निर्णय नं. ७२५८ - सम्वन्ध विच्छेद
निर्णय न. ७२५८ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत २०५८ सालको फौ पु. नं. ..३०२५
फैसला मितिः २०६०।२।९।६
मुद्दाः सम्वन्ध विच्छेद ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३३ डिल्ली वजार वस्ने सन्तोष वस्नेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने सर्मिला के.सि.( वस्नेत )
§ मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ क नं. मा प्रतिउत्तर परी झगडियाहरुको उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारीखमा दुवै पक्षको रोहवरमा फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिल भएको सवै लिखत हेरी देखाई वादी प्रतिवादी संग आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसवाट दुवै थरको कुरा मिले नमिलेको अड्डाले विचार गरी कुरा मिलेको देखिन आएमा तुरुन्त निर्णय सुनाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा उल्लेख भए बमोजिम तोकिएको पेशीको दिनमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको रोहवरमा मुद्दाको सुनुवाई हुन सक्ने स्थितिनै नरहेकोले तत्काल अ.वं. १८४ क नं. बमोजिम निर्णय हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा शुरुवाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला भएको र त्यस उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतवाट शुरु फैसला सदर भएको अवस्थामा प्रतिवादीकै यस अदालतमा मुद्दा दोहर्याउन निवेदन परेको स्थिति छ । वस्तुतः वादी दावी मै सीमित रहेर मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त र परंपरा हो भने वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादी जिकिर बमोजिम हुनपर्ने भनी पुनरावेदनमा आउने अवस्था पुनरावेदकीय सिद्धान्त र न्यायिक प्रक्रियाले पनि नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२ र १३)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुधानाथ पन्त र श्री रोशनी सिग्देल
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।२।५ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) र (ख) को आधारमा प्रतिवादी तर्फवाट परेको निवेदनमा दोहोर्याई दिने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ ।
२. विपक्षीसंग २०४५ साल मंसिर महिनामा जातीय परम्परा अनुसार विवाह भएकोमा २०४६।९।२२ मा छोरी सिल्पीको जायजन्म भयो तत्पश्चात देखि नै म र छोरी प्रति अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार गर्दै रही मिति ०५१।८।३ मा हातपात कुटपिट गर्दै हामी आमाछोरीलाई घरवाट निकाला गरेकोले सोही मिति देखि दुवै जना का.जि.का.म.पा.वा.नं. १४ स्थित माइतीघरमा वसेको र माइतिवाटै लालन पालन र शिक्षा दिक्षा हुदै आएको छ । त्यस्तो लाक्षी व्यक्तिको सम्पत्ति लिई जीवन विताउनु भन्दा आफ्नै पौरखले जीवन विताउनु श्रेयस्कर सम्झेकोले अंश मुद्दा समेत दायर गरेको छैन । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ३(२) नं. बमोजिम छोरी सिल्पीलाई म आमा संगै राख्न पाउने ठहर निर्णय गरी ऐ. को १(२) नं. बमोजिम विपक्षी संगको सम्वन्ध विच्छेद गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
३. विपक्षी निवेदकलाई खान लाउन दिदा दिदै आफैं माइत जाने घर नवस्ने गर्दै आएकोमा अहिले निवेदकले अंशमा दावी नगर्ने केवल सम्वन्ध विच्छेद मात्र माग गरेको हुंदा विपक्षीले जे निवेदनमा माग गरेको हुन सो बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद गर्न म प्रतिवादीको पनि मन्जुर छ मेरो छोरी सिल्पीलाई उमेर नपुगे सम्म म पिताले वेला वेलामा भेटघाट गर्न पाउने गरी सम्वन्ध विच्छेद गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादी प्रतिवादीको भनाइलाई खम्विर गराउन ल्याउने आदेश हुन नपाउदै वादीले २०५५।११।१९ गते देखिकै तारेख गुजारी वसेको हुंदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१२ को फैसला ।
५. वादीको दावीमा प्रतिवादीको मुख मिले इन्साफ गर्नुपर्ने मुख नमिले प्रमाण वुझी इन्साफ गर्नुपर्ने भन्ने अवं. १८४ क तथा विभिन्न नजिर र प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा सम्वन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा नगरी गरेको फैसला उल्टी गरी इन्साफ गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पक्षवाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र ।
६. सम्वन्ध विच्छेद गर्नमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको मुख मिलि रहेको अवस्थामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरुको फैसला फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
७. वादीले सम्वन्ध विच्छेदको माग गरी फिराद गरेकोमा प्रमाण पुर्याउन नसकेको र अंश मुद्दामा तायदाती समेत माग भै सकेको भन्ने देखिएकोले शुरु फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५८।२।५ को फैसला ।
८. मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ (क) र १८५ नं. ले मुख मिलेकोमा सोही बमोजिम फैसला गर्नुपर्ने र मुख नमिलेकोमा प्रमाण वुझी इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएको अवस्थामा सो नगरि उक्त ऐन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित भै ने.का.प. २०४३, अंक ११, नि.नं. २९००, पृ. १०६२ र ने.का.प. २०३४, अंक ९, नि.नं. ११०३, पृ २८५ मा प्रकाशित नजिर समेतको विरुद्धमा फैसला भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को देहाय (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई काठमाडौ जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर गरी सम्वन्ध विच्छेद हुने गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
९. वादी प्रतिवादीको मुख मिलेकोमा सोही बमोजिम फैसला गर्नुपर्ने र मुख नमिलेकोमा प्रमाण वुझी इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएकोमा सो नगरी सम्वन्ध विच्छेद नहुने गरी भएको पु.वे.अ. पाटनको मिति ०५८।२।५ को फैसलामा मु. ऐन अ.वं. १८४ (क) १८५ नं. को त्रुटी एवं ने.का.प. २०४३, अंक ११, नि.नं. २९००, पृ. १०६२, ने.का.प. २०३४, अंक ९, नि.नं. ११०३, पृ २८५ मा प्रतिपादित नजीर समेतको प्रतिकूल भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान देखिंदा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५८।१०।२९ को आदेश ।
१०. नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको मिसिलहरु अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट रहनुभएका विद्धान अधिवक्ता सुधानाथ पन्त तथा श्री रोशनी सिग्देलले प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउंदा वादी दावी बमोजिम गरी पाउं भनी उल्लेख गरेकोमा त्यस्तो मुख मिलेको कुरामा तत्काल वादी दावी बमोजिम फैसला गर्नुपर्नेमा पछि वादीले तारेख गुजारेको आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहराई अ.वं. १८४ (क) र १८५ नं. एवं प्रतिपादित नजीरहरु विरुद्ध भएको शुरु अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण हुनुको साथै अदालतको विलम्वले अर्को नतिजा आउन नहुने भन्ने समेत व्यहोरावाट गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
११. पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस तथा पुनरावेदन सहितका मिसिल कागजात मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रमाण वुझने आदेश हुन नपाउदै वादीले तारेख गुजारेको हुंदा वादी दावी नपुग्ने ठहराई शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला अ.वं. १८४ क. र १८५ नं. तथा सो सम्वन्धी नजीरको विपरीत भएको भन्ने नै पुनरावेदकको मुख्य जिकिर रही सोही आधारमा दोहोर्याउने निस्सा समेत प्रदान भएको देखियो । शुरु मिसिलमा रहेको तारेख भरपाइ हेर्दा प्रतिवादीले २०५५।१०।२२ गते देखि तथा वादीले मिति २०५५।११।१९ गते देखि तारेख गुजारी वसेको अवस्था देखिन्छ । वादी प्रतिवादी जोरिए पश्चात पहिलो पटक मिति २०५५।९।६ मा पेशीको तारेख तोकिएकोमा वादीका तर्फवाट निवेदन परी पेशी स्थगित भएको, दोश्रो पटक २०५५।९।१७ को पेशी तारेख तोकिएकोमा मिलापत्र गर्ने सल्लाह भै पेशी हटेको, तेश्रो पटक मिति २०५५।१०।२२ को पेशी तारेख तोकिएकोमा उक्त दिन पनि मिलापत्र गर्ने समय माग भै पेशी हटेको तथा सोही मिति देखि प्रतिवादीले तारेख गुजारेको एवं ०५५।११।१९ गते देखिको पेशी तारेख स्वयं वादीले समेत गुजारी वसेको शुरु मिसिलवाट देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ क नं. मा प्रतिउत्तर परी झगडियाहरुको उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारीखमा दुवै पक्षको रोहवरमा फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिल भएको सवै लिखत हेरी देखाई वादी प्रतिवादी संग आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसवाट दुवै थरको कुरा मिले नमिलेको अड्डाले विचार गरी कुरा मिलेको देखिन आएमा तुरुन्त निर्णय सुनाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा उल्लेख भए बमोजिम तोकिएको पेशीको दिनमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको रोहवरमा मुद्दाको सुनुवाई हुन सक्ने स्थितिनै नरहेकोले तत्काल अ.वं. १८४ क नं. बमोजिम निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन। प्रस्तुत मुद्दाअ.वं. १७९ नं. बमोजिम शुरुवाट डिसमिस भएको अवस्था पनि छैन । त्यसै गरी दुवै पक्षले तारीख गुजारेको अवस्थामा अ.वं. १८५ नं. आकर्षित भै मुख मिलेको भनी निर्णय दिन मिल्ने स्थिति पनि देखिदैन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा ने.का.प. २०४३, अंक ११, नि.नं. २९०० र ने.का.प. ०३४ अंक ९, नि.नं. ११०३ को तत्सम्वन्धी नजीरहरु नमिल्दो भै आकर्षित हुने अवस्था देखिएन । यसका अतिरिक्त पक्षहरु वीच अंश मुद्दा चलिरहेको भन्ने पनि देखिन्छ ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा शुरुवाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला भएको र त्यस उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतवाट शुरु फैसला सदर भएको अवस्थामा प्रतिवादीकै यस अदालतमा मुद्दा दोहर्याउन निवेदन परेको स्थिति छ । वस्तुतः वादी दावी मै सीमित रहेर मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त र परंपरा हो भने वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादी जिकिर बमोजिम हुनपर्ने भनी पुनरावेदनमा आउने अवस्था पुनरावेदकीय सिद्धान्त र न्यायिक प्रक्रियाले मिल्ने पनि होइन ।
१४. तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमका आधार कारणहरुवाट शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।२।५ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०६० साल जेष्ठ ९ गते रोज ६ शुभम्........