निर्णय नं. ७२०४ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं.७२०४ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्वत् २०५७ सालको दे.पु.नं. .. ७२४३
फैसला मितिः २०६०।१।३१।४
मुद्दाः निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक
निवेदकः जिल्ला रुपन्देहि हाटी फर्साटिकर गा.वि.स. वार्ड नं. २ वस्ने नारदप्रसाद थारु समेत
विरुद्ध
विपक्षी
प्रत्यर्थीः जिल्ला रुपन्देही हाटी फर्साटिकर गा.वि.स. वार्ड नं. २ वस्ने महारानी थरुनी समेत
§ जग्गा धितो राखी ऋण लिएको समयमा निवेदक र विपक्षी छुट्टी भिन्न भएको लिखत प्रमाणको अभावमा सगोलमानै रहे भएको मान्नु पर्ने हुन आउछ । एकासंगोलमा रहेको अवस्थामा वावुले लिएको ऋण कर्जा असुल गर्न वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ मा भएको कानूनी प्रावधानका आधारवाट वैंकले अन्य संगोलका अंशियारको सम्पत्तिवाट समेत लिलाम गरी कर्जा असुल उपर गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । कानून बमोजिम वैंकले कर्जा असुल गर्ने सम्वन्धी कारवाहीलाई रोक लगाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिदैन। तसर्थ निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर हुने ।
(प्र.नं. ११)
पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट भएको मिति ०५६।९।१९ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ ।
२. मुल पुरुष सर्लाहीको श्रीमती महारानीवाट जन्मेको ३ भाई छोरा मध्ये हामी निवेदक नारदप्रसाद र स्वामीनाथ थारु समेत एकासंगोलमा वस्दै आई रहेकोमा २०४१।१।५ मा चल जती हात हातै लिई अचलसम्म संगोलमै राखी आ आफ्नो खतीउपत्ति गर्दै आई रहेका थियौं। ०५३ मा अचल समेत वण्डा गरौ भनि भन्दा विपक्षीहरुले इन्कार गरी वैंकमा धितो रहेकोले सो समेत लिलाम गराई दिन्छौ भनि हाक जवाफ दिएकोले विपक्षी उपर अंश नामसारी धितो जमानी रोक्का र जालसाजी मुद्दा दायर गरी सो मुद्दा हाल पुनरावेदन अदालत वुटवलमा चलिरहेको छ । विपक्षी महारानीको नाउंमा रहेको कि.नं. ४४० समेत का २३ कित्ता जम्मा क्षे.फ. ५–१२–९.५ को जग्गाहरु विपक्षी भरतप्रसादको नाउंको ऋणमा विक्री वितरण हुने भनि ०५६।३।१४ को गोरखापत्रमा ३० दिने सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त जग्गा सगोलको भै हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने जग्गा भएकोले उक्त जग्गाहरु उपर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत रहेकोमा विपक्षीहरुले गैरकानूनी ढंगवाट उक्त जग्गाहरु विक्री वितरण गर्ने र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हाम्रो सम्पत्तिको हक अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंका भएकोले अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर ।
३. निवेदन माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्नै हो ? भए सवुद प्रमाण सहित वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफु उपस्थित भै वा वारेशद्वारा वा कानून व्यवसायिद्वारा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि राखी विपक्षीहरुको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु र अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीको उपस्थितिको लागि सूचना गर्ने समयको अभाव भएको हुंदा लिखित जवाफ प्रस्तुत भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी निवेदनमा उल्लेखित सम्पत्ति लिलाम नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
४. निवेदकहरुको घर परिवारको मुल व्यक्ति महारानी थरुनीले २०५१ सालमा नेपाल वैंक लिमिटेड सिद्धार्थनगर शाखा उपर निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरी खारेज समेत भैसकेको छ । सो तथ्य लुकाई दायर गरेको विपक्षीको निवेदन नै खारेजभागी छ । महारानी थरुनीको नामको जग्गा भारत आइरन इण्डष्ट्रीजको लागि लिइएको ऋणमा धितो रहेको र वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क अनुसार धितो रहेको सम्पत्तिवाट असुल उपर गर्न पाउनेनै हुंदा विपक्षीको निवेदन अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत नेपाल वैंक लि. सिद्धार्थनगर शाखा भैरहवा र सो वैंक शाखाका शाखा प्रवन्धका तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
५. विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा हो । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी धितो लिई सोही ऐनद्धारा निर्दिष्ट व्यवस्था अनुसार ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अपनाएको हो । ऐनद्वारा निर्धारित काम कारवाही गर्दा विपक्षीको नागरिक अधिकार हनन हुने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत नेपाल वैंक लि क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा र सो वैंकका क्षेत्रीय प्रवन्धक समेतको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा एवं गैरकानूनी छ । विपक्षीको उजुरी निवेदनमा नै क्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको छ । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क ले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी नेपाल वैंक लिमिटेड सिद्धार्थनगर शाखा भैरहवाले आफ्नो काम कारवाही गरेकोले विपक्षीको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत नेपाल वैंक लि प्रधान कार्यालय काठमाडौ र का.मु. महाप्रवन्धकका तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षीको रिट निवेदन गलत एवं गैरकानूनी छ । म घरको मुख्य व्यक्ति भएको हुंदा अचलमा आधा सम्म घर व्यवहार चलाउन आफुखुस गर्न कसैसंग सहमति लिइरहनु पर्ने अवस्था छैन । तसर्थ विपक्षीहरुको गैरकानूनी रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत महारानी थरुनीको लिखित जवाफ ।
८. वैंकलाई धितो दिंदाको अवस्थामा निवेदकहरु समेत एकासगोलमा रहेको देखिएको । सुरक्षण वापत दिएको धितो सावाँ व्याज असुल गर्न वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क ले लिलाम विक्री गरी असुल गर्न सक्ने हुंदा निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५६।९।१९ को आदेश ।
९. हाम्रो समेत हक लाग्ने जग्गा हाम्रो मंजुरी वेगर धितो राखेकोमा थाहा भएपछि हामीले कारवाही अघि वढाएको हो । ०४१।१।५ मा मानो छुटीई अलग भएको कुरामा मुख मिली अंश मुद्दा चली पुनरावेदन अवस्थामा छ । अंश मुद्दा र धितो जमानी रोक्का कागज वदर तथा जालसाजी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म निषेधाज्ञा जारी गरी दिनुपर्नेमा नगरेको पु.वे.अ.को आदेश त्रुटीपूर्ण भएकोले सो वदर गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अंश र धितो जमानी रोक्का वदर समेतका मुद्दा परी विचाराधीन रहेको र हामी निवेदकहरु समेतको हक लाग्ने जग्गा सम्पत्ति विपक्षी भरतप्रसादले नेपाल वैंक लिमिटेड सिद्धार्थनगर शाखावाट ऋण लिए वापत धितो जमानत दिएको सो सम्पत्ति लिलाम हुने सूचना प्रकाशित भएकोले हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने जग्गा विक्रि वितरण गर्ने र हाम्रो कानूनी एवं नागरिक हकमा आघात पर्ने संभावना रहेकोले विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नभए सम्म लेखिएको घर जग्गा लिलाम विक्री वितरण केही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेतको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड सिद्धार्थनगरलाई विपक्षी वनाइृ महारानी थरुनीले दायर गरेको ०५१ सालको दे.वि. नं. २४१ को निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट ०५१।११।११ मा खारेज भई सो आदेश अन्तिम रहेको देखिन्छ । जग्गा धितो राखी ऋण लिएको समयमा निवेदक र विपक्षी छुट्टी भिन्न भएको लिखत प्रमाणको अभावमा सगोलमानै रहे भएको मान्नु पर्ने हुन आउछ । एकासंगोलमा रहेको अवस्थामा वावुले लिएको ऋण कर्जा असुल गर्न वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ मा भएको कानूनी प्रावधानका आधारवाट वैंकले अन्य संगोलका अंशियारको सम्पत्तिवाट समेत लिलाम गरी कर्जा असुल उपर गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । कानून बमोजिम वैंकले कर्जा असुल गर्ने सम्वन्धी कारवाहीलाई रोक लगाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति ०५६।९।१९ को आदेश मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.खिलराज रेग्मी
इति संवत् २०६० साल वैशाख ३१ गते रोज ४ शुभम्................................