निर्णय नं. ८७०३ - परमादेशसमेत ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १०

निर्णय नं. ८७०३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०२८७

आदेश मितिः २०६६।१।३०।४

विषय :– परमादेश समेत ।

निवेदकः नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) का अख्तियारप्राप्त ऐ.का कानूनी         प्रतिनिधि अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, तिनको प्रचलन गर्न पाउनु पनि पर्दछ, त्यसको लागि कानून नियम, निर्देशिका र आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा अन्य आधारहरू खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि यस्ता हकहरू विद्यमान भए पनि तिनको प्रचलनमा पर्याप्त अवरोधहरू छन् भने तिनलाई अपराधीकरण पनि गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  संविधान वा कानूनमा स्वीकृत हकहरू राज्यका उपर दायित्व हुन्, जसलाई सुनिश्चित नगरिकन सूचीहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र गर्नाले अन्ततः कानूनले निश्चितता गुमाउन पुग्ने र अराजक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  समाजभित्रै एक वर्गले विधिबाट प्राप्त सवै हकहरूको सार्वजनिक लाभको अवस्था भोगी विशिष्ट स्थितिमा रहने र जुन दीनहीन वर्गको लागि राज्य वा सामाजिक पद्धतिको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हो, त्यही वर्गबाट त्यस्तो वर्गलाई चाहिएको वेला सवै सेवा सुविधाबाट च्यूत भएर वस्नुपरेको अवस्था कानून न्याय र सभ्यताको दृष्टिकोणले समेत सह्य अवस्था हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४५)

§  व्यक्तिका कतिपय गोप्य कुराहरू अन्य व्यक्तिले थाहा पाएको अवस्थामा थाहा पाउने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हुन्छ । यसको परिणामस्वरुप व्यक्तिगत सूचना प्रवाह हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा नै आघात पुग्न जाने हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि निजको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५७)

§  संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलेखमा भएका व्यवस्थाहरू स्वतः कार्यान्वयनमा आउने होइनन् । यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कानूनको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको विशेष स्वास्थ्य स्थिति तथा उनीहरू प्रति समाजले गर्ने विभेदकारी व्यवहार लाञ्छनाको कारणबाट विविध अधिकारहरूको उपभोग गर्न उनीहरू असक्षम रहेको हुनाले ती अधिकारहरूको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि विशेष कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६०)

§  एच.आइ.भी. संक्रमितको आफ्ना यौनसाथीप्रति के कस्तो कर्तव्य रहने, कसैलाई एच.आइ.भी. संक्रमण भएको भन्ने शंका लागेको अवस्थामा आफ्नो यौन साथीको एच.आइ.भी. संक्रमणसम्बन्धी शंका निवारण गर्न के अधिकार हुने, स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीको कारणबाट एच.आइ.भी. संक्रमण भएमा संक्रमित व्यक्तिले के कस्तो उपचार पाउने, लापरवाहीपूर्ण तरिकाले एच.आइ.भी. संक्रमण गराइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई के कस्तो फौजदारी दायित्व वहन गराउने, एच.आइ.भी. संक्रमित भएको भनी स्वास्थ्यकर्मीले खोलिदिएको भेदबाट संक्रमितले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छना तथा विभेदकारी व्यवहारको उपचार के हुने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने दायित्व बोकेका पदाधिकारी वा निकायले कसैलाई एच.आइ.भी. संक्रमित भएको आधारमा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा के हुने, एच.आइ.भी. संक्रमित तथा प्रभावितहरूको के कस्तो अधिकार हुने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेकाले यस्तो कुराको कानूनी सम्बोधन हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६४)

§  एच.आइ.भी./एड्सको कारणबाट उत्पन्न हुने मानव अधिकारको हनन्लाई रोक्नको लागि सरकारले उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न सकेको नहुँदा जनताको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व वोकेको सरकारले के कस्तो कानून बनाउने र कहिले बनाउने भन्ने कुराको एकलौटी अधिकार विधायिकाको मात्र भएको भनेर पन्छिन मिल्ने अवस्था हुदैन । सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्र्रिय आलेखहरू तथा संविधानमार्फत् व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताअनुरूप जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने ।

(प्रकरण नं.६५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू सितोष्ण तिमिल्सिना र मेघराज पोखरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २८ र १०७

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा आदेश यस प्रकार छः

            निवेदक संस्थाहरू मध्येको नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) वातावरण र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका अधिबक्ताहरूद्वारा स्थापना गरी काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई विधिवत् रुपमा कार्य गर्दै आएको सामाजिक संस्था हो । निवेदक संस्था नवकिरण प्लस एच.आइ.भि. संक्रमितहरूद्वारा नै सञ्चालित एच.आई.भी./एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूलाई उपचार र स्याहार सुसारका लागि स्थापना भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको संस्था हो । अर्को निवेदक संस्था महिलाहरूद्वारा सञ्चालित संक्रमित तथा प्रभावितहरूलाई उपचार र स्याहारसुसार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । निवेदक संस्थाहरू सम्पूर्ण एच.आइ.भी. र एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक हित तथा उनीहरूले विना भेदभाव प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारका लागि कानूनको आवश्यकता भैसकेको महसूस गरी यो सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिट निवेदन लिएर सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौ ।

विश्व मानव समुदायका बीचमा सन् १९८१ मा अमेरिकाको लस एन्जलसमा एच.आइ.भी. भनेर चिनिने यस्तो एउटा संक्रमण देखा पर्‍यो जसको निराकरण आजसम्म हुनसकेको छैन । नेपालमा पनि सन् १९८८ मा चार जना व्यक्तिमा एच.आइ.भी. देखा परी यो ज्यामितीय हिसावबाट वढिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २००२ को अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६२ हजार मानिसलाई एच.आइ.भी. संक्रमण छ । हाल यो संख्याले लाख नाघिसकेको हुनसक्छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको जुलाई २००५ को तथ्याङ्कअनुसार ५ हजार दुइ सय एक जना व्यक्तिलाई नेपालमा संक्रमण भैसकेको छ भने ९०१ जनाको यसैको कारण मृत्यु भैसकेको छ । केन्द्रका अनुसार वार्षिक रुपमा एड्सबाट मृत्यु हुनेको संख्या करीव ३०० देखि ५०० को हाराहारीमा छ । सन् २००३ मा गरिएको एक अनुमानअनुसार नेपालमा करीव १३ सय वालवालिका एड्सको कारण अनाथ भएका थिए ।

एच.आइ.भी./एड्सका कारणले विश्व नै प्रभावित भएको छ । विश्वमा करिव ४ करोड मानिस एच.आइ.भी. / एड्सबाट संक्रमित छन् भने २ करोडले यही संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् २००४ मा मात्र विश्वमा ३१ लाख मानिसले एड्सको कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसको कारण अफ्रिकाका थुप्रै देशहरू सामाजिक, आर्थिक, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाका समस्या झेलिरहेका छन् भने एशियाका थुपै्र देशहरूमा पनि भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले नै ध्यान नदिने हो भने आगामी १०० वर्षपछि अफ्रिका महादेश नै रहने छैन भन्ने गरिन्छ ।

आधुनिक समयमा विकासलाई मापन गर्ने तत्वहरूमा औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आय तथा शिक्षालाई मुख्य तत्वको रुपमा लिइएको छ । यो संक्रमण धेरै जनामा भएका देशहरूमा विकास मापन गर्ने तत्वहरू औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय नाजुक अवस्थामा खस्की रहेको पाइएको छ । त्यसकारण यो सवाल स्वास्थ्यसँग मात्र सम्वन्धित नभई यसले सिंगो राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई नै प्रभावित गरिराखेको छ । एच.आइ.भी. को कारण सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा मात्र नभएर समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध आएको छ । यसले गर्दा जनशक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्नाका साथै गरिवी र अनिकाल जस्ता समस्याहरू पनि देखा परिरहेका छन् । नेपाल पनि यो समस्याबाट अछुतो छैन ।

एच.आइ.भी. एड्स संक्रमणको कारणले विरामी हुनेहरूको संख्या अत्याधिक बृद्धि भई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा थप सेवाको आवश्यकता परेको छ र विरामीको उपचार तथा हेरविचारका लागि थप आर्थिक बोझ व्यहोर्नु परेको छ भने भविष्यमा अझ बढ्नेछ । समयमै होस नपुर्‍याए यसले अझ ठूलो समस्या निम्त्याउने छ । आजै राष्ट्रले यसको बारेमा व्यवस्थित र नियोजित योजनाको खाका तयार पारेर भविष्यको बारेमा एउटा ठोस र यथार्थपरक कार्य योजना साथ सचेत भएर कार्य गर्ने वेला भएको छ ।

सरकारले एच.आइ.भी./एड्स तथा यौन रोगलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण राष्ट्रिय नीतिमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ भने गाउं जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा नै आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र एच.आइ.भी./एड्स नियन्त्रण कार्य सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट गर्ने भनी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । एच.आइ.भी./ एड्स संक्रमितहरूका लागि परामर्शका साथै एच.आइ.भी./ एड्स भएकै कारण कुनै पनि हेयभाव, लान्छना तथा भेदभाव नगर्ने नीति राष्ट्रको हुनुका साथै रगत परीक्षण नतिजा गोप्य राखिने व्यवस्था छ । तर पनि ऐनको अभावमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।

एच.आइ.भी. लाग्दैमा कसैले भेदभाव वा लाञ्छना सहनु पर्ने होइन । तर हाम्रो जस्तो परम्परावादी सोच भएको मानिसहरूको बाहुल्यता भएको समाजमा यो संक्रमण हुने वित्तिकै विभिन्न किसिमका भेदभाव सहनु पर्ने वाध्यता देखिएको छ । एकातिर संक्रमण हुनुको पीडा परिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर समाजबाट पनि तिरस्कृत भई विभिन्न प्रकारका भेदभाव र लाञ्छना सहनु पर्दा संक्रमितलाई अझ बढी पीडा वोध हुन पुगेको छ । फलस्वरुप संक्रमितहरूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रदान गरेका अधिकारहरू, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ ले प्रदान गरेका समानताका हक, धारा १२ ले प्रदान गरेका वैयक्तिक स्वतन्त्रताका साथै अन्य महत्वपूर्ण स्वतन्त्रताका हकहरू हनन् भएका छन् ।

विपक्षीहरूको कर्तव्य विमुखताले गर्दा एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ प्रदत्त समानताको हक, धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक धारा २६ को राज्यको नीतिहरूको ९ र १० मा व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरूले राज्यले गर्नुपर्ने समान व्यवहार र दिनुपर्ने सेवाबाट एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित तथा प्रभावित भएकै आधारमा भेदभाव र लाञ्छना सहनु परी उल्लिखित हक अधिकारहरूको हनन् भइ रहेको छ । यस्तो भेदभावपूर्ण अवस्थामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेमा विपक्षीहरूले कानून बनाएर उल्लिखित हक अधिकारहरू पूरा गराउने कुनै संभावना नभएको समेत प्रष्ट छ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा निवेदक संस्थाहरू लगायत सम्पूर्ण एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता तथा समानताको हकको सम्मान गरी कानून बनाएर संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्नु र संक्रमणलाई रोक्न आवश्यक उपाय अपनाउनु भनी परमादेश सहितको निर्देशनात्मक आदेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्वन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाइ त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिइ नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।६।३१ को आदेश ।

एच.आइ.भी./एड्स लागेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव हुनसक्ने वा लाञ्छना सहनुपर्ने अवस्था रहेको छैन र त्यसको नियन्त्रणलाई कानून नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । सो रोग नियन्त्रणको लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाइरहेको सन्दर्भमा सो विषयलाई लिएर रिट निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसको अतिरिक्त के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । तसर्थ असम्बन्धित विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

आफ्नो देशमा कस्तो नियम कानून बनाउनुपर्छ कस्तो कानून बनाउदा सवै नागरिकले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले लिएको हुन्छ । नेपालमा यस्तो रोगबाट कुनै पनि नागरिकले मृत्यु वरण गर्न नपरोस र समाजमा एच.आइ.भी. / एड्स रोग लागेकै कारणले समाजमा अपहेलित हुनु नपरोस भन्नाको लागि सम्पूर्ण नागरिकलाई सजग गराउने ध्येयले नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरी दुर्गमभन्दा दुर्गम ग्रामिण भेगसम्मका नागरिकलाई एड्स रोग सम्बन्धी जानकारी गराउंदै सजग बनाउदै आएको छ । देशमा कस्तो नियम कानून बनाउनुपर्छ र सो नियम कानून कुन समयमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विपक्षीको नभइ समयानुकूल ऐन नियम बनाउने कुरामा राज्यले नै चासो राखी रहेको नै हुँदा आवश्यकतानुसार विपक्षीले दावी लिएअनुसारको व्यवस्था समेत हुने नै हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर आफैमा निरर्थक भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०५२ को झ मा एड्स तथा यौनरोगबाट पीडित व्यक्तिलाई सोही आधारमा मात्रै नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने छैन भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ र सोही नीतिको रणनीति नं ८ मा भेदभाव नगरिने शीर्षक अन्तर्गत ¨एच. आइ.भी. /एड्स यौनरोगबाट पीडित भएको कारणबाट मात्र कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गरिनेछैन¨ भन्ने स्पष्ट रहेको र उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यस केन्द्र सदा लागिरहेको छ । एच.आइ.भी. एड्सबाट संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा स्वीकार्य एवं समाहित गराउने क्रममा नेपालको कानूनी तथा नीतिगत वातावरणले अवरोध नहोस भन्ने कुरा निश्चित गर्न, एच.आइ.भी. भएकाहरूमा आफैलाई संगठित गर्ने र आफूसँग सम्बद्ध विषयहरूमा प्रभावकारी रुपबाट उठाउने क्षमता (सहयोगी समूह, नेतृत्व प्रशिक्षण, कानूनी सहयोग) विकास गर्न, एच.आइ.भी/ एड्स भएकाहरूको पूर्ण मानवअधिकारको उपयोगमा तथा उनीहरूलाई अझ वढी स्वीकार्य गराउने क्रममा कानूनी तथा नीतिगत वातावरणले अवरोध खडा नगरोस भनी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू यस केन्द्रको अगुवाईमा सम्पन्न भैरहेको छ । यस रोगको नियन्त्रण गर्न वहुपक्षीय विधिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय स्तरमा वहुपक्षीय निकायवीच समन्वय कायम गर्न एक उच्चस्तरीय परिषद् गठन भएको छ । सबै प्रकारका आम सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी रोग निदानका लागि चाहिने जति सेवा विस्तार गरी उपचारात्मक प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने दशौं योजनाको लक्ष रहेबमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन यस केन्द्रबाट भइरहेको र उनीहरूलाई मर्यादित जीवन निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको लागि यस केन्द्र सदा तत्पर रहेको छ भन्ने राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुको लिखित जवाफ ।

            एच.आइ.भी./एड्स जस्तो गम्भीर विषयमा निवेदकले जुन गाम्भीर्यता र चिन्ता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यो समस्याबाट मुलुकलाई जोगाउन यसै प्रकारको गाम्भीर्यता मुलुकका सवै नागरिकहरूबाट दर्शाउन र अपनाउन आवश्यक छ । एड्स जस्तो विकराल समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, वौद्धिक वर्ग, गैरसरकारी संस्थाहरू सवैको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका रहनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । जनचेतनामा अभिवृद्धि, एड्स रोगीको समुचित स्वास्थ्य उपचार जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट एच.आइ.भी./एड्स लाई नियन्त्रण गर्न र एड्सको प्रभावलाई कम गर्न सकिने हुन्छ । कानून बनाउदैमा सवै समस्याहरू समाधान हुने होइन । कानून त एक माध्यम मात्र हो सवै कुराको औषधी केवल कानून मात्र होइन । कानून निर्माण गरी लागू नगरेकोले एड्स रोगीको अवस्था नाजुक भयो भन्ने माग दावी तथ्यसंगत नभएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सितोष्ण तिमिल्सिना तथा श्री मेघराज पोखरेलले एच.आइ.भी./एड्स महामारीको दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । यो समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले विकराल रुप लिन सक्दछ । एच.आइ.भी./एड्स नियन्त्रण गर्ने प्रभावकरी उपायहरूमध्ये एक कानून बनाएर नियन्त्रण गर्ने पनि हो । एच.आइ.भी./एड्स प्रभावित संक्रमितहरूले संक्रमित भएकै कारणबाट विभेदकारी व्यवहार भोगी रहनुपरेको छ । जसको कारणबाट उनीहरूको जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, रोजगारी लगायतका विविध अधिकारहरूको हनन् हुन पुगेको छ । एच.आइ.भी. संक्रमित प्रभावितहरूका यी अधिकारहरूको रक्षाको लागि कानूनको आवश्यकता छ । सरकारले हालसम्म पनि यस सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्ने काम गरेको छैन । तसर्थ निवेदक मागबमोजिम एच.आइ.भी/एड्स नियन्त्रण तथा संक्रमित प्रभावितहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानून निर्माण गर्नुभनी नेपाल सरकारका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले एच.आइ.भी./एड्स लागेकै आधारमा कसैलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको छैन । वर्तमानमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा पनि उनीहरूका हक अधिकारमा कुनै भेदभावपूर्ण व्यवस्था रहेको छैन । कानून बनाएर मात्रै एच.आइ.भी./एड्स नियन्त्रण हुने तथा संक्रमितहरूको समस्या समाधान हुने होइन । कस्तो कानून बनाउने र कहिले बनाउने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकार भएकोले अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा दर्ता हुन आएको छ । रिट निवेदकहरू मध्ये नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने कानून व्यवसायीहरूको संस्था भएको, नवीकरण प्लस एच.आइ.भी./एड्स संक्रमितहरूद्वारा सञ्चालित एच.आइ.भी./ एड्स संक्रमितहरूको उपचार तथा स्याहार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको तथा अन्य निवेदकहरू पनि एच.आइ.भी./ एड्स संक्रमित प्रभावितहरूको हकहितको क्षेत्रमा काम गरिरहेको भनी प्रस्तुत विषयसँग उनीहरूको सार्थक सम्बन्ध रहेको भनी एच.आइ.भी. /एड्स संक्रमितहरूको कानूनी हकहितको संरक्षणको लागि प्रस्तुत विषयमा उपचारको माग गर्न आएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज भइ वर्तमान समयमा प्रचलित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ समेतले सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयमा उपचार दिन सक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेकोले निवेदकले माग गरेको विषयमा न्याय निरोपण गर्न मिल्ने नै देखिन आएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

३. निवेदकले एच.आइ.भी./एड्सको कारणले नेपालमा भयानक समस्या आउन सक्ने भएकोले यसको नियन्त्रण गर्नु टड्कारो आवश्यकता भएकोले एच.आइ.भी./एड्स सम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठाएको सन्दर्भमा सर्वप्रथम एच.आइ.भी./एड्सको प्रकृति तथा यसको नेपालमा रहेको अवस्थाका बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुन आएको छ ।

            ४. एच.आइ.भी./एड्सका सम्बन्धमा प्रकाशित सामग्रीहरूको सर्सर्ती अध्ययन गर्दा निम्न कुराहरू देखिन्छ : एच.आइ.भी. (Human Immune Deficiency Virus) मानव शरीरमा प्राकृतिक रुपमा रहने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु रहेको, यसले मानव शरीरमा रहेका कोशहरूमा आक्रमण गरी ती कोशहरूलाई नष्ट गर्ने, एच.आइ.भी. जीवाणु मानव शरीरमा वर्षौसम्म रहन सक्ने र यो जीवाणु ग्रहण गरेका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म पनि स्वस्थ्य रहन सक्ने भन्ने देखिन्छ । जव एच.आइ.भी. जीवाणुले मानव शरीरमा प्राकृतिक रुपमा रहने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा आक्रमण गरी त्यसलाई कमजोर बनाउदै लैजान्छ, एच.आइ.भी. जीवाणुबाट प्रभावित व्यक्तिले शरीरमा लागेका अन्य रोगका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न सक्दैन । एच.आइ.भी. जीवाणुको असर स्वरुप शरीरमा प्राकृतिक रुपमा रहने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट भइ शरीरमा अन्य रोग लागी त्यो रोगका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्था नै एड्स (Acquired Immune Deficiency syndrome) हो । समान्य अवस्थामा एच.आइ.भी.जीवाणु शरीरमा प्रवेश गरेको समयबाट एड्सको अवस्थामा पुग्न सात वर्षको समयावधि लाग्ने भन्ने पाइन्छ । एच.आइ.भी. जीवाणु नष्ट गर्ने उपचार हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । एच.आइ.भी. भएको मानिसको शरीरमा रहेको रगत वीर्य जस्ता आन्तरिक रस (Bodily Fluid) अन्य व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेको अवस्थामा यो जीवाणु एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । एच.आइ.भी. भएको मानिससँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दा, एच.आइ.भी. भएको रगत ग्रहण गर्दा, एच.आइ.भी.भएका मानिसलाई प्रयोग गरेको सुइको प्रयोग स्वस्थ्य व्यक्तिमा गर्दा यो जीवाणु एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । चिरफार गर्ने चिकित्साकर्मीले एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिमा प्रयोग गरेको चिरफार गर्ने औजारहरूको उचित उपचार नगरी सोही औजारहरू स्वस्थ्य व्यक्तिमा प्रयोग गर्दा यो जीवाणु सर्छ । एच.आइ.भी. भएका आमा बाबुबाट जन्मिएका वच्चामा तथा एच.आइ.भी. भएको आमाको दुध सेवन गरेका वालवालिकामा यो जीवाणु सर्न सक्छ ।

५. माथि उल्लेख गरिएका अवस्था बाहेकका अन्य अवस्थामा यो जीवाणु सर्न सक्दैन । एच.आइ.भी. भएका मानिससँग संगै वस्दैमा, संगै खाना खादैमा, एउटै कपडा प्रयोग गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा, एक आपसमा अंगालो हाल्दा, सामान्य रुपमा ओठमा चुम्वन गर्दा यो जीवाणु सर्दैन ।

६. नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९८८ मा चार जना व्यक्तिमा देखा परेको एच.आइ.भी.संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वढिरहेको देखिन्छ । शुरुमा चार जना व्यक्तिमा देखिएको एच.आइ.भी. सन् २००७ को अन्त्यसम्ममा १०५४६ व्यक्तिमा देखा पर्‍यो जसमा १६१० जनालाई एड्स नै भइसकेको पाइन्छ । हाल आएर १३८८५ जनामा एच.आइ.भी. देखापरेको छ जसमध्ये २३८४ जनामा एड्स भइसकेको छ । यो विवरण राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र (National Centre for AIDS and STD Control) मा आधिकारिक रुपमा अभिलिखित भएको विवरण हो । आधिकारिक रुपमा अभिलिखत नहुनेको संख्या ठूलो हुन सक्छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले एच.आइ.भी. हुनेको संख्या सन् २००७ को अन्त्य सम्ममा करीव ७०,००० रहेको अनुमान गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघीय एड्स (UNAIDS) ले यो संख्या २००७ को अन्त्यसम्ममा ७५,००० को हाराहारीमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार एच.आइ.भी. संक्रमित हुने व्यक्तिहरू सवै उमेर समूहका रहेका छन् । खासगरी २० देखि ५० वर्षसम्मका उमेर समूहका व्यक्तिहरूको संख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ ।

७. नेपालमा व्याप्त गरिवी वेरोजगारी समस्याको कारणबाट वर्षेनी लाखौं मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा भारत, खाडी मुलुकहरू लगायतका देशहरूमा जाने गरेका छन् । तिनीहरू आफ्नो परिवारबाट टाढा रहने तथा अशिक्षाको कारण बाट असुरक्षित यौन व्यवहारमा संलग्न रहने संभावना प्रशस्त रहेको छ । त्यसैगरी नेपालका हजारौं चेलीवेटी भारतका विभिन्न शहरमा रहेका वेश्यालयमा वेचिने गरेका छन् । भारत एच.आइ.भी./ एड्सबाट उच्च रुपमा प्रभावित रहेको छ । विशेषगरी अशिक्षित मानिसहरू नै भारतमा जाने गरेको र उनीहरूमा एच.आइ.भी. संक्रमणका सम्बन्धमा ज्ञानको अभावको कारणबाट नै संक्रमित भई नेपालमा भित्र्याउने गरेको देखिन्छ । त्यसकारण एच.आइ.भी./ एड्सको दृष्टिकोणबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

८. नेपाली जनतामा रहेको अशिक्षा तथा अज्ञानताको कारणले एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न रहेको छ । एच.आइ.भी.तथा यसको संक्रमणसम्बन्धी ज्ञानको अभावको कारणले यस रोगसँग हुनु पर्ने संवेदनशीलता नहुने गरेको, रोगबाट बच्न अपनाउन सकिने निरोधात्मक उपायहरू वारे सचेत नरहने र यसबाट संक्रमित भएको अवस्थामा रोगको उपचारको लागि अपनाउनु पर्ने तरिका, सेवा प्राप्त गर्ने उपाय, सेवाकेन्द्र र सेवाको स्तरवारे पनि न्यूनतम पनि जानकारी नभै यो समस्यालाई नियतिको रुपमा स्वीकार गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो समस्याबाट पीडित वर्गप्रति समाजका अन्य सदस्यहरूको दृष्टिकोण पनि यो समस्याको प्रकृति, यो रोगको संक्रमण हुने तरिका र असरको सीमा, उपचार विधिको उपलव्धता र त्यस सिलसिलामा चाहिने सहयोग र समर्थन पीडितको आवश्यकता उसको मानव अधिकारको सम्मानको आवश्यकता आदि कतिपय कुराको ज्ञान र संवेदनशीलताको अभावमा उनीहरू प्रति विभेदकारी व्यवहार गरिरहेका छन् । एच.आइ.भी. जीवाणु रगत वा वीर्यबाट मात्र सर्ने तथा सँगै वस्दा, सँगै खाना खाँदा यो रोग सर्दैन भन्ने ज्ञानको अभावको कारणबाट नै एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिहरूको नजिकमा वस्न नचाहने तथा उनीहरूबाट टाढै रहन चाहन्छन् । उनीहरूमा वेश्याबृत्तिमा संलग्न, समलिङ्गी यौन क्रियाकलापमा संलग्न, एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिसँग सँगै वस्ने, लागू पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र यो जीवाणुको संक्रमण हुने र यी व्यक्तिबाट टाढा रहेको अवस्थामा मात्र एच.आइ.भी. को संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने सोच रहेको छ । यही सोचको कारणबाट नै एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्टै व्यवहार गर्ने गरिएको छ । उनीहरूलाई सामाजिक रुपमा नै हेयभावले हेर्ने गरिएको छ ।

९. एच.आइ.भी. संक्रमित बालवच्चालाई विद्यालयमा भर्ना नलिने, भर्ना भइसकेको भएपनि विद्यालयबाट निस्काशन गर्ने, संक्रमितलाई रोजगारी नदिने, रोजगार भइसकेको अवस्था भए रोजगारीबाट निष्काशन गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्न इन्कार गर्ने लगायतका विभिन्न विभेदकारी व्यवहार एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिले समाजबाट व्यहोर्नुपरेको छ । यतिमात्र होइन एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिसँग नजिक वसेको अवस्थामा यो जीवाणु सर्छ भन्ने अज्ञानताको कारण कुनै व्यक्तिलाई एच.आइ.भी. संक्रमण भएको थाहा पाएमा उनीहरूबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने सोचको कारण एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्ति समाजबाट वहिष्करण हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, पारिवारिक सहयोग, पैतृक सम्पत्तिको उपभोग, रोजगारी, पारवहनलगायत विविध क्षेत्रमा पहुँच घट्दै गएर एच.आइ.भी. संक्रमितको जीवनको अधिकारमा नै आघात पुग्न गएको अवस्था देखिन्छ ।

१०. समाजले एच.आइ.भी. संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा उनीहरूप्रति गर्ने विभेदकारी व्यवहारको कारणबाट नै उनीहरू सामाजिक रुपमा नै वहिष्करणमा पर्ने भएकोले त्यस्तो सामाजिक वहिष्कारबाट वच्नको लागि संक्रमित व्यक्तिहरू आफूमा संक्रमण भएको भनी खुल्न नचाहने तथा अन्य व्यक्तिहरूले पनि एच.आइ.भी.परीक्षण नगर्ने अवस्था रहेको छ । फलस्वरुप एच.आइ.भी. संक्रमितले संक्रमित भएर पनि नभए सरहको व्यवहार गरी आफ्नो तथा अरुको जीवन पनि खतरामा पारिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अन्य व्यक्तिको अनुचित व्यवहारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अप्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याई रहेको हुन सक्दछ । एच.आइ.भी. एड्स प्रतिको समाजको कठोर र अनुदार दृष्टिकोणले संक्रमितले संक्रमित छु भन्न नसक्ने, संभाव्य संक्रमितले परीक्षण गर्न नसक्ने, फलतः उपचारको विकल्पहरू नै परित्याग गरी जीवन नै वाजीमा लगाउन वाध्य भएको देखिन्छ भने उनीहरूको यो वाध्यता उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनको नियतिसँग सीमित नभएर अन्तत समग्र समाजको सुरक्षा र विकासको लागि पनि चुनौती हुन पुगेको छ । संक्रमितहरूले समाजको अनुदार र कठोर सोचको कारणबाट आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरी उपचारका सेवामा पहुँच राख्न नसक्नाले उनीहरूको अमूल्य जीवन मात्रै संकटमा पर्दैन, उनीहरू पनि राज्यका श्रम, शक्ति, वृद्धि र क्षमताका स्रोत हुने हुनाले उनीहरूको व्यक्तिगत क्षति राज्यको पनि क्षति बन्दछ ।

११. यस रोगबाट विशेष रुपले पीडित वन्न पुगेका अफ्रिकी मुलुकहरूको अनुभव हेर्ने हो भने यो रोगको कारणबाट जीवन गुमाउन पुगेका जनसंख्याको कारणले दक्षिण अफ्रिका जस्तो उदयमान विकासोन्मुख मुलुकमा समेत औसत आयुमा ह्रास आई एक समय करीव ४० बर्षमा सीमित हुन पुगेको थियो । यस्ता कारणहरूबाट जनसंख्या घट्नु, औसत आयु घट्नु र जीवनको गुणस्तर घट्नु भनेको राष्ट्रको विकास सूंचकांकमा नकारात्मक प्रवृत्ति देखिनु हो । देशको विकासको लागि महत्वपूर्ण हुने यस्तो जनशक्तिलाई धेरै मुलुकले विकास संकटकै रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

१२. यस्तो भयावह परिणामहरू सिर्जना हुने यो समस्यालाई आफू संक्रमित नभएको भन्ने आधारमा संक्रमित वर्ग प्रति संवेदनशून्य, अनुदार र कठोर दृष्टिकोण लिने गर्दा समस्याको सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि समस्या लुकाउने, पाल्ने र फैलन दिने वातावरण खडा गर्नमा योगदान पुगिरहेको हुन सक्छ भन्ने कुरामा कमै मात्र ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो दृष्टिकोणले गर्दा नै एच. आई भी. एड्सले मौन रुपमा विस्फोटक रुप लिंदै गएको हो । वास्तवमा यो समस्याको गम्भीरता शारीरिक रुपमा जति छ, सो भन्दा धेरै गुणा वढी समस्या संक्रमितप्रतिको समाजको संवेदनशून्य अनुदार र कठोर दृष्टिकोणले यसको गाम्भीर्यता बढाएको छ । यो समस्याको उपचार यस्को अस्तित्व स्वीकार गर्नु र सार्वजनिक गर्नुमा जति छ, त्यति यसको अस्तित्व इन्कार गर्नु वा लुकाउनुमा छैन । तर समाजको अनुदार र कठोर दृष्टिकोणले संक्रमितलाई आफ्नो संक्रमित स्थिति पहिचान गर्न परीक्षणको प्रक्रियामा जानसम्म पनि निरुत्साहित गरेको हुन्छ, यहींबाट यो समस्याको मौन विस्फोटनको खतरा बढेको हुन्छ । यो प्रवृत्तिबाट समाजले आफ्नो सुरक्षा कवच भत्काउने आधारहरू सिर्जना गर्दछ भने संक्रमितको जीवनको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको लागि उसले पनि उत्तरदायित्व वोध गरी दिन पर्ने योगदान पनि उपेक्षित हुन पुग्दछ । त्यसैले यो समस्याको गाम्भीर्यता बारे आफ्नो धारणाको कारणले समस्याको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने तथा समस्याको विभिन्न पक्षहरूको एकीकृत सम्बोधन गर्न पट्टी नलागी समस्याबाट पीडितलाई नै समाजबाट अलग्याउने र तिनीहरू प्रति संवेदनहीन व्यवहार गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्तिहरू नै यो समस्या फैलनुको कारण हो भन्ने देखिन्छ । यस्तै अनुभवहरूबाट सिकेर दक्षिण अफ्रिकाका एकजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश क्यामरुनले आफू एच.आइ.भी.बाट संक्रमित भएको कुरालाई सार्वजनिक गरेका थिए । केही वर्ष अघि जापानको डायट (संसद) को निर्वाचनमा एकजना उम्मेदवारले आफ्नो संक्रमणको स्थिति सार्वजनिक गरी चुनाव लडेका र जितेका थिए ।

१३. अनुभवहरूले के बताएको छ भने यसको संक्रमणको स्थिति सार्वजनिक गर्नेहरूबाट भन्दा सार्वजनिक नगर्नेहरू, संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्न इच्छुकहरूबाट भन्दा अनिच्छुकहरूवाट, प्रयोगशालाको सुविधा भएको ठाउँमा भन्दा नभएको ठाउँमा, संक्रमितप्रति सहयोगी र उदार दृष्टिकोण राख्नेहरू भन्दा असहयोगी दृष्टिकोण राख्नेहरू, संक्रमतिहरूको उपचारमा लगानी गर्नेहरू भन्दा नगर्नेहरू र सवैभन्दा बढी संक्रमितको मानव अधिकारको सम्मान, उनीहरूबाट पनि समाजले योगदानको अपेक्षा गर्नेहरू र राज्यको सवै पहलुहरूमा उनीहरूको यथार्थ र सम्भाव्य भूमिकाको सम्मान गर्नेहरूबाट भन्दा उनीहरूलाई खराव आचरणको अनैतिक, अनुपयोगी र समाजलाई भार ठान्नेहरू यो समस्याको सम्बोधन गर्ने क्रममा वाधक भएको पाइन्छ र उनीहरू बसेको ठाउँमा यो समस्या संक्रमण र विस्फोटनको विन्दुमा पुगेको पाइन्छ । यो समस्या के गाउँ के शहर के वृद्ध के बालक, के पुरुष के महिला, के धनी के गरीव, के शिक्षित के अशिक्षित सवै वर्ग र व्यवसायका व्यक्तिहरूसम्म फैलिएको पाइन्छ तथापि उत्तर (North) का विकसित मुलुकहरूले जसरी यो समस्यासँग निपट्न सकेका छन्, त्यसरी एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूले सकेका छैनन् । पुरुषहरू संक्रमणका मुख्य वाहक भएर पनिे महिलाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरेको कारणबाट बढी पीडित हुन पुगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा चेतना र उपचारको सुविधाको अभावले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरू वढी पीडित देखिन्छन् । यसरी सशक्तिकरण र सशक्तिकरणको अभावबीचको विभाजनले यो समस्याको विस्तार र त्यसबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्ने क्षमतामा पनि असर पारेको देखिन्छ । यसरी यो दूरगामी, वहुआयामिक र विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

१४. यो समस्या फैलिनमा एकभन्दा धेरै कारणहरू छन् भने यसको सम्बोधन पनि वहुआयामिक छन् । त्यसैले यसलाई केवल यौन वा स्वास्थ्य समस्याको रुपमा नलिई समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी र कानूनी समस्याको रुपमा हेरिनु पर्दछ, अझ भनौ भने मानवीय समस्याको रुपमा हेरिनु पर्दछ ।

१५. आज यो जुन रुपमा वा आकारमा फैलिएको छ, त्यसलाई मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतराको रुपमा लिन जरुरी छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय समुदाय, राज्यहरू र सोभित्रका समाजका व्यक्तिहरूले सामुहिक एवं व्यक्तिगत रुपमा यसको निरोध, प्रतिरोध र उपचारमा पनि योगदान दिन अनिवार्य भएको छ । समस्याका विभिन्न फाँटहरूलाई विशेषकृत रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रले आ–आफ्नो ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ र प्रस्तुत मुद्दाको सिलसिलामा यो समस्यालाई कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि राज्यले विशुद्ध रुपले सोच्नु पर्ने वेला भएको छ ।

१६. कानूनको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिमा राज्यहरू व्यक्तिहरूका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् र आफूले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डहरूलाई राज्यले मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैलाई दायित्व मानेर राज्यले पनि आफ्ना नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । देश भित्र जनताको प्रतिनिधिहरू रहेको विधायिकाले बनाएका कानून बमोजिम राज्यले प्रशासन गर्नुपर्ने हुन्छ र जनताले पनि त्यस्तो कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजको आवश्यकता अनुरूप राज्यले कानून बनाउने र लागू गर्नु परेको हुन्छ र के कस्तो क्षेत्रमा के कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा समाजको आवश्यकतामा भर पर्ने कुरा हुन् ।

१७. माथि एच.आई.भी./एड्सका समस्याहरूको प्रकृति बारे छलफल गरियो । यो समस्या जबदेखि पत्ता लाग्यो, तव देखि यस सम्बन्धी कुनै न कुनै कार्यक्रमहरू राज्यस्तरमा नभएका होइनन्, तथापि समस्या नियन्त्रणमा आएको देखिन्न । संक्रमित वा पीडित तथा पीडितका परिवारका हकहरू उनीहरूले पाउनु पर्ने उचित व्यवहारहरू, राज्यका उत्तरदायित्वहरू, उपचार सुविधाहरू, संक्रमितको दायित्व आदि कतिपय कुराहरू यस सम्बन्धमा सान्दर्भिक हुन आउँछन् । यस सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धिहरू घोषणापत्रहरू, कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू भैरहेका छन् । जुन समस्याको राष्ट्रिय सम्बोधनका लागि पनि सान्दर्भिक हुन्छन् । तदनुकूल राष्ट्रिय कानूनको समायोजन गरी समस्यालाई राष्ट्रिय रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति र संयन्त्र बनाउन जरुरी हुन सक्दछ । यस्तो दृष्टिकोणबाट एच.आई.भी./एड्सको समस्यालाई हेरियो कि हेरिएन भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विषयवस्तुहरू हुन् ।

१८. निवेदकहरूले एच.आई.भी./एड्स संक्रमितहरूको विद्यमान समानता, स्वतन्त्रता, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकहरूको प्रचलन गर्न विपक्षीहरूको कर्तव्य विमुखताले गर्दा नपाएको र अकारण भेदभाव र लाञ्छना सहन परेको भन्ने आधारमा कानून वनाई संक्रमित एवं प्रभावितहरूको स्वतन्त्रता एवं समानताको हकको संरक्षण गर्नु भन्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरी पाउन माग गर्नु भएको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूले प्रस्तुत माग गर्नुको आधार संविधान प्रदत्त विद्यमान स्वतन्त्रता, समानता र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र संवैधानिक उपचारको हकलाई बनाउको देखिन्छ ।

१९. संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, तिनको प्रचलन गर्न पाउनु पनि पर्दछ, त्यसको लागि कानून नियम, निर्देशिका र आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा अन्य आधारहरू खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि यस्तो हकहरू विद्यमान भए पनि तिनको प्रचलनमा पर्याप्त अवरोधहरू छन् भने तिनलाई अपराधिकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एउटा हकको घोषणा गर्नु र तिनको प्रचलनका आवश्यक पूर्वाधारहरू सहितको प्रत्याभूति दिनु भनेको एउटै होइनन् भनी बुझ्नु पर्दछ । विद्यमान अवस्थामा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र स्वास्थ्यलगायतको हकहरू भएर पनि एच.आई भी. एड्स संक्रमित वा प्रभावितहरूले तिनको प्रचलन गर्न नपाएको र सो विपरीत भेदभावपूर्ण, वञ्चना र लान्छनायुक्त व्यवहार सहन गर्न परी गुणस्तरयुक्त जीवन यापनमा वाधा पुगेको भन्ने आधारमा तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको अवस्थामा यस्तो विषय न्याय निरोपणयोग्य नहुने भन्ने आधार देखिदैन ।

तर सो धारा अन्तर्गत दिइने उपचारको हकमा निवेदकहरूले उल्लेख गरे जस्तो कानूनको अभावमा लान्छना र भेदभाव सहनु परेको छ छैन । निवेदकले माग गरे जस्तो कानून बनाउनु पर्ने हो वा होइन, कानून बनाउनकै लागि आदेश जारी गर्नु न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय हो वा होइन, अन्य उपायहरू गरिएको हुनाले कानूनको आवश्यकता पर्ने हो वा होइन आदि प्रश्नहरू विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफको रोहमा प्रस्तुत भएको देखिन आएको छ ।

२०. खास गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफमा एड्स लागेको कारणबाट कसैले कुनै किसिमको लान्छना वा भेदभाव भोग्न परेको छैन र त्यसको निम्ति कानून नै बनाउनु पर्ने अवस्था छैन । यो रोगका नियन्त्रणको लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू गरेकोले रिट निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले एच.आई भी. एड्स जस्तो समस्या समाधान गर्न जनचेतना र स्वास्थ्य उपचारमा जोड दिनुपर्छ, कानून बनाउँदैमा समस्या समाधान नहुने, कानून एउटा साधन मात्रै हो । कानून नबनाएको कारणले रोगीको अवस्था नाजुक भएको भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकीर लिएको देखिन्छ ।

२१. उपरोक्त लिखित जवाफहरूबाट सर्वप्रथम नेपालमा एच.आई.भी. एड्स संक्रमितहरूले सो समस्याको कानूनबाट भेदभाव भोग्न परेको छैन भन्ने जुन दावी आएको छ, सो साह्रै विचारणीय छ । यस्तो जवाफ दिनु अघि राज्यले भेदभावको स्थितिको सर्वेक्षण गरेको पाईदैन । लिखित जवाफ कुनै भरपर्दो अनुसन्धान वा तथ्याङ्कमा भर गरेको पनि देखिन्न । विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कामको प्रकृतिले यस्तो भेदभावको सिकायत सुनेर वस्ने खालको देखिन्न, न त लिखित जवाफ दिने अवस्थासम्म सम्वद्ध निकायहरू र सरोकार समूहसँग यस सम्बन्धी कुनै सूचना संकलन वा परामर्श गरेको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लिखित कुराको जसरी भए पनि खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोचले लिखित जवाफ लेख्ने प्रवृत्तिले सत्य तथ्यको गहिराइमा पुग्न दिदैन । यसरी एउटा सर्सस्ती खण्डन गर्ने जवाफ दिने सरकारी निकायहरूको प्रवृत्तिले सुशासन र जिम्मेवारीको भावना प्रवर्द्धन गर्न कहाँसम्म मद्दत गर्ला सो विचारणीय छ ।

उपरोक्त लिखित जवाफहरूले सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिकस्तरमा थुप्रै समस्याहरू खडा गरेका छन् ।

२२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जस्तो जवाफले वास्तविक्ताको प्रतिनिधित्व गरेको हो भने निवेदकहरूले आफ्नो स्थितिप्रति चिन्तित भई अदालत समक्ष आएर आर्तनाद गर्नुको कारण रहन्न । अदालतको हकमा पनि समाजमा विद्यमान नै नरहेको भेदभाव र वञ्चनाको मुद्दालाई अदालती विचारको वस्तु नबनाएको भए खुशी नै लाग्नु पर्छ, नकि आफ्नो अधिकारक्षेत्र सक्रिय पार्ने हिसावले मात्रै यस्ता प्रश्नमा अनावश्यक रुची राखेर समय खर्च गर्नु मुनासिव हुन्छ । तर जव एकथरी वर्ग वा संस्था संक्रमणबाट पीडित भै आफ्नो संविधान र कानून प्रदत्त हकहरू प्रचलन गर्न नपाएको गुनासो लिई कानूनद्वारा नियमित गरी भेदभाव हटाउन र समानता प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दछ र त्यस्तो भेदभाव हुन नपाउने भरपर्दो कानून, संस्था, प्रशासन र सुविधाको पहुँचबाट आश्वस्त पारेको मार्ग चित्र प्रस्तुत नगरिकन निवेदकहरूको याचना निरर्थक हो भन्छ भने यसबाट समस्यालाई कसरी निस्पृह र सम्बेदनशून्य भएर हेरिन्छ भन्ने कुराको द्योतकको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

२३. नेपालमा समानताको हकको व्यवस्था गरे पनि समाजका हरेक फाँटमा भेदभाव विद्यमान भएको कुरा कटु सत्य हो । यहाँको हरेक क्षेत्रको तथ्याङ्कले सो देखाउँछ । समानताको हकको अतिरिक्त पनि समाजमा विभेदहरू निरन्तर रहेको हुनाले नै अविभेदको हकको छुट्टै आवश्यकता महसूस गरिएको छ । समानताको हकको घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो तर घोषणासँगै हकका धनीहरूको हक उपभोग गर्ने क्षमता स्वतः वृद्धि हुने नभै जसको क्षमता र पहुँच छ उसैले नै हकको वढी उपयोग गर्नसक्ने स्थिति रहने हुनाले हकहरूलाई विकसित क्षमताको सन्दर्भमा हेरिनु उचित हुने देखिन्छ । यस्तो कुरा गर्दा हक उपयोग क्षमता नहुने कारणहरू वा हक उपयोग गर्नमा विद्यमानपूर्वाग्रहहरू, पूर्वाग्रही सोच र संस्कारहरू कानून, धर्म, नीति, मापदण्ड, संस्थागत परम्पराहरूको पनि याद राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता सवै भौतिक अभौतिक पूर्वाधारहरूको समग्र मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै कुनै हकको प्रचलनको सही स्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यो सवै केही नगरिकन संविधान वा कानूनमा हकहरूको सूची दिइएकोले सवैले भोग्न पाएका होलान् भनी अनुमानको सिद्धान्त विकसित गर्ने हो भने वेग्लै कुरा, अन्यथा एउटा पनि हकको सही प्रचलनको लागि आवश्यक कानून, संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको अभावमा हकहरूको प्रचलनको पक्षमा अनुमानित धारणा बनाउन खोज्नु भ्रामक प्रयास हुनेछ । त्यसैले हकहरूको लामो सूची संविधान वा कानूनमा समावेश गर्नु स्वयंमा ठूलो कुरा होइन, तिनलाई उपभोग्य बनाउनु ठूलो कुरा हो । चलाख राजनीतिकर्मीहरू जनताका हकका सूचिहरू बढाउन चाहँदा होलान्, तर गम्भीर राज्यसंयन्त्रले भने हरेक हकलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकियो वा सकिएन भनेर चिन्ता लिनुपर्ने हुन्छ । संविधान वा कानूनमा स्वीकृत हकहरू राज्यका उपर दायित्व हुन्, जसलाई सुनिश्चित नगरीकन सूचीहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र गर्नाले अन्ततः कानूनले निश्चितता गुमाउन पुग्दछ र अराजक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ ।

२४. एच.आई.भी. संक्रमितको हिसावले हेर्ने हो भने विभिन्न अवसरमा सार्वजनिक भएका सूचनाहरूबाट तिनीहरूको शिक्षामा, रोजगारीमा, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा यहाँसम्म कि होटेलमा वास वस्न, अस्पतालमा सेवा पाउन समेत इन्कार गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो कार्य वा व्यवहार स्वयंमा दण्डनीय बनाउको हालसम्मको अवस्था छैन, पीडितले गुमाएको हक वा अवसरको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन, उनीहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य वा सेवा केन्द्रहरू खडा गरिएको अवस्था छैन । उनीहरूको आत्मसम्मान जगाउने कुनै रणनीतिक प्रयास छैन । ती सवैको अतिरिक्त उनीहरू प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने आधार के हो वुझ्न सकिएको छैन । एच.आई भी. सामाजिक वहिष्करणको सवभन्दा डर लाग्दो आधार वनेको छ, तर यस्तो विषयमा पनि संक्रमणको कारणले भेदभाव भएको छैन भन्ने सरकारी स्तरमा नै जिकीर लिइन्छ भने अन्य अभिजात्य वर्गले एउटा गम्भीर मुद्दालाई कसरी मुद्दाविहीन रुपमा चित्रण गर्न सक्दछन् होलान् भन्ने उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

२५. लिखित जवाफहरूले रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्न उपायहरू गरेकोले कानूनको आवश्यकता नभएको जिकीर लिएको देखिन्छ । यसको लागि निवारक र उपचारात्मक दुवै उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । एच. आई. भी. जस्तो भयानक समस्यालाई अनुसन्धानात्मक, स्वास्थ्य उपचारात्मक, शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक उपायहरूको अतिरिक्त कानूनी उपायहरूबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा माथि नै प्रकाश पारी सकिएको छ । ती सवै उपायहरूको केन्द्रविन्दू भने संक्रमित वा प्रभावित व्यक्ति तथा उनीहरू वसेको समाज नै हुन आउँछ । सेवा दिने संस्थाहरूको हक र दायित्व, सेवाग्राहीको हक र दायित्व, सेवा सञ्चालनका मापदण्डहरू, सेवासँग सम्बन्धित पहुँचका हकहरू, सुविधाहरूको सिर्जना, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकका बीचका सम्बन्धका आधारहरू स्वचालित रुपमा विकसित भएको भए राम्रो हुने थियो । तर संक्रमित व्यक्ति समाज र सेवा प्रदायकहरूका वीच उपरोक्त सम्बन्धका आधारहरूलाई नियमति गर्नु पर्‍यो भने तिनको कानूनी संरचना स्वभाविकरुपले आवश्यक हुन्छन् ।

२६. लिखित जवाफमा रोग नियन्त्रणको लागि अन्य उपाय गरिएको भन्ने आधारमा कानून आवश्यक नभएको भनिएको छ, तर स्वयं रोग नियन्त्रणको विषय कानूनको सहायता आवश्यक नहुने कुरा हो र यो विशुद्ध स्वास्थ्य प्रयासको विषय हो भन्ने कुरा तथ्यबाट देखिन आउँदैन । रोग नियन्त्रणको लागि पनि अन्य कुराको अतिरिक्त कानूनले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । रोगीको व्यवहार, रोगीसँग गरिने व्यवहार, उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू संक्रमण हुने वस्तु वा व्यवहारमा नियन्त्रण गर्ने कुराहरू कानूनले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन् । त्यसमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा संक्रमित वा प्रभावित हुनेहरूको समानता, स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जस्तो कुराको प्रचलनको लागि कानुनको आवश्यकता औल्याइएको स्थिति छ । ति कुराहरू अनिवार्यतः कानूनी देखिन्छन् । रोग नियन्त्रणको सम्बन्धमा अपनाइएका कानून बाहेकका अन्य उपायहरूले एच.आई भी. संक्रमितका हकहरूको पनि स्वतः सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण आफैमा भ्रामक छ ।

२७. निवेदकको मागबमोजिम कानून बनाउन नपर्ने भन्ने प्रतिरक्षात्मक तर्क गर्नेमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एच. आई भी./एड्स रोग लागेको कारणले समाजमा अपहेलित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जनतालाई सजग गराउन, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र खडा गरिएको र कस्तो कानून बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा निवेदकको चासो नभै राज्यको चासोको विषय हो भन्ने तर्क दिएको छ भने विपक्षीमध्यको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले दिएको लिखित जवाफमा सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति, २०५२ जारी भएको, उक्त नीतिको झ मा एड्स तथा यौन रोग पीडित व्यक्तिलाई सोही आधारले मात्रै नेपाल सरकारले भेदभाव नगरिने, संक्रमित भएको आधारमा कुनै नेपालीलाई भेदभाव नगरिने कुरा रणनीतिमा उल्लेख भएको, संक्रमित व्यक्तिलाई समाजमा स्वीकार्य गरी समाहित गर्न नेपालको नीतिगत एवं कानूनी हिसावले अवरोध नहोस भन्ने कुरा निश्चित गर्न संक्रमितहरूलाई संगठित गर्ने, आफ्ना सरोकारका कुराहरू उठाउन सहयोग गर्ने काममा उक्त केन्द्रले ध्यान दिएको, उक्त रोगलाई वहुपक्षीय हिसावले सम्बोधन गरी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरिएको, संक्रमितहरूको मर्यादित जीवन निश्चित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको लागि उक्त केन्द्र सदा तत्पर रहेको कुरा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२८. उपरोक्तानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रोग नियन्त्रणको लागि जनचेतना जगाउने कुरामा जोड दिई राष्ट्रिय तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र खडा गरेको कुरा उल्लेख गर्दै कानून बनाउने कुरा राज्यको चासोको विषय हो भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । एच. आई. भि. एड्सलाई रोग नियन्त्रण गर्ने हिसावले अख्तियार गर्ने नीतिहरूको हक राज्यको स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्रालय भएको नाताले कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा उक्त मन्त्रालयले नीतिगत स्तरमा विचार गर्न सक्ने नै भयो । तर प्रस्तुत मुद्दामा रोग कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न उठाइएको नभै संक्रमित वा पीडितका विरुद्ध हुने भेदभावको स्थितिलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्ने कुरा मुख्य छन् । रोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि खडा गर्ने वा खडा गरिएका स्वास्थ्य संस्था वा अन्य विभिन्न स्तरका निकायहरूको उपादेयता आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर ति सवै उपायको वावजूद निवेदनमा उल्लेख भए झै संक्रमित वा पीडितहरूको हकमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहारहरू नियन्त्रण भएका छन् वा छैनन् भन्ने पृथक प्रश्न हो । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र एक मात्र यस क्षेत्रको जिम्मेवार संस्थाको रुपमा रहेको देखिएको र उक्त संस्थाले संक्रमितका उपचारलगायतको विभिन्न सरोकारहरूको सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि उक्त केन्द्र स्वयं कुनै कानूनबाट सिर्जित भएको नभै प्रशासनिक स्तरमा संगठित भएको देखिन आयो । उक्त केन्द्रले राष्ट्रिय नीति नै बनाउको र सो अन्तर्गत संक्रमित एवं संभाव्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको देखिए पनि तिनले संक्रमित एवं समाजका अन्य संस्था, समुदाय वा राज्य संयन्त्रको लागि कुनै कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने देखिँदैन । राष्ट्रिय नीतिहरू सरकारका आफ्ना सुविधा र आवश्यकतानुसार सञ्चालन हुने भएकोले तिनीहरू जतिसुकै उपयोगी र महत्वपूर्ण भए पनि कानूनी लिखतको स्तरमा नरहने र तिनको आधारमा कुनै हक वा दावी गर्न र उपचार दिन दिलाउन नसकिने हुनाले कानूनको मार्फत खोजिएको निश्चित हक र उपचार प्राप्त हुन सक्ने देखिएन । राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत उक्त केन्द्रले संक्रमितको विरुद्ध विभेद हटाउने र समानताको हक प्रचलन गराउन कुनै कोसिस् गरेको भए ति उपयोगी नै हुन्छन् । तथापि संक्रमितहरूको मर्यादित जीवनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने आफ्नो कार्यदेशअनुसार कानूनी सुनिश्चितता दिन उक्त केन्द्र सफल रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

२९. संक्रमित वा पीडित भएको नाताले भोग्नु परेको यातना, वञ्चना र विभेदबाट मुक्त भै सम्मानीत जीवन यापन गर्न खोज्ने वर्गले आफ्नो निहीत समानता, स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको आधारमा आवश्यक कानून वनाई पाउन माग गरेको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो विषय निवेदकहरूको नभै राज्यको हो भन्ने तर्कले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । निवेदकले देखाएको जस्तो पीडित व्यक्ति स्वयं कानून बनाउन नसक्ने भएर नै उनीहरूले आफ्नो हक रक्षाको लागि अदालती उपचार खोज्नु परेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संस्थाको लागि एच. आई भी./ एड्स जस्तो समस्यालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र वाहिरका विषय किमार्थ हुन सक्दैन । तर संक्रमितको आवश्यकताअनुसार उसले कानून बनाउको पनि देखिन्न । नत निवेदकहरूले गरेको मागलाई संवेदनशील भएर ग्रहण गर्न सक्यो । कानून माग गर्ने सरोकारवालाको हकसम्म पनि उक्त मन्त्रालयले किञ्चित पनि स्वीकार गर्न सकेन । निवेदकले कानून बनाउने राज्यको चासो र क्षेत्राधिकारलाई इन्कार गरेको पनि छैन । तथापि संक्रमित वा प्रभावितले आफ्नो सरोकारको विषयमा कानून माग गर्नुलाई उसको चासोको विषय होइन भन्नु तर्कसंगत देखिन आउँदैन । वस्तुतः यस क्षेत्रमा वन्ने कानूनको केन्द्रित विषयवस्तु उनीहरू नै हुन्छन् त्यसैले उनीहरूको चासो रहनु स्वभाविक छ । त्यसैले उनीहरूका पनि चासोको विषय हो भन्न करै लाग्दछ । यसरी संक्रमित वा प्रभावितहरूले भोगेको यातना, वञ्चना र भेदभावको अतिरिक्त उनीहरूको तर्फबाट कानून निर्माणका लागि उठाइएका आवाजहरूलाई राज्यले सकारात्मक सहयोग वा सामग्रीको रुपमा लिनुको वदला जुन ढंगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रस्तुत हुन खोजेको छ, त्यसले संक्रमितहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा अझ आवश्यक गम्भीरता आई नसकेको हो कि भन्ने आभास मिल्दछ ।

३०. जहाँसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषयमा उक्त कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएको भन्ने जिकीर गरेको छ, कार्यपालिका अंगको सर्वोच्च तहको कार्यालय भएको नाताले उक्त जिकीर कहाँसम्म तर्कसंगत छ सो विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

३१. तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संरचनाले समेत शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । सो अनुसार विधायन बनाउने विधयिकी अधिकार, विधायनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाको कार्य र विधायनको कार्यान्वयन विधायन बमोजिम भएको छ, वा छैन भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो भन्ने वुझिन्छ । तर सरलिकृत रुपमा गरिएको यो वर्गीकरणभित्र त्यस्ता क्षेत्रहरू बीचको अन्तर्सम्बन्धहरूलाई नियमित गर्ने कतिपय धाराहरू रहेको देखिन्छ । यथार्थमा विधायिकाले विधान पास मात्रै गर्दैन । कार्यपालिकाको गठन र विघटन गर्ने, वजेट पास गर्ने, कार्यपालिका तथा अन्य अंगहरूले गरेको काम, कर्तव्यको समेत प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, छलफल गर्ने अन्य अंगहरूको पदाधिकारीहरूको पदीय उपयुक्तताको परीक्षण आदि पनि गर्ने गर्दछ । कार्यपालिका अंगको जिम्मेवारी कहाँसम्म हुन्छ भनी यथार्थमा किटान गर्न गाह्रो पर्दछ । संविधान र कानूनको अधीनमा रही मुलुकको शासन प्रणालीको सञ्चालन गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । फलस्वरुप जुन काम अनिवार्यतः विधायिका वा न्यायपालिका वा संविधान बमोजिम स्थापित अन्य अंगहरूको पर्दैन, अवशिष्ट रुपमा सवै जरुरी काम यसं अंगले गर्नु पर्दछ । सन्धिमा सही गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने, वजेट तयार गरी पेश गर्ने, कार्यपालिकाका नियुक्तिहरू गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सीमा संरक्षण गर्ने र मुलुकका जनताको हित र आवश्यकताको सम्पूर्ण कार्य यसै अंगले गर्नु पर्दछ । सो सिलसिलामा कुनै पूर्ववत कायम रहेको कानून, नियम, मापदण्ड निर्देशिका आदि भए सोबमोजिम र नभए पनि संविधानको अधीनमा रहेर नयाँ कानून प्रस्ताव गर्ने, जारी गर्ने, नीति बनाउने लगायतको काम यस अंगले गर्नु पर्दछ । त्यसैले प्रस्तुत निवेदनमा माग गरिएको जस्तो संक्रमित वा प्रभावित व्यक्तिको हक वा हित संरक्षणको पेचिलो प्रश्न उपस्थित भएको महसूस गर्दछ भने भैरहेको कानूनलाई सक्रिय पारे पुग्ने भए सोही कार्य गर्ने, नयाँ कानून वा नीतिको आवश्यकता भए विधेयक तयार पारी विधायिका समक्ष पेश गर्ने, सो कानून कार्यान्वयनको लागि आवश्यक जनशक्ति वा अन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए सो व्यवस्था मिलाउने र जनता माझ निश्चित कार्यक्रमहरू लिई सूचना प्रसार गर्नुपर्ने भए सो गर्ने लगायतको काम कार्यपालिकाको रहन्छ । यो शासकीय व्यवस्थाका सामान्य ज्ञानको आधारमा पनि भन्न सकिने कुराहरू हुन् । विशेष परिस्थिति परी आएमा सोसँग निपट्नको लागि त संविधानले नै खास समयको लागि अध्यादेश जारी गर्ने अख्तियारी समेत यो अंगलाई दिएको हुन्छ ।

३२. यस्तो अंगको सर्वोच्च तहमा वसेका विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संक्रमित वा प्रभावित वर्गको संवैधानिक हकहरू एवं मानव अधिकार रक्षा गरी उनीहरू विरुद्धको भेदभाव र वञ्चनाको अवस्था समाप्त गर्न उपरोक्त कतिपय काम कारवाही गर्नसक्ने र गर्न सक्नु पर्नेमा कानून बनाउने कार्य विधायिकाको एकलौटी अधिकारको विषय भनी निवेदकको मागको सम्बन्धमा उदासिनता व्यक्त गरेको दृष्टिगोचर हुन्छ ।

३३. विपक्षी कार्यालयसँग विधायिकासमक्ष जो चाहिने विधेयक वा प्रस्तावहरू लैजाने कुनै कुरामा नियन्त्रण रहेको देखिन्न र आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न पनि रोकिएको देखिन्न । संविधान र कानूनका अधीनमा रही यस्ता विषयमा विधायिकी प्रयासहरू गर्नु राज्यको, अझ कार्यपालिकाको दायित्व नै रहन्छ । माग गरिएको विषयमा पर्याप्त कानूनको विद्यमानताको अभाव देखिने, संक्रमित वर्गका समस्याहरू कल्पित नभै यथार्थ रुपमा गहिरिएको पाईने, अनि त्यस्ता विषयमा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू नगरी समस्यालाई असम्बोधित रुपमा राख्ने कुराहरू सक्रिय शासन प्रणालीले अपेक्षा गरेका कुराहरू हुन सक्दैनन । कार्यपालिकाले देशको समस्या समाधान गर्न संविधानको अधीनमा रही विभिन्न अंगसँग विधिसम्मत सम्बन्ध राख्नुपर्ने भए राखी समस्या समाधान गर्न उद्यत हुनुपर्दछ । कार्यपालिकाको प्रकृतिवाटै उसका कर्तव्य विधायिकी र न्यायिक उत्तरदायित्वहरू छन् र कतिपय कुराहरूमा आवश्यकतानुसार उसले शासकीय गतिविधिहरूको आरम्भकर्ता वा परिचालक हुनुपर्दछ, त्यस्तो रचनात्मक भूमिकाको उपेक्षा गरेर निवेदकले कानून बनाई उसको समस्या समाधान गर्न माग गरेको कुरालाई लिएर कानून बनाउने कुरा विधायिकाको एकलौटि विषय भनी आफ्नो भैरहेको दायित्व वा भूमिका कै पनि संकुचन वा उपेक्षा गरेको देखिन आउछ । जुन उत्साहप्रद मान्न मिल्दैन ।

३४. यथार्थमा कस्तो विषयमा कहिले के कानून बनाउने भन्ने कुरा मूलतः राज्यको दायित्व एवं अधिकारको कुरा हो र राज्यको तर्फबाट विधायिकी प्रक्रिया कार्यपालिका अंगबाट वा अन्यत्रबाट पनि प्रारम्भ हुन सक्दछ, तर अन्तिम निर्णय भने विधायिककावाटै हुने हो । व्यवहारबाट समेत देखिएकै कुरा हो कि ज्यादाजसो विधेयकहरू कार्यपालिकावाटै प्रस्तुत हुन्छन् र नगन्य मात्रामा निजी क्षेत्रबाट विधेयक पेश हुन्छन् । विधायिका स्वयंले विधेयक पेश गर्ने कुरा सितिमिति हुँदैन । त्यसैले विपक्षी कार्यालयले गरेको जिकीरको कुरा गर्ने हो भने जनताले सीधा विधायिका समक्ष नै आफ्नो मागको समावेदन गर्ने र विधायिका स्वयंले विधेयक बनाउने र प्रस्तुत गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो न त संयन्त्र छ, न त प्रणाली । त्यसैले निवेदकको मागको सम्बन्धमा कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी अधिकार भनी निवेदकले औल्याएको समस्याप्रति उदासिनता देखाउन पाउने स्थिति संवैधानिक एवं प्रशासकीय प्रणालीगत हिसावले पनि सम्भव देखिन आउँदैन ।

३५. जहाँसम्म कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको कानून बनाउँदैमा समस्याको समाधान हुने होइन, कानून त साधन मात्रै हो भन्ने जिकीरको प्रश्न छ, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तर्फबाट आएको यस्तो जवाफले सबैलाई झस्काउने अवस्था सिर्जना गर्दछ । कानून समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा साधन हो, यसले व्यक्ति व्यक्तिबीच तथा सरकार वा संस्थाहरू तथा व्यक्तिहरू बीचको सम्बन्धलाई नियमित गर्दछ । कानून बनाएर नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, यस्तो जिकीर निवेदकले पनि राखेको छैन । कुनै पनि संविधान वा कानूनले सबै कुराको समस्या समाधान गरेको दृष्टान्त पाउन सकिदैन । संविधान वन्दैमा वा राम्रो संविधान वन्दैमा शासन प्रणाली स्वतः राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, मौलिक हक लेखिदैमा जनताको हक उल्लंघन हुदैनन् भन्ने पनि छैन । राम्रो संविधान वा कानून भएमा र तिनको राम्रो कार्यान्वयन भए राम्रो परिणामको आशा वा अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले कानूनको मतलव कार्यान्वयन हुन्छ । राम्रो कानून र राम्रो कार्यान्वयन भए जति राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिन्छ, त्यति त्यस विपरीतको अवस्थाबाट अपेक्षा गर्न सकिन्न । तर समाजमा निश्चित सहमतिलाई कानूनमा व्यक्त गरिने र तिनलाई कार्यान्वयनको आधार पनि बनाउने हुनाले कानूनले समाजमा व्याप्त अनिश्चिततालाई हटाउने अपेक्षा गरिन्छ । कानूनविहीन समाजमा स्वशासन वा सुशासन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने छुट्टै दार्शनिक विषय हुन सक्छ, तर आधुनिक शासन पद्धतिले कानूनी राज्यको आधारमा नै शासन चलाउने दर्शनलाई अंगीकार गरेको अवस्थामा स्वयं कानून मन्त्रालयले दिएको कानूनबाट मात्रै समस्या समाधान नहुने हुनाले मागबमोजिम गर्नु नपर्ने भन्ने तर्क दुर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्दछ । व्यवहारमा नत कानून मात्रैले सवै समस्या समाधान हुने हो नत कुनै कानून सम्पूर्ण अर्थमा पूर्ण हुने हो वरु अन्य कुराहरूसँग सामञ्जस्यता राख्दै प्रयोग गरिएमा कानून प्रणालीले खास समस्याको समाधानमा योगदान दिन सक्छ भन्ने नै मान्यता हो । कुनै पनि कानूनले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त गरेको हुदैन, तथापि यससँग गरिएका अपेक्षाहरूको वैधताको कारणले आनुपातिक कमी कमजोरीको वावजूद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन यसको अभिष्टतर्फ अभिमुख गर्नेगरी गरिएको हेर्न खोजिन्छ । यसरी हेरेमा पनि कानून एउटा साधन मात्रै भएको र यसले मात्रै निवेदकले औल्याएको समस्याको सम्बोधन हुन नसक्ने भनी कानूनको अनुभूत आवश्यकतालाई नै इन्कार गरेको लिखित जवाफको जिकीर स्वीकार्य देखिन आएन ।

निवेदकले माग गरेको कानून किन जरुरी छ भन्ने छ भन्ने कुरा एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित वर्गको हकको परिप्रेक्षमा हेर्नु जरुरी छ ।

३६. विपक्षीहरूको दृष्टिकोणमा निवेदनमा उल्लिखित समस्या पीडित वा संक्रमितको व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको हुन सक्छ, तर निवेदकहरूले यस अदालतको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कुनै दया मायाको भीख मागेर आएको नभै निवेदकहरू एवं संक्रमित वा प्रभावित वर्गको संविधान प्रदत्त हककै आधारमा आएको देखिएकोले हकमा आधारित आप्रवेश (Right Based Approach) को रुपमा हेर्न जरुरी छ । यही समस्यालाई समाजको एक पक्षले खतरानाक रुपमा हेर्दा आपराधिक वा नियन्त्रणमुखी आप्रवेश (Crime Control Approach) को रुपमा हेरेको हुनसक्छ तर एच.आइ.भी. संक्रमित वा प्रभावित वर्गप्रति एकै समाजको अर्को वर्गले त्यस्तो दृष्टिकोण राखी फरक व्यवहार गर्न सक्ने विधि सम्मत आधार के हो सोको सोधखोज गर्नुपर्ने भएको छ ।

३७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले सवैलाई समानताको अधिकार दिएको सन्दर्भमा एच.आइ. भी./एड्स संक्रमित भएका वा नभएका बीच समानता स्वतन्त्रता लगायतका कुनै हकको मापदण्डले फरक व्यवहार गर्न पाउने छूट दिएको देखिन्न । मानव अधिकार सम्बन्धी विधिशास्त्र वा सो सम्बन्धी सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूले मानवको आत्मसम्मानलाई केन्द्रित महत्व दिएको छ । सवै मानिस आफ्नो लागि उत्तिकै उपयोगी र महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सबैलाई त्यत्तिकै समान सम्मानको अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतामा समानताको हक र सो सम्बन्धी दर्शनको विकास भएको देखिन्छ । यसरी हेरेमा एच.आइ.भी./एड्स नभएका व्यक्तिहरू एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित भएका वा प्रभावित भएका व्यक्तिहरू भन्दा सोही आधारमा वढी सम्मानीत मान्न सकिने आधार देखिन्न । त्यसैले एउटा वर्गलाई अर्काले समाजबाट छुट्याउनुपर्ने, भ्रमण वसोवास वा सामाजिक अन्तरक्रिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण अघि सारेर संक्रमित वर्गलाई वहिष्करणमा पार्नसक्ने अधिकार खोज्न वा सोको दावी गर्न पाउने देखिदैन ।

३८. निवेदकहरूले दावी गरेका मागको आधार नै समानता, स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक देखिन्छ । त्यसैले निवेदकहरूले संवैधानिक हकको आधारमा दावी गरेको हुँदा यसलाई राज्यले र यस अदालतले समेत ऐच्छिक वा स्वविवेकीय रुपमा हेर्न सक्ने देखिन्न ।

३९. अब निवेदक स्वयंले आफ्नो संवैधानिक हकको विद्यमानता देखाइरहेको अवस्थामा मौजुदा संवैधानिक वा मौलिक हककै प्रचलनको उपचार खोजे पुग्ने हो वा निवेदकहरूले माग गरे जस्तो छुट्टै कानून वनाई निजहरूको समानता, स्वतन्त्रता तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रचलनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्ने हो भन्ने कुरा नै मुख्य विचारणीय विषय भएको छ ।

४०. संविधानमा कुनै हकको उल्लेख हुदैमा त्यस्तो हकको प्रचलन गर्न स्वतः पाएको भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन र गर्न सकिदैन पनि । त्यसैले कुनै हकलाई अर्थपूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सक्ने गर्न अन्य उपायहरूको अतिरिक्त थप कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने नै हुन्छ । खास गरेर मौलिक हकहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ती हकहरू संविधानका सवैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य अंग हुन्, संविधानको गरिमा नै हकहरूको प्रकृति र तिनको संरक्षणको प्रत्याभूतिको स्वरुपले निर्धारण गर्दछ भन्यो भने फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ । तर जतिसुकै प्रत्याभूति दिएतापनि ती प्रत्याभूतिहरू व्यवहारमा उतार्न जो चाहिने रणनीतिहरू र व्यवस्थाहरू गर्न सकिएन भने संविधानका ती गरिमामय व्यवस्थाहरू त्यसै उज्याला रहिरहन सक्दैनन् । त्यसैले निवेदकहरूले भोगेको समस्याहरूले तिनीहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकहरूमा परेको असरहरूलाई ध्यानमा राख्दा तिनीहरूको हकहरूको उल्लंघन हुनबाट बचाउन, तिनीहरूलाई गरिएको भेदभाव निषेधित गर्न र तिनको हकहरूको प्रचलन अरुको सरह प्रभावकारी बनाउन निवेदकहरूले गरेको मागको सम्बोधन नगरी भएको छैन ।

४१. संक्रमित व्यक्तिहरूलाई संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमा कसरी अवरोध पुग्छ वा पुग्न सक्छ, त्यस वर्गसँग सान्दर्भिक हुने हकहरू के कस्ता हुन् भन्ने कुराको समिचिन ज्ञान नगरिकन उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कानूनको खास प्रकृति निर्धारण गर्न सकिन्न । त्यसैले संक्रमित वा प्रभावितहरूको हकहरूको प्रकृति र ती हकहरूको बीचको अन्तरसम्बन्धलाई यहांनेर स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

४२. यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरू जस्तै महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध, व्यवसायीहरू आदिका विशिष्ट आवश्यकता र प्रकृतिहरूको जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ ।

४३. हरेक व्यक्तिलाई प्राप्त हुने हकहरूमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी सम्बन्धी हक, वालवालिकाको हक, परिवारसम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकहरू, न्याय सम्बन्धी हक, गोपनीयताको हक महत्वपूर्ण छन् र ती सवै हकहरूको सान्दर्भिकता एच.आइ.भी. संक्रमितलाई अरुलाई भन्दा वढी हुन्छ ।

४४. एच.आइ.भी. संक्रमित भएपछि शारीरिक क्षमता घट्ने, उपचारमा जोड दिनुपर्ने, उपचार महंगो पर्ने, रोजगारमा प्रभावकारिता घट्ने, शिक्षाका अवसरहरू पनि पूरा उपयोग गर्न नसक्ने, सामाजिक सुरक्षा वढी जरुरी हुने, सम्पत्तिको आवश्यकता बढी पर्ने र ती सवै कुराहरूलाई इन्कार गरिएको अवस्थामा न्यायमा पहुँचको हक पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रोगबाट संक्रमित हुनेको हकमा पर्ने असरको श्रृंखलालाई हेर्ने हो भने— समान शिक्षाको हक हुने भएतापनि विद्यालयमा भर्नाको समस्या हुने, भर्ना भएको भए पनि निकालाको खतरा हुने, सामाजिक अन्तरक्रियामा व्यवधान हुने, आदि कारणले शिक्षाको हकमा प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ । वाल्य अवस्था हो भने उसको हेरविचार र औषधी उपचार तथा बृद्धि सवैमा असर पर्न सक्छ ।

४५. शिक्षामा असर परेपछि राम्रो रोजगारी स्वाभाविक रुपले उपलब्ध हुदैन, यो रोगको संक्रमणको स्थिति सार्वजनिक भएपछि पाएको रोजगारीमा वृत्ति विकास रोकिने र सेवाबाट अवकाशको निरन्तर धम्की रहने हुन्छ । रोजगारीको अभावमा आय सीमित हुने वा आय नै नरहने अवस्था रहन्छ । त्यसले पहिलो त खानपान र स्वास्थ्य उपचार प्रभावित हुन्छ । अर्थ अभावको कारणले स्तरीय चिकित्सा सेवा प्राप्त हुन सक्दैन । स्वास्थ्यकर्मीहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, सार्वजनिक अधिकारीहरू, परिवारकै सदस्यहरू, छिमेकीहरू सर्वत्रबाट सम्बन्ध इन्कारको अवस्था रहन्छ । त्यसबाट स्वास्थ्य र जीवन वृत्तिमा नै थप भार सिर्जना हुन्छ । अन्तिम आश्रयको रुपमा रहेको परिवार वा पारिवारिक सम्पत्ति रहन्छ । तर त्यहाँ पनि संक्रमितको अवस्था हेरी वा सम्पत्तिमा निजको नियन्त्रणको स्थिति हेरी घरबाट निकाला गर्ने, सम्पत्तिबाट च्यूत गर्नेसम्मको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा न्यायको हक सान्दर्भिक हुन आउँछ । यस वर्गका व्यक्तिहरू एउटा असाधारण जटिल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले आफ्नो स्रोत साधन उपयोग गर्न पाउने सहज अवस्थाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर स्वयं परिवारको सदस्यहरूले समेत संक्रमित व्यक्ति छिटो मर्ने धारणाले उसमाथिको उपचार निरर्थक मान्ने, घरबाट अलग्याउने, सम्पत्ति बचाउने, असहाय सदस्य रहेछ भने जालसाज गरेर भए पनि सम्पत्तिबाट बाहेक गर्ने प्रवृत्ति अगाडि आउने गर्दछ । यस्तो षडयन्त्र र दुर्व्यवहारको विरुद्धको अन्तिम उपचार भनेको न्यायिक उपचारको हक हुन्छ । तर न्यायिक उपचारको प्रक्रियामा पनि परिवारकै सदस्य विपक्षीमा रहेको भए आवश्यक खर्चको सहयोग नदिने र कारवाही अनावश्यक लम्व्याउने प्रवृत्ति देखाउन सक्छ । संक्रमितलाई आफ्नो बाँकी जीवनलाई सम्मानपूर्ण र कम दुःखमय बनाउन स्रोत साधनको आवश्यकता परेको वेला जीवन छउञ्जेल सम्पत्ति भोग्न नसक्नेगरी न्यायिक कारवाही लम्ब्याउने चेष्टा रहन सक्छ । यसरी जब सवैभन्दा वढी सहयोग, समर्थन, सहानुभूति र सम्पत्तिको उपभोग गर्ने अवशर चाहिएको हुन्छ त्यहीवेला संक्रमितलाई आफ्नै वा अरुले पनि असहयोग गरी अमानवीय त्रासदीको विन्दूमा पुर्‍याएको हुन्छ । उसको अस्मिता उसको गोपनीयताको हरण गरेर उल्लंघन गरिरहेको हुन्छ । यसरी एकजना व्यक्तिले संविधान एवं कानूनले दिएको सम्पूर्ण हकहरूको श्रृंखलावद्ध उल्लंघनको स्थिति लाचार भएर सहन गर्नुपरेको हुन्छ । तर ज्ञातव्य के छ भने संक्रमितका माथि उल्लिखित सवै हकहरू अन्य सवल वा स्वस्थ्य व्यक्तिका हकहरूभन्दा कम महत्वपूर्ण थिएनन् । त्यसैले समाजभित्रै एक वर्गले विधिबाट प्राप्त सवै हकहरूको सार्वजनिक लाभको अवस्था भोगी विशिष्ट स्थितिमा रहने र जुन दीनहीन वर्गको लागि राज्य वा सामाजिक पद्धतिको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हो, त्यही वर्गबाट त्यस्तो वर्गलाई चाहिएको वेला सवै सेवा सुविधाबाट च्यूत भएर वस्नुपरेको अवस्था कानून न्याय र सभ्यताको दृष्टिकोणले समेत सह्य अवस्था हुन सक्दैन ।

४६. मानिसहरू कसरी संक्रमित हुन्छन्, कुन कार्यमा संक्रमण वढी छ, संक्रमणको भयको आधार के हो भन्ने कुरा यथार्थमा बुझ्न जरुरी छ । समाजमा सर्वसामान्य रुपमा वेश्यागमन गर्ने, अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, लागू औषध सेवन गर्नेहरूमा यो रोगले संक्रमण गरेको हुन्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । जवकि यथार्थ के छ भने असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने, असुरक्षित रक्तदान गर्ने, संक्रमित आमाबाट शिशुमा, उपचारको सिलसिलामा प्रयोग गर्ने सियो आदिबाट पनि एच.आइ.भी. सर्न सक्दछ । पछिल्ला वर्गका संक्रमितहरू निर्दोष रुपमा संक्रमित रहेका हुन सक्छन् । त्यसैले खास वर्गलाई लाञ्छित गरेर सम्पूर्ण प्रभावित वर्गलाई अपमानित र वहिष्करणमा पार्नु निर्विवेकपूर्ण कार्य हुन्छ । यो रोग छुने वित्तिकै, अंगाल्ने वित्तिकै वा सामान्य सामाजिक अन्तरक्रियाका माध्यमबाट सर्ने नभएपनि अति सूक्ष्म संवेदनसिल वनेर संक्रमितहरूलाई अनावश्यक खतराको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । सहज संक्रमणको रोगलाई आत्मसात गर्नेहरू पनि यो रोगसँग सतर्कताका नाममा अनावश्यक दूरी खडा गरेर मानवीय सम्बन्धलाई इन्कार गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति जो न त आवश्यक छ न त स्वीकार्य । यो रोग लाग्ने व्यक्तिहरू तुरुन्त अपाङ्ग वा असक्षमको अवस्थामा पुग्ने वा तुरुन्तै मर्ने पनि होइन । अहिले नयाँ नयाँ औषधीहरूको विकासको कारणले संक्रमितहरूको औषत आयु पनि अन्य मानिसको जस्तो लम्विदै आएको पनि छ । र उनीहरूले सक्षम अन्य व्यक्ति सरह नै सबै विधामा योगदान दिन सकेको पनि पाइन्छ । यस्तो स्थितिको बारेमा सही सूचनाको अभावमा अनुचित र आपराधीक व्यवहारहरू समाजमा भइरहेको र राज्य समेतले तिनलाई रोक्न नसकी चूपचाप सहन गरी वसेको पाइन्छ । अनुचित भय नै सामाजिक अन्तरक्रियामा सवैभन्दा ठूलो अवरोध हो र त्यसको असर संक्रमितले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पारिवारिक वा सामाजिक सम्पूर्ण पक्षमा भोग्नु परेको छ । यसैले यस वर्गको व्यक्तिहरूको जीवन र सम्बद्ध सवै हकहरूको सन्दर्भमा यो रोगको असरहरूको विश्लेषण गर्दै तिनको कानूनी समाधान दिनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

४७. हाम्रो जस्तो अल्पविकसित, अशिक्षा र गरिवी ग्रस्त समाजमा समाजको तल्लो तप्काका मानिसहरूले वढी असर भोग्नुपर्ने हुनाले पनि यो रोगको कानूनी उपचारको पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी हुन आउँछ । तथ्याङ्कहरूले के वताउछ भने हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक प्रभाव रहेकोले विवाहित महिलाले स्वेच्छिक यौनका अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहने हुँदा महिलाले आफ्नै घरभित्र पनि पुरुषबाट संक्रमणको शिकार हुन परेको, चेतनाको अभावले समयमा नै स्वास्थ्य परीक्षणमा जान नसकेको, गरिवीको कारणले उपचार गराउन नसकेको र अनपेक्षित रुपमा शीघ्र मृत्युवरण गर्नु परेका कतिपय विडम्वनापूर्ण अवस्थाहरू छन् । वावुआमा मरेमा केटाकेटी टुहुरा हुने र अझ संक्रमित भएको भए झनै दयनीय अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । यस्ता दुस्चक्र हेर्ने हो भने यो एउटा मौन संकटकाल (Silent Emergency) को रुपमा हेर्नु र उपचार गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

४८. निवेदकले एच.आइ.भी.संक्रमितले विभेदकारी व्यवहार सहनुपरेको कारणबाट उनीहरूका समानता तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारहरू हनन् भएकोले कानून बनाएर उनीहरूको अधिकारहरू सुरक्षित गर्नुभन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको सन्दर्भमा एच.आइ.भी. संक्रमितहरूका के कस्ता अधिकारहरू रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४९. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्वर १० मा पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, कानूनको दृष्टिमा सर्वत्र व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार, घुमफिर गर्ने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार, काम गर्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार, सूचनाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलगायत व्यक्तिका विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

व्यक्ति तथा समूहका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू विना भेदभाव समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखी जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्र्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले माथि उल्लिखित अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै धारा २६ ले सवै व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिमा समान छन् र कुनै पनि भेदभाव बिना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन् । यस सम्बन्धमा कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्ने र सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको वा स्वीकार गरेको कामबाट आफ्नो जीवन धान्न सक्ने मौकाको अधिकार समेत समावेश भएको काम गर्ने अधिकार, धारा ८ ले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्न र संरक्षण गर्न आफूले छानेको ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सम्मिलित हुने अधिकार, धारा ९ ले प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक बीमालगायतका सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, धारा १० मा परिवार तथा आश्रित वालवालिकाको शिक्षा र हेरचाहको लागि संभव भएसम्मको व्यापक सुरक्षा तथा सहायता राष्ट्रले दिनुपर्ने व्यवस्था, धारा ११ मा भोजन, लुगा तथा आवासको अधिकार, धारा १२ मा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम् प्राप्य स्तरको उपभोग गर्ने अधिकार, धारा १३ मा शिक्षाको अधिकारलगायत विभिन्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रतिज्ञापत्रको धारा २(२) मा यस प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अधिकारहरू जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव विना उपभोग गरिने कुराको प्रत्याभूति गर्दछन् भनिएको छ ।

महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले पक्ष राष्ट्रहरू महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभावलाई निन्दा गर्दै सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाई र विना ढिलाई महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन गर्ने नीति अवलम्वन गर्न मञ्जूर गर्दछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १५ मा पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरूलाई कानूनको दृष्टिमा पुरुष सरहको समानता प्रदान गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै महिलाहरूका विभिन्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाहरूलाई विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान गर्नको लागि बालबालिकाका विभिन्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

५०. माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने तथा सवै किसिमका भेदभावहरूको अन्त्य गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । मानव अधिकारको संरक्षणका लागि वनेका उपर्युक्त अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई नेपालले अनुमोदन गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता प्रति प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको छ । नेपाल अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको परिप्रेक्षमा सन्धिसम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६९ एवं नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम महासन्धिहरू मार्फत् व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको पालना गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहन्छ ।

५१. कुनै पनि राज्यले आफ्नो भौगोलिक सिमाको सुरक्षा गर्नु तथा राज्यभित्र शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नु उसको प्राथमिक दायित्व हो । एउटा निश्चित् भौगोलिक सीमाभित्र वस्ने नागरिकहरूले आफ्नो हकहितको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले नै संगठित रुपमा एकतावद्ध भएर वसेका हुन्छन् र आफ्ना आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने शर्तमा आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार राज्यलाई सुम्पेका हुन्छन् । नागरिकहरूको हक अधिकारको संरक्षणको लागि नै राज्यको उत्पत्ति भएको हो भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसकारण नागरिकका मानव अधिकार उनीहरूको राज्यसंगको सम्बन्धका सन्दर्भमा विचार गरिने विषय हो । तसर्थ राज्यले नागरिकका स्वतन्त्रता, समानता जस्ता नैसर्गिक अधिकारहरूको सम्मान र संरक्षण गर्नुका साथै ती अधिकारमाथि अतिक्रमण नगर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकारहरूमा जीवनको अधिकार, समानताको अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, न्यायसम्बन्धी अधिकार लगायतका विविध अधिकारहरू पर्दछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरी नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, धर्मसम्बन्धी हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, श्रमसम्बन्धी हक, संवैधानिक उपचारको हकलगायतका विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी मौलिक हकहरू विना भेदभाव सवैलाई प्राप्त हुने हकहरू हुन् । एच.आइ.भी./एड्स भएको आधारमा कसैले प्राप्त नगर्ने भन्ने होइन ।

५२. मानिसको सवैभन्दा प्रिय वस्तु उसको प्राण हो । प्राण समाप्त भएको अवस्थामा उसलाई प्राप्त हुने अन्य अवसरहरूको कुनै अर्थ रहदैन । यसै कारणले नै मानिसको जीउको सुरक्षालाई विशेष महत्व दिइ वाँच्न पाउने अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्दै उपधारा (२) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गरी उपधारा (३) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रता, पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता लगायतका अन्य वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी स्वतन्त्रताहरू मनिसको सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने अधिकारलाई व्यवहारपरक बनाउनको लागि प्रदान गरिएका हुन् । मानिसलाई उसको जीविकोपार्जनको माध्यम खोज्ने स्वतन्त्रता प्रदान नगर्ने हो भने उसले वाच्नको लागि आवश्यक पर्ने साधनहरू जुटाउन नसक्ने भई उसको वाच्न पाउने अधिकार स्वतः निस्प्रयोजित हुन जान्छ । जीविकोपार्जनको लागि नियमित रुपमा कुनै खास प्रकारको काम गर्न पाउने पेशाको स्वतन्त्रता, कुनै न कुनै रुपमा आय आर्जन गर्न पाउने काममा संलग्न हुन पाउने रोजगारीको स्वतन्त्रता, कुनै वस्तुको उत्पादन गर्न पाउने उद्योगको स्वतन्त्रता तथा कुनै पनि वस्तुको खरिद विक्री तथा आयात निर्यात गर्न पाउने व्यापारसम्बन्धी स्वतन्त्रता हुन् । कुनै न कुनै रुपमा काम गरी आय आर्जन गरी जीवन निर्वाह गर्न पाउने रोजगारीको हकलाई छुटैृ मौलिक हकको रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ मा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

५३. यसैगरी मानिसको सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको अर्को अधिकार सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो । सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार पेशा, रोजगार, उद्योग तथा व्यापार सम्बन्धी अधिकारसँग पनि जोडिएको छ । मानिसको जीवन यापनको लागि सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ । जीवन यापनको लागि जुटाएका प्रत्येक स्रोत र साधन मानिसका सम्पत्ति हुन् । यिनै स्रोत र साधनको सहायतामा मानिसले आफ्नो जीवन सञ्चालन गरेको हुन्छ । जीवनकै आधारको रुपमा रहेका यस्ता स्रोत साधनको संरक्षण नहुने हो भने मानिसको जीवनको अस्तित्व नै समाप्त हुन जान्छ । त्यसकारण सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरी अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।

५४. शिक्षा प्राप्त गर्नु भनेको हरेक व्यक्तिको लागि आधारभूत आवश्यकता हो । शिक्षाले मानवीय व्यक्तित्व तथा प्रतिष्ठाको विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान ओगटेको हुन्छ । यसले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको सम्मान सुदृढ गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसको साथै शिक्षा रोजगारी तथा पेशा व्यवसायलगायत जीवनका हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेको मानिसले नै जीवनलाई सहज तथा व्यवस्थित वनाइ सम्मानपूर्ण जीवन यापन गरेको हुन्छ । शिक्षाको यो महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा १७(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५५. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थयको उच्चतम प्राप्यस्तरको उपभोग गर्न प्रत्येक व्यक्तिले पाउनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा भनेको विरामी भएको अवस्थामा चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाहको सुनिश्चितता हो । एच.आइ.भी.संक्रमित व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो अधिकारको अझ विशेष महत्व रहेको छ । यो अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

५६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकको व्यवस्था गरी उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन । उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन । उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका वीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नागरिकहरूलाई समानताको हक प्रदान गर्नुको उद्देश्य भनेको राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधा र अधिकार समान रुपमा उपभोग गर्ने तथा दायित्व समान रुपमा वहन गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो यो विना भेदभावको औपचारिक समानताको अवधारणा हो । यो समानताको सामान्य सिद्धान्त हो । तर सवै मानिसहरू समान स्तर र हैसियतका हुदैनन् । उनीहरू विभिन्न कारणले अन्य व्यक्तिभन्दा कमजोर रहने हुनाले अन्य व्यक्तिसरह राज्यबाट प्रदान हुने हक अधिकार र दायित्वको उपभोग गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण विना भेदभावको समानताबाट कहिले काही असमानताको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले यस्तो किसिमको असमानता हटाउनको लागि विभिन्न कारणबाट असक्षम भएका वा रहेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरी उनीहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह अधिकारको उपभोग गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको आसय पनि यही हो । एच.आइ.भी./एड्स भएका व्यक्तिहरूले व्यहोर्नु परेको विभेद, अवहेलना तथा लाञ्छनाको कारणबाट उनीहरूलाई समाजका अन्य व्यक्तिहरूसँग वसोवास गर्न तथा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि काम गर्न कठिनाइ परेको छ भने उनीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्ट स्थितिले गर्दा जीवन निर्वाहका साधनहरू जुटाउन असक्षम बनाउको छ । यस अर्थमा एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५७. गोपनीयता मानिसको नैसर्गिक प्रवृत्ति हो । मानिसले आफ्नो जीवनको सबै पक्षलाई खुला पार्न चाहदैन । मानिसका व्यक्तिगत सूचनाहरूको खुलापनबाट उसलाई हानि नोक्सानी हुन जाने संभावना भएकोले त्यस्तो हानि नोक्सानीबाट वच्नको लागि नै उसले आफ्ना सूचनाहरूलाई गोप्य राखेको हुन्छ । व्यक्तिका कतिपय गोप्य कुराहरू अन्य व्यक्तिले थाहा पाएको अवस्थामा थाहा पाउने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हुन्छ । यसको परिणामस्वरुप व्यक्तिगत सूचना प्रवाह हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा नै आघात पुग्न जाने हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि निजको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ मा कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रमय हुनेछ भनी व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभुति गरेको पाइन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा अज्ञानता तथा अशिक्षाको कारणले गर्दा एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिलाई हेयभावको दृष्टिबाट हेरिन्छ । कुनै व्यक्ति एच.आइ.भी. संक्रमित भएको भन्ने थाहा भएमा त्यस्तो व्यक्तिले समाजबाट भेदभाव तथा वहिष्कार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । फलस्वरुप उसका विभिन्न अधिकारहरूको हनन हुने भएकोले संक्रमण सम्बन्धी सूचनाहरूको गोपनीयता सम्बन्धी हकको विशेष महत्व रहेको छ । यस रोगबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरू न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न भएका रहेछन् र तिनको संक्रमित अवस्था गोप्य राख्नुपर्छ भनी माग गरिएको अवस्थामा त्यस्ता परिचयात्मक सूचना गोप्य राखिदिनुपर्ने गरी सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सो बाहेक अन्य विधिशास्त्र विकास भएको पाइदैन ।

५८. एच.आइ.भी./एड्स नेपालको मात्र समस्या नभइ यो विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ । एच.आइ.भी./एड्स नियन्त्रण गर्नमा एच.आइ.भी. संक्रमितलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यसको नियन्त्रणको लागि विश्वव्यापी रुपमा नै विभिन्न प्रयासहरू भएको पाइन्छ ।

सन् १९९६ को सेप्टेम्वर महिनामा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको The Second International Consultation on HIV/AIDS and Human Rights ले एच.आइ.भी./एड्सलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न १७ वटा मुख्य मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई पहिचान गरेको पाइन्छ । यी सिद्धान्तहरूमा अविभेद कानूनको समान संरक्षण तथा कानूनको अगाडि समानताको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, महिलाको अधिकार, वालवालिकाको अधिकार, विवाह तथा परिवार बसाउने अधिकार, हिँडडुलको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता, शिक्षाको अधिकार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम् प्राप्यस्तरको उपभोग गर्ने अधिकार, शरण माग गर्ने अधिकार, विकासका उपलब्धीहरूको उपभोग गर्ने अधिकार, सूचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, सभा गर्ने तथा संघ संस्था खोल्ने अधिकार, कामको अधिकार, क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा दण्ड विरुद्धको अधिकार, आदि रहेका छन् । यी अधिकारहरू कुनै नयाँ अधिकार नभइ हालसम्म प्रचलनमा रहेका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय आलेखहरूमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकारहरूको सार रहेको पाइन्छ ।

सन् १९९८ मा UNAIDS तथा UN High commissioner for Human Rights (OHCHR) ले १२ बुँदे International Consultation on HIV/AIDS and Human Rights प्रकाशित गरेको छ । उक्त Guidelines मा एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि तथा उनीहरू उपर सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्य गर्न संरक्षणकारी कानूनहरूको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको एच.आइ.भी./एड्स सम्बन्धी विशेष अधिवेशन UN General Assembly, Special Session (UNGASS), 2001 ले Declaration of Commitment on HIV/AIDS जारी गरेको छ । उक्त घोषणाले HIV/AIDS नियन्त्रणको लागि मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । घोषणापत्रमा दाग, मौनता, भेदभाव, इन्कारीलगायत गोप्यताको अभाव जस्ता कुराहरूले एच.आइ.भी. निरोध तथा उपचारका प्रयासहरूमा वाधा पुर्‍याइ व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा समग्र राष्ट्रलाई नै असर पार्ने हुनाले यी कुराहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ (stigma, silence, discrimination, and denial, as well as lack of confidentiality, undermine prevention, care and treatment efforts and increase the impact of epidemic on individuals, families communities and nations and must also be addressed) भन्दै अगाडि सवैले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्नु नै एच.आइ.भी./एड्स महामारीको विश्वव्यापी सम्बोधन हो, यसले नै एच.आइ.भी./एड्सको जोखिम घटाउनुका साथै दाग तथा विभेदकारी व्यवहार निषेध गर्न सक्छ (The full realization of human rights and fundamental freedoms for all is an essential element in a global response to the HIV/AIDS pandemic, including the areas of prevention, care, support and treatment, and that it reduces vulnerability of HIV/AIDS and prevents stigma and related discrimination against people living with or at risk of HIV/AIDS) भनिएको पाइन्छ । घोषणापत्रमा HIV/AIDS प्रभावित तथा संक्रमितका विरुद्धमा हुने भेदभावको अन्त्य तथा उनीहरूको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न कानून, नियम र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । विशेष गरी शिक्षा, रोजगारी, पैतृक सम्पत्ति, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवा आदिमा पहुचको सुनिश्चतता गर्नुका साथै उनीहरूको गोपनीयता तथा गोप्यताको कदर गरिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाल पनि अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कतिपय कानूनहरूको सदस्य भएको, तिनीहरूबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था भएको, नेपालको संविधान बमोजिम सम्पूर्ण हकहरूको अर्थपूर्ण प्रचलन गर्ने अधिकार नेपालका संक्रमित वर्गको पनि रहेको, नेपालमा पनि यो समस्या लुकिछिपी विस्फोटक रुपमा वढिरहेको, समस्याबाट पीडितको लागि मात्रै होइन पीडक तथा पीडितको उत्तरदायित्व किटान गर्न तथा समाजलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक मान्यता र मापदण्ड विकसित गर्न, यो एउटा मानवीय समस्या भएकोले मानवअधिकारवादी दृष्टिकोणले पनि समग्रमा सम्बोधन गर्न तथा यस्तो जटिल समस्यालाई कोरा प्रशासनिक स्तरमा अनिरुपित रुपमा छाड्न नसकिने भइ अन्ततः न्याययोग्य विषय बनाउन समेत विभिन्न आधारभूत कुराहरू समेटिएको एउटा प्रभावकारी कानूनको आवश्यकता स्पष्टतया महसूस भएको छ ।

५९. नेपालमा हालसम्म एच.आइ.भी. संक्रमितहरूले आफ्नो मुद्दा उठाउने गरेको पाइदैन । यसले गर्दा प्रचलित कानूनको सीमाभित्र पनि कहाँ कस्तो उपचारको सम्भावना थियो, सो खुल्न सकेको छैन । तर विभिन्न अन्य अधिकारक्षेत्रमा संक्रमितहरूको अधिकारहरूको सीमा र विस्तारको निर्क्यौल भएको पाइन्छ । जुन प्रस्तुत मुद्दाहरूको सन्दर्भमा विचारणीय हुन सक्छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा Thomas v. Atascadero Unified School District को मुद्दामा HIV/AIDS लागेको Ryan भन्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निकालिएको विषयमा परेको मुद्दामा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै "The overwhelming weight of medical evidence is that AIDS virus is not transmitted by human bites, even bites that break the skin. Based upon the abundant medical and scientific evidence before the court, Ryan poses no risk of harm to his classmates and teachers. Any theoretical risk of transmission of the Aids virus by Ryan in connection with his attendance in regular kindergarten class is so remote that it can not form the basis for any exclusionary action by the school District" भन्दै एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित भएको आधारमा विद्यालयबाट निकाल्न नमिल्ने भनी शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गरेको पाइन्छ ।

            यसैगरी Ray v. School District of DeSoto County को मुद्दामा तीन जना एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको विषयमा परेको मुद्दामा ती विद्यार्थीलाई विद्यालयमा प्रवेश गर्न लगाएको रोकलाई निषेध गरिएको छ ।

            Chalk v. U.S. District Court Central District of California को मुद्दामा एच.आइ.भी. संक्रमित भएको ऋजबपि लाई एच.आइ.भी.संक्रमित भएको भन्ने आधारमा उसले नियमित रुपमा गर्ने गरेको वहिरा विद्यार्थीलाई पढाउने कामबाट हटाइ अन्य काममा लगाएको विषयमा परेको विवादमा पुरानै काम गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।

            The European Court ले D v. the United Kingdom को मुद्दामा HIV पीडित St Kitts को नागरिक जो मृत्युको नजिक पुगेको थियो उसलाई वेलायतले St Kitts डिपोट गर्ने आदेश दिएकोमा St Kitts मा एच.आइ.भी. को उपचारको सुविधा नभएको भनी उक्त आदेशको विरुद्धमा परेको मुद्दामा उपचार सेवा उपलब्ध नभएको देशमा डिपोट गर्नु भनेको अमानवीय व्यवहार गर्नु हो "In view of these exceptional circumstances and bearing in mind the critical stage now reached in the applicant’s fatal illness, the implementation of the decision to remove him to St Kitts would amount to inhuman treatment" भनेको पाइन्छ ।

            दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले Treatment Action Campaign et. el. v. Ministry of Health et.el. को मुद्दामा आमाबाट वच्चामा एच.आइ.भी. सर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि गर्भवती महिला तथा तिनीहरूका वच्चाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकारको उपभोगको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायत एच.आइ.भी. संक्रमितको अधिकारको सुरक्षाका लागि विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको पाइन्छ ।

            भारतमा MR. ‘X’ v. Hospitsl ‘Z’ को मुद्दामा एच.आइ.भी. संक्रमितहरूले पनि अन्य व्यक्तिसरह मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउंछन् भन्दै "…The patients suffering from the dreadful disease "AIDS" deserve full sympathy. They are entitle to all respects as human beings. Their society cannot, and should not be avoided, which otherwise, would have bad psychological impact upon them. They have to have their avocation. Government jobs or service cannot be denied to them…" भनेको पाइन्छ ।

६०. माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेखहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरामा एच.आइ.भी. संक्रमित तथा प्रभावितहरूको पनि समान अधिकार रहेको छ । संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलेखमा भएका व्यवस्थाहरू स्वतः कार्यान्वयनमा आउने होइनन् । यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कानूनको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको विशेष स्वास्थ्य स्थिति तथा उनीहरू प्रति समाजले गर्ने विभेदकारी व्यवहार लाञ्छनाको कारणबाट माथि उल्लिखित अधिकारहरूको उपभोग गर्न उनीहरू असक्षम रहेको हुनाले ती अधिकारहरूको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि विशेष कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

६१. नेपालमा हालसम्म एच.आइ.भी./एड्स संक्रमितहरूको अधिकारको रक्षाको लागि तथा एच.आइ.भी./ एड्सबाट उत्पन्न भएका समस्याको समाधानहेतु छुट्टै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन।

६२. जानीजानी एच.आइ.भी. अन्य व्यक्तिमा संक्रमण गराइदिएको अवस्थामा संक्रमित हुने व्यक्तिको जीवन खतरामा पर्ने भएकोले यस्तो कार्यलाई अपराधको दायरा भित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जानी जानी एच.आइ.भी. संक्रमित गराइदिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको ३ख नं. मा “३नं. र ३क नम्वरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आफूलाई मानवरोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एच.आइ.भी. पोजिटिभ) को रोग भएको थाहा पाउँदा पाउँदै कसैले जवर्जस्ती करणी गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारलाई ३ र ३क नम्वरमा लेखिएको सजायमा थप एक वर्ष कैदको सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था सम्म रहेभएको पाइन्छ ।

६३. यस अदालतबाट निवेदक महिला, कानून र विकास मञ्चसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (सर्वोच्च अदालत वुलेटिन २०६४ माघ विशेषाङ्क) मुद्दामा विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने निर्देशिका, २०६४ जारी भइ मुद्दामामिलाको काम कारवाहीको सिलसिलामा मुद्दामामिलाको शुरुआती चरणदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म एच.आइ.भी./एड्स संक्रमण भएको वा प्रभावित भएको व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

६४. यदि कोही मानिस एच.आइ.भी. संक्रमित छ भने उसले आफ्नो श्रीमान/श्रीमती वा यौन साथीहरूलाई एच.आइ.भी. संक्रमण नगर्ने कर्तव्य वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भने एच.आइ.भी. संक्रमितका यौन साथीले आफूमा एच.आइ.भी. संक्रमण नहोस् भन्नका लागि आफ्नो यौनसाथीको एच.आइ.भी.सम्बन्धमा जानकारी राख्ने अधिकार हुन्छ । एच.आइ.भी. संक्रमितको आफ्ना यौनसाथीप्रति के कस्तो कर्तव्य रहने हो, कसैलाई एच.आइ.भी. संक्रमण भएको भन्ने शंका लागेको अवस्थामा आफ्नो यौन साथीको एच.आइ.भी.संक्रमण सम्बन्धी शंका निवारण गर्न के अधिकार हुने हो, स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीको कारणबाट एच.आइ.भी. संक्रमण भएमा संक्रमित व्यक्तिले के कस्तो उपचार पाउने हो, लापरवाहीपूर्ण तरिकाले एच.आइ.भी. संक्रमण गराइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई के कस्तो फौजदारी दायित्व वहन गराउने हो, एच.आइ.भी. संक्रमित भएको भनी स्वास्थ्यकर्मीले खोलिदिएको भेदबाट संक्रमितले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छना तथा विभेदकारी व्यवहारको उपचार के हुने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने दायित्व वोकेका पदाधिकारी वा निकायले कसैलाई एच.आइ.भी. संक्रमित भएको आधारमा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा के हुने हो, एच.आइ.भी. संक्रमित तथा प्रभावितहरूको के कस्तो अधिकार हुने हुन् भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था रहेभएको पाइदैन । यस्तो कुराको कानूनी सम्बोधन हुनु जरुरी देखिन्छ । मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, गोपनीयता, रोजगारी, लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, फौजदारी कानून, सार्वजनिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सूचनाको हक र सुसूचित सहमतिको आवश्यकता, आप्रवशन जस्ता विषयहरूलाई समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघबाट विकसित निश्चित मापदण्डहरूको स्थानीय प्रयोग र पालनाको स्थिति खोजी गर्ने काम हालसम्म हुन सकेको छैन । यो वहुआयामिक समस्या भएकोले विशिष्टिकृत रुपमा यो समस्यालाई हेर्नु जरुरी छ । र यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा समेत यस्तो समन्वित दृष्टिकोण लिन र आवश्यक क्षमताहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । जवसम्म आफ्नो वा अर्काको कारणले संक्रमित हुन पुगेका हरेक व्यक्ति एवं त्यस्तो संक्रमणबाट पीडित हुने संभावना भएका व्यक्तिको हकमा सुरक्षा र न्यायको आश्वासन दिन सकिदैन तवसम्म बाँकी अन्यले पनि संक्रमितबाट सुरक्षा र सद्व्यवहारको आशा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा मनन् गर्नुपर्छ ।

६५. यस्तो अवस्थाको विद्यमानता हुँदाहुँदै पनि एच.आइ.भी./एड्सको कारणबाट उत्पन्न हुने मानव अधिकारको हनन्लाई रोक्नको लागि सरकारले उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न सकेको पाइदैन । जनताको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व वोकेको सरकारले के कस्तो कानून बनाउने र कहिले बनाउने भन्ने कुराको एकलौटी अधिकार विधायिकाको मात्र भएको भनेर पन्छिन मिल्ने अवस्था हुदैन । सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्र्रिय आलेखहरू तथा संविधान मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताअनुरूप जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।

६६. तसर्थ एच.आइ.भी./एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको मानव अधिकार अन्य स्वस्थ्य व्यक्तिहरू सरह नै हुने भएता पनि यस्तो वर्गले वर्तमानमा त्यस्तो समस्याबाट ग्रसित भएको कारणबाट उनीहरूको मानव अधिकार एवं संवैधानिक अधिकारको उपभोगमा भेदभाव विद्यमानता भएपनि सोसँग निपट्न पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नभएको र त्यस्तो भेदभाव विद्यमान भएबाट सार्वजनिक सेवा वा सुविधाबाट वञ्चित भइ थप असुविधा र भेदभाव प्रशस्त हुन गई अधिकार उल्लंघनको स्थिति सिर्जना हुन गएको पाइन्छ ।

६७. त्यस्ता व्यक्तिहरूको कानूनी हकको संरक्षण गर्न र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यवहार गर्नेलाई निषेधित गर्न र सार्वजनिक सेवा वा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो समस्याबाट पीडितहरूको समस्यालाई मध्यनजर राखी तिनको असुविधा हटाउन आवश्यक र उपयुक्त हुने गरी सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध पक्षहरूलाई विचार गरी विशेषज्ञ वर्ग र प्रभावित वर्ग समेतसँग परामर्श गरी उनीहरूको दायित्व स्पष्ट गरी प्रभावित वर्गको हकलाई केन्द्रविन्दुमा राखी एच.आइ.भी./एड्स को विविध पक्षहरू समेटिएको पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ अविलम्ब व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नु भनी विपक्षी कानून न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेतका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६६ साल वैशाख ३० गते रोज ४ शुभम् ।

फैसला तयार गर्ने :– शिशिरराज ढकाल