निर्णय नं. ७२०७ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध

निर्णय नं.७२०७     ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु

सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ..४१६८

आदेश मितिः २०६०।१।२९।२

 

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।

 

निवेदकः ल.पु.जिल्ला ल.पु.उ.म.पा.वडा नं. १ कुपण्डोल स्थित नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघ समेत

विरुद्ध

 

विपक्षीः महेन्द्रनगर नगरपालिका  कंचनपुर समेत

 

§  संविधानको धारा ११(१) अनुसार सवै नागरिकहरुलाई कानूनको दृष्टिमा समान मान्ने र सवैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने गरिएको छ । समान स्थितिमा समानस्तरका नागरिक नागरिक वीचमा भेदभाव गरिएमा मात्र यस धारा विपरीत कार्य भएको ठहर्न आउछ । पोलिथिन भित्र आउन दिने र कसैलाई विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लाएको नभै सवै प्लाष्टिक उद्योगवाट उत्पादित पोलिथिन झोलाहरुलाई समान रुपले प्रतिवन्ध लगाएको देखिनाले धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।

§  नगरपालिकाले निवेदकहरुलाई पोलिथित झोला उत्पादन नगर्नु वा निजहरुको उत्पादनको विक्री वितरण नगर्नु भनेको नभई आफ्नो नगर क्षेत्रमा पोलिथिन झोला नहुल्ने भन्ने मात्र निर्णय गरेकाले संविधानको धारा १२(२) अन्तर्गतको निवेदकहरुको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्न पर्ने स्थिति नदेखिने ।

§  संविधानको धारा १७(१) मा उल्लेखित नागरिकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको कारोवार गर्ने हक असिमित अधिकार नभई प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेरमात्र उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनाको साथै निवेदकहरुको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने कारोवार गर्ने कुनै काममा पनि महेन्द्रनगर नगरपालिकाको निर्णयले रोक लगाएको नदेखिनाले संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको भन्न पर्ने अवस्था नदेखिने ।

§  स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(ग)(४) अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्र जलवायु तथा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षणलाई सहयोग पुर्याउनु नगरपालिकाको अधिकारको साथै कर्तव्य पनि हो । यसै गरी सोही ऐनको दफा ९६छ(६) अनुसार जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तुको वेचविखन र उपयोगमा रोक लगाउने काम नगरपालिकाले गर्न पाउने र गर्नपर्ने काम हुन । महेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिक झोलाहरुको उत्पादनमा रोक लगाएको नभै आफ्नो इलाका भित्र वेचविखन र उपभोगमा मात्र रोक लगाएको देखिदा निवेदकहरुले रिट निवेदनमा जिकिर लिए झै संविधानको धारा ११(१), १२(२) ङ र १७(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएका निजहरुका मौलिक हक हनन् भएको नदेखिने ।

(प्र.नं. ९ देखि १२ सम्म)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री माधवकुमार वस्नेत र श्री वद्री       भण्डारी

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री सुसीलबहादुर कार्की र श्री तुलसी भटृ

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.सुशीला सिंह सिलुः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) वमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            २.    निवेदक मध्येको नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघ नेपाल अधिराज्यमा औद्योगिक विकासको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न प्लाष्टिक समानहरु उत्पादन गर्न स्वेदेशी उद्योगहरुलाई संगठित गरी उत्पादन कार्यमा सुधार ल्याउने प्लाष्टिक उद्योग व्यवसायको हकहित संरक्षण र प्रवर्धनका साथै देशको विकास र अर्थ व्यवसायमा सक्दो सहयोग गरी सामाजिक दायित्व समेत निर्वाह गर्न संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा २०४७ सालमा दर्ता भएको र निवेदक मध्येको अन्य उद्योगहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९(१) वमोजिम प्लाष्टिकका सामान उत्पादन गर्दै आएको र निवेदक मध्येको भुवन पुलामी प्लाष्टिकको सामान विक्री गर्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्र्दै आएको छु । प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले कानूनव्दारा तोकिएको सम्पूर्ण शर्त एवं व्यवस्था पुरा गरी आफ्नो उत्पादन वजारमा विक्रीको लागि पठाउने गर्दछ । कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी उद्योग संचालन गरेमा उद्योगको दर्ता खारेजी दण्ड सजाय समेत हुन सक्ने हुंदा कानून विपरीत उद्योगहरु संचालन भएका छैनन् । मिति २०५७।१।१८ अगाडि पोलिथिन झोलाको गुणस्तर तोकिएको थिएन पछि २०५७।१।२९ मा श्री ५ को सरकारले २० माइक्रोन वा सो भन्दा वढी माइक्रोनको झोला उत्पादन गरी अन्य आवश्यक विवरण उल्लेख गरी विक्री वितरण गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्लाष्टिकका उत्पादन (झोला समेत) वातावरण एवं जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक छैन भन्ने तथ्य निर्विवाद रुपमा प्रमाणित गर्ने एकानेक अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन छन । नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागको मिति २०५७।१।१२ गतेको सकारात्मक सूची समेतले निश्चित मिश्रणव्दारा वनाइएका सामानहरु खाद्य पदार्थ औषधी एवं पिउने पानीको लागि हानिकारक नहुने भनी सकारात्मक सूची (Positive list) मा राखेको छ । यस्तै अवस्थामा विपक्षी मध्येका महेन्द्रनगर नगरपालिकाले कंचनपुर जिल्लालाई प्लाष्टिकरहित वनाउने भनी नगरपालिकाको सर्वदलीय वैठकवाट निर्णय भै मिति २०५७।१।११ देखि सो नगरपालिका भित्र प्लाष्टिकको झोलाको विक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको भनी विभिन्न समाचार मार्फत सार्वजनिक भएकोले यस सम्वन्धमा के कस्तो निर्णय भएको हो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले जानकारी पाउं भनी पत्राचार गरेकोमा सो नगरपालिकाको मिति २०५७।१।१९ को पत्र मार्फत जानकारी भएकोमा सो सम्वन्धमा हेर्दा विपक्षी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा मिति २०५६।१२।२ मा सर्वपक्षीय वैठक वसी नगरपालिका भित्रकै पोलिथिन व्याग विक्री वितरण र उपयोग गर्न निषेध गर्ने निर्णय भै सोही मुताविक मिति २०५६।१२।११ मा सो वैठकको निर्णय नं. ११ मा नयाँ वर्ष २०५७ साललाई पोलिथिनरहित नगरपालिका वनाउन उप प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित स्वास्थ्य तथा सरसफाइ उप समितिले कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिए वमोजिम २०५६।१२।२४ मा उप समितिको वैठकले नगरपालिकाको वैठकव्दारा दिइएको अधिकार सम्पन्न गर्न विभिन्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने गराउने जस्ता कार्य गरेवाट निवेदकहरुको अन्य औद्योगिक उत्पादन सरह सामान विक्री वितरण गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) वमोजिमको समानताको हक कानूनद्वारा निर्दिष्ट परिधि एवं मापदण्ड भित्र रही व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने धारा १२(२)ङ वमोजिम स्वतन्त्रताको हक र आफ्नो धन ज्ञान श्रम सिप लगानी गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने ऐ.ऐ. को धारा १७(१) द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिकहकमा समेत आघात पुर्याएको उक्त निर्णयले निवेदकको मात्र नभै निवेदकहरु जस्तो पोलिथिन (प्लाष्टिक) झोला उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने सयौं उद्योग व्यापारी एवं हजारौं नागरकको रोजीरोटी तथा हकहित प्रतिकूल भएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत हुंदा ऐ. को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपायको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ ।

            ३.    निवेदक उद्योगहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३(घ) वमोजिमको निर्देशन एवं शर्त पालना गरेको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १६(१) वमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरी उद्योग संचालन गरी आइरहेको र विपक्षी नगरपालिकालाई वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कार्यमा सहयोग सम्म गर्न सक्ने अधिकार भएकोमा विना कानूनी आधारमा प्लाष्टिकको झोला विक्री वितरण प्रतिवन्ध लगाउने गरी मिति २०५६।१२।११ मा भएको निर्णय तथा तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु अनधिकृत तथा गैरकानूनी हुंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पोलिथित झोलाको उत्पादन विक्री वितरणमा कुनै प्रकारको प्रतिवन्ध तथा रोक नलगाउनु भनी प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउं, साथै प्रत्यर्थीहरुले अनधिकृत रुपमा पोलिथिनको झोला विक्री वितरणमा एउटा पुरा जिल्लामा प्रतिवन्ध लगाउने किसिमको निर्णय तथा यसै आसयको सूचना, पम्पलेट आदिले निवेकहरुव्दारा करौडौ रुपैया लगानी गरी उत्पादित सामान विक्री गर्न नपाउने उक्त लगानीको नोक्सानी एवं धेरै व्यक्तिको रोजगारीमा समेत अपुरणीय क्षति हुन जाने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म पोलिथित झोलाको विक्री वितरणमा कुनै रोकावट नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने २०५७।२।२ को निवेदन पत्र ।

            ४.    यसमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा निवेदनको नक्कल समेत साथै राखी सूचना पठाउनु । लिखित जवाफ आएपछि वा म्याद नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई ७ दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ५.    विपक्षीहरु यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका व्यक्तिहरु होइनन तसर्थ नगरपालिकाको निर्णयवाट विपक्षीहरुलाई असर गर्न सक्ने होइन । महेन्द्रनगरमा ठूलो मात्रामा प्लाष्टिकको झोला भारतवाट आयात हुने र अनियन्त्रित रुपमा शहरको वातावरण दुर्गन्धित भै प्लाष्टिक खादा गाई वस्तुहरु मर्न गएकाले र यस नगरपालका क्षेत्र भित्र पोलिथिन प्रयोग नगर्नको लागि विभिन्न संघ संस्था समुदाय, व्यक्तिहरु समेतले पहिले देखिनै आवाज उठाई रहेको कुरालाई महसुस गरी यस नगरपालिका क्षेत्रमा प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्नवाट रोक लाउन वैठक वोलाउन लगाई मिति २०५६।१२।२ गते सर्वपक्षीय वैठक वसी मिति २०५७।१।१ देखि यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र पोलिथिनको झोला प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने निर्णय भएको हो । मिति २०५६।१२।११ गतेको नगरपालिकाको वैठकले नयाँ वर्ष २०५७ लाई पोलिथिनरहित नगरपालिका वनाउने कार्यक्रम तयर गर्न नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा खर्चमा मितव्ययिता अपनाई स्वास्थ्य र सरसफाइ उप समितिले नै तय गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समेत दिने निर्णय भएको हो । सो निर्णय वमोजिम नगरपाकिला क्षेत्र भित्र सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रको जनताहरुको हितको लागि वातावरण संरक्षण गर्ने अधिकार स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(ग) को ४ ऐ. दफा (छ) को ५ र ६ नं. ले यस नगरपालिकालाई प्रदान गरेको हुंदा कानूनसम्मत तरिकाले भएको निर्णयवाट विपक्षीहरुको संवैधानिक हकमा असर पर्न नसक्ने हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रनगर नगरपालिकाका तर्फवाट समेत नगरप्रमुख ऐ. का स्वास्थ्य तथा सरसफाइ उप समिति समेतको संयुक्त लिखित जवाफपत्र ।

            ६.    नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरु क्रमशः शरदप्रसाद कोइराला, माधवकुमार वस्नेत र वद्री भण्डारीले निवेदक उद्योगहरुवाट उत्पादन भएका प्लाष्टिकका झोलाहरु वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रतिकूल नभएका उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३(३) वमोजिमको निर्देशन एवं शर्त पालना गरी उद्योग संचालन गरी उत्पादन विक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगमा वन्देज लगाएकोले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको उद्योग व्यवसाय गर्न अधिकार, पेशा रोजगार गर्ने अधिकारवाट समेत वंचित हुनुपर्ने भएकाले विपक्षीहरुको उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी प्लाष्टिकको झोला विक्री वितरणमा हुने प्रतिवन्ध नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरु क्रमशः राजुप्रसाद चापागाई, सुसिलबहादुर कार्की, तुलसी भटृले निवेदकलाई यस विषयमा उजु गर्ने हकाधिकार छैन, स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ अनुसार सर्वदलिय वैठकको निर्णय वमोजिम आफ्नो क्षेत्र भित्रको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न नगरपालिकाले निर्णय गरेको हो । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक हकमा कुनै असर नपर्ने हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनि मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएकोले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन तत्सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक उद्योगहरुले विद्यमान ऐन नियमको परिधि भित्र रही उत्पादन गरेको प्लाष्टिकको झोला विपक्ष नगरपालिका क्षेत्र भित्र विक्री वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेकाले हामी उद्योगीहरुको व्यापार व्यवसाय गर्ने संवैधानिक हकमा आघात परेको र म निवेदक भुवन पुलामीको हकमा पेशा, रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकमा आघात परेकाले प्लाष्टिकको झोला विपक्षी नगरपालिका क्षेत्रमा विक्री वितरणमा रोक लगाउने भनी नगरपालिकाले गरेको निर्णय वदर गरी प्लाष्टिकको झोला विक्री वितरणमा रोक नलगाउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ वमोजिम सर्वदलीय वैठकको सहमतिले नगरपालिका क्षेत्रमा स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णयवाट विपक्षीहरुको संवैधानिक हक हनन हुन नसक्ने रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            ८.    यसमा निवेदकहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१), धारा १२(२)ङ र धारा १७(१) व्दारा प्रत्याभूत गरिएको निवेदकहरुको मौलिक हक हनन भएकोले हक प्रचलनको लागि धारा २३ धारा ८८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदाचलत समक्ष असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको पोलिथिन झोलाको विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउने २०५६।१२।११ को निर्णय वदर गराई पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम निवेदनमा उल्लेखित संविधानका धाराहरु ११(१), १२(२) र १७(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकहरुको मौलिकहक हनन् भएको छ छैन हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

            ९.    संविधानको धारा ११(१) अनुसार सवै नागरिकहरुलाई कानूनको दृष्टिमा समान मान्ने र सवैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने गरिएको छ । समान स्थितिमा समानस्तरका नागरिक नागरिक वीचमा भेदभाव गरिएमा मात्र यस धारा विपरीत कार्य भएको ठहर्न आउछ । पोलिथिन भित्र आउन दिने र कसैलाई विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लाएको नभै सवै प्लाष्टिक उद्योगवाट उत्पादित पोलिथिन झोलाहरुलाई समान रुपले प्रतिवन्ध लगाएको देखिनाले धारा ११(१) व्दारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको भन्न मिलेन । यसैगरी महेन्द्रनगर नगरपालिकाले निवेदकहरुलाई पोलिथित झोला उत्पादन नगर्नु वा निजहरुको उत्पादनको विक्री वितरण नगर्नु भनेको नभई आफ्नो नगर क्षेत्रमा पोलिथिन झोला नहुल्ने भन्ने मात्र निर्णय गरेकाले संविधानको धारा १२(२) अन्तर्गतको निवेदकहरुको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्न पर्ने स्थिति देखिदैन ।

            १०.    संविधानको धारा १७(१) मा उल्लेखित नागरिकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको कारोवार गर्ने हक असिमित अधिकार नभई प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेरमात्र उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनाको साथै निवेदकहरुको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने कारोवार गर्ने कुनै काममा पनि महेन्द्रनगर नगरपालिकाको निर्णयले रोक लगाएको नदेखिनाले संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको भन्न पर्ने अवस्था देखिएन ।

            ११.    प्लाष्टिक भन्ने वस्तु पेट्रोलियमको By Product (उप उत्पादन) हो । जुन वन्नलाई लाखौं लाख वर्ष लाग्छ तर एकपटक प्रयोग गरेपछि फालिने झोला वनाउनु दुरुपयोग हो । यसप्रकार प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगबाट दोहोरो वातावरणीय दुस्प्रभाव पर्दछ । पहिलो पेट्रोलियम उत्पादनहरु पुन नवीकरण गर्न सकिदैन र दोस्रो कुरा प्लाष्टिकका झोलाहरु फालिएपछि नसडने नगल्ने हुनाले सयौं वर्ष सम्म पृथ्वीमा त्यसै रही माटोको गुणस्तर खतम गर्ने माटो र पानीको प्रदुषणलाई जलचर स्थलचर प्राणीहरुको ज्यान खतरामा पार्नका साथै मावन स्वास्थ्मा पनि प्रतिकूल प्रभाव  पर्दछ । प्लाष्टिक झोलाहरु पोलिथिनबाट वन्ने र यस्ता झोलामा खाने कुराहरु राखिदा पोलिथिनबाट खासगरी कालो रंगको प्लाष्टिक झोलाबाट निस्कने रसायनहरुबाट मानव स्वास्थ्यमा चर्म रोग निस्कने अवुर्द रोग आउन सक्ने संभावनाहरु पनि नकार्न सकिदैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(ग)(४) अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्र जलवायु तथा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षणलाई सहयोग पुर्याउनु नगरपालिकाको अधिकारको साथै कर्तव्य पनि हो । यसै गरी सोही ऐनको दफा ९६छ(६) अनुसार जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तुको वेचविखन र उपयोगमा रोक लगाउने काम नगरपालिकाले गर्न पाउने र गर्नपर्ने काम हुन । महेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिक झोलाहरुको उत्पादनमा रोक लगाएको नभै आफ्नो इलाका भित्र वेचविखन र उपभोगमा मात्र रोक लगाएको देखिन्छ ।

            १२.   यसरी निवेदकहरुले रिट निवेदनमा जिकिर लिए झै संविधानको धारा ११(१), १२(२) ङ र १७(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएका निजहरुका मौलिक हक हनन् भएको नदेखिएकोले साथै प्रत्यर्थी महेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनको दफा ९६ग(४) र दफा ६(६) व्दारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गर्नुपर्ने स्थिति पनि नदेखिनाले निवेदकले माग गरे वमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत २०६० साल वैशाख २९ गते रोज २ शुभम् .... ।