निर्णय नं. ८७०२ - दूषित दर्ता, कित्ताकाट, नामसारी बदर
ने.का.प. २०६८, अङ्क १०
निर्णय नं. ८७०२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री बैधनाथ उपाध्याय
२०६७–CI–०३४४
फैसला मितिः २०६८।३।२४।६
मुद्दाः— दूषित दर्ता, कित्ताकाट, नामसारी बदर ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला कञ्चनपुर, श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने रामप्रसाद राना
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला कञ्चनपुर, रैकवार बीचवा गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने लालबहादुर बुढा
शुरु तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री पदमराज भट्ट
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री बाबुराम रेग्मी
§ दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने अड्डाको कर्तव्य समेत रहेको अवस्थामा दाखिल खारेज नगराएकै कारणले मात्र कुनै व्यक्तिले राजीनामाबाट लिएको जग्गाबाट हक स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
§ राजीनामाअनुसार दा.खा ढिलो भएको कारणबाट राजीनामा नै बदर भएको अथवा निष्क्रिय भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ एकपटक कानूनबमोजिम राजीनामा पास गरी हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा पुनः नापीमा आफ्नो नाममा गैरकानूनी तवरबाट नापी दर्ता गराएको अवस्थामा त्यस्तो हक नपुग्ने हदको दर्तालाई दूषित दर्ता मान्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो कार्यलाई मान्यता दिइनु उपयुक्त नहुनुका साथै दूषित दर्ताबाट प्राप्त गर्नेको हक सिर्जना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै व्यक्तिको हक अधिकार हनन् भई वा अन्यायमा परी अदालतमा उजूरी गर्नुपर्ने भएमा कुन कानूनको हदम्यादको आधारमा उजूरी दायर गर्ने भनी हदम्यादसम्बन्धी ब्यबस्थाको छनौट गर्ने अधिकार उजूरकर्तामा निहीत रहेको हुन्छ । वादीले फिराद दायर गर्दा आफूलाई उपयुक्त लागेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनको छनौट गरी अदालत प्रवेश गरेको कुरामा विवाद उठाउन पाउने हक अन्य व्यक्तिमा हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामहरि ढकाल
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ जग्गा पजनीको महलको १७ नंं.
§ रजिष्ट्रेशन महलको ३० नं.
फैसला
न्या.बैद्यनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६७।२।३१ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदन पत्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
प्रतिवादीमध्येकी डम्बरकुमारी भण्डारीबाट म फिरादीले निजका नाउँदर्ताको जिल्ला कञ्चनपुर, रैकवार बीचवा गा.वि.स. वडा न. ६ क कि.नं २०१ को क्षेत्रफल ज.वि. ०–१५–५ जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट कित्ताकाट हुने गरी ज.वि. ०–५–० जग्गा खरीद गरी लिई मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरबाट मिति २०५३।९।२१ मा र.नं ११०० बाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारीत गराई लिएको र दाखिल खारेजी (दा.खा) गराउने कार्यसम्म बाँकी रहेको थियो । उक्त जग्गा प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारीले पुनः आफ्ना नाउँमा नापी दर्ता गराई कि.नं २५४ कायम भएको पूरै कित्ता जग्गा मिति २०५९।३।२७ गते विपक्षी रामप्रसाद रानालाई राजीनामा गरी बिक्री गरी दिएकी हुँदा मलाई हक छाडी राजीनामा गरिसकेपछि सोही जग्गालाई पुनः आफ्ना नाउँमा दर्ता कायम गराई विपक्षी रामप्रसाद रानालाई बिक्री गरी दिने कार्यले जग्गा पजनीको कानूनले संरक्षित मेरो हकमा आघात परेकोले विपक्षी रामप्रसाद रानाका नाउँमा दर्ता भएको कि.न.२५४ को दर्ता बदर गरी पूर्वतर्फबाट ज.वि.०–५–० जग्गा कित्ताकाट गरी मेरो नाउँमा दा.खा नामसारी गरी पाउनका साथै राखेको कोर्टफी समेत प्रतिवादीबाट भराई हक इन्साफ पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
डम्बरकुमारी भण्डारीले आफ्ना एकाघरको छोरालाई किनारामा साक्षी राखी लिखत पारीत गर्दा मबाट कसरी अर्काको जग्गा दोहरो लिखत हुन सक्छ । जग्गाको स्रेस्ता राख्ने अड्डामा अभिलेख नरहनु, नापी हुँदा दातालाई निर्बाध रुपमा नापी गर्न दिनु जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी मौन भई बस्नु र यतिका वर्षपछि मुद्दा खडा गरी अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली म आदिवासीप्रति अन्याय गर्ने तथा न्याय दिने सम्मानीत अदालतलाई भ्रममा पारी तथ्य प्रष्ट नगरी कुनै कसूर नगर्ने व्यक्ति मलाई प्रतिवादी कायम गर्नु दूरासयपूर्ण कार्य हो । वादी दावी दूषित भावनाले अभिप्रेरित रहेको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ (ग) को परिप्रेक्षमा न्यायोचित् अनुमान गरी झूठा दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रामप्रसाद रानाको प्रतिउत्तर पत्र ।
म अनपढ महिला मेरा नाउँमा भएको जग्गा मैले रामप्रसाद रानाका नाउँमा पूरै रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिएकी हुँ । मैले जानी जानी जग्गा पास गरेकी पनि होइन । कित्ताकाट नगरी पास गरी दिनु मालपोत कार्यालयको गल्ती हो । विपक्षी वादीले कित्ताकाट गराई आफ्नो नाउँमा हक स्थापित गराएको देखिदैन र हक स्थापित गरिपाऊँ भन्ने दावी पनि छैन । हक कायमतर्फ कोर्टफी समेत नराखी कुन कानूनले नामसारी दा.खा. हुनुपर्ने हो सो समेत फिरादमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । दोहोरो रजिष्ट्रेशन पारीत बदरतर्फ दावी नै नभई दर्ता बदरतर्फ आएको फिरादबाट वादीले इन्साफ पाउन सक्ने अवस्था छैन । अतः वादी दावी खारेज गरी कोर्ट फी समेत जफत गरी न्याय पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारीको प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्नो दावी जग्गा पजनीको २ नं. र १७ नं. का कानूनअन्तर्गत भनी लिएको पाइन्छ । जग्गा पजनीको २ नं. मा रैतीले ३५ दिनभित्र तालुकदार कहाँ गई दाखिल खारेज गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र ऐ.को १७ नं मा एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा उजूरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको देखिदा प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दाता प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारीले नयाँ नापीमा समेत आफ्ना नाममा विवादित जग्गा नाप जाँच गराई सोपश्चात् प्रतिवादीमध्येका रामप्रसाद रानालाई रजिष्ट्रेशन पारीत गरी बिक्री गरेको देखिदा वादीको दावी सम्बन्धित कानूनको प्रयोग गरेर आएको देखिएन । तसर्थ, असम्बन्धित ऐनको दावी लिई दायर हुन आएको फिरादबाट निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको १७ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले दाता डम्बरकुमारीको हक पुगेको नै हुँदा रजिष्ट्रेशन पारीत गरिएको अवस्थामा अड्डाले आफ्नो स्रेस्तामा नजनाई दिएबाट अड्डाको गल्तीले मेरो हक जाने प्रश्न नै आउँदैन । दाता डम्वरकुमारी भण्डारी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम बिबन्धित भैसकेकी छिन् । उनले मेरो राजीनामा पारीत गरी दिएको कुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ । जहाँसम्म दोहोरो लिखतको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा साविक दर्ताबाट मैले लिएको नयाँ दर्ताबाट रामप्रसाद रानाले लिएको अवस्थामा दाता डम्बरकुमारीले हक छोडिसकेको मेरो राजीनामाको जग्गालाई समेत मिलाई सम्पूर्ण जग्गा पुनः नापीमा दर्ता गरी सोबाट रामप्रसाद रानालाई रजिष्ट्रेशन पारीत गरेकोले त्यसैमा मेरो हक भएबाट नै दर्ता बदरमा जग्गा पजनीको १७ नं. उपयुक्त कानून भएको अवस्थामा अदालत स्वयम वादी भई हचुवा फैसला गरेकोले सो फैसला बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने लालबहादुर बुढाको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
जग्गा पजनीको २, २क र १७ नं. को समुचित र न्यायसंगत व्याख्याको आवश्यकताको बिद्यमानतामा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
आफ्नो जग्गा अर्काले दर्ता गराई लिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट उपचारको लागि जग्गा पजनीको १७ नं को सहारा वादीले पाउने नै देखिंदा फिराद खारेज गरेको शुरुको फैसला न्यायसंगत भएन । वादी दावीअनुसार दर्ता बदर गरी कित्ताकाट, दाखेल खारेज र नामसारी समेत हुने ठहर्छ । वादी दावी खारेज गर्ने गरी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । दोहोरो लिखतको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारका महलको २५ देखि २८ नं.सम्म किटानी प्रावधान रहेको छ । दोहोरो लिखतको सम्बन्धमा २ बर्षभित्र उजूरी गर्नुपर्ने हदम्याद रहेको छ । विपक्षीको फिराद हदम्यादविहीन हुँदा स्वतः खारेजभागी छ । २०५९ मा पारीत भएको लिखतमा ५ बर्षपछि २०६४ मा फिराद दिएको देखिदा जग्गा पजनीको १७ नं समेत आकर्षित हुने देखिदैन । तसर्थ फिराद खारेज गर्ने गरी शुरु अदालतबाट भएको फैसला न्यायपूर्ण रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामहरी ढकालले पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कानून विपरीत छ । दोहोरो लिखतको सम्बन्धमा २ बर्षभित्र उजूरी गरिसक्नु पर्ने हदम्याद रहेको छ । प्रस्तुत विवादमा जग्गा पजनीको १७ नं आकर्षित हुन सक्दैन । २०५९ मा परित भएको लिखतमा ५ बर्षपछि २०६४ मा फिराद दिएको देखिदा विपक्षी वादीको फिराद हदम्यादविहीन हुँदा स्वतः खारेजभागी रहेकोले शुरु अदालतबाट भएको फैसला न्यायपूर्ण रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु अदालतको फैसला सदरहोस् भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्त बमोजिमको बहस सुनी मिसिल संलग्न पुनरावेदन पत्र समेतका सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा राजीनामा गरी दिएपछि सोही जग्गालाई पुनः आफ्नो नाउँमा नापी,दर्ता गराई प्रतिवादी रामप्रसाद रानालाई बिक्री गरी दिने कार्य कानून विपरीत रहेकोले उक्त कि.न.२५४ को दूषित दर्ता बदर गरी पुर्वतर्फबाट ज.वि. ०–५–० जग्गा कित्ताकाट गरी मेरो नाउँमा दा.खा नामसारी गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी र जग्गा पजनीको महलको १७ नं को हदम्यादको आधारमा फिराद दायर भएकोले असम्बद्ध कानूनको हदम्यादको आधारमा दायर भएको फिराद खारेजभागी छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टी भई वादी दावी पुग्ने गरी भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन आयो ।
३. डम्बरकुमारी भण्डारीले वादी लालबहादुर बुढालाई कि.नं २०१ को ज.वि.०–१५–५ मध्ये ज.वि.०–५–० जग्गा मिति २०५३।९।२१ मा र.नं ११०० बाट राजीनामा राजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिएको देखिन्छ । सो तथ्यलाई प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारी स्वयंले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । निज प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारीले प्रतिवादी रामप्रसाद रानालाई सोही जग्गा मिति २०५९।३।२७ मा र.नं ४२४४ बाट राजीनामा पारीत गरी दिएको देखिन्छ । वादी लालबहादुर बुढाले कि.नं २०१ बाट ज.वि.०–१५–५ मध्ये ज.वि.०–५–० जग्गा राजीनामा गराई लिएकोमा नापीको समयमा दा.खा नभएको कारणले डम्बरकुमारी भण्डारीले सम्पूर्ण ज.वि.०–१५–५ जग्गा आफूले कि.नं २५४ मा दर्ता गराई प्रतिवादी रामप्रसाद रानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारीले आफूले एक पटक वादीलाई हक छोडी राजीनामा पारीत गरी दिइसकेको जग्गा आफैले पुनः नापी एवं दर्ता गराई प्रतिवादी मध्येको रामप्रसाद रानालाई पुनः राजीनामा पारीत गरी बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले राजीनामा पास गरी लिएको जग्गा दाखिल खारेज नगराएको कारण निजको हक समाप्त हुन्छ वा हुदैन भन्ने प्रश्न निहीत रहेको देखिदा दाखिल खारेजको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी ब्यबस्थाको अबलोकन गर्नु सान्दर्भिक रहेको देखिन आयो । मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ३० नं ले रजिष्ट्रेशन भएको लिखतबाट अड्डामा रहेको आफ्नो स्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्नुपर्ने कुरा भए दाखिल खारेज गरी दिनुपर्छ र अन्यत्र रहेको स्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भए लिखत गराइलिने मानिसलाई ३५ दिनभित्र दाखिल खारेज गराउन जानु भनी खुलाई दाखिल खारेज गर्नुपर्ने ठाउँमा दाखिल खारेज गरिदिनु भनी सात दिनभित्र लेखी पठाउनु पर्छ भनी अड्डाको कर्तव्य तोकिएको छ । रजिष्ट्रेशनको महलको ३२क हेर्दा ३० नं.र ३२ नं.मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि म्याद गुजारी दाखिल खारेज गराउन दरखास्त दिएमा जतिसुकै अवधि व्यतीत भए पनि दश रुपैया दस्तूर लिई नामसारी दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ । यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो म्याद गुज्रिसकेकोमा पनि सो बमोजिम दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरिदिनु पर्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त रजिष्ट्रेशनको महलको ३२क नं.बमोजिम हक टुटाई लिनेले जहिलेसुकै पनि दश रुपैया दस्तूर बुझाई दाखेल खारेज गराउन पाउने देखिन आयो । मिसिल संलग्न २०५३।९।२१ को राजीनामा लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपिको आधारमा विवादित जग्गा बेइलाकाको नदेखिएको र दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने अड्डाको कर्तव्य समेत रहेको अवस्थामा दाखिल खारेज नगराएकै कारणले मात्र कुनै व्यक्तिले राजीनामाबाट लिएको जग्गाबाट निजको हक स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउदैन । राजीनामा अनुसार दा.खा ढिलो भएको कारणबाट राजीनामा नै बदर भएको अथवा निष्क्रिय भएको मान्न मिल्दैन र राजीनामाबाट प्राप्त हक कानूनी प्रक्रियाबाहेक स्वतः समाप्त हुन सक्दैन ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा एकपटक कानूनबमोजिम राजीनामा पास गरी हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा पुनः नापीमा आफ्नो नाममा गैरकानूनी तवरबाट नापी दर्ता गराएको देखिदा त्यस्तो हक नपुग्ने हदको दर्तालाई दूषित दर्ता भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो । त्यसरी दूषित तवरबाट गराएको दर्ताको जग्गा आफ्नै हक मानी पुनः राजीनामा पास गरी हक हस्तान्तरण गरेको कार्यलाई मान्यता दिइनु न्यायको दृष्टिमा उपयुक्त नहुनुका साथै दूषित दर्ताबाट प्राप्त गर्नेको हक सिर्जना हुन सक्ने पनि देखिन आएन ।
६. वादीले जग्गा पजनीको १७ नं.को हदम्यादको साहारा लिई प्रस्तुत फिराद दायर गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीरको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै व्यक्तिको हक अधिकार हनन् भई वा अन्यायमा परी अदालतमा उजूरी गर्नुपर्ने भएमा कुन कानूनको हदम्यादको आधारमा उजूरी दायर गर्ने भनी हदम्याद सम्बन्धी ब्यबस्थाको छनौट गर्ने अधिकार उजूरकर्तामा निहीत रहेको हुन्छ । वादीले फिराद दायर गर्दा आफूलाई उपयुक्त लागेको हदम्याद सम्बन्धी कानूनको छनौट गरी अदालत प्रवेश गरेको कुरामा विवाद उठाउन पाउने हक अन्य व्यक्तिमा हुन सक्ने देखिदैन । तसर्थ, वादीले जग्गा पजनीको १७ न.को साहारा लिई प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र दायर गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
७. प्रस्तुत मुद्दाको फिराद जग्गा पजनीको १७ को हदम्यादभित्र दायर भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गर्दा वादीले मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं.को हदम्यादको आधारमा दायर गरेको तथ्य मिसिल संलग्न फिराद पत्रबाट देखिन आयो । जग्गा पजनीको १७ नं.मा "...एकको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र र अरु कुरामा भएगरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येकी डम्बरकुमारी भण्डारीले वादीको हकको जग्गा दर्ता गराएको अवस्था देखिदा वादीले थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र फिरादपत्र दायर गरिसक्नु पर्ने देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले वादीको हकको जग्गा समेत मिति २०५९।३।२७ मा खरीद–बिक्री गरेको तथ्य वादीले मिति २०५३।९।२१ मा प्रतिवादी डम्बरकुमारी भण्डारीबाट राजीनामा पास गरी लिएको जग्गाको दा.खा. गराउन मिति २०६४।९।२४ मा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरमा जाँदा थाहा पाएको तथ्य मिसिलबाट देखिन आयो । मिति २०६४।९।२४ मा आफ्नो जग्गा प्रतिवादीहरूले खरीद बिक्री गरेको तथ्य थाहा पाई मिति २०६४।१०।३ मा व प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पत्र दायर गरेको देखिदा प्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्रै दायर भएको देखिन आयो ।
८. अतः उल्लिखित कानून, नजीर, तथ्य एवं विवेचना समेतको आधारमा एकपटक कसैलाई राजीनामा पास गरी हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा गैरकानूनी रुपमा पुनः आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई पुनःबिक्री गर्ने कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने, दूषित दर्ताबाट प्रतिवादीको हकको सिर्जना हुन नसक्ने, वादीले आफ्नो नाममा दाखिल खारेजी नगराएकै कारणले मात्र वादीको हक स्वतः समाप्त नहुने एवं प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र जग्गा पजनीको १७ न.को हदम्याभित्रै दायर भएको देखिदा फिरादपत्र खारेज गर्ने गरी शुरु अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दावीअनुसार दर्ता बदर गरी कित्ताकाट, दाखेल खारेज र नामसारी समेत हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फैसला मुनासिब देखिदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०६८ साल असार २४ गते रोज ६ शुभम्–
इजलास अधिकृतः रमेशप्रसाद रिजाल