निर्णय नं. ७२१८ - कर्तव्य ज्यान

निर्णय नं. ७२१८       ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्बत् २०५९ सालको नि.नं ......६००

आदेश मितिः २०६०।१।२५।५

 

बिषय :– साधक सुन्दा मेरो छोराको हकमा समेत विचार गरी इन्साफ गरी पाउँ ।

 

मुद्दा :– कर्तव्य ज्यान ।

 

निवेदकः शंकरानन्द अरगरियाको हकमा राजाराम अरगरिया यादव

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार

 

§  अदालतको आदेश वा फैसलालाई स्वीकार गरी पहिले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्र निजको कुरा सुनवाई हुने हुंदा अदालतको आदेश वा फैसलालाई घुमाउरो पाराले छली बस्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण गर्न आउने व्यक्तिले पाए सरहको प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सुविधा पाउंछ भन्ने हो भने पुनरावेदन सम्वन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने ।

§  न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १०(४) को व्यवस्था अनुसार परेको निवेदनमा मुद्दाको निरोपण हुंदा त्यस्तो निवेदनमा जिकिर लिएको कुरामा विचार सम्म गरी सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने कुराले पुनरावेदन गरेको वा अदालतको आदेश वा फैसलालाई स्वीकार गरी थुनामा वसिरहेको व्यक्ति सरह अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार नगरी कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग नगरी वा पालना गर्नुपर्ने कानूनी मार्ग नअपनाई अर्को माध्यमवाट अदालतमा प्रवेश गरेको कारणवाट पुनरावेदन गर्ने वा फैसला अनुरुप थुनामा रहिरहेका व्यक्तिले पाए सरह बहस पैरवी समेत गराउन पाउँछ भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

§  अदालतको फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण वा थुनामा वसी रीतपूर्वकको पुनरावेदन गरी थुनामा बसेको अवस्थामा पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई आफै वा अरुद्वारा परेको निवेदनको अभावमा अन्य अवस्थामा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुले पाए सरहको प्रक्रिया अवलम्वन गरी अदालतमा प्रवेश नगर्ने व्यक्तिको हकमा कानून व्यवसायीद्वारा वहस पैरवी गर्न गराउन पाउंछ भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ४ र ५)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            यस्मा पौषनारायण विराजीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध शंकरानन्द अरगरिया प्रतिवादी भएको सम्बत् २०५५ सालको फौ.सा.नं. ३६१ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले प्रतिवादी शंकरानन्दलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३  (३) नं. वमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरी मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १८६,२१३,२१४ नं. र न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १० को कानूनी व्यवस्था वमोजिम मिति ०५४।११।२५ को फैसला अनुसार साधक जाहेरी भई यस अदालतमा ०५५ सालको फौ.सा.नंं ३६१ मा मिति २०५५।११।१४ मा दर्ता भई मुद्दा कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसै वीचमा पुनरावेदन अदालतको फैसलाले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) नं. वमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर भएका शंकरानन्द अरगरियाको हकमा भनी राजाराम अरगरियाले साधक सुन्दा मेरो छोराको हकमा समेत विचार गरी इन्साफ गरी पाउं भनी ०५६।४।२८ मा नि.नंं ६०० को निवेदन परी निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर रीतपूर्वकको पुनरावेदन पत्र दर्ता नगराएको प्रतिवादीको तर्फवाट वकालतनामा पेश गरी इजलास समक्ष वहस गर्न निज प्रतिवादीको तर्फवाट कानून व्यवसायी उपस्थित भएकोमा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीको तर्फवाट वहस पैरवी गराउन नमिल्ने भनी इजलास समक्ष राय व्यक्त गरेको कारण विवाद सिर्जना भई संयुक्त इजलासको प्रस्तुत मुद्दामा वहसको प्रारंभिक अवस्थामा नै न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १०(४) को निवेदन परेकोमा कानून व्यवसायीवाट वहस पैरवी गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको तर्फवाट सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाको आपत्ति प्रस्तुत भएको एवं निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री इश्वरीप्रसाद भट्टराईले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) अन्तर्गतको निवेदनमा कानून व्यवसायीवाट वहस गर्न वन्देज नहुँदा वहस गर्न मिल्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत भयो । यो प्रश्नको अद्यापी निरुपण भई नसकेको र अधिराज्यव्यापी मुद्दाहरुमा यस बिषयको निर्णयवाट प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि विभिन्न इजलासवाट भिन्दाभिन्दै प्रक्रिया अपनाउँदै गरेको जानकारी भएको र प्रस्तुत प्रश्न जटिल हुनुको साथै पूर्ण इजलासबाट नै एकैपटक समाधान हुंदा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासहरुलाई समेत समान रुपमा एक रुपता ल्याउन समेत सहयोग हुने परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) अन्तगर्त पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश वमोजिम पेश भै प्रस्तुत विवाद यस इजलास समक्ष विचारधीन हुन आएको छ ।

            २.    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) ले साधकको रोहवाट हेरिने मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने कुनै पक्ष वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसलाई समेत विचार गरी मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १०(२) मा मृत्युदण्ड, सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा, पुनरावेदन अदालतले सो सजाय गर्ने ठहराएकोमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए मुताविक यी प्रतिवादीलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर भए उपर यस अदालतमा साधक जाहेरी भएकोमा विवाद छैन । पुनरावेदन अदालतवाट त्यसप्रकारको सजाय हुने गरी फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१) (ख) ले गरेको देखिन आउंछ । सो फैसला उपर कानून वमोजिमको म्याद भित्र यस अदालतमा प्रतिवादी स्वयंले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन नगरी निज प्रतिवादीका हकमा पिता राजाराम अरगरियाको पुनरावेदन सरहको जिकिरको निवेदन न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १०(४) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ ।

            ३.    तल्लो अदालतको आदेश वा फैसला उपर यस अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने संवन्धमा आदेश वमोजिम थुनामा वस्नु पर्ने वा फैसला वमोजिम थुनामा वा कैदमा वसी सो आदेश वा फैसला उपर चित्त नबुझेको कुरा लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने सम्बन्धमा यस अदालतवाट कतिपय  रुलिङ्गहरु भएको पाइन्छ । जस मध्ये ने.का.प. २०५८ नि.नं. ७०१५ पृष्ठ संख्या ३६६ मा यस अदालत ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासवाट तल्लो अदालतले थुनछेक प्रयोजनको लागि भएको आदेश उपर आदेश अनुरुप थुनामा वस्नु पर्ने प्रतिवादी थुनामा नवसी निजको तर्फवाट कसैले अ.वं. १७ ,१२४ ग, अनुरुप माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन नपाउने भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको देखिन आउंछ ।

            ४.    साधक जाहेरी हुने मुद्दा  गंभीर प्रकृतिको सजाय हुने मुद्दाहरु भित्र पर्दछन् । त्यस्तो सजाय हुने अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई मुद्दाको पूर्पक्ष हुंदा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अ.वं. ११८ नं. ले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतवाट न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त अनुरुप अन्तिम न्याय निरोपण हुने हुंदा त्यस्तो अभियोग ठहर भएको मुद्दाको सुनवाई सर्वोच्च अदालतवाट हुनुपर्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनले गरेको छ । सामान्यतः त्यस्तो मुद्दामा अभियुक्तहरु पूर्पक्षको वेला देखि नै थुनामा वस्नु पर्ने भएको र निजको आर्थिक सामाजिक आदि कारणवाट पुनरावेदन गर्न कानूनको म्याद अपर्याप्त हुन गई आफ्नो भन्न पाउने अधिकारवाट वन्चित हुन नपरोस भनी त्यस्तो साधक जाहेरी भई आएको मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्ति वा निजको तर्फवाट कसैले निवेदन दिन पाउने र अदालतले साधक उपर निर्णय गर्दा त्यस्तो पुनरावेदन सरहको जिकिर समेतलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन्छ । साधक जाहेरी हुने मुद्दामा विशेष ऐनको व्यवस्था वाहेक मुलुकी ऐनको व्यवस्थावाट न्यूनतम रुपमा पनि जन्मकैदको सजाय हुने र त्यस्तो सजाय भएका व्यक्तिले माथिल्लो अदालतमा वा यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा अ.वं. १९४ नं. वमोजिम नगद धरौट वा जेथा जमानत समेत राख्न र अ.वं. ६५ नं. अनुसार वारेस राख्न तथा निज मार्फत प्रतिरक्षा गराउन नपाउने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था समेत रहेको देखिन आउँछ । तल्लो अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवलम्वन गर्ने मार्ग भनेको पुनरावेदकीय मार्ग नै हो । माथि उल्लेख भए वमोजिम संगिन प्रकृतिको मुद्दामा सजाय भएको अवस्थामा यस अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी हक त्यस्ता व्यक्तिले पाउने गर्दछन् र पाइरहेको वर्तमान प्रचलित व्यवस्था पनि हो । यस मार्गलाई छोडी घुमाउरो मार्ग अपनाई आफूलाई सवै प्रक्रिया पूरा गरी अदालतको आदेश वा फैसला वा निर्णय स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले पक्षका हैसियतले कानून व्यवसायी राखी प्रतिरक्षा गराउन पाउने  त्यस्तो पुनरावेदन नगर्ने व्यक्तिको साथै कानून व्यवसायीको समेत त्यस्तो व्यक्तिको तर्फवाट वहस पैरवी गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आउंदैन । अदालतको आदेश वा फैसलालाई स्वीकार गरी पहिले आत्मसमर्पण गरी पछि मात्र निजको कुरा सुनवाई हुने हुंदा अदालतको आदेश वा फैसलालाई घुमाउरो पाराले छली बस्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण गर्न आउने व्यक्तिले पाए सरहको प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सुविधा पाउंछ भन्ने हो भने पुनरावेदन सम्वन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने  हुन्छ ।

            ५.    न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १०(४) को उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार परेको निवेदनमा मुद्दाको निरोपण हुंदा त्यस्तो निवेदनमा जिकिर लिएको कुरा्मा विचार सम्म गरी सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने कुराले पुनरावेदन गरेको वा अदालतको आदेश वा फैसलालाई स्वीकार गरी थुनामा वसीरहेको व्यक्ति सरह अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार नगरी कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग नगरी वा पालना गर्नुपर्ने कानूनी मार्ग नअपनाई अर्को माध्यमवाट अदालतमा प्रवेश गरेको कारणवाट पुनरावेदन गर्ने वा फैसला अनुरुप थुनामा रहिरहेका व्यक्तिले पाए सरह बहस पैरवी समेत गराउन पाउँछ भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । अतः प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरुप अदालतको फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण वा थुनामा वसी रीतपूर्वकको पुनरावेदन गरी थुनामा बसेको अवस्थामा पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई आफै वा अरुद्वारा परेको निवेदनको अभावमा अन्य अवस्थामा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुले पाए सरहको प्रक्रिया अवलम्वन गरी अदालतमा प्रवेश नगर्ने व्यक्तिको हकमा कानून व्यवसायीद्वारा वहस पैरवी गर्न गराउने पाउंछ भन्न मिलेन । संयुक्त इजलासवाट जटिल प्रश्न निराकरणको लागि मात्र मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ५  (१) (क) अनुसार मुद्दा निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति सम्बत २०६० साल बैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् .......... ।