निर्णय नं. ८६९६ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क १०
निर्णय नं. ८६९६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रिट नं. २०६७–WS–००१४
आदेश मितिः २०६८।३।९।५
विषयः उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं.३१ बस्ने अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.६)
§ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ५(१) (क) अनुकूल हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय पूर्णचन्द्र पौडेल र रविनारायण खनाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २, ८, ९, १०, ६५(क), १०७(१), १२९,
§ मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क), ११(१), (२), २५
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम, २०६७ शुरु गरेको छ । सो कार्यक्रममार्फत् आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने गरी मुलुकका समग्र नगरपालिका तथा गा.वि.स.बाट काम शुरु गरेको थियो । तर सोबमोजिम काम सम्पन्न गर्न विभिन्न स्थानमा बाधा व्यवधान पुगेको भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने गरी मिति २०६७।७।१६ मा आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थानीय निकायको सिफारिश आदिको आधारमा मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मिति २०६७।७।१६ मा गरेको उल्लिखित निर्णय तथा नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको टुंगो नै नलागेका व्यक्तिसमेत मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्था समेत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना एवं धारा २, ८, ९, १०, १२९ को व्यवस्थासँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका गैरनेपाली नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा आदिको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नु असंवैधानिक हुन्छ । विपक्षी निर्वाचन आयोगले कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक हो भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने नभई नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरी वालिग मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने हो । पहिले नेपाली नागरिक हो भन्ने पुष्टि भइसकेको व्यक्ति मात्र संविधानतः पछिबाट मतदाता हुन पाउँछ । कुनै व्यक्तिलाई पहिला मतदाता बनाएर पछिबाट ऊ नेपालको नागरिक हो होइन भनी छिनोफानो गर्न मिल्दैन ।
नेपालको उत्तरी भागमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीहरू र पूर्वी भागमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको रहनसहन, धर्म, संस्कृति तथा अनुहार नेपालीहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको र परस्परमा विवाहसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । शरणार्थीहरूसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान प्रचलित कानूनबमोजिम विदेशी हुने कुरामा विवाद छैन । तर शरणार्थीहरू र उनीहरूका सन्तान विदेशी हुँदाहुँदै पनि नेपालका विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न पाउने हुँदा उनीहरूसँग नेपालका विद्यालयहरूबाट जारी गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छ । कतिपय शरणार्थीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासमेत रहेको पाइन्छ । त्यस्तै भारतसँग रहेको खुला सीमानाका कारण जो कोहीले खुला सीमानाको फाइदा उठाउन सक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर राखी नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम सूचिकृत गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ । अतः विना नागरिकता प्रमाणपत्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली तयार गर्ने हो भने राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले गरेको विभिन्न कामको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी बन्देज लगाइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराले आयोगको कामकारवाहीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन बन्देज लगाएको छैन । संविधानले नै अदालतमा प्रश्न उठाउन नरोकेको कुरालाई ऐनले रोक्न मिल्दैन । अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने विषयमा संविधानमा नै प्रष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्दछ । संविधानको धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा गरेका कामकारवाहीको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी लगाएको बन्देज अन्तरिम संविधानको धारा १२९ सँग स्पष्टतः बाझिएको छ ।
अतः मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ र २५ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णय अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भनी आधिकारिक निकाय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणपत्र दिएका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिका वीचमा कुनै फरक नभई राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर असर पुग्ने, लाखौँ लाख गैरनेपाली मतदाता बनी मुलुकको अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति हुने र प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको विषयवस्तु समावेश भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २,८,९ र १० को प्रावधानसँग बाझिएको छ छैन भन्ने कुरा रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत निर्णय हुने हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । लिखितजवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।७।२९ को आदेश ।
मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र सो कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नहुने हुँदा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै के कति कारणबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने कुरा विपक्षीले स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेको कारणबाट समेत रिट निवेदन युक्तिसंगत छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
आयोगको मिति २०६७।४।२४ को निर्णयबाट नागरिकताको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य सञ्चालन भइरहेकोमा नागरिकतालाई मात्रै आधार मानी नामावली संकलन गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनसकेका व्यक्तिहरू मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने भनी विभिन्न राजनीतिक दल एवं स्थानीय स्तरका व्यक्तिहरूले आयोगबाट सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यमा अवरोध पुर्याएको कारण केही नगरपालिकाहरूमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको र यसै विषयमा सम्मानीत अदालतमा नागरिकता नभएका व्यक्तिका हकमा पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ मा व्यवस्थित प्रावधानअनुरूप मतदाता नामावली संकलन गरिपाऊँ भनी रिट निवेदनसमेत परेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगको मिति २०६७।७।१६ को वैठकबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका तर मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको जन्मस्थान, स्थायी ठेगाना, जन्म मिति, उमेर र बावु वा आमासमेतको नाम पुष्टि हुने गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको परिचयपत्र पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको विवरण संकलन गरी फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने र त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(२) अनुसार सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाले जन्मस्थान, स्थायी ठेगाना, जन्म मिति, उमेर र बावु वा आमासमेतको नाम पुष्टि हुने गरी मतदाता नामावलीमा विवरण समावेश गरिदिन निर्धारित ढाँचामा सिफारिश गरेमा विवरण संकलन गरी फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने गरी निर्णय भएको हो । सो निर्णय गर्दा पनि रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएजस्तो गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्ने नभई संविधानको मर्म र भावना तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार योग्य र वास्तविक नेपाली नागरिकहरू कोही पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने मनशाय राखिएको हो । निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, पवित्र एवं विश्वसनीय बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोटो र औंठाछाप सहितको मतदाता नामावली संङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र उक्त कार्य गर्दा प्रथमतः नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै आधार मानी संकलन गरिएको भए पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ लगायतको विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई समेत दृष्टिगत गर्दै आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्रका साथै अन्य आधारहरूलाई पनि स्वीकार गरी मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरी आयोगको अघिल्लो निर्णयमा केही बिस्तार गरी फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कानूनसम्मत् नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।
कुनै अमूक ऐनको कुनै व्यवस्था संविधानको कुनै प्रावधानसँग बाझिएको हुँदा सो व्यवस्था बदर घोषित गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दावी लिँदा ऐनको यो प्रावधान यो यस कारण यसरी संविधानको यस धारामा रहेको प्रावधानसँग बाझिएको छ भनी स्पष्टरुपमा दावी लिई सो कुरामा अदालत सन्तुष्ट हुने गरी प्रमाणसमेत पेश गर्न सक्नुपर्दछ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनी दावी लिने पक्षउपर नै सो दावी प्रमाणित गर्ने भार निहीत रहन्छ । विपक्षी निवेदकले भनेजस्तो नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नपाएका तर संविधानको भाग २ एवं नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालको नागरिक मानिने व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्ने हो भने सो कार्य संविधानको धारा १३ मा व्यवस्थित समानताको हकविपरीत हुनजान्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१),(२),(३) को व्यवस्थाले गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता बनाउने होइन, सोही ऐनको दफा ५ ले कस्ता व्यक्ति मतदाता बन्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । अतः गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता बनाउन खोजेको भन्ने दावी तर्कसंगत छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ ले नेपालको नागरिक भनी घोषणा गरेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको कारणले मात्र उसलाई अनागरिक भन्न कदापि मिल्दैन । निश्चित् समयभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनैपर्ने अन्यथा अनागरिक भइने व्यवस्था संविधान र कानूनले गरेको पनि छैन । संविधानले नेपालको नागरिक ठहर्याएका तर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइनसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने उद्देश्य र मनशाय उक्त दफा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको रहेको कुरा आफैंमा स्पष्ट रहेको छ । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदक अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री रविनारायण खनालले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को व्यवस्थाले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका व्यक्तिलाई पनि मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न छूट दिएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ६५ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा दुवै प्रयोजनको लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्ने पूर्वशर्त निर्धारण भइरहेको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नचाहिने गरी भएको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक छ । मतदाता नामावली संकलनको सिलसिलामा आयोगले गरेका कामकारवाहीहरू अदालतबाट परीक्षण हुन नसक्ने गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ ले लगाएको प्रतिवन्धसमेत संविधानविपरीत रहेको छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा आदिका आधारमा समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को प्रावधान र दफा २५ को प्रावधानसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूसमेत नेपालको नागरिक हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइनसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित् गर्न विधायिकाले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भन्न मिल्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य व्यक्ति हो वा होइन भन्ने यकीन गरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका सम्बद्ध प्रमाणहरू माग गर्नसक्ने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसम्मत् नै रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
२. उल्लिखित बहस जिकीरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको मुख्य माग “विपक्षी निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने सिलसिलामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा (२) बमोजिम भनी नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी परिचयपत्र तथा गाऊँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिशसमेतका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिति २०६७।७।१६ मा निर्णय गरेको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उक्त व्यवस्था तथा दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना तथा धारा २, ८, ९, १० र १२९ सँग बाझिएको हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ र विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णयसमेत संविधानको उल्लिखित प्रावधानहरू र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ” भन्ने रहेको छ ।
३. निवेदकले बदर माग गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ मा निम्न प्रावधान रहेको देखिन्छ :–
दफा ११ नाम दर्ता गर्न प्रमाण माग गर्नसक्नेः
(१) यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा आवश्यक परेमा नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारसँग निजको जन्म वा उमेर वा बासस्थान खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित गाऊँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिश माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिश पनि पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने छैन ।
तर नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको कारणले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । उक्त धारा ६५ को खण्ड (क) मा संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ भनिएको छ । त्यस्तै मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को खण्ड (क) मा मतदाता हुन नेपाली नागरिक मात्र योग्य हुने गरी योग्यता तोकिएको पाइन्छ ।
५. निवेदकको मुख्य दावी निर्वाचनमा मतदाता बन्न र उम्मेदवार हुनसमेत नेपालको नागरिक हुनुपर्ने भनी संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरिकन मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन र उम्मेदवार बन्नसमेत मिल्दैन भन्ने रहेको छ । सोसम्बन्धमा विपक्षीहरूको जिकीर अन्तरिम संविधानको धारा ८ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई समेत नेपालको नागरिक मानेको हुँदा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ भन्न मिल्दैन, नेपालको नागरिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र वा स्थानीय निकायको सिफारिश भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न हुन्छ भन्ने रहेको छ । सोसम्बन्धमा सर्वप्रथम नागरिकताको विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(१) मा नागरिकताको सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ :
धारा ८ संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
६. नागरिकतासम्बन्धी संविधानको उपरोक्त प्रावधान हेर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेको तर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई समेत नेपालको नागरिक मानेको देखिए तापनि अब उप्रान्त नेपालका नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नै पर्दैन भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्न । नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै हो । त्यसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्विक असर गर्दैन भन्ने विद्वान् सरकारी वकीलको जिकीरसँग सहमत हुन सकिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५(क) मा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) मा मतदाता हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ भनी तोकेको योग्यताको तात्पर्य नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक हो भन्ने कुरामा दुईमत हुने देखिँदैन ।
७. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) मा मतदाता हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । उक्त दफा ५(१)(क) मा उल्लेख भएको “नेपाली नागरिक” भन्ने शब्दले “नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक” लाई जनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको छ । दफा ५(१)(क) को उक्त प्रावधानलाई अर्थात् मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्दछ भन्ने सो दफाको अर्थलाई अन्यथा गर्ने, अनादर गर्ने वा नियन्त्रित वा संकुचित गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८(१) र ६५(क) को प्रतिकूल र असंवैधानिक हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) र (२) मा परेका “जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा”, “सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र” र “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिश” जस्ता व्यवस्थाहरू नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधायिकाले कानूनमा राखेको हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालगायत उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्नसक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) अनुकूल हुन्छ ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ । उक्त दफा २५ को प्रावधान निम्नानुसार रहेको छः
दफा २५: अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : देहायका विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन सकिने छैन :–
(क) कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा,
(ख) नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेदबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न सक्दैन । उक्त धारा १०७ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने ब्यवस्था गरी सोबाहेक अन्य सवै निकायबाट भएका सबै कामकारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यस अदालतबाट हुन सक्ने गरी खुल्ला राखिएको हुँदा मतदाता नामावली तयार गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा गर्ने, अनादर गर्ने, निस्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्नसक्ने देखिँदैन ।
९. मतदानको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छैन । त्यसैले मतदानको हक कानूनी हक हो । अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण क्षेत्राधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि मात्र नभई उपचारको अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएको तथा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको कानूनी हकको प्रचलनका लागि समेत हो भन्ने कुरा उक्त धारामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान हेर्दा, निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित विषयलाई सामान्य अदालतद्वारा न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने गरी सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्ने विधायिकी मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
१०. मतदानको हक कानूनी हक भएको र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभइकन नागरिकहरूले सो हकको प्रयोग गर्न नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा गैरकानूनी तवरबाट कुनै मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरी निजलाई मतदानको हकबाट बञ्चित गरिएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा २५ ले पीडित नागरिकलाई सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त नगरेको भए तापनि निजले उपचारविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिँदैन । कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नगरेको उक्त कानूनी हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्राप्त गर्ने निजको हक सुरक्षित नै रहने भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई अनियन्त्रित अधिकार प्रदान गरेको र सो प्रावधान संविधानको धारा १०७(२) सँग बाझिएको भन्ने देखिन आउँदैन ।
११. निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार गरेको विषयलाई सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्नुको अर्को विशेष कारण रहेको छ । त्यो के हो भने निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालन हुने निर्वाचनहरू आयोगद्वारा पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न नहुने हो भने राष्ट्रिय स्रोत साधन र धनको नोक्सानी त हुन्छ नै कतिपय जटिल संवैधानिक तथा कानूनी गतिरोधहरू समेत उत्पन्न हुन सक्तछन् । तसर्थ निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्वनिर्धारित मिति र समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनको तयारी र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू चरणबद्ध र व्यवस्थित रुपमा निर्वाचन आयोगबाट पहिले नै प्रकाशन गरी निर्धारित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्तैन ।
१२. निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली संकलनदेखि निर्वाचन परिणामको घोषणासम्मका सबै चरणहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छन् । एउटा निश्चित् समयावधिभित्र हरेक चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुनु अनिवार्य हुन्छ । यस्ता प्रत्येक चरणमा नागरिक वा मतदाताहरूको सहभागिता बढीभन्दा बढी मात्रामा हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले त्यस्ता निर्वाचन कार्यक्रमहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गरेर नागरिकहरूको सहभागितालाई अधिकाधिक बनाउने प्रयास पनि निर्वाचन आयोगले गर्दछ । त्यसका लागि नागरिकहरूलाई उचित समय पनि प्रदान गरिएको हुन्छ ।
१३. तोकिएको मिति र समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अपरिहार्य हुने भएको हुँदा कुनै पनि नागरिक मतदानको प्रक्रियामा नछुटुन् भनी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण कामकारवाही र तयारी बहुत होशियारी र सावधानीका साथ गरेको हुन्छ । सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यदि कुनै मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा भूलवश छुट्न गएछ नै भने पनि त्यसको कारणबाट देशव्यापी मतदान कार्यक्रम प्रभावित नहोस् भन्ने अभिप्रायले अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारबाट कानूनी उपचारप्राप्त गर्ने व्यवस्था नगरिएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचार भने उपलव्ध हुन्छ । यसबाट उपचारको मार्ग नै बन्द गरिएको होइन, असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार पाउनसक्ने व्यवस्था सदा खुला रहन्छ । मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित विवादहरूमा अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सुनुवाइ गरी उपचार प्रदान गर्दा एकतह पुनरावेदनको अधिकारसमेत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट न्यायिक उपचारको प्रक्रिया अझ ढीला हुने भई निर्वाचनको काम प्रभावित हुन सक्तछ । यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत त्यस्ता विवादहरूको सुनुवाइ गर्दा भने निर्वाचनको कार्यक्रम प्रभावित हुने नहुने कुराको विचार गरेर निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी मात्र उपचार प्रदान गर्ने आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दछ । साधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्ने साधारण अदालतहरूलाई यस्तो विशेषाधिकार रहदैनन् ।
१४. निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२९ अन्तर्गत रहेर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग अधिकारसम्पन्न र सक्षम रहेको देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गरेका कानूनी व्यवस्थाहरू चरणबद्ध, सिलसिलेवार र पारदर्शीसमेत रहेको देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलन गर्दा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दावी विरोध गर्न पाउने, सो दावी विरोध गरेको कुरामा सम्बन्धित अधिकारीले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मतदाता नामावलीमा थपघट गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने जस्ता उक्त ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरू हेर्दा मतदाता नामावली तयार गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका कामकारवाहीहरू पारदर्शी रहेको देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलन गर्दा कानूनविपरीत गरी कुनै व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरेमा संविधानको धारा १०७(२) द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन दिनसक्ने नै हुँदा उपचारको व्यवस्था नै नभएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ ले निर्वाचन आयोगलाई अनियन्त्रित अधिकार प्रदान गरेको र सो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १२९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी पुग्नसक्ने देखिएन ।
१५. निवेदकले अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उक्त व्यवस्थाहरू सो ऐनको दफा ५(१) को खण्ड (क) र अन्तरिम संविधानको धारा ६५ को खण्ड (क) को प्रतिकूल हुने गरी स्वतन्त्र रुपले प्रयोग हुन सक्तैन, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय वा अन्यत्रबाट जारी भएको प्रमाणपत्रले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा (५)(१)(क) र दफा ११(१) मा भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन, मतदाता नामावली संकलन गर्दा सो ऐनको दफा (५)(१)(क) र दफा ११(१) मा भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र शंकाजनक वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुष्टिका लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा अन्य परिचयपत्र सहायकसिद्ध हुनसक्छ भनी माथि विवेचना भइसकेको छ । उक्त विवेचनाबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ मा उल्लेख भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक अन्य प्रमाण कागजहरूको प्रयोग सो ऐनको दफा (५)(१)(क) मा भएको व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी हुन नसक्ने भनी व्याख्या भएको हुँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णयसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा (५)(१)(क) को प्रतिकूल रहेको छ भन्ने देखिन आएन ।
१६. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको अर्थात् नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वा शैक्षिक संस्थाद्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा स्थानीय निकायको सिफारिश इत्यादिको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१)(२)(३) को व्यवस्था तथा दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा दायर भएको निवेदक सरोजनाथ प्याकुरेलसमेत वि.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं.०६७–WS–००१७ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने गरी मिति २०६७।१०।२४ मा आदेश भइरहेको समेत देखिन्छ ।
१७. माथि गरिएको विवेचना र विश्लेषणबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको “नागरिकताको प्रमाणपत्र” बाहेकका अन्य प्रावधानहरू र उपदफा (२) र (३) को प्रावधान तथा दफा २५ को व्यवस्थालगायत निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णयसमेत संविधानसँग बाझिएको भन्ने देखिन नआएको र विवादको समान विषयवस्तु समावेश भएको उपरोक्त रिट निवेदनमा यस इजलासको समानान्तर इजलासबाट समेत निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी आदेश भइरहेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा समेत निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल असार ९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य