निर्णय नं. ८५५४ - उत्प्रेषणसमेत
निर्णय नं. ८५५४
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव
रिट नं. ०६६–WS–००३१
आदेश मितिः २०६७ ।१० ।६ ।५
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.३२ बस्ने अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक एवं सफल हुन नसक्ने ।
§ राज्यप्रति, राज्य संयन्त्रप्रति र राज्यबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू प्रति जनताको आस्था र विश्वास जागृत गर्नका लागि राज्य संयन्त्रमा आफ्नो समेत सहभागिता हुन सक्छ, त्यसका लागि राज्यले वातावरण निर्माण गरेको छ भन्ने आभाष दिनका लागि कुनै न कुनै रुपले ढोका खोलिदिनु जरुरी हुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ संविधान स्वयं क्रियाशील हुने दस्तावेज होइन, यो राज्यको राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज हो, राज्यको मूल नीति हो । संविधानलाई अन्य कानूनहरूका माध्यमबाट, नीति, योजना र कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट र विभिन्न राज्य संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट नै क्रियान्वित हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई त्यसको उद्देश्य र त्यसमा अन्तर्निहित सामाजिक रुपान्तरणको सोचप्रति उपेक्षा गरी अन्यथा व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ देशको भौगोलिक संरचनाअनुसार केही क्षेत्र सदैव पछाडि पर्दै आएका छन्, भौगोलिक विकटताका दृष्टिले ठगिएका ती क्षेत्रहरू राज्यको समग्र विकास प्रक्रियामा समेत पछाडि पर्दै आएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि राज्यको मूल कानूनमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र तदनुरुप अन्य कानूनद्वारा कानूनी प्रत्याभूति दिँदै कार्यक्रमिक हिसावले पनि तदनुरुपको व्यवहार हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिने भनी अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भमा त्यस किसिमको अन्तरिम व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राखिनु हुँदैन । त्यस्ता विषयमा तत्कालै अध्ययन हुनु पर्दछ, वास्तविक रुपमा पछाडि परेको वर्गको पहिचान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको न्यायपूर्ण कानूनी प्रबन्ध गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सन्तोष बस्नेत, श्री प्रवीणता वस्ती, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री उमाशंकर जोशी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७)
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(३)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को सातौं संशोधनबाट संशोधित भएको नियम १४ को उपनियम (३) मा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ को प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको बिवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नतोके सम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय भनिने छ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेको महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदाय, उत्पीडित वर्ग गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक दिएकोमा विपक्षी नेपाल सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) र (४) ले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई लिङ्ग, जात, थरको आधारमा मात्र आरक्षण दिएको, तर आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरको पहिचान नगरेकोले माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २१ को विपरीत भई प्रारम्भ देखि नै बदरभागी भएकाले यो निवेदन पेश गरेका छौं ।
संविधानको धारा २१ ले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशीको लागि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संरक्षण दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि नपरेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशीलाई यो संरक्षण दिन मिल्दैन । तर, विपक्षी नेपाल सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा गरिएको जाति, लिङ्गको आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २१ को विपरीत छ । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजनको लागि भनी आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको बिवरण नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकिएबमोजिम हुने व्यहोरा उल्लेख गरिएको, तर संविधानको धारा २१ को कार्यान्वयनको लागि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको बिवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र त्यसबाट सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आरक्षण दिन मिल्दैन भन्ने प्रष्ट भएकोमा सोही नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नतोकेसम्म सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक, सामाजिक रुपले पिछडिएको समुदाय भनिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था स्वतः संविधानको धारा २१ को विपरीत छ । संविधानलाई ऐन र नियमले निष्क्रिय बनाउन नसक्ने हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ सँग बाझिएकोले धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम बदर गरी संविधानको धारा २१ बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित समुदायलाई समानुपातिक, समावेसी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउनु भन्ने आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु । साथै हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६६ ।११ ।२० मा भएको आदेश ।
संविधानको धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित समुदाय उत्पीडित वर्ग, गरीव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने मौलिक हक हो भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(३), (४) को व्यवस्था संविधानको धारा २१ अन्तर्गत बनेको नभई संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत बनेको हो । संविधानको धारा १३(३) मा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको प्रस्तुत सारवान समानता (Substantive Equality) सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नै राज्यले महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अपाङ्गको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(३), (४) को प्रावधानहरूको निर्माण गरेको हो । प्रचलित नेपाल कानूनमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अपाङ्ग पहिचानका आधारहरू निर्धारण गरिएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(३) (४) द्वारा प्रदान गरिएको विशेष व्यवस्थाको उपभोग गर्नका लागि महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अपाङ्ग नागरिकले प्रचलित नेपाल कानूनले निर्धारण गरेको पहिचानका आधारहरू खुलाउनु पर्ने हुन्छ । यसको अभावमा कसैले पनि सो व्यवस्थाको उपभोग गर्न सक्दैन । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राज्यले आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि पनि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भएतापनि आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको पहिचान विना नै सो वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानून निर्माण हुन सक्ने अवस्थाको अभावमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(३) (४) को व्यवस्था संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था नभई सो वाक्यांशमा उल्लिखित महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अपाङ्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्था भएकाले संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम बनेको उल्लिखित व्यवस्था संविधानको धारा २१ प्रतिकूल हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको जिकीर झूठा र आधारहीन भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव डा.त्रिलोचन उप्रेतीले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ को सामाजिक न्यायको हकको प्रचलनका लागि देशको सामाजिक संरचनाअनुरूप हुने गरी निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने गरी निजामती सेवा ऐनमा भएको दोश्रो संशोधनबाट महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समूहको सहभागिता सुनिश्चित गरी आएको प्रावधान संविधानसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट ऐ.का सचिव केशवप्रसाद भटृराईले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याई यसरी छुट्याइएको पदमध्ये तेत्तीस प्रतिशत महिला, सत्ताइस प्रतिशत आदिवासी/जनजाति, बाइस प्रतिशत मधेशी, नौ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत अपाङ्ग र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारहरू बीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था समावेश रहेको छ । सो उपदफाको स्पष्टीकरण खण्डको (२) मा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झनु पर्ने व्यवस्था गरी उक्त वर्गका सबैलाई उक्त सुविधा दिने नभई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई नै सुविधा दिने व्यवस्था समावेश भएकोले उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ को भावनाअनुरूप नै भएको हुँदा रिट खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का निमित्त सचिव विनोद के.सी.ले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
संविधानको धारा २१ बमोजिम आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित समुदाय उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने उद्देश्यअनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा निश्चित प्रतिशतमा आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित मात्र उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्थाबाट आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेको उत्पीडित किसान, मजदुरलगायतका व्यक्तिले अवसर प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत व्यवस्था संविधानको धारा २१ अनुरूप नभएको भन्ने विपक्षीको जिकीर तर्कसंगत नभै निरर्थक भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव माधव पौडेलले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोष बस्नेत र श्री प्रवीणता वस्तीका साथै निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री उमाशंकर जोशीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो पटक सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र त्यसमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका सबैलाई समेटिएकोमा कानूनद्वारा त्यसको प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल मान्न सकिँदैन । संविधानको उद्देश्य प्राप्तिलाई खल्बल्याउने गरी आधार तय गर्ने अधिकार विधायिकालाई समेत हुँदैन । जातिय आधारमा गरिने वर्गिकरणले जातिय विभेदलाई झनै वढावा दिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेपनि लक्षित वर्गले उपभोग गर्न नपाउने हकका सम्बन्धमा अदालतले बोल्नु पर्दछ । समावेशीकरणको उद्देश्य भनेको सामाजिक न्याय हो र यसले पिछडिएको वर्गलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य पनि ग्रहण गरेको हुन्छ । तर निजामती सेवा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले समावेशीकरणको त्यस उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संविधानप्रतिकूल गरिएको व्यवस्थाले पछाडि परेकालाई अगाडि बढाउने भन्दा झनै खाडल बढाउने काम गरेको छ । त्यसबाट अवसर पाएकाहरूले नै अवसर खोसेर लिने अवस्था बनेको हुँदा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई कायम राखिनु हुँदैन, बदर घोषित गरिनु पर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले राज्यबाट विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने भनी विभिन्न वर्गको पहिचान गरेको छ । निवेदनमा चुनौती दिइएको कानूनी व्यवस्था संविधानको प्राबधान भन्दा फरक छैन । संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) भन्दा अलग रुपमा धारा २१ लाई हेरिनु हुँदैन । संविधान स्वयं नै अन्तरिम भएकाले संक्रमणकालमा केही अन्यौल र अस्पष्टता देखिनु स्वाभाविकै हो । संविधानको भावनाप्रतिकूल नरहेको कानूनी व्यवस्था बदर हुनु पर्ने होइन, निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भएको थियो ।
आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित निवेदन व्यहोरा र लिखित जवाफका साथै दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकीर तथा वहसनोट समेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको दोस्रो संशोधनपछि कायम हुन आएको दफा ७ को उपदफा (७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ सँग बाझिएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिइएको देखिन्छ । विपक्षी तर्फबाट मुख्य रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा निश्चित प्रतिशतमा आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित मात्र उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्थाबाट आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेको उत्पीडित किसान, मजदुर लगायतका व्यक्तिले अवसर प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत व्यवस्था संविधानको धारा २१ अनुरूप नै रहेको भनी जिकीर लिइएको पाइन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) र त्यसको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ सँग बाझिएको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ । २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) र त्यसको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ मा रहेको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मूलतः पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था हो । त्यस अन्तर्गतको उपदफा (७) मा “... निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदरवाहरूबीचमा मात्र छुटृाछुटृै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी महिलाका लागि तेत्तीस प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिका लागि सत्ताइस प्रतिशत, मधेशीका लागि बाइस प्रतिशत, दलितका लागि नौ प्रतिशत, अपांगका लागि पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत निर्धारण गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४ मा पदपूर्ति प्रतिशतको आधारमा पदसंख्या निर्धारण शिर्षक अन्तर्गत उपनियम (३) मा “ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजनका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ऐ. उपनियमको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा “तर, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
३. मूल कानूनका रुपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ लाई हेर्दा उक्त धारा सामाजिक न्यायको हकसँग सम्बन्धित रहेको र सो धारामा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस बाहेक संविधानको धारा १३ मा रहेको समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । त्यसमा भनिएको छ– “तर, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, बृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।”
४. सान्दर्भिक कानूनी एवं संवैधानिक प्राबधानहरूको उद्धरण पछि अब, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश समेतको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ समेत सँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा ती कानूनी एवं संवैधानिक प्राबधानहरूको सान्दर्भिकता, त्यसमा लिइएको आधार र त्यसले ग्रहण गरेको अवधारणात्मक पक्षलाई पनि मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावनालाई हेर्दा त्यसले सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी सेवा भन्ने वित्तिकै त्यसले केही आधारभूत विशेषताहरूलाई अंगीकार गर्नु जरुरी हुन्छ । निजामती सेवा भनेको त्यस्तो सेवा हो, जहाँ जनताको आस्था र विश्वास, जनताको अपनत्ववोध, देशको भूगोल, जनसंख्या, धर्म, संस्कृति लगायतका राष्ट्रिय पहिचानको प्रतिविम्व देखिनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीहरूको समग्र संरचनालाई देशको स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने हुँदा त्यसको सबलता र सक्षमताको विषय आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सबलता र सक्षमता भन्ने कुरा सो संस्थामा निहित रहेको अधिकार र त्यसले सम्पादन गर्ने कार्यबाट मात्र मापन हुन सक्दैन, त्यसप्रतिको जनताको दृष्टिकोण, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, त्यसको संरचना, त्यसभित्रको जनशक्तिको स्वरुप लगायतका विविध पक्षहरूले निर्णायक भूमिका खेल्दछन् । साविकको निजामती सेवामा सेवाको सुरक्षा नभएको, निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउन नसकिएको, निष्पक्ष र तटस्थ तुल्याउन नसकिएको भन्ने जस्ता आक्षेपहरू यसप्रति लक्षित भएको परिप्रेक्ष्यमा २०४८ साल पछि निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा सँगसँगै उनीहरूका सेवा सुविधाहरूमा पनि क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै सक्षम र सुदृढ निजामती सेवाको निर्माणका प्रयत्नहरू हुँदै आएको र सोही क्रममा पुरानो निजामती सेवा ऐन, २०१३ लाई विस्थापित गर्दै नयाँ ऐनका रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गरिएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । उक्त ऐन तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म र भावनाअनुरूप बनाइएको तर २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि सो ऐनका साविकका केही प्राबधानहरू असान्दर्भिक हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रस्तावनाबाटै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्पका साथै लोकतन्त्र, शान्ति, सम्बृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेको छ । त्यसरी विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र स्वभावतः राज्यका अंगहरूमा रहेको कुनै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति र क्षेत्रीय बाहुल्यताको सटृामा सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक साँस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकहरूका साथै क्षेत्रीय रुपमा पछाडि परेका नागरिकहरूलाई समेत राज्य संयन्त्रमा सहभागी हुने अवसरको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन आउँछ । बञ्चितिमा परेका, बहिस्करणमा परेका, राज्यको मूलधारबाट टाढा रहेका जनताहरूले कहिल्यै पनि राज्यलाई र राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो ठान्दैनन् । राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक हुन सक्दैनन्, सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले राज्यप्रति, राज्य संयन्त्रप्रति र राज्यबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू प्रति जनताको आस्था र विश्वास जागृत गर्नका लागि राज्य संयन्त्रमा आफ्नो समेत सहभागिता हुन सक्छ, त्यसका लागि राज्यले वातावरण निर्माण गरेको छ भन्ने आभाष दिनका लागि कुनै न कुनै रुपले ढोका खोलिदिनु जरुरी हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले त्यही उद्देश्य राखेको छ, त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्यका अन्य कानूनहरूलाई पनि जनकेन्द्रित बनाउनु पर्दछ । त्यही सिलसिलामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा समसामयिक संशोधनका माध्यमबाट केही प्राबधानहरू थपिएका र परिमार्जन गरिएका छन् । ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) र नियमावलीको नियम १४ को उपनियम (३) को व्यवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
५. संविधानमा विद्यमान वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको संकल्प गरिएको र त्यसका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, किसान, मजदुर, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले पछाडि परेका वर्गका साथै अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने गरी सकारात्मक विभेदको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त धारा २१ द्वारा सामाजिक न्यायको हक समेत प्रत्याभूत गरेको छ । संविधान स्वयं क्रियाशील हुने दस्तावेज होइन, यो राज्यको राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज हो, राज्यको मूल नीति हो । संविधानलाई अन्य कानूनहरूका माध्यमबाट, नीति, योजना र कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट र विभिन्न राज्य संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट नै क्रियान्वित गरिन्छ । त्यसैले संविधान प्रतिकूलका कानूनहरू अमान्य हुने संवैधानिक प्रत्याभूति लिखित संविधानको एउटा महत्वपूर्ण विशेषताका रुपमा रहेको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानूनका रुपमा राख्दै संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट किटान समेत गरेको छ । प्रस्तुत निवेदन पनि संविधानको यही प्राबधानअन्तर्गत परेको हो । त्यसैले निवेदनमा दावी लिइएको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । त्यही सन्दर्भमा हेर्दा संविधानले विद्यमान वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचनाको उद्देश्य ग्रहण गरेको र त्यसका लागि सामाजिक न्याय र समावेशी, सामेली राज्य संयन्त्रको निर्माणमा जोड दिएको कुरा यहाँ विचारणीय हुन आउँछ । संविधानका सम्बन्धित प्राबधानहरूको सापेक्षतामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश समेतका प्राबधानहरूलाई हेर्ने हो भने उक्त कानूनी व्यवस्था मूलतः निजामती सेवाको तत्कालीन संरचना र त्यसभित्रको जनशक्तिको स्वरुपले नेपालको समग्र तस्वीरलाई प्रतिविम्बित गर्न नसकेको र निजामती सेवा सामेली र समावेशी हुन नसकेको अवस्थालाई बदलेर समावेशी चरित्रको निजामती सेवाको गठनमा आधारित देखिन्छ । त्यसले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेटेको छ, जुन संविधानको धारा २१ ले ग्रहण गरेको सामाजिक न्यायको हकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्धित छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अभ्यास पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यसले स्वाभाविक रुपमा केही सार्थक परिणाम पनि दिएको छ । सो सम्बन्धमा भएका पछिल्ला अध्ययनहरूबाट पनि सो तथ्य उजागर हुन्छ ।
६. निजामती सेवाभित्र महिला, जनजाति, मधेशी, दलित र अपांगको उपस्थिति केही हदसम्म बृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । त्यसैले निजामती सेवाको परम्परागत संरचनालाई बदल्ने नवीनतम सोचका साथ प्रारम्भ गरिएको प्राबधान र त्यसबाट केही सुधारात्मक संकेतहरू देखा परेको वर्तमान अवस्थामा त्यसलाई अबरुद्ध पार्ने गरी अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । साथै कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति समेतको विवरण निश्चित् मापदण्डको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सो निर्धारण गर्नु अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि समय लाग्ने भएकाले कानूनी रिक्तता हुन नदिनको लागि त्यसरी निर्धारण नभएसम्म सबै महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित आदिलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेको समुदाय मानी उक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको भनी उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । त्यसैगरी र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) मा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजनका लागि महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको र त्यसको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबाट त्यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिने भनी अन्तरिम व्यवस्थापनसम्मको व्यवस्था गरिएको भन्ने देखिएको हुँदा नेपाल सरकारले त्यसमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी न्यायोचित मापदण्ड बनाउने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिने देखिन्छ । तसर्थ अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई त्यसको उद्देश्य र त्यसमा अन्तर्निहित सामाजिक रुपान्तरणको सोचप्रति उपेक्षा गरी अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
७. तर निवेदकले सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिने भनी गरिएको व्यवस्था न्यायोचित नभएको र त्यसले वास्तविक रुपमा अपेक्षित वर्ग नै उपेक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने जस्ता विषयलाई पनि उठाएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा जातिय र लिंगिय आधारमा मात्र साँचो अर्थमा पिछडिएको वर्गको पहिचान हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने जस्ता पक्षमा पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । संविधानले अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कुरा गरेको छ । त्यस किसिमको रुपान्तरण सीमान्तकृत जनताको तहसम्म नपुग्दासम्म सार्थक हुन सक्दैन । महिला भन्ने वित्तिकै त्यसभित्र नेपालको सिंगो जनसंख्याको आधाभन्दा बढी संख्या पर्दछ । नेपालको परम्परागत सामाजिक संरचनाअन्तर्गत महिलाहरू अपहेलित, उपेक्षित र उत्पीडित वर्गमा पर्दछन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दा घर, समाज र सिंगो मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टिले महिलाहरू पछाडि पर्दै आएका छन् । यस्तै अवस्था आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगको पनि रहेको छ । त्यसबाहेक देशको भौगोलिक संरचनाअनुसार केही क्षेत्र सदैव पछाडि पर्दै आएका छन्, भौगोलिक विकटताका दृष्टिले ठगिएका ती क्षेत्रहरू राज्यको समग्र विकास प्रक्रियामा समेत पछाडि पर्दै आएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि राज्यको मूल कानूनमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र तदनुरुप अन्य कानूनद्वारा कानूनी प्रत्याभूति दिँदै कार्यक्रमिक हिसावले पनि तदनुरुपको व्यवहार हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर निरपेक्ष रुपमा सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितहरूलाई समान व्यवहार गर्दा ती वर्गभित्रका कमजोर वर्ग लाभान्वित नहुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने सबै जनता उस्तै अवस्थामा छन् भन्ने निरपेक्ष धारणाका साथ व्यवहार गरियो भने त्यस क्षेत्रभित्रका साँचो अर्थमा पिछडिएका जनता लाभ विमूख हुनु पर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्छ । के सबै महिलाको तुलनामा सबै पुरुष सक्षम अवस्थामा छन् ? के सबै आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितको तुलनामा सो वर्गभित्र नपर्ने सबै जनता सक्षम छन् ? के पिछडिएको क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने सबै जनताको तुलनामा सुगम क्षेत्रमा वसोवास गर्ने सबै जनता सक्षम छन् ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । त्यसको जवाफ खोज्ने हो भने देशको राजधानीका रुपमा रहेको काठमाडौंमा पनि अत्यन्त कमजोर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थाबाट गुज्रनु परेका जनताहरू रहेका हुन सक्छन् । त्यसैगरी ब्राम्हण, क्षेत्री लगायतका जातीय वर्गमा पर्ने कतिपय जनता अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका हुन सक्छन् । त्यसैले संविधानको धारा २१ मा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसको स्वाभाविक अर्थ महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रभित्रका पनि “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका” वर्गको खोजी गर्नुपर्ने भन्ने नै हुन आउँछ ।
८. विश्वका अन्य मुलुकहरू पनि यस किसिमको समस्याबाट गुज्रँदै आएका छन् र त्यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रयत्नशील पनि हुँदै आएका छन् । त्यसमध्ये भारतमा सन् १९७९ मा त्यहाँको संविधानको धारा १५ र १६ समेतको प्रयोजनका लागि तत्कालीन सांसद विन्देश्वरीप्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा आरक्षण सम्बन्धमा लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा पिछडिएको वर्गको पहिचानका लागि सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हिसावले विभिन्न ११ वटा आधारहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनको पक्ष विपक्षमा त्यहाँको समाज विभाजित हुन पुगेको कारणबाट कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन पुगेको पाइन्छ । उक्त प्रतिवेदन र समग्र आरक्षण नीतिका सन्दर्भमा भारतीय विश्लेषकहरूले आरक्षणको नीति जुन वर्गका वा समुदायका लागि ल्याइएको हो, त्यस वर्गभित्रकै अभिजात वर्गले त्यसलाई रोकेर वास्तविक व्यक्तिहरूसम्म पुग्न नदिने सम्भावनालाई निस्तेज तुल्याउन जरुरी हुने भन्ने सम्मको टिप्पणी गरेका छन् । जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृति समेतका आधारमा हाम्रो जस्तै विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना विद्यमान रहेको भारतको अनुभव हाम्रा सन्दर्भमा पनि मननीय हुन्छ ।
९. परम्परागत सामाजिक संरचनालाई बदल्न खोज्दा त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने शक्ति पनि उत्तिकै सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न खोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक हुन्छ । यो सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियाभित्रको स्वाभाविक उपक्रम नै हो । तर त्यसलाई निरपेक्ष ढंगले बुझ्ने र आलोचनालाई केबल आलोचनाका रुपमा मात्र ग्रहण गर्ने कोसीस गरियो भने त्यस्ता आलोचनाभित्रका जायज पक्ष पनि ओझेलमा पर्न जान्छन् । आरक्षणको पक्ष विपक्षमा व्यक्त हुने विभिन्न खाले धारणाहरूलाई एकातिर पन्छाएर निष्पक्ष रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने जातिगत वा लिङ्गगत आधारमा वर्ग पहिचान जति सहज हुन्छ, त्यस जातिभित्र र त्यही लिङ्गीय पहिचानभित्रका वास्तवमै पिछडिएका वा बञ्चित भएका व्यक्तिहरूको पहिचान त्यत्तिकै कठिन हुन्छ । तर आरक्षणको उद्देश्य भनेकै वास्तविक रुपमा पिछडिएका वा बञ्चित भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा प्रवाहित गर्नु नै हो । त्यसैले हामीले प्रारम्भ गरेको “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका” जनताको लागि प्रारम्भ गरिने कार्यक्रमहरूलाई साँचो अर्थमा Needy people को हितमा उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रभित्र नै विभिन्न वर्ग खडा गर्ने सम्भावना रहन्छ । संविधानले निरपेक्ष ढंगले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको होइन, त्यसभित्रका “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका” जनताको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यसैले अन्यत्रका अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समेत मध्यनजर राखी समस्यारहित ढंगले वास्तविक रुपमा पाउनु पर्ने जनताले सुविधा पाउने किसिमबाट अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा आज जुन उद्देश्यले समावेशीकरणको मुद्दालाई उठाइएको छ, त्यसले समाजमा द्वन्द्वको वातावरण निर्माण नगरोस् भन्ने तर्फ बेलैमा सतर्क हुनु पर्दछ ।
१०. कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति समेतको विवरण निश्चित मापदण्डको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सोका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको कुरा औंल्याइएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनका माध्यमबाट निवेदकहरूले देखाएको सरोकार पनि यही नै हो । प्रस्तुत निवेदनलाई कुनै वर्ग विशेषका प्रतिको आशक्ति वा उपेक्षाका रुपमाभन्दा पनि आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले न्यायपूर्ण समाज स्थापना प्रतिको चाहनाका रुपमा लिनु न्यायोचित हुन आउँछ । यस्तै अपेक्षा संविधानले पनि गरेको पाइएको परिप्रेक्ष्यमा समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्ने वृहत्तर उद्देश्यका साथ अघि बढ्दा कसैले पनि आफूलाई उपेक्षा भएको महसूस गर्नु नपर्ने गरी गर्नु पर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (३) मा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजनका लागि महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने व्यवस्था गरी त्यसको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबाट त्यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिने भनी अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भमा त्यस किसिमको अन्तरिम व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राखिनु हुँदैन । त्यस्ता विषयमा तत्कालै अध्ययन हुनु पर्दछ, वास्तविक रुपमा पछाडि परेको वर्गको पहिचान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको न्यायपूर्ण कानूनी प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । त्यसैले संविधानमा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनी व्यक्त भएको प्रतिबद्धतालाई सार्थक तुल्याउने गरी पिछडिएको वर्गको पहिचानका लागि उचित मापदण्ड बनाउन तत्कालै एउटा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निजामती सेवा ऐन लगायतका अन्य ऐन नियमहरूमा पनि सामाजिक न्यायको अनुभूति हुने गरी समसामयिक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छौ ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६७ साल माघ ६ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला