निर्णय नं. ८६९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १०

निर्णय नं. ८६९८

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट नं. ०६७–WS–००२१

आदेश मितिः २०६८।७।३।५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।

 

निवेदकः जिल्ला सिरहा, सीतापुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने नीलमकुमारी यादव समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय समेत

 

§  राज्यको कुनै पनि निकायमा रिक्त रहेको कुनै पदको स्थायी पूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रचलित कानूनबमोजिम दरखास्त आव्हान गरी प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा पद्धति अपनाई सोबाट प्राप्ताङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई रिक्त पदको लागि योग्य ठहर्‍याई सिफारिश गर्नुपर्ने ।

§  निश्चित् पद्धतिअन्तर्गत सञ्चालित परीक्षामा स्वयं सामेल भइसकेको अवस्थामा निजहरूको नाम वैकल्पिकतर्फ प्रकाशित भएको भन्ने आधारले मात्रै भेदभाव भयो भनी मनोगत निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको वर्ग वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग समेतको उत्थानका लागि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप विशेष व्यवस्था गरी त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने र गराउने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको प्रत्येक निकायमा सहभागी हुन पाउनु त्यस्तो वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको मौलिक हक नै हुने ।

§  राज्यको कुनै पनि निकायले कुनै प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय वा अन्य बहानामा संविधानको उद्देश्यअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य वा दायित्व निर्वाह गर्नमा लामो समयसम्म अनदेखा वा वेवास्ता गर्नु मनासिव र तर्कसंगत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र विद्वान अधिवक्ता महेश्वर चौधरी

विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३), २१, ३३(घ१)

§  नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम २.२, २.४,२.५

 

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

            हामी निवेदकहरू नेपालको नागरिक एवं मधेशी समुदायका महिला हौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिला एवं मधेशीका लागि विशेष कानून बनाई संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागले मिति २०६७।१।५ को गोरखापत्रमा सहायक, तह–४ को पदमा स्थायी नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा विज्ञापन प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको थियो । सो विज्ञापनमध्ये विज्ञापन नं. २०६६।०६७।१३ मा लहान शाखाको लागि पदसंख्या–२, विज्ञापन नं. २०६६।०६७।१५ मार्फत् सिराहा शाखाको लागि पदसंख्या २ समेतको दरखास्त माग गरिएकोमा हामी निवेदकहरूले सो दुवै विज्ञापन भरी सो लिखित परीक्षा पास गरेका थियौं । तत्पश्चात् विपक्षीले मिति २०६७।८।३ का दिन अन्तर्वार्ता हुने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा हामीहरूले अन्तर्वार्ता समेत दिएका थियौं । तत्पश्चात् मिति २०६६।८।१३ को गोरखापत्रमा उक्त परीक्षाको नतिजा समेत प्रकाशित गरिएकोमा सो नतिजामा लहान शाखा अन्तर्गतको पदसंख्या २ को लागि मुख्य उम्मेदवार भनी सि.नं. १ मा चन्द्रदीपकुमार साह र सि.नं. २ मा महेन्द्रप्रसाद साहको नाम प्रकाशित गरी वैकल्पिक उम्मेदवार भनी सि.नं. १ मा सुरेशकुमार चौधरी र सि.नं २ मा म निवेदक निलमकुमारी यादवको नाम प्रकाशित गरिएको रहेछ । त्यसैगरी सिरहा शाखा अन्तर्गतको पदसंख्या २ मा मुख्य उम्मेदवार अन्तर्गत सि.नं. १ मा इन्द्रकान्त झा र सि.नं. २ मा महारुद्रकुमार साह तथा वैकल्पिक उम्मेदवारको सि.नं. १ मा देवचन्द्र सिंह र सि.नं. २ मा म निवेदिका गंगाकुमारीको नाम प्रकाशित गरिएको रहेछ ।

            विपक्षी निकायले आफ्नो कार्यालयको रिक्त पदहरूमा खुल्ला परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशबमोजिम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान मजदूर वा आर्थिक वा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरेर मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । तर विपक्षी निकायले माथि उल्लिखित पदहरूमा पदपूर्ति गर्दा संविधानको प्रावधानअनुरूप कानून निर्माण गरी सम्बन्धित वर्गको लागि सिट समेत नछुट्याई एकमुष्ट रुपमा विज्ञापन गरी दरखास्त माग गरेको र त्यसमा पनि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका हामी महिला उम्मेदवारहरूलाई मौखिक अन्तर्वार्ताबाट अनुत्तीर्ण गराई प्रतिक्षासूचीको क्रमसंख्या २ मा मात्र नाम प्रकाशित गरिएको छ । उक्त विज्ञापित पदहरूमा पुरुष उम्मेदवारहरू मात्र उत्तीर्ण भएका र हामी महिला उम्मेदवारहरूलाई भेदभाव गरी जवर्जस्ती रुपमा वैकल्पिक उम्मेदवार भनी नाम प्रकाशित गरिएकोबाट सो विज्ञापन तथा पदपूर्ति प्रक्रिया समेत नेपालको संविधान, २०६३ को विपरीत रहेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ मा संविधानको भावनाअनुकूल आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै पदपूर्तिको कामकारवाही गर्नुपर्नेमा सो विपरीत पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो नियमावलीको नियम २.२, २.४, २.५ र अनुसूची ३ को व्यवस्था संविधानको धारा २१ सँग बाझिएको प्रष्ट हुँदाहुँदै विपक्षी नेपाल बैंक लि., मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागको सूचना समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ, विपक्षी निकायको उक्त सूचना र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने समेतको कामकारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(३), १२(२), १२(३)(च) १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकविपरीत हुनुको साथै हामी महिलामाथि भेदभाव गर्ने र हाम्रो हकै हनन् गर्ने प्रकृतिको भएकाले ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट दर्ता गर्न आएका छौं । अतः विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड, मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागबाट प्रकाशित मिति २०६७।८।१३ को सूचना संविधानको धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार हामी महिलाहरूलाई नियुक्ति नगरेको हदसम्म स्वतः अमान्य भएकोले वैकल्पिकमा हाम्रो नाम राख्ने गरी प्रकाशित गरेको सूचना र कामकारवाही समेत तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को उल्लिखित प्रावधानसमेत संविधानसँग बाझिएको हदसम्म बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई नेपाल बैंक लिमिटेडको चौथो तहको पद र सेवामा बहाल गरी सो परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिदेखि कानूनबमोजिम पाउने तलबभत्ता लगायतका सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०६७।८।१३ को प्रकाशित नतिजाबमोजिम भर्ना लिने काम समेत नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६७।९।४ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षी नं. १२, १३, १४ बाहेकका विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।१२ को आदेश ।

            रिट निवेदकहरूलाई परीक्षामा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाइएको छैन । निवेदकहरूले दावी गरेजस्तो महिला उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण नभएको अवस्था छैन । निवेदकहरू अनुत्तीर्ण भएकै कारणले कानूनसम्मत् रुपमा प्रकाशित नतिजा बदर हुन सक्तैन । महिलाहरूलाई नियुक्ति नगरेको हदसम्म मिति २०६७।८।१३ को नतिजा बदर हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकहरूको दावीविपरीत विभिन्न स्थानको रिक्त पदहरूमा महिलाहरू नै उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षाको नतिजाबाट महिलाहरूलाई कुनै भेदभाव नगरिएको भन्ने स्पष्ट छ । अतः आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, ऐ. को मानवस्रोत विभाग तथा ऐ. को व्यवस्थापन समिति समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकहरूले हाम्रो नियुक्ति बदरतर्फ कुनै माग नगरेको, हामी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि निवेदकहरूलाई के असर पर्‍यो भन्ने खुलाउन नसकेको, हामीले मिति २०६७।८।१५ मा नियुक्ति बुझी सम्बन्धित शाखामा हाजिर भई कामकाज गरिरहेको हुँदा हाम्रो हकमा रिट निवेदन अर्थहीन हुनाले खारेज होस् भन्नेसमेत महारुद्रकुमार साह, महेन्द्रप्रसाद साह, चन्द्रदीपकुमार साह र इन्द्रकान्त झाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            यस बैंकको प्रधान कार्यालयले यस शाखाको लागि भनी विज्ञापनमा नै उल्लेख गरी २।२ पदमा विज्ञापन भई पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रधान कार्यालयबाट भएको हुँदा यस शाखाबाट विपक्षी निवेदकहरूको कुनै हक हनन् गर्ने निर्णय वा कामकारवाही नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, लहान र सिराहाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र विद्वान अधिवक्ता श्री महेश्वर चौधरीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुँदा संविधानको भावनाअनुरूप राज्यको हरेक निकायमा समावेशिताका आधारमा सहभागी हुन पाउने निवेदकहरूको हक रहेको छ । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरूप संशोधन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशित गरिएको हुँदा निवेदकहरूको हकमा आघात पुग्न गएको छ । संविधानको धारा १६४ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानून संविधान लागू भएको ३ महिनापछि स्वतः निष्क्रिय हुनेमा सो संविधानसँग बाझिएको पुरानो कर्मचारी नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट पदपूर्ति गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । अतः संविधानको भावनाविपरीत निवेदकहरूलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा राखी प्रकाशित भएको विवादित नतिजाबाट निवेदकहरूलाई नियुक्ति नदिएको हदसम्मको कामकारवाही समेत बदर गर्ने गरी रिट जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो भने विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मीले प्रस्तुत निवेदनमा आरक्षणको माग गरिएको छैन । परीक्षामा समावेश भई नतिजा प्रकाशित हुँदा वैकल्पिकमा नाम प्रकाशित भएको भन्ने आधारमा मात्रै निवेदन दिन मिल्दैन । परीक्षा प्रक्रियामा समावेश हुने तर नतिजा अस्वीकार गरी रिट दिन मिल्दैन । कर्मचारी नियमावली, २०४८ लाई संविधानको भावनाअनुकूल संशोधन गर्ने पहल भइरहेको छ । विवादित पदपूर्ति प्रक्रियामा संविधानको भावनाअनुरूप नै दरखास्त आव्हान गरिएको र विभिन्न शाखाको रिक्त पदहरूमा महिला उम्मेदवारहरू नै उत्तीर्ण भएका छन् । त्यसैले लहान र सिराहाको पदको नतिजा मात्रै संविधानविपरीत भन्ने हुँदैन । औचित्यहीन निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

            उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम २.२, २.४,२.५ र अनुसूची ३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात् गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुरूप संशोधन गर्नुपर्नेमा नगरी सो बैंकले तह–४ को पदपूर्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरेको र सो अनुरूप दरखास्त दिई परीक्षामा सामेल भएकोमा मिति२०५७।८।१३ मा सोको नतिजा प्रकाशित हुँदा वैकल्पिक तर्फ नाम प्रकाशन भएकोले महिलाको हकमा सो नतिजा भेदभावपूर्ण भएको भन्दै निवेदकहरूलाई नियुक्ति गर्ने गरी नाम प्रकाशित नगरेको हदसम्म उक्त मिति २०६७।८।१३ को नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट प्रकाशित तह ४ को सिराहा र लहान शाखाअन्तर्गतको नतिजा बदर गरी सो पदमा निवेदकहरूलाई नियुक्ति दिनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिन आयो ।

            ३. नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०६७।१।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सो बैंक मातहतका विभिन्न शाखाहरूको लागि पद सहायक तह–४ को रिक्त पदहरूमा स्थायी पूर्ति गर्ने भनी दरखास्त आव्हान गरिएको देखिन्छ । सोहीअनुरूप लहान तथा सिरहा शाखाको लागि उक्त सहायक चौथो तहको २।२ वटा पदहरूको स्थायी पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन भई क्रमशः विज्ञापन नं. २०६६।०६७।१३ र २०६६।०६७।१५ मार्फत् दरखास्त आव्हान भएको र उक्त पदहरूमा निवेदकहरू समेतले दरखास्त फाराम भरी परीक्षामा सामेल भई मिति २०६७।८।१२ मा सोको नतिजा प्रकाशित हुँदा लहान शाखा अन्तर्गतको रिक्त २ पदहरूमा क्रमशः चन्द्रदीपकुमार साह र महेन्द्रप्रसाद साह मुख्य उम्मेदवारको रुपमा सफल भई नाम प्रकाशित भएको र वैकल्पिकतर्फ क्रमशः सुरेशकुमार चौधरी र निवेदक निलमकुमारी यादवको नाम प्रकाशित भएको देखिन आउँछ । त्यस्तै सिरहा शाखा अन्तर्गत रिक्त २ पदहरूमा क्रमशः इन्द्रकान्त झा र महारुद्रकुमार साह मुख्य उम्मेदवारको रुपमा र वैकल्पिकतर्फ क्रमशः देवचन्द्र साह र निवेदक गंगाकुमारी सिन्हाको नाम प्रकाशित भएको देखिन्छ । मुख्य उम्मेदवारको रुपमा नाम प्रकाशित भएका सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागको मिति २०६७।८।१५ को पत्रहरूबाट नियुक्ति पाई सो मितिपछि सम्बन्धित शाखामा हाजिर समेत भई कामकाज गरिरहेको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त पत्रहरूको प्रतिलिपि र नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका विपक्षीहरूको लिखित जवाफहरूबाट समेत देखिएको छ । निवेदकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडिपरेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग र गरीब किसान, र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको अवज्ञा गरी विवादित पदपूर्तिसम्बन्धी कारवाही र निर्णय गरेको र त्यसरी पदपूर्तिको निर्णय गरिएको कारणले गर्दा पुरुष उम्मेदवारहरू मात्र सिफारिश हुन गई महिलामाथि भेदभाव हुन गएको भन्ने आधारमा विवादित निर्णयलाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट दर्ता गराएको देखिन्छ । तर निवेदकहरू स्वयंले विपक्षी निकायहरूबाट प्रकाशित गरिएको विवादित विज्ञापन सूचनालाई स्वीकार गरी दरखास्त समेत भरी परीक्षा दिएको र लिखित परीक्षाबाट समेत सफल भई अन्तर्वार्ता दिएपछि सोको नतिजा प्रकाशन हुँदा आफ्नो नाम वैकल्पिक सूचीमा परेपछि मात्र सो विज्ञापन र नतिजालाई चुनौती दिदैं रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।

            ४. राज्यको कुनै पनि निकायमा रिक्त रहेको कुनै पदको स्थायी पूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रचलित कानूनबमोजिम दरखास्त आव्हान गरी प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा पद्धति अपनाई सोबाट प्राप्ताङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई रिक्त पदको लागि योग्य ठहर्‍याई सिफारिश गर्नुपर्ने सर्वमान्य एवं प्रचलित प्रणाली नै हो । सोहीअनुरूप विवादित विज्ञापन नं. २०६६।०६७।१३ र २०६६।०६७।१५ समेतबाट दरखास्त आव्हान भएका पदहरूमा निवेदकहरू समेतले फाराम भरी निजहरू स्वयं समावेश भएको र कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा निजहरूभन्दा अन्य उम्मेदवारहरूको नाम मुख्य उम्मेदवारको रुपमा र निवेदकहरूको नाम वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी निश्चित् पद्धतिअन्तर्गत सञ्चालित परीक्षामा निवेदकहरू स्वयं सामेल भइसकेको अवस्थामा निजहरूको नाम वैकल्पिकतर्फ प्रकाशित भएको भन्ने आधारले मात्रै निजहरूलाई भेदभाव भयो भनी मनोगत निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यसको लागि तर्कसंगत आधार र कारणहरू विद्यमान हुनुपर्दछ । निवेदकहरूले उक्त विवादित परीक्षामा मुख्य उम्मदेवारभन्दा आफूले प्राप्त गरेको अङ्क बढी रहेको थियो वा यो यस कारणले आफूले बढी अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुनै तर्कसंगत आधार र कारण खुलाउन सकेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले सो परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरू अर्थात् विपक्षी चन्द्रदीपकुमार साह लगायतका व्यक्तिहरूले स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत् रहिरहेको अवस्थामा निजहरूको सो नियुक्तिलाई अवैध मान्नुपर्ने कुनै औचित्य पनि देखिँदैन ।     निवेदकहरूले प्रस्तुत रिटमा चुनौती दिएको विवादित परीक्षाबाट नेपाल बैंक लिमिटेडको लहान र सिराहा शाखा अन्तर्गत मात्रै स्थायी पदपूर्ति भएको भन्ने नभई देशभरिका अन्य विभिन्न शाखाहरूअन्तर्गतका रिक्त पदहरूमा समेत समान परीक्षाबाट समान आधारमा उम्मेदवारहरू सिफारिश भएको देखिएको र त्यसरी सिफारिश हुँदा विभिन्न शाखाहरूमा महिला उम्मेदवारहरूको नाम समेत मुख्य उम्मेदवारको रुपमा छनौट भई स्थायी नियुक्ति दिइएको भन्ने सो परीक्षाको नतिजा समेतबाट देखिन्छ । यी समग्र अवस्थाहरूलाई विचार गर्दा विवादित परीक्षाको नतिजामा हाम्रो नाम मुख्य उम्मेदवारतर्फ प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरी वैकल्पिकतर्फ प्रकाशित गरिएको कारणबाट भेदभाव भयो भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ मिति २०६७।८।१२ मा प्रकाशित विवादित परीक्षाको नतिजामा निवेदकहरूलाई मुख्य उम्मेदवारको सूचीमा नाम प्रकाशित नगरेको हदसम्म सो नतिजा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन ।

            ५. अब जहाँसम्म विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको नियम २.२ २.४ र २.५ तथा अनुसूची ३ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश तथा धारा २१ द्वारा प्रत्याभूत समावेशी सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकीर छ, सोतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाति मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा “महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । संविधानको उपर्युक्त प्रावधानहरू हेर्दा राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको वर्ग वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग समेतको उत्थानका लागि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप विशेष व्यवस्था गरी त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने र गराउने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको प्रत्येक निकायमा सहभागी हुन पाउनु त्यस्तो वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको मौलिक हक नै हुने भन्ने संविधानको उक्त प्रावधानको मुख्य उद्देश्य देखिन आउँछ । सो उद्देश्यअनुरूप राज्यको प्रत्येक निकायमा उक्त वर्ग वा समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नु समग्र राज्य एवं राज्यका सबै निकायहरूको दायित्व रहेको भन्ने संविधानको धारा ३३(घ१) को व्यवस्थाले समेत थप पुष्टि गरिरहेको छ । संविधानको उल्लिखित प्रावधानहरू केवल निर्जिव अक्षरहरूमा सीमित भइरहने विषय अवश्य होइनन् । तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट मात्रै सो प्रावधानले सार्थकता र जीवन्तता प्राप्त गर्ने र अन्ततः लक्षित वर्ग वा समूहको हरेक व्यक्तिले त्यसको उपभोग गर्न पाउने हुन्छ । त्यसैले संविधानले आत्मसात गरेको विशेष व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई व्यवहारतः कार्यरुप दिनु समग्र राज्य व्यवस्था, राज्यको हरेक निकाय र कुनै पनि सम्बद्ध सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको समेत प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । सोहीअनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायतको कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन गरी संविधानद्वारा आत्मसात गरिएको समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समावेश हुन पाउने सामाजिक न्यायको हकलाई मूर्तरुप दिई निजामती सेवामा सम्बन्धित वर्ग वा समूदायका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित् गरिसकिएको पनि देखिन्छ । यसका साथै राज्यका अन्य कतिपय निकायहरूको सम्बद्ध कानूनहरूमा पनि आवश्यक संशोधन गरी यस व्यवस्थालाई कार्यरुप दिइँदै आएको दृष्टान्तहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले राज्यको कुनै पनि निकायले कुनै प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय वा अन्य बहानामा संविधानको उद्देश्यअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य वा दायित्व निर्वाह गर्नमा लामो समयसम्म अनदेखा वा वेवास्ता गर्नु मनासिव र तर्कसंगत हुन सक्तैन ।

            ६. अब निवेदकहरूले उठाएको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को विवादित नियम २.२, २.४ र २.५ तथा अनुसूची ३ को प्रावधानहरूलाई हेर्दा मूलत नियम २.४ मा नियुक्ति गर्ने तरिका भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत बैंकको सम्पूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्दा तोकेबमोजिम चाहिने पदको लागि विज्ञापन गरी मात्र रीत पुर्‍याई नियुक्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नयाँ नियुक्ति गर्दा अपनाउने तरिकाको विषयमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । सो व्यवस्थाहरूमा संविधानको धारा २१ को प्रावधानअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेडको रिक्त पदहरूमा स्थायी पूर्ति गर्दा संविधानले लक्षित गरेको सम्बन्धित वर्ग वा समुदाय व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिताका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्था देखिदैंन । माथि उल्लेख भएबमोजिम संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नेपाल बैंक लिमिटेडको रिक्त पदहरूमा प्रतिष्पर्धा गरी सहभागी हुन पाउने सम्बद्ध वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको हकलाई सुनिश्चित् गरी तदनुरुप पदपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड समेतको रहेकोमा विवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर सोअनुरूप कर्मचारी नियमावली समेतमा आवश्यक संशोधन गरी लक्षित वर्ग वा समूहका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिता हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरिएको अवस्था देखिदैंन । विपक्षीतर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीले पनि सो कुरालाई बहसको क्रममा स्वीकार गर्नु भएकै छ ।

            ७. यस प्रकार, विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो कर्मचारी नियमावली, २०४८ मा संविधानको व्यवस्थाअनुरूपको समावेशी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि रिक्त पदको स्थायी पूर्ति गर्ने गरी सो नियमावलीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी सम्बद्ध व्यक्तिहरूको समानुपातिक सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित् गरेर मात्रै रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सोअनुरूप संशोधन समेत गरेको पाइएन । तसर्थ नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम २.४ तथा सोसँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ र ३३(घ१) को भावनाअनुकूल रहेको मान्न मिलेन । तथापि सो नियमावलीको उक्त प्रावधानहरू यस अदालतले अहिले नै अमान्य र बदर घोषित गर्दा सो सम्बन्धमा कानूनी रिक्तताको स्थिति सिर्जना हुने हुँदा औचित्य समेतको दृष्टिकोणबाट उक्त विवादित कानूनी प्रावधान अहिले नै अमान्य र बदर घोषित नगरी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको अब रिक्त हुने पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित वर्ग वा समूहका व्यक्तिहरूको सहभागिता हुने हकलाई सुनिश्चित् गरेर मात्रै पदपूर्ति गर्नु र सो नियम २.४ र अनुसूची ३ मा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र माथि उल्लेख भएअनुरूप संविधानसम्मत् हुने गरी संशोधन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या.गिरीश चन्द्रलाल

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल कात्तिक ३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला