निर्णय नं. ८५५० - नोक्सानी बिगो

निर्णय नं. ८५५०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं.–९०३४

फैसला मितिः २०६७।१०।४।३

 

मुद्दा– नोक्सानी बिगो ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः कृषि विभागको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक दीपबहादुर स्वाँर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका.वडा नं.१८ गाबहाल स्थित अमात्य           निर्माण सेवाको तर्फबाट प्रो.अमृत अमात्य

 

§  सम्झौताका निश्चित शर्तहरू, निश्चित प्रयोजन र निश्चित कार्य सम्पन्न समयसीमा आपसी सहमतिका आधारमा तय हुने र त्यसरी तय गरिएका आपसी मापदण्डका आधारहरू दुबै पक्षलाई बन्धनकारी हुन्छन् । सम्झौतामा उल्लिखित बन्धनकारी शर्तहरू कुनै पक्षले पूरा नगरेमा सोबाट सिर्जित हुन पुगेको दायित्व शर्त पूरा नगर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  १० प्रतिशतभन्दा घटी वा बढीको मूल्य आर्थिक प्रशासनको नियमानुसार लिन दिन मञ्जूर छु भनी कबुलियत गरिसकेपछि सो निकायले कायम गरेको दरभाउ र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०४२ को अधीनमा रही दावी गर्नुपर्नेमा बढ भएको मूल्यको कार्यतालिका आफ्नो मनोमानी ढंगले एकतर्फीरुपमा पेश गरी असीमितरुपमा मूल्यवृद्घिको माग गरिएको दावी उक्त सम्झौता विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कार्यादेशअनुसारको समयसीमामा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको मुनासिब कारण भएमा मात्र कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्झौतामा पहिला निश्चित गरिएको अवधि पछि थपिएको म्यादको औचित्ययता सम्झौतापत्र तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियममा भएको त्यस्तो व्यवस्था तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदारले नसकेमा निजबाट क्षतिपूर्ति भराउने तथा जरीवाना नलगाउने सम्मका लागि हो । यसरी म्याद थप गरेको अवधिसमेतको हकमा निर्माण कार्य ठेक्का लिने त्यस्तो फर्म वा कम्पनी वा व्यक्तिको सुविधाको लागि निजीरुपमा प्रयोग भएका घरभाडा, कर्मचारीहरूको तलब सबै प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सम्पूर्ण खर्चसमेत लेखाजेखा गरी ठेक्का सम्झौताका लागि आव्हान भएको बोलपत्रमा वादीले सोमा भएका सम्पूर्ण प्रस्ताव स्वीकार गरी सम्झौता गरेपछि त्यसमा व्यवस्था नभएका थप सुविधा माग गर्न र पाउन सक्दैन यस्तो माग कानूनसम्मत नहुने ।

§  शर्तबमोजिम निर्माण कार्य पूरा नगरी नोक्सानी भएको भनी दावी लिने पक्ष वादीले नै समयमा निर्माण कार्य शुरु नगर्ने, थप भएको म्यादमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी काम बीचमा नै छाडी दायित्व पूरा नगरी शर्तको परिपालना गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नै कारणले आफैलाई पर्न गएको आर्थिक व्ययभारको परिपालना प्रतिवादी पक्षबाट गराई नोक्सानी विगो भराइ माग्न नपाउने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०४२

फैसला

न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम कृषि विभागको तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान आयोजना अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको मैनापोखर, वगनाहा, पशुपतिनगर र राजापुरमा जे.टी.क्वार्टर र ट्रेनिङ हल चारवटा २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्रमा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा म फिरादी अमृत अमात्य निर्माण सेवा र विपक्षी कृषि प्रसार आयोजना बीच मिति २०४६।२।२६ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको कार्य गर्न नेपाल भारत सम्बन्धमा गतिरोध भई निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध नभएको र साइटसमेत उपलब्ध नभएकोले निर्माण कार्य हुन नसके पनि बर्षायाम पछि निर्माण कार्य शुरू गर्ने सहमति भएअनुरूप मिति २०४६।९।२० मा पशुपतिनगरमा निर्माण कार्य शुरू गरेको थिएँ । सो बाहेक अन्य स्थानमा समयमा साइट उपलब्ध नभएको हुँदा साइट उपलव्ध गराएपछि मात्र निर्माण कार्य शुरू गरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन र नेपाल भारत बीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको गतिरोधको कारण काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको र कृषि विकास शाखा बर्दियाको मिति २०४७।७।२१ को पत्र समेतले अन्यत्रबाट भए पनि निर्माण सामग्रीको कार्य सम्पन्न गर्नु भन्ने निर्देशानुसार निर्माण कार्य शुरु गरेकोमा सामानमा मूल्यबृद्धि हुन गै रू.७,८२,३४४।७१ बढी दायित्व व्यहोर्नु पर्‍यो । बढी दायित्व व्यहोर्नु परेको सो रकम दिलाईपाऊँ भनी सम्झौताको दफा ६ समेतको अधीनमा रही मिति २०४७।६।४ मा निवेदन गरेकोमा निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यबृद्धि भएको व्यहोरा दर्शाइ विपक्षी कृषि विकास शाखा बर्दियाले कृषि प्रसार आयोजनालाई अनुरोधसमेत गरेको र मूल्यबृद्धिका सम्बन्धमा माग गरिएको सम्पूर्ण विवरण विपक्षी आयोजनासमक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ । मिति २०४७।१०।८ मा २०४८ जेठ १५ भित्रमा निर्माण कार्य समाप्त गर्नु भनी म्याद थप गरिएको जानकारी दिएतापनि मूल्यबृद्धिको रकम उपलव्ध गराइएन । २०४६।०४७ मा भएको मूल्यवृद्घिले व्यहोर्नु परेको क्षति रू.७,८२,३४४।६१ समयमा भुक्तानी पाएको छैन । सोही कारणबाट आर्थिक अभाव हुन गई अनावश्यक घर भाडा तथा स्टाफ तलव खर्च समेत गरी रू.५,५५,१४१।४० अनावश्यक नोक्सान व्यहोर्नु परेकाले रकम क्षतिपूर्तिवापत दिलाई पाऊँ भनी चार्टसमेत संलग्न गरी मिति २०४८।४।२४ मा द.नं.१३२ को निवेदन दर्ता गरी विपक्षी आयोजनालाई समेत जानकारी दिई अनुरोध गरेको थिएँ । सोही समयमा मैले निर्माण कार्य गरेको नजिकै कार्यरत कालिका निर्माण सेवालाई समान अवस्थामा कबुल गरेको अङ्कको १८.६८ प्रतिशत मूल्यबृद्धि दिइएको कुरा मिति २०४८।९।१६ को पत्रले प्रमाणित गरेको छ । अरू ठेकेदारले मूल्यवृद्धिको १८.६८ प्रतिशतसम्म पाएका छन तर मलाई डेढबर्ष पछि १.७४ प्रतिशत दिने भनी हचुवा निर्णय गरी असमान व्यवहार गरिएको छ । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मिति २०४८।११।२१ मा मूल्यवृद्धि २०.४३५।८० स्वीकृत भएको र यस सम्बन्धमा पुनः ताकेता गर्दा मिति २०४८।९।२७ को राय अनुसार रू.२४,०६२।४० समेत गरी रू.४४,४९८।२० दिने भनी मिति २०४८।११।३० मा निर्णय भएको व्यहोरा उपलव्ध गराइएतापनि सो रकम अद्यापि प्राप्त गरेको छैन । त्यसपछि भएको मूल्यवृद्धिको रकम पाऊँ भनी पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कुनै कारवाही नभएको हुँदा फिराद गरेको छु । अतः विपक्षी कृषि प्रसार आयोजनासमेतको कामकारवाहीबाट हानि नोक्सानी हुन गएको रू.१४,६५,०४६।९० र मुद्दा किनारा भै भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याज तथा कोर्टफीको रकम समेत विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद पत्र ।

मिति २०४६।२।२६ को सम्झौताअनुसार राजापुर, पशुपतिनगर, मैनापोखर र बगनाहामा समेत गरी ४ वटा जे.टी.ट्रेनिङ्ग हल रू.२५,२६,९५९।७६ मा निर्माण गर्न फिरादीले ठेक्का लिएका हुन । उक्त हलहरू २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी बुझाउने सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार अमृत अमात्य निर्माण सेवाले निर्माण कार्य पूरा गरी मिति २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी यस आयोजनासँग मिति २०४६।२।२६ मा सम्झौता गरेको थियो । आफ्नैतर्फबाट ढिलो काम शुरू गरेको अवस्थामा साइट समयमा उपलव्ध नगराएको तथा नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहनमा गतिरोध आएको कारणबाट मूल्यवृद्धि भएको भन्ने आधारमा म्याद थपको आधारमा दावी गर्नु भएको रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन । दावी गरेको अन्य कुराहरूको सम्बन्धमा कृषि प्रसार आयोजनाको लिखित प्रतिउत्तरबमोजिम नै यस विभागको जवाफ हुने हुँदा मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास विभाग हरिहरभवनका महानिर्देशकको प्रतिउत्तरपत्र ।

अमृत अमात्य निर्माण सेवा र यस मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान आयोजनाबीच कृषि विकास कार्यालयअन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको मैनापोखर, बगनाहा, पशुपतिनगर र राजापुरमा जे.टी.क्वार्टर र ट्रेनिङ हल रू.२५,५६,९५९।७६ मा निर्माण गर्ने गरी मिति २०४६।२।२६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार फिरादीले २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा अद्यपिसम्म सम्पन्न गरेको छैन । नेपाल भारत पारवहन तथा व्यापार सन्धिको गतिरोधको कारण र २०४६ सालको जनआन्दोलनको कारण उल्लेख गरी फिरादीले विभिन्न मितिमा मूल्यवृद्धि र ढुवानी भाडा पाऊँ भनी निवेदन गरेकाले यस मन्त्रालयले निर्माण कार्यमा भएको मूल्यवृद्धि वापत आ.व. ०४६/०४७ का लागि रू.२०,४३५।८० सम्झौता अनुसार दिन सकिने भन्ने साविक कृषि विभागको सिफारिशमा रू.२०,४३५।८० मूल्यवृद्धि दिने गरी मिति २०४८।५।२१ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट निर्णय भएको र साविक कृषि विभागको रायअनुसार आ.ब.०४७/४८ को लागि रू.२४,०९२।४० सामानको मूल्यवृद्धि दिने अर्थात जम्मा रू.४४,४९८।२० दिने गरी नेपाल सरकारबाट पुनः मिति २०४८।११।३० मा निर्णय भएको हो । सम्झौताबमोजिम जे.टी.क्वार्टर र ट्रेनिङ्ग हल चारवटा म्यादभित्र निमार्ण कार्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट बच्न नेपाल भारत सम्बन्धमा गतिरोध र जनआन्दोलनको बहाना बनाई कामै नभएको समयमा स्टाफ तलव खर्च र घरभाडा आदिको वासलात तयार गरेका छन जसबाट तोकिएको अवधिमा कार्य पूरा नभई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको छ । सम्झौताबमोजिम कबुलियत पूरा नगरी बीचैमा कार्य छाडेको हुँदा वादी दावी खारेज गरी निजलाई नै कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृषि मन्त्रालयका सचिवको प्रतिउत्तरपत्र ।

अमृत अमात्य निर्माण सेवा र यस आयोजनाबीच मिति २०४६।२।२६ मा कृषि विकास शाखा बर्दियाअन्तर्गत मैनापोखर, बगनाहा, पशुपतिनगर र राजापुरमा जे.टी.क्वार्टर र ट्रेनिङ्ग हल रू.२५,५९,९५९।७६ मा २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । यस आयोजनाले समयमै काम शुरू गर्न पटक–पटक ताकेता गरी साइटसमेत उपलव्ध गराएको अवस्थामा विपक्षीले समयमा काम शुरू नगरेको र निर्माणस्थलमा अनुपस्थित भएकोले पुनः यस आयोजनाबाट ताकेता गर्दा इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभाव तथा बर्षाको कारण देखाई १ बर्ष म्याद थप माग गरेको र बैंक ग्यारेन्टी माग गरी मिति २०४७।१०।८ को निर्णयानुसार २०४८ जेष्ठ १५ सम्म म्याद थप भएको र पहिलो पटक म्याद थप गर्दा पेश गरेको कार्यतालिकाअनुसार कार्य प्रगति नगरी पुनः सोही कारण देखाई १ बर्षको म्याद थप माग गरेकोमा २०४८।५।२४ को विभागीय निर्णयअनुसार २०४८ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएकोमा हालसम्म पनि निज ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेको छैन । साथै २०४८ साल आश्विन महिना देखि साईटको कार्य पूर्णरुपले बन्द रहेको र ठेकेदार पनि अनुपस्थित रहेका छन । नेपाल भारत बीच गतिरोध भएकै समयमा सम्झौता भएको र सोको बारेमा आयोजनाको मिति २०४६।२।२६ को पत्रबाट अवगत भएको छ । मिति २०४६।२।२६ मा १५ दिनभित्र काम शुरू गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा पुनः नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई कारण बनाई हर्जाना दावी गर्न सकिने अवस्था छैन । आ.बं.०४६।०४७ सालसम्म सम्पन्न गरेको निर्माण कार्यको मूल्यवृद्धि वापत ठेकेदारबाट रू.७,८२,३४४।७१ दावी पेश गरेकोमा सम्झौताको दफा १६ अनुसार प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि जिल्लाले गरेको दररेटको आधारमा दिने भन्ने भएको तर ढुवानी भाडावापत रकम सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेख नभएकोले सचिवस्तरीय निर्णयानुसार रू.२०,४३५।८० मूल्यवृद्धिवापत दिने भनी स्वीकृति भएको र सो रकम कृषि विकास शाखा बर्दियाबाट भुक्तानी लिनु भनी जानकारी गराएकोमा सो रकम निज ठेकेदारले अझसम्म पनि भुक्तानी लिएका छैनन् । समयमा काम सम्पन्न नगरेको कारणले पर्न गएको आर्थिक भार दायित्वबाट मुक्त रहन विभिन्न बहाना बनाई मूल्यवृद्धि तथा अन्य खर्च रकमसमेत गरी रू.१४,४८,६३०।०९ गरेको दावी सम्झौता विपरीत छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने दायित्व बहन नगरेकोले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आर्थिक भार बढ्नुको साथै कृषि प्रसारको कार्यक्रममा वाधासमेत पर्न गएकोले सम्झौता अनुसार कानूनबमोजिम होस भन्ने समेत व्यहोराको कृषि प्रसार आयोजनाका का.मु. कोअडिनेटरको प्रतिउत्तरपत्र ।

आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको कारणबाट व्यहोर्नु पर्ने हानि नोक्सानीबाट बच्न बनावटी लगत खडा गरी रकम दावी गरेको हुँदा फिराद खारेज गरी वादीलाई नै कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास शाखा, बर्दियाको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादीका साक्षीहरू बाबुकाजी बलामी, जगत रेग्मी, कान्छाकाजी श्रेष्ठ र प्रतिवादीका साक्षीहरू खेमबहादुर पाठक, महेन्द्रप्रसाद चौधरी, शेरबहादुर चन्द, महेन्द्र नारायण लामाकपीले गरेको बकपत्र ।

प्रस्तुत सम्झौताको कार्यलाई करारको संज्ञा दिएको देखिन्छ भने मिति २०४६।२।२६ मा दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा करार ऐनको परिभाषा अन्तर्गत कै पर्न समेत देखिंदा त्यस्तो कबुलियतनामाका आधारबाट उठेको प्रस्तुत दावीको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ को आधारमा वादीले प्रस्तुत फिराद सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । उपचारका बाटा धेरै हुँदा वादीले इच्छानुसारको मार्ग अबलम्बन गरी यस अदालतमा फिराद दायर गर्न पाउने हो की भन्न प्रस्तुत मुद्दामा मिल्ने देखिदैन । किनभने नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ को आशंका भई निषेधाज्ञाको दावी नभएको र करारकै परिभाषाको तथ्य प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान देखिएकोले पनि वादीको इच्छानुसार यस अदालतमा फिराद लाग्ने देखिएन । अतः उपयुक्त आधारहरूबाट प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ दिन मिलेन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९, १७ र १८ करार ऐन, २०२३ समेतका आधारमा अ.बं.१८० नं.बमोजिम प्रस्तुत फिराद पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५३।६।१६ को फैसला ।

तथ्यभित्र प्रवेश नगरी फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु करार ऐन अन्तर्गत नभई ठेक्का बन्दोबस्त र हर्जनाको विषय भएको हुँदा करार ऐन अन्तर्गतको विषय मानी शुरु जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही गरिनु पर्ने भन्ने अर्थ लगाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रष्ट रुपमा पुनरावेदन अदालतलाई तोकिएकोमा इन्साफभित्र प्रवेश नगरी फिराद नै खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदर गरिदिएको छ, अव जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम पुनरावेदन अदालत स्वयमले ठहर निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।११।१४।४ को फैसला ।

फिरादपत्रको प्रकरण ६ मा उल्लिखित जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको विभिन्न मितिको पत्रले मूल्यवृद्धि भएको र बर्दिया बाहिरबाट निर्माण सामग्रीहरू ल्याई निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा पनि विवाद देखिदैन । तसर्थ यसमा प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीबीच मिति २०४६।२।२६ मा भएको सम्झौताको प्रकरण १६ मा उल्लिखित शर्तबमोजिम ब्याजबाहेकको रकम वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।१०।१८ को फैसला ।

मिति २०४६।२।२६ को सम्झौताअनुसार बर्दिया जिल्लाको राजापुर, पशुपतिनगर, मैनापोखर र बगनाहामा समेत गरी ४ वटा जे.टी.क्वाटर विथ ट्रेनिङ्ग हल रू.२५,२६,९५९।७६ मा निर्माण गर्न फिरादीले ठेक्का लिएका हुन । उक्त हलहरू २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी बुझाउने सम्झौता भएको थियो । २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र निर्माण कार्य पुरा गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी अमृत अमात्य निर्माण सेवाले यस आयोजनासंग मिति २०४६।२।२६ मा सम्झौता गरेको थियो । आफ्नैतर्फबाट ढीलो काम शुरू गरेको अवस्थामा साइट समयमा उपलव्ध नगराएको तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहनमा गतिरोध आएको कारणबाट मूल्यवृद्धि भएको भन्ने आधारमा म्याद थपको आधारमा दावी गर्नु भएको रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने दायित्व बहन नगरेको र सोको कारणले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आर्थिक भार बढ्नुको साथै कृषि प्रसार आयोजनाको कार्यक्रममा वाधा पर्न गएको अवस्थामा सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी सम्झौता विपरीत नोक्सानी बिगो माग गरिएको दावीका आधारमा नोक्सानी परेको भनी बिगो रकम भराईदिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको साविक कृषि विकास विभाग हाल कृषि विभागको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

२०४७ साल जेष्ठ मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०४६।२।२६ मा दुई पक्ष बीच निमार्ण सम्झौता सम्पन्न भएको देखिन्छ । उक्त २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र यी वादीले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको र सो अवधिभित्र मूल्यवृद्घि भएको भनी मूल्यबृद्घिको रकमको माग पनि यी वादीले नगरेको देखिन्छ । २०४७ जेष्ठ मसान्तपछि पनि नेपाल भारत बीच व्यापारिक अवरोध भई सामान उपलब्ध हुन नसकेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले सम्झौता अवधि नाघेपछि मूल्यवृद्घि हर्जाना समेतको माग गरेकोमा दावीबमोजिमको रकम दिलाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्न सक्ने देखिदा प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२९।३ को आदेश ।

मिति २०४६।२।२६ मा भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न विपक्षीले समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको र करारको दफा १६ बमोजिमको दायित्वसमेत निर्वाह गरिएको छैन । मैनापोखरको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी बरबुझारथ समेत गरेको र अन्य स्थानको हकमा प्रतिवादीले सम्झौताबमोजिमको मूल्य बृद्घिको रकमकासाथै अन्य विलहरूको समेत भुक्तानी नगरेको हुँदा अन्य निर्माण कार्य, बरबुझारथ गर्ने कार्य हुन नसकेको हो । मेलै प्राप्त गर्ने सम्पत्ति गैर कानूनीरुपमा हडप्ने कलुषित मनसाय राखेको हुँदा पुनरावेदनपत्र खारेज गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर कायम राखी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले मूल्यवृद्घिको रकम वादीले पाइसकेका छन । वादीले कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको अनुमानित रकम दिनु पर्ने होइन सम्झौता अनुसारको मात्र रकम दिनुपर्ने हो । ढुवानीको रकम मूल्यवृद्घिमा समावेश गर्न मिल्दैन । मूल्यवृद्घिका सम्बन्धमा स्थानीयस्तरबाट कायम भएको रकम उपलब्ध हुने भनी सम्झौतामा नै उल्लेख भएको अवस्थामा वादीले अनुमान गरेको सम्पूर्ण रकम भराइदिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले समयमा साइट उपलब्ध नगराएको कारणले निर्माण कार्य गर्न नपाएको हो आफ्नै कारणले होइन । बोलपत्र दाखिला गर्दा नेपाल भारतबीचको सीमाना बन्द थिएन तर सो बोलपत्र स्वीकृत हुँदा सीमाना बन्द भएको र सो गतिरोधको कारणले सामानको मूल्यवृद्घि हुन गयो । सम्झौताको दफा १६ मा ढुवानी भाडा पाउने उल्लेख भएपछि त्यसमासमेत भएको मूल्यवृद्घिको भाडा पाउने हक ठेकेदारको हो । दावीमा उल्लिखित मूल्यवृद्घिको रकम भरिपाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

       दुबै तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान आयोजनाअन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको मैनापोखर, वगनाहा, पशुपतिनगर र राजापुरमा जे.टी.क्वार्टर र ट्रेनिङ हल गरी चार वटा हल २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्रमा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अमृत अमात्य निर्माण सेवा र कृषि प्रसार आयोजनाबीच मिति २०४६।२।२६ मा सम्झौता भएकोमा नेपाल भारत सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न भएको कारणले निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुन नसकेको तथा सामानमा मूल्यबृद्धि हुन गै रू.७,८२,३४४।७१ बढी दायित्व व्यहोर्नु परेको र घर भाडा तथा स्टाफ तलव खर्च रू.५,५५,१४१।४० समेत गरी रू.१४,६५,०४६।९० अनावश्यक नोक्सान व्यहोर्नु परेकोमा रू.४४,४९८।२० मात्र दिने भनी मिति २०४८।११।३० मा निर्णय भएको हुँदा वास्तविक मूल्यवृद्घि र हानि नोक्सानी हुन गएको रू.१४,६५,०४६।९० र मुद्दा किनारा भै भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याज तथा कोर्टफीको रकमसमेत भराई पाऊँ भन्ने माग दावी भएकोमा ब्याजबाहेकको रू.१२,७४,४८५।–भराइदिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर कृषि विभागको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइयो ।

३. बर्दिया जिल्लाको राजापुर, पशुपतिनगर, मैनापोखर र बगनाहामा चारवटा जे.टी.क्वाटर विथ ट्रेनिङ्ग हल रू.२५,२६,९५९।७६ मा २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अमृत अमात्य निर्माण सेवा र कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान आयोजना दुई पक्षबीच मिति २०४६।२।२६ मा सम्झौता भएको तथ्यमा विवाद भएन । नेपाल भारत सम्बन्धमा गतिरोध भएको कारणले निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुन नसकी काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न हुन गएकोले सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्दा सामानमा भएको मूल्यबृद्धि रू.७,८२,३४४।७१ तथा घर भाडा तथा स्टाफ तलव खर्च रू.५,५५,१४१।४० समेत गरी रू.१४,६५,०४६।९० नोक्सानी भएकोमा वास्तविक मूल्यवृद्घिको रकम नदिएको भन्ने दावी तथा मिति २०४६।२।२६ मा १५ दिनभित्र काम शुरू गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई कारण बनाई हर्जाना दावी गर्न मिल्दैन । सम्झौताको दफा १६ अनुसार प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि जिल्लाले गरेको दररेटको आधारमा दिने भन्ने भएको तर ढुवानी भाडावापत रकम सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेख नभएकोले जिल्लाले गरेको दररेटको आधारमा मूल्यवृद्धि वापत आ.ब.०४६/०४७ का लागि रू.२०,४३५।८० आ.ब. ०४७/४८ को लागि रू.२४,०९२।४० समेत गरी जम्मा रू.४४,४९८।२० सामानको मूल्यवृद्धि वापतको रकम दिने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको हुँदा दावीबमोजिमको रकम दिनु पर्ने होइन भनी प्रतिवादीको प्रतिवाद तथा पुनरावेदन जिकीर रही निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्घिको रकम सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मुख नमिली विवाद रहेको देखिन आयो ।

४. अमृत अमात्य निर्माण सेवा र कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान आयोजना दुई पक्षबीच मिति २०४६।२।२६ मा भएको सम्झौताको दफा १ मा “निमार्ण कार्य कबुलियतनामामा हस्ताक्षर भएको मितिले १५ दिनभित्र काम शुरु गरी मिति २०४७ साल जेष्ठ महिनाको मसान्तभित्रमा सम्पूर्ण काम पूरा गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने छु” भन्ने तथा सोही सम्झौताको दफा १६ मा “निर्माण सामग्रीहरूको दरभाउ सम्बन्धमा मिति २०४५।१०।२६ मा वर्दिया जिल्ला पञ्चायतबाट तोकिएको दरभाउ कायम हुने छ । निर्माण कालमा बर्दिया जिल्ला पञ्चायतबाट निर्माण सामग्रीहरूको तोकिएको दरभाउ १० प्रतिशतभन्दा मूल्यमा घटिबढी हुन गएको अवस्थामा उक्त १० प्रतिशतभन्दा घटी वा बढीको मूल्य आर्थिक प्रशासनको नियमानुसार लिन दिन मञ्जूर छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्झौताका निश्चित शर्तहरू, निश्चित प्रयोजन र निश्चित कार्य सम्पन्न समयसीमा आपसी सहमतिका आधारमा तय हुने र त्यसरी तय गरिएका आपसी मापदण्डका आधारहरू दुबै पक्षलाई बन्धनकारी हुन्छन । सम्झौतामा उल्लिखित बन्धनकारी शर्तहरू कुनै पक्षले पूरा नगरेमा सोबाट सिर्जित हुन पुगेको दायित्व शर्त पूरा नगर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्दछ ।

५. २०४७ जेष्ठ मसान्तभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्ने र निमार्ण कार्य सम्झौता भएको २०४६।२।२६ को मितिले १५ दिनभित्र शुरु गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको शर्तको विपरीत २०४६।९।२० मा मात्र पशुपतिनगरमा निर्माण कार्य शुरु गरेपनि विभिन्न कारण देखाई म्याद थप माग गरी पटक–पटक गरी २०४८ पुस मसान्तसम्मको अवधि थप भएकोमा २०४८।४।२४ सम्ममा ८० प्रतिशत काम गरी बाँकी २० प्रतिशत कामबीचमा नै अधूरो छाडेको देखियो । सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य पूरा नगरी अधुरो नै छाडेको भन्ने तथ्य वादीले यस अदालतमा लिखित प्रतिवाद गर्दा मैनापोखरको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी बरबुझारथ गरेको तर अन्य स्थानको हकमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । ठेक्का सम्झौताबमोजिमको कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व वादीमा निहित रहेकोमा थप भएको म्याद २०४८ पुस मसान्तसम्मको अवधि समेत व्यतीत हुँदा र वादी अदालतमा प्रवेश गर्दाको मिति २०४९।५।२९ सम्ममा पनि सम्झौताअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने निमार्ण कार्य पूरा गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको देखिएन । तर जति काम गरेको छ सोको रकम भने यी वादीले भुक्तानी लिइसकेको अवस्था छ । २०४७ जेठ मसान्तभित्र यी वादीले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका र सो अवधिभित्र मूल्यवृद्घि भएको भनी मूल्यबृद्घिको रकमको माग नगरी सो अवधि व्यतित भएपछि मिति २०४७।६।४ मा मात्र निवेदन गरेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा १६ मा उल्लिखित प्रावधानका आधारमा निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्घि स्थानीय निकायबाट तोकिएको दरभाउ र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०४२ को दफा २२(६) र २२(८) को अधीनमा रही आ.ब.०४६/०४७ का लागि २०४८।५।२१ मा रू.२०,४३५।८० तथा आ.ब.०४७/४८ को लागि २०४८।११।३० मा रू.२४,०९२।४० सामानको मूल्यवृद्धि नेपाल सरकारबाट दिने निर्णय भएको पाइन्छ । तत्कालीन बर्दिया जिल्ला पञ्चायतबाट निर्माण सामग्रीहरूको तोकिएको दरभाउमा १० प्रतिशत भन्दा मूल्यमा घटिबढी हुन गएको अवस्थामा उक्त १० प्रतिशतभन्दा घटी वा बढीको मूल्य आर्थिक प्रशासनको नियमानुसार लिन दिन मञ्जूर छु भनी कबुलियत गरिसकेपछि सो निकायले कायम गरेको दरभाउ र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०४२ को अधीनमा रही दावी गर्नुपर्नेमा बढ भएको मूल्यको कार्यतालिका आफ्नो मनोमानीढंगले एक्तर्फीरुपमा पेश गरी असीमितरुपमा मूल्यवृद्घिको माग गरिएको दावी उक्त सम्झौता विपरीत छ ।

६. कार्यादेश अनुसारको समयसीमामा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको मुनासिब कारण भएमामात्र कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्झौतामा पहिला निश्चित गरिएको अवधि पछि थपिएको म्यादको औचित्ययता सम्झौतापत्र तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियममा भएको त्यस्तो व्यवस्था तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदारले नसकेमा निजबाट क्षतिपूर्ति भराउने तथा जरीवाना नलगाउने सम्मका लागि हो । यसरी म्याद थप गरेको अवधिसमेतको हकमा निर्माण कार्य ठेक्का लिने त्यस्तो फर्म वा कम्पनी वा व्यक्तिको सुविधाको लागि निजीरुपमा प्रयोग भएका घरभाडा, कर्मचारीहरूको तलब सबै प्राप्त गर्ने भन्ने होइन । मिति २०४७।७।२१ को पत्रलाई आधार मानेर मूल्यवृद्घिको माग गरिएको छ तर उक्त पत्रको आशय असीमितरुपमा मूल्यवृद्घि दिने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । सो पत्रले ठेकेदारलाई निजको दायित्ववोधमात्र गराएको छ र मूल्यवृद्घिका सम्बन्धमा कुनै प्रतिवद्घता जाहेर गरेको अवस्था नहुँदा सोही पत्रलाई आधार मानी पुनरावेदन अदालत पाटनले वादी अमात्य निर्माण सेवालाई ब्याज बाहेक रू.१२,७४,४८५।–भराउने गरी भएको निर्णय सम्झौताको शर्तविपरीत हुनुको साथै कुनै खास कारणमा आधारित भएको देखिएन । 

७. मूल्यवृद्घिको रकम बाहेक घरभाडा, कर्मचारीको तलब र काठमाडौँ समेतबाट सामान ढुवानी गरेको भनी रू.५५१४१।५० को रकम समेत दावी गरेको देखिन्छ । ठेक्का रकममा कन्टिजेन्सीका लागि निश्चित रकम प्रदान गरिसकेको सन्दर्भमा घरभाडा र अन्य कर्मचारीको आर्थिक दायित्वको व्ययभार ठेक्का दिने पक्षमा रहदैन । साथै ढुवानी भाडाको वृद्घिको रकमको दावीतर्फ हेर्दा सम्झौताको दफा १६ मा निर्माण सामग्रीको दरभाउको विषयमामात्र उल्लेख गरिएको हुँदा निर्माण सामग्रीको ढुवानी स्थानीय बजारमा प्राप्त गरी प्रयोग गर्ने वा बाहिरी जिल्लाबाट ढुवानी गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय ठेक्का स्वीकार गर्नेको निजी इच्छित विषय हो, ठेक्का दिने पक्षको होइन । पक्ष विपक्षहरू बीच ठेक्का सम्झौता हुँदा तय गरिएका बुँदाभन्दा बाहिर गएर कुनै पक्षद्वारा थप सुविधा मागिन्छ भने त्यस्तो माग कबुलियतनामा (ठेक्का सम्झौता) विपरीतको माग हो । सम्पूर्ण खर्चसमेत लेखाजेखा गरी ठेक्का सम्झौताका लागि आव्हान भएको बोलपत्रमा वादीले सोमा भएका सम्पूर्ण प्रस्ताव स्वीकार गरी सम्झौता गरेपछि त्यसमा व्यवस्था नभएका थप सुविधा माग गर्न र पाउन सक्दैन यस्तो माग कानूनसम्मत हुँदैन । शर्तबमोजिम निर्माण कार्य पूरा नगरी नोक्सानी भएको भनी दावी लिने पक्ष वादीले नै समयमा निर्माण कार्य शुरु नगर्ने, थप भएको म्यादमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी काम बीचमा नै छाडी दायित्व पूरा नगरी शर्तको परिपालना गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नै कारणले आफैलाई पर्न गएको आर्थिक व्ययभारको परिपालना प्रतिवादीपक्षबाट गराई नोक्सानी विगो भराइ माग्न पाउने अधिकार वादीमा निहित रहेको देखिएन ।

८. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर गर्नु पर्नेमा वादी दावीको ब्याज बाहेक रु.१२,७४,४८५।– भराइदिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।१८ को फैसला मिलेको नदेखिदा उल्टी हुन्छ । नोक्सानी विगो र सोको ब्याज समेत भराइ पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

            माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।१८ को फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाको तपसील खण्डको प्रकरण १ मा विगो भराउने भन्ने र प्रकरण २ मा कोर्टफी भराउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउने भनी राखेको लगत कायम नरहने हुँदा सोको

जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनु....................... १

फैसलाको जानकारी पुनरावेदकलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र विपक्षी वादीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत्

दिनू ................... २

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू .................... ३

 

            उक्त रायमा म सहमत छु ।

            न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल  माघ ४ गते रोज  ३ शुभम

 

इजलास अधिकृतः–दीपक ढकाल