निर्णय नं. ७२२१ - दरपिठ आदेश वदर गरी पाँउ
निर्णय नं. ७२२१ ने.का.प. २०६० अङ्क ५.६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
२०५९ सालको पू.ई.नि.नं. ....... १/२
आदेश मितिः २०६०।५।३१।४
विषयः दरपिठ आदेश वदर गरी पाँउ ।
निवेदकः अधिवक्ता कलमवहादुर खत्री
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत
§ दरपीठ सम्बन्धी कार्यविधि, आधार र कारण एकमुष्टरुपमा सबै मुद्दामा यही हुन्छ र यसै हुन्छ भनी निर्क्योल गर्ने विषय जटिल र दुरुह हुने ।
§ दरपीठ आदेश गर्नु पूर्व न्यायिक पदाधिकारीबाट न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानूनको व्याख्या र प्रमाणको मूल्याकंन गरी गर्नुपर्ने प्रकृति, अवस्था विद्यमान रहेको छ, छैन हेरी त्यसलाई प्रभावपार्ने वा न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिका विषय ठम्याएर मात्र यसको प्रयोग हुने ।
(प्र.नं. ६)
§ दरपीठ सम्बन्धी यसको प्रकृति प्रचलन अनुसार यसलाई एकरुपमा ढाली यसै हुने भनी भन्न मिल्ने अवस्था समेत नरहेबाट एक रुपता कायम हुनुपर्ने भनी व्यक्त रायसंग सहमत हुन नसकिने ।
§ यस अदालतका रजिष्ट्रारले निवेदकले दर्ता गर्न पेश गरेको निवेदन नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था वमोजिम भएको दरपीठ आदेश उपर परेको प्रस्तुत निवेदन सोही नियमावलीको नियम ७(ग) अनुसार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश गरिने भन्ने व्यवस्था अनुरुप एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश भएकोमा सो आदेश सदर वा वदर तर्फ कुनै राय नै व्यक्त भएको देखिन नआउदा नियम ७(ग) अनुसार प्रस्तुत निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार एक न्यायाधीशकै इजलास भित्र पर्ने देखिदा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण इजलासको लगत कट्टागरी निर्णयको लागि एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुने ।
(प्र.नं. ८ र ९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, श्री दिनेश त्रिपाठी, निवेदक श्री कलमबहादुर खत्री
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
यस्मा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, निवेदक स्वयं र विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले गर्नु भएको वहश समेत सुनी हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को प्रस्तावनाको मर्म र भावना वमोजिम जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने थलो भनेको संसद हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदको स्थायी सदन राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नवोलाई मुलुकलाई प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चलाई राख्नु नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १, ३, १२(२)(क), ४४, ५३(१), (२), ५४(१), (३) र ११५(६) को वर्खिलाप भएको भनी अधिवेशन आह्वान गराउन परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी रजिष्ट्रारले मिति २०५९।१०।७ मा सो रिट निवेदनमा दरपीठ आदेश भएकोले सो आदेश वदर गरी रिट निवेदन दर्ता गराई पाउँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालत एकन्यायाधीशको इजलासबाट २०५९ सालको प्रतिवेदन नं.१०७ निवेदक अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय समेत भएको,निवेदक झंक कडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०५८ सालको प्रतिवेदन नं.७४ तथा निवेदक अधिवक्ता उपेन्द्र नन्दन तिमिल्सिना विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०५९ सालको निवेदन नं.३१३० को रिट निवेदनहरुमा यस अदालतका रजिष्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश उपर एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशमा छुटृाछुट्टै रुलिङ कायम भएकोले यस सम्बन्धमा निश्चित मार्ग तय गर्नुपर्ने भएबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न यो निवेदन सहितको फायल साथै राखी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।११।१ को आदेशानुसार मिति २०५९।११।२३ को पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने प्रधानन्यायाधीशको आदेशानुसार समेत प्रस्तुत निवेदन यस इजलासमा पेश हुन आएको देखिन्छ ।
२. उल्लेखित तथ्य र आदेशको परिप्रेक्षमा प्र्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) एकन्यायाधीशको इजलासको आदेशमा इङ्गित गरिएको यस अदालतबाट भएका आदेशमा रुलिङ्ग छुटृाछुट्टै भै एकरुपता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, छैन ।
(२) यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट प्रस्तुत निवेदनमा मिति २०५९।१०।७ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेको छ, छैन ।
३. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा एकन्यायाधीशको इजलासको आदेशमा उल्लेख भएका मुद्दाहरुको तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको देखिन आउँछ । २०५९ सालको प्रतिवेदन नं.१०७ को आदेश सम्बन्धी मुद्दाको तथ्यमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशबप्रसाद उपाध्यायकोे उमेर गणना सम्बन्धी विवाद उठाइ दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनमा यस अदालतका रजिष्ट्रारले निवेदकले पेश गरेको कागजको आधिकारिकता पुष्टि गरेको नदेखिएको र निवेदक निरंजनकुमार खड्का विरुद्ध न्यायपरिषद समेत भएको २०५२ सालको रिट नं.३२१६ मा किताबखानामा रहेको सीटरोलमा उल्लेखित उमेरलाई नै आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको देखिनुको साथै सम्माननीय प्रधान न्यायधीशज्यूको उमेर मिति २०५९।८।१९मा ६५ वर्ष पूरा भई मिति २०५९।८।२० देखि अवकाश हुने भनी २०५९।६।१० मा निजामती किताबखानाको महानिर्देशकद्वारा यस अदालतमा जानकारीका लागि पठाइएको सूचनापत्र यस अदालतमा मिति २०५९।६।१४ मा नै दर्ता भएको देखियो। उक्त पत्रानुसार उमेरको हदबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले अवकाश पाउने अवधि बांकी नै देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५(२) ले रिट दर्ता गर्न मिलेन । ऐ नियमावली २०४९को नियम २७(२) तथा अ.बं २७ नं. वमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ भनी प्रमाण र यस अदालतको फैसलाको विश्लेषण गरी दरपीठ आदेश भएको देखिन्छ ।
४. २०५८ सालको प्रतिवेदन नं.७४ निवेदक झंक कडेल भएको रिट निवेदनमा स्वर्गवासी श्री ५ वीरेन्द्रको सम्पत्ति के कति कँहा र कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने विषयमा म निवेदक लगायत आम नेपाली नागरिकको सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेबाट म निवेदक लगायत नेपाली नागरिकको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकबाट बन्चित हुन पुगेको हुंदा सो को विवरण तयार गरी सार्वजनिक गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश गरी पाउँ भनी पर्न आएको रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा ३१ मा श्री ५ बाट गरी बक्सने कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार स्वर्गवासी श्री ५ महाराजाधिराजबाट के कति सम्पत्ति आर्जन वा भोग गर्ने काम गरिवक्सेको थियो भन्ने सम्बन्धमा संबिधानको उक्त धारा ३१ को आधारमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने विषयको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । अ.वं. २७ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ वमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ भनी आदेश भएको देखिन्छ । सो दरपीठ आदेश वदर गरी निवेदन दर्ता गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ मूल कानून भन्ने कुरा संबिधानले नै स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २७(२) ले लिखत रीत नपुगेको वा कानून विपरीत भन्ने शव्दले संबिधान (मूल कानून) लाई वाहेक गरेको भनि सम्झन सकिने अवस्था नहुंदा संबिधान विपरीत देखिएका कुराहरुमा दरपीठ गर्न नपाउने भन्ने अवस्था देखिन आएन । स्व. राजा श्री ५ वीरेन्द्रको निजी सम्पत्ति के कति र कहाँ रहेको भन्ने विषय अरुलाई भन्दा श्री ५ र राजपरिवारका सदस्यको चासो र सरोकारको विषय भएको यस्तो श्री ५ र राजपरिवारको चासो र सरोकारको विषयमा श्री ५ बाट कुनै काम हुन सक्ने अवस्था रहेको हुंदा संबिधानको धारा ३१ आकर्षित हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने आधारमा सो दरपीठ आदेश सदर भएको देखिन आउँछ । निवेदन नं. ३१३० निवेदक उपेन्द्र नन्दन तिमिल्सिना भएको वेरीत आदेश वदर गरी पाँउ भन्ने आदेशका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १२७ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको व्यवस्था नगरेको हुंदा विपक्षी लोकेन्द्रवहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री र निजको मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई मन्त्री हुने कानूनी हक नभएकोले विपक्षीहरुबाट भए गरेको काम कार्यवाही वदर घोषित गरी अन्य काम कार्यवाही नगर्नु, नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं भनी पर्न आएको रिट निवेदनमा मिति ०५९।६।२५ मा श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद् गठन गरी बक्सेको विषय लिई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १२७ वमोजिम संबिधानको कार्यान्वयन सम्बन्धमा परेको वाधा अडकाउ फुकाई मन्त्रिपरिषद् गठन गरी वक्सेको कुरामा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ३१ वमोजिम कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने संबैधानिक प्रावधान रहेको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५(२)वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलि ऐ नियमावली २०४९ को नियम २७(२) तथा अ.वं. २७ वमोजिम दरपीठ आदेश गरी दिएको छ भनी सो निवेदन दरपीठ भए उपर परेको निवेदनमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा १२७ ले श्री ५ बाट संबिधान कार्यान्वित गर्न कुनै वाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरिवक्सने छ भन्ने व्यवस्था भएको र श्री ५ बाट धारा १२७ प्रयोग भै गरिवक्सेको काम कुरामा संबिधानका धारा ३१ आकर्षित हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिदैन भनी दरपीठ आदेश सदर भएको देखिन्छ ।
५. यसरी एक न्यायाधीशको इजलासबाट रुलिंङ छुट्टाछुट्टै भएको भनी उल्लेख भएका यस अदालतका रजिष्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश वदर गरी पाउँ भनी परेका निवेदनमा भएका आदेशहरुको विषयवस्तु, दरपीठ आदेशको आधार र सो उपर परेका निवेदनमा भएका आदेशको आधार र अवस्था एक अर्कासंग मिलेको देखिदैन । मूलतः प्रतिवेदन नं. ७४ र निवेदन नं. ३१३० को कानूनी प्रश्न समान रहे पनि प्रतिवेदन नं. १०७ को कानूनी प्रश्न ती दुवैको भन्दा पृथक रही दुवैसंग समानता रहेको पाइदैन । साथै दरपिठ गर्दा लिइएका अधारहरुमा पनि सवैमा एकरुपता नभई पहिलो दुईवटामा एकै प्रकारको आधार लिइएको पाइन्छ भने तेस्रोमा लिइएको आधार र अवस्था विलकुलै पृथक रहेको पाइन्छ । माथि गरिएको त्यस सम्बन्धी टिपोटबाट सो कुरा देखिने हुंदा पुनः उधृत गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिदैन ।
६. दरपीठ आदेश सम्बन्धी प्रक्रिया स्वभावैले स्वविवेकीय जस्तो देखिएपनि न्यायको झोला थापी न्यायमन्दिरमा आउन चाहने व्यक्तिको न्याय पाउने मार्ग अवरुद्ध हुने किसिमले हुनुहुदैन । साथै न्याय माग्न आउने बहानामा कानून बमोजिम नमिल्ने, झिझ्याउने वा चरित्र हत्या गर्ने तथा आफ्नो नाउं चर्चामा ल्याउने किसिमले मात्र निवेदक आउनु हुंदैन । न्याय मांग गर्न आउने वहानामा आफूसंग हुदै नभएको मार्ग अपनाइ आएको छ कि ? वा अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने अदालती कार्यविधिका कुरा र कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरेका शर्तहरु हकदैया, हदम्याद, क्षेत्राधिकार जस्ता अधारभूत रुपमा स्थापित हुनुपर्ने र देखाउन पर्ने कुराहरु छन्, छैनन् ? आदि रिट ढाँचाका साथै कानूनी प्रश्नहरुको निक्र्योल गरी अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरु दर्ता गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको साथै परम्परा समेत यही रहँदै आएको छ । त्यसैले दरपीठ सम्बन्धी कार्यविधि, आधार र कारण एकमुष्टरुपमा सबै मुद्दामा यही हुन्छ र यसै हुन्छ भनी निक्र्योल गर्ने विषय जटिल र दुरुह हुन्छ । अदालत प्रवेशकै अवस्थामा उसले पुर्याउनु पर्ने कार्यविधि र कानूनका न्यूनतम कुराहरु नरहेको वा नपुर्याएको कारणले लामो समय सम्मको हैरानी पश्चात सोही आधारमा न्यायविमुख हुन नपरोस् र न्यायालय प्रतिको जनआस्था र जनविश्वास निरन्तररुपमा रहिरहोस् भन्ने अवधारणाबाट नै यसको प्रचलन र व्यवस्था भएको हो भन्ने देखिन आउँछ । तसर्थ यस सम्वन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी वा पदाधिकारीले यो अधिकारको प्रयोग गर्दा वहुत होसियारी र सयंम देखाउनु पर्दछ । दरपीठ आदेश गर्नु पूर्व न्यायिक पदाधिकारीबाट न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानूनको व्याख्या र प्रमाणको मूल्याकंन गरी गर्नुपर्ने प्रकृति, अवस्था विद्यमान रहेको छ, छैन हेरी त्यसलाई प्रभावपार्ने वा न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिका विषय ठम्याएर मात्र यसको प्रयोग हुनु पर्दछ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५ ले रजिष्ट्रारले सम्पन्न गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरी सोही उपनियम (२) ले उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको कुनै पुनरावेदन वा निवेदन वा अन्य कुनै लिखत कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुरा कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा प्रष्ट नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही नियमावलीको नियम २७ (२) मा लिखत रीत नपुगेको वा कानून विपरीत देखिएमा सो कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी .... दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ .. भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
७. रजिष्ट्रारले वा निजले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार वमोजिम लिखत दरपीठ गरेको अवस्थामा सो दरपीठ आदेशमा कानूनी त्रुटि रहेको भन्ने आधारमा चित्त नवुझ्ने पक्षले सोहि नियमावलीको नियम १५(३) मा मुद्दाको करवाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले गरेको आदेश उपर ३५ दिन भित्र उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरी परेमा इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरी दरपीठ आदेश इजलासबाट सुनुवाइ भएपछि मात्र लिखत दर्ता हुने नहुने अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको पाइन्छ र सोही अनुसार हुँदै आएको परम्परा पनि रही आएको छ ।
८. माथि गरिएको विवेचनाबाट यस निवेदनमा रहेको पहिलो प्रश्न राय भिन्न भिन्न भएको भन्ने अवस्था रहेको पाइदैन । दरपीठ सम्बन्धी यसको प्रकृति प्रचलन अनुसार यसलाई एकरुपमा ढाली यसै हुने भनी भन्न मिल्ने अवस्था समेत नरहेबाट एक रुपता कायम हुनुपर्ने भनी व्यक्त रायसंग सहमत हुन सकिएन ।
९. अब दोस्र्रो प्रश्न दरपीठ आदेश मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतका रजिष्ट्रारले निवेदकले दर्ता गर्न पेश गरेको निवेदन नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था वमोजिम भएको दरपीठ आदेश उपर परेको प्रस्तुत निवेदन सोही नियमावलीको नियम ७(ग) अनुसार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश गरिने भन्ने व्यवस्था अनुरुप एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश भएकोमा सो आदेश सदर वा वदर तर्फ कुनै राय नै व्यक्त भएको देखिन आएन । उल्लेख भए वमोजिम नियम ७(ग) अनुसार प्रस्तुत निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार एक न्यायाधीश कै इजलास भित्र पर्ने देखिदा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण इजलासको लगत कट्टागरी निर्णयको लागि एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश गर्नु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्बत् २०६० साल भाद्र ३१ गते रोज ४ शुभम् ............ ।