निर्णय नं. ७२३६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ७२३६           ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्वत् २०५७ सालको रि.नं. ....४१३२

आदेश मितिः २०५९।१२।७।६

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जिल्ला स्याङ्गजा पुतलीवजार नगरपालिका वडा नं. ६ घर भै हाल कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वार्ड नं. ३ वस्ने अधिवक्ता सुकदेव गौतम 

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल वार एशोसियशन पुनरावेदन अदालत वार इकाई पोखराका तत्कालीन कार्य समितिका अध्यक्ष विष्णु कुशल भुजेल समेत

 

§  नेपाल वार एशोशियसन विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ नेपाल वार एशोशियसनको केन्द्रिय  महाधिवेशनवाट निर्णय भई वनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधान अन्तर्गत वनेको दस्तावेज देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम उक्त विधानलाई कानून सरह मान्न नमिल्ने ।

§  निवेदकले नेपाल वार एशोशियसनको विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवं विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएवाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    विपक्षी कार्य समितिको निर्वाचन २०५४।११।२० मा भै कार्य समितिको अवधि २०५६।११।१९ मा समाप्त हुने थियो । समितिको पदावधि समाप्त हुने अवस्था परि निर्वाचन तिथि १ महिना पर सारी २०५६।१२।२० मा निर्वाचन तिथि तोकी अधिवक्ता कृष्णवहादुर थापाको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय निर्वाचन समिति २०५६।११।८ मा गठन भई १ महिना अगाडि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भई मिति २०५६।१२।१७ गते दिनको ११:३० वजे सम्म उम्मेदवारको दरखास्त आव्हान गरियो । तर ६० जना कानून व्यवसायीको विवादको कारण संयोजक कृष्णवहादुर थापा र सदस्य जगन्नाथ ढकालले दिएको राजिनामा २०५६।१२।१६ मा स्वीकृत हुंदा अनिश्चितकालको लागि निर्वाचन रोकियो । एकाएक कार्य समितिको वैठक वसी भुपनिधि पन्तलाई अख्तियारी प्रदान गरी २०५६।१२।१७ मा निर्वाचन पुस्तिका वुझी छुट्टै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी २०५६।१२।२० मा निर्वाचन हुने भनी गैरकानूनी रुपमा सूचना प्रकाशित गरियो । कार्य समिति नै गैरकानूनी भएको अवस्थामा त्यस्तो समितिले गठन गरेको एकसदस्सीय नि.स. गैरकानूनी छ । ६० जना कानून व्यावसायीले वहिष्कार गरेको अध्यक्ष उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको, निवेदक र निवेदकका कार्य समितिका सदस्य उम्मेदवार वन्न वाटै वंचित भई मतदानवाट वंचित हुनु पर्‍यो । निर्वाचन रोकी पाउन पु.वे.अ. पोखरामा निवेदन दिएकोमा २०५६।१२।१७ को निर्णय वदर नभै निर्वाचन रोक्न नमिल्ने भन्ने अन्याय पूर्ण निर्णय भयो । ने.वा.ए. को विनियम १३, १४, १६, १७ समेतले पर्याप्त सूचना दिई ४५ दिन अघि निर्वाचन तिथि तोक्नु पर्ने, ३० दिन अगावै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने जस्ता कुनै प्रक्रिया रातारात तोकिएको एक सदस्सीय निर्वाचन समितिले पूरा नगर्नुवाट गैरकानूनी कार्य हुन गएको प्रष्ट हुन्छ । विपक्षी कार्य समितिले २ पटक सम्म पनि समयमा निर्वाचन गराउन नसक्दा केन्द्रिय  पर्यवेक्षकवाट निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई वास्ता नगरी तोकिएको निर्वाचन स्थगित गरी रातारात कार्य समिति गठन गरी लगतै ३ दिनमा निर्वाचन तिथी तोकी निर्वाचन गरिनु अप्रजातान्त्रिक समेत भएको छ । विधि सम्मत ढंगवाट निर्वाचित निर्वाचन समितिले निर्वाचन गर्न नसकिने भनि अनिश्चितकालको लागि निर्वाचन रोकी सोही सूचनाको आधारमा आप्नो कार्य व्यस्ततामा रहेका, नाम फिर्ता लिएका एवं वहिष्कार गरेका कानून व्यवसायी समेतलाई अघिल्लो समितिले राजिनामा दिएको लगतै १ डेढ घण्टामा गैरकानूनी रुपमा एक सदस्सीय समिति गठन हुने कुनै जानकारी भएन । २०५६।१२।१७ मा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने सूचना हुंदाहुंदै अर्को समिति गठन गरी २० गते निर्वाचन तोकी निर्वाचन हुनु संविधान एवं कानून समेतको वर्खिलाप भएको हुंदा २०५६।१२।२० मा भएको निर्वाचन र सो निर्वाचनवाट गठित समितिले गरेका सम्पूर्ण कार्य समेत वदर एवं अवैध घोषित गर्न उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन दावी ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५७।१।२१ को आदेश।

४.    मिति २०५६।१२।१६ को सूचनाले स्थगित भएको निर्वाचनमा २०५६।१२।१७ को सूचनाले भाग लिन पाउने अवस्था देखिएको, अदालत परिसरमा निर्वाचन भैरहेको अवस्था र निर्वाचन गैरकानूनी ढंगवाट भएको भए उपचारको वाटो रहेकै अवस्था एवं २०५६।१२।१७ को निर्णय वदर भै नआएसम्म निवेदन माग दावी वमोजिम निर्वाचन रोक्न मिल्ने होइन भन्ने २०५६।१२।२०।१ मा यस अदालतवाट आदेश भएको परिवेशमा उक्त आदेशले निवेदकको हकाधिकारमा कुनै असर नपरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।

५.    मिति २०५६।१२।१६ मा ने.वा.ए. पुनरावेदन अदालत वार एकाइ पोखराको वैठक वसी पूर्व निर्वाचन समिति सदस्यद्वयको राजिनामा स्वीकृत गरी अधिवक्ता भुपनिधि पन्तलाई २०५६।१२।२० को निर्वाचन गर्ने अख्तियारी दिएको कानूनसम्मत छ । २०५६।१२।१७ मा तत्कालीन कार्य समितिको वैधता सुन्य थियो, नामावली प्रकाशन गरिएन भन्ने दावी मन गढन्ते हो । विपक्षीले प्रयाप्त जानकारी पाउनु भएको छ । मतदाता नामावलीको क्रमसंख्या १७९ मा विपक्षीले हस्ताक्षर गरी मतदान मै सरिक हुनु भएको छ । निषेधाज्ञा मुद्दाको निवेदक विष्णुप्रसाद शर्मा सदस्य ध्रु्रव मोहन भटृराईको प्रस्तावक रहनु समेत भएवाट सूचनाको जानकारी भएन भन्नु झुठृा दावी हो । पुनरावेदन अदालत वार एशोसियसन पोखरा कार्य समिति गठन ने.वा.ए. को विधान २०४८ ने.वा.ए. को विनियम २०४९ को प्रावधानको प्रकृया पूरा गरी भएको हुंदा निवेदन दावी झुठृा हो । यस सम्वन्धमा पुनरावेदन अदलात पोखराले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरी सकेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने ने.वा.ए.पु..अ.वा.ए. पोखरा कार्य समितिको लिखित जवाफ ।

६.    मलाई समेत ३ जना निर्वाचन समिति तोकिएकोमा २०५६।१२।१७ मा उम्मेदवारले दर्खास्त दिने भनि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएकोमा २०५६।१२।१६ मा संयोजक कृष्णवहादुर थापा एवं सदस्य जगन्नाथ ढकालले एकाएक राजिनामा दिंदा मलाई एक सदस्सीय समिति विधिपूर्वक तोकेको हुंदा कानूनसम्मत ढंगवाट निर्वाचन गराएको हुंदा निवेदन दावी वमोजिम हुनुपर्ने होइन । निवेदक सुकदेव गौतमले समेत मतदानमा भाग लिइसकेको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने नि.स.का सदस्य अधिवक्ता भुपनिधी पन्तको लिखित जवाफ ।

७.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरियो । निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो तत्सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            नेपाल वार एशोशियसन विधान र विनियम विपरीत कार्यवधि समाप्त भै सकेको कार्य समितिले एक सदस्सीय आयोगलाई अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको आधारमा २०५६।१२।१७ मा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरी ऐ २० गते निर्वाचन गरी वनेको पुनरावेदन अदालत वार एशोसियसन पोखराको नयां कार्य समिति गैरकानूनी भएको हुंदा उक्त निर्णयद्वारा भएको निर्णय, नया कार्य समिति तथा सो कार्य समितिले गरेका काम कारवाई समेत गैरकानूनी भएको हुंदा वदर गरी उक्त कार्य समितिको निवेदक समेतलाई उम्मेदवार हुने गरी आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा नेपाल वार एशोसियशनको विधान, विनियमको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी निर्वाचन भएको एवं निवेदक समेतले मतदानमा भाग लिई सकेको अवस्थामा निवेदन दावी वमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउं भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

८.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्वन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा नेपाल वार एशोशियसन विधान, २०४८ एवं विधान अन्तर्गत वनेको विनियम २०४९ को प्रावधान विपरीत पुनरावेदन अदालत वार एकाईको निर्वाचन भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम वदर गरी पाउं भनि दावी लिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाल वार एशोशियसनको विधान, २०४८ एवं विनियम २०४९ को निर्माणलाई निवेदकको माग दावीको सन्दर्भलाई लिएर विचार गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यामा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित भएको नेपाल वार एशोशियसनको वर्तमान विधानलाई परिवर्तित र संशोधन गरी राष्ट्रिय अधिवेशनको निर्णयानुसार विधानको तर्जुमा भएको र नेपाल वार एशोशियसन केन्द्रिय  कार्य समितिले तोकेको मितिवाट प्रारम्भ हुनेछ भनि नेपाल वार एशोशियसनको विधान, २०४८ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही विधानको धारा ५३(१) को अख्तियार प्रयोग गरी केन्द्रिय  कार्य समितिवाट विनियम निर्माण भएको देखिन्छ । यसर्थ विवादित विधान एवं विनियमावली स्वयं नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी वनेको नभई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत स्थापित भै नेपाल वार एशोशियसनका राष्ट्रिय अधिवेशन एवं ने.वा.ए.नि. २०४९ को के.का.स. को निर्णयवाट निर्माण भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतवाट ने.का.प. २०५२भाग ३७ अंक ४ नि.नं. ५०७८ पृष्ठ २७७ मा निवेदक सोमप्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नेपाल परिवार नियोजन संघको विधान स्वयं नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी वनेको नहुंदा परिवार नियोजन संघको नियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन नमिली उक्त विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन दिन पाउने हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । तसर्थ नेपाल वार एशोशियसन विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ नेपाल वार एशोशियसनको केन्द्रिय  महाधिवेशनवाट निर्णय भई वनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधान अन्तर्गत वनेको दस्तावेज देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम उक्त विधानलाई कानून सरह मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल वार एशोशियसनको विधान,  २०४८  एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवं विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएवाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत् २०५९ साल चैत्र ७ गते रोज ६ शुभम् .......... ।