निर्णय नं. ७२५६ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत

निर्णय नं. ७२५६          ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३०९४

आदेश मितिः २०६०।७।२५।३

 

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वा.नं. १७ ठहिटी स्थित ग्रीनलाइन इन्टरनेशनल प्रा.लि

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौ समेत

 

§  मदिराको तस्करी रोक्न राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा तत्काल विमानस्थलको सुरक्षाको कारण समेतका आधारमा  विमानस्थलमा रहेका कर मुक्त पसल वन्द गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय लिएको र सुरक्षा समेतको दृष्टिले आवश्यक संरचना पुनर्निमाण गरी सोही दृष्टिकोणवाट उपयुक्त स्थानमा करमुक्त पसल संचालन गर्न युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रा.लि.लाई अनुमति दिने गरी भए गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय भएको देखिदा नीतिगत विषयका सम्वन्धमा रिटको क्षेत्रवाट हेर्न सिद्धान्ततः  नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अविधक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायम महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुलीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छ ।

२.    वाणिज्य मन्त्रालयको मिति ०५५।८।१८ को निर्णय तथा भन्सार विभागको ०५६।२।१४ श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरको मिति ०५६।१।२३  को निर्णय बमोजिम वण्डेड वेयर हाउस तथा कर मुक्त पसल खोली पैठारी गर्न पाउने सामानको नाम विक्री गर्ने प्रक्रिया आयात गर्ने परिमाण समेत उल्लिखित उक्त विभागको ०५६।२।२१ को पत्र प्राप्त भएको तथा त्रिभूवन विमानस्थल नागरिक उड्ययन कार्यालयसंग अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा करमुक्त पसल संचालन गर्न टर्मिनल भवनको आगमन कक्ष र प्रस्थान कक्षमा ५ वर्षका लागि भाडामा लिन मिति ०५६।८।१७ मा सम्झौता भै हालसम्म वहाल रकम वुझाई आएका छौ । वण्डेड वेयरहाउस र करमुक्त पसल खोल्न कुनै निश्चित अवधि तोकिएको छैन । सोही बखत विमान अपहरण काण्ड भएको हुंदा सुरक्षाको कारण तथा टर्मिनल भवन पुनः निर्माण गर्न थालेको कारण देखाई उक्त कार्य समाप्त नहुन्जेलसम्मको लागि यस प्रा.लि.को सामान हटाउन मिति ०५७।४।२६ मा आदेश दिइएको थियो। तर मिति ०५७।४।३ को सचिवस्तरको निर्णय भनी आगामी नोभेम्भर २ देखि करमुक्त पसल संचालन गर्न नदिने भनी भन्सार विभागको च.नं. १६३ मिति ०५७।४।२३ को पत्र वुझाइयो। मेरो रिभल्विङ्ग वैंक ग्यारेन्टी रिन्यू भै ३ नोभेम्भर २००१ सम्म जारी रहेको अवस्था छ । उचित आधार र कारण वेगर मलाई वण्डेड वेयर हाउस तथा कर मुक्त पसल संचालन गर्न रोक्ने आदेश दिनु पूर्व मलाई सुनुवाइको मौका दिइएको  छैन । पुनः नविकरण हुने वैंक ग्यारेण्टीको म्याद सकिएको आधारमा उक्त निर्णय गर्न मिल्दैन । उक्त निर्णयले हाल सम्म मैले लगानी गरेको ठूलो रकम डुव्ने स्थिति छ । अतः विपक्षीहरुको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ङ) धारा १७ द्वारा निवेदकलाई प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुंदा ०५७।४।३ को सचिवस्तरको निर्णय, ०५७।४।२३ को भन्सार विभागको निर्देशनात्मक पत्र लगायत वण्डेड वेयरहाउस तथा करमुक्त पसल संचालन गर्न नपाउने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णय र काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदकलाई साविक देखि गर्दै आएको उल्लिखित व्यापार व्यवशाय गर्न समेत रोक नलगाउनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा सूचना दिनु । अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा हाल सो जारी गर्न परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०५७।७।९ गतेको आदेश ।

४.    राजश्व चुहावटको छानवीन सम्वन्धी संसदीय संयुक्त समितिको प्रतिवेदन २०५६ मा सेक्यूरिटी पेसेन्जर चेकिङ्ग गरि सकेपछि त्यस्ता पसलहरु नहुनु पर्ने उल्लेख भएको र यस्तो कर मुक्त पसलवाट मदिराको तस्करी भै राजश्व चुहावट भैरहेकोले नियन्त्रण गर्न यस मन्त्रालयबाट अघि भएको निर्णय पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखेकोले विपक्षीले दिएको वैंक ग्यारेण्टीको अवधि सकिने मिति नोभेम्वर २, २००० ( २०५७।७।१७) देखि करमुक्त पसल संचालन गर्न नदिने र त्यस अगावै हिसाव किताव फछर्यौट गर्नको लागि श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।४।३ को निर्णयानुसार विपक्षीलाई जानकारी दिइएको थियो । निजलाई उल्लिखित पसल संचालन गर्न नदिने पत्र दिएपछि मात्र विपक्षीले अक्टोवर ३, २००० (२०५७।६।१७) मा आफुखुसी वैंक ग्यारेण्टी जारी गराएकोले निवेदन दावी गर्न मिल्ने होइन । सुरक्षाको दृष्टिले यस्ता पसलहरु काहाँ राख्न उपयुक्त हुने भनी श्री ५ को सरकारवाट निक्र्यौल भई नसकेको कारणवाट हाललाई संचालन गर्न रोक लगाएको हो तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा सचिवको तर्फवाट प्रस्तुत संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    राजश्व चुहावटको छानविन सम्वन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन २०५६ को प्रतिवेदन सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयले अघि भएको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक देखिएकोले निवेदकले दिएको वैंक ग्यारेन्टीको अवधि सकिने मिति २०५७।७।१७ देखि कर मुक्त पसल संचालन गर्न नदिने र त्यस अगावै हिसाव किताव फछ्र्यौट गर्नको लागि श्री ५ को सरकार ( सचिवस्तर) को मिति ०५७।४।३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइएको थियो यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलवाट इण्डियन एयरलाइन्सको उडान नं. आई सि. ८१४ को विमान अपहरण सम्वन्धमा छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन २०५६ ले दिएको सुझाव, कार्यान्वयन गर्न समेत उक्त आदेश दिइएको हो । प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सचीव स्तरीय निर्णयवाट यस्तो निर्णय भएको हुंदा विपक्षीको जिकिरहरु बदर योग्य छ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी भन्सार विभागको तर्फवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षीलाई श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट वण्डेड वेयरहाउस र करमुक्त पसल संचालन गर्न दिने अनुमति पत्र दिंदा समयावधिको उल्लेख भएको छैन समयावधि किटान नगरी दिइएको यस्तो अनुमति पत्रमा श्री ५ को सरकारले पुनर्विचार गर्न नपाउने भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । पाँच वर्षको लागि पसल वहालमा लिएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयवाट दिइएको वण्डेड वेयर हाउस र करमुक्त पसल संचालन गर्ने सुविधा सोही समय सम्मको लागि पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर गलत भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदन पत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले रिभल्भिङ्ग वैंक ग्यारेन्टी भनेको चलिरहने वैंक ग्यारेण्टी हो । त्यो १ वर्षमा नविकरण हुन्छ । यस्तो वैंकको आन्तरिक नियमलाई अनुमतिको अवधि भनी दावी गर्न मिल्दैन तसर्थ लिखित जवाफहरु झुठो विवरणमा आधारित छ । लिखित जवाफमा मदिरा र चुरोटको कारण देखाइएको छ । जवकि वण्डेड वेयरहाउस र कर मुक्त पसल व्यापक प्रयोजनको लागि हुन्छ त्यस्तै वण्डेड वेयरहाउस तथा करमुक्त पसल विमानस्थलको आगमन कक्ष प्रस्थान कक्ष तथा रामशाह पथमा समेत संचालन गरिएकोमा प्रस्थान कक्षको कारण मात्र देखाइएको छ । अन्य स्थानमा रहेको पसल किन वन्द गरियो सो सम्वन्धमा केही वोलिएको छैन । मेरो पक्षलाई कारोवार गर्न रोक लगाएता पनि युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रा.लि.लाई च.नं. १७४३ मिति ०५९।११।२९ मा त्यस्तै पसल संचालन गर्न दिएको हुंदा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी पक्षपात पूर्ण निर्णय भएको छ, मेरो पक्षले पसलको लागि ५ वर्ष भाडाको लागि सम्झौता गरी भाडा तिर्दै आएको छ एक्कासी पसल संचालन हुनै नदिई रोकि दिएको कार्य Doctrine of Legitimate Expectation को विपरीत छ तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फवाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले यो विषय श्री ५ को सरकार र निवेदक वीचको करारीय दायित्वको विषय हो कुनै कानूनले निवेदकलाई दिएको अधिकारको विषय होइन । करारीय दायित्वको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । संचालित सवै पसलहरु वन्द गरिएकोमा युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सीले पुनः संचालनका लागि दिएको निवेदन बमोजिम संचालन अनुमति दिइएको हो तर निवेदकले यस अदालतमा रिट निवेदन दिएको हुंदा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता गरिए वा अन्तिम भएपछि निर्णय गर्ने भनी निजको हकमा निर्णय हुन नसकेको हो । तसर्थ पक्षपात पूर्ण विभेद गरिएको होइन । सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट ती क्षेत्रमा कस्लाई पसल संचालन गर्न दिने कसलाई नदिने भन्ने विषय श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय भएको हुंदा त्यस्तो विषयमा अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

८.    निवेदन माग व्यहोरा, लिखित जवाफ, विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत मध्येनजर गर्दा यस निवेदनमा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालयको मिति २०५५।८।१८, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीस्तरको मिति ०५६।१।३ को निर्णय समेतवाट निवेदकले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रस्थान र आगमन कक्षमा वण्डेड वेयरहाउस तथा कर मुक्त पसल संचालन गर्न अनुमति पाएकोमा श्री ५ को सरकारको सचिवस्तरवाट मिति ०५७।४।२३ गते निर्णय भएको भनी भन्सार विभागको मिति ०५७।४।२३ को पत्रानुसार उक्त पसल संचालन गर्न रोक लगाइएको हुंदा रोक लगाएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई उल्लिखित व्यापार व्यवसाय गर्न रोक नलगाउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेनै निवेदकको मूल दावी रहेकोमा राजश्व चुहावटको छानवीन सम्वन्धी संसदीय संयुक्त समितिको प्रतिवेदन, विमान अपहरण सम्वन्धी छानवीन समितिको प्रतिवेदन समेतमा आधारित रही सवै करमुक्त पसलहरु वन्द गरिएको हो, कुनै अवधि नतोकी अनुमति दिएकोमा कुनै कारण विशेषले पूर्व अनुमतिलाई पूनर्विचार गर्न नपाउने हुदैन भन्ने समेत व्यहोरामा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको   देखिन्छ ।

१०.    यी निवेदकलाई त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा बण्डेड वेयरहाउस तथा कर मुक्त पसल खोल्न अनुमति दिई श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरको मिति ०५६।१।३ को निर्णयानुसार उक्त वण्डेड वेयर हाउस तथा करमुक्त पसलमा विक्रिको लागि रु १ करोडको रिभल्विङ्ग वैंक ग्यारेण्टी लिई लगत राखी सामान पैठारी गर्न दिइएको र श्री ५ को सरकार सचिवस्तरको मिति ०५७।४।३ को निर्णयानुसार ग्यारेण्टीको म्याद सकिएपछि उक्त पसल संचालन गर्न नदिने व्यहोराको पत्र दिएको समेत देखियो । यस सम्वन्धमा राजश्व चुहावटको छानविन सम्वन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन २०५६ अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा विमान स्थलको अध्यागमन कक्षपछि कर मुक्त पसलहरु रहने तर सेक्यूरिटी पेसेन्जर चेकिङ्ग गरि सकेपछि त्यस्ता पसलहरु नहुनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको र यस्तो करमुक्त पसलवाट मदिराको तस्करी समेत हुने गरेकोले यसवाट राजश्वमा प्रतिकूल असर पर्न गएको हुंदा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा विमान अपहरण सम्वन्धमा छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार समेत सो पसल यथावत रुपमा संचालन हुन दिन रोक लगाएको हो भन्ने तथ्य विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट देखिन्छ । यी निवेदकलाई पसल संचालन गर्न दिंदा कुनै समयावधि तोकि दिएको भन्ने मिसिलवाट देखिदैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रवाट संचालन भएका करमुक्त पसलहरु आजैका मितिदेखि वन्द गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०५६।९।१० को निर्णयको जानकारी यी निवेदक र निवेदक सरहकै अर्को कम्पनी युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रा.लि.लाई समेत क्रमशः च.नं. ३६३ र ३६४ मिति ०५६।९।१५ को नागरिक उड्ययन कार्यालय गौचर काठमाडौंको पत्रद्वारा दिइएको व्यहोरा उक्त पत्रको कार्यालय प्रतिवाट देखिन्छ । तर विमानस्थल टर्मिनल भवनको पुनर्निमाण पछि उक्त युनिभर्शल कम्पनीले पसल संचालनका लागि पुनः कारवाही चलाएको आधारमा निजलाई ०५९।११।२६ को श्री ५ को सरकार ( मन्त्रीस्तर) वाट निर्णय भै पुनः अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ । निवेदकले आप्mनो करमुक्त पसल संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्न पुनः कारवाही चलाएको अवस्था नदेखिई यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रि समक्ष निवेदन दिएकोमा अदालतमा यसै सम्वन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको हुंदा उक्त मुद्दा फिर्ता भएपछि वा अदालतवाट मुद्दा फैसला भएपछि मात्र निर्णय हुन उपयुक्त भएको भन्ने आधारमा निजको हकमा निर्णय नभै रहेको तथ्य सम्वन्धित फाइलवाट देखिन आयो । मदिराको तस्करी रोक्न राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा तत्काल विमानस्थलको सुरक्षाको कारण समेतका आधारमा  विमानस्थलमा रहेका कर मुक्त पसल वन्द गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय लिएको र सुरक्षा समेतको दृष्टिले आवश्यक संरचना पुनर्निमाण गरी सोही दृष्टिकोणवाट उपयुक्त स्थानमा करमुक्त पसल संचालन गर्न युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रा.लि.लाई अनुमति दिने गरी भए गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारको नीतिगत  विषय  भएको   देखिन्छ ।  सो नीतिगत विषयका सम्वन्धमा रिटको क्षेत्रवाट हेर्न सिद्धान्ततः मिल्ने देखिदैन । तसर्थ उल्लिखित आधार प्रमाणवाट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेशको जानकारी दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । यस निवेदनको लगत कट्टा गरि दिनु ।

उक्त रायमा सहमत भै निर्णय सुनाई सकेपछि सहयोगी मा.न्या.श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायज्यू परलोक हुनु भएको हुंदा दस्तखत हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

 

इति संवत् २०६० साल कार्तिक २५ गते रोज ३ शुभम्..........................