निर्णय नं. ७२२३ - आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ
निर्णय नं. ७२२३ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ....... ८४
आदेश मितिः २०६०।२।१।५
बिषयः– आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फवाट अधिकार प्राप्त तथा आफनो हकमा समेत का. जि.का.म.न. पा.वा.नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत
§ नियमित करदाताहरु बीच पनि असमान व्यवहार भएको भन्ने वा स्वयं आय घोषणाद्वारा कर तिर्नेहरु बीच पनि फरक फरक व्यवस्था गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर नदेखिनुका साथै त्यसप्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन नआएको र कर प्रयोजनको लागि करको दायराभित्र पर्ने व्यक्तिहरुलाई करको दायराभित्र कसरी पार्ने भन्ने प्रश्न वा बिषय नीतिगत बिषयको कुरा भएको र श्री ५ को सरकारद्वारा सोही नीतिगत कुरा कार्यान्वयनको लागि स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंदा स्वयं घोषित आयको करदाता र नियमित करदाताका वीच असमान भएको भनिं करदाताहरु स्वयंवाट यस्तो प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १३)
§ तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ र प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ कर प्रयोजनका लागि जारी भएको र सो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५३ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र दफा ८४ ले कर सम्बन्धी कारोवारमा करदाताको अधिकार सुनिश्चित गरी त्यस्तो कर सम्बन्धमा भएका कामकुरासंग सम्वन्धित कागजात र जानकारी गोप्य रहने र राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसरी कुनै खास ऐनले खास उद्देश्य परिपूर्तिको लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तोमा जुन उद्देश्यको परिपूर्तिको लागि व्यवस्था गरेको हो सो हदसम्म उक्त व्यवस्था लागू हुने अनुमान गर्नुपर्ने ।
§ कर सम्बन्धी कारोवारका सम्बन्धमा भएका जानकारी र गोपनीयताबाट कुनै पनि निकायले संविधानद्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न वाधा पुगेको मान्न नसकिनुका साथै कर तिर्नुपर्ने तर करका दायरमा नआएका करदातालाई करको दायराभित्र ल्याउन राज्यद्वारा अपनाइएको विशेष नीतिगत व्यवस्थाको रुपमा सम्म उल्लेखित व्यवस्था रहेको देखिन आएवाट निवेदक पक्षको भनाइ अनुसार धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
§ शुरुमा २०५८ पौष भित्र त्यस्तो स्वयं आय घोषणा गरी कर तिर्नुपर्ने र पछि २०५८ माघ भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरी सो को कार्यान्वयनको समयावधि समेत समाप्त भई सो को उद्देश्य समेत पूरा भैसकेको अवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको नदेखिनुका साथै संविधानको धारा ९८(१) को प्रतिकूल रहेको समेत नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १७ र १८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री मिहिरकुमार ठाकुर, श्री प्रकाशमणि शर्मा र दिनेश त्रिपाठी, श्री राजुप्रसाद चौलागाई र श्री टेक ताम्राकार
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णकुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : –
२. आर्थिक ऐन, २०५८ (यस पछि संक्षेपमा ”आर्थिक ऐन” भनिएको छ) को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) का केही वाक्याँशहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ (यस पछि संक्षेपमा ”संविधान” भनिएको छ) को धारा ११(१) तथा धारा ९८(१) समेतसंग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार अमान्य र बदर घोषित गराउन हामी निवेदकहरु यो निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न आएका छौं । आर्थिक ऐनको दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) का व्यवस्थाहरु संविधानसंग विभिन्न रुपमा वाझिएको कुरा तलका प्रकरणहरुमा उल्लेख गरेका छौं । अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र अनुसूची ६ को दफा ४२(३) का विवादित वाक्यांशहरु अन्तर्गत जस्तो सुकै श्रोतबाट प्राप्त भएको आय भए पनि, यस्तो सम्पत्तिको श्रोतको बारेमा कुनै पनि प्रयोजनको लागि छानवीन गरिने छैन, कुनै पनि कागजातलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन र सो कागजात कर सम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन” भन्ने परेका छन् । विवादित वाक्यांशहरुले मूलतः जस्तो सुकै श्रोतबाट प्राप्त आयलाई गोप्य, अनतिक्रम्य र कुनै प्रयोजनका लागि छानवीन नहुने व्यवस्था गरेको हुंदा यस्ले भ्रष्टाचार र अनैतिक तरीकाबाट कमाएको सम्पत्तिलाई कानूनी मान्यता र संरक्षण प्रदान गरेको मात्र नभई इमान्दारीपूर्वक आय आर्जन गरी कर तिर्ने व्यक्तिहरुमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार समेत गरेको छ जुन असंवैधानिक छ । संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागू गर्न नमिल्ने भए पनि यदि सरकारले ती नीति एवं सिद्धान्त बिपरीत काम गर्छ भने त्यसतर्फ औंल्याउन नसक्ने होइन भनि यस अदालतवाट विभिन्न मुद्दाहरुमा व्याख्या हुंदै आएका छन् ।
३. आर्थिक ऐनको विवादित वाक्याँशहरुले मुद्धा निर्मलीकरण (Money Laundering) लाई प्रोत्साहन दिएको छ । आपराधिक कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध बनाउने उद्देश्यले कुनै पनि तरिकाबाट परिवर्तन वा स्थानान्तरण गरिने कार्यलाई ”मुद्रा निर्मलीकरण ” भनिन्छ । अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध गर्नको लागि वैधानिक आर्थिक संस्था तथा निकायहरुको माध्यमबाट त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैधानिक श्रोतबाट प्राप्त सम्पत्तिको रुपमा देखाउन अनेक उपाय अपनाइने गरिन्छ । आर्थिक ऐनको उपरोक्त सुविधा र उन्मुक्ति प्राप्त गरी ६ अरब भन्दा बढी सम्पत्तिको स्वेच्छिक घोषणाबाट ६० करोड भन्दा बढी आयकर असुल भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर त्यसरी घोषित सम्पत्तिको श्रोत तथा वैधताबारे कुनै छानवीन नै नगरी तथा भविष्यमा पनि छानवीन हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गरी जानी जानी मुद्धा निर्मलीकरण हुन सक्ने अवस्थालाई प्रोत्साहित एवं संरक्षण गर्ने कुराहरुले संविधानको धारा २५ (३) मा उल्लेखित न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने दायित्ववाट प्रत्यर्थीहरु स्पष्टतः विमुख हुन खोजेको प्रष्ट छ । विवादित वाक्याँशले घोषित सम्पत्तिको श्रोत बारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानवीन गर्न रोक लगाएको छ । यसले सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति सम्बन्धमा छानवीन गर्ने विभिन्न निकायको क्षेत्राधिकार समेतलाई संकुचित र सीमित गर्न खोजेको छ । कुनै सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐनले दिएको यो बिशेष सुविधा अनुसार कर बुझाई सकेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरमा अभियोग लागि अनुसन्धान तहकिकात गर्दा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त निजले सम्पत्ति घोषणा गरी कर बुझाएको कुरा पनि सबूद प्रमाण हुन सक्ने अवस्थालाई विवादित वाक्यांशले स्पष्टतः रोकेको छ । संविधानको धारा ९८(१) अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त छ । तर विवादित वाक्यांशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई समेत संकुचित र नियन्त्रित गरेकोले संविधानको धारा ९८(१) संग वाझिएको हुँदा अमान्य र बदर हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।
४. आर्थिक ऐनको अनुसूची ६ को दफा १ ले आयकरको दर पचहत्तर हजार सम्मको खूद आयमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिको बाँकी रकममा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ सोही अनुसूची ६ को दफा ४२(१) ले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आयकर लाग्ने आय रहेको तर त्यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले सम्पत्तिको स्वयं घोषणाद्वारा १० प्रतिशत आयकर वुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसप्रकार विवादित वाक्यांशहरुले आयकर तिर्ने करदाताहरुमध्ये नियमित रुपमा कर तिर्ने इमान्दार करदाताहरु भन्दा नयाँ करदातालाई बढी सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गरेको देखिंदा ती व्यवस्थाहरु संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक प्रतिकूल छ । इमान्दार र नियमित करदातालाई एउटा वर्गमा राखी सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुराको कुनै बोधगम्य र विवेकपूर्ण आधार देखिदैन । कर नछली नियमित रुपमा र समयमै आयकर तिर्ने करदाताहरुलाई २५५ शिलिङ्गको कर तिर्नुपर्ने तर कर नतिर्ने करदाताले पछि कर तिर्दा १०५ का दरले मात्र तिरे पुग्ने विवादित वाक्याँशहरुले एकातिर कर छल्ने करदातालाई कर छल्न (tax evasion) उत्प्रेरित गरेको छ भने अर्कोतर्फ नियमित इमान्दार करदातालाई हतोत्साहित तुल्याएको छ । मुलुकको कर प्रशासन चुस्त दुरुस्त राखी मौकैमा सम्बन्धित सवैसंग कर उठाउनु पर्ने कानूनी दायित्ववाट पंछिन यस किसिमको भेदभावपूर्ण तरिकाको सुविधा र सहुलियत दिएको औचित्यपूर्ण देखिंदैन । विवादित वाक्यांशहरुले सम्पत्ति घोषणा साथ पेश गरेको सबै कागजातलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइने र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउन नपाउने व्यवस्था खुल्ला समाजको अवधारणा बिपरीत छ । कर नतिर्ने नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याउन राज्यले केही मनासिब सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ तर त्यस्को बोधगम्य र विवेकपूर्ण आधार र कारण हुनु पर्दछ । कालो धनलाई करको दायराभित्र ल्याउने मनसायले त्यस्तो सम्पत्तिलाई सदाका लागि वैध र अनतिक्रम्य गर्ने गरी अनैतिक, वेमनासिब र अनुचित कानून बनाउने अधिकार सभ्य नागरिकहरुको समाजमा राज्यले गर्न मिल्दैन । विवादित वाक्यांशहरुले कालो धनलाई (Black money) वैध धन (white money) बनाउनमा सहयोगी भूमिका समेत खेल्ने हुँदा यसले अनैतिक र गैरकानूनी कार्यको संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । अनैतिक र गैरकानूनी तरीकाले कालो धन आर्जित गर्ने भष्टाचारी, तस्कर तथा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई विशेष संरक्षण दिने दुषित मनसायबाट विवादित वाक्याँशहरु प्रेरित रहेको देखिन्छ ।
५. तसर्थ उल्लेख भए बमोजिम आर्थिक ऐनको अनुसूचि ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) का विवादित वाक्यांशहरु समानता, न्याय र नैतिकतामा आधारित खुल्ला समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक दर्शन बिपरीत गैरकानूनी तरिकाले आर्जित कालो धनलाई समेत वैध सम्पत्ति बनाउने अवसर प्रदान गरेको र त्यस्तो सम्पत्तिको श्रोतको बारेमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि छानवीन गर्न रोक लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई समेत संकुचित र नियन्त्रित गरेको संविधानको धारा ११(१), धारा ९८(१) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको प्रतिकूल समेत रहेको हुँदा ती विवादित वाक्याँशहरु प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५९।१।६ को आदेश ।
७. संसद सचिवालयको नाम रिट निवेदनको बिपक्षी महलमा उल्लेख भएपनि रिट निवेदकले के कारण र औचित्यका आधारमा संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो ? उक्त रिट निवेदनमा कहीं कतै सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सकेको पाइदैन । संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माण गर्ने श्रोत होइन । यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यसले विधायिकाको काम गर्दैन र कानून निर्माण गर्न प्रेरित समेत नगर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(२) ले ”देशको उपलब्ध आर्थिक श्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनी आर्थिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा निर्देशक सिद्धान्त रहेको एवं सोही संविधानको धारा ८३ ले ”ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकवाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरु आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ” भन्ने उल्लेख भए बमोजिम उपर्युक्त आर्थिक ऐनद्वारा व्यवस्था भए गरेका कुरालाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यसंग सम्बद्ध कुरामा संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाले कुनै निषेध गरेको नदेखिएकोले र कुन ऐन बनाउने, कस्ता कानूनी प्रावधानहरु राख्ने,संशोधन गर्ने, थप गर्ने भन्ने बिषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संसदको एकलौटी सक्षमता (Exclusive Competency) अन्तर्गतका कुरा भएको हुंदा यस्ता बिषयमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. बिपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने बिषय सम्बन्धित निकाय (व्यवस्थापिका) बाट भए गरेका काम कारवाहीलाई लिएर यस सचिवालय समेतलाई बिपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नै नदेखिंदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. बिपक्षी रिट निवेदकले आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा ४२ को व्यवस्थाले नियमित रुपमा कर तिर्ने र कर नतिर्ने करदाताको वीचमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा कर निर्धारण प्रक्रियाका लागि आयकर ऐन, २०३१, आर्थिक ऐन, २०५८ ले करदाताका किसिमका आधारमा फरक फरक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले कर निर्धारण एवं असुलीमा सरलता ल्याउने स्पष्ट छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा समेत आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूची ६ को दफा ४२ को व्यवस्थाले करदाताहरुका वीचमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छैन भन्ने दर्शाउछ । उक्त व्यवस्थाले नियमित रुपमा कर तिर्ने करदाता र कर नतिर्ने करदाताको वर्गीकरणसम्म गरेको र नियमित प्रक्रियाबाट कर असुल हुन नसकेका वा नियमित करदाता भएर पनि कर तिर्नुपर्ने आय भएर कर नतिरेका वा कर तिर्न छुट भएका करको दायरामा नआएका करदाताहरुले लाग्ने कर तिरेमा त्यस्ता करदाताको सम्पत्तिको श्रोतको छानवीन नगर्ने व्यवस्था सम्म मात्र आर्थिक ऐनको उक्त प्रावधानले गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूची ६ को दफा ४२ ले नियमति करदातालाई भन्दा कर नतिर्ने करदातालाई बढी सुविधा दिएको छैन । नियमित रुपमा कर तिर्ने करदाताले कानून बमोजिम छुट पाउने खर्चहरु समेत कटाई कायम हुन आएको खुद आयमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यस व्यवस्था अनुरुप आयको स्वयं घोषणा गर्ने करदाताले कर नतिरी आर्जित गरेको सम्पत्तिको २०५८ साल श्रावण १ गतेको मुल्यको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुँदा आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम खुद आय कायम गर्दा कट्टी गर्न पाउने खर्च एवं सुविधा कुनै पनि प्रदान नगरिएकोले नियमित करदातालाई भन्दा कर नतिर्ने करदातालाई सुविधा दिएको भन्ने निवेदकको जिकिर तथ्य र कानूनमा आधारित नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । साविकको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५३ ले नियमित वा पटके करदाता जो सुकै हुन आयकर वा अन्य करको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा करदाताबाट प्राप्त कागजात प्रकाशित गरिने छैन भनी प्रत्याभूति प्रदान गरेको सन्दर्भमा स्वयंकर घोषणा गर्दा करदाताले पेश गरेको कागजातलाई अन्य कुनै प्रयोजनको लागि खुला गरिने छैन भनी आयकर ऐन,२०३१ मा भएको उपर्युक्त व्यवस्थालाई नै आत्मसात गरी थप स्पष्ट गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयुक्त भएको आर्थिक ऐनको शब्दलाई संविधानसंग वाझिएको भन्ने आधारमा रिट निवेदकले निवेदन दिएको बिषय कानूनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरी कमाएको धनमा कर लगाउदा उक्त धनलाई वैधानिकता प्रदान हुने भन्ने निवेदकको जिकिरको सम्बन्धमा संविधान र कानून वमोजिम गठित निकायद्वारा अनुसन्धान गरी वैध र अवैध सम्पत्ति भनी प्रमाणित नहुंदाको अवस्थासम्म कर प्रयोजनको लागि कर नतिरी आर्जन गरिएको सम्पत्ति करयोग्य सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले कुन करदातावाट अवैध रुपमा कमाएको सम्पत्तिमा कर लगाई उक्त सम्पत्तिलाई वैध वनाइएको हो भन्ने तथ्यगत आधारमा जिकिर लिन सक्नु भएको देखिंदैन । अवैध सम्पत्ति भनी छुटृी नसकिएको अवस्थामा नियमित प्रक्रियावाट करको दायरामा ल्याउन नसकी कर असुल गर्न नसकिएका करदाताहरुवाट कर असुल गर्ने उक्त व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई कुण्ठित पार्ने प्रश्नै उठदैन । आर्थिक ऐनको अनुसूची – ६ को दफा ४२(१) र दफा ४२(३) का उपर्युक्त विवादित वाक्यांशहरुवाट मुद्रा निर्मलीकरण (Money Laundering) लाई प्रोत्साहन पुगेको छ भन्ने बिपक्षीको जिकिर सम्बन्धमा भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरी धन कमाएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक ऐनमा भएका उपर्युक्त व्यवस्थावाट उन्मुक्ति दिएको छैन । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा मुद्रा निर्मलीकरण सम्बन्धी कानून बनिनसकेको भएतापनि भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भैसकेका छन् । श्री ५ को सरकारको उद्देश्य यस्तो भ्रष्टाचार गर्ने वा अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिने कदापि पनि होइन । राज्य संचालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा परिचालन गर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व तथा कर्तव्य हो । देशका जुनसुकै नागरिकले विभिन्न तरिकावाट करयोग्य आय आर्जन गरी कर तिर्ने दायित्व पुरा नगरी वसिरहेको अवस्थामा त्यस्ता करदाताबाट आर्थिक ऐनको माध्यमबाट कर लगाई असुल उपर गरी देशको उत्पादनशील कार्यमा तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा त्यस्तो साधन श्रोत प्रयोग गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यकता अनुरुप कानून निर्माण भै संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्मित कानूनबाट निश्चित अवधिको लागि लागू गरी सो अनुसार कार्यान्वयन पनि भैसकेको र सो कुरालाई कानूनले नै प्रत्याभूति गरिसकेको र करदाताले सो कुरामा विश्वास गरी तोकिएको हद म्याद भित्र सम्पत्ति घोषणा गरी कर तिरिसकेपछि यो प्रावधान नै संविधान विपरीत भएको भनि जिकिर लिनु युक्तिसंगत नभएको हुंदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन वदरभागी छ, वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री मिहिरकुमार ठाकुर, अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा र निवेदकतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चौलागाई, अधिवक्ता श्री टेक ताम्राकारले आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र (३) को व्यवस्था संविधानको धारा ७३ र ९८ (१) को व्यवस्थासंग वाझिएको छ । सो अनुसूचीले मुद्धा निर्मलीकरण गर्ने व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार र अवैध कारोवारलाई प्रश्रय दिई नियमित कर तिर्ने करदाताका वीचमा असमान व्यवहार हुने स्थितिको सिर्जना गरेको छ । गैरकानूनी तरिकावाट कमाएको धनलाई वैधानिक वनाउन खोजेको छ । व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर गई निर्माण गरेको ऐनको उक्त व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र समेतलाई संकुचन गरेको छ । तसर्थ निवेदन मांग दावी वमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षीतर्फवाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले आर्थिक ऐनको उल्लेखित व्यवस्था एकपटकलाई गरिएको र सो को अवधि भुक्तान हुनुका साथै सो कार्य कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । कर संवन्धमा प्रस्तुत भएका वा करदाताले पेश गरेको कागजहरु गोप्य रहने व्यवस्था साविक आयकर ऐन, २०३१ मा समेत रहेको छ । सो उपर जिकिर छैन । कर प्रयोजनको लागि पेश भएको कागजात गोप्य रहदैमा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा कार्यरत व्यक्तिका उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्ने उसको अधिकार र सक्षमतालाई संकुचन गरेकोे भन्न सकिंदैन । आयकर ऐन, २०३१ ले करदाताको प्रकृति तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमित करदाताले विभिन्न प्रकारको छुट पाउने गर्दछन् । स्वयं आय घोषणामा सहभागी हुने करदाताले कुनै प्रकारको छुट पाउदैन । मांग वमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपर्युक्त वमोजिमको वहस जिकिर निवेदकतर्फवाट पेश हुन आएको वहस नोट, निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ समेतका सम्बन्धित कागजातहरु अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा आर्थिक ऐन २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२ को उपदफा (१) र (३) को व्यवस्थाले नियमित करदाताको भन्दा कम कर तिर्ने व्यवस्था गरी नियमित करदाता र स्वयं आय घोषणा गरी कर तिर्ने करदाता वीच असमान व्यवहार गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमित तरिकावाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता प्रदान गरेको हुंदा सो व्यवस्था संविधानको धारा ९८ (१) समेतसंग वाझिएको भन्ने उल्लेख गर्दै उल्लेखित आर्थिक ऐनको उल्लेखित अनुसूची ४२(३) मा प्रयुक्त जस्तोसुकै श्रोतवाट प्राप्त भएको आय भएपनि यस्तो सम्पत्तिको आयश्रोतको वारेमा कुनैपनि प्रयोजनको लागि छानवीन गरिने छैन, कुनै पनि कागजातहरुलाई छानवीन गरिने छैन, कुनै पनि कागजातहरुलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सवै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन र सो कागजात कर सम्बन्धी वाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन” भन्ने वाक्यांश वदर गरी पाउं भन्ने निवेदकहरुको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । एक पटकको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । करको दायरा भित्र नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था भएको हो । नियमित करदाताले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत छुट पाउने व्यवस्था भए पनि स्वयं आय घोषणा अन्तर्गत कर तिर्ने करदाताले कुनै प्रकारको छुट पाउदैनन् । कर प्रयोजनको लागि त्यस्ता करदाताको सम्पत्तिको श्रोतको छानवीन नगर्ने व्यवस्थासम्म आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्था हो । कर नतिर्ने करदातालाई विशेष सुविधा दिएको भन्ने भनाइ तथ्य र कानूनमा आधारित देखिंदैन भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ र वहस जिकिर रहेको देखिन आएवाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नमा निर्णय दिनु परेको छ ।
(१) आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) ले गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग वाझिएको छ, छैन ?
(२) सोही अनुसूची ६ को दफा ४२ (१) (३) को व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गरेको छ, छैन ?
(३) निवेदन माग दावी वमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो ? होइन ?
१३. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२ (१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले नियमित करदाताले पाउने सुविधा भन्दा बढी सुविधा दिई नियमित करदाता र सो ऐनको व्यवस्था अनुरुपको स्वयं घोषणा गरी कर तिर्ने करदाता वीच असमानको व्यवहार हुने गरी सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ११(१) ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले उठाएको विवादको आर्थिक ऐन २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) को व्यवस्था हेर्दा सो दफा ४२(१) ले जस्तोसुकै श्रोतवाट प्राप्त गरेको आय भएपनि आयकर ऐन, २०३१ तथा साविकमा प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम आयकर लाग्ने त्यस्तो आयवाट २०५७ असार मसान्त सम्ममा सम्पत्ति आर्जन गरेको तर यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०५८ पौष भित्र यस्तो सम्पत्तिको २०५८ श्रावण १ मा रहेको मूल्यको १० प्रतिशतले स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको श्रोतको वारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि छानवीन गरिने छैन र यसरी तिरेको करलाई अन्तिम कर मानिने छ र अन्य जरीवाना तथा शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो घोषित आय साविक कारोवारको कूल आयमा समेत जोडिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएको ” .......... ”मूल्यको १० प्रतिशत कर तिरेमा” भन्ने वाक्यांशवाट नियमित करदाता संग मै असमान गरिएको भन्ने भनाइ निवेदक पक्षहरुको रहेको छ । समानता समानहरुका वीच लागू हुने बिषय भएको भन्ने सिद्धान्तहरु यस अदालतवाट सार्वजनिक सरोकारका विवादका साथै निजी हकहित प्रचलनका लागि परेका रिट निवेदनहरुमा निर्णय भई स्थापित सिद्धान्तका रुपमा त्यसलाई स्वीकार गरेको आय विवरण पेश नगरेका र आयकर नतिरेका व्यक्तिहरुबाट आफ्नो आय विवरणको घोषणा गर्न लगाई कर तिर्ने मौका दिने भनि पटके रुपमा उक्त व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नियमित करदाताहरु बीच पनि असमान व्यवहार भएको भन्ने वा स्वयं आय घोषणाद्वारा कर तिर्नेहरु बीच पनि फरक फरक व्यवस्था गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर नदेखिनुका साथै त्यसप्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन आउदैन । करको दायरा भित्र करदातालाई ल्याई उठ्न नसकेका कर असूल गर्ने भनि नियमित रुपमा कर तिर्ने करदाता देखि वाहेकका हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसप्रकारको कर प्रयोजनको लागि करको दायराभित्र पर्ने व्यक्तिहरुलाई करको दायराभित्र कसरी पार्ने भन्ने प्रश्न वा बिषय नीतिगत बिषयको कुरा भएको र श्री ५ को सरकारद्वारा सोही नीतिगत कुरा कार्यान्वयनको लागि स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । स्वयं घोषित आयको करदाता र नियमित करदाताका वीच असमान भएको भनिं करदाताहरु स्वयंवाट यस्तो प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था पनि देखिंदैन ।
१४. यसर्थ नीतिगत रुपमा श्री ५ को सरकारद्वारा कार्यान्वयन गरिएको बिषयले करदाताहरु वीच असमान व्यवहार गरेको भन्ने स्पष्ट आधार देखिन नआएकोले सो वाक्यांश संविधानको धारा ११ संग वाझिएको भन्ने भनाइसंग सहमत हुन सकिएन ।
१५. अब दोश्रो प्रश्न सोही अनुसूची ६को दफा ४२ (१) र (३) को व्यवस्था संविधानको धारा ९८ (१) प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा सो दफा ४२(१) र (३) मा गरिएको व्यवस्था मध्ये ४२(१) को व्यवस्था माथि प्रकरण (१) मा उल्लेख गरिएको छ । दफा ४२(३) मा उपदफा (१) बमोजिम करदाताले घोषणासाथ पेश गरेको कुनै पनि कागजातलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइने छ र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सवै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन । यस्तो कागजातको आधारवाट घोषकलाई कुनै पनि ऐन वमोजिम सजाय गर्न सकिने छैन सो कागजातवाट कर सम्बन्धी वाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१६. निवेदक पक्षको सो दफा ४२(१) को ...... यस्तो सम्पत्तिको श्रोतको वारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि छानवीन गरिने छैन भन्ने र उपदफा (३) को .............. कागजात गोप्य राखिने ....... कुनै पनि ऐन वमोजिम सजाय गरिने छैन ..... भन्ने वाक्यांशले संविधानको धारा ९८(१) को क्षेत्राधिकारमा संकुचन ल्याएको भन्ने भनाइ रहेको छ । संविधानको धारा ९८को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको उपधारा (१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने र सोही धाराको उपधारा (३) ले उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु उपर कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । यस व्यवस्थावाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानद्वारा नै अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार रहेकोमा विवाद छैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको काम कर्तव्य पालना गर्न संविधानले र तत्अन्तर्गत वनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई कुनै वाधा व्यवधान रहेको अवस्था देखिंदैन ।
१७. जहांसम्म स्वयं आय घोषणा गर्दा प्रस्तुत कागजात गोप्य रहने र प्रमाण नलाग्ने भन्ने व्यवस्था सो धारा ९८(१) प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकिर छ सोतर्फ विचार गर्दा सो व्यवस्था नितान्त कर प्रयोजनको लागि गरिएको व्यवस्था हो । त्यसप्रकारको व्यवस्थालाई कर प्रशासनमा नयाँ र नौलो बिषयमा राखी हेर्न मिल्दैन । साविक आयकर ऐन २०३१ को दफा ५३ कागजातहरु गोप्य राख्नुपर्ने मूल शीर्षक अन्तर्गत कर अधिकृतले कुनै व्यक्तिको आयकर सम्बन्धमा आफ्नो अधीनमा आएका कागजपत्र वा अन्य कुनै स्रोतवाट थाहा भएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने छ । त्यस्तो कागजपत्रहरु वा गोप्य कुराहरु आयकर वा अन्य करको प्रयोजनको निम्ति वाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन । अन्तिम कर निर्धारण हुनु अगावै श्री ५ को सरकारको अनुमति विना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि मांग गर्न समेत पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) ले कर सम्बन्धी गोपनीय कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए वाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार करदातलाई प्रदान गरेको देखिन आउंछ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ८४ को सरकारी गोप्यता मूल शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा विभागको कुनै पनि अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन वमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कव्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) ले उपदफा (१) वमोजिमको कागज वा जानकारी दिन सकिने निकायहरुको उल्लेख समेत गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (३) ले उपदफा (२) वमोजिम कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम् हदसम्मको अवस्थामा वाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को र प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ कर प्रयोजनका लागि जारी भएको र सो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५३ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र दफा ८४ ले कर सम्बन्धी कारोवारमा करदाताको अधिकार सुनिश्चित गरी त्यस्तो कर सम्बन्धमा भएका कामकुरासंग सम्वन्धित कागजात र जानकारी गोप्य रहने र राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी कुनै खास ऐनले खास उद्देश्य परिपूर्तिको लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तोमा जुन उद्देश्यको परिपूर्तिको लागि व्यवस्था गरेको हो सो हदसम्म उक्त व्यवस्था लागू हुने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत,पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनी गोपनीयताको हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरिएको अवस्था र विषय विषयमा छुटृाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून बमोजिम हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा व्यवस्था रहेको समेत परिप्रेक्ष्यमा कर सम्बन्धी कारोवारका सम्बन्धमा भएका जानकारी र गोपनीयताबाट कुनै पनि निकायले संविधानद्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न वाधा पुगेको मान्न सकिदैन । कर तिर्नुपर्ने तर करका दायरमा नआएका करदातालाई करको दायराभित्र ल्याउन राज्यद्वारा अपनाइएको विशेष नीतिगत व्यवस्थाको रुपमा सम्म उल्लेखित व्यवस्था रहेको देखिन आएवाट निवेदक पक्षको भनाइ अनुसार धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।
१८. निवेदन मांग दावी वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२ (१) र (३) को व्यवस्था कर तिर्नुपर्ने करदातालाई करको दायरा भित्र ल्याउन गरिएको नीतिगत कुरा रहेको र आयकर ऐनको व्यवस्थामा नै आयकर सम्बन्धमा प्राप्त कागजात अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने वा अन्यलाई जानकारी दिइने छैन भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । शुरुमा २०५८ पौष भित्र त्यस्तो स्वयं आय घोषणा गरी कर तिर्नुपर्ने र पछि २०५८ माघ भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरी सो को कार्यान्वयनको समयावधि समेत समाप्त भई सो को उद्देश्य समेत पूरा भैसकेको अवस्था रहेको छ । माथि गरिएको विश्लेषण अनुसार सो व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको नदेखिनुका साथै संविधानको धारा ९८(१) को प्रतिकूल रहेको समेत नदेखिंदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र (३) को वाक्यांशहरु अमान्य र वदर घोषित गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६० साल जेष्ठ १ गते रोज ५ शुभम् ................ ।