निर्णय नं. ८५५५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध
निर्णय नं. ८५५५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
संवत् २०६७ सालको रिट नं. ०५२९
आदेश मितिः २०६७।११।१६।२
मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध सहितको परमादेश ।
निवेदकः ल.पु.न.पा. वडा नं. १९ स्थित श्री ज्वाला हाइड्रोपावर प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का अध्यक्ष भई आफ्नो हकमा समेत श्री सुगत वैद्य
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय समेत
§ प्रशासकीय प्रकृतिको नवीकरण जस्तो कार्य गर्दा तहतहबाट टिप्पणी उठी Work Schedule अनुसारका कार्यहरू कम्पनीले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा गरिएको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शर्तमा उल्लेख भएबमोजिमको आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्न नसकी दायित्वबाट विचलित भएको र शर्तबमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भनी अघिल्लो वर्ष म्याद थप गर्दा नै सचेत समेत गराइसकेको अवस्थामा केवल निवेदन जिकीरकै आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कामकारवाही समयमै पूरा गरेको अर्थात् कामकारवाही सन्तोषजनक रहे भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कम्पनीले पेश गरेको प्रगति रिर्पोटको तथ्यको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू रिट क्षेत्रबाट हेरिने नभई कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा अख्तियारवालाबाट हेरिने विषय हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री भीमार्जुन आचार्य
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५(१), (३), ८, ८(३)
§ विद्युत नियमावली, २०५०
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ट्ठ–
म निवेदक समेतले उल्लिखित प्रा.लि. दर्ता गरी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी विभागबाट मिति २०६५।५।२० मा माछा खोला जल विद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका थियौं । यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाकै अवस्थामा आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनुमतिपत्र साथमै उपलब्ध गराइएको थियो । आयोजनास्थल गोर्खा जिल्लाको गुम्दा गा.वि.स. मा रहेको यो आयोजनाबाट प्रारम्भमा ४.९ मेघावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त भएकोमा हाल स्थलगत अध्ययनबाट करिब १२.५ मेघावाट उत्पादन हुने देखिएको छ ।
यसरी अनुमति पत्र प्राप्त गरेपश्चात् कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सर्वेक्षणको कार्य तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । आयोजनामा गत ०६७ आश्विन मसान्तसम्ममा कुल लगानी १ करोड ३२ लाख ८७ हजार दुईसय लगानी भइसकेको छ । यसै बीच विपक्षी विभागले निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६७।७।११ मा एक्कासी एक पत्र पठाई मिति २०६७।७।५ को विपक्षी सचिवस्तरको निर्णयानुसार भनी हाम्रो अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने र थप अध्ययन विभाग आफैले गर्ने भन्ने जानकारी गराएको छ । उक्त जानकारी पत्रमा के कारणले किन हाम्रो अनुमति पत्र नवीकरण नगरिएको हो सो सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख नगरिएकोले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाऊँ भनी निवेदक कम्पनीले मिति २०६७।७।२९ द.नं. २०७४ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा हालसम्म पनि उक्त निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीले उपलब्ध नगराएको र कम्पनीले अनुमति लिएको सर्वेक्षण अनुमतिको भविष्य अनिश्चित भई करोडौको लगानी समेत डुब्ने आशंका भएको र यस सम्बन्धमा अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नभएको र विपक्षीहरूको उक्त कार्यले हामी निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(२) ङ, च, धारा १३, धारा १९ तथा विद्युत ऐन, २०४९ विद्युत नियमावली, २०५० ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेकोले यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।
माथि उल्लेख गरिएबमोजिम निवेदकले उक्त मितिमा प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको म्याद १ वर्षमा समाप्त भएकोले हामीले पेश गरेको प्रगति विवरण समेतलाई विवेचना गरी विपक्षी विभागले मिति २०६६।५।२१ को निर्णयानुसार मिति २०६७।५।१२ सम्मको लागि थप गरिएको थियो । यसरी पुनः थपिएको एक वर्षको म्याद समाप्त हुनु अगावै निवेदक कम्पनीले प्रगति विवरण, नवीकरण वापत लाग्ने दस्तूर तिरेको रसिद र अन्य तोकिएबमोजिमका सवै आवश्यक कागजात सहित मिति २०६७ भाद्र १० गते द.नं.८३६ मा विपक्षी विभागमा नियमानुसार निवेदन दिएका थियौं । साथै सोही निवेदनमा हामीले आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर साविकको ४.९ मेघावाटको क्षमता वृद्धि भई १२.५ मेघावाट भएकोले सो थप क्षमताको लागि समेत सर्वेक्षण अनुमति पाऊँ भनी वृद्धि भएको क्षमताको लागि आवश्यक पर्ने थप दस्तूर समेत वुझाएको रसिद समेत साथै राखेका थियौं । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति नवीकरणको पत्र पाउन प्रतिक्षा गरी बसेको लामो समयसम्म पनि जानकारी नआएकोले विपक्षी विभागमा सम्पर्क गर्न जाँदा विपक्षी विभागबाट अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिएको पत्र थमाइयो ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ ले अनुमति पत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षको लागि हुने व्यवस्था गरी दफा ५(३) ले सोभन्दा कम अवधिको लागि प्राप्त अनुमतिपत्र एकवर्ष अगावै नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक कम्पनीले प्रारम्भमा एक वर्षको अनुमति प्राप्त गरी पुनः एक वर्ष थप भएको व्यहोरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । यसरी वढीमा ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्दै लैजाने विधायिकाको मनसायअनुरूप नै ऐन बनेकोमा कुनै द्विविधा छैन ।
उक्त ऐनको दफा ८(१) ले विभिन्न अवस्थामा अनुमति पत्र खारेज हुन पनि सक्ने स्वविवेकीय अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त कुनै पनि व्यवस्थाहरू हाम्रो हकमा लागू हुने अवस्था छैन । त्यसमा पनि दफा ८(३) ले खारेज गर्नु अघि सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखेको छ । नियमावलीको नियम २५ ले पनि अनुमति पत्रको नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरी नवीकरण नगरिने अवस्थाको परिकल्पना नै गरेको छैन । सर्वेक्षणको लागि तोकिएको ५ वर्षे अवधिमा सर्वेक्षणको काम सम्पन्न हुने र सो अवधि पश्चात उत्पादन कार्य प्रारम्भ गर्न सकिने र त्यसका लागि अर्को अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ । सर्वेक्षण अवधिमा नै सरकारले मनोमानी ढंगले अनुमतिपत्र नवीकरण खारेज गर्ने वा नवीकरण नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादन कार्यमा संलग्न नै गराउन नसकिने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्दछ । निवेदक कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्नुको परिणाम खारेजी सरह नै भएकोले यसरी नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा हाम्रो हकमा कुनै सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरी र कुनै कारण नै नजनाई कानूनले तोकेको उचित प्रक्रिया समेत पूरा नगरी गरिएको उक्त निर्णय हचुवा, आत्मनिष्ठ, स्वेच्छाचारी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।
अनुमति पत्र नवीकरण नगरिने भनी हामीलाई दिइएको पत्रमा उक्त आयोजनाको थप अध्ययन विपक्षी विभाग आफैले गर्ने भनिएको छ । हाम्रो अनुमतिपत्रको म्याद थप गरिनु नपर्ने कुनै कारण र आधार तथा कानून समेत उल्लेख गरिएको छैन । निवेदक कम्पनी उक्त आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले पूर्णतया सक्षम रहेको र तोकिएको कार्य योजना मुताविक उत्पादन कार्य गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनका लागि तयार रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐन तथा नियमावलीमा एकपटक निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने अनुमति दिइएका आयोजनाहरू विभाग आफैले पुनः प्राप्त गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्थाको परिकल्पना नै गरिएको छैन । ऐन तथा नियमावलीमा सर्वेक्षण गर्ने कम्पनीलाई नै प्राथमिकताको आधारमा उत्पादन गर्ने अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यी सवै कानूनका सुरक्षण मापदण्डलाई पूर्ण वेवास्ता गरी हचुवा र मनोमानीढंगले गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय तथा कामकारवाही गैरकानूनी आत्मनिष्ठ र दुराग्रहप्रेरित रहेका छन् ।
तसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्य कानून र प्रमाणको आधारमा मिति २०६७।७।५ मा विपक्षी सचिवले सर्वेक्षण अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने भनी गरिएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा हामीलाई दिएको मिति २०६७।७।५ को जानकारी पत्र र यससँग सम्बन्धित हामीले देख्न सुन्न नपाएका कुनै निर्णय वा पत्राचार भएमा त्यस्ता सम्पूर्ण निर्णय र कामकारवाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी आएको माछाखोला जल विद्युत आयोजनाको निवेदकको मागबमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र म्याद सकिएकै मितिदेखि लागू हुने गरी नवीकरण गर्नु र पूर्ववत् कामकारवाही गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहदाँकै अवस्थामा विपक्षीहरूले हाम्रो अनुमतिपत्र खारेज गर्ने वा अन्य कसैलाई उक्त स्थानको अनुमतिपत्र दिने वा विपक्षी विभाग आफैले लिने प्रवल सम्भावना भएको र त्यस्तो भएको अवस्थामा हाम्रो करोडौको लगानी डुब्ने, निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने र यस प्रकारको गैरकानूनी सरकारी हस्तक्षेपले समग्र निजी क्षेत्र समेत निरुत्साही भई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित समग्र जल विद्युत आयोजनाको भविश्य अन्यौल भई हालको विद्युत अभावको निरन्तरता लामो समयसम्म कायमै रहने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा थप कुनै निर्णय नगर्नु, यथाअवस्थामा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने प्रयोजनका लागि विपक्षीहरूलाई छलफलको लागि मिति २०६७।८।२९।४ मा पेसी तोकी, हाललाई निवेदकको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा भएको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनी तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । साथै प्रस्तुत विवाद जलविद्युत संग सम्बन्धित भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३) खण्ड (च) (५) अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरीएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।२१ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
यसमा निवेदकबाट उठाइएको कानूनी प्रश्न, सर्भेक्षण कार्यमा गरेको लगानी तथा केही कार्य भै सकेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखिँदा पछि निवेदन किनारा हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई “आयोजनाको थप अध्ययन विद्युत विकास विभागबाट गराउने” भन्ने हदसम्मको ऊर्जा मन्त्रालयको २०६७।७।५ को निर्णय र विद्युत विकास विभागको सो सम्बन्धको २०६७।७।११ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा रहन दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।८।२९ को आदेश ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार विद्युतको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी (आन्तरिक) कार्यविधि, २०६७ को बुँदा नं. २ को (ङ) अनुसार प्रवर्ध्दकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्दा एक वर्षको अवधिको लागि मात्र जारी गरिने र तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरी थप एक/एक वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना भएको नदेखिएमा त्यस्ता अनुमतिपत्रहरूको नवीकरण गर्न उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार मिल्ने देखिदैन । साथै अनुमतिपत्र जारी भई कार्यतालिकाबमोजिम प्रगति हासिल गर्न नसकेका अनुमतिपत्रहरूको नवीकरण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।०२ मा यस मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनबाट अध्ययन गरी विद्युत विकास विभागबाट सोहीबमोजिम सिफारिश गर्ने गरिएको आधारमा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्ने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति एवं प्रचलित कानूनबमोजिम गोरखा जिल्ला, गुम्दा गा.वि.स. हुँदै बग्ने माछाखोलामा पहिचान भएको ४९०० किलोवाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत आयोजनाको लागि जलविद्युत उत्पादन सर्वेक्षण कार्यको लागि यस मन्त्रालयको मिति २०६५।५।१३ को निर्णयअनुसार मिति २०६५।५।१३ देखि मिति २०६६।५।१२ सम्मको लागि श्री ज्वाला हाईड्रोपावर प्रा.लि. लाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइएको थियो । प्रस्तुत आयोजनाका सम्बन्धमा विपक्षीले मिति २०६५।५।१३ मा प्राप्त गरेको वि.उ.स. ३९७ मा उल्लिखित शर्तहरू मध्ये शर्त नं. (ङ) बमोजिमको कार्य गरेको नपाइएको र सो सम्बन्धमा विद्युत विकास विभागको मिति २०६६।६।४ को पत्रबाट अघिल्लो बर्ष म्याद थप गर्दा नै शुरुमा पेश गरेको कार्य तालिकाअनुसार सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरे मात्र म्याद थप गर्न सकिने गरी सचेत समेत गराइएको र उक्त प्रा.लि. ले शर्तबमोजिम काम नगरेकोले सो आयोजनाको सर्वेक्षण अनमतिपत्रको नवीकरण नगर्ने गरी मिति २०६७।७।५ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको हो ।
उक्त प्रा.लि. ले मिति २०६७।५।१० मा क्षमता वृद्धि तथा नवीकरणको लागि निवेदन पेश गरेकोमा निवेदन साथ पेश हुन आएको कार्य प्रगति र विवरणको सम्बन्धमा विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन गर्दा प्रवर्ध्दकलाई उपलब्ध गराईएको एक वर्षको समयावधिमा प्रवर्ध्दकबाट पछिल्लो पटक पेश भएको Progress Report यस अघि पेश भएको Progress Report भन्दा Hydrology and Sedimentology तथा Power & Energy सम्बन्धी केही Data लगायतका विवरणमात्र थप गरी पेश गरेको र उक्त कार्यलाई उत्साहजनक प्रगति भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको भनी विद्युत विकास विभागबाट उल्लेख गरेकोले उक्त आयोजनालाई विद्युत विकास विभागबाटै अध्ययन गर्ने गरी मिति २०६७।७।५ मा निर्णय भएको हो ।
विपक्षीले अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षसम्म हुने भनी ऐनको दफा ५ ले उल्लेख गरेको हुँदा ५ वर्षसम्म नै लगातार रुपमा नवीकरण हुनुपर्छ भन्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा सो ऐनको मकसद काम नगर्ने संस्थालाई पनि नवीकरण गरिरहनु पर्छ भन्ने नभएको साथै मिति २०६७।२।१४ मा यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भै लागू भएको कार्यविधिअनुसार नवीकरण गर्दा आयोजनाको क्षमताको आधारमा प्रत्येक वर्षको कार्य प्रगतिको आधार मानी नवीकरण गर्दै जान सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त प्रा.लि.ले यथेष्ट रुपमा काम नगरेकोले नवीकरण नगरिएको हो । प्रवर्ध्दकले पेश गरेको सर्वेक्षण कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समयमा नै कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भएमा समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको ठोस आधार प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा पाँच वर्षको समयावधिलाई नै आधार मानी समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवर्ध्दकलाई अनावश्यक सुविधा दिईदा स्रोत ओगटी राख्ने प्रवृतिलाई प्रश्रय मिल्ने हुन्छ, जुन कुरा प्रचलित जलविद्युत नीतिको मनसायविपरीत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माथि उल्लिखित निर्देशनको भावनाविपरीत हुन जान्छ । ऐनको दफा ८ को मनसाय अनुमतिपत्र वहाल रहेकै अवधिमा प्रवर्ध्दकलाई उचित मौका प्रदान गरी सुध्रने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने हो । जुन आयोजनालाई तोकिएको समय सीमासम्म सर्वेक्षण गर्ने मौका प्रदान गरिएको हो, त्यस्ता आयोजनाले आफूलाई प्राप्त भएको समय सीमाभित्र आवश्यक सर्वेक्षण कार्य गरी त्यसको गुणात्मक प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षीबाट निर्वाह भए गरेको नपाइएको हुँदा विपक्षीले आफूलाई ऐनबमोजिमको समय नदिएको भन्ने भनाई कानूनसम्मत छैन ।
तसर्थ, माछा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप नभए नगरिएकै कारणबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (२) को (ङ) (च) धारा १३ र १९ लगायतले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारमा कुनै आघात पुग्न गएको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको र ऐ.का. सचिवको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा विद्युतको सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि वढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६७।२।१४ मा स्वीकृत भई लागू भएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी (आन्तरिक) कार्यविधि, २०६७ को वुँदा नं. २ (ङ) ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रवर्ध्दकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्दा एक वर्षको अवधिको लागि मात्र जारी गरिने र तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा कार्यहरूको प्रगति मूल्याङ्कन गरी थप एक/एक वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने हुन्छ । अनुमतिपत्र जारी भई कार्यतालिकाबमोजिम प्रगति हासिल गर्न नसकेका अनुमतिपत्रहरूको नवीकरण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।०२ मा भएको निर्देशनको व्यहोरा समेतलाई ध्यानमा राखी प्रवर्ध्दकबाट तोकिएका शर्तहरू पालना भए नभएको बारे विभागबाट गहन रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।
गोरखा जिल्ला, गुम्दा गा.वि.स. हुँदै बग्ने माछाखोलामा पहिचान भएको ४९०० किलोवाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत आयोजनाको लागि जलविद्युत उत्पादन सर्वेक्षण कार्यको लागि ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६५।५।१३ को निर्णयअनुसार मिति २०६५।५।१३ देखि मिति २०६६।५।१२ सम्मको लागि श्री ज्वाला हाईड्रोपावर प्रा.लि. लाई वि.वि.वि ०६५।६६, वि.उ.स नंं ३९७ बाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त प्रा.लि. ले मिति २०६६।४।१८ मा नवीकरणको लागि दिएको दरखास्तउपर कारवाही हुँदा मिति २०६६।५।२१ को ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पुनः १ वर्ष (मिति २०६७।५।१२ सम्म) को लागि नवीकरण गरिएको थियो । विभागको प.स. ५३३।०६६।६७ मिति २०६६।६।४ को पत्रबाट उक्त नवीकरणको जानकारी प्रवर्ध्दकलाई गराईएको र सो पत्रमा शुरुमा पेश गरेको कार्यतालिकाअनुसार सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरेमा मात्र म्याद थप गर्न सकिने गरी सचेत समेत गराइएको थियो ।
उक्त प्रा.लि. ले मिति २०६७।५।१० मा क्षमता वृद्धि तथा नवीकरणको लागि पेश गरेको निवेदनसाथ संलग्न कार्यप्रगति र विवरणको विभागबाट मूल्याङ्कन गर्दा प्रवर्ध्दकलाई उपलब्ध गराइएको १ वर्षको समयावधिमा प्रवर्ध्दकबाट पेश भएको Progress Report यसअघि पेश भएको Progress Report भन्दा Hydrology and Sedimentology तथा Power & Energy सम्बन्धी केही Data संकलनलगायतका विवरणमात्र थप गरी पेश भएको देखिएको हुँदा उक्त कार्यलाई उत्साहजनक प्रगति भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको कारणबाट सो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकिएको र उक्त आयोजनालाई विद्युत विकास विभागबाटै अध्ययन गर्ने गरी मिति २०६७।७।५ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको हो । सो निर्णयको बारेमा श्री ज्वाला हाईड्रोपावर प्रा.लि. लाई विद्युत विकास विभागको प.सं. ०६७।६८ – ७१२ मिति २०६७।७।११ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो ।
अतः प्रस्तुत आयोजनाका सम्बन्धमा विपक्षी श्री ज्वाला हाईड्रोपावर प्रा.लि. ले ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६५।५।१३ को निर्णयअनुसार यस विभागको मिति २०६५।५।२० को पत्र सहित प्राप्त गरेको वि.उ.स. ३९७ मा उल्लिखित शर्तहरू मध्ये शर्त नं. (ङ) बमोजिमको कार्य गरेको नपाइएको र सो सम्बन्धमा विभागको प.सं. ५३३।०६६।६७ मिति २०६६।६।४ को पत्रबाट अघिल्लो वर्ष म्याद थप गर्दा नै यस विषयमा सचेत गराई सकिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत अयोजनाको सम्बन्धमा उक्त अनुमतिपत्रको नवीकरण नगर्ने गरी मिति २०६७।७।५ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा विद्युत विकास विभागबाट मिति २०६७।७।११ मा विपक्षीलाई गराइएको जानकारी लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू प्रचलित कानूनबमोजिम नै गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने विद्युत विकास विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री भीमार्जुन आचार्यले माछाखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र निवेदक कम्पनीलाई प्राप्त भई कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी सर्वेक्षणको कार्य अघि वढी उक्त आयोजनामा निवेदक कम्पनीको ठूलो लगानी समेत भै सकेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीलाई थाहा जानकारी नदिई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने र थप अध्ययन विभाग आफैले गर्ने भनी विपक्षी मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट जुन निर्णय भएको छ, सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहनुको साथै आत्मनिष्ठ गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । उक्त निर्णयमा के कुन कारण वा आधारबाट अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिएको हो भन्ने खोलिएको छैन । निर्णय गर्दा असर पर्ने व्यक्तिलाई वुझिएको छैन । अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने परिकल्पना ऐन तथा नियमावलीले नगरेको अवस्थामा हचुवाको आधारमा नवीकरण नगर्ने भनी निर्णय गरेको अवस्था छ । निर्णय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग भएको देखिदैन । केवल मातहतका अधिकारीले उठाएको टिप्पणीलाई सदर गरेको सम्मको सचिवस्तरीय निर्णयलाई कानूनबमोजिम भएको मान्न मिल्दैन । तसर्थ, विपक्षी निकायबाट निवेदकको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने गरी भए गरेका कामकारवाहीबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पुग्न गएको हुँदा विपक्षी सचिवस्तरबाट निवेदकको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने गरी गरेको उक्त मिति २०६७।७।५ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र म्याद सकिएकै मितिदेखि लागू हुने गरी नवीकरण गर्नु र पूर्ववत रुपमा कामकारवाही गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी निकायहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले निवेदक कम्पनीले शर्त बमोजिमको काम नगरेको कारणले गर्दा निज कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कार्य मन्त्रालयबाट भएको हो । निवेदक कम्पनीले पेश गरेको Progress Report उत्साहजनक नरहेको भन्ने विद्युत विकास विभागको सिफारिश समेतको आधारमा निर्णय गरिएको अवस्था छ । नवीकरण गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा कामको प्रगतिको आधारमा गरिने कुरा हो । तर अनुमति पत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना भएको नदेखिएको अवस्थामा नवीकरण गर्न मन्त्रालय वाध्य हुन्छ भन्न मिल्दैन । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकीर सुनी निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कम्पनीले मिति २०६५।५।२० मा माछा खोला जल विद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सर्वेक्षणको कार्य अघि वढी उक्त आयोजनामा कम्पनीको ठूलो लगानी समेत भैसकेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीलाई थाहा जानकारी नदिई कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त समेतको विपरीत गई विपक्षी मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट मिति २०६७।७।५ मा निवेदक कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने र थप अध्ययन विभाग आफैले गर्ने भनी निर्णय भएको र उक्त निर्णयबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको हुँदा विपक्षी सचिवस्तरबाट गरे भएको भनिएको उक्त मिति २०६७।७।५ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र म्याद सकिएकै मितिदेखि लागू हुने गरी नवीकरण गर्नु र कम्पनीलाई पूर्ववत् रुपमा कामकारवाही गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षी निकायको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीको लिखित जवाफ हेर्दा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रकरण नं. ७ शर्त नं. (ङ) बमोजिमको कार्य निवेदक कम्पनीले गरेको नपाइएको हुँदा सो सम्बन्धमा विद्युत विकास विभागको २०६६।६।४ को पत्रबाट अघिल्लो वर्ष म्याद थप गर्दा नै शुरुमा पेश गरेको कार्यतालिकाअनुसार सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरेमात्र म्याद थप गर्न सकिने गरी सचेत समेत गराई सकेको अवस्थामा पनि उक्त प्रा.लि. ले शर्तबमोजिमको काम नगर्नुको साथै पेश गरेको प्रगति विवरण समेत उत्साहजनक नरहेकोले सो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने गरी मिति २०६७।७।५ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. यसमा निवेदक कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जुन निवेदन माग गरेको छ, त्यसलाई स्वीकार गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निवेदकले पेश गरेको प्रगति विवरणको आधारमा नै सम्बन्धित निकाय तथा अख्तियारवालाले निर्णय लिने कुरा हो । विद्युत शक्तिको विकास र व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५(१) लाई हेर्दा “विद्युतको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि वढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ, भने सोही दफाको उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधि भन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ भन्ने र सोही दफाको उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्ध हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्थाको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको र सोही दफा ८ को उपदफा (३) मा अनुमतिपत्र खारेज गर्दा त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मुनासिव मौका दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित दफाहरूमा रहेको प्रावधानलाई हेर्दा उक्त दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्थामा मात्र सरोकारवाला व्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका वाध्यात्मक रुपमा नै दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त दफा ८ को उपदफा (३) ले गरेको पाइएको, तर उक्त दफा ५ बमोजिम विद्युतको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको हकमा उक्त अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने गरी निर्णय गर्दाको अवस्थामा निवेदकलाई वुझ्नुपर्ने अर्थात सुनुवाईको मौका दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने उक्त दफा ५ मा उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा निवेदकको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाईको मौका दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हो भनी भन्न मिलेन ।
५. यसरी हेर्दा ऐनको उक्त दफा ५ र ८ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना एउटै नभई तिनीहरूको अस्तित्व फरक–फरक रहेको भन्ने उक्त दफामा वर्णित व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट देखिन आएको अवस्थामा निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकीरमा तथा निजको कानून व्यवसायीले बहस क्रममा नवीकरण नगर्नु भनेको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु सरह हो, यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ भनी जुन जिकीर तथा तर्क गर्नु भएको छ, सो जिकीर तथा तर्कसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । अतः यस्तो प्रशासकीय प्रकृतिको नवीकरण जस्तो कार्य गर्दा तह तहबाट टिप्पणी उठी Work Schedule अनुसारको कार्यहरू निवेदक कम्पनीले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा गरिएको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
६. यसको साथै मिसिल संलग्न रहेको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिको प्रकरण नं. ७ को शर्त नं. (ङ) लाई हेर्दा “ त्यस संस्थाले पेश गरेको आयोजना सम्बन्धी कार्यतालिका (Work Schedule) अनुसार अनुमतिपत्रको प्रकरण नं. ६ मा उल्लिखित अवधि भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक अध्ययन कार्यहरू पूरा गरी विद्युत विकास विभागमा उल्लेखनीय प्रगति सहितको गुणात्मक प्रतिवेदन तथा कार्य प्रगति विवरणहरू सन्तोषजनक रुपमा पेश गरी बाँकी रहेको अध्ययन कार्यहरू सम्पन्न गर्न विद्युत ऐन २०४९ तथा विद्युत नियमावली २०५० बमोजिम नवीकरणका लागि दरखास्त पेश गरेको अवस्थामा मात्र यस अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न सकिने छ अन्यथा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै विद्युत विकास विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ६ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नं. ३९७ मा उल्लिखित शर्तहरू मध्ये शर्त नं (ङ) बमोजिमको कार्य गरेको नपाइएको र सो सम्बन्धमा विभागको प.स. ५३३।०६६।६७ मिति २०६६।६।४ को पत्रबाट अघिल्लो वर्ष म्याद थप गर्दा नै यस विषयमा सचेत गराई सकिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत आयोजनाको सम्बन्धमा उक्त अनुमतिपत्रको नवीकरण नगर्ने गरी मिति २०६७।७।५ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।
७. वस्तुतः माथि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शर्त नं. (ङ) मा उल्लिखित तथा विपक्षीको लिखित जवाफको व्यहोरा समेतबाट निवेदक कम्पनीले पेश गरेको कार्य प्रगति तथा विवरणबाट कार्यतालिका (Work Schedule) अनुसार विपक्षी कम्पनीले काम गरेको नदेखिएको र अघि पेश गरेको Progress Report भन्दा पछि पेश गरेको Report मा उत्साहजनक प्रगति नभई उक्त शर्त नं. (ङ) बमोजिमको कार्य निवेदक कम्पनीले समयमै पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा निवेदक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने गरी निर्णय भएको देखियो । अतः निवेदक कम्पनीले नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शर्तमा उल्लेख भएबमोजिमको आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्न नसकी दायित्वबाट विचलित भएको देखिन आएको र शर्त बमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भनी निवेदक लाई अघिल्लो वर्ष म्याद थप गर्दा नै सचेत समेत गराइसकेको भन्ने विद्युत विकास विभागको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आएको अवस्थामा केवल निवेदन जिकीर कै आधारमा मात्र निवेदक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रकरण नं. ७ शर्त नं. (ङ) मा उल्लेख भएबमोजिमको कामकारवाही समयमै पूरा गरेको अर्थात् निवेदकको कामकारवाही सन्तोषजनक रहे भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिन आएन ।
८. यसका अतिरिक्त निवेदक कम्पनीले पेश गरेको प्रगति रिर्पोटको तथ्यको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू रिट क्षेत्रबाट हेरिने नभई कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा अख्तियारवालाबाट हेरिने विषय हुँदा त्यसतर्फ अरु थप विवेचना गरिरहनुपर्ने अवस्था समेत नरहेको यस स्थितिमा निवेदकको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको रहेछ भनी भन्न मिलेन ।
९. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारण समेतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६७ फागुन १६ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः—बिष्णुप्रसाद अर्याल