निर्णय नं. ७२०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.७२०९ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. — ३०६३
आदेश मितिः २०६०।१।३।४
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः कैलाली जिल्ला, हसुलिया गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने कल्लु थारु भन्ने कल्लु चौधरी
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, दिपायल, डोटी समेत
§ पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सो बदर गराई माग्न सर्वोच्च अदालतमा आउने मार्ग भनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ले पुनरावेदन र ऐ. दफा १२ ले दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने हो । सो बाहेक रिट क्षेत्रबाट हेर्ने विषय नै भएन । त्यसैले प्रस्तुत पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर तर्फको रिट निवेदन जिकिर प्रारम्भतः निरर्थक देखिने।
§ एउटै निर्णयलाई पटक पटक मिले नमिलेको भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त नहुने र एउटा न्यायिक मार्गबाट असफल भएपछि अर्को मार्ग अपनाउन दिने र पाउने कुरा न्यायिक निश्चितताको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने ।
§ यदि निवेदक कानूनले व्यवस्था नगरेको उपचारको खोजी तर्फ लागि समय व्यतित गर्छ र त्यसरी समय विताई ढिलाई गरी आउँछ भने पनि त्यसलाई अदालतले विलम्ब मान्नु पर्ने।
§ गलत निकायमा गै समय व्यतित गरी लामो समय पश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७ र १८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री द्वारिकामान जोशी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का, विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. विपक्षी सावीत्ती कुमारीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. १९४ र कि.नं. २५ को जग्गामा म निवेदकले मोहियानीमा कमाई आएकोमा सो जग्गामा मोही कायम गरी पाउँ भनी २०३० सालमा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलाली, धनगढी समक्ष म निवेदकले निवेदन गरेको र उक्त मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा दाङ, बाँके, कैलाली ट्रिबुनल आएको बखत म निवेदक मोही र विपक्षी जग्गाधनीका वीचमा दुबै पक्षको राजीखुशीले वार्षिक ५५ मन धान बुझाउने कुत शर्त तोकी मलाई मोही कायम गर्ने गराउने ट्रिबुनल समक्ष मिति २०३१।१।२१ मा संयुक्त निवेदन दिई मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोबस्तको १८२ न.. बमोजिम मिलापत्र भएको थियो । सो मिलापत्र अद्यापि बदर वातिल भएको छैन ।
३. उक्त मिलापत्र बमोजिम म निवेदकलाई मोही कायम गरिएको भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को अनुसूची–३ को ढाँचामा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट कार्यालयको छाप र भूमि प्रशासकको हस्ताक्षर समेत भएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र मिति २०३१।३।१० मा प्राप्त गरी विधिवत रुपमा म निवेदक मोही भएकोमा विवाद थिएन र छैन । सो प्रमाणपत्र अद्यापि बदर वातिल भए गरेको छैन ।
४. यसरी म निवेदकले मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई पूर्ववत रुपमा वर्षै पिच्छे शर्त बमोजिम कुत धान मन ५५ (हालको बाइस क्विन्टल) विपक्षी जग्गाधनीलाई बुझाउँदै आएको र निज जग्गाधनीले पनि कुत बुझी म निवेदकलाई भरपाइ समेत दिदै आउनु भएको छ । त्यस्तै कुनै कुनै सालको कुत सम्बद्ध गा.वि.स. मा धरौटी समेत राखेको छु ।
५. यस्तैमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय समक्ष भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख), २६(घ) समेत अन्तर्गत विपक्षी जग्गाधनी र म निवेदक मोही भएको जग्गाबाट मोही हक वापत जग्गा छुट्याई मोही लगत कट्टा समेत गरी पाउन निवेदन गरेको थिएँ । सो निवेदन उपर कारवाही हुँदा भूमिसुधार कार्यालयबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी मोहीका वीच मोही कायमको कागजात भै ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम मोही कायम तथा सो आधारमा मोही प्रमाणपत्र पाएको विधिवत मोही हुने कुरो कागजात प्रमाणले पुष्टी नगरेकोले निजलाई सावीत्री देवीको जग्गाबाट मोही वापतको जग्गा छुट्याई दिने ठहर्दैन भनी निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २६(घ) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत विवाद सोही ऐनको दफा २६घ अन्तर्गतको रहेको हुँदा पुनरावेदन दर्ता नै हुन नसक्नेमा दर्ता भएको देखिदा प्रस्तुत पुनरावेदनको औचित्यभित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने हुँदा अ.वं. १८० नं. अनुसार खारेज हुने भनी पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको छ ।
६. वास्तवमा म निवेदकले आफू निर्विवाद एवं विधिवत प्रमाणपत्र प्राप्त मोही भएको हैसियतले भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २६घ अन्तर्गत विपक्षी नं. ३ समक्ष निवेदन दिएकोमा विवाद नैं नभएको विषयमा वादी दावी भन्दा वाहिर गई पूर्वाग्रही तवरले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन नैं नगरी नहेरी म निवेदक मोही भएको प्रमाण नैं नभएको भन्ने हचुवा भरमा प्रश्न उठाई मेरो दावी अनुरुप जग्गा छुट्याउन नमिल्ने निर्णय हुनुको साथै पुनरावेदन नलाग्ने भनी तत्सम्बन्धी म्याद नदिएको भए तापनि मोहियानी हकको विषयमा समेत शुरु ठहर निर्णयमा बोलेको कारणले ऐनको दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन दिएकोमा विपक्षी नं. १ बाट एकातिर मेरो दावी ऐनको दफा २६घ अन्तर्गत परेको हुँदा पुनरावेदन दर्ता नैं हुन नसक्ने भनी खारेज गरेको छ भने अर्कोतिर तपसिल खण्डमा पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी अन्यौल पूर्णरुपमा लगत कायम गरी सो लगतानुसार म निवदेकलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको भए तापनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट लिलामणी पन्थ विरुद्ध ढुण्डीराज पन्थ भएको जग्गा खिचोला दर्ता बदर मुद्दामा शुरु र पुनरावेदन अदालतको क्रमशः वादी दावी नपुग्ने फैसला र खारेजी फैसला अध्ययन गर्दा केही तात्विक भिन्नता देखिन नआउनुको साथै फैसलामा शाब्दिक हेरफेर सम्म देखिन्छ । यस्तोमा पुनरावेदन लाग्न सक्तैन (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क–१२०, वर्ष ६, अंक ६ (२०५४) पृष्ठ २३) भनी प्रतिपादित सिद्धान्त ऐनको दफा २६च ले दफा २६घ अन्तर्गतको विवादमा भएको निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने कानूनी व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गुणाखर सापकोटा विरुद्ध पदमप्रसाद उपाध्याय भएको अवैध निर्वाचन बदर मुद्दामा अदालतबाट पुनरावेदनको म्याद दिएकै कारणले पुनरावेदन गर्ने सुविधा प्राप्त हुने भन्ने न्याय तथा कानूनको रोहबाट भन्न नमिल्ने (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क–१७८, वर्ष ८, अंक १६ (२०५६) पृष्ठ ४) भनी प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतलाई मध्यनजरमा राखी पूर्ण एवं उपयुक्त न्याय पाउन यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्याय माग्न आएको छु ।
७. माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित आधार र कारणबाट विपक्षी पुनरावेदन अदालत दिपायल र भूमिसुधार कार्यालय, कैलाली समेतबाट भएको उक्त निर्णय फैसला संविधानको धारा ११, १७ समेतको विपरीत भै गैरकानूनी एवं अधिकारक्षेत्रविहिन हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानून बमोजिम मेरो निवेदन माग दाबी बमोजिम मोही हक वापत जग्गा छुट्याउने निर्णय समेत गर्नु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, कैलाली समेतको नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन।
८. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
९. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन सहित)को दफा २६(च) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा २६ख, २६घ र २६ङ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र यो विवाद भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) को दफा २६ अन्तर्गतको रहेको र पुनरावेदन दर्ता नैं हुन नसक्नेमा दर्ता भएको देखिंदा प्रस्तुत पुनरावेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने हुँदा अ.वं. १८० न.. अनुसार खारेज हुने ठहराई यस अदालतबाट मिति २०५६।११।२३।२ मा फैसला भएको देखिन्छ । अतः उपरोक्त उल्लेखानुसार यस अदालतबाट कानूनको अधिनमा रही गरिएको कार्यले निजको कुनै नागरिक तथा संवैधानिक हकहितमा असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको लिखित जवाफ ।
१०. रिट निवेदक कल्लु चौधरीले सावीत्री देवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाई कि.नं. २५ को ज.वि. ३–२–० र ऐ. को कि.नं. १७ को ज.वि. ०–१८–० गरी जम्मा ४–०–० जग्गाको मोही हकको जग्गा छुट््याई पाउँ भनी मोहियानी मुद्दा दर्ता गराई निवेदक विवादको जग्गाको विधिवत मोही हुन् भन्ने कुरो कागज प्रमाणले पुष्टी नगरेकोले निवेदकलाई मोही वापतको जग्गा छुट्याई दिने ठहर्दैन भनी यस भूमिसुधार कार्यालय कैलालीको फैसला भै सो फैसला उपर निवेदकको पुनरावेदन दिपायलमा पुनरावेदन गरेकोमा श्री पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट निजको पुनरावेदन खारेज हुने गरी फैसला भएको । यसरी अधिकार प्राप्त निकायबाट दुई तहसम्म मुद्दाको फैसला भई मुद्दा अन्तिम भै बसेको अवस्थामा उत्प्रेषणको रिट निवेदनबाट सुनवाई गराउन पाउने अधिकार रिट निवेदकलाई प्रचलित ऐन कानूनले नदिएको, र अन्य उपचारको बाटो छँदाछँदै न्यायिक निकायबाट भएको फैसला उपर उत्प्रेषणको रिटबाट अधिकारको सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय र ऐ. को भूमिसुधार अधिकारीको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
११. विपक्षीले यो रिट दायर गर्दा तलदेखि उठान भै दुई तहबाट फैसला भइसकेको विषयवस्तु उपर पुनः असाधारण उपचारमा आएको हो । साथै कुन निर्णयको विरुद्ध यो रिट निवेदन आएको हो भनेर हेर्ने हो भने प्रकरण १० मा पुनरावेदन अदालत एवं भूमिसुधार कार्यालय दुवैको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को व्यवस्था अन्तर्गत आउन पर्ने हो । तसर्थ अशुद्ध कानूनी प्रक्रिया अन्तर्गत परेको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको हुँदा खारेज गरी पाउँ । विपक्षीले आधा जग्गा दिलाई पाउन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ग) अन्तर्गत परेको मुद्दा अन्तिम हुने भएपछि सो निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल पुनरावेदन गर्न गएर त्यहाँबाट उपचार पाउन नसके पश्चात यो रिट निवेदन दायर गर्दा धेरै विलम्ब हुन गएको छ । जानी जानी गलत उपचार खोज्न गै ढिलो गर्ने विपक्षीको निवेदन विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ । सम्मानित अदालतबाट स्थापित विलम्ब सम्बन्धी सिद्धान्त एवं व्याख्याको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सावीत्री देवी भण्डारीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
१२. नियम बमोजिम २०५९।१२।२१ को पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आई छलफल भै आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत विषयमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वारिकामान जोशीले २०३१।१।३१ मा ट्रिबुनलमा भएको मिलापत्र बमोजिम मोही प्रमाणपत्र पाएको निवेदकलाई शुरु भूमिसुधार कार्यालयले विधिवत मोही नभएको भनी मोहियानी हकको प्रश्नमा समेत निर्णय गरी जग्गा बाँडफाँड गर्न इन्कार गरेको अवस्था छ । सो उपर पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन खारेज गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नु परेको हो । बाँडफाँडको विषयको उजुरीमा दावीभन्दा वाहिर गई मोहियानी हकको प्रश्नमा निर्णय गरिएको समेतबाट शुरु निर्णय बदरभागी छ । निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी सावीत्ती देवीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता पवनकुमार ओझाले निवेदकले शुरु निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा त्यहाँबाट भएको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा दोहोर्याउने मार्ग मात्र निवेदकलाई प्राप्त छ । रिट क्षेत्रमा आउन मिल्दैन । यदि जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको शुरु निर्णय बदर गराउन प्रस्तुत निवेदन परेको मान्ने हो भने विलम्बको सिद्धान्तले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराबाट आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका तर्फबाट विद्धान उपन्यायाधिवक्ता शरदकुमार खँड्काले पनि सोही व्यहोरालाई समर्थन गर्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. यसमा उल्लेखित कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेरिएमा निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
१४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा ट्रिबुनलको २०३१।१।३१ को मिलापत्र बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनी निवेदकले विवादित जग्गाको मोही हिस्सा छुट्याई पाउँ भनी जग्गा बाँडफाँडको लागि भूमिसुधार कार्यालय, कैलालीमा निवेदन गरेकोमा विधिवत मोही नभएको भन्ने कुरा दर्शाई मोही वापतको जग्गा छुट्याई दिन नमिल्ने भनी २०५६।५।३२ मा निर्णय गरेकोमा सो उपर पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहरी २०५६।११।२३ मा फैसला भएको छ । जग्गा बाँडफाँड विषयमा परेको उजुरीमा मोही हक प्राप्त व्यक्तिलाई मोहीको वैधानिकताको प्रश्न उठाई शुरुले जग्गा नछुट्याउने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालतले पनि शुरुको त्रुटिपूर्ण निर्णय उपर विचार नगरी पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको छैन । कानून विपरीतको निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर देखियो भने विपक्षीहरुको लिखित जवाफको सारांशमा प्रस्तुत विवादमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(च) ले पुनरावेदन लाग्ने अवस्था छैन, पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी फैसला भएको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को व्यवस्था अन्तर्गत आउनु पर्ने हो । कानूनले नलाग्ने पुनरावेदन दिन गई त्यहाँबाट उपचार पाउन नसके पश्चात् दायर भएको रिटमा विलम्ब भएको छ । जानी जानी गलत उपचार खोज्न गै ढिलो गर्ने विपक्षीको निवेदन विलम्बका आधारमा खारेजभागी छ भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइयो ।
१५. वस्तुतः निवेदक विवादित जग्गाको मोही आफू भएको नाताले मोही वापतको जग्गा छुट्याउनको लागि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन गएको भन्ने देखिन्छ । त्यसैले निजको निवेदनबाट भूमिसुधारले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भनेको जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी देखिन्छ । जग्गा बाँडफाँड गराई माग्ने आधार भनेको मोहीको हैसियत हुनु हो । भूमिसुधारले निर्णय गर्दा विधिवत् मोही कायम नभएको भन्ने आधारमा मोही वापतको जग्गा छुट्याई (बाँडफाँड) गरी दिन नमिल्ने भनेको पाइयो । कारण खुलाएको आधारलाई निर्णय बोलेको भन्न मिल्दैन । निर्णय त निवेदन दावी बमोजिम बाँडफाँड कै विषयमा गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २६(च) ले पुनरावेदन नलाग्ने विषय हुँदा नैं शुरु भूमिसुधार कार्यालयले पुनरावेदनको म्याद दिएको देखिदैन । परन्तु निवेदक पक्ष आफैं मनोगत तर्क गरी पुनरावेदनमा गएकोमा पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट २०५६।११।२३ मा पुनरावेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखियो ।
१६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालयको शुरु निर्णय र पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको पाइन्छ । प्रथमतः पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर सम्बन्धी निवेदन जिकिरका हकमा विचार गर्र्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सो बदर गराई माग्न सर्वोच्च अदालतमा आउने मार्ग भनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ले पुनरावेदन र ऐ. दफा १२ ले दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने हो । सो बाहेक रिट क्षेत्रबाट हेर्ने विषय नै भएन । त्यसैले प्रस्तुत पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर तर्फको रिट निवेदन जिकिर प्रारम्भतः निरर्थक देखिन आयो ।
१७. निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयको २०५६।५।३२ को निर्णय बदर गराई मागे तर्फ विचार गर्दा सर्बप्रथम उक्त निर्णय उपर निवेदक पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन गएको र २०५६।११।२३ मा निजको पुनरावेदन खारेज भए पश्चात् पुनः उही भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको अवस्था छ । वस्तुतः एउटै निर्णयलाई पटक पटक मिले नमिलेको भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त पनि होइन । एउटा न्यायिक मार्गबाट असफल भएपछि अर्को मार्ग अपनाउन दिने र पाउने कुरा न्यायिक निश्चितताको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । परन्तु पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ नबोली खारेज भएको छ, त्यसैले रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने हो भन्ने निवेदक पक्षबाट आएको जिकिर तर्फबाट हेरिएमा पनि विपक्षी तर्फबाट विलम्बको प्रश्न उठाइएको छ, जो सान्दर्भिक र विचारणीय छ । न्यायको चाहना राख्नेले समयमा नैं अदालतको शरणमा आउनु पर्दछ । अनुचित विलम्ब गरी अदालतमा आएमा न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ । रिट जारी गर्ने विषयमा विलम्बले समन्यायलाई पराजित गर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि अंगालेको छ । यति नै समयपछि आए विलम्ब हुन्छ भन्ने समयतत्व विलम्बमा निर्धारित नभए पनि जानी बुझी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न यथासमय आएको थियो थिएन भन्ने जस्ता कुराहरु सान्दर्भिक हुन्छन् । विलम्बको कारण निवेदकले सन्तोषप्रद एवं युक्तियुक्त रुपमा दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा रिट निवेदनलाई इन्कार गरिन्छ । यदि निवेदक कानूनले व्यवस्था नगरेको उपचारको खोजी तर्फ लागि समय व्यतित गर्छ र त्यसरी समय विताई ढिलाई गरी आउँछ भने पनि त्यसलाई अदालतले विलम्ब मान्नु पर्दछ । If he (petitioner runs after a remedy not provided in the statute or the statutory rules,the court cannot condone delay भन्ने सिद्धान्त रहेको पाइन्छ ।
१८. प्रस्तुत केशमा निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयको २०५६।५।३२ को निर्णय उपर कानूनले पुनरावेदन नै नलाग्ने कुरामा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरी सो अदालतबाट २०५६।११।२३ मा पुनरावेदन खारेज भए पश्चात् लामो समयपछि २०५७।७।३ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यस स्थितिमा २०५६।५।३२ को भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर गराउन एक वर्षभन्दा बढी समय विताई प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो । ने.का.प. ०४३, अंक १०, नि. नं. २८९१ मा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गलत निकायमा पक्ष आफै जान्छ र विलम्ब गरी रिट दायर गर्दछ भने पक्षले गरेको गल्तिबाट निजलाई नै फाइदा हुने गरी रिट क्षेत्रबाट मद्दत गर्न नसकिने भन्ने सिद्धान्त समेत यस अदालतबाट कायम भएको पनि पाइन्छ । यस स्थितिमा गलत निकायमा गै समय व्यतित गरी लामो समय पश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्न मिलेन ।
१९. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणहरु समेतबाट निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने कानूनी र सैद्धान्तिक आधार नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इतिसम्बत् २०६० साल बैसाख ३ गते रोज ४ शुभम्............. ।