निर्णय नं. ७२११ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय नं.७२११      ने.का.प२०६० अङ्क ३.४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बलिरामकुमार

सम्बत २०५७ सालको रिट नं. ...४२७६

आदेश मितिः २०६०।२।२७।३

 

बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जुम्ला जिल्ला गज्र्याङकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय मुगुमा स.ले.पा. पदमा कार्यरत नन्दप्रसाद पाण्डे

बिरुद्ध

विपक्षीः वढुवा समिति कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मुगु समेत

 

§  नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० ले लेखा समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको भनी विषय निर्धारण गरेको देखिन्छ । निवेदकले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको विषय उपरोक्त वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० ले लेखा समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि निर्धारण गरेको विषय अनुरुपको भएको नदेखिंइ सो वापत अंक प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिंदा निवेदकलाई शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान नगरेको वढुवा समितिको निर्णय कानून अनुरुप नै देखिने।

 

§  विवादित का.स.मु. फारामको टिपेक्स लगाइएको ठाउंमा सो अंक प्रदान गर्ने सम्वन्धित मूल्यांकनकर्ताको दस्तखत भएको देखिंदा त्यसरी प्रदान गरेको अंकलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

 

§  विवादित का.स.मु. फाराम २०५४ सालको भएको सो समयमा यी निवेदक र विपक्षी पदमबहादुर घर्ती वेग्लावेग्लै कार्यालयमा कार्यरसत रहेको देखिएकाले सो समयमा भरिएको का.स.मु. फाराममा निवेदकलाई वढुवाबाट वंचित गर्ने उद्देश्यले अंक थपघट गरेको भन्ने देखिन नआउने।

 

§  का.स.मु. फाराममा अंक प्रदान गर्ने कुरा सम्वन्धित पदाधिकारीको विवेकको विषय भएकोले त्यस्ता पदाधिकारीले का.स.मु.मा अंक प्रदान गर्दा विना पूर्वाग्रह अंक प्रदान गरिनुपर्ने विषय हो,  त्यस्तो विवेकाधिकारको कुरामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत औचित्य (Merit) मा प्रवेश गरी दिन नमिल्ने।

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.गोपालप्रसाद खत्रीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ ।

            २.    म निवेदकले लोकसेवा कार्यालय जुम्लाको सिफारिशमा २०४५।३।३० वाट राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको खरीदार पदमा निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई सेवारम्भ गरेको हुं। सेवा प्रवेश गरेपछि इमान्दारी तथा कर्तव्यनिष्ठ भै काम गरिरहेकै अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगु र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मुगुमा रिक्त रहेको लेखापाल पद दुइको वढुवाद्वारा पूर्ति गरिने भनी २०५५।७।११ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा म निवेदकमा पनि आवश्यक योग्यता पुगेकोले वढुवामा सामेल भएको थिएं । वढुवाको नामावली प्रकाशन गर्दा मेरो नाम समावेश नगरी विपक्षीहरु पदमबहादुर घर्ती र दिलबहादुर दाहालको नाम प्रकाशित भएकाले सो नामावलीमा चित्त नवुझि पुनरावेदन अदालत जुम्लाका रजिष्ट्रारज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा वढुवा समितिको निर्णयलाई नै यथावत कायम राख्ने निर्णय भयो ।

            ३.    वढुवा नियुक्ति पाउने विपक्षी मध्येका पदमबहादुर घर्तिको वढुवा निजको आ.व. २०५३।५४ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा कम अंक प्राप्त गरेकोमा म निवेदकलाई वढढुवावाट वंचित गराइ निजलाई वढुवामा समावेश गराउने वदनियत चिताइ उक्त फाराम केरमेट गरी टिपेक्स लगाई वढी अंक दिएकोवाट भएको हो । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम दुरुस्त रहनु पर्नेमा विवाद छैन । केरमेट भएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामलाई आधार मानी वढुवा सम्वन्धी कारवाही नगरिने भनी वढुवा समितिवाट निर्णय भएको भनी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयवाट परिपत्र समेत भैसकेको अवस्था छ । विपक्षीहरुको उक्त निर्णय निजामती सेवा ऐन नियम तथा उपरोक्त निर्णय र परिपत्र समेतको प्रतिकूल छ । यस वाहेक वढुवा पाउने विपक्षीहरुको शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. मात्र हो मेरो शैक्षिक योग्यता स्नातक हो जुन वढुवाको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा वढी वा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भएकोम मलाई त्यस्तो अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक प्रदान गरिएको छैन । यसरी विपक्षी वढुवा समितिले मलाई प्रचलित कानून वमोजिम दिनुपर्ने शैक्षिक योग्यताको अंक नदिएको र अनियमित एवं गैरकानूनी ढंगले सच्याइएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको अंकलाई मान्यता दिएको र विपक्षी पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्ररज्यूले भिन्नै तथ्य भएको लाग्र्न नसक्ने सिद्धान्त लगाई सोही गैरकानूनी निर्णयलाई सदर गरेवाट म निवेदक निजामती सेवा ऐन नियमले प्रदान गरेको वढुवा हुन पाउने अधिकारवाट वंचित हुनुका साथै संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) र १७ द्वारा प्रद्धत अधिकारको हनन भएकोले विपक्षी वढुवा समितिको सिफारिश तथा उक्त सिफारिश सदर गरेको रजिष्ट्रारको निर्णय लगायत वढुवा नियुक्ति र पदस्थापन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई वढुवाको नियुक्ति दिई पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ५.    विपक्षीको शैक्षिक योग्यताको विषय वढुवाको लागि आवश्यक सेवा समूह भित्र नपर्ने भएकाले अतिक्ति शैक्षिक उपाधी वापतको अंक प्रदान नगरिएको हो र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा टिपेक्स प्रयोग भएको ठाउंमा सम्वन्धित मूल्यांकनकर्ताको दस्तखत हुनुका साथै सो सम्वन्धमा सम्वन्धित मूल्यांकनकर्ताको कुनै प्रतिवाद नभएको र कानूनले टिपेक्स लगाउनै नपाइने भनी रोक नलगाएको अवस्थामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंकमा विवाद गर्न नमिल्ने भएवाट वढुवा समिति तथा रजिष्ट्रारज्युको निर्णय कानूनसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मुगु तथा सोही मिलानको दिलबहादुर दाहाल र पदमबहादुर घर्तीको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

            ६.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकको शैक्षिक योग्यता स्नातक भएकोले अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अंक पाउनु पर्नेमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. को मात्र अंक दिइएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्याइएकोलाई मान्यता नदिने भनी लोकसेवा आयोगवाट परिपत्र भएकोमा त्यस विपरीत सच्याइएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामलाई मान्यता दिएको मिलेको छैन । पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारले असान्दर्भिक नजिर सिद्धान्त लगाई निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय वदर गरी निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले वढुवाको लागि माग गरेको पद प्रशासन सेवा लेखा समूहको हो । निजामती सेवा ऐन नियमले सम्वन्धित विषयको अतिक्ति शैक्षिक योग्यतालाई मात्र सो वापतको अंक दिने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले आइ.ए. मा शिक्षा र स्नातक तहमा मानविकि विषयमा अध्ययन गरेको र सो विषय लेखा समूहसंग असम्वन्धित हुंदा सो वापत अंक दिन मिल्दैन । कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा कति अंक दिने भन्ने सम्वन्धित पदाधिकारीको स्वविवेकको कुरा हो । टिपेक्स लगाएको ठांउमा सम्वन्धित पदाधिकारीका हस्ताक्षर भएकोले त्यस्तो फारमलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            ७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगु र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मुगुमा रिक्त रहेको लेखापाल पद दुइको वढुवाद्वारा पूर्ति गरिने वढुवा प्रक्रियामा म निवेदक पनि सामेल भएकोमा विपक्षी वढुवा समितिले विपक्षीको केरमेट गरी टिपेक्स लगाइ वढी अंक दिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामलाई आधार मानेको र म निवेदकले पाउनु पर्ने शैक्षिक उपाधी वापतको अंक प्रदान नगरी मलाई वढुवावाट गैरकानूनी ढंगले वंचित गरी वढुवाको नामावली प्रकाशन गरेको र विपक्षी पुनरावेदन अदालत जुम्लाका रजिष्ट्रारले सोही गैरकानूनी निर्णयलाई सदर गरेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्यस्तो निर्णय वदर गरी निवेदकलाई वढुवाको नियुक्ति दिई पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन दावी र विपक्षीको शैक्षिक योग्यताको विषय वढुवाको लागि आवश्यक सेवा समूह भित्र नपर्ने भई सो वापत अंक दिन नमिल्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा टिपेक्स प्रयोग भएको ठाउंमा सम्वन्धित मूल्यांकनकर्ताको दस्तखत भएकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंकमा विवाद गर्न नमिल्ने भई निर्णय कानूनसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            ८.    निवेदकले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु हेर्दा निजले शिक्षा संकाय अन्तर्गत जुम्ला क्याम्पसवाट आई. एड. परीक्षा उत्तिर्ण गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४.घ मा निजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिदा कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको सम्वन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिंदा सम्वन्धित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता सम्वन्धित विषयको हो होइन हेर्नु पर्ने हुन आउंछ । नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० ले लेखा समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको भनी विषय निर्धारण गरेको देखिन्छ । निवेदकले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको विषय उपरोक्त वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० ले लेखा समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि निर्धारण गरेको विषय अनुरुपको भएको नदेखिंइ सो वापत अंक प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिंदा निवेदकलाई शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान नगरेको वढुवा समितिको निर्णय कानून अनुरुप नै देखिन आयो ।

९.    विपक्षी मध्येको पदमबहादुर घर्तीको का.स.मु. फाराममा केरमेट गरी टिपेक्स लगाई अंक घटि वढी गरियो भन्ने निवेदकको अर्को जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा विवादित का.स.मु. फारामको टिपेक्स लगाइएको ठाउंमा सो अंक प्रदान गर्ने सम्वन्धित मूल्यांकनकर्ताको दस्तखत भएको देखिंदा त्यसरी प्रदान गरेको अंकलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिदैन । उक्त विवादित का.स.मु. फाराम २०५४ सालको भएको सो समयमा यी निवेदक र विपक्षी पदमबहादुर घर्ती वेग्लावेग्लै कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिएकाले सो समयमा भरिएको का.स.मु. फाराममा निवेदकलाई वढुवाबाट वंचित गर्ने उद्देश्यले अंक थपघट गरेको भन्ने देखिन आउदैन । का.स.मु. फाराममा अंक प्रदान गर्ने कुरा सम्वन्धित पदाधिकारीको विवेकको विषय भएकोले त्यस्ता पदाधिकारीले का.स.मु.मा अंक प्रदान गर्दा विना पूर्वाग्रह अंक प्रदान गरिनुपर्ने विषय हो,  त्यस्तो विवेकाधिकारको कुरामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत औचित्य (Merit) मा प्रवेश गरी यो यति अंक पाउनुपर्ने भनी निर्णय दिन नमिल्ने भनी २०५५ सालको रिट नं. ३३९७ निवेदक वसन्तबहादुर खडका वि. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भएको उत्प्रेषण मुद्दा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिंदा उक्त सिद्धान्त समेतका आधारमा वढुवा समिति मुगुले प्रकाशित गरेको वढुवा नामावलीमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकाले उक्त निर्णय परिवर्तन नगर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जुम्लाका रजिष्ट्रारको निर्णय समेतबाट यी निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको भनी मान्न मिल्ने देखिन नआएबाट निवेदकको माग वमोजिमको कुनै आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वलिराम कुमार

 

इति सम्वत २०६० साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ... ।