निर्णय नं. ७२६२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७२६२           ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री शुसिला सिंह सिलु

सम्बत् २०५७ सालको रि.नं.२७७९

आदेश मितिः२०६०।८।९।३

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने कृष्ण जोशी

बिरुद्ध

विपक्षीः महेन्द्रनगर नगरपालिका, कञ्चनपुर समेत

 

§  ठेक्कामा पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएपछि यी निवेदक तेश्रो व्यक्तिलाई सम्झौता गर्न बोलाउनु पर्ने भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन र यि रिट निवेदक तेश्रो नम्बरमा रहेका बोल कबोलबाला रहे भएको समेत देखियो । तर पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएको भनी यि रिट निवेदकलाई सम्झौता गर्न आउनु भनी स्थानीय निकाय  (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ६८(१) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना दिएको देखिंदैन भने अर्कोतर्फ विपक्षी समेतबाट निजलाई म्याद दिएर जानकारी दिएको कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा देखाउन सकेको पाइदैन । विपक्षी कार्यालयबाट एकै पटक मिति २०५७।२।३० मा आफूले सकार गरेको रकम एक मुष्ट तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन नियमानुसार यस कार्यालयमा जम्मा गरेको धरौटी रकम जफत हुने छ भनी पत्र दिएको देखियो । सोही नियमावलीको नियम ६८(२) बमोजिम सम्झौता गर्न बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र आउनु भनी सूचना नै नदिई धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय लगायत सो सँग सम्बन्धित काम कारवाही कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

§  विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाकाबाट यि रिट निवेदकको धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको काम कारवाही गैरकानूनी एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

(८ र ९)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि उप्रेती र श्री जगन्नाथ महतो

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

२.    विपक्षी नगरपालिकाले कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने वडा नं.९ को व्रम्हदेव बजार, वडा नं.१० को गड्डा चौकी बजार, वडा नं.११ को गड्डा चौकी बजार, वडा नं.६ को चम्मन चौराहा, वडा नं.४ को महेन्द्रनगर बजारको मेनरोड, वडा नं.४ को महेन्द्रनगर बजारको पाँच गल्ली, वडा नं.१८ को महेन्द्रनगर बजारको अस्पताल रोड, वडा नं.१८ को फ्रि लाइन क्याम्पस रोड गरी जम्मा ८ स्थानमा मदिरा डिपो राख्नको लागि महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।११ को निर्णयानुसार भनी विभिन्न शर्त दर तोकी मिति २०५७।२।१३ मा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा म निवेदकले ११ मा गड्डा चौकी बजारमा रहने मदिरा डिपोको डाक बढाबढ प्रक्रियामा समावेश हुनको लागि मिति २०५७।२।१५ मा निर्धारित समय भित्र धरौटी वापत निवेदन साथ रु.१०,०००।– बोली लगाउँदा रु.१५,०००।– गरी जम्मा रु.२५,०००।– विपक्षी नगरपालिका कार्यालयमा दाखिला गरी डाक बढाबढ रु.४,६३,५००।– मा सकार गरी तेश्रो नम्बरमा परेको हुनाले मैले राखेको धरौटी फिर्ता पाउँ भनी मिति २०५७।२।२७ मा विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा नगरपालिका वोर्ड २०५७।२।१७ को निर्णय अनुसार वडा नं.११ गड्डा चौकीको मदिरा डिपोमा बोलकबोल गर्ने पहिला, दोश्रो नम्बरमा पर्नु भएकोले तपाईले कबोल गरेको अंकको ५ प्रतिशत धरौटी फिर्ता गर्न नसकिने भनी पत्र दिई आफुले सकार गरेको एकमुष्ट  रकम तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन, नियम अनुसार तपाईले यस कार्यालयमा जम्मा गरेको रकम जफत हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ भनी च.नं.३४५२ को एक पत्र बुझाइयो। यसरी तेश्रो अन्तिम वोली सकार गर्ने मलाई बोलाउने र मेरो धरौटी रकम जफत गर्ने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी एवं बदरभागी छ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ६(२) ले डिपोजित राख्ने व्यक्तिले दिएको टेण्डर वा बोलेको डाक अस्विकृत भएमा सो भएको मितिले ३० दिन भित्र धरौट फिर्ता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी मलाई जानकारी सम्म नदिई धरौटी जफत गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन । तसर्थ, विपक्षी नगरपालिकाले मैले राखेको धरौटी फिर्ता दिन नमिल्ने भनी मलाई दिएको मिति २०५७।२।३० को पत्र तथा नगरपालिका वोर्डको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय लगायतका विपक्षीका काम कारवाही स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ तथा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० दफा ६(२), १३ को प्रतिकूल भई मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेकोले उपरोक्त निर्णय एवं पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मैले दाखिला गरेको धरौटी रकम रु.२५,०००। निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।५।५ को कारण देखाउ आदेश ।

४.    विपक्षीको डाक तेश्रो स्थानमा रहेकोमा विवाद छैन । पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएको र निज तेश्रो व्यक्ति भई ठेक्का स्वीकृत भएको कुरा सूचना समेत दिएको र सो सूचनाको म्याद भित्र निज हाजिर भई ठेक्का बन्दोबस्त नगरेको हुँदा उक्त धरौटी स्वरुप राखेको रकम जफत गरिएको   हो । डांक बोल्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको म्याद भित्र चलन पूर्जी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले ऐनको दफा ६ बमोजिम राखेको धरौटी जफत भै श्री ५ को सरकार लाग्ने छ भन्ने ऐनको दफा १३ मा कानूनी व्यवस्था भएको हूँदा जफत गर्ने निर्णय कानून बमोजिम नै छ ।

५.    स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को ८८ बमोजिम कुनै काम गर्न धरौटी वा जमानत राख्नु पर्ने भई राखिएको धरौटी वा जमानत त्यस्तो काम पूरा नगरेको कारणले प्रचलित कानून बमोजिम वा करारको शर्तनामा बमोजिम जफत गर्नुपर्ने भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गरी त्यस्तो धरौटी वा जमानतको रकम जफत गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको हुँदा विपक्षीको ठेक्कामा लिने तेश्रो व्यक्तिको रुपमा रहेकोले सूचना पठाउँदा समेत आएको तेश्रो हूँदा धरौटी रकम जफत गरिएको हो । त्यस्तो धरौटी वापत राखेको उक्त रकम फिर्ता लिंदा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ६८(१)(२) र (३) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको वर्खिलाप हुन जाने र फिर्ता दिने निर्णय गर्ने अधिकारी उपर नै कारवाही हुने भएकाले सो रकम उपर्युक्त कानून बमोजिम जफत गरिएको हो । विपक्षीको माग बमोजिम रिट जारी हुने होइन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको महेन्द्रनगर नगरपालिका र महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता शिवराज अधिकारीले मेरो पक्ष बोलकबोलमा तेश्रो नम्बरमा परेको हो । पहिलो र दोश्रो सम्झौता गर्न नगएपछि मेरो पक्षलाई रकम जम्मा गर्न तीन दिनको सूचना दिनु पर्नेमा सूचना नै नदिई मेरो धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी नगरपालिकाको कार्य शर्त विपरीत एवं गैरकानूनी छ । धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षीको २०५७।२।१७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती र जगन्नाथ महतोले विपक्षी बोलकबोलमा तेश्रो नम्बरमा पर्नु भएको र शर्त बमोजिम निजले ठेक्का लिनुपर्ने हुँदा धरौटी रकम फिर्ता हुने होइन । रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन मागं बमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन । सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५६।२।११ को निर्णय अनुसार मिति २०५७।२।१३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम वडा नं.११ को गड्डा चौकी बजारमा रहने मदिरा डिपोको डाक बढाबढ प्रक्रियामा समावेश भई मिति २०५७।२।१५ मा रु.२५,०००।– धरौटी राखेमा डाक बढाबढमा मेरो बोलकबोल तेश्रो नम्बरमा परेको हुँदा धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी मिति २०५७।२।२९ मा निवेदन दिएकोमा पहिलो र दोश्रो व्यक्ति रकम जम्मा गरी सम्झौता गर्न नआएको भनी मलाई पूर्व सूचना नै नदिई रकम जम्मा गर्ने भनी रकम फिर्ता नदिने गरी भएको महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय बदर गरी धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भन्ने रिट निवेदन र बोलकबोलको शर्त एवं प्रचलित कानून बमोजिम पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएकाले विपक्षी तेश्रो व्यक्ति भएको हूँदा निजले धरौटी रकम फिर्ता पाउने होइन। रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतको विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको पाईन्छ ।

८.    यसमा विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।११ को निर्णयानुसार मिति २०५७।२।१३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम वडा नं.११ को गड्डा चौकी बजारमा रहने मदिरा डिपोको डाक बढाबढ प्रक्रियामा समावेश हुनको लागि रिट निवेदकले मिति २०५७।२।१५ मा धरौटी रकम दाखिला गरेकोमा निज तेश्रो नम्बरमा परेको कुरामा विवाद देखिंदैन । रिट निवेदक आफ्नो नाम तेश्रो नम्बरमा परेको आधारमा धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी मिति २०५७।२।२९ मा निवेदन लिई विपक्षी कार्यालयमा गएको देखिन्छ । सो पश्चात मात्रं विपक्षी कार्यालयबाट २०५७।२।१७ को निर्णय अनुसार भनी वडा नं.११ गड्डा चौकी मदिरा बिक्री डिपोमा पहिलो र दोश्रो रकम कबोल गर्ने व्यक्तिहरु आफुले सकार गरेको रकम एकमुष्ट जम्मा गरी सम्झौता गर्न नआएकाले तपाई तेश्रो नम्बरमा पर्नु भएकोले बोल कबोल गरेको अंकको ५ प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गर्न नसकिने जानकारी गराई मिति २०५७।२।३० मा पत्र दिएको पाइयो भने सोही मितिमा आफुले सकार गरेको रकम एक मुष्ट तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन नियमानुसार तपाईले यस कार्यालयमा जम्मा गरेको धरौटी रकम जफत हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ भनी रिट निवेदकलाई पत्र दिएको पाइयो । विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त निवेदक डिपो ठेक्कामा लिने तेश्रो व्यक्तिको रुपमा रहेकोले प्राथमिकताको क्रममा सूचना पठाउँदा विपक्षी ठेक्का सम्झौता गर्न नआएकोले निवेदकको धरौटी रकम जफत भइसकेकोले भन्ने उल्लेख भएको देखियो । सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ६८ मा ठेक्का स्वीकतिको सूचना दिने तथा ठेक्का सम्झौता गराउने व्यवस्था भएकोमा सोही नियमको उपनियम (१) मा यस नियमावली बमोजिम बोलपत्र वा घटाघट डाँक स्वीकृत भइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय निकायले तीन दिन भित्र सो को सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने छ । यस्तो सूचना दिएपछि न्यूनतम बोलकवोल गर्ने पहिलो तीन बोलपत्र दाता वाहेक अन्य बोलपत्र दाताको जमानत वापतको रकम फिर्ता दिनुपर्ने छ भन्ने र सो नियमको उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना पाएपछि त्यस्तो सूचना पाउने व्यक्तिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनु पर्ने छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा बोलपत्रका शर्त, काम गर्ने कार्य तालिका र बोलपत्र कागजात समेतको आधारमा मितव्ययीता र कार्यक्रम अनुसार काम सम्पन्न गर्ने गरी शर्त सहितको ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने छ । ठेक्का सम्झौतामा मुख्य–मुख्य निर्माण सामाग्रीको मूल्य, दर र कार्य तालिका समेत खुलाउनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको छ भने सोही नियमको उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम म्याद भित्र सम्झौता गर्न नआएमा वा ठेक्का सम्झौता गर्न मन्जुर नगरेमा निजको जमानत वापतको रकम जफत गरिने छ । त्यस्तो अबस्थामा निज पछिका क्रमानुसारको बोल अंक भएको बोलपत्र दातालाई उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिई यस नियमावली बमोजिम जमानत लिई ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने छ । यसरी सूचना गर्दा क्रमानुसारको रकमको बोलपत्र दिनेले पनि उपनियम (२) बमोजिमको म्याद भित्र हाजिर नभएमा वा ठेक्का सम्झौता गर्न मञ्जुर नगरेमा निजको पनि जमानत जफत गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको अवस्थामा ठेक्कामा पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएपछि यी निवेदक तेश्रो व्यक्तिलाई सम्झौता गर्न बोलाउनु पर्ने भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन र यि रिट निवेदक तेश्रो नम्बरमा रहेका बोल कबोलबाला रहे भएको समेत देखियो । तर उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएको भनी यि रिट निवेदकलाई सम्झौता गर्न आउनु भनी स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ६८(१) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना दिएको देखिंदैन भने अर्कोतर्फ विपक्षी समेतबाट निजलाई म्याद दिएर जानकारी दिएको कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा देखाउन सकेको पाइदैन । विपक्षी कार्यालयबाट एकै पटक मिति २०५७।२।३० मा आफूले सकार गरेको रकम एक मुष्ट तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन नियमानुसार यस कार्यालयमा जम्मा गरेको धरौटी रकम जफत हुने छ भनी पत्र दिएको देखियो । सोही नियमावलीको नियम ६८(२) बमोजिम सम्झौता गर्न बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र आउनु भनी सूचना नै नदिई धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय लगायत सो सँग सम्बन्धित काम कारवाही कानूनसंगत भन्न मिलेन ।

 

तसर्थ, विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाकाबाट यि रिट निवेदकको धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको काम कारवाही गैरकानूनी एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निवेदकले धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी द.नं.१९९९ को  विपक्षी कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदन बमोजिम धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.शुसिलासिंह सिलु

 

 

इति सम्बत् २०६० साल मंसिर ९ गते रोज ३ शुभम्––––––