शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं.७२००      ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ३८६७

आदेश मितिः २०६०।३।३१।३

 

विषयःउत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः बारा जिल्ला वतरी गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने वर्ष ५६ को रामेश्वरप्रसाद यादव

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौडा समेत

 

§  जग्गा जेथा मुचुल्कामा निवेदक स्वयं रोहवरमा रहेको र सो कारवाहीमा चित्त नवुझे १५ दिन भित्र उजुरी गर्नुपर्नेमा म्याद भित्र निवेदन परेको समेत नपाइएकोले निवेदकको उजुरीलाई कानून वमोजिम गर्नु भनी गरेको बारा जिल्ला अदालतको आदेशलाई कायमै राखेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेशमा त्रुटी नदेखिएको र सो आदेश समेतवाट निवेदकको हकमा कानून प्रतिकुल आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणी राज सिंह मल्ल र विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणकुमार ज्ञवाली

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिलनकुमार राई

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.कृष्णकुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            २.    विपक्षी लोचन साहले आमा सकलीदेवी संग २०४४।७।१९ मा ऋण लिई भाखामा साँवा व्याज नवुझाएकोले निज उपर २०४७ सालको दे.नं. १७६५ को लेनदेन मुद्दा र लिखत कीर्ते भनी प्रतिवादीले भने उपर कीर्ते मुद्दा समेत दायर भएकोमा लेनदेनतर्फ सावा व्याज भरी पाउने र कीर्तेतर्फ दावी नपुग्ने ठहरी वारा जिल्ला अदालतवाट फैसला भई सोही फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले २०५७।३।२७ मा सदर गरी अन्तिम भइसकेको छ । लेनदेन मुद्दाको विगो भरी पाउन आमा सकलीदेवीले २०५४।२।२७ मा बारा जिल्ला अदालतमा दर्खास्त दिएकोमा विपक्षी लोचन साहले हामीवाट पाएका जग्गा कित्ताहरु नै देखाई अन्दाजी मोल समेत खुलाउनु भएको थियो । सो को कारवाई हुदै जाँदा २०५४।९।२७ मा तायदाती  मुचुल्का र २०५४।१०।१७ मा मूल्याङ्कन मुचुल्का भई लिलामी मिति समेत तोकिएकोमा विपक्षीले विगो वुझाउँछु भनी लिलाम हुन नदिएपछि २०५६।११।१९ को लिलामी तारेख तोकिएको छ । उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन अत्यधिक वढी र अवास्तविक हुँदा आमा सकली देवीले वेरीतको मूल्य वदर गरी जग्गाको वास्तविक मुल्य कायम गरी पाउँ भनी २०५५।२।४ मा वारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा २०५४।१०।१७ को मोल कायम कागजमा स्वयँ निवेदक रोहवरमा वसी सहीछाप समेत गरेकोले सोही दिन थाहा पाएको हुँदा हुदै २०५५।१।३१ मा नक्कल लिई थाहा पाएको भनी निवेदन पर्न आएको द.स. को ६१ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली वमोजिमको म्याद भित्र नपरेको भन्ने आधारमा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने जिल्ला न्यायाधीशवाट आदेश भयो । सो उपर अ.वं.१७ नं. वमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन पर्दा २०५५। ६।११ मा सदर हुने आदेश भई २०५६।६।१३ मा लिलामी सूचना गरी गरेको छ र भरी भराउको कारवाही चल्दै जाँदा आमा सकली देवीको २०५६।७।१२ मा मृत्यु भएकोले २०५६।८।७ मा निवेदकले सकार गरेको छु । पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेशलाई वदर गराउने अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन मार्पmत यस अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

            ३.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३(१) मा तोकिएको म्याद नाघेमा उजुरी नलिने वा कानून विपरीत अन्यायपूर्ण काम कारवाहीको सुधार गर्न नसकिने प्रतिवन्ध लगाइएको छैन । निवेदक आमा सकली देवी स्वयं रोहवरमा वसी सहीछाप गरेको होइन । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७५ को उपनियम (३) वमोजिम तायदाती र मुल्याङ्कन मुचुल्का एकैसाथ गराउनु पर्नेमा वेग्ला वेग्लै मितिमा गराइएको छ । नियम ७५(३) को मुल्याङ्कन र ७५(५) को पंच कृति मोल कायम गर्ने कुरा वेग्लै हो । नियम ७५(५) वमोजिम छुट्टै पंचकृति मोल कायम गर्नुपर्नेमा २०५४।१०।१७ मा भएको मुल्याङ्कन मुचुल्कामा खुलाइएको मोललाई नै पंचकृति मोल कायम गरिएको नियम विपरीत छ । यसका साथै डोरवाट मुचुल्कामा खुलाइएको मूल्य स्थानीय चलन चल्तीको समेत नभई साहूलाई पाखा पार्ने किसिमबवाट अवास्तविक तवरले अत्यधिक वढाई कायम गरिएको मुल्य हो, जुन त्रुटीपूर्ण छ । त्यसै गरी जिल्ला अदालत नियमावली,२०५२ को नियम ७५ को उपनियम (३), (५), (७) र (८) को व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३० नं. को देहाय (२) को प्रतिकुल, उल्लघनकारी र वाझिएको छ ।दण्ड सजायको ३० नं. को व्यवस्थाले साहुको विगो असुल गर्न सवै वा पर्याप्त सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्न सकिनेमा नियम ७५ ले अनुचित प्रतिवन्ध लगाएकोले वाझिएको छ । तसर्थ संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य घोषित समेत हुनुपर्छ।

            ४.    तसर्थ कानूनद्धारा तोकिएको कार्यविधि समेत पुरा नगरी अवास्तविक र अत्यधिक मूल्य राखी मूल्याङ्कन भएको मुचुल्का त्रुटीपूर्ण रहेको हुदा मेरो निवदेन माग वमोजिम सो मुचुल्का वदर गरी जग्गाको वास्तविक मूल्यका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले मुल्याङ्कन गर्नु भनी आदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी अवास्तविक र अत्यधिक मूल्याङ्कनलाई कायम गरेको वारा जिल्ला अदालतको २०५५।२।८ को आदेश र सो उपर परेको १७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट भएको २०५६।५।११ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी दण्ड सजायको ३० नं.वमोजिम तायदातीमा आएको जग्गा मध्ये विगो खाम्ने गरी पुरै वा आंशिक जग्गा लिलाम विक्री गरी विगो भरी भराउ गर्नु भनी बारा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ  र यस निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म लिलाम विक्री गर्ने कारवाई तत्काल रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    विपक्षीहरुवाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाउनु र लिखित जवाफ पेश नभए सम्मको अवधिका लागि लिलाम विक्री सम्वन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतवाट भएको आदेश ।

            ६.    तहसिलदारको आदेश वा कुनै काम कारवाही उपर चित्त नवुझे जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३(१) वा दण्ड सजायको ६१ नं. वमोजिम आदेश वा काम कारवाही भएको मितिले १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सकिनेमा २०५६।६।२८ को मुचुल्का उपर २०५६।७।२१ मा उजुरी परेको छ । वादीले रिट निवेदकलाई   वारेस मुकरर गरी मोल कायम मुचुल्कामा निज वारेसले रोहवरमा वसी सहीछाप गरेकोले अ.व. ६२(१) वमोजिम वारेसले गरेको काम कारवाही कारणीले गरे सरह मानिन्छ । तायदाती मुचुल्का ०५४।९।२७ मा मात्र भएको छ । रोक्का भएको जग्गा सवै वादीको विगोमा लिलाम हुनुपर्ने अवस्था रहदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ  ।

            ७.    वारा जिल्ला अदालतको ०५५।२।८ मा भएको आदेश वेरीतको नदेखिएकोले कानून वमोजिम गर्नु भनी २०५६।५।११ मा आदेश भएको र उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको लिखित जवाफ ।

            ८.    तहसिलदारको आदेश वा काम कारवाही  चित्त नवुझे पक्षले आदेश वा काम कारवाही भएको मितिले १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुरी दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेकोमा सो म्याद नघाई परेको निवेदनमा कारवाही हुन नसक्ने हुँदा सो निवेदनमा कानून वमोजिम गर्नु भनी जिल्ला अदालतवाट आदेश भई सो उपर १७ नं. को निवेदन पर्दा जिल्ला अदालतकै आदेश कायम भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेशमा कुनै त्रुटी नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोचन साहको लिखित जवाफ ।

            ९.    प्रस्तुत रिट निवेदन विशेष इजलासवाट सुनुवाई हुन पेश भएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को अमुक धारा संग यो कानून यसरी वाझियो भन्ने रिट निवेदनवाट खुल्न आएको नदेखिई प्रस्तुत मुद्दा विशेष इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नदेखिंदा संयुक्त इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट भएको आदेश ।

            १०.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिह मल्ल र विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणकुमार ज्ञावलीले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) ले निर्धारित गरेको कार्यविधि अनुसार पंचकृते मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा नियम ७५(३) अनुसार अवास्तविक र अत्यधिक मूल्याङ्कन गरेको विपक्षी वारा जिल्ला अदालतको काम कारवाही कानून विपरीत भएको छदाछदै सो कारवाहीलाई वदर गर्नुपर्नेमा कायमै राखेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी दण्ड सजायको ३० न. वमोजिम तायदातीमा आएको जग्गा मध्ये विगो खाम्ने गरी पूरै वा आंशिक जग्गा लिलाम विक्री गरी विगो भरी भराई गर्नु भनी वारा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षी लोचन साह कानुका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री मिलनकुमार राईले निवेदक समेतकै रोहवरमा तायदातीमा आएको जग्गा मूल्याङ्कन भएको र त्यसरी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा चित्त नवुझेमा १५ दिन भित्र उजुरी दिनु पर्नेमा सो म्याद नघाई परेको उजुरीवाट भइसकेका काम कारवाही वदर हुने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालत समेतवाट भएको आदेश कानून अनुरुप भएकोले रिट  खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहश समेत सुनियो।

            ११.    उपरोक्त वहश वुँदा समेतका शन्दर्भमा निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन र सम्वन्धित मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्वन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            १२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा जिल्ला अदालत नियमावली,२०५२ को नियम ७५(५) वमोजिम विगो भरी भराउका सम्वन्धमा तायदातीमा आएको जग्गा मध्येवाट पंचकृते मोल कायम हुनुपर्नेमा निवेदक समेतको अनुपस्थितिमा अवास्तविक र अत्यधिक मूल्याङ्कन गरिएको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतवाट सो कारवाही वदर गरिनु पर्नेमा कायमै रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी कानून वमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र द.सं.को ६१ नं. वमोजिमको म्याद भित्र उजुरी नपरेकोले जिल्ला अदालतवाट भएको काम कारवाही वदर हुने स्थिति नरहेको भन्ने समेतको लिखित जवाफ कथन रहेको पाइन्छ ।

            १३.   निवेदकले आफ्नो आमाको अनुपस्थितिमा मूल्याङ्कन मुचुल्का भएको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि आफ्नो आमाको तर्फवाट तत्कालीन अवस्थामा निज वारेस मुकरर भई रोहवरमा रहेको ०५४।९।२७ को जग्गा जेथाको मूल्याङ्कन मुचुल्कावाट देखिन्छ । सो मुचुल्का वेरीत पूर्वक गरिएकोले वदर गरी पाउँ भनी २०५५।२।४ मा वारा जिल्ला अदालतमा निवेदक स्वयंले वारेसकै हैसियतवाट निवेदन दिएको समेत अवस्था छ । मूलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१ नं.ले तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नवुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ पन्ध्र्र दिन भित्र उजुर गर्न सक्नेछ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकको उजुरी निवेदन ०५४।९।२७ मा भएको कारवाहीको विषयमा ०५५।२।४ मा परेको पाइन्छ । यसवाट निवेदकले स्पष्टतः म्यादै नघाई उजुरी निवेदन दिएको देखिन्छ । उजुरी म्याद भित्र दर्ता हुन नआएको भन्ने आधारमा जिल्ला न्यायाधीशवाट सो निवेदनमा कानून वमोजिम गर्ने भन्ने आदेश भई सो उपर पुनरावेदन अदालतमा १७ नं. वमोजिम पुनः निवेदन पर्दा जिल्ला अदालतले लिएको वुँदालाई नै समर्थन गरी सोही आदेशलाई नै सदर गरेको अवस्था देखियो । यसरी पुनरावेदन अदालत समेतवाट भएका आदेश समेतलाई कानून विपरीत मान्न सकिने आधार देखिन आएन ।

            १४.   अतः उपरोक्तानुसार जग्गा जेथा मुचुल्कामा निवेदक स्वयं रोहवरमा रहेको र सो कारवाहीमा चित्त नवुझे १५ दिन भित्र उजुरी गर्नुपर्नेमा म्याद भित्र निवेदन परेको समेत नपाइएकोले निवेदकको उजुरीलाई कानून वमोजिम गर्नु भनी गरेको बारा जिल्ला अदालतको आदेशलाई कायमै राखेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेशमा त्रुटी नदेखिएको र सो आदेश समेतवाट निवेदकको हकमा कानून प्रतिकुल आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोपालप्रसाद खत्री

 

इति सम्वत २०६० साल असार ३१ गते रोज ३ शुभम......... ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु