निर्णय नं. ८५५१ - उत्प्रेषणसमेत ।

निर्णय नं. ८५५१

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट.नं. २०६६–WS–००२३

आदेश मितिः २०६७।१०।६।५

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः भ.पु.जि. ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली वस्ने अधिवक्ता मीना खड्का समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा काम, कर्तव्य, अधिकार र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने वर्गका निजामती सेवाका कर्मचारी र अन्य नागरिकहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गका रुपमा हेर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न मिल्ने कानूनी आधार नदेखिने ।

§  तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी राज्यबाट सुविधा लिइरहेका निजामती कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र राज्यबाट कुनै सुविधा प्राप्त नगर्ने अन्य नागरिकका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा विद्यालय खोल्ने र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्था बदरको माग दावी जायज र औचित्यपूर्ण नदेखिने ।

§  सरकारले निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई समानताको हकसँग दाँजेर हेरी सोही आधारमा भैरहेको व्यवस्थालाई असमान भएको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण हुन नसकेको कारण शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको, आर्थिक अभावको कारणले विद्यालय नै बन्द हुनसक्ने परिस्थिति, निम्न आर्थिक स्थिति भएका नागरिकका छोराछोरीलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुन नसकेको, विद्यालयमा छात्र छात्रालाई छुट्टाछुट्टै चर्पीको व्यवस्था नहुँदा विद्यालयक्षेत्र दुर्गन्धित भै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको, जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय भवन मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा अध्यापन गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको र अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई अपाङ्ग मैत्री विद्यालय पर्याप्त नभएको जस्ता यावत् कुरालाई राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधबकुमार बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १७

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२, ३२(३)

आदेश

न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) को आधारमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट २०६६।३।२९ मा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को वजेट वक्तव्यमा “सार्वजनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार” शीर्षकअन्तर्गत बुंदा नं. २६४ मा, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनाको चाहना राख्ने प्रवृत्ति वढिरहेको छ । यसको निराकरणको लागि निश्चित स्थानहरूमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूले प्राथमिकता पाउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष दिपायल र धनकुटामा एक–एकवटा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरिने छ । यस्ता विद्यालयको सन्चालनमा स्थानीय स्तरमा अभिभावक कर्मचारीहरूकै सञ्चालक समिति रहने छ । केन्द्रीयस्तरमा यसको समन्वय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ भन्ने र बुंदा नं. २६५ मा, स्वेदशी विश्व विद्यालयहरूमा डाक्टर र इन्जिनियर विषयको स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थापन तथ अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भएका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये वार्षिक दुईसय जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइने छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई समुचित तलव सुविधा, वसोवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततीको उच्च शिक्षाको अवसरलाई क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै लैजान सरकार कटिवद्ध छ । यसबाट सदाचार, इमानदारिता र लगनशीलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु भनेर संविधानको लक्ष्यविपरीत बजेट बक्तव्य पेश भएको र व्यवस्थापिका संसदबाट २०६६।८।९ मा पारित भएकोले बजेटको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले बदर माग गरी निवेदन गरिएको छ ।

सबै सेवामा गरी निजामती कर्मचारीको संख्या ७२, ७५८, नेपाली सेनाको संख्या करिव ९० हजार, सशस्त्र प्रहरी संख्या ३१, २६१ र नेपाल प्रहरी संख्या ५६, ०६९, शिक्षक संख्या १, ०७, ८५३ गरी जम्मा ३, ५७, ९४१ हुन्छ । यो कर्मचारीको परिवार जनताले तिरेको कर राज्यको ढुकुटीबाट तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वर्ग हो, जसले निरन्तर रुपमा तलव, निवृत्तिभरण आदिको माध्यमबाट राज्यबाट निश्चित रकम प्राप्त गर्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आजभन्दा ८ वर्ष अगाडि संकलन गरेको कूल परिवार संख्या २२, ९३, ७९२ लाई आधार मान्दा पनि १९, ३५, ८५१ को संख्यामा रहेका परिवारले राज्यको ढुकुटीबाट निरन्तर रुपमा केही सुविधा प्राप्त गर्दैनन् । दशौं पञ्च वर्षीय योजनाको समीक्षा हुँदा ३१ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको र प्राथमिक शिक्षाले सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने कुरा आधिकारिक रुपमा पुष्टि भएको छ । शिक्षाको अधिकार मानव अधिकारको विषय हो ।

नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा १३ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको र उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशले सकारात्मक विभेद गर्न समेत पाईने व्यवस्था गरेको छ । वजेट बक्तव्यको व्यवस्थाले राज्यको तर्फबाट सुविधा पाईरहेका व्यक्तिका सन्ततिहरूलाई थप सुविधा दिने गरी गरेको व्यवस्था उक्त समानताको हकविपरीत रहेको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको व्यवस्थाबाट नागरिकका छोराछोरी वञ्चित रहेको तर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । माध्यमिक तह पूरा गरिसकेका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई छुट्टै स्तरीय विद्यालय खोल्ने र योग्यताका आधारमा पाउनु पर्ने छात्रवृत्तिमा २०० वटा कोटा निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्र दिने गरी छुट्याउनाले योग्यताका आधारमा पाउनु पर्ने निजामती सेवा वाहेकका अन्य नागरिकका सन्ततिले पाउने कोटा घटी डाक्टर इञ्जिनियर जस्ता विषयमा निजामती कर्मचारीकै छोराछोरीले पाउनु पर्ने भन्ने कुनै तर्कसंगत आधार छैन । नेपालका धेरै जसो सरकारी विद्यालयको भौतिक स्थितितर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । राज्यले प्राथमिकता दिंदा तुलनात्मक रुपमा सुविधाविहीन वर्गको लागि दिनु पर्ने हुन्छ । संविधानले पनि त्यस्ता वर्गका व्यक्तिहरूलाई मात्र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयनमा सरकार विमूख भएको छ । राज्यबाट नियमित सुविधा पाउने र नपाउनेका बीचमा विभेद गरी सुविधा प्राप्त गर्नेहरूका सन्तानलाई उच्चस्तरको व्यवहार र राज्यबाट केही नपाउनेका लागि निम्नस्तरको व्यवहार गरी असमानतालाई वढवा दिएको छ । यस अघि निजामती कर्मचारीको लागि निजामती अस्पताल स्थापना गरेर स्वास्थ्योपचारमा विभेदकारी व्यवहार गरेको छ । नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सेवाको प्रकृति सर्वसाधारणसंग नमिल्ने भएको कारणले आ–आफ्नै अस्पताल स्थापना हुनु अन्यथा भन्न मिल्दैन । यही कारणले गुणस्तरीय सेवा पाउनेले नै संविधानले प्रदान गरेको रोजगारीको मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने कुरामा विवाद हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने वर्ग नै राज्य संयन्त्रबाट वहिस्कृत हुँदै गएका छन् ।

राज्यको सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले राज्यले खटाएको ठाउँमा गई सेवा गर्नु उसको कर्तव्य हो । त्यसका लागि राज्यले दूर्गम भत्ता समेतको सुविधा दिएको छ । उनीहरूको थप सुविधाको लागि राज्यकोषबाट रकम छुट्याउनु राज्यकोषको दुरुपयोग हो । नेपालले अनुमोदन गरेको वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २८ ले सवै नागरिकका छोराछोरीलाई शिक्षाको समान अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी पक्ष राष्ट्रलाई दायित्व सुम्पेको कुरातर्फ राज्यको ध्यान पुग्न गएको समेत देखिएन । संवैधानिक व्यवस्था समेत विपरीत निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवासीय विद्यालय खोल्ने तथा डाक्टर र इन्जिनियर जस्ता विषयमा छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनका लागि पारित भएको बजेट बक्तव्यको दुईवटा बुंदाहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै छुट्याईएको वजेट त्यस्ता विद्यालयमा खर्च नगरी भौतिक पूर्वाधार नभएका विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्नु, सरकारबाट अनुदान वा सहयोग प्रदान गरिएका विद्यालयहरूलाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक कदम चाल्नु, नेपाली सेना तथा प्रहरीद्वारा सञ्चालित विद्यालयलाई सवै नागरिकको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नु र राज्यबाट निरन्तर सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई कुनै कोटा नछुट्याउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई पेसीमा अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई दिनु । सार्वजनिक हित सरोकारको विषय निहित रहेको हुँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु । साथै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्नेसम्मको अवस्था देखिएन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको २०६६।९।२१ को आदेश ।

            निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि सरकारले क्रमशः स्तरीय आवासीय विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने तथा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुरा संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत राज्यले उनीहरूको संरक्षण वा सशक्तिकरण वा विकासको लागि प्रदान गरेको विशेष व्यवस्था नभई निजामती कर्मचारीहरूको सेवा र सुविधाअन्तर्गत प्रदान गरेको सुविधा भएकोले नेपाल सरकारको आ.व. २०६६।०६७ को वजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६४ र २६५ मा रहेको उल्लिखित सुविधाका सन्दर्भमा धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक आकर्षित हुन सक्दैन । साथै संविधानको धारा १६(१) र १७(२) समेतसँग वजेट बक्तव्यका उल्लिखित दुवै व्यवस्था प्रतिकूल नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को वजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६४ मा निजामती कर्मचारीहरूले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनाको चाहना राख्ने प्रवृत्ति बढेको कारणले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत् निजामती कर्मचारीहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा विषयलाई लिएर अन्यत्र सुगम ठाउँमा सरुवा भई जान नपरोस् र दुर्गम स्थानमा कर्मचारीको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले निश्चित स्थानहरूमा त्यस्ता कर्मचारीका बालबालिकाले प्राथमिकता पाउने गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अन्य बालबालिकाहरूलाई उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्न वन्चित गर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । निजामती कर्मचारी जस्तोसुकै भौगोलिक विकटता र परिस्थितिमा पनि खटिन र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने परिस्थिति होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसले निवेदकको मौलिक हकमा असर परेको स्थिति छैन । वजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६५ मा भएको डाक्टर र इन्जिनियर विषयको स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि प्रतिष्पर्धाको आधारमा स्वेदशी विश्व विद्यालयहरूमा छनौट भएका निजामती कर्मचारीका छोराछोरी मध्ये वार्षिक दुईसय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनुका साथै निजामती निजामती कर्मचारीलाई समुचित तलव सुविधा, वसोवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततिको उच्च शिक्षाको अवसरलाई क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै लैजानमा सरकार कटिवद्ध छ । यस्तो व्यवस्थाबाट कर्मचारीमा इमान्दारीता, सदाचार र लगनशीलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको हो । यो सुविधाबाट सेवा प्रवाहमा थप प्रोत्साहन र दक्षता अभिवृद्धि हुने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्री एवं अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

            निजामती कर्मचारीका सन्ततिको शिक्षाकै कारण कार्यक्षमता र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर नपरोस् र सरुवा जस्ता नियमित प्रक्रियाले बालबालिकाको शिक्षामा असर नपरोस् भन्ने अभिप्रायसहित प्रस्तावित आवासीय विद्यालयहरू धनकुटा र दिपायलमा स्थापना गर्न कारवाही अगाडि वढेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । निजामती सेवाको प्रभावकारितामा सेवाको विस्तार हुने हुन्छ । यस्ता कर्मचारीका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको प्रवन्ध गर्दा वा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा शिक्षाको लागि सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापन हुन चाहाना राख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । यसले मुलुक र जनताकै हित हुने हो । यो व्यवस्थाले अन्य व्यक्तिहरूको शिक्षा पाउने हक हनन् हुने होइन । अन्यले पाईरहेका अवस्थालाई कटौती गरी निजामती कर्मचारीका बालबालिकालाई विद्यालय स्थापना गर्न लागिएको नभई थप शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापना गर्न लागिएको हो । यसबाट कुनै पनि व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको छैन । हाल प्रचलनमा रहेको छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको प्रवन्ध गर्न लागिएको हो । आवासीय विद्यालय स्थापना गर्दा र छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउँदा निश्चित् Norms को आधारमा गरिने हुँदा यस्तो व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसंग बाझिएको छैन । प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

            निजामती कर्मचारीका बालबालिकालाई मात्र शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय स्थापना हुने नभई तिनीहरूलाई प्राथमिकतासम्म दिईने उल्लेख भएबाट यस्तो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको देखिँदैन । सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयहरूबाट स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ नेपाल सरकार कटिवद्ध रहेको र सोही सन्दर्भमा शिक्षकलाई तालिम, विद्यालय अनुगमन निरीक्षण प्रणालीलगायत विभिन्न विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनको सिलसिलामा रहेको हुँदा यस विषयमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को वजेट बक्तव्यमार्फत् निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था गर्नका लागि पूर्वाञ्चल तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक एकवटा विद्यालय स्थापना गर्ने र त्यस्ता निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर विषयमा स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि स्वदेशी विश्व विद्यालयहरूमा दुईसय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरेको र सो अनुसार वजेट विनियोजन गरी आर्थिक विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वित भैसकेको अवस्था छ । सो विषय संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था छैन । निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको भन्ने विषय उजागर गरे पनि आमनागरिकको के कुन संवैधानिक हकमा असर पुग्न गएको छ भन्ने तर्फ निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको स्थिति छैन । कुनै विद्यालयले पाउने अनुदान वा कसैले पाउने छात्रवृत्ति कटौती गरी बजेट बक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको होइन । निजामती कर्मचारीलाई सेवाप्रति प्रतिवद्धता गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमले निवेदक लगायत कसैको हक अधिकारमा असर पुगेको स्थिति छैन । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा निर्देशिका समेत जारी भै कार्यान्वयनको चरणमा गैसकेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने स्थिति छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।

            आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उपर्युक्त विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको वहस सुनी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत समेतले तथा विपक्षी तर्फबाट पेश भएको वहस नोटसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूल रुपमा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ :–

१)    आर्थिक वर्ष २०६६–२०६७ को वजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६४ मा रहेको निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूले प्राथमिकता पाउने गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने र बूँदा नं. २६५ मा रहेको त्यस्ता निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रावधानसँग बाझिएको छ वा छैन ?

२)    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६–२०६७ को बजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६४ मा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाको शिक्षाको लागि गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने र यस आर्थिक वर्षमा दिपायल र धनकुटामा एक एकवटा विद्यालय स्थापना गर्ने तथा बुंदा नं. २६५ मा निजामती कर्मचारीका बालबालिका लागि स्वदेशी विश्व विद्यालयहरूमा डाक्टर, इन्जिनियर, विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा वार्षिक दुईसय जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख भई सो विषय व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । निजामती कर्मचारी जस्ता राज्यबाट सुविधा पाउने वर्गका छोराछोरीलाई यस प्रकारको विशेष व्यवस्था गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ समेतको विपरीत हुँदा पारित बजेट बक्तव्यको उक्त दुवै बुंदाहरू अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै सो प्रयोजनका लागि छुट्याईएको वजेट उक्त कार्यमा खर्च नगरी विद्यालय नभएका स्थानमा विद्यालयको भौतिक निर्माण र विद्यालय भएका स्थानमा विद्यालयको स्तरोन्नती, व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु भन्ने लगायतको परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी लिएको पाइयो । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधा अन्तर्गत यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार यस्ता विद्यालयहरूमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका छोराछोरीलाई प्राथमिकतासम्म दिएको हो । यो व्यवस्थाबाट कर्मचारीहरूमा इमान्दारीता, सदाचार र लगनशिलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको हुँदा यस्तो विषय संविधानको धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

३. निवेदकहरूले असंवैधानिक भनी दावी लिएको वजेट व्यक्तव्यको बुंदा नं. २६४ र २६५ को व्यवस्था देहायबमोजिम रहेछ :–

२६४.  आफ्ना बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनको चाहना राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसको निराकरणको लागि निश्चित स्थानहरूमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूले प्राथमिकता पाउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष दिपायल र धनकुटामा एक, एकवटा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरिनेछ । यस्ता विद्यालयको सञ्चालनमा स्थानीय स्तरमा अभिभावक कर्मचारीहरूकै सञ्चालक समिति रहनेछ । केन्द्रीयस्तरमा यसको समन्वयन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

२६५.  स्वदेशी विश्व विद्यालयहरूमा डाक्टर र इन्जिनियर विषयको स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थान तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनौट भएका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये वार्षिक दुईसय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ । निजामती कर्मचारीहरूलाई समुचित तलव, सुविधा, वसोवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततिको उच्च शिक्षाको अवसरलाई क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै लैजान सरकार कटिवद्ध छ । यसबाट सदाचार, इमानदारीता र लगनशिलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. आर्थिक विधेयकको रुपमा प्रस्तुत उक्त वजेट बक्तव्य व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भै कार्यान्वयनको चरणमा गएको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा, पदस्थापनको चाहना राख्ने गरेको कारण निश्चित स्थानहरूमा यस्ता कर्मचारीका बालबालिकाले प्राथमिकता पाउने गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने साथै डाक्टर र इन्जिनियर विषयको स्नातक तथा विज्ञान, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि प्रतिष्पर्धाको आधारमा छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने भन्ने देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन निश्चित स्थानहरूमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्थाले आम नागरिकका बालबालिकालाई वाहेक गरेको भन्ने देखिन आएन, सो कुरालाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ व्यहोराले समेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई समुचित तवल सुविधा, वसोवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततिको उच्च शिक्षाको अवसरलाई क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै लैजाने र यसबाट निजामती कर्मचारीमा सदाचार, इमान्दारीता र लगनशिलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

५. निजामती सेवालाई वढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२(३) मा निजामती कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अङ्गभङ्ग भए वापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्तति वृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता वा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदन माग दावी व्यहोरा हेर्दा, वजेट बक्तव्यद्वारा पारित भएको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले राज्यको तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा पाईरहेका निजामती कर्मचारीका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी निजामती कर्मचारी वाहेकका आम नागरिकका बालबालिकालाई सो सुविधाबाट वन्चित गरी संविधानको धारा १३ को समानताको हक विपरीतको व्यवस्था गरेको भन्ने आधारमा अमान्य र बदरको माग गरेको भएपनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२ मा रहेको निजामती कर्मचारीको सुविधाको विषयलाई चुनौती दिएको अवस्था समेत देखिएन । निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था विपरीत उक्त वजेट वक्तव्यको वूँदा पारित भई आर्थिक ऐनको रुपमा आएको भन्ने निवेदन मागदावी समेत रहेको पाइएन । निवेदकले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने विषयले सामान्य नागरिकका छोराछोरीहरूलाई बञ्चित गरेको र सो व्यवस्था समानताको हकविपरीत भएको भनी दावी लिए तापनि त्यस्ता विद्यालयहरूमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाले प्राथमिकतासम्म पाउने र अन्य नागरिकका बालबालिकालाई वाहेक गरेको भन्ने अवस्था नदेखिनुका अतिरिक्त यो व्यवस्था हुनुपूर्व सरकारले छुट्याएका छात्रवृत्ति कोटामा कटौती गरेको वा सो व्यवस्थालाई असर पारेको भन्ने स्थिति पनि देखिएन ।

६. वस्तुतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको निरपेक्ष रुपमा व्याख्या गर्न र सम्झन मिल्दैन । समानताको हक समान अवस्था र हैसियतमा रहेका वर्ग, समुदाय र व्यक्ति विशेषका बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित संवैधानिक व्यवस्था हो । छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा काम, कर्तव्य, अधिकार र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने वर्गका निजामती सेवाका कर्मचारी र अन्य नागरिकहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गका रुपमा हेर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न मिल्ने कानूनी आधार देखिँदैन । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी राज्यबाट सुविधा लिई रहेका निजामती कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र राज्यबाट कुनै सुविधा प्राप्त नगर्ने अन्य नगारिकका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था नगरेको भन्ने निवेदन दावीको आधारमा विद्यालय खोल्ने र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्था बदरको मागदावी जायज र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । बरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित नागरिकहरूका बालबालिकाहरूको सेवा सुविधाको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीरलाई अतिशयोक्ति मान्न नसकिएला । राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकहरूका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नु तथा डाक्टर, इन्जिनियर, विज्ञान, व्यवस्थापन अर्थशास्त्र जस्ता विषयमा राज्यको आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति कोटामा वृद्धि गर्दै लैजानु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हो । तर सरकारले निजामती सेवा भित्रका कर्मचारीहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई समानताको हकसंग दाँजेर हेरी सोही आधारमा भैरहेको व्यवस्थालाई असमान भएको मान्न सकिदैन । के कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून वनाउने भन्ने विषय विधायिकी अधिकारको विषय भएको र विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनी व्यवस्था प्रत्यक्षतः संवैधानिक प्रावधानसंग बाझिएको वा मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था देखिएको भएमात्र यस अदालतले आफूलाई प्राप्त विशिष्ट प्रकारको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी त्यस्तो कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर गर्ने होे । निजामती सेवाका कर्मचारी वर्ग र अन्य नागरिकहरूलाई एउटै वर्गमा राखी हेर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था समेतबाट नमिल्ने हुँदा यी दुवै वर्गलाई राज्यले एउटै वर्गको व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन दावीमा तर्कसंगत कानूनी आधार देखिएन ।

७. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२ को उपदफा (३) ले निजामती कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक भत्ता लगायतका अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०६६–२०६७ को बजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६४ र २६५ मा उल्लिखित आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था एवं छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ मन्त्रिपरिषद्‌वाट २०६७।३।१५ मा स्वीकृत समेत भैसकेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिएको र उक्त दुवै व्यवस्थाहरू संविधानको कुनै पनि प्रावधानसंग बाझिएको वा संविधानद्वारा प्रदत्त हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने नदेखिँदा आर्थिक वर्ष २०६६–२०६७ को बजेट बक्तव्यको बुंदा नं. २६४ र २६५ मा रहेको व्यवस्था निवेदन मागबमोजिम अमान्य र बदर हुने अवस्था देखिएन । अतः यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

८. तर निवेदकहरूले निजामती कर्मचारीहरूका बालबालिकाको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थाका लागि वजेटको व्यवस्था गरिएको भएपनि देशका विभिन्न ठाउँमा विद्यालयको स्थापना हुन नसकी आमनागरिकका बालबालिकाहरू शिक्षा पाउने मौलिक हकको उपभोग गर्न नसकिरहेको भन्ने विषय उठान गरेको देखिन आएको छ । साथै सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने विद्यालयको अस्तित्वसम्म भएको भएपनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव भई सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयको स्तरोन्नती नभएको भन्ने जस्ता विषयलाई मुख्य विषय बनाई सोको पुष्टिको लागि वहसनोट समेतमा विभिन्न तथ्याङ्क एवं समाचार पत्रका प्रतिलिपि सामेल गरेको स्थिति देखिएकोले यस पक्षमा पनि गम्भीरतापूर्वक विचार हुनुपर्ने देखिन आउँछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको र उपधारा (१) ले प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरी उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सर्वसाधारण नागरिकहरूसम्म शिक्षाको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थित गरी राज्यलाई विशेष दायित्व सुम्पेको पाइन्छ । युगको आवश्यकताबमोजिम शिक्षालाई गुणस्तरीय रुपमा विकास गरी प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य नागरिक वनाउने अपेक्षा संविधानले गरेको पाइन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको वर्गका नागरिकका छोराछोरी विद्यालयको अस्तित्व नभएको वा भैरहेको विद्यालयहरूको पनि अपेक्षित रुपमा भौतिक पूर्वाधार नभएका कारणले सर्वसाधारण नागरिक शिक्षाको उज्यालोबाट उपेक्षित हुन नपरोस् भन्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

९. सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयहरूबाट स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ नेपाल सरकार कटिवद्ध रहेको र सोही सन्दर्भमा शिक्षकहरूलाई तालीम, विद्यालय अनुगमन, निरीक्षण प्रणाली लगायतका विभिन्न कार्यक्रम तथा विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनको सिलसिलामा रहेको भन्ने विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयतर्फबाट लिखित जवाफ पेश भएको देखिन्छ । सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय सर्वसाधारण नागरिकका बालबालिकाको लागि पर्याप्त रहेको र त्यस्ता विद्यालयहरूमा युग सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रभावकारी योजना लागू गरिएको र भौतिक पूर्वाधार नभएका विद्यालयहरूमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको भन्ने सन्तोषप्रद आधार उल्लेख गरी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेश भएको समेत पाइएन । विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ व्यहोरामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कटिवद्ध रहेको र विद्यालय निरीक्षण प्रणाली लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा रहेको भन्ने लेखाईसम्मको आधारले सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको पर्याप्त आधार बनाई विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नती गरी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको हकको सार्थक उपभोग भैरहेको भन्ने विश्वासप्रद आधार देखिएन ।

१०. सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयको अभाव, स्थापना भएका विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थी वस्ने ठाउँको अभाव, पर्याप्त फर्निचर नहुँदा भूँई मै बसी पठनपाठन गर्नुपर्ने अवस्था, दरवन्दीअनुसार तथा विषयअनुसार शिक्षक दरवन्दीको अभाव हुँदा विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुने क्रममा वृद्धि हुने, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारण नागरिकका छोराछोरी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था, दुर्गम ठाउँमा शैक्षिक सामाग्री तथा पाठ्यपुस्तक समयमै उपलव्ध हुन नसकेको यथार्थता, साना कलिला बालबालिकाहरूलाई जोखिमपूर्ण वाटो हिडी विद्यालय पुग्नुपर्ने तथा सोही कारणले बीचमै विद्यालय छोड्नु पर्ने वाध्यता, सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण हुन नसकेको कारण शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको, आर्थिक अभावको कारणले विद्यालय नै वन्द हुन सक्ने परिस्थिति, निम्न आर्थिक स्थिति भएका नागरिकका छोराछोरीलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुन नसकेको, विद्यालयमा छात्र छात्रालाई छुट्टाछुट्टै चर्पीको व्यवस्था नहुँदा विद्यालयक्षेत्र दुर्गन्धित भै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको, जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय भवन मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा अध्यापन गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको र अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई अपाङ्ग मैत्री विद्यालय पर्याप्त नभएको जस्ता यावत् कुरालाई राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्थालाई सार्थक तुल्याउन राज्यतर्फबाट माथि उल्लिखित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी यथोचित् व्यवस्था गरिनु वान्छनीय पनि हुन्छ । समयको मागअनुसार प्रतिष्पर्धात्मक गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकासतर्फ ध्यान नदिई परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई मात्र निरन्तरता दिँदै जाने हो भने संवैधानिक प्रतिवद्धता सार्थक हुने कुरामा संदेह रहन जाने हुन्छ । यस विषयमा रिट निवेदनका माध्यमबाट निवेदकहरूले उजागर गरेको विषयवस्तु संविधानले अपेक्षा गरेबमोजिम नै रहेको देखिएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई सरकारी अनुदान प्राप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका विद्यालयको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार एवं गुणस्तरीय शिक्षाको स्तरोन्नतीका लागि प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६७ साल माघ ६ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत पुनाराम खनाल