निर्णय नं. ७२५२ - वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ७२५२    ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

संम्वत २०६० सालको रिट नं.७२

आदेश मितिः २०६०।८।१२।६

 

विषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः डोलानाथको छोरा जिल्ला चितवन  रत्ननगर न.पा. वडा न. १३ जयमंगल घर भई हाल का.जि.का. म.न.पा.वडा न. ७ चावहिलमा  डेरा गरी वस्ने वर्ष ३५को ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको हकमा ऐ.ऐ वस्ने वर्ष ३३ की शर्मिला त्रिपाठी (पन्त)

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार  समेत

 

§  कुनै व्यक्तिलाई राज्यको के कुन निकायले कसरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरी के कुन स्थानमा राखेको छ भन्ने कुराको यकिन जानकारी अदालतलाई उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले स्पष्ट र यकिन आधार वेगर अनुमानकै आधारमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त नहुने ।

§  निवेदकले निश्चित भै वताईदिएको स्थानमा वन्दी रहे नरहेको वारेमा सर्च वारेण्ट समेत जारी गरी वन्दीको खोजी अदालतले गर्न सक्दछ तर त्यस्को निमित्त निवेदकले नै अदालतलाई वन्दी रहेको स्थान निश्चित रुपमा वताई सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने र त्यस्तो आधार विश्वसनीय समेत हुनु पर्ने ।

§  वन्दी रहेको स्थान वारे निवेदिका र निजतर्फका कानून व्यवसायीले समेत निश्चित रुपमा वताउन सकेको अवस्था नहुदा वन्दी रहेको स्थान यकिन भएपछि पुनः निवेदन दिई वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनद्वारा वन्दीको मौलिकहकको संरक्षणका निमित्त अदालतमा प्रवेश गर्न संविधानतः वाधा नपर्ने ।

(प्र.नं. १६ र १७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

            २.    मिति २०६०।६।९ गते दिनको १०–११ वजेको समयमा मेरो श्रीमान् ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी कोटेश्वर तीनकुनेवाट वानेश्वर शान्तिनगरतर्फ गइरहेको अवस्थामा सादा पोशाकमा आएका सुरक्षा कर्मीहरुले तपाईसंग केही कुरा वुझ्नु परेकोले माथिवाट वोलाइएको छ भनी गिरफ्तार गरी अज्ञात स्थलतर्फ लिई गएका र उक्त समय देखि घर परीवार, साथीहरुसंग सम्पर्क गर्न नदिएको, कुन ठाउमा कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, कुनै जानकारी छैन । निज पतिको खोज तलास र जीवन रक्षाको लागि मानव अधिकार संगठनहरुमा निवेदन दिएकी छु । मानव अधिकार संगठनको तर्फवाट यस अदालतमा यस्तै रिट दायर भई कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

            ३.    भेटघाट गर्न र थुनामा राखिएको स्थान समेत जानकारी नगराइएको हुँदा निज पतिलाई शारीरिक र मानसिक यातना एवं क्रुर र अमानवीय व्यवहार विपक्षीहरुवाट गरिने प्रवल संभावना छ । पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको आधार र कारण समेत जानकारी नगराउनुको साथै पक्राउ गरेका मितिले २४ घन्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई थुनामा राख्ने अनुमति समेत नलिई संविधानको धारा १४ को उल्लंघन गर्दै विपक्षीहरुवाट निज पतिलाई थुनामा राखेका छन् ।

            ४.    अतः माथि उल्लेख भए अनुसार विपक्षीहरुले गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा त्यस्तो थुनावाट निज पति ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई मुक्त गरी निजको संविधानको धारा १२,१४र १५ समेतद्वारा प्रदत्त हकको संरक्षण र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि यिनै वन्दीको हकमा मानव अधिकार संगठनको तर्फवाट दायर भएको रिट नं. ६९ समेत साथै राखी नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतवाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

            ६.    निज ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई यस कार्यालयवाट पक्राउ गरी थुनामा राख्ने तथा अन्य इकाइहरुवाट पक्राउ गरी यस कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य समेत नभएको हुँदा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी भेटघाट गर्न नदिएको, के कुन स्थानमा राखेको कुनै जानकारी नदिएको भन्ने जस्ता झुठ्ठा कुरा रची यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी वनाई रिट निवेदन दिएको हुंदा उक्त रिट निवेदन वदरभागी रहेकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने समेतको कार्य यस कार्यालयवाट भए गरेको नपाएकोले यस कार्यालय विरुद्धको उक्त रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    विपक्षी रिट निवेदकले यस संचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट थुनामा रहेको भनिएका व्यक्तिको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो , त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित   जवाफ ।

            ९.    यस मन्त्रालयवाट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । साथै निजको कुनै हक अधिकार  हनन नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।   

            १०.    निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे वमोजिम ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी शाही नेपाली सैनिक हिरासतमा नरहेकोले शाही नेपाली सेनाको कुनै पनि कार्यले निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको स्पष्ट छ । तसर्थ निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा विपक्षीको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने शाही नेपाली जंगी अड्डा –१ र ऐ को मानव अधिकार सेल–१ समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ११.    निवेदकलाई के कुन ठाउँमा थुनामा राखिएको छ भन्ने सम्वन्धमा निवेदिकावाट जाने सम्मको सवै व्यहोरा खुलाई कागज गराई यसै सम्वन्धको रिट नं ६९ समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने आदेश भई मेरो पति ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई शाही नेपाली सैनिक व्यारेक छाउनी काठमाडौंमा र सैनिक व्यारेक महाराजगंजमा आलोपालो गरी राख्ने गरेको वुझिएको भन्ने शर्मिला त्रिपाठीले यस अदालत समक्ष गरि दिएको ०६०।७।५ को कागज ।

            १२.   २०६०।७।५ को कागज व्यहोरा अनुसार निजको हिरासतका सम्वन्धमा के कसो भएको हो? वुझी यथार्थ विवरण यथाशीध्र्र पेश गर्नु भनी रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने २०६०।७।१४ मा पुनः यस अदालतवाट आदेश भई सो अनुसार लेखी गएकोमा रक्षा मन्त्रालयवाट सत्य तथ्य छानविन गर्दा ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी शाही नेपाली सैनिक हिरासतमा भएको नदेखिएको भन्ने व्यहोराको जवाफ प्राप्त भएको ।      

            १३.   नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णवहादुर कार्कीले विपक्षीहरुले निवेदकलाई २०६०।६।९  देखि गैर कानूनी हिरासतमा राखेको तर अदालतलाई झुठ्ठा जवाफ दिएकोले निजहरुको विरुद्धमा सर्च वारेन्ट समेतको आदेश समेत जारी गरी हिरासतवाट मुक्त गरिनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १४.   विद्वान अधिवक्ताले गर्नु भएको वहस वुँदा समेतमा ध्यान दिदै निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ, यस अदालतवाट भएका आदेश र त्यसको जवाफ समेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने, सो सम्वन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            १५.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा पति ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई सुरक्षाकर्मीद्वारा २०६०।६।९ देखि पक्राउ गरी हिरासतमै राखिरहेको र निजको विषयमा जानकारी समेत नदिई संविधानको धारा ११,१२,१४ १५ समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकको हक विपक्षीहरुवाट हनन् भएकोले निजहरुको नाउँमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकको मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गराइनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा नराखिएको भन्ने समेतको लिखित जवाफ देखिएको छ । त्यस्तै गरी निवेदकलाई के कुन ठाउँमा वन्दी वनाई राखिएको छ, त्यसको विवरण निवेदिकावाट खुलाउन लगाई पेश गर्न र निवेदकलाई राखिएको स्थानका वारेमा कागज गराई खुलाएपछि पुनः त्यसका सम्वन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्न समेत यस अदालतवाट आदेश भएकोमा निवेदक ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी शाही नेपाली सैनिक हिरासतमा नरहेको भन्ने प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएको छ ।

            १६.    निवेदक वन्दीलाई राज्यको निकायले कहाँ हिरासतमा राखेको छ ? भन्ने कुराको यकिन जानकारी अदालतलाई उपलव्ध हुनु पर्ने हुन्छ । निवेदिकाले कागजमा खुलाई दिएको र रिट निवेदनमा समेत उल्लेख गरेको विपक्षीहरुवाट पटक पटक जवाफ माग्दा हिरासतमा नराखेको भनी जवाफ प्राप्त भएको माथि उल्लेखित तथ्यवाट प्रष्ट हुन्छ । कानून वमोजिम वाहेक राज्यले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न मिल्ने देखिदैन ।  व्यक्तिको मौलिकहकको संरक्षण हर हालतमा हुनुपर्छ, त्यसमा विवाद हुन सक्तैन । कुनै व्यक्तिलाई राज्यको के कुन निकायले कसरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरी के कुन स्थानमा राखेको छ भन्ने कुराको यकिन जानकारी अदालतलाई उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले स्पष्ट र यकिन आधार वेगर अनुमानकै आधारमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त हुदैन । राज्यको कुनै निकायले गैरकानूनी रुपमा वन्दी वनाएको भन्ने दावी दिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा सो कुराको यथार्थ जानकारी अदालतलाई दिनु आवश्यक हुन्छ । निवेदकले विपक्षी वनाएका निकायवाट गैरकानूनी रुपवाट थुनामा राखिएको भनिएकोमा विपक्षीले सो तथ्यलाई इन्कार गरेको छ । यसवाट निवेदिका वा विपक्षीले असत्य तथ्य अदालतमा पेश गरेको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका निकायवाट नै असत्य वा यथार्थ विपरीतका तथ्य अदालत समक्ष पेश भएमा त्यस्तो कार्यवाट न्यायको मार्गमा अवरोध पुग्न जान्छ । तसर्थ राज्यका निकाय यस तर्फ सजग रहन आवश्यक हुन्छ । निवेदकले निश्चित भै वताईदिएको स्थानमा वन्दी रहे नरहेको वारेमा सर्च वारेण्ट समेत जारी गरी वन्दीको खोजी अदालतले गर्न सक्दछ तर त्यस्को निमित्त निवेदकले नै अदालतलाई वन्दी रहेको स्थान निश्चित रुपमा वताई सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो आधार विश्वसनीय समेत हुनु पर्ने हुन्छ ।

            १७.   प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाले रिट निवेदन र आदेशानुसार पछि यस अदालतमा गरि दिएको कागजवाट वताइएका स्थानमा वन्दी रहे नरहेको वारेमा जवाफ माग्दा समेत वन्दी नरहेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको स्थिति छ । वन्दी रहेको स्थान वारे निवेदिका र निजतर्फका कानून व्यवसायीले समेत निश्चित रुपमा वताउन सकेको अवस्था छैन । वन्दी रहेको स्थान यकिन भएपछि पुनः निवेदन दिई वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनद्वारा वन्दीको मौलिक हकको संरक्षणका निमित्त अदालतमा प्रवेश गर्न संविधानतः वाधा पर्ने नदेखिंदा पुनः प्रवेश गर्न सक्ने नै अवस्था देखियो ।

            १८.   अतः उपरोक्तानुसार निवेदकलाई वन्दी वनाइएको भनिएका निकायहरुवाट हिरासतमा नरहेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको , निवेदिका र कानून व्यवासायी समेतवाट वन्दी रहेको स्थानको निश्चित जानकारी दिन नसकेको र त्यस्तो भरपर्दो एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएका अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि वन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई अदालतमा आउनलाई कुनै वाधा पर्ने समेत नदेखिंदा हाललाई यस निवेदनवाट कारवाही अगाडि  वढाई रहन परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

                                               

 

इति सम्वत २०६० साल मार्ग १२ गते रोज ६ शुभम................