निर्णय नं. ८५५६ - परमादेशसमेत ।
निर्णय नं. ८५५६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
संवत् २०६३ सालको रिट. नं.०६३-WO–०४४८
आदेश मितिः २०६७।६।२१।५
विषय : परमादेश समेत ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई समेत
विरुद्ध
निवेदकः नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेत
§ वन्यजन्तुको छाला, हाड, सिङ आदिमा अबैध अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारण गैंडा मारिन लागेको हो । यसको नियन्त्रणको लागि कानूनमा कडा सजाय र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र ११ को कडा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती दफाहरूको कार्यान्वयन त्यसबेला सम्भव हुन्छ, जब ती क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिन्छ, कामकाजसँग सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, शिकार खेल्न पूर्ण रोक तथा निषेध गरिन्छ र असम्बन्धित व्यक्तिको आरक्षणभित्र प्रवेश निषेध तथा शिकार प्रतिवन्धको लागि आरक्षणक्षेत्रको वरपर नियमित गस्ती गर्ने र कहिँ कतै आरक्षणभित्र अनधिकृत प्रवेश गरेमा वा शिकार खेलेमा त्यसमा तुरुन्त प्रभावकारी कारवाही गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ण) र ३५(४)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(३) र (४)
§ जंगली जिवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५
§ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र ११
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । निवेदक अधिवक्ताहरू पनि निवेदक मञ्चसँगै आवद्ध भै वातावरणीय न्यायसम्बन्धी मुद्दामा बहस पैरवी गर्दै आएका छौं भने म निवेदक नं ४ पर्यावरण बैज्ञानिकको रुपमा मञ्चसँगै आवद्ध भै कार्य गर्दै आइरहेको छु । हामी निवेदक अधिवक्ताहरू नं १ र ३ चितवन जिल्लावासी भएको हैसियतले पनि चितवन जिल्लाका प्राकृतिक स्रोत र त्यहाँका वन्यजन्तुप्रति नितान्त सार्थक र अर्थपूर्ण सरोकार र सम्बन्ध रहेको र विश्वमै अत्यन्त दुर्लभ र प्राकृतिक रुपमा भएको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको पाइन्छ ।
यसै गरी विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०६१/०६२ मा गैंडाको मृत्युका लागि ५७.१४ प्रतिशत चोरी शिकारीका कारण (Poaching) ३५.७२ प्रतिशत प्राकृतिक मृत्यु र ७.१४ प्रतिशत बाघको आक्रमण (Tiger Predation) जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ । यसबाट गैंडाको मृत्युदर बढ्नुमा चोरी शिकारीनै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको पुष्टि भैरहेको छ । यसैगरी डा.भीम अधिकारीद्वारा गरिएको Economic Incentives and Poaching of the One-horned Indian Rhinoceros in Nepal, August 2004 नामक अध्ययनमा खागको अवैध व्यापारको प्रयोजनको लागि गैंडाको चोरी शिकारी हुने गरेको र यसमा स्थानीय शिकारीहरू, मध्यस्थकर्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अवैध व्यापारीहरूको तीन तहमा संलग्नता हुने गरेको तथ्यलाई औंल्याइएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरू काठमाडौँ तथा पोखरा जस्ता शहरी क्षेत्रमा रहने गरेका र दलालहरू (Middlemen) ले स्थानीय शिकारीसँगबाट गैंडाका खाग र खुरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूलाई supply गर्ने गरेको उल्लेख छ । साथै यो भूमिगत अवैध व्यापारले भ्रष्ट सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूबाट संरक्षण पाउने गरेका कारण दिन प्रतिदिन फस्टाइ रहेको समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
यसैगरी गैंडाको चोरी शिकारीमा स्थानीय शिकारीहरू किन प्रेरित हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा कारणहरू समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
सन् २००० देखि वर्तमानसम्म साढे पाँचवर्षको अवधि (६६ महिना) मा प्राकृतिक मृत्यु ७३ र चोरी शिकारीबाट १२९ गरी जम्मा २०२ गैंडा समाप्त भएको पाइन्छ । यस तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा यदि यही अनुपातमा गैंडाहरू चोरी शिकारीबाट मारिदै जाने हो भने नेपाल गैंडामुक्त देश बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । यही स्थितीप्रति संवेदनशील भै मञ्चले सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक घच्घच्याउँदै आइरहेको छ । खासगरी यस मञ्चले मिति २०६३।४।१८ मा विपक्षी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी निम्न उपायहरूको अवलम्बन गरी गैंडाको चोरी शिकारीको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेको निवेदन गर्दछौ ।
(क) सुरक्षा व्यवस्था तथा संरक्षण संयन्त्रलाई यथाशिघ्र प्रभावकारी बनाउने,
(ख) गैंडा संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी तदनुरुप गैंडा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउने,
(ग) गैंडाको संरक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरी पहिचान गरी गैंडाको प्रभावकारी र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गरी उक्त समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा उल्लिखित दण्ड नितान्त फितलो भएको हुनाले गैंडाको तस्करीसम्बन्धी अपराधमा भारी कैद र जरीवाना हुने कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने ।
उपरोक्त बमोजिम विपक्षीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नभएकोले बाध्य भै विपक्षी निकायहरूलाई संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नु परेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौ ।
विपक्षीहरूको असंवेदनशीता र गैरजिम्मेवारपनको कारणले वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरूको समेत उल्लंघन हुन गएको निवेदन गर्दछौ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नेपाली जनताको चीरकाल पर्यन्त सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्यायको लक्ष्य प्राप्तिलाई प्रमुख उद्देश्यको रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तुको दिगो संरक्षणको विषय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसँगै जोडिएको विषय भएकोमा विवाद छैन । यसैगरी धारा १२(१) ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक समेतलाई आत्मसाथ गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा २६(४) अन्तर्गत दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राज्यको सकारात्मक दायित्वसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त नेपालले अनुमोदन गरिसकेका वातावरणसम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गत विपक्षीका दायित्वहरूको व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973 का धारा २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा दुर्लभ र संकटापन्न प्रजातिहरूको संरक्षणमा जुट्न र दायित्वको पालना गर्न राज्य पक्षलाई आब्हान गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको Convention on Biological Diversity १९९२ को खासगरी धारा ८ को देहाय (a) (e) (f) (g) र (k) अन्तर्गत संकटापन्न र दुर्लभ प्रजातिलगायतका जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक तथा कार्यकारी उपायहरूको अवलम्बन गनुपर्ने दायित्व समेटेको पाइन्छ । साथै Convention Coerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 को धारा ४, ५ र ६ ले पनि अन्तरवंशीय समन्याय (Principle of Inter-generational Equity) को सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै भावी पुस्ताका लागि पनि वर्तमान प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त दायित्वहरू परिपालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
संवैधानिक प्रावधानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका व्यवस्थाअनुरूप विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने टड्कारो आवश्यकता चौतर्फी महसूस गरिएको पाइन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानूनका विज्ञ डा.रवि शर्मा अर्यालले पनि सन् २००४ मा आफ्नो पुस्तक “CITES Implementation In Nepal and India Law Policy and Practice” मार्फत् पनि समसामयिक कानूनी सुधारको खाँचोतर्फ सजग र सचेत गराएको पाइन्छ ।
उल्लिखित तमाम उद्देश्यहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को तर्जुमा गरी लागू भैआएको पाइन्छ । उक्त ऐनले अनुसूची १ मा एकसिंगे गैंडालगायतका विभिन्न वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षित वन्यजन्तुको दर्जा दिई सूचीकृत गरिएको छ भने दफा २६, ३०, ३१ मा दण्ड सजायको व्यवस्था, मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० ले ऐनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि अन्य थुप्रै व्यवस्थाहरू गर्नुको अतिरिक्त नियम ३८ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको पाइन्छ । यसका अलावा शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३० को नियम २५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको रुपमा निुकञ्ज प्रमुख (वार्डेन) र कतिपय मुद्दाको हकमा सहायक संरक्षक (असिस्टेन्ट वार्डेन) र रेन्जरलाई तोकेको पाइन्छ । कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र मूल्याङ्कनबाट के देखिन्छ भने हामीसँग दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तु संरक्षणका लागि छुट्टै विशेष कानून रहेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा एकसिंगे गैंडा जस्तो दुलर्भ र संकटापन्न वन्यजन्तुको दिगो संरक्षणका लागि विपक्षीहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य भएकोले एकसिंगे गैंडालगायतका वन्यजन्तुको यथोचित संरक्षण गरिपाउन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत निम्न लिखित परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(क) बढ्दो चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षाको कारण देखाएर हटाइएका सुरक्षा चौकीहरूको पुन स्थापना गर्ने, गैंडा संरक्षणका लागि प्रभावकारी मानिएको गैंडा गस्तीको व्यवस्थालाई पुनः शुरु गर्ने, पर्याप्त सुराकी (Informant) सहितका चोरी शिकारी विरुद्धका इकाइहरू (Anti-Poaching Units) को व्यवस्थापन र परिचालन गर्नेलगायतका आवश्यक अन्य उपायहरू तत्काल अवलम्बन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(ख) दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विरुद्धको महासन्धि (CITES) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि एवं जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि समेतको मर्म र भावनाअनुरूप दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातिहरूको यथोचित् संरक्षणको लागि छुट्टै बोधगम्य कानूनको प्रवन्ध मिलाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(ग) कम्तिमा दुई–दुई वर्षमा गैंडाको गणना गरी जन्मदर, मृत्युदर लगायतका तथ्याङ्कहरूलाई अध्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(घ) राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैंडा लगायतका जंगली जनावरहरूले स्थानीय जनसमुदायको खेतीवाली हिनामिना गर्ने वा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी पुर्याएमा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई पूर्णत वन्यजन्तुहरूको संरक्षण र विकासमा भूमिका खेल्ने विशिष्टिकृत निकायको रुपमा विकास गर्नु, कानूनी र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने हुँदा हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले प्रयोग गरी आएको न्यायिक अधिकार जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(च) वन्यजन्तुहरूको दीर्घकालीन संरक्षण एवं चोरी शिकारीलगायतका अवाच्छित गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका होटल, लज तथा रिसोर्टहरू साधक भैरहेका छन् वा बाधक बनेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन गरी औचित्य र उपयुक्तताको आधारमा त्यस्ता भौतिक संरचनालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने वा मध्यवर्ती क्षेत्रतर्फ स्थान्तरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(छ) राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूका परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण गर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षणतर्फ अभिप्रेरित गराउने, जीवनस्तर उकास्नका लागि स्वरोजगार तथा आय आर्जनका अवसरहरू अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(ज) राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण, सर्म्बद्धन र विकासमा स्थानीय जनताको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(झ) दुर्लभ तथा संकटापन्न अवस्थामा रहेको एकसिंगे गैंडाको दिगो संरक्षण (Sustainable Conservation) को सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाउन एवं यसका लागि अवलम्बन गनुपर्ने आवश्यक नीतिगत, प्राविधिक, वैज्ञानिक र प्रशासनिक उपायहरू सुझावका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत् स्थानीय संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गरी सो समितिले सुझाएका सुझावहरूको समेत कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै सुरक्षाको कारण देखाई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हटाइएका शाही नेपाली सेनाका सुरक्षा पोष्टहरूलाई हालसम्म पुनर्स्थापित नगरेका कारण पनि हालका दिनहरूमा गैंडाको चोरी शिकारी गर्ने (Poaching) दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गैरहेकोले ती सुरक्षा चौकीहरू तुरुन्त यथास्थितमा पुनस्र्थापित गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । दुलर्भ तथा संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भएको कारणले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको एकसिंगे गैंडा संरक्षणसम्बन्धी विषय भएको हुँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६३।८।१७ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरुलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा नेपालको बारेमा राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा समावेश भएका एकसिंगे गैंडाको संरक्षण कार्य राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत भएका तथ्याङ्गले एकसिंगे गैंडाको संख्या सन् २००० मा ५४४ वटा रहेकामा सन् २००६ मा ३५० हुन आई लगभग ३१ प्रतिशतले घट्न गएको र सोमा चोरी शिकारीबाट गैंडाको मृत्यु बढेको भन्ने देखिन आएबाट यस्तो दुर्लभ जन्तु लोप हुन सक्ने सम्भावनातर्फ दृष्टिगत गरी एकसिंगे गैंडाको संरक्षण कार्यमा सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हटाइएका सम्भव भएसम्म यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सबै सुरक्षापोष्टहरू यथावत् पुर्नस्थापित गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका दुलर्भ एकसिंगे गैंडालगायत अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न विग्रदो शान्ति सुरक्षाको कारणले विगतमा हटाइएका सुरक्षा पोष्टहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्य भैरहेको छ । विग्रदो सुरक्षाकै कारणले सशस्त्र वन रक्षकहरूले प्रयोग गर्ने गरेका हात हतियारहरू सुरक्षा निकायको जिम्मामा रहेकोमा हाल ती हतियारहरू समेत ल्याई हतियारधारी सशस्त्र वन रक्षकहरूलाई यस कार्यमा परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (CITES Convention) मा भएका केही व्यवस्थाहरूको पूर्ण परिपालनाको लागि सो सम्बन्धमा छुट्टै विधेयक निर्माण गर्ने कार्य भैरहेको छ । गैंडाको उचित वासस्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ ।
गैंडालगायत अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने कार्यमा मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दा, स्थानीय, जनसमूदाय युवा समूहहरूमा र विद्यालयहरूमा प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको र सो भावना आमजनतामा पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भैरहेका छन् । यसबाट गैंडा संरक्षणमा स्थानीय जनताहरूले पनि व्यापक मात्रामा सहयोग पुर्याएको पाइन्छ ।
उपरोक्त कारण र आधारबाट यस मन्त्रालयको कुनै पनि कामकारवाही र निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक र कानूनी हकअधिकार हनन नभएको/नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कारण निवेदनमा कहीं कतै खुलाउनु भएको छैन । मन्त्रालयको कुन कामकारवाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गयो, सोको पुष्टि गर्न सक्नु नभएकोले प्रस्तुत रिट खारेज योग्य छ ।
यो मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को आधारमा वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत् रही आएको छ । रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कारण खुलाउनु नसक्नु भएको, मन्त्रालयले विपक्षी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कुनै आघात नपुर्याएको र मन्त्रालय वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत् रहिआएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा सुरक्षाको कारण राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हटाइएका नेपाली सेनाका सुरक्षा पोष्टहरूलाई हालसम्म पुनर्स्थापित नगरेको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यकतानुसार नेपाल अधिराज्यभित्रको जहाँसुकै पनि सेनाको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा प्रतिस्थापन गर्नसक्ने र कुन ठाउँमा पोष्ट राख्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ त्यही ठाउँमा राखिने हो । सेनाको पोष्ट राख्दा नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थालाई सर्वोपरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
गैंडा संरक्षणको लागि यस कार्यालयको मौजुदा साधन र जनशक्तिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र अधिकतम उपयोग परिचालन गरिरहेकै छ । निवेदकले माग गरेका अन्य विषयहरू यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर भएको भएता पनि गैंडा संरक्षण कार्यमा यस कार्यालयले गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका निर्वाध रुपमा पूरा गर्दै आएको छ । विगतमा विस्थापित भएका वन चौकीहरू तथा रेन्जरपोष्टहरूलाई साविककै धेरैजसो स्थानमा पुनर्स्थापना भई सकेको र बाँकी स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । अतः निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
गैंडालगायतका वन्यजन्तुहरूको चोरी शिकारीहरूलाई चोरी शिकार प्रतिरोधक इकाइमा कर्मचारी खटाई सुराकीहरूको मद्दतबाट खोजतलास भई पक्राउ परी आएपछि आवश्यक कानूनी कारवाही भइरहेको छ ।
यस निकुञ्जमा पहिले तैनाथ भएका ३४ वटा सुरक्षा चौकीहरू देशको असहज परिस्थितिको कारणले घटाई १० वटा कायम रहेकोमा हाल १८ वटा पुनर्स्थापना गरी संरक्षण कार्य गरी रहेको र सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश समेतलाई मध्यनजर राखी शिकारी अड्डाका २१ जना कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाई विभिन्न पोष्टहरूमा कामकाज गर्ने गरी तोकी पठाई सकिएको र थप सुरक्षा चौकीहरू स्रोत र साधनले सम्भव भएसम्म पुनर्स्थापना गर्ने गृहकार्य भैरहेको तथा प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा गैंडाको गणना कार्य भैरहेको र विशेषज्ञहरूको टोलीद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी सो गणना कार्यक्रम हुने भएकोले निवेदन खारेजभागी छ ।
गैंडालगायतका वन्यजन्तुहरूबाट स्थानीय वासिन्दाहरूको बालीनाली संरक्षणको लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको रकमबाट संरक्षण, सामुदायिक विकास, आय आर्जन तथा सीप विकास, संरक्षण शिक्षा र प्रशासनिक कार्यक्रममा, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६ बमोजिम उपभोक्ता समूह/समितिहरूको कार्ययोजनामा बजेट विनियोजन गरी वार्षिक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भै स्थानीय सबै वर्गलाई अवसर र फाइदा पुगी राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण सम्बर्ध्दन र विकासमा स्थानीय जनताको व्यापक सहभागिता भै रहेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ६ र ऐ.नियमावली, २०३० को नियम ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याई अध्ययन गरी निकुञ्ज क्षेत्रभित्र केही होटल तथा लजहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको लिखित जवाफ ।
अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट देखिएन ।
यसमा आजको पेसी स्थगित गरिपाऊँ भनी निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता श्री रमा पन्त खरेलको निवेदन प्राप्त भएको छ ।
सबै मुद्दामा छिटो न्याय पाउनु मुद्दाका सबै पक्ष विपक्षको अधिकार हो । यस अदालतमा हजारौं पुराना मुद्दाहरू सुनुवाईका लागि विचाराधीन रहँदारहँदै पनि प्रस्तुत निवेदनभन्दा धेरै वर्ष पुराना अन्य मुद्दाहरूलाई पछि पारी प्रस्तुत निवेदनलाई यस अदालतले अग्राधिकार दिएपछि त्यसको कदर र आदर गर्दै अग्राधिकारको मर्म बुझी तोकिएको पेसीमा सुनुवाई गर्नुपर्ने अग्राधिकार पाउनेको प्राथमिक कर्तव्य हो । तर त्यसको विपरीत अग्राधिकार पाएको यस्तो मुद्दामा पेसी हटाई अग्राधिकार कायम राखी राख्दा अरु पक्षहरूलाई अन्याय पर्न जाने हुँदा मागअनुसार आजको पेसी स्थगित गरिदिएको छ । अब अग्राधिकार झिकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा निवेदनमा गैंडाको “दिगो संरक्षणको लागि विद्यमान कमी कमजोरी पत्ता लगाउन र नीतिगत प्राविधिक, वैज्ञानिक र प्रशासनिक उपायहरूका सुझावका लागि उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न” समेत माग गरेको देखिनुका साथै गैंडा संरक्षणको लागि विद्यमान समस्यालाई विविध पक्षहरू सहितको समग्रतामा विचार गर्न उपर्युक्त देखिने हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने विज्ञ, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका कम्तिमा उपसचिव स्तरका प्रतिनिधि र निवेदक संस्थाका प्रतिनिधि समेत रहेको गैंडा संरक्षण अध्ययन एवं सुझाव कार्यदल गठन गरिदिएको छ । उक्त कार्यदलले आवश्यक देखेका विशेषज्ञहरूसँग समेत सहयोग लिई निवेदनमा उल्लिखित प्रश्नहरूमा अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन समेत पेश गर्नेगरी कार्यादेश तोकिदिएको छ । सो सम्बन्धमा जो चाहिने व्यवस्था गरी कार्यदलको कामको संयोजन गरी उपरोक्त समयभित्र काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन गर्नु भनी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशलाई लेखी पठाई उपरोक्त बमोजिम भई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।२४ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशमणि शर्माले एकसिंगे गैंडा विश्वमै अत्यन्त दुलर्भ र संकटापन्न वन्यजन्तु मानिन्छ । यसको संरक्षणको लागि विश्व समुदायले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू तयार तथा पारित गरेको छ । नेपाल ती दस्तावेजहरूको पक्ष बनिसकेको छ । नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एकसिंगे गैंडाको वासस्थानको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ले विश्व सम्पदा सूचीमा सुचीकृत गरेको छ । नेपालमा एकसिंगे गैंडाको उपस्थितिको कारण गौरव बढेको छ भने सोको पर्यटन प्रवर्ध्दनका कारण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ गैंडाको चोरी सिकारी तथा पर्याप्त संरक्षणको अभावको कारण गैंडाको अस्तित्व नै संकटमा परिरहेको छ । उक्त कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ । तर विपक्षीहरू यसप्रति संवेदनशिल भएको देखिँदैन । उल्लिखित कुराहरू समेट्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा ऐ नियमावली, २०३० जारी भई वन्यजन्तुको संरक्षणको व्यवस्था गर्नुको साथै त्यस्ता जनावरको चोरी शिकारी, खरीद विक्रीलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । तथापि उक्त ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सुरक्षाको कारण देखाउँदै विपक्षीहरूले निकुञ्जका सुरक्षा चेकपोष्ट हटाएको कारण गैंडाको चोरी शिकारी बढेको छ । यसले गैंडाको अस्तित्वमा थप संकट परेको छ । तसर्थ एकसिंगे गैंडाको अस्तित्व संरक्षणको लागि विपक्षीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ अन्तर्गत न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य भएकोले विपक्षीहरूको नाममा निवेदन मागबमोजिमका कार्य गर्नको लागि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले नेपाल सरकारले एकसिंगे गैंडाको महत्व बुझेको छ । त्यसैले सोको संरक्षणको लागि ऐन नियमहरू जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न चेक पोष्टहरू स्थापना गरिएको छ । देशको विग्रदो शान्ति सुरक्षाको कारणले हटाइएका सुरक्षा पोष्टहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्यै भै रहेको छ । वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि निकुञ्ज क्षेत्रमा तारवार लगाउने तथ्य मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा प्रचार प्रसारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (CITES) को पूर्ण परिपालनाको लागि छुट्टै विधेयक निर्माण गर्ने कार्य भैरहेको छ । यसबाट सरकारले एकसिंगे गैंडा संरक्षणको लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा निवेदकको माग देहायबमोजिम रहेछ :
एकसिंगे गैडाको अस्तित्व संकटग्रस्त बनिरहेकोले,
(क) निकुञ्ज क्षेत्रबाट हटाइएका सुरक्षा चौकीहरू पुनः स्थापना गरी गैडा संरक्षणको लागि गस्ती गर्ने र शिकार विरुद्धका इकाई परिचालन गर्ने,
(ख) दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विरुद्धको महासन्धि (CITES), सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि एवं जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि समेतको मर्म र भावना अनुरूप दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातिहरूको यथोचित् संरक्षणको लागि छुट्टै बोधगम्य कानूनको प्रबन्ध मिलाउनु,
(ग) दुई–दुई वर्षमा गैंडाको गणना गरी तथ्याङ्कहरूलाई अध्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु,
(घ) राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैंडालगायतका जंगली जनावरहरूले स्थानीय जनसमुदायको खेतीवाली हिनामिना गर्ने वा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी पुर्याएमा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनु,
(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले प्रयोग गरी आएको न्यायिक अधिकार जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्नु,
(च) राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका होटल, लज तथा रिसोर्टहरू वन्यजन्तुको संरक्षणमा बाधक हुनसक्ने हुँदा त्यस्ता संरचनालाई मध्यवर्ती क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नु,
(छ) राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूका परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण गर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षणतर्फ अभिप्रेरित गराउने, जीवनस्तर उकास्नका लागि स्वरोजगार तथा आय आर्जनका अवसरहरू अभिबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
(ज) राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण, संर्वद्धन र विकासमा स्थानीय जनताको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु र
(झ) एकसिंगे गैंडाको दिगो संरक्षण (Sustainable Conservation) को लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत् स्थानीय संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गरी सो समितिले सुझाएका सुझावहरूको समेत कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।
२. निवेदन अध्ययन गर्दा, वन्यजन्तु संरक्षण र खास गरी एकसिंगे गैंडा संरक्षण गर्ने विभिन्न आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सचिवको लिखित जवाफ महत्वपूर्ण देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफ हेर्दा वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपाल सरकार पनि सजग रहेको र सरकारको तर्फबाट पनि निवेदकले उठाएका कतिपय कुराहरू गर्ने कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफबाट निवेदकले माग गरेको (क) र (ख) को सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट काम सुरुवात भइसकेको देखिन्छ ।
३. नेपालमा विशेषत, हिमाल, पहाड, हरियो वन, वन्यजन्तु, ऐतिहासिक कलात्मक मन्दिर र मल्लकालीन दरवार छन् । यी कारणले गर्दा नेपाल, विदेशी पर्यटकहरूको Tourist Destination बनेको हो । ऐतिहासिक मन्दिर र दरवार बाहेक अन्य कुराहरू प्रकृतिको बरदान हो । हिमालमा केही हदसम्म पर्वतारोहीबाट प्रयोग भएको सामान छाडेको कारण प्रदूषण हुन पुगेको बाहेक त्यस्तो प्रदूषणमा मानवको कुनै भूमिका हुँदैन तापनि बैज्ञानिकहरूले भनेअनुसार हिमालयको हिउँमा पनि Global Warming को कारण केही असर परेको भनिन्छ ।
४. तर वन र वन्यजन्तुको विनास एवं प्रदूषणमा मानव जातिको जनसंख्या वृद्धि भइरहेको कानून पनि लागू नहुनु प्रमुख कारण देखिएको छ । जनसंख्या बृद्धि हुनु, जनसंख्या बृद्धिको कारण वनक्षेत्रमा Encroach हुनु, कानून लागू गर्ने निकायका कमजोरी, कानून प्रभावकारी नहुनु, एकातिर वन Encroach हुनु र अर्कोतिर वन्यजन्तुको संख्या बढ्दा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट बाहिर आउनु, कानूनविपरीत वन्यजन्तु मार्नु, अबैध शिकार नियन्त्रण नहुनु, अवैध अन्तराष्ट्रिय कारोवारमा बृद्धि हुनु, वन र वन्यजन्तुको महत्वको बारेमा आरक्षणक्षेत्रका जनतामा जनचेतनाको कमी हुनु आदि एकसिंगे गैंडालगायत अन्य वन्यजन्तुहरू लोप हुनुको कारण हो ।
५. राणाकालीन नेपाल शिकारको लागि प्रख्यात थियो । शासन गर्ने राणाहरू मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि जुनसुकै जंगलमा जुनसुकै पशुपंक्षीको शिकार गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसका दुई कारण छन् । एक कारण, वन, चराचुरुङ्गीलगायत वन्यजन्तुको महत्व नबुझ्नु र अर्को शिकारलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रभावकारी कानून र कार्यान्वयन गर्ने इकाईको अभाव । २०२९ सालमा २०१५ सालको जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ लाई खारेज गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, मिति २०२९।११।२८ बाट लागु भएको देखिन्छ । उक्त ऐन वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको वासस्थानको संरक्षण गर्न, शिकारमा नियन्त्रण गर्न र प्राकृतिक सौन्दर्यको महत्वको एकीकृत संरक्षणात्मक सम्बर्धनको लागि बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ ले तोकिएको अधिकारीको अनुमति नलिई वन्यजन्तुको शिकार गर्न नहुनेदेखि लिएर रुख विरुवा आदि वा अन्य वनपैदावर काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न आदि कुनै प्रकारले नोक्सान पुर्याउन समेत नहुने गरी निषेध गरेको देखिन्छ ।
६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले विभिन्न अनुसूची राखी अनुसूची १ मा गैंडालगायत वनजंगलमा पाइने सवैखाले स्तनधारी जन्तु, पंक्षी र घस्रने जातका जन्तुहरूको शिकार निषेध गरेको देखिन्छ । तर ऐनको दफा ११ मा अनुज्ञापत्र नलिई कुनै पनि व्यक्तिले वन्यजन्तु शिकार गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाए पनि तोकिएको वन्यजन्तु शिकार गर्न अनुज्ञापत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनमा प्रतिवन्धित आपराधिक कार्य गरेमा त्यस्तो अपराधलाई नेपाल सरकार वादी बनी मुद्दा चल्ने र अपराधको अनुसन्धान रेन्जर वा वन र वन्यजन्तु व्यवस्थासित सम्बन्धित कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐन जस्तोसुकै भएपनि ऐन प्रभावकारी नहुनु, भएको ऐन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु र ऐनको दफा २(ञ१) को संरक्षक र दफा १६ (ख) को संस्था प्रभावकारी नहुनाको कारण निवेदकले उठाएको एकसिंगे गैंडाको गैरकानूनी सिकारका कारण गैंडाको संख्या घट्न गएको हो ।
७. यस निवेदनको मुख्य माग नै एकसिंगे गैंडा लगायत अन्य वन्यजन्तु (endangered Species) हरूको यथोचित् संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने माग हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ मा राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्था छ । भाग ४ का राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति एकै चोटी लागू गर्ने विषय होइन । भाग ४ का व्यवस्थाहरू क्रमिक रुपले लागू गर्दै जाने अर्थात् जनताले Progressive Realise गर्दै जाने विषय हो । साथै भाग ४ को व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्नु भनी भाग ३ को मौलिक हक हनन्का सम्बन्धमा धारा १०७(२) अन्तर्गत आदेश जारी गर्न सकिने जस्तो भाग ४ सम्बन्धमा आदेश गरी लागू गरिने विषय पनि होइन । भाग ४ को धारा ३३(ण) र ३५(४) मा देशको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्नपर्ने राज्यको दायित्व हुने र धारा ३५(५) मा भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा प्रतिकूल असर पर्न नदिन दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने र वन, वनस्पती तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त नीति तथा दायित्व क्रमश लागू गर्नुपर्ने राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो । वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्न पर्ने नेपाल राज्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानले मात्र गरेको नभई हाल खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(३) र (४) मा पनि थियो । त्यसकारणले गर्दा पनि निवेदन मागबमोजिम चोरी शिकारको कारण लोप हुँदै गएको गैंडालगायत अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने प्रभावकारी कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था जे गर्नुपर्छ तुरुन्त गर्नपर्ने संवैधानिक कर्तव्य सरकारको हो । वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न पर्ने नेपाल राज्यको नीति हुने भनी २०४७ सालको संविधानमा नै व्यवस्था भएपछि आजको सन्दर्भमा ती व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रुपले लागु हुन प्रभावकारी कानून, अन्य आवश्यक नीतिलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थाहरू भइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएको देखिएन । सरकारले तत्कालीन संविधानको धारा २६(३) र (४) तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ प्रभावकारी ढंगले लागु नगर्नाले एकसिंगे गैंडालगायत अन्य संरक्षित वन्यजन्तु समेत लोप हुँदै गएको हो ।
८. सो सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६६।०३।२४ को आदेशअनुसार गैंडा संरक्षण अध्ययन एवं सुझाव कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरिएकोमा उक्त समितिले देहायबमोजिम आफ्नो प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनको मुख्य मुख्य सुझाव यस प्रकार देखिन्छ :
१. नीतिगत संशोधनः यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन तथा थप हुनपर्ने कुराहरूको अलवा CITES विधेयक अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने,
२. गैंडाको अनुगमन र गणनाः यसमा गैंडाको नियमित अनुगमन र प्रत्येक ५ वर्षमा Rahino count अनिवार्य गर्नुपर्ने,
३. वासस्थानः यसमा गैंडाको वासस्थानको Maping गरी वासस्थानको असर बारे अनुगमन र अध्ययन गर्दै जाने र मिचाहा प्रजातिबाट परेको असर वारे अनुसन्धान गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने,
४. गैंडाको स्थानान्तरणः यसमा अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा गैंडाको स्थापना गर्न गैंडा स्थानान्तरण गर्दै जानु पर्ने,
५. गैंडा र जनताबीचको सम्बन्धः यसमा संरक्षित वन्यजन्तु र गैंडाबाट पीडित तथा घाइते व्यक्तिहरूको लागि दिइने राहत छिटो छरितो उपलब्ध गराउने र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताहरूको वाली संरक्षण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
६. चोरी शिकार नियन्त्रणः यसमा सेना तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन, सुरक्षा पोष्टहरूको निर्माण, सुराक संकलन र सञ्जाल स्थापना, जैविक विविधताको संरक्षण, विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय, स्रोत साधनको व्यवस्था, जनसहभागिता, अवैध व्यापारको नियन्त्रण, गैंडा हिड्ने जैविक मार्गको संरक्षण आदिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
७. विविधः यसमा बरामद अखेटोपहारको व्यवस्थापन, भारतसँग समन्वय मिलाई संयुक्त संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, विशेष तालिम, निकुञ्ज तथा आरक्षको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यस्ता निकायमा मात्र खटाउने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विभिन्न सुझावहरू छन् ।
९. उल्लिखित सुझाव, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी विज्ञद्वारा तयार गरेको हुँदा उक्त सुझाव अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यसमा विवाद हुँदैन । वास्तवमा हेर्दा वन सचिवको लिखित जवाफमा दुलर्भ एकसिंगे गैंडालगायत अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न विग्रदो शान्ति सुरक्षाको कारणले विगतमा हटाइएका सुरक्षा पोष्टहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्य भैरहेको छ । विग्रदो सुरक्षाकै कारणले सशस्त्र बन रक्षकहरूले प्रयोग गर्ने गरेका हातहतियारहरू सुरक्षा निकायको जिम्मामा रहेकोमा हाल ती हतियारहरू समेत ल्याई हतियारधारी सशस्त्र वन रक्षकहरूलाई यस कार्यमा परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (CITES Convention) मा भएका केही व्यवस्थाहरूको पूर्ण परिपालनाको लागि सो सम्बन्धमा छुट्टै विधेयक निर्माण गर्ने कार्य भैरहेको छ । गैंडाको उचित वासस्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ भनी उल्लेख भएको र सुझाव समितिको प्रतिवेदन तथा निवेदकको माग हेर्दा गैडालगायत दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा मुख मिलेकै मान्नुपर्छ । निवेदकको पहिलो मागको सम्बन्धमा सुझाव समितिले सुझाव नं. ६ मा दिएको सुझाव अविलम्ब र अक्षरस कार्यान्वयन हुनपर्छ । माथि भनियो वन्यजन्तुको छाला, हाड, सिङ आदिमा अबैध अन्तराष्ट्रिय वजारको कारण गैंडा मारिन लागेको हो । यसको नियन्त्रणको लागि कानूनमा कडा सजाय र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनपर्छ । तर निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र ११ को कडा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती दफाहरूको कार्यान्वयन त्यसबेला सम्भव हुन्छ, जब ती क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिन्छ, काम काजसँग सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, शिकार खेल्न पूर्ण रोक तथा निषेध गरिन्छ र असम्बन्धित व्यक्तिको आरक्षणभित्र प्रवेश निषेध तथा शिकार प्रतिवन्धको लागि आरक्षणक्षेत्रको वरपर नियमित गस्ती गर्ने र कहिंकतै आरक्षणभित्र अनधिकृत प्रवेश गरेमा वा शिकार खेलेमा त्यसमा तुरुन्त प्रभावकारी कारवाही गर्नुपर्छ । यसको लागि निवेदन मागबमोजिम सुझाव समितिको सुझाव नं. ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
१०. अतः यसको लागि सुझाव नं ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निवेदन मागको (ख) को सम्बन्धमा लिखित जवाफबाट CITES को कार्यान्वयनको लागि विधेयक निर्माण भइरहेको भन्ने देखिन्छ र सुझाव समितिले पनि ऐन संशोधन एवं CITES विधेयक अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पर्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।
CITES विधेयक (Convention) को धारा VIII यस प्रकार छ :
1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof These shall include measures ;
a) To penaslize trade in, or possession of, such specimens, or both ; and
b) To provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens .
११. उल्लिखित तथ्य एवं विवेचनाको आधारमा विपक्षीहरूको नाममा निम्नअनुसार आदेश जारी गरिदिएको छ :–
१. गैंडाको गणना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समितिले आफ्नो सुझाव नं. २ मा प्रत्येक ५ वर्षमा गणना गर्ने र अनुगमनको हकमा नियमित अनुगमन गर्ने सुझाव दिएको हुँदा उक्त सुझाव तुरुन्त लागू गर्नु ।
२. निवेदकको मागको खण्ड (घ) का सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक बाजुद्धिन मियाँ विरुद्ध नेपाल सरकार भएको २०६४ सालको रिट नं. WO–०३३८ मा विस्तृत विवेचनासहित निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको हुँदा यस निवेदनमा थप आदेश गर्न परेन ।
३. निवेदकको मागको खण्ड (च) को सम्बन्धमा सुझाव समिति मौन देखियो । उक्त कुरा नीतिगत कुरा हो तर पनि आरक्षणक्षेत्र भित्र मानव सिर्जित आवाज र मानव सिर्जित आवाजको कारण ध्वनी प्रदुषित हुन हुँदैन । मानव सिर्जित आवाजले आरक्षणको शान्त वातावरण खलवलिने मात्र होइन वन्यजन्तुको रहन सहन र Reproduction (प्रजनन) लाई पनि असर पार्छ । तसर्थ यसको लागि आरक्षणक्षेत्र भित्र कुनै प्रकारको ध्वनी प्रदूषण हुने साधन तथा हातहतियार लिई भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउनु र आरक्षणक्षेत्र भित्र हल्ला प्रतिवन्ध लगाउनु ।
४. निवेदन मागको खण्ड (च), (छ) र (ज) को कुरा नीतिगत विषय हुँदा त्यस्ता नीतिगत विषयमा यस अदालतले आदेश गर्दैन । तथापी ती मागका सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत रुपमा क्रमश सम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने कुरा यस इजलासले विश्वास गर्छ ।
५. रिट निवेदनका अन्य मागका सम्बन्धमा प्रचलित ऐन र यस अदालतको आदेशअनुसार गठित उल्लिखित सुझाव समितिको सुझाव प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ ।
१२. प्रस्तुत आदेश तथा यस अदालतको आदेशअनुसार गठित उल्लिखित सुझाव समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरी सो कार्यान्वयनको विवरण एवं प्रगती प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म यस अदालतलाई समेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
इति संवत् २०६७ असोज २१ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत :–उपेन्द्रप्रसाद गौतम