निर्णय नं. ७२६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ७२६४ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्वत २०६० सालको रिट नं. ..१२०
आदेश मितिः२०६०।८।१७।४
बिषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई बेनीबजार बसोवास गरी आएको भूतपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्रप्रकाश बानियाँको हकमा एकाघरकी रिट निवेदक छोरी प्रमिला बानियाँ
बिरुद्ध
विपक्षीः प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बेनी म्याग्दी समेत
§ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ को व्यवस्था वमोजिम जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा वन्दीलाई छाड्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको मिति ०६०।८।१२ मा छाडि दिने पत्रको वोधार्थसम्म दिएको देखिन्छ । ऐनले जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा छाड्नु पर्ने अनिवार्य गरेकोमा वोधार्थ दिएको कारणले ऐनको व्यवस्था बमोजिम छोडेको भन्न नमिल्ने ।
§ मिसिलवाट १ दिन सम्म छोडेको देखाई रीत पुर्याउने मनसायले सो पत्र पठाएको सम्म देखिएको हुँदा निवेदकको निरन्तर रुपमा थुनामा रहेको भन्ने भनाइलाई पेश भएको पत्रहरुवाट नजरवन्द निरन्तरताको अबस्था देखिने ।
§ सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ५.२.१ को व्यवस्था वमोजिम ९० दिन भन्दा बढी थुनामा राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउनु पर्ने छ । श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गर्नुपर्ने ऐनले अनिवार्य गरेको छ तर सो कारवाही अगाडि वढाई गृह मन्त्रालयको अनुमोदन पश्चात नजरवन्दको अवधी वढाएको देखिन नआई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको देखिदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. १३ देखि १७)
निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती वानियाँ
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्की
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
२. मेरा पिता गैरकानूनी नजरवन्दमा रहनु भएका चन्द्रप्रकाश बानियाँ वर्तमान संविधान आएपछि पहिलो आम निर्वाचन २०४८ मा म्याग्दी जिल्लावाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताको अत्याधिक मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी आउनु भएको मेरा पिताले एक विधायकको हैसियतले तथा संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०४८ बमोजिम सपथ लिए बमोजिम अत्यन्तै असल विधायकको भूमीका निर्वाह गरी आउनु भएको थियो । जिल्लावासी र जिल्लाको भौतिक प्रशासनिक, शैक्षिक, सामाजिक लगायत अन्य बिषयमा अमूल्य योगदान दिनु भएकोले स्वभाविक रुपमा जिल्लामा अत्यन्तै लोकप्रीय हुनु सभएको छ । राष्ट्रिय विधायकको अवधि समाप्त भए पश्चात पनि मेरो पिताले जिल्लाको चौतर्फी विकासमा विशेष भूमिका खेली आउनु भएको थियो । यसै वीच मिति २०६०।५।९ मा बेलुका १० बजे मेरा पिता समेतका हामी सपरिवार बसोबास गरी रहेको ठाउँबाट विपक्षी नं. २ बाट खटी आएका प्रहरी तथा सेनाले मेरो पितालाई पक्राउ गरी लगे । त्यसपछि हामीलाई भेटघाट गर्न नै दिइएन । हामी परिवार तथा आफन्त समेत विपक्षी नं. १ र विपक्षी नं. २ जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहेका पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख–१ र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख समक्ष हाम्रा निर्दोश पितालाई दुःख नदिनुहोस् थुना मुक्त गरी दिनुहोस् भनी भन्दा हामीले केही गर्न सक्दैनौ भनी भन्नुभयो । सेनाका प्रमुखसँग हामी परिवार तथा आफन्तहरु भेट्न जाँदा अनेक प्रयास गर्दा समेत भेटघाट सम्पर्क र कुरा गर्न दिनु भएन र एक्कासी मिति २०६०।५।१४ गतेको मिति राखी देहाय बमोजिमको आदेश र सो को जनाउ पूर्जी समेत मेरा पितालाई दिनु भएको रहेछ । “नेपाल अधिराज्यको म्याग्दी जिल्लाको का. मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी म लक्ष्मीराज शर्मा गौतमले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने तपाईले गर्न लागेको वा तयारी गरीरहेको वा गराउन लागेको शान्ति सुरक्षा एवं जनधनको सुरक्षामा खलल पुग्ने काम कुरा गर्नबाट तपाईलाई रोक्नु पर्ने देहायको उचित र पर्याप्त आधार भएकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गा. वि. स. वडा नं. ९ घर भई हाल अर्थुङ्ग– २ बेनी बजारमा बस्ने बजारमा बस्ने तपाई चन्द्र प्रकाश वानियाँलाई नजरवन्द राख्न यो आदेश दिएको (जारी गरेको) छु। नजरवन्दमा राख्नु पर्ने आधारहरु (क) सार्वजनिक स्थलमा मानिस भेला गराई शान्ती सुरक्षा एवं जनधनको सुरक्षामा खलल पुग्ने कार्य गर्ने किसिमको कुराहरु गरी बनाई सर्वसाधारणलाई भड्काई संगठित गराई रहेको पाइएको” उल्लेखित व्यहोरा नजरवन्दमा राख्नका लागि कुनै पूर्व अबस्थाको विद्यमानता नै नभएको, दुरासयपूर्ण पर्याप्त आधार कारण नै नभएको, नजरवन्द राख्ने स्थान समेत नतोकिएको र नजरवन्द वस्नु पर्ने समय नकिटिएको गैर कानूनी नजरवन्दको पूर्जी मेरा पितालाई दिई विपक्षीहरुले हामी र हाम्रा आफन्तलाई भेटघाट गर्न समेत नदिने गरी विपक्षी नं. ३ मा राखे पश्चात हामीले विभिन्न निकायमा गई हाम्रो पिताले पूर्जी तथा आदेशमा उल्लेखित कुनै काम कुरा नगरेको तथा त्यस्तो गर्ने कुनै संभावना, नभएको आरोपित कुराको कल्पना पनि नगरेको केवल दुरासयपूर्ण तरिकाले थुनामा राखेकोले थुनामुक्त गरी पाउन अनुनय विनय तथा निवेदन गरेकोमा हालसम्म मेरा पितालाई थुनामुक्त नगरिएकोले गर्दा र निर्दोष मेरा पितालाई गैर कानूनी थुनामा राखी मेरो पिताको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १५ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हक लगायतका कानूनी हक हनन गरिएकोले सो उपर अन्य वैकल्पीक उपचारको अभावमा वाध्य भै संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यो रिट निवेदन गरेको छु।
३. हुदै नभएको कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो पूर्व अबस्था नै नभएको कुरामा नजरवन्द राख्न मिल्ने होइन अर्को तर्फ सो कार्य गरे भएकै कल्पना गर्दा पनि संविधानको धारा १२(२) (ख) मा विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सवै नागरिक र व्यक्तिलाई भएकोमा सो कानूनले प्रतिवन्ध लगाए वाहेक त्यस्तो विना हात हतियार शान्तिपूर्ण भेला गरायो र तयारी ग¥यो भन्न विपक्षीहरुले भन्न पाउने र मिल्ने होईन । विपक्षीले जारी गरेको उल्लेखित आदेश तथा सूचनामा नजरवन्दमा राख्नका लागि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ मा उल्लेखित उचित र पर्याप्त आधार समेत उल्लेखित छैन । सो कानून बमोजिम नजरवन्दमा राख्नलाई केवल विभिन्न कुरा लेखेर मात्र हुँदैन सो कुरा पुष्टी हुने प्रमाण तथा उचित र पर्याप्त आधार कारणहरुको समेत विद्यमानता हुनु पर्छ तर सो आदेश तथा सूचना र विपक्षीहरुको नजरबन्दमा राख्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण विद्यमानता छैन । विपक्षीहरुले गैर कानूनी रुपमा नजरवन्दमा राखेका निवेदक वन्दीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्दा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि हालसम्म पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०४८ को नियम ५९ मा उल्लेखित तोकिएको छलफल र बहसमा वन्देज लगाएका प्रश्नहरु उठाएको तथा संविधान वा कुनै प्रचलित कानूनबाट निषेधाज्ञा गरेका कुरामा छलफल र बहसहरु गरेको अबस्था छैन । यसरी देशको एक जिम्मेवार नागरिकलाई विना आधार कारण नजरवन्दमा राख्न पाईने होईन । सार्वजकि सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ मा उचित र पर्याप्त आधार भएमा कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्दमा राख्न पाउने अधिकार विपक्षी नं. १ लाई दिइएको अबस्था छ तर विपक्षी नं. २ को दबाबमा परी विपक्षी नं. १ ले आदेशमा कुनै अवधि र कुनै ठाउँ नै नतोकी गैरकानूनी रुपमा विपक्षी नं. ३ मा वन्दी बनाई राखीएको छ । यसरी सोही दफा ३.१ विपरीत जारी गरिएको उक्त आदेश वेरीतपूर्ण तथा गैरकानूनी छ । माथि उल्लेखित तथ्य कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत विपक्षीहरुको आपसी मिलेमतोबाट विपक्षी नं. १ वाट मिति २०६०।५।१४ मा जारी नजरवन्दको आदेश सोही मितिको सुचना समेतका काम कारवाही सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ संविधानको धारा ११, १२(२), १५ समेत विपरति भएको र विपक्षीहरुको गैर कानूनी त्रुटीपूर्ण उक्त आदेश सूचना काम कारवाहीवाट वन्दी निवेदक चन्द्र प्रकाश वानिया हालसम्म वन्दी अबस्थामा रहेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी बन्दी चन्द्रप्रकाश बानियाँलाई थुना मुक्त गर्ने समेतको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियवमाली, २०४९ को नियम ३२(१) बमोजिम प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दा नै विपक्षीहरुको नाउँमा लिखित जवाफ र साथमा बन्दी समेत लिई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र उपस्थित हुनु भन्ने समेतको आदेश प्रत्यर्थीका नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक नयायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. यस कार्यालयवाट प्रहरी सहायक निरिक्षक श्री सुक्रबहादुर के. सी. को कमाण्डमा खटी गएको गस्ती टोलीले जिल्ला म्याग्दी गा. वि. स. पुलाचौर वडा नं. ९ घर भै हाल अर्थुङ्गे–३ वेनी वजारमा डेरा गरी वस्ने चन्द्र प्रकाश वानियाले स्थानिय सर्व साधारण जनताहरुलाई भेला जम्मा गराई सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने किसिमको कुराहरु गरी सर्व साधारण जनताहरुलाई भड्काउने तथा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने किसिमको क्रियाकलाप गरी रहेको अबस्थामा भेटिएको हुँदा तत्काल पक्राउ नगरेमा शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न गई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न वाधा पर्ने ठानी निजलाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनका साथ निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिम नजरवन्दमा राख्ने आदेशको लागि निज चन्द्रप्रकाश वानियाँलाई यसै पत्र साथ प्रहरी जिम्मा लगाई पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको प. सं. २०६०।६१ च. नं. २३६ मिति २०६०।५।१४ को पत्र प्राप्त हुन आएकोमा जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठक वसी छानविन गर्दा निज चन्द्र प्रकाश वानियाको विगतका क्रियाकलाप समेतलाई दुष्टिगत गर्दा नजरवन्दमा नराखी छोडि दिदा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ती र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने संभावना देखिएकोले सो कार्य रोक्नका लागी नजरवन्दमा राख्नुपर्ने मनासिव कारणहरु देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रचलित नेपाल कानूनवाट प्राप्त अधिकार वमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३–१ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी निज चन्द्र प्रकाश वानियाँलाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश दिइएको हो र सो को जानकारी यस कार्यालयको प.सं. ०६०।६१ स्था.प्र. २०१ मिति २०६०।५।१४ को पत्र साथ नजरवन्दको आदेश तथा सूचनाको १।१ प्रति जानकारीको लागी सम्मानित श्री म्याग्दी जिल्ला अदालत वेनीमा समेत पठाई सकिएको छ । निवेदक सांसद पदमा यस जिल्लावाट विजयी भएको भएता पनि उक्त सांसद पदावधि समाप्त भएपछि देशमा व्याप्त आतंककारी गतिविधिको वखत संकटकाल घोषण हुँदाका वखत समेत उक्त सोही गतिविधिमा सँलग्न रही निरन्तर नेतृत्व दिएको कारण तत्कालीन समयमा समेत शान्ती सुरक्षा कायम गर्न निजलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । निजले हालसम्म पनि उक्त गतिविधिमा सँलग्न रहेको तथ्यको आधारमा नीजलाई कानून वमोजिम नजरवन्दमा राखिएको हो ।
६. आफू कुनै व्यक्ति, समूह वा समितिको दवावमा नभै आफुलाई प्राप्त अधिकार र तोकिएको दायित्व बमोजिम निज चन्द्र प्रकाश वानियालाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी भएको हो । यसरी दवावमा नजरवन्दमा राखिएको भनिएको व्यहोरा कपोलकल्पित र झुठ्ठा हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय माग्दीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र सोही व्यहोरा मिलानको जिल्ला सुरक्षा समिती म्याग्दीको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
७. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी वेनीको च. नं. १९९ मिति २०६०।५।१४ को नजरवन्दमा राख्न पठाएको पत्र र सोही मितिको नजरवन्दमा राख्नु पर्ने आधारहरु समेत खुलेको नजरवन्दको आदेश यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अर्ध न्यायिक निकायवाट कानून बमोजिमको आदेश र अनुरोध भै आएमा थुनामा राख्नु पर्ने कारागार सम्वन्धी ऐन नियम प्रष्ट व्यवस्था भएकोले सोही अनुरुप थुनामा राखिएको हो । यस कार्यालयमा रहेको वन्दी भेटघाट रजिष्टरमा भेट्न आउनेहरुको नाम नाता र मिति समेत उल्लेख गरिने गरी खडा गरिएको रजिष्टरवाट समेत वन्दीको श्रीमति, छोरी र दाजुभाई समेतका व्यक्तिहरुले निजहरुले इच्छाएको कुनै पनि कार्यालय समयमा भेटघाट सर सल्लाह समेत गरेको र भेटघाट गर्न नदिने गरी कुनै किसिमको वाधा अवरोध समेत गरीएको छैन । संविधानको धारा २३ बमोजिम वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अबस्था नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा म्याग्दीको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित अधिवक्ता श्री ज्योती वानियाँले निवेदक वन्दी देशको सांसद भएको अत्यन्त सचेत मर्यादित राष्ट्रवादी नागरिक हुनुहुन्छ, वहाँवाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामा खलल पार्ने काम कुरा र सो को तयारी अरुसँग सो सम्वन्धमा अवाच्छित साँठगाँठ हुन सक्दैन र भएको समेत छैन, वहाँ माथी लगाइएको अरोपका आधारहरुमा सत्यता छैन, निजलाई नजरवन्दमा राख्नु पर्ने पूर्व अबस्थाको विद्यमानता नभएकोले निवेदन दावी बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. यसैगरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्र वहादुर कार्कीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको भावना र मर्म अनुसार निवेदकवाट शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने अबस्था देखिदा नजरवन्दको आदेश जारी भएको हो । निवेदक आतंककारी गतिविधिमा सँलग्न रही निरन्तर नेतृत्व दिएको कारण निजलाई नियन्त्रणमा लिएको र निजको नजरवन्दको आदेश कानून बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. मिसिल कागजात अध्ययन गरी दुवै पक्षको वहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? सो समवन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. निवेदक चन्द्रप्रकाश वानियालाई २०६०।५।९ गते राती १० वजे सेनाले पक्राउ गरि २०६०।५।१४ को मिति राखी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ वमोजिम नजरवन्दमा राखिएकोमा उचित र पर्याप्त आधार विना नजरवन्दमा राखिएकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि निवेदकलाई थुनामुक्त गरि पाउँ भनि मुख्य निवेदन माग भएको पाईयो ।
१२. निवेदकले ०६०।५।१४ देखि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम पूर्जि दिई नजरवन्दमा राखेको भनेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०६०।५।१४ को आदेश बमोजिम नजरवन्दमा राखेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखियो । विद्वान सरकारी वकीलले इजलास समक्ष देखाइएको फाईलवाट कारागार शाखा वेनीको मिति २०६०।८।१४ को पत्रवाट २०६०।८।१४ मा छाडिएको भनिएवाट अदालत समक्ष देखाएको कागजपत्रहरुवाट नै ०६०।८।१४ को केहि समयसम्म थुनामा नै रहेको देखिन आयो । मिति ०६०।८।१४ को केहि समय सम्म नजरवन्दमा राखिएका व्यक्तिलाई पूनः ०६०।८।१५ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम नजरवन्दमा राखेको पाइयो । ०६०।८।१४ मा नजरवन्दवाट छाडिएका र ०६०।८।१५ मा नजरवन्दमा परेका चन्द्र प्रकाश वानियाले एकै दिनमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामा खलल गर्न के कस्तो कार्य गरेको हो केहि खुल्न आउँदैन ।
१३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ को व्यवस्था वमोजिम जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा वन्दीलाई छाड्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको मिति ०६०।८।१२ मा छाडि दिने पत्रको वोधार्थ सम्म दिएको देखिन्छ । ऐनले जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा छाड्नु पर्ने अनिवार्य गरेकोमा वोधार्थ दिएको कारणले ऐनको व्यवस्था बमोजिम छोडेको भन्न मिल्ने देखिएन। यसरी मिसिलवाट १ दिन सम्म छोडेको देखाई रीत पुर्याउने मनसायले सो पत्र पठाएको सम्म देखिएको हुँदा निवेदकको निरन्तर रुपमा थुनामा रहेको भन्ने भनाइलाई पेश भएको पत्रहरुवाट नजरवन्द निरन्तरताको अबस्था देखियो ।
१४. सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ५.२.१ को व्यवस्था वमोजिम ९० दिन भन्दा बढी थुनामा राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउनु पर्ने छ । श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गर्नुपर्ने ऐनले अनिवार्य गरेको छ तर सो कारवाही अगाडि वढाई गृह मन्त्रालयको अनुमोदन पश्चात नजरवन्दको अवधी वढाएको पनि देखिन आएन ।
१५. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नवाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उल्लेखित व्यवस्था वमोजिम अवधी र ठाउँ किटान गर्नुपर्ने सो समेत आदेश केहि उल्लेख भएको देखिदैन । नजरवन्दको अवधी र स्थान किट्न पर्ने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको यो स्थिति प्रयोजनहिन देखिन आउँदैन । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम पूर्जि हुनु नजरवन्दको आवश्यक पूर्व शर्त रहेको देखिन्छ ।
१६. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थालाई यस प्रसंगमा हेरिनु र विवेचना गरिनु प्रासांगिक हुन आउँछ उपरोक्त दफा ४ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा उपदफा ३.१ वा ३.२ अन्तरगत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई आदेश सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले सो आदेशको प्रतिलिपी सहित त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त व्यवस्था बमोजिमको आदेश र जानकारी दिएको मिसिलवाट देखिन आएन ।
१७. उपरोक्त आधारहरुवाट निवेदक चन्द्रप्रकाश वानियालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को व्यवस्था विपरीत गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखिएको देखिदा गैर कानूनी थुनावाट मुक्त गरि दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ निज वन्दी निवेदकलाई तत्काल छाडि दिनु भनि सम्वन्धित कारागार शाखालाई छुट्टै आदेश समेत गई सकेकोले केहि गरि रहन परेन । मिसिल नियमानुसार गरि वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०६० साल मंसिर १७ गते रोज ४ शुभम् ........................