्णय पुनर्विचार गरिपाऊँ भनी मिति २०६५।९।२७ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर कुनै सुनुवाई नगरेकोले पुनः मिति २०६६।४।२९ मा निवेदन दिएकोमा पूर्व निर्णयहरूलाई सच्चाइरहन नपर्ने भनी मिति २०६६।५।९ मा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भनी मिति २०६६।५।१७ मा जानकारी गराएबाट कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको र वैकल्पिक उपचारको मार्ग नहुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन गरेका छौं ।

             नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को विनियम ११६ ले सेवाबाट अवकाश हुँदा आखिरी महिनाको तलब उपदानबापत प्राप्त हुने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार २०६५ आश्विन महिनाको मसान्तमा कायम रहेको तलबमान अनुसारको तलब, उपदान, औषधि उपचारलगायत अन्य सुविधा पाउने हाम्रो कानूनी अधिकार हो । सो कानूनी अधिकारको विपरीत हुने गरी कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाको प्रतिकूल निर्णय गर्न मिल्दैन ।  हामी सरहका कर्मचारीले सोही अवधिको बढ तलब पाउने, तर हामीलाई नपाउने गरी भएका निर्णयबाट समानमा समान कानूनको प्रयोग नगरी असमान गरिएको छ । संस्थानको सञ्चालक समितिले कर्मचारीको विषयमा निर्णय गर्दा कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावलीमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरू अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा नगरी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्नु कानूनको गलत प्रयोग हो ।

            अतः हामी निवेदकहरूले संस्थानमा लामो सेवा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएकोमा अवकाश पश्चात् कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबाट बञ्चित हुने गरी विपक्षी नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले मिति २०६५।९।२० र २०६६।५।९ मा गरेको निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) १३(१) १९ द्वारा प्रदत्त हक तथा नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को विनियम ५७ क(२)(३), ९९, १०१, ११४, ११५क र ११६ ले प्रदान गरेको कानूनी हक हनन् हुन गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल टेलिभिजन संस्थानको मिति २०६५।९।२० र मिति २०६६।५।९ को निर्णयलगायत सोको अघि पछि हामी निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूले मिति २०६५।६।३१ सम्म काम गरेको अवधिको बढ तलब रू.२०००।– खाईपाई आएको तलबस्केलमा जोडी सोअनुसार पाउने अन्य औषधि उपचार उपदानलगायतका अन्य सुविधावापतको थप रकम समेतका आधारले हामी स्वेच्छिक अवकाश हुँदा कायम गरिएको नोकरीको अवधिको आधारमा नपुग रकमसमेत भुक्तानी दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।२५ को आदेश ।

            निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिँदा नियमानुसार यस संस्थानबाट पाउने सम्पूर्ण रकम लिइसक्नु भएको छ । संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६५।७।४ मा बसेको बैठकले बृद्घि भएको तलब लागू गर्ने निर्णय गर्दा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा मात्र निर्णय गरेको हो । अवकाश पाएका कर्मचारीको हकमा होइन । मिति २०६५।७।४ को निर्णयका आधारमा बढ तलब दिन नमिल्ने भनी मिति २०६५।९।२० र २०६६।५।९ मा निर्णय भएको छ । यसरी २०६५।७।४ को निर्णयमा चित्त नबुझेको भए समयमा नै कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा १ वर्षपछि दायर गरिएको रिट निवेदन विलम्बको सिद्घान्तको आधारमा खारेजभागी छ । नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को संशोधनसहितमा भएका कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने क्रममा एक तह बढुवा गरिएको र बढुवा भएको एक महिनासम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप हाजिर गराइएको मात्र हो । उक्त व्यवस्था संस्थानको लागि नभएर स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूको सुविधाको लागि दिइएको मात्र हो । त्यस समयको तलब दिने भनी निवेदकहरूलाई कुनै लिखित र मौखिक आश्वासनसमेत दिएको छैन । नेपाल टेलिभिजन संस्थानबाट मिति २०६५।७।४, २०६५।९।२० र २०६६।५।९ मा भएको निर्णयबाट निवेदकहरूको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थानसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ । 

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वानद्वय अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती र श्री नरेन्द्र पाठक र विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश बस्नेतले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवस्था नेपाल टेलिभिजन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ मिति २०६५।३।६ मा भएको पाँचौं संशोधनले संस्थानमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको र विनियमावलीको विनियम ११५क(१) बमोजिम संस्थानले मिति २०६५।४।१५ मा एक महिनाको अवधि तोकी स्वेच्छिक अवकाशको सूचना प्रकाशित गरेअनुरूप हामी कर्मचारीहरूले विभिन्न मितिमा आवेदन दिएपछि सञ्चालक समितिको मिति २०६५।५।३० को निर्णयबाट २०६५।७।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएका छौं । स्वेच्छिक अवकाश लिनुभन्दा अगाडि २०६५ आश्विन महिनामा बढ भएको तलबमान अनुसारको रकम भुक्तानी पाउनु पर्नेमा साविक सञ्चालक समितिको मिति २०६५।७।४ को निर्णय विपरीत स्वेच्छिक अवकाश लिनुभन्दा अघि बढ भएको तलब रू.२०००।– र सोअनुसारको सुविधा नदिने गरी हालको सञ्चालक समितिले मिति २०६५।९।२० र २०६६।५।९ मा गरेको निर्णयबाट अवकाशपश्चात् कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको र कानूनी हक तथा संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले नेपाल टेलिभिजन संस्थानको मिति २०६५।९।२० र मिति २०६६।५।९ को निर्णयलगायत सोको अघि पछि हामी निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूले मिति २०६५।६।३१ सम्म काम गरेको अवधिको बढ तलब रू.२०००।– खाईपाई आएको तलबस्केलमा जोडी सोअनुसार पाउने अन्य औषधिउपचार उपदानलगायतका अन्य सुविधा वापतको थप रकमसमेतका आधारले हामी स्वेच्छिक अवकाश हुँदा कायम गरिएको नोकरीको अवधिको आधारमा नपुग रकमसमेत भुक्तानी दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६५।७।४ मा बसेको बैठकले बृद्घि भएको तलब लागू गर्ने निर्णय गर्दा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा मात्र निर्णय गरेको हो । अवकाश पाएका कर्मचारीको हकमा होइन । नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को संशोधनसहितमा भएका कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने क्रममा एक तह बढुवा गरिएको र बढुवा भएको एक महिनासम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप हाजिर गराइएको र उक्त व्यवस्था संस्थानको लागि नभएर स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूको सुविधाको लागि दिइएको मात्र हुँदा त्यस समयको बढ तलब र सोअनुसारको अन्य सुविधा दिन नपर्ने भन्ने नेपाल टेलिभिजन संस्थानसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदकहरू नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा २० वर्षभन्दा अगाडि देखि सेवा प्रवेश गरी अधिकृत छैटौं तहदेखि नायब महाप्रबन्धक अधिकृत एघारौं तहसम्मका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत् रहेको तथ्यमा विवाद भएन । नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ मा भएको पाँचौं संशोधनले विनियममा ११५क थप गरी अवकाशसम्बन्धी नयाँ ब्यवस्था गरेअनुरूप संस्थानले २०६५।४।१५ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको अवधिभित्र स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदकहरूले निवेदन दिएकोमा संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६५।५।३० को निर्णयानुसार जो जुन कर्मचारी जुन पदमा थिए सोभन्दा माथि एक तह बढुवा गरी मिति २०६५।७।१ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भई निवेदकहरू सो मिति २०६५।७।१ बाट सेवानिवृत्त भएको देखिन्छ । २०६५।७।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएकोमा स्वेच्छिक अवकाश लिएको मिति २०६५।७।१ भन्दा अगाडि २०६५।६।१ मा लागू भएको नयाँ तलबमान अनुसारको बढ तलब र सो बमोजिमको अन्य सुविधाहरू उपदानलगायत औषधिउपचार खर्च पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन दावी र बढ भएको तलब अवकाश लिएका कर्मचारीहरूको हकमा नभई कार्यरत् कर्मचारीहरूको लागि मात्र हो भन्ने लिखित जवाफ रही सो विषयमा विवाद रहेको देखिन्छ । २०६५।७।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएको अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाश लिनुभन्दा अगाडिको मिति २०६५।६।१ देखि लागू हुने गरी कायम भएको नयाँ तलबमान अनुसारको बढ तलब र सोअनुसारको अन्य सुविधा यी निवेदकहरूले पाउने हुन् वा होइनन, सेवारत् रहँदाका अवस्थामा बढ भएको तलब प्रदान नगरी कानूनको प्रयोगमा समानहरू बीच असमान व्यवहार गरिएको हो होइन यिनै विवादित विषयको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो । 

४. नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ मा भएको पाँचौ संशोधनले बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था र अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरेपछि संस्थानले तोकेको अवधिभित्र यी निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिई मिति २०६५।७।१ बाट सेवानिवृत भएको देखिन्छ । संस्थानले स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्दा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को विनियम ५७ क(२) (३) का आधारमा गरेको छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को विनियम ५७ क(२) मा, “संस्थानको सेवामा कार्यरत् तह १० सम्मका कर्मचारीले विनियम ११४ बमोजिम अनिवार्य अवकाश वा विनियम ११५क बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश पाउने भएमा अवकाश पाउने मितिभन्दा एक महिना अघिदेखि निजलाई एक तह माथि बढुवा गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६५।५।३० को निर्णयले कर्मचारीहरू जुन पदमा कार्यरत् छन सोभन्दा एक तहमाथि बढुवा गरिएको छ । यसरी बढुवा भई अवकाश हुने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाध्ने गरी बढीमा ३ वर्ष सेवा अवधि थप गरी सेवा अवधि कायम गरी अवकाश लिने कर्मचारीले थप सेवा अवधिको पूरा तलब एबं अन्य सुविधासमेत पाउने कानूनी व्यवस्था कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को विनियम ११५क(१) ले गरेको छ । यसरी सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीलाई उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्राप्त हुने सुविधा कुण्ठित गर्ने अभिप्रायले कुनै पनि तरिकाबाट कानूनले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरी सुविधाबाट बञ्चित गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य कानूनविपरीतको कार्य हुन जान्छ ।

५. प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबमा मिति २०६५।६।१ बाट लागू हुने गरी रु.२०००।– थप गर्ने भन्ने नेपाल सरकारबाट मिति २०६५।६।१९ मा निर्णय भएबमोजिम नयाँ तलबमान कायम गर्न संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६५।७।४ मा बसेको ८८९ औं बैठकले बृद्घि भएको तलब मिति २०६५।६।१ बाट लागू गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय गर्दा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा लागू गरेको हो भन्ने संस्थानको लिखित जवाफ रहेको छ । यी निवेदकहरू सेवा निवृत्त भएको मिति २०६५।७।१ पछि बढ तलब लागू गर्ने निर्णय भएको नभई कार्यरत् रहेको अवधि २०६५।६।१ देखि लागू भएको अवस्था हो । जुन मितिसम्म कर्मचारी आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन ती कर्मचारी कार्यरत् कर्मचारी हुन सेवानिवृत्त कर्मचारी होइनन् । यी निवेदकहरू मिति २०६५।६।३१ सम्म पदमा बहाल रहेको देखिँदा सो मितिसम्ममा कानूनबमोजिम प्राप्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने निवेदकहरूको कानूनी एवं संवैधानिक हक सुनिश्चित छ । यस्तो हकमा अङ्कुश लगाई प्राप्त सुविधा कटौती गर्न वा दिनबाट इन्कार गर्न हुँदैन गरेमा कानून एवं संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकमा कुठाराघात हुन पुग्दछ । काम लगाउँदाका बखत जे जस्तो तलब भत्ता सुविधा कर्मचारीले पाउने हो त्यो काममा संलग्न कर्मचारीले पाउनु नै पर्ने हुन्छ । सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) मा कर्मचारीको पक्षमा उदार व्याख्या अपेक्षित छ । कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा नपाउने भनी निषेध नै गरेको सुविधा दिन मिल्दैन । तर सुविधा नदिने नै उद्देश्य राखी गरिने व्याख्यालाई अपव्याख्या मान्नुपर्ने हुन्छ । स्वेच्छिक अवकाश लिन सूचना दिने कर्मचारी कार्यरत् नै छन् भने अन्य कर्मचारीले पाउने तलब वृद्घि समेतका सुविधा यिनलाई नदिने भन्ने तर्क न संविधान संरक्षित समानताको सिद्घान्त अनुकूल हुन्छ न त जहिले पनि सुविधा दिने सम्बन्धमा कानूनले प्रत्यक्षरुपमै निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीको हितमा कानूनको व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने सेवा विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्घान्त अनुकूल नै हुन्छ ।

६. मिति २०६५।७।१ बाट अवकाश लिएका यी निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने बढ तलब लगायतका सुविधा दिन इन्कार गरिएको छ । अवकाश लागू हुने मितिभन्दा अघिको मितिबाट नयाँ तलबमान कायम भएको र साविकबमोजिम काममा लगाई राखेको त्यस्तो अवधिमा बढ भएको तलब र सो तलबअनुसार नै अवकाश हुने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा दिन इन्कार गर्नु न्यायोचित होइन । संस्थानले आफूले काम लगाएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिकस्वरुप बढ भएको तलब दिन इन्कार गरेको तथा सेवानिवृत लागू हुने मितिभन्दा अगाडि कायम भएको सुविधा प्रदान नगरी पुरानै तलबमान अनुसारमात्र दिएको त्यस्तो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान तथा संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा विनियमावली, २०५५ विपरीत छ । नीतिगत रुपमा निर्णय गर्दा कुनै कर्मचारीले सुविधा प्राप्त गर्ने र सोही हैसियतका बढ तलब दिने निर्णय लागू भएपछि अवकाश लिएका यी निवेदकहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने भनी अर्थ गरिनु हुँदैन । समानहरूका बीच समानता कायम गर्ने क्रममा कानूनको प्रयोग गर्दा असमान व्यवहार गरिनु हुँदैन । यसो गरिएको देखिन्छ भने त्यसलाई न्यायसंगत मान्न उचित हुँदैन । सो संस्थानमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको लागि बनाइएको विनियमावलीले सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त हुने सुविधालाई सुनिश्चित गरेको अवस्था सेवाबाट अवकाश हुने मिति २०६५।७।१ भन्दा पूर्वको मितिमा २०६५।६।१ मा नै तलब बढ भइसकेको स्थितिमा पछि बढ भएको तलबअनुसारको सुविधा प्रदान नगरी पूर्व तलबमान अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नु कानूनको असमान प्रयोग हुनु हो ।

७. अतः २०६५।७।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएकोमा स्वेच्छिक अवकाश लिएको मिति २०६५।७।१ लागू हुनुभन्दा अगाडि २०६५।६।१ मा लागू भएको नयाँ तलबमानअनुसारको बढ तलब र सोबमोजिमको अन्य सुविधाहरू उपदानलगायत औषधिउपचार खर्च प्रदान गर्नुपर्नेमा २०६५।६।१ भन्दा पूर्व कायम रहेको पुरानो तलबस्केल अनुसारमात्रको सुविधा दिने तथा बढ तलब समेत नदिने भनी नेपाल टेलिभिजन संस्थान सञ्चालक समितिबाट मिति २०६५।९।२० र मिति २०६६।५।९ मा भएका निर्णयहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) तथा नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ को विनियम ५७ क(२) ९९, १०१,  ११५क र ११६ विपरीत देखिएकोले उक्त मिति २०६५।९।२० र २०६६।५।९ का निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्घारा बदर हुन्छ । निवेदकहरूले मिति २०६५।६।३१ सम्म काम गरेको अवधिको बढ तलब रू.२,०००।– खाईपाई आएको तलबस्केलमा जोडी सोअनुसार पाउने अन्य औषधिउपचार उपदानलगायतका जो जे प्राप्त हुने अन्य सुविधावापतको थप रकमसमेतका आधारले स्वेच्छिक अवकाश हुँदा कायम गरिएको नोकरीको अवधिको आधारमा नपुग रकमसमेत भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

            उक्त रायमा म सहमत छु ।

            न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६७ फागुन ६ गते रोज ६ शुभम्

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): दीपक ढकाल