निर्णय नं. ८६९७ - नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्ट्राचार
ने.का.प. २०६८, अङ्क १०
निर्णय नं. ८६९७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
फौ.पु.ई.नं.०६७–CF–००२९
फैसला मितिः २०६८।७।८।३
मुद्दाः–नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ घर भै शाही नेपाल वायुसेवा निगमअन्तर्गत विमान परिचारिका (छैठौं तह) मा कार्यरत् प्रमीला राई (श्रेष्ठ)
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत होमबहादुर खड्काको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
यसअघि निर्णय गर्नेः
विशेष अदालत काठमाडौं:–
अध्यक्ष श्री भूपध्वज अधिकारी
सदस्य श्री कोमलनाथ शर्मा
सदस्य श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास :–
मा.न्या.श्री खिलराज रेग्मी
मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
§ सामान्यतः रुलिङ्ग बाझिएर आएको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या आधिकारिक वा कानूनसम्मत् हो भन्ने कुरा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर यसको तात्पर्य पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्र सोही विषयवस्तु वा बुँदासम्म सीमित रहेको हुन्छ भन्ने पनि होइन । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेबाटै त्यस मुद्दामा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस अदालतको जुनसुकै इजलासमा विचाराधीन रहे पनि विचाराधीन रहँदासम्म यस अदालतको अन्तिम निर्णय भई नसकेको भन्ने सम्झनुपर्ने ।
§ कुनै विषयवस्तुमा यस अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनयोग्य (Enforceable) हुन्छ र त्यसको पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११६(१) अनुसार सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर एक संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दाको तथ्यगत विवादमा आफ्नो निर्णय दिए पनि कानूनी प्रश्नमा पहिलाको व्याख्यासँग असहमत भई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय हुनुलाई त्यस मुद्दाको यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय नै नभएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लेख भएको अनुसन्धान शुरु भएको मिति कुन हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको तर्कसंगत र ऐनको उद्देश्यअनुरूपको व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनमा रहेका अनुसन्धान तहकीकातसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रतामा नै सो वाक्यांशको अर्थ वा व्याख्या पनि गरिनु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भई मिति २०५९।३।५ मा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भैसकेपछि पनि सोभन्दा अगावैको घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपण समेत सोही समयमा प्रचलित कानून समेतको अधीनमा रही गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिलाई मात्र वारदात मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ।
§ नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्तो फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेश गरेको सो नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्व रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसूर वारदातको निरन्तरता रही रहन्छ । त्यसकारण पनि यस्तोमा सीमित हदम्यादको कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्ने हुँदा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण कानूनमा हदम्यादको सीमित व्यवस्था नगरी खुल्ला हदम्याद राखिएको छ । तर, पहिलाको वारदातको सम्बन्धमा साविक ऐनअनुसार कारवाही गर्दा पनि अभियुक्तलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी वा ऐनको उद्देश्य नै पराजीत हुने गरी कानूनी प्रावधानको व्याख्या अदालतले नगर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र सुमनकुमार पौडेल
वादी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यप्रसाद कोइराला र राजनारायण पाठक तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४
§ प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ३, ८(ख) र १४(३)
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४(क)
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०६६ को दफा ६५(२)
फैसला
न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६३।९।२८ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम प्रतिवादी प्रमीला राई (श्रेष्ठ) को पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम रुलिङ्ग एकरुपताको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको शंकास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरणका लागि निगमको मिति २०६१।५।३१ को पत्रसाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी प्रमीला राई (श्रेष्ठ) ले भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहावादबाट सन् १९८५ मा इन्टरमिडिएट परीक्षा प्राईभेट परीक्षार्थीको रुपमा समावेश भई निजले अनुक्रमाङ्क ७१८५५६ प्राप्ताङ्क २५८, द्वितीय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी २०४५ सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको विमान परिचारिका (पाँचौं तह) पदमा नियुक्ति पाई २०६१।३।२९ देखि विमान परिचारिका (छैठौं तह) पदमा पदोन्नती भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेको ।
प्रतिवादी प्रमीला राई (श्रेष्ठ) ले पास गरेको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीमार्फत् सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (भारत) मा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा मा.शि.प. इलाहावादको पत्राङ्क सत्यापन 30/1184/1244/2004-2005/ दिनाङ्क 29/12/2004 को पत्र र संलग्न प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं. ६७ मा “परीक्षार्थीका नाम प्रमीला राई, पिताका नाम राजवीर राई, परीक्षा इन्टर, वर्ष १९८५ अनुक्रमाङ्क ७१८५५६ प्राप्तांक २५८, परीक्षाफल श्रेणी द्वितीय, कलेज वा स्कूलका नाम DAV Inter college Varanasi, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आख्यान महलमा “इन्टर १९८५ अनुक्रमाङ्क 718556 से छात्रा श्रीमती आशा अरोरा D/O शंकरलाल अरोरा सम्मिलित है नकी प्रमीला राई” भनी लेखी आएको विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको मिति २०६१।१०।८च.नं. ११२५ को पत्र साथ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।
सन् १९८५ मा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेशबाट प्राईभेट परीक्षार्थीको रुपमा डि.ए.भि. इन्टर कलेज, बनारसबाट आफूले इन्टरमिडियट परीक्षा दिएको र आफन्तले नै परीक्षा दस्तूर तिरी आफन्तबाटै परीक्षा पास गरेको जानकारी पाई आफूले प्रमाणपत्र ल्याएकी हुँ । प्रमाणीकरण भई आएको विवरणमा आफ्नो नाम हुनुपर्नेमा अर्का व्यक्तिको नाम देखिदा आश्चर्य लागेको छ । पुनः बुझी पाऊँ भनी प्रतिवादी प्रमीला राईले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी प्रमीला राई (श्रेष्ठ) ले इन्टरमिडियटको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी विमान परिचारिका (पाँचौ तह) मा २०४५ सालमा सेवा प्रवेश गर्नुका साथै २०६१ सालमा (छैठौं तह) मा वढुवा समेत पाएको हुँदा निजले झूठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाएको देखिदा निजलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको आरोप पत्र माग दावी ।
मैले २०४५।२।२१ गते शाही नेपाल वायुसेवा निगममा परिचारिका (पाँचौं तह) मा सेवा प्रवेश गरेकी हुँ । मैले DAV Inter College Varanasi मा प्राईभेट परीक्षार्थीको रुपमा इन्टरमिडियट तहको परीक्षा दिई १९८५ जुलाई ३१ मा रिजल्ट निस्कदा दोस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण भएको थिएँ । सेवा प्रवेश गर्दा म आई.ए. पास थिएँ । हालसम्म सोही शैक्षिक योग्यता छ । मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली हो । मेरो प्रमाणपत्र नक्कली होइन भन्दा ७१८५५६ अनुक्रमाङ्क अरुकै नाम छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा म आफैं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहावादमा गई वुझ्दा सो वोर्डले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई मेरो प्रमाणपत्र सक्कली हो भनी पत्र पठाएको र सोको प्रतिलिपि बोधार्थ मलाई पनि दिएको हुँदा उक्त मेरो प्रमाणपत्र झूठा होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रमीला राईले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) र (च) बमोजिम निजले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको नगद धरौटी रु.२३,२५०।– लाई नै धरौटी कायम गरी प्रतिवादीलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादी प्रमीला राई (श्रेष्ठ) का साक्षी उर्मीला राईले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीले पेश गरेको विवादित प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहावादको मिति २१–१२–२००४ को पत्र संलग्न सत्यापन विवरणमा “इन्टर १९८५ अनु. ७१८५५६ से छात्रा श्रीमती आशा अरोरा D/O शंकरलाल अरोरा सम्मिलित है नकि प्रमीला राई” भनी लेखी आएकोमा प्रतिवादीले बयान गर्दा सोही शिक्षा परिषद्ले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरलाई मिति १४–६–२००५ मा पूर्व पत्रलाई संशोधन गरी द्वितीय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको भनी लेखी आएको पत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको देखिदा उक्त पत्र त्यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छ, छैन, पत्र प्राप्त भएको भए के कसरी एउटै निकायबाट एकै विषयमा दुई छुट्टाछुट्टै व्यहोरा लेखिन आएको हो, सोमध्ये कुन चाँहि व्यहोरा आधिकारिक हो जो जहाँ वुझ्नु पर्छ वुझी यकीन जवाफ पठाई दिनु भनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्नेसमेतको विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादी प्रमीला राईले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण विवरण सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहावादले प्रमाणीकरण विवरणको आख्यान महलमा “इन्टर १९८५ अनु. ७१८५५६ से छात्रा श्रीमती आशा अरोरा D/O शंकरलाल अरोरा सम्मिलित है नकि प्रमीला राई D/O राजवीर राई इसके विषयमे पत्राङ्क/सत्यापन २३ दिनाङ्क १४–६–०५ परिषद् कार्यालयद्वारा निर्गत नही है” भनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखी पठाएको विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि सो परिषद्को च.नं. ८२१ को मिति २०६३।८।१ गतेको पत्रसाथ प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधिकारिक निकायबाट लेखी आएको व्यहोरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणमा लिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रतिवादीबाट आफ्नो बयान साथ पेश भएको पत्र सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट लेखिएको होइन भनी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहावादबाट लेखी आएको र निजले पेश गरेको प्रमाणपत्र झूठा हो भनी पुनः प्रमाणीकरणका लागि लेखी पठाउँदा समेत आधिकारिक शैक्षिक निकायबाट गलत भनी लेखी आएको अवस्थामा प्रतिवादीले बयान साथ पेश गरेको मिति १४–६–२००५ को संशोधित व्यहोरालाई आधिकारिक मान्न सकिएन । सम्बन्धित निकायबाट २ पटक प्रमाणीकरण भै आएको विवरणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रतिवादीबाट पेश भएको विवादित प्रमाणपत्र गलत नै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विषयमा उठेको प्रश्नको समाधान गर्ने निकाय त्यस्तो प्रमाणपत्र दिने निकाय नै आधिकारिक हुने र सो निकायबाट प्रमाणपत्र गलत हो भनी लेखी आएको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा सम्झनु पर्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गरेको कुरालाई प्रतिवादीले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको होइन भनी भन्न मिलेन । तसर्थ, प्रतिवादी प्रमीला राईले आरोपपत्र माग दावीबमोजिमको कार्य गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु. २,०००। (दुई हजार) जरीवाना हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६३।९।२८ को फैसला ।
मैले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको आई.ए. को सर्टिफिकेट नक्कली होइन । मैले विशेष अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्राईभेट परीक्षाको फर्म भरी म आफू स्वयं प्राईभेट परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षामा सम्मिलित भई १९८५ जुलाई ३१ मा आई.ए. परीक्षा पास गरेको हुँ भनी आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गरेको छु । १४–६–२००५ को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहावादको पत्रको अतिरिक्त मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा पुनः २०–६–२००६ को पत्रबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्समक्ष २९–१२–२००४ मा भएको कथित सत्यापन गलत भएको भनी १४–६–२००५ प्रेषित सत्यापनअनुसार म पुनरावेदिका प्रमीला राईले उत्तिर्ण गरेको भन्ने उल्लेख गरी प्रेषित गरेको पत्र विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेकोमा मिति २०६३।८।२९ गतेको सो अदालतको आदेशअनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीद्वारा विशेष अदालतसमक्ष मिति २०६३।९।११ गते अदालतबाट माग भएको भनी पठाएको पत्रसाथ संलग्न २०–६–२००६ को पत्रलाई हेर्ने हो भने सो पत्रले १४–६–२००५ को पत्रबाट प्रेषित सत्यापनको व्यहोरालाई पुष्टि गर्दै पुनरावेदिकाको इन्टरमिडिएट परीक्षाको प्रमाणपत्र सहि हो भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले मिति २०६३।९।११ को पत्रमा २०–६–२००६ को सत्यापन पत्रलाई आधिकारिक होइन भन्ने कुरा व्यक्त गरेको छैन । वस्तुतः उक्त पत्रमा गणक पञ्जिका अनुसार श्रीमती आशा अरोरा पुत्री शंकरलाल अरोराको अनुक्रमाङ्क ७१८६५६ हो । जवकी प्रमीला राईको अनुक्रमाङ्क ७१८५५६ को स्थानमा ७१८६५६ को सत्यापन भई गएको भनी उक्त २०–६–२००६ को पत्रमा उल्लेख भै राखेको अवस्थामा विशेष अदालतले पछिल्लो प्रमाणलाई वेवास्ता गरी वादी पक्षबाट पुनरावेदिकाको विरुद्ध पेश गरेको २९–१२–२००४ को पत्रमा भएको व्यहोरा दुविधापूर्ण अर्थात् शंकास्पद कथित प्रमाणलाई नै अवलम्बन गरिएकोबाट म पुनरावेदिकालाई अन्याय भएको छ । किनकी माथि उल्लिखित तथ्य र प्रमाणबाट अनुक्रमाङ्क ७१८५५६ आशा अरोराको नभई म पुनरावेदिकाको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । प्रस्तुत विवादको निरुपण गर्न पुनः प्रमाण वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट प्रमाण बुझ्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको छैन । मैले पेश गरेको सर्टिफिकेटको विश्वसनीयतामा विपक्षीबाट प्रश्न उठाइएतापनि त्यसको सत्यता जाँच्ने कार्य अपूर्ण नै रहिरहेको अवस्था छ । तर सम्मानीत विशेष अदालतले भने त्यसतर्फ न्यायिक दृष्टिपात नै नपुर्याई मैले व्यक्त गरेका तथ्य प्रमाणहरूतर्फ न्यायिक विवेचना नै नगरी सेवा प्रवेश गर्दा इन्टरमिडिएटको सर्टिफिकेट पेश गरेको भन्ने एकमात्र आधारमा भ्रष्टाचारको कसूर ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, मुलुकी ऐन, अ.वं. १८४क, १८५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को विपरीत तथा प्रतिकूल रहेको हुँदा उक्त विशेष अदालतको फैसला बदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रमीला श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदिकाले जिकीर लिएको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहावादको मिति २०।६।२००६ को पत्र मिसिल साथ रहेको देखिएको तर सो सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलामा मूल्याङ्कन गरेको नदेखिएको भई सोको सत्यापन सम्बन्धमा बुझी प्रमाणको परीक्षण एवं मूल्याङ्कन गरी निरोपणमा पुग्न पर्नेमा सो गरेको नदेखिएकोले विशेष अदालतको इन्साफमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थीलाई झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।११।३० को आदेश ।
यसमा पुनरावेदिका प्रतिवादीले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहावादको प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं. ६७ मा “परीक्षार्थीका नाम प्रमीला राई पिताका नाम राजवीर राई, परीक्षा इन्टर, वर्ष १९८५ अनुक्रमाङ्क ७१८५५६ प्राप्तांक २५८ परीक्षाफल श्रेणी द्वितीय, कलेज वा स्कूलका नाम DAV Inter College Varanasi, माध्यमिक शिक्षा परिषद्की आख्यान महलमा “इन्टर १९८५ अनुक्रमाङ्क 718556 से छात्रा श्रीमती आशा अरोरा D/O शंकरलाल अरोरा सम्मिलित है नकी प्रमीला राई” भनी लेखी आएको देखिन्छ । प्रतिवादीले विशेष अदालतमा बयान गर्दा द्वितीय श्रेणीमा उर्तिण गरेको भनी लेखी आएको भनी जिकीर लिएकोले पुनः प्रमाणीकरणको लागि लेखी पठाउँदा समेत “इन्टर परीक्षा वर्ष १९८५ अनुक्रमाङ्क ७१८५५६ से छात्रा श्रीमती आशा अरोरा D/O शंकरलाल अरोरा परीक्षा मे सम्मिलित है नकी प्रमीला राई D/O राजवीर राई । इसके विषय मे पत्राङ्क सत्यापन/२३१ दिनाङ्क १४–६–०५ परिषद् कार्यालयद्वारा निर्गत नहि है” भनी लेखी आएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले नियुक्ति प्रयोजनका लागि जुन शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्र पेश गरिएको हो सोही संस्थाले उक्त अनुक्रमाङ्कको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि लिईएको परीक्षामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी उक्त अनुक्रमाङ्कबाट सम्मिलित नभई सो परीक्षामा आशा अरोरा भन्ने व्यक्ति सम्मिलित भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी जवाफ दिएको देखिन आएको हुँदा उक्त व्यहोरा तथा तथ्यलाई अदालतले निर्णायक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं. ०५५० को भ्रष्टाचार (झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।२।१८ मा भएको फैसला समेतको आधारमा हदम्याद तर्फको प्रश्न उठाएको छ, उक्त फौ.पु.नं. ०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको व्याख्यालाई हेर्दा उक्त मुद्दामा प्रतिवादीउपर सम्भावित नक्कली प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा २०५८।३।१८ मा परेको उजूरीको सम्बन्धमा २०५८।३।१९ को पत्रबाट सरकार आफैलाई जानकारी भैसकेपछि तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाई अनुसन्धान कार्य पूरा गरी उक्त मिति २०५८।३।१९ बाट लागू हुने गरी २ वर्षभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्नेमा उक्त दफा २४क को हदम्याद नाघी मिति २०६४।११।२१ मा आएर मात्र मुद्दा दर्ता भएको हुँदा हदम्यादको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. मा विभागीय कारवाही नभएको अवस्थामा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएपछि मात्र हदम्याद शुरु हुने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन आएको अवस्थामा उक्त फौ.पु.नं. ०५५० को मुद्दामा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी विषयमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धमा उक्त संयुक्त इजलासबाट उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएपछि हदम्यादको गणना शुरु गर्नुपर्नेमा सो पूर्व नै अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धान कारवाही शुरु नहुँदैको अवस्थामा मिति २०५८।३।१८ मा परेको उजूरीको सम्बन्धमा सरकारले मिति २०५८।३।१९ मा थाहा पाएको भनी सरकारले थाहा पाएको मितिबाट नै २ वर्षको हदम्याद कायम गरी सोही हदम्यादको आधारमा अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको पाईयो । जुन व्याख्यासँग यो इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन ।
यी प्रतिवादी उपर नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी पदमा बहाल रहेको भनी मिति २०५८।५।२७ मा कारवाही गरिपाऊँ भनी उजूरी निवेदन परेपनि तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले मिति २०६१।५।३१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी उक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६१।११।३ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकी मुद्दा अनुसन्धान भै मिति २०६२।२।२ मा प्रतिवादीउपर अभियोग दायर भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रस्तुत अभियोग तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क ले विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ भनी निर्दिष्ट गरेको उक्त हदम्याद भित्र अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति भै अनुसन्धान कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षभित्रै मुद्दा दायर भएको देखिन आएको अवस्थामा उक्त दफा २४क. ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नाघी प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको भनी प्रतिवादीको कानून व्यवसायीहरूबाट बहसको क्रममा उठाइएको जिकीर एवं तर्कसँग समेत सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
तसर्थ, उल्लिखित आधार कारण समेतबाट पुनरावेदिका प्रतिवादीले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्याई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई रु.२,०००।– जरीवानाको सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मुनासिव देखिदा सो सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । तर तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा रहेको हदम्यादको सम्बन्धमा संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं. ०५५० को भ्रष्टाचार (झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।२।१८ को फैसलामा गरिएको व्याख्यासँग यो इजलास सहभस्मत हुन नसकेको हुँदा उक्त हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा यकीन व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यक देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्र्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।११।१७ मा भएको फैसला ।
नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरीप्रसाद उप्रेती र श्री सुमनकुमार पौडेलले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । उपरोक्त अधिवक्ताहरूले यो पूर्ण इजलास संयुक्त इजलासले उठाएको प्रश्नमा मात्र सीमित रहनु पर्ने बाध्यता छैन । तथ्य र कानूनी दुवै प्रश्नमा पूर्ण इजलासले आफैं पूर्ण निर्णय दिन वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गरी तथ्यमा निर्णय गर्न संयुक्त इजलासमा पठाउन पनि सकिन्छ । पुनरावेदकले पेश गरेको प्रमाणपत्र सक्कली हो भन्ने प्रमाण पेश भैरहेको अवस्था छ । पुनरावेदिकालाई एक खालको जवाफ दिने र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्लाई अर्कै व्यहोराको जानकारी गराएको हुँदा भारतको माध्यामिक शिक्षा परिषद्लाई पुनः बुझी यकीन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क.को हदम्याद नघाई परेको छ । विभागीय कारवाही भएकोमा सो समाप्त भएको छ महिना र विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिले २ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्ने उक्त दफाको स्पष्ट व्यवस्था हो । पुनरावेदिका समेतउपर २०५८।५।२९ मा विशेष प्रहरी विभागमा उजूरी परी त्यसको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । विभागले मिति २०५८।६।८ मा नै शा.ने.वा.नि.सँग कागजात मागेको र शा.ने.वा.नि. ले मिति २०५८।९।४ मा पठाएको पनि देखिन्छ । यस प्रकार २०५८ सालमा नै अनुसन्धान शुरु भएकोमा ऐनको हदम्याद समाप्त भैसकेपछि मिति २०६१।११।३ मा आएर मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकी २०६२ सालमा दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दा स्पष्ट रुपमा हदम्याद नघाई दायर भएको हुँदा फौ.पु.नं.०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिपादित रुलिङ्ग सदर कायम गरी अभियोग दावी खारेज गरिनु पर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यप्रसाद कोइराला र श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले संयुक्त इजलासमा राय बाझिएर आएकोमा पूर्ण इजलासबाट तेस्रो राय व्यक्त हुन पनि सक्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो अवस्था छैन । तथ्यगत प्रश्नमा संयुक्त इजलासले निरोपण गरी प्रमाणपत्र नक्कली ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसला मनासिव ठहर गरिसकेको हुँदा त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । हदम्यादको प्रश्नमा रुलिङ्ग एकरुपताको लागि पेश भएको हुँदा पूर्ण इजलासले हेर्ने विषय त्यतिसम्म हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. ले अनुसन्धान शुरु भएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६१।५।३१ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकी प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको र मिति २०६२।२।२ मा अभियोग दायर भएकोले दुई वर्षको हदम्यादभित्रै छ । विशेष प्रहरी विभागमा पुनरावेदिकाको हकमा मात्र निश्चित् उजूरी परी अनुसन्धान भएको होइन । १५/१६ जनाको हकमा परेको गोश्वारा उजूरीका सम्बन्धमा विभागबाट पत्राचारसम्म भएको देखिए तापनि त्यसलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान शुरु भएको अर्थमा लिन मिल्दैन । ऐनको कुनै दफाको व्याख्या गर्दा समग्र ऐनको उद्देश्य पराजीत नहुने गरी गर्नु पर्दछ । विशेष प्रहरी विभागबाट पत्राचार भएको मितिलाई अनुसन्धान प्रारम्भ भएको मान्दा पनि दुई वर्षे हदम्याद व्यतीत नहुँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आएको छ । नयाँ ऐनले सीमित हदम्यादको व्यवस्था नगरेको हुँदा दुई वर्षभित्र मुद्दा दायर नभएको भन्न मिल्दैन । साविक ऐनको हदम्याद बाँकी छँदै हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भए परिवर्तित हदम्याद आकर्षित हुने भनी नेकाप २०६७ नि.नं.८४२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा हदम्यादभित्रै दायर भएको ठहर गरेको संयुक्त इजलासको रुलिङ्ग कायम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकीर मनन् गरी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः–
१. प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा रहेको हदम्यादभित्र दायर भएको अवस्था छ वा छैन ?
२. हदम्यादका सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएका दुई अलगअलग रुलिङ्गमध्ये कुन रुलिङ्ग कायम रहनुपर्ने हो ?
निर्णय निरोपणका लागि निर्धारण गरिएका उपरोक्त प्रश्नको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाका बारेमा संक्षिप्त उल्लेखन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । पुनरोवदक प्रतिवादीले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट ल्याएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको विमान परिचारिका पदमा प्रवेश गरी छैठौं तहमा वढुवा समेत पाएको र निजको सो कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा हाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसूर अपराध भएकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्नेसमेत अभियोग दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले भारतबाट ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै उक्त प्रमाणपत्र सक्कली भएको भन्ने बयानमा जिकीर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसूर अपराध गरेको भनी सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.२०००।– जरीवाना सजाय हुने ठहर्याई विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा सोउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले पेश गरेको इण्टरमीडिएटको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली ठहर्याई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिव देखिएको भनी सदर हुने ठहर्याएको देखिन आउँछ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. मा रहेको हदम्यादको सम्बन्धमा यस अदालतको अर्को संयुक्त इजलासबाट संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं.०५५० को भ्रष्टाचार (झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा मिति २०६७।२।१८ मा गरिएको व्याख्यासँग सहमत नहुँदै हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा यकीन व्याख्या हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्ने आदेश गरेको देखिन्छ ।
यसरी संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलाससमक्ष रुलिङ्गमा एकरुपताको लागि पेश हुन आएको भएपनि यस मुद्दाको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न पूर्ण इजलाससक्षम रहेकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा पनि निर्णय निरोपण हुनुपर्दछ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहस जिकीर लिनु भएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू बीच मत्यैक्यता हुन नसकी पेश भएको मुद्दामा पूर्ण इजलासले मुद्दाका विवादित सबै विषयवस्तु हेरी निर्णय गर्न मिल्ने हुन्छ, तर तथ्यगत प्रश्नको निरोपण गरी कानूनी प्रश्नमा अर्को इजलासको व्याख्यासँग असहमत भै रुलिङ्ग एकरुपताको लागि नियम ३(१)(ख) अनुसार पेश भएको यस मुद्दा जुन प्रश्नको किनाराको लागि पेश भएको हो त्यसैमा सीमित रहनु पर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी वादीतर्फका विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले तर्क गर्नु भएको छ ।
१. प्रथमतः विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस जिकीरका सम्बन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । संयुक्त इजलासमा रायबाझी भएर नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुने र रुलिङ्ग एकरुपताको लागि नियम ३(१)(ख) बमोजिम पेश हुने आधार र अवस्था एकै नभई फरक–फरक हुन् । संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू बीच मतैक्यता हुन नसकेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दामा अदालतको कुनै ठोस निर्णय नै निर्माण हुन पाएको हुँदैन । त्यसैले रायबाझी भएको मुद्दा स्वभावतः निर्णयको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गरिन्छ । संयुक्त इजलासमा व्यक्त भएका फरक फरक रायको हैसियत अदालतको फैसला वा निर्णयसरह नहुने भई संयुक्त इजलासमा सहभागी न्यायाधीशको व्यक्तिगत रायमा नै सीमित रहने हुँदा पूर्ण इजलासले आफूसमक्ष पेश भएको मुद्दाको सम्पूर्ण विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. तर कानूनी प्रश्नमा अर्को इजलासको व्याख्या वा रुलिङ्गसँग असहमत भै नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गरिने मुद्दामा तथ्यगतभन्दा पनि कानूनको व्याख्याको प्रश्न बढी उपस्थित हुन्छ । कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्नाभिन्नै भै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा भन्ने उक्त नियमावलीमा प्रयुक्त शब्दावलीबाटै सो कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा सम्बन्धित संयुक्त इजलासले सो मुद्दामा उठेका कानूनी र तथ्यगत दुवै प्रश्नमा आफ्नो निर्णय दिएको हुन्छ । सामान्यतः रुलिङ्ग बाझिएर आएको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या आधिकारिक वा कानूनसम्मत् हो भन्ने कुरा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर यसको तात्पर्य पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्र सोही विषयवस्तु वा बुँदासम्म सीमित रहेको हुन्छ भन्ने पनि होइन । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेबाटै त्यस मुद्दामा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस अदालतको जुनसुकै इजलासमा विचाराधीन रहे पनि विचाराधीन रहँदासम्म यस अदालतको अन्तिम निर्णय भई नसकेको भन्ने सम्झनुपर्ने हुन्छ । किनभने कुनै विषयवस्तुमा यस अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनयोग्य (Enforceable) हुन्छ र त्यसको पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११६(१) अनुसार सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर एक संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दाको तथ्यगत विवादमा आफ्नो निर्णय दिए पनि कानूनी प्रश्नमा पहिलाको व्याख्यासँग असहमत भई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय हुनुलाई त्यस मुद्दाको यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय नै नभएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) हेर्दा जुन प्रश्नको निरोपण गर्न पेश भएको हो सोही प्रश्न वा विषयमा मात्र पूर्ण इजलासको फैसला सीमित रहनु पर्ने भन्ने छैन । अपितु सोही नियमावलीको नियम ७क. को उपनियम (२) ले सो कुरालाई स्पष्ट गरेको पाइन्छ । संयुक्त इजलासबाट उठाइएको कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्न आवश्यक नदेखिएमा सोही कुरा उल्लेख गरी संयुक्त इजलासमा फिर्ता पठाउन वा आफूसमक्ष पेश भएको कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्नुका अतिरिक्त सो मुद्दाका अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दा अन्तिम रुपमा पूर्ण इजलासले किनारा गर्न सक्ने प्रक्रियागत व्यवस्था रहेकोले यो पूर्ण इजलास प्रस्तुत मुद्दाको सबै विषयमा निर्णय गर्न पूर्णरुपले सक्षम रहेकोले रुलिङ्ग कुन ठीक हो भन्ने विषयमासम्म यस इजलासको निर्णय सीमित रहनुपर्ने भन्ने सरकारी पक्षको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली हो वा नक्कली हो भन्ने तथ्यगत प्रश्न तथ्य सम्बद्ध प्रमाणहरूको विवेचना गरी संयुक्त इजलासबाटै निरुपण भैसकेको छ । मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणबाट प्रतिवादीद्वारा प्रेषित विवादित प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भन्ने प्रमाणित भई रहेकोले त्यसतर्फ अरु विवेचना गर्न र संयुक्त इजलासबाट सो सम्बन्धमा निकालेको निष्कर्ष अन्यथा देखिन आएन । प्रतिवादीले पेश गरेको विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली नै देखिन आएको छ ।
४. अब, संवत् २०६६ को फौ.पु.नं.०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क.मा रहेको हदम्यादका सम्बन्धमा गरिएको व्याख्यासँग असहमति जनाई प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को सन्दर्भमा उक्त फौ.पु.नं.०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दामा दुई संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्याको तुलनात्मक अध्ययन र विवेचना गर्नु प्रासंगिक हुन आउँछ । उक्त ऐनको दफा २४क.मा देहाय बमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छः–
२४क.हदम्यादः “यस ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । सो बाहेक अरु भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाही समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ ।”
उक्त कानूनी व्यवस्थाले मूख्यतः देहायका तीन विषयमा तीन प्रकारको हदम्याद निर्धारण गरेको देखियोः–
१. सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा जहिलेसुकै नालेश गर्न पाउने अर्थात् हदम्यादको सीमा नहुने ।
२. विभागीय कारवाही भएकोमा त्यस्तो कारवाही समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ।
३. विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद लागू हुने ।
५. उपरोक्त तीनवटा आधारहरू मध्ये पहिलो र दोस्रो विषय प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिँदैन । तेस्रो प्रकारको हदम्याद लागू हुने भनिएको प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्यादभित्र अभियोगपत्र दायर नभएको भन्ने प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्था स्वयंमा प्रष्ट र बोधगम्य हुँदा त्यसको बलपूर्वक व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गर्नु आवश्यक देखिँदैन । उक्त कानूनी प्रावधानको स्वाभाविक र साधारण अर्थ गर्नु नै कानूनबमोजिम हुने देखिन्छ । अनुसन्धान शुरु भएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्ने नै ऐनको दफा २४क.को तेस्रो वाक्यांशको सीधा, सरल र स्वाभाविक अर्थ भएकोले अनुसन्धानको कारवाही प्रारम्भ भएको मिति भन्नाले कुन मितिलाई जनाउँछ भन्ने तर्फ हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
६. संयुक्त इजलासबाट रुलिङ्ग फरक परेको भनी उल्लेख गरिएको फौ.पु.नं.०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दामा विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद नघाई अभियोग दायर भएको देखिएकोले तथ्यभित्र प्रवेश नगरी सो मुद्दा खारेज भएको देखिन्छ । सो मुद्दाका प्रतिवादी नरहरी रायमाझी कार्यरत् मुद्रण विभागका कर्मचारीहरू उपर सरकारी सेवामा नियुक्ति लिन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भनी मिति २०५८।३।१८मा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागमा उजूरी परी सो विभागले मिति २०५८।३।१९ मा मुद्रण विभागलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रबाट सोही मितिमा सरकारलाई जानकारी भैसकेको र सोही मितिमा अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भैसकेकोले सोही मितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क.को हदम्याद २ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने अर्थ गरी यसै अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त फौ.पु.नं.०५५० को मुद्दा खारेज गरेको देखिन्छ ।
७. उपरोक्त व्याख्यासँग असहमत हुँदै प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्या हेर्दा, तत्कालीन ऐनको दफा २४क. मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारवाही नभएको अवस्थामा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएपछि मात्र हदम्याद शुरु हुने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन आएको अवस्थामा उक्त फौ.पु.नं.०५५० को मुद्दामा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी विषयमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धमा उक्त संयुक्त इजलासबाट उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएपछि हदम्यादको गणना शुरु गर्नुपर्नेमा सो पूर्व नै अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धान कारवाही शुरु नहुँदैको अवस्थामा मिति २०५८।३।१८ मा परेको उजूरीको सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागले मुद्रण विभागलाई लेखेको पत्रको मिति २०५८।३।१९ मा नै नेपाल सरकारले थाहा पाएको भनी सरकारले थाहा पाएको मितिबाट २ वर्षको हदम्याद कायम गरी सोही हदम्याद नाँघेको भन्ने आधारमा अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको व्याख्यासँग यो इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन आउँछ । सोही व्याख्याका आधारमा यी प्रतिवादीउपर नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी पदमा बहाल रहेको भनी मिति २०५८।५।२७ मा कारवाही गरिपाऊँ भनी उजूरी निवेदन परेपनि तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले मिति २०६१।५।३१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी उक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६१।११।३ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकी यस मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भै मिति २०६२।२।२ मा प्रतिवादीउपर अभियोग दायर भएकोले उक्त हदम्यादभित्र अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति भै अनुसन्धान कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्ष भित्रै मुद्दा दायर भएको देखिन आएको अवस्थामा उक्त दफा २४क.ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नाघी प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको भनी सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
८. यस प्रकार तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क को अन्तिम वाक्यांशमा उल्लेख भएको विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत के कुन अवस्था वा घटनाक्रमलाई अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मान्ने हो भन्ने दुई संयुक्त इजलासको व्याख्यामा समरुपता नभई भिन्नता कायम भएको देखियो ।
९. संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं.०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दामा मिति २०५८।३।१८ मा उजूरी परी सोको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०५८।३।१९ मा विशेष प्रहरी विभागले मुद्रण विभागलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रबाट प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने देखिएको हुँदा सोही मितिमा सरकारले थाहा पाएको मान्नुपर्ने भई उक्त मितिबाट दुई वर्षको हदम्यादभित्र अभियोग दायर हुनुपर्नेमा नभएकोले खारेज गरेको मनासिव छ भन्ने निष्कर्षमा सो संयुक्त इजलास पुगेको देखिन्छ । यसरी वस्तुतः उक्त मुद्दामा कुन मितिमा अनुसन्धान शुरु भएको हो भन्ने कुराको कुनै विश्लेषण र सो प्रश्नको निरोपण नै भएको देखिन आउँदैन । केवल प्रतिवादीको नक्कली प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा सरकारले थाहा पाएको मितिलाई जानकारीमा लिई सो मितिले २ वर्षभित्र अभियोगपत्र दायर नभएको भन्ने आधारमा हदम्याद व्यतीत भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उपरोक्त दफा २४क.को अन्तिम वाक्यांशमा सरकारले थाहा पाएको मितिलाई हदम्याद प्रारम्भ हुने आधारको रुपमा ग्रहण नगरी अनुसन्धान शुरु भएको मितिलाई हदम्याद आरम्भ हुने आधारको रुपमा लिएको देखिन्छ ।
१०. सरकारले थाहा पाएको मितिबाट दुई वर्षको हदम्यादभित्र अभियोग दायर हुनुपर्ने भनी उक्त फौ.पु.नं.०५५० को मुद्दामा गरिएको उपरोक्त व्याख्यासँग असहमत हुँदै प्रस्तुत मुद्दामा सो कानूनी व्यवस्थाले अनुसन्धान शुरु भएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद शुरु हुने भन्ने व्याख्या गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०५८।५।२७ मा उजूरी निवेदन परेपनि तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले मिति २०६१।५।३१ मा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यी प्रतिवादीहरूको हकमा पत्र लेखी सो आयोगबाट मिति २०६१।११।३ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भै मिति २०६२।२।२ मा प्रतिवादी उपर अभियोग दायर भएकोले उक्त हदम्यादभित्र अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति भै अनुसन्धान कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षभित्रै मुद्दा दायर भएको देखिन आएको भन्ने निष्कर्षमा यस मुद्दामा संयुक्त इजलास पुगेको देखिन आउँछ ।
११. यस प्रकार फौ.पु.नं.०५५० को मुद्दामा तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क.का सम्बन्धमा सरकारले थाहा पाएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुने भनी गरिएको व्याख्या उक्त कानूनी प्रावधानमा गरिएको व्यवस्थासँग सान्दर्भिक नै रहेको देखिन आएन । उक्त दफा २४क.ले सरकार वा कुनै सरकारी निकायले वारदातको सूचना वा कसूरको जानकारी पाएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुने भनी व्यवस्था गरेको छैन । अपितु अनुसन्धान प्रारम्भ भएको मितिलाई हदम्याद प्रारम्भ हुने आधार बिन्दुको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरेको हो । कुनै वारदात वा घटना बारे थाहा पाउनु र कुनै अपराधको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ हुनु दुई अलग–अलग विषय हुन् । यस अनुसार अभियोगपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनका लागि कुनै घटना वा वारदातको जानकारी सरकार वा सरकारी निकायलाई हुनु नहुनु सान्दर्भिक रहेन । मुख्य कुरा अनुसन्धान प्रारम्भ कुन मितिमा भएको हो सोही कुराको निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन फौ.पु.नं.०५५० को मुद्दामा फैसला गर्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासले नगरी उजूरी परेको भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाएको मितिलाई नै आधार मानी हदम्याद नाघेको निष्कर्ष निकालेको रहेछ ।
१२. जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान शुरु भएको मितिका सम्बन्धमा संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्याको प्रश्न छस मिति २०५८।५।२७ मा परेको भनिएको उजूरी पुनरावेदक प्रतिवादी एक जनाको हकमा मात्र परेको नभई तत्कालीन शाही नेपाल बायुसेवा निगममा कार्यरत् १६ जना कर्मचारीउपर गोश्वारा रुपमा परेको देखिन्छ । सो उजूरीमा नाम उल्लेख भएका १६ जना कर्मचारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पठाउन विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०५८।६।८ को पत्रमार्फत् शाही नेपाल वायुसेवा निगममा लेखी गएकोसम्म देखिन्छ । तर सोबाहेक र उक्त मिति पछि विशेष प्रहरी विभागबाट उक्त उजूरीका सम्बन्धमा विधिवत् अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको, पुनरावेदिका प्रतिवादीलाई झिकाई बुझिएको, सोधपुछ गरिएको, बयान लिइएको वा निजको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अन्य थप छानवीन गरिएको लगायतका कुनै पनि अनुसन्धान तहकीकातका कामकारवाही भएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको छैन । वस्तुतः विशेष प्रहरी विभागले २०५८।६।८ को पत्रमार्फत् २०५८।५।२७ को उजूरी बारे प्रारम्भिक जानकारी लिन पत्र पठाउनु बाहेक अनुसन्धान कार्यको थालनी गरेकै देखिँदैन ।
१३. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लेख भएको अनुसन्धान शुरु भएको मिति कुन हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको तर्कसंगत र ऐनको उद्देश्य अनुरूपको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै उक्त ऐनमा रहेका अनुसन्धान तहकीकातसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रतामा नै सो वाक्यांशको अर्थ वा व्याख्या पनि गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
१४. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद–३ अन्तर्गत कसूरको तहकीकात सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा १७ मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको तहकीकात विशेष प्रहरी अधिकृतद्वारा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै दफा १८ को उपदफा (१) मा परिच्छेद–२ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको तहकीकातको निमित्त एक विशेष प्रहरी विभागको गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा १८ को उपदफा (२) मा अन्य कुराका अतिरिक्त परिच्छेद्–२ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको तहकीकातको काममा मुख्य अधिकृतले आदेश दिने र सो आदेश नेपाल प्रहरी फोर्सको प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश सरह हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै दफा १९ मा विशेष प्रहरी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा १९(२) बमोजिम मौका तहकीकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबूद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, खानतलासी लिने, सम्बन्धित कागजपत्र वा अन्य मालवस्तु जिम्मामा लिने, अभियुक्तलाई वयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई हुने देखिन्छ । साथै त्यस्तो तहकीकात र अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारेमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि विशेष प्रहरी अधिकृतले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । उपरोक्तअनुसार कुनै उजूरी वा कसूर सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन आएमा पहिला अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
१५. हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २९ मा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने वा तोक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिँदा उक्त ऐनबमोजिमको कामकारवाहीमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको सम्बन्धमा विवाद हुने स्थिति नै देखिँदैन । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरी वा तोकी अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको कारण अनुसन्धान अधिकारी नियुक्ति भएपछि मात्र अनुसन्धान कारवाही शुरु हुने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । तथापि हाल बहाल रहेको ऐनको दफा ३० मा तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार र साविक ऐनको दफा १९ मा विशेष प्रहरी अधिकृतका लागि तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अनुसन्धानको प्रकृति वा चरित्रमा आधारभूत भिन्नता रहेको पाइँदैन । साविक ऐनबमोजिम गठन भएको विशेष प्रहरी विभागको संरचनामा मुख्य अधिकृतको कार्यमा सहायता दिनको निमित्त आवश्यक संख्यामा विशेष प्रहरी अधिकृत र अरु कर्मचारी रहने कुरा समेत उल्लेख भएबाट त्यस्तो संगठनात्मक स्वरुप भएको कुनै पनि निकायले सम्पादन गर्ने कार्यको आन्तरिक व्यवस्थापन वा बाँडफाँड वा जिम्मेवारी तोकिने कुरा स्वाभाविक नै हुन आउँछ । त्यसैले कुनै विषयमा पर्न आएको उजूरीउपर अनुसन्धान तहकीकात गर्नको लागि प्रथमतः कुनै विशेष प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुनुपर्ने र निजले अनुसन्धानका क्रममा ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजपत्र हेर्दा यी पुनरावेदिका प्रतिवादीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन विशेष प्रहरी विभाग कायम रहँदासम्म कुनै विशेष प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको वा ऐनको दफा १९ बमोजिम अनुसन्धान तहकीकात गरिएको भन्ने देखिन आएको छैन । त्यसैले विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०५८।५।२७ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई लेखेको पत्रलाई ऐनको दफा २४क को हदम्याद गणनाको प्रयोजनको लागि अनुसन्धान शुरु भएको मिति मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
१६. यस्तो स्थितिमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमले मिति २०६१।५।३१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको पत्रका आधारमा आयोगबाट मिति २०६१।११।३ मा होमबहादुर खड्कालाई यी पुनरावेदिका प्रतिवादी प्रमीला राईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा छानवीन र अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकी निजबाट मुद्दाको अनुसन्धान विधिवत् प्रारम्भ भएको रहेछ । अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि मिति २०६२।२।२ मा साविक ऐनको दफा २४क. बमोजिम अनुसन्धान शुरु भएको दुई वर्षभित्रै प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिन आयो । वस्तुतः मुद्दाको उठान जसरी गरिएको हुन्छ अदालतले सोही विषयवस्तुको सापेक्षताबाट त्यसमा प्रयुक्त हुने कानूनी प्रावधानको व्याख्या गर्दछ । मिसिल कागजातबाट स्थापित भएको तथ्यभन्दा बाहिर गई अदालत स्वयंले विवादको अनुमान गरी वा तथ्यलाई तोडमरोड गरी अनुमान र कल्पनाको आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन । सम्बद्ध कानूनमा नरहेको वा विवाद विन्दुभन्दा अलग विवाद विन्दूको सिर्जना गरी अदालतले त्यसको निरोपण गर्दैन ।
१७. फौजदारी न्यायका सम्बन्धमा र व्यक्ति वा नागरिकको न्यायको हकलगायत अनेक प्रकारका नागरिक हकहरूका सम्बन्धमा अनेक अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र अनुबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अङ्गको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मान्यता प्राप्त गरेका छन् । त्यस्ता अनेक अभिसन्धि वा महासन्धिहरूलाई नेपालले पनि स्वीकार गरिसकेको मात्र नभई सोहीअनुसार आफ्नो कानूनी व्यवस्थालाई ढाल्दै लगेको हो । अहिले प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै उपधारा (४) ले “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन” भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
१८. प्रचलित कानून भन्नाले सारभूत र कार्यविधिसम्बन्धी गरी दुवै कानून पर्दछन् । यसको आधारभूत उद्देश्य के हो भने कुनै कसूरको सम्बन्ध र सन्दर्भमा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा समेत तत्काल प्रचलित सारवान र प्रक्रियागत दुवै कानून लागू हुने हुन्छ । त्यसैले तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भई मिति २०५९।३।५ मा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भैसकेपछि पनि सोभन्दा अगावैको घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपण समेत सोही समयमा प्रचलित कानून समेतको अधीनमा रही गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको गम्भीरता र त्यस्तो कार्यबाट समाज, राष्ट्र, सुशासन र राज्य सञ्चालनमा पर्नसक्ने दुष्प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै हदम्यादको कुनै सीमा नै निर्धारित गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा मिति २०५९।३।५ भन्दा अगाडिको कुरामा पहिलाकै अर्थात् २०१७ सालको ऐनको प्रयोग बारे गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. यस अदालतबाट पहिला फैसला भएको २०६६ सालको फौ.पु.नं.०५५० र प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरूमा लगभग समानता रहेको छ । दुवै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा हुन् । पहिलाको मुद्दामा पनि प्रतिवादी नरहरी रायमाझी लगायत मुद्रण विभागमा कार्यरत् अनेक कर्मचारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको सत्यताको सम्बन्धमा शंका उठाई कारवाही गर्न अनुरोध गर्दै उजूरीहरू परेका छन् । तर प्रारम्भिक उजूरी परेका सबै व्यक्तिउपर अनुसन्धान भई मुद्दा चलाइएको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा पनि १६ जनाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा शंका उठाई प्रारम्भिक उजूरी परे पनि ती सबैउपर विस्तृत अनुसन्धान भई अभियोग दायर भएको भन्ने देखिएको छैन । त्यसकारण यस सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण र विचारणीय कुरा के छ भने कुनै अपराध वा कसूर वा कसूरदार बारे प्रारम्भिक सूचना मात्र सो व्यक्ति विरुद्ध अनुसन्धान वा अभियोजनको आधार बन्दैन । अपितु प्रारम्भिक सूचना वा जानकारीको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसको आधारमा प्रारम्भिक छानबीन गर्दा विधिवत र विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा मात्र अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गर्दछ । अन्यथा जोसुकैउपर कसैबाट वा यहाँसम्म कि बेनामी उजूरी पर्ने बित्तिकै त्यस्ता सबै उजूरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्तो संवैधानिक अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र विस्तृत अनुसन्धान गर्न न सम्भव हुन्छ, नत व्यवहारिक हुन्छ । ऐनको उद्देश्य पनि त्यो होइन । त्यसैले विधिवत अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त लागेमात्र सो आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने लगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलाको विशेष प्रहरी विभागको कामकारवाही र कानूनी दायित्वको गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी हेर्दा पनि लगभग यस्तै प्रक्रियाअनुरूप अनुसन्धान कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
२०. भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिलाई मात्र वारदात मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्न मिल्ने हुँदैन । किनभने नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्तो फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेश गरेको सो नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्व रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसूर वारदातको निरन्तरता रही रहन्छ । त्यस कारण पनि यस्तोमा सीमित हदम्यादको कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । सोही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण कानूनमा हदम्यादको सीमित व्यवस्था नगरी खुल्ला हदम्याद राखिएको छ । तर पहिलाको वारदातको सम्बन्धमा साविक ऐन अनुसार कारवाही गर्दा पनि अभियुक्तलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी वा ऐनको उद्देश्य नै पराजीत हुने गरी कानूनी प्रावधानको व्याख्या अदालतले गर्दैन ।
२१. प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पेश भएका प्रमाण कागजातबाट मिति २०६१।११।३ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकिई रीतपूर्वक अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको देखिँदा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएको सोही मितिलाई नै अनुसन्धान शुरु भएको मान्नु नै सहज, स्वभाविक र कानूनसम्मत् हुने देखिन्छ । यसर्थ प्रस्तुत अभियोगपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क ले निर्धारित गरेको हदम्याद दुई वर्षभित्रै दायर भएको देखिन आएको छ ।
२२. यसका अतिरिक्त विशेष प्रहरी विभागमा उजूरी परेको भनिएको मिति २०५८।५।२७ बाट साविक भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ को दफा २४क.मा उल्लेख भएको दुई वर्षभित्रै मिति २०५९।३।५ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएको र सो ऐनको दफा ६५(२) ले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई खारेज गरेको देखिन्छ । हालको ऐनले मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा कुनै हदम्याद नै नतोकेको र पुनरावेदक प्रतिवादी मुद्दा दर्ता हुँदासम्म पनि सेवामा बहाल नै रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यस्तोमा शैक्षिक योग्यता समेतको झूठा विवरण पेश गर्ने कार्यलाई साविक ऐनको दफा १२ ले कसूरको श्रेणीभित्र राखेको र सोही निरन्तरतामा हाल वहाल रहेको ऐनको दफा १६(१) समेतले सो कार्यलाई कसूर मानेको देखिन्छ । अभियोगपत्र हेर्दा उक्त दुवै ऐनबमोजिमको दावी लिइएको र साविक ऐनबमोजिमको हदम्याद बाँकी छँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भैसकेकोले पहिलाको ऐनले गरेको सीमित हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पनि हाल समाप्त भैसकेको छ ।
२३. अब, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. मा उल्लिखित हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यस अदालतको दुई संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन कायम रहने हो भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । यस अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा गरिएको कानूनको व्याख्या र तथ्यहरूको विवेचना र विश्लेषण समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा ऐनको हदम्यादभित्रै दायर भएको भनी यस मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्या नै कानूनसम्मत् देखिन आएकोले सो रुलिङ्ग कायम रहने हुन्छ । यसका साथै संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं. ०५५० को भ्रष्टाचार (झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।२।१८ मा गरिएको व्याख्या कायम रहन नसक्ने गरी Overrule गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.तर्कराज भट्ट
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६८ साल कात्तिक ८ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः—नारायणप्रसाद सुवेदी