निर्णय नं. ७२०२ - प्रतिषेध उत्प्रेषण
निर्णय नं.७२०२ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ३०९७
आदेश मितिः २०५९।९।९।३
मुद्दाः– प्रतिषेध उत्प्रेषण ।
रिट निवेदकः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३० कान्तिपथ स्थिति हिमालय सेक्युरिटिज एण्ड फाइनाइन्स लि. केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट महाप्रबन्धक भुवनेश्वरप्रसाद शाह
बिरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं समेत
§ जुन विषयमा उजुरी परेको हो तत् सम्बन्धमा कारवाहीको सिलसिलामा सहयोग समेत गर्ने प्रतिवद्धता दर्शाई निवेदक कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्णय प्रतिलिपि सहित मिति २०५४।१२।१६ मा पत्र पठाएको समेत देखिन आइरहेको अवस्थामा वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ र कम्पनी ऐन, २०५३ को प्रयोजनार्थ कम्पनीको कारोवार सम्बन्धी सक्कल लिखत या संचालक समितिको सक्कल माइन्यूट समेत मगाई परीक्षणका लागि हेर्न सकिने तर आफुकाहाँ अनिश्चित कालसम्म राख्न उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट मिल्ने अवस्था नदेखिएको र सो सम्बन्धमा महाप्रवन्धकलाई तारेखमा राख्ने गरेको कार्य समेत कानून अनुरुप भएको भन्न मिल्ने नदेखिदा त्यसरी तारेखमा राख्ने र कम्पनीको सक्कल निर्णय किताब पेश गर्नु भनि मिति २०५४।१२।१० मा गरेको आदेश कानूनसम्मत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र श्री केशवप्रसाद भटृराई
विपक्षी तर्फवाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. निवेदक कम्पनीमा सर्वसाधारणको खुल्ला बिक्रीबाट रहेको शेयर मध्ये प्रति शेयर रु.१००।– दरको १०० कित्ता शेयर का.जि.का.म.पा.वडा नं.२१ भोटेबहाल बस्ने गोपाल पि.जोगाईको नाममा रहेकोमा मिति २०५४।११।१० मा ऐ.वडा नं.२१ भोटेबहाल बस्ने शुष्मा जोगाई ले मेरो जेठाजु गोपाल पि जोगाईको नाममा रहेको १०० कित्ता शेयर निज गोपाल पि जोगाई बिरुद्ध झुठा विवरण पेश गरी वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता लिएकोमा उजुरी परेको हुँदा त्यस कम्पनीको शेयर निजको नजिकको नातेदार भाई बुहारी भएकोले मेरा नाउँमा नामसारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन दर्ता हुन आएबाट संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय भए अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शेयर नामसारी गरी पाउँ भनी दिएका निवेदन लगायतका कागजात अनुसन्धानको लागि पठाई दिनु भनी पत्र लेखिएको र निवेदक कम्पनीका महाप्रबन्धक भुवनेश्वरप्रसाद शाहलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशअनुसार भनी टेलिफोनबाट बोलावट भए बमोजिम उपस्थित भई सम्पूर्ण व्यहोरा सहित अवगत गराइएको र माग भएको सम्पूर्ण कागजात समेत पठाएकोमा पुनः महाप्रबन्धकलाई बयान गराउने बयान नगरेमा थुनामा राख्ने, हातकडी लगाउने धम्की समेत दिई तारखेमा राख्ने काम गरिएको छ । कम्पनीको सक्कल निर्णय समेत उपलब्ध गरी दिन आदेश गरिएकोमा कम्पनीको सक्कल निर्णय किताब वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ बमोजिम पठाउन नमिल्ने जानकारी गराएपछि ३ दिन भित्र सक्कल निर्णय किताब पेश नगरे प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिने भनि टेलिफोनबाट भन्ने काम भएको छ । कम्पनीमा रहेको शेयर कसैले दावी गर्न आएमा दावी बमोजिम हुनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने कुरा कानून विपरीत छैन । त्यस्तो कुरामा कम्पनीको अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने बयान गराउने थुनामा राख्ने, शेयर हस्तान्तराण रोक्का गर्न आदेश गर्ने र सक्कल निर्णय किताब मगाउने विपक्षीहरुलाई कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । निवेदक कम्पनी वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत स्थापित सर्वसाधारणको पूर्जीबाट सञ्चालित छ । वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४९(१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कम्पनी र ग्राहकको सम्बन्ध तथा कम्पनीको बहि खाता र हरहिसावको विवरण सरोकारवाला बाहेक अरु कसैलाई दिइने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ४९(२) ले मुद्दा मामिला र कानूनी कार्वाहीको सिलसिलामा अदालत र लेखापरीक्षणको सिलसिला लेखापरीक्षक र निरीक्षणको सिलसिलामा बैंकबाट खटि आएको कर्मचारी वाहेक अरुलाई देखाउन नसकिने व्यवस्था छ । कम्पनी निवेदक सोझै राष्ट्रबैंकको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने संस्था भएकोले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रति निवेदकलाई कुनै पनि कानूनले उत्तरदायी बनाएको छैन । अनुसन्धान र कानूनी कारवाही गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदक कम्पनी उपर अनुसन्धान गर्ने कारवाही गर्ने अधिकार नै नभएको मा नभएको अधिकार ग्रहण गरी मुलुकी ऐन अ. व. ३५ नं. विपरीत काम गरी निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ तथा वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४९(१) र ५७ समेतको अधिकारमा आघात परेकोले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट शेयर नामसारीको सार्वजनिक सूचनाको विषयमा अनधिकृत रुपमा गरेको अनुसन्धान तहकिकात लगायत शेयर रोक्का गर्नु भन्ने आदेश तथा सक्कल निर्णय किताव माग्नु भन्ने आदेश समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म शेयर नामसारीको सार्वजनिक सूचनाको विषयमा निवेदकलाई बयान गराउने, तारेखमा राख्ने कम्पनीको सक्कल निर्णय किताब पेश गर्न समेत बाट रोक्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई ७ दिने सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
४. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ भोटेवहाल बस्ने गोपाल पि जोगाईका नजिकका हकवाला जीवितै भएको अवस्थामा निजको भाईवुहारी शुष्मा जोगाईलाई हकदारको रुपमा खडा गरी निजका जेठाजुको नाउँमा शेयर नामसारी गराउने सम्बन्धमा हाइसेफका कर्मचारीको मिलेमतोमा कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी अनियमित हुन लागेको हुँदा कारवाही गरी पाउँ भनी भोटेवहाल बस्ने लक्ष्मी शर्माको निवेदन पर्न आएकोले सो सम्बन्धमा उल्लेखित कम्पनीका महाप्रवन्धक भुवनेश्वरप्रसाद शाहलाई र सम्बन्धित कागजात झिकाई बुझ्ने कार्य सम्म भएको हो । निवेदन अनुसार वीत्त कम्पनीको गोपनीयता भंग गर्ने अनाधिकार रुपमा कुनै पनि कार्यहरु यस कार्यालयबाट भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको लिखित जवाफ ।
५. यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म निवेदन दावी बमोजिम कुनै थप कारवाही नगर्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
६. यसैसँग सम्बन्धित २०५४ सालकोे रिट नं. २९११ को निवेदक वि. पि. अर्याल शर्मा भएको परमादेश प्रतिषेध मुद्दाको रिट निवेदन साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
७. रिट नं. २९११ मा भएको आदेश अनुसारको फाइल संलग्न राखी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
८. रिट निवेदनको सम्बन्धमा भएको कारवाही सम्बन्धी सक्कल फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
९. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र श्री केशवप्रसाद भट्टराईले रिट निवेदक हिमालयन सेक्युरिटी फाइनान्स लि. ले आफ्नो कम्पनीमा रहेको गोपाल पि. जोगाईको नामको शेयर नामसारी गरी पाउँ भनि दरखास्त पर्न आएको सम्बन्धमा दावी बमोजिम नामसारी हुने नहुने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु कुनै कानून विपरीतको कार्य हुन सक्तैन । त्यस विषयमा अनियमित भएको भनि अनुसन्धान गर्ने कम्पनीको सक्कल निर्णय किताव मगाउने लगायतका काम कारवाही गर्न पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको समेत छैन । निवेदक कम्पनी वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२, अन्तरगत स्थापित संस्था हो र यो सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियन्त्रणमा संचालित हुन्छ । वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४९ ले कम्पनीको गोप्यता कायम राखेकोमा सो गोप्यता भंग हुने गरी विपक्षीहरुबाट भएको सक्कल निर्णय किताब समेतका कागजात मगाउने सो सम्बन्धमा कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई बयान गराउने, तारेखमा राख्ने जस्ता कार्य पूर्णरुपमा गैरकानूनी हुँदा विपक्षीहरुका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन पर्दछ भनि गर्नु भएको बहस र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयकातर्फबाट सहन्यायाधिक्ता श्री टीकाबहादुर हमालले शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रकाशन भएको सूचनामा नै अनियमितता भएको भनि परेको उजुरीको आधारमा आवश्यक कागजात झिकाई बुभ्mने कार्य कानूनको परिधी भित्रै रहेर गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो जिल्ला भित्रको हरेक संघसंस्थाको बारेमा परेका उजुरी उपर अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहन्छ । वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४९(२) ले मुद्दा मामिला तथा कानूनी कारवाहीको सिलसिला कुनै वीत्त कम्पनीको श्रेस्ता कागजात हेर्न प्रतिवन्ध नलगाएको र आफू समक्ष परेको उजुरी सम्बन्धमा बुझ्ने बाहेक अन्य गोप्यता भंग गर्ने जस्ता कार्य लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ताबाट नभए नगरेको अवस्थामा विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोही कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
११. यसमा शेयर नामसारीको सार्वजनिक सूचनाको विषयलाई लिएर अनाधिकृत रुपमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र सो सन्दर्भमा तारेखमा राख्ने गरी गरेको आदेश र २०५४।१२।२५ मा अर्को आदेश नभए शेयर नामसारी रोक्का गर्नु भनि गरेको आदेश तथा शेयर नामसारी सम्बन्धी सक्कल निर्णय किताव माग गर्ने गरेको मिति २०५४।१२।१० को आदेश समेत सम्पूर्ण काम कार्वाही उत्प्रेषणको आदेश समेतद्वारा वदर गरी अधिकार क्षेत्रविहीन विषयमा निर्णय गर्ने, तारेखमा राख्ने जस्ता कार्य र सक्कल निर्णय किताव पेश गर्न दवाव दिने कार्य नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावीमा भोटेवहाल बस्ने गोपाल पि. जोगाईले झुठ्ठा विवरण दिई नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको हुँदा निजका नाउँको हिमालय सेक्यूरिटीज एण्ड फाइनान्सको शेयर नामसारी गर्ने गराउने सम्बन्धमा उक्त कम्पनीको कर्मचारी समेतको मिलेमतोबाट सूचना प्रकाशित गरी अनियमितता गर्न लागेको हुँदा कार्वाही गरि पाउँ भनि परेको उजुरी उपर बुझ्ने सिलसिलामा उक्त कम्पनीका महाप्रवन्धक र सम्बन्धित कागजात झिकाई बुझ्ने कार्य सम्म गरेको हो। सो वाहेक रिट निवेदन मा उल्लेख भएका रिट निवेदक कम्पनी को गोपनियता भङ्ग गर्ने अनाधिकार रुपमा कव्जा गर्ने समेतको कुनै कार्य यस कार्यालयबाट नभएको भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा जसका नाउँको शेयर नामसारी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गराएको भनिएको हो सो शेयरवाला व्यक्ति गोपाल पि. जोगाई उपर झुठ्ठा विवरण दिई नागरिकता लिए उपर कार्वाही चलेकोले निजका नाउँमा रहेको शेयर निजको नजिकका नातेदार भाई बुहारी शुष्मा जोगाई भएको भनि नामसारी गराउने तर्फ मिति २०५४।११।१० मा निवेदक कम्पनी समक्ष निवेदन परेको कुरा निवेदकले पेश गरेको शुष्मा जोगाईले दिएको निवेदन पत्रबाट देखिन्छ । मूलतः विदेशी नागरिकले नेपाल भित्र संचालन गरेको वीत्त कम्पनीबाट जारी भएको शेयर कानूनले लिन नपाउने भए सो सम्बन्धमा परेको उजुरी सम्बन्धमा कारवाही गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले रोक्का राख्ने तर्फ आदेश गर्न नपाउने भन्न मिल्ने देखिदैन । जहाँ सम्म निवेदक कम्पनी समक्ष परेको शेयर नामसारी सम्बन्धी उजुरी वा सन्दर्भमा भएको कुनै कारवाही प्रक्रिया र कम्पनीको निर्णय पुस्तिका समेत झिकाउने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार नभएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा, ४९(१) मा “कम्पनी र ग्राहकको सम्बन्ध तथा कम्पनीको बहि खाता, हरहिसावको विवरण सरोकारवाला बाहेक अरुलाई दिइने छैन” भन्ने र सोही दफा ४९ को उपदफा (२) मा ”कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा अदालत वा लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखा परीषण वा निरक्षणको सिलसिलामा बैंकबाट खटिई आएका निरीक्षकलाई निरीक्षण गर्न दिएमा कम्पनीको गोप्यता भंग नहुने” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सोही ऐनको दफा ५७(२) बमोजिम कम्पनीको संचालकहरु वा कर्मचारीले आफ्नो ओहोदा गोपनियता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सन्दर्भमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफु समक्ष शेयर नामसारी सम्बन्धी परेको उजुरी सम्बन्धमा कारवाही गर्दा बुझ्ने सिलसिलामा उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम शुष्मा जोगाईको निवेदन परेको र सो कम्पनीको संचालक समितिबाट मिति २९ मार्च १९९८ अर्थात २०५४।११।१२ को निर्णय उतार प्रमाणित गरी पठाएको भन्ने समेत देखिन आउँछ । यसरी जुन विषयमा उजुरी परेको हो । तत सम्बन्धमा कारवाहीको सिलसिलामा सहयोग समेत गर्ने प्रतिवद्धता दर्शाई निवेदक कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्णय प्रतिलिपी सहित मिति २०५४।१२।१६ मा पत्र पठाएको समेत देखिन आइरहेको अवस्थामा वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ र कम्पनी ऐन, २०५३ को प्रयोजनार्थ कम्पनीको कारोवार सम्बन्धी सक्कल लिखत या संचालक समितिको सक्कल माइन्यूट समेत मगाई परीक्षणका लागि हेर्न सकिने तर आफुकाहाँ अनिश्चित कालसम्म राख्न उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट मिल्ने अवस्था नदेखिएको र सो सम्बन्धमा महाप्रवन्धकलाई तारेखमा राख्ने गरेको कार्य समेत कानून अनुरुप भएको भन्न मिल्ने नदेखिदा त्यसरी तारेखमा राख्ने र कम्पनीको सक्कल निर्णय किताब पेश गर्नु भनि मिति २०५४।१२।१० मा गरेको आदेश कानूनसम्मत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्बत् २०५९ साल पौष ९ गते रोज ३ शुभम् ........ ।