निर्णय नं. ८७०६ - जग्गा निखनाई हक कायम ।
ने.का.प. २०६८, अङ्क १०
निर्णय नं. ८७०६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री डा.भरतबहादुर कार्की
संवत् २०६५ सालको CI– ०७२५
फैसला मितिः २०६८।५।१२।२
मुद्दाः– जग्गा निखनाई हक कायम ।
पुनरावेदक वादीः भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नं. १४ बस्ने कृष्ण सिल्पकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ.वडा नं. ८ चासुखेल बस्ने मैया चिकंवञ्जार
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री विनोदप्रसाद शर्मा
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री हरिराम कोइराला
मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत
§ कानूनको व्याख्या गर्दा सोही कानूनमा रहेका अन्य व्यवस्था विषय वा प्रसंगबाट पृथक रहेको पाइएमा बाहेक अंगीकार गर्न सकिन्छ । लेनदेन व्यबहारको ११ नं. स्वयंमले हकवालाको परिधि निश्चित् गरिदिएको भए अपुतालीको १ नं. को सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । हकवालाको निर्धारण गर्ने अपुतालीको १ नं. बाहेक अन्य कानूनी व्यवस्था नरहेबाट समेत लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को प्रयोजनका लागि यही व्यवस्था अनुशरण गर्दै आएको पाइने ।
(प्रकरण नं.४)
§ लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा सन्धिसर्पन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि यसको पनि परिभाषा गरिएको छैन । यसो गरेर विधिकर्ताले सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई बिक्री भएको सम्पत्तिको भू–बनोट र निखन्न चाहने हकवालाको सो सम्पत्तिसँगको अपरिहार्यताका आधारमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायकर्तालाई सुम्पेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुलो बाहेक सिंचाइको माध्यम नै नरहेको, शुद्ध हावा बाहेक अन्य कल्पना नै नगरिएको, सूर्य बाहेक प्रकाशको अन्य विकल्प सोच्नै नसकिएको र बाटो निकास अघिल्लो जग्गावालाको ईच्छामा निर्भर रहने मान्यताले विकसित सन्धिसर्पनको यो सोचाईमा परिवर्तनको आवश्यकता अदालतले नै महसूस गरी व्याख्यामा परिमार्जन गर्दै ल्याएको छ, र सामाजिक, पारिवारिक व्यावसायिक र आर्थिक परिवर्तनका गतिलाई आत्मसात गर्दै सन्धिसर्पन भन्ने क्रियाको व्याख्यामा अझ परिमार्जनको गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ सिंचाई, प्रकाश, बायु प्रवाह समेतका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको छ । यी विकसित प्रविधिबाट सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई विमुख गरेर लेनदेन व्यबहारको ११ नं. को व्याख्या र प्रयोग अब गरिन नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ बजार मूल्यभन्दा कम मूल्य लिखतमा रहने कारणले निखन्न अग्रसरता देखाइने वास्तविकता पनि न्यायको रोहमा स्वीकार गर्नैपर्छ । वास्तविकतालाई बुझ पचाएर न्यायमा कलम चलाउनु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ आफ्नो सम्पत्ति ईच्छानुकूल बिक्री समेत गरी उपभोग गर्न पाउने सम्पत्ति धनीको हकमा नियन्त्रण लगाउनु सम्पत्तिसम्बन्धी बिधिशास्त्रकै प्रतिकूल हुन जान्छ । निखन्न पाउने कुरा सुविधा हो, हक होइन । कानूनले प्रदान गर्ने सुबिधा र हकमा आधारभूत अन्तर हुन्छ । अदालत हक प्रचलन गराई दिन बाध्य हुन्छ । तर सुविधा दिलाई दिन वाध्य हुँदैन । सुविधा प्रदान गर्ने नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दा सबै पक्षको सुविधामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ निखन्न माग गरिएको सम्पत्ति नपाउँदा मागकर्ताको सम्पत्ति उपभोग गर्न गम्भीरतम् कठिनाई आइपर्ने, निजको सम्पत्ति नै वेकम्मा हुने, निजको सम्पत्तिको स्वरूप तथा उत्पादकत्वमै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था मात्र सन्धिसर्पन पर्ने आधार हुने ।
(प्रकरण नं.११)
वादीका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०२१ पुस नि.नं.२५१ पृष्ठ १६८
§ नेकाप २०४४, चैत, नि.नं.३३१३ पृष्ठ १३१६
§ नेकाप २०४५ बैशाख नि.नं.३३२४ पृष्ठ १७
§ नेकाप २०४८, भदौ, नि.नं.४२९५ पृष्ठ २१५
सम्बद्ध कानूनः
§ लेनदेन व्यबहारको ११ नं.
§ अपुतालीको १ नं.
§ घर बनाउनेको ३ नं.
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम निस्सा प्रदान भई यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
पिता कान्छा सिल्पकारका छोराहरू म फिरादी कृष्ण सिल्पकार र भाइ लक्ष्मी सिल्पकारको संयुक्त नाउँमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको भक्तपुर गुठी संस्थानअन्तर्गत भाग गुठीको रैतानी नम्वरी भएको भक्तपुर जिल्ला सिपाडोल गा.वि.स.वडा नं. ८(ख) कि.नं. १३४३ को क्षे.फ. १–६–० कित्ता जग्गा भाइ लक्ष्मीप्रसाद सिल्पकारले आफ्नो हक हिस्सा जति मसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी विपक्षीलाई र.नं. ८८४३ मिति २०६१।१२।२८ मा राजीनामा पारीत गरी मोल रु.१,७२,०००।– मा लिनु दिनु गरेको कुरा मिति २०६२।२।७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको थिएँ । मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०६२।२।१२ मा जग्गा निखनाई पाउन निवेदन गर्दा उक्त कार्यालयबाट मिति २०६२।७।२८ मा आफ्नो हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाएकोले फिराद लिई उपस्थित भएको छु । प्रतिवादीले खरीद गर्नु भएको उक्त कि.नं. १३४३ कित्ता जग्गा म फिरादी कृष्ण सिल्पकार र भाइ लक्ष्मीप्रसाद सिल्पकारको सगोलमा दर्ता रहेकोले मेरो आफ्नो एकदम नजिकको सन्धिसर्पन पर्ने एवं सोही कित्ता जग्गासँग दर्ता रहेको कि.नं. ६८० को कित्ता जग्गा म फिरादी र भाइ लक्ष्मीप्रसाद सिल्पकार समेतको नाममा रहेको हुनाले सो मेरो कि.नं. ६८० को कित्ता जग्गामा आउन जान कुलो लाउन बाधा पुग्न गई स्वामित्वको विषय लिई आपसमा सधैं कलझगडा पर्ने एवं सगोलकै जग्गा भएकोले उक्त जग्गा मेरो सन्धिसर्पन पर्ने भएकोले लेनदेन व्यवहारको ११,१६ तथा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम सो जग्गाको हक निखनाई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दावी ।
म मैयां चिकंवञ्जारले दर्तावालामध्येका लक्ष्मीप्रसाद सिल्पकारसँग निज समेतको नाम सगोल दर्ताको भक्तपुर जिल्ला सिपाडोल गा.वि.स.वडा नं. ८(क) कि.नं. १३४३ क्षे.फ. १–६–० मध्ये निजको हकभोगको पूर्व ७२६ र ६७२ पश्चिम ६६७ र ३८, उत्तर ९२३ र ९२४ र दक्षिण १३४२ यति चारकिल्लाभित्रको क्षेत्रफल ०–११–० जग्गा मिति २०६१।१२।१८ मा राजीनामा पारीत गरी लिएकी छु । उक्त चारकिल्लामा विपक्षीको सन्धिसर्पन पर्ने कुनै जग्गा देखिँदैन । उल्लिखित जग्गा साविकमा कि.नं. ६७१ क्षे.फ.१–१२–० मध्येबाट कित्ता फोड भै कायम हुन आएको हो । उक्त जग्गा दर्तावाला लक्ष्मीप्रसाद सिल्पकारले मेरो लोग्ने लक्ष्मीप्रसाद चिकवंञ्जारबाट रु २०,०००।– ऋण कर्जा लिई सोही जग्गा भोगचलन गर्न मिति २०६१।४।१८ मा कागज गरी दिनु भएको हो । विपक्षीलाई थैली बुझाई आफैले लिनु भन्दा नमानी बसेको ऋणीका छोरा साक्षी राखी मिति २०६१।१२।१८ मा विपक्षीकै सल्लाहले राजीनामा पारीत गरी लिएकी हुँ । विपक्षीको निखन्न मागेको दरखास्त म्यादभित्र नपरेको, विवादित जग्गा विपक्षीको सन्धिसर्पन नपर्ने समेत भएबाट प्रस्तुत फिराद दावीबमोजिम विपक्षीले निखन्न नपाउने ठहर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६३।६।२५ को फैसला ।
शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन मिसिल संलग्न तथ्यहरूबाट सन्धिसर्पन पर्ने देखिएको अवस्थामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरुको फैसला बदर गरी वादीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदक वादीले संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको कारणले भोगचलन लगायतका कुरामा असर परी सन्धिसर्पन पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर लिएको देखियो । पुनरावेदकले यो यति कारणले आफूलाई आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न बाधा परेको भन्ने उल्लेख गर्न नसकी केवल भोगचलन गर्न असर परेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।४।२ मा भै आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं. १७ कि.नं. ६७१ बाट कि.का. भै हाल विवादित १३४३ को वादीले भोग गरेको जग्गा न.नं. १८ कि.नं. ६७१ बाट कित्ताकाट भै हाल विवादित कि.नं. १३४३ को प्रतिवादीले भोग गरेको जग्गा न.नं.१९ कि.नं. ६७१ बाट कित्ताकाट भै हाल विवादित १३४३ को वादीले भोग गरेको जग्गा भन्ने उल्लेख भएको र न.नं. १७ र १८ को दक्षिणतर्फ न.न. १६ को कुलो भै सोही कुलोले वादीले भोग गरेको न.नं. १९ को जग्गा हुँदै न.नं. १६ को कुलो गएको देखिन्छ । प्रतिवादीले भोग गरेको न.नं. १८ र २० को जग्गाले वादीको न.नं. १७ र १९ को जग्गाको कुलो बाटो बन्द भएको देखिन आउँदैन । प्रतिवादीको जग्गासँग साँध जोडिएको बाहेक अन्य कारणले सन्धिसर्पन परेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा जग्गाको साँध जोडिएको कारणले मात्र सन्धिसर्पन परेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको मिति २०६३।६।२५।४ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।१।२७ मा भएको फैसला ।
म र मेरो सहोदर भाइ लक्ष्मी सिल्पकारको नाममा सगोलमा दर्ता रहेको विवादित कि.नं.१३४३ को जग्गाको तर्फ समेत नछुट्याई निज भाइ लक्ष्मी सिल्पकारले निजको भाग जति भनी सो जग्गाको आधा भाग ०–११–० जग्गा मेरो कुनै सहमति समेत नलिई एक्कासी तेस्रो व्यक्ति विपक्षी प्रत्यर्थी मैया चिकंवञ्जारलाई बिक्री गरेको छ । निज भाइले उक्त कि.नं. १३४३ को जग्गा विपक्षी प्रतिवादीलाई बिक्री गरेको कार्यबाट मलाई सोही १३४३ को जग्गामा कुनतर्फ भोग गर्ने भन्नेसमेतको अन्यौल र सन्धिसर्पन पर्ने गरी तथा पछिसम्म खिचोला हुने अवस्था परेको हुँदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम उक्त जग्गा मैले निखनाई लिन पाउनु पर्नेमा सो विवादित जग्गा सँगै रहेको निज भाइ लक्ष्मीसँग सगोलमा रहेको अर्को कि.नं. ६८० को जग्गामा मात्र मलाई सन्धिसर्पन नपरेको भनी विवादित कि.नं. १३४३ मै मलाई परेकोमा सन्धिसर्पन सम्बन्धमा नबोली गरेको उक्त मिति २०६३।६।२५ को भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर गरेको मिति २०६४।१।२७ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अदालती बन्दोवस्तको १८४, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, नेकाप २०६६, निर्णय नं. १२५५ तथा नेकाप २०३७, नि.नं. १३६४ को नजीरको व्याख्यामा समेत गम्भीर त्रुटि पारी गरेको उक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई हेरी न्याय पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा दावीको कि.नं.१३४३ को जग्गा वादी र निजका भाइ लक्ष्मी सिल्पकारको नाउँमा संयुक्त दर्ता भई रहेकोमा आफ्नो हक हिस्सा नछुट्याई तदनुरुप दर्ता नामसारी समेत केही नगरी लक्ष्मी सिल्पकारको संयुक्त दर्ताबाट तर्फ समेत नखुलाई प्रतिवादी मैया चिकवंञ्जारलाई राजीनामा पारीत गरिदिएको देखिएकोले यस्तोमा बिक्री भएको कागजमा वादीको सन्धिसर्पन पर्ने देखिएकोले हक हिस्सा नछुटिृएको जग्गामा बाटो र कुलोको उपभोगमा असर नपरेको भनी निखनाई दिन नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. व्याख्यात्मक त्रुटि देखिनुको साथै प्रमाणको मूल्याङ्कन समेतको अभाव भै अ.वं. १८४क, १८५ प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६६।२।१ को यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले मुख्य विवादित १३४३ को जग्गामा परेको सन्धिसर्पनको बारेमा केही नबोली बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको लक्ष्मी सिल्पकारले संयुक्त दर्ता रहेको जग्गामा आफ्नो हक हिस्सा नै नछुट्याई बिक्री वितरण गरेको कार्यबाट सन्धिसर्पन परेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै शुरु एवं पुनरावेदन अदालतबाट सोतर्फ विचार नगरी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको उल्लंघन भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा कि.नं. १३४३ को जग्गा दुई जना दाजुभाइको नाउमा संयुक्त दर्ता रहेकोमा एक भाइ लक्ष्मी सिल्पकारले तेस्रो व्यक्ति मैया चिकंवञ्जारलाई बिक्री गरेकोमा वादीले उक्त जग्गाको तर्फ समेत नखुलाई संयुक्त दर्ताबाट बिक्री वितरण गरेकोले आफू सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भएकोले निखनाई पाउनु पर्नेमा शुरु एवं पुनरावेदन अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला बदर उल्टी गरी निखनाई पाऊँ भन्ने नै मुख्य जिकीर रहेको पाइन्छ ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूको विवेचना हुनुपर्ने देखियोः–
१. हकवाला भनेको को हो ?
२. सन्धिसर्पन भनेको के हो ?
३. कस्तो अवस्थामा निखनाई दिनुपर्छ ?
४. पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हुनपर्ने हो होइन ?
२. लेनदेन व्यबहारको ११ र १२ नं. मा रहेको किनवेच भएको घर जग्गा निखनाई पाउने र निखन्न दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको आफ्नै खालको पृष्ठभूमि छ । हाम्रो कानूनी प्रणालीमा साविक मुलुकी ऐनमा साहू असामीको ९ र १० नं. व्यवस्थित निखन्ने व्यवस्थालाई हाल बहाल मुलुकी ऐनले पनि यथावत् कायम राखेको छ । केवल २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा भएको सातौँ संशोधनले हकवाला वा सन्धिसर्पन पर्ने दुवै वर्गका व्यक्तिले निखन्न पाउने व्यवस्थालाई सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले मात्र निखन्न पाउने गरी सीमित गरेको सम्म छ ।
३. कृषिबाहेक अर्को व्यवसाय लगभग नरहेको र घर जग्गा मात्र मूल सम्पत्ति मानिने सामाजिक परिवेशमा व्यूत्पत्तीत यो कानूनी प्राबधानका पछाडि सम्पत्तिको खण्डीकरण नहोस्, बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन पर्नेले नै पाई उसलाई सुबिधाहोस्, पारिवारिक सम्पत्ति परिवारभित्रै रहोस् र साँध सधियारमा कलह नहोस् भन्ने मूलतः चार उद्देश्य रहेको पाइन्छ । लेनदेन व्यबहारको ११ नं. को अर्थ र प्रयोग आजको बदलिँदो परिवेशमा के कसरी भइरहेछ भन्ने कुराको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादलाई हेरिनु पर्दछ ।
४. हकवालाको परिभाषा लेनदेन व्यबहारको ११ नं. मा नगरिएको भए पनि अपुतालीको १ नं. मा गरिएको सीमाङ्कन नै हकवाला निश्चित् गर्ने आधार हो । बेग्लै प्रयोजनका लागि विधिकर्ताद्वारा व्यवस्थित अपुतालीको महलको व्यवस्थाले हकवाला को हुन सक्दछन् भनी तोकेको व्यवस्था निखन्ने प्रयोजनका लागि समेत सान्दर्भिक रहिआएको छ । कानूनको व्याख्या गर्दा सोही कानूनमा रहेका अन्य व्यवस्था विषय वा प्रसँगबाट पृथक रहेको पाइएमा बाहेक अंगीकार गर्न सकिन्छ । लेनदेन व्यबहारको ११ नं. स्वयंमले हकवालाको परिधि निश्चित् गरिदिएको भए अपुतालीको १ नं. को सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । हकवालाको निर्धारण गर्ने अपुतालीको १ नं. बाहेक अन्य कानूनी व्यवस्था नरहेबाट समेत लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को प्रयोजनका लागि यही व्यवस्था अनुशरण गर्दै आइएको हो । प्रस्तुत विवादमा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार भाइले बिक्री गरेकोमा दाजु हकवाला हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन ।
५. लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा सन्धिसर्पन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि यसको पनि परिभाषा गरिएको छैन् । यसो गरेर विधिकर्ताले सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई बिक्री भएको सम्पत्तिको भू–बनोट र निखन्न चाहने हकवालाको सो सम्पत्तिसँगको अपरिहार्यताका आधारमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायकर्तालाई सुम्पेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतका व्याख्याद्वारा नै सन्धिसर्पन पर्ने अवस्थाको विभिन्न नजीरका माध्यमले निर्धारण भई आएको छ । ती नजीरहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा हावा, पानी, प्रकाश, बाटो र निकासलाई सन्धिसर्पन पर्ने वा नपर्ने कुराका निर्धारक तत्व मानिँदै आएको पाइन्छ । बिक्री भएको सम्पत्तिको अभावमा निखन्न माग गर्ने व्यक्तिको घर जग्गाको हावाको प्रवाह, पानीको वहाव, प्रकाशको पुञ्ज, बाटोको पहुँच र ढल आदिको विसर्जनमै अवरूद्धता पैदा भएमा मात्र सन्धिसर्पन पर्ने मानिँदै आयो ।
६. कुलो बाहेक सिंचाइको माध्यम नै नरहेको, शुद्ध हावा बाहेक अन्य कल्पना नै नगरिएको, सूर्य बाहेक प्रकाशको अन्य विकल्प सोच्नै नसकिएको र बाटो निकास अघिल्लो जग्गावालाको ईच्छामा निर्भर रहने मान्यताले विकसित सन्धिसर्पनको यो सोचाईमा परिवर्तनको आवश्यकता अदालतले नै महसूस गरी व्याख्यामा परिमार्जन गर्दै ल्याएको छ । साँध जोडिँदैमा सन्धिसर्पन नपर्ने (नेकाप २०४०, विशेषाङ्क, वि.नि.नं.६९ पृष्ठ २९०), सन्धिसर्पन के कसरी पर्छ कारण निखन्न माग गर्नेले देखाउनै पर्ने (नेकाप २०४४, चैत, नि.नं.३३१३, पृष्ठ १३१६ तथा नेकाप २०४५, बैशाख नि.नं.३३२४, पृष्ठ १७) र पानी झर्ने साँध जोडिएको हुँदैमा सन्धिसर्पन नहुने (नेकाप २०४८, भदौ, नि.नं.४२९५ पृष्ठ २१५) भन्ने नजीरहरू अदालतका व्याख्यामा आएका समसामायिक परिमार्जनका केही उदाहरण हुन् । र, सामाजिक, पारिवारिक व्यावसायिक र आर्थिक परिवर्तनका गतिलाई आत्मसात गर्दै सन्धिसर्पन भन्ने क्रियाको व्याख्यामा अझ परिमार्जनको खाँचो छ ।
७. बिक्रेताले जे जस्तो सुविधा निखन्न माग गर्ने पक्षलाई दिएको थियो त्यो क्रेताले पनि दिनै पर्ने हुन्छ । हक सँगै दायित्व पनि सर्दछ विक्रेतालाई साविकमा दिइआएको बाटो क्रेताले दिन्न भन्न सक्दैन । घर बनाउनेको ३ नं. ले अघिदेखि चली आएको वा दिई आएको ठाउँको निकास थुन्न निषेधित नै छ । यो कानूनी व्यवस्था निखनाई पाउने मांग दावीका हकमा पनि क्रियाशील हुन्छ । निकास शब्दले बाटो, सिंचाई र ढल विसर्जनसम्मको निर्वाध पहुँचलाई समेत अभिव्यक्त गर्दछ । सिंचाई, प्रकाश, बायु प्रवाह समेतका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको छ । यी विकसित प्रविधिबाट सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई विमुख गरेर लेनदेन व्यबहारको ११ नं. को व्याख्या र प्रयोग अब गरिनु हुँदैन ।
८. त्यही सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिएमा (दान बकसको ३ नं. को अवस्थामा बाहेक), दान गरिदिएमा, छोडपत्र गरिदिएमा र सट्टापट्टा गरिदिएमा निखन्न नपाइने केवल सुक्री बिक्री अर्थात् राजीनामा भएको अवस्थामा मात्र निखन्न पाइने (नेकाप २०२१, पुस, नि.नं.२५१, पृष्ठ १६८) अवस्था छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले प्रष्ट शब्दमा बिक्री भएको सम्पत्तिमात्र निखन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राजीनामा, बकसपत्र, छोडपत्र र दानपत्र आदि सम्पत्ति दिने र लिने व्यक्तिद्वारा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा रोजिने शब्द हुन् । राजीनामा समेतका यी सबै शब्दले सम्पत्ति हस्तान्तरणलाई नै जनाउँछन् । एउटा शब्द प्रयोग गर्दा निखन्न पाइने र अर्को शब्द प्रयोग गर्दा निखन्न नपाइने पक्ष पनि न्यायिक दृष्टिबाट विचारणीय छ ।
९. लिखत पारीत गर्ने प्रयोजनका लागि वास्तवमा लेनदेन भएको रकमभन्दा कम मूल्य राखिने वास्तविक्तालाई पनि लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्याख्या गर्दा न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने हुन्छ । रजिष्ट्रेशनका प्रयोजनका लागि न्यूनतम् मूल्य तोकिन थालेपछि केवल हिसाव देखाउनै पर्ने सरकारी वा संस्थागत किनवेचमा मात्र वास्तविक मूल्य खुलाइने कुरा यथार्थ हो । कालोधनलाई सेतो बनाउन बढी मूल्य अंकित गरी किनबेच भएको देखाइने कुरा पनि यथार्थ हो । यी अपवादात्मक स्थिति बाहेक बजार मूल्यभन्दा कम मूल्य लिखतमा रहने कारणले निखन्न अग्रसरता देखाइने वास्तविक्ता पनि न्यायको रोहमा स्वीकार गर्नैपर्छ । वास्तविक्तालाई बुझ पचाएर न्यायमा कलम चलाउनु उचित होइन । सम्भवतः यस्तै र यिनै कारणले साँध जोडिएको देखिएमा सहजै निखन्न दिएका उदाहरण हुँदाहुँदै पनि अदालतले साँध जोडिदैँमा सन्धिसर्पन नपर्ने व्याख्याद्वारा निखन्न पाउने मांगमा एउटा सीमारेखा कोरेको हो । समयको गतिलाई आत्मसात गर्दै के कसरी सन्धिसर्पन पर्दछ भन्ने कुरा दावीकर्ताले स्थापित गर्नैपर्ने धारणा पनि यही अदालतले नै अघि सारेको हो । २०५० सालमा आएर सो विवादित सम्पत्ति निखन्न नपाउँदा आफ्नो व्यबहारै नचल्ने तथ्य स्थापित भएमा मात्र सन्धिसर्पन पर्ने ठहर पनि यसै अदालतले गरिसकेको छ । (चन्द्रकुमारी नेपाल वि.नीलकण्ठ रेग्मी, २०४९ सालको दे.पु.नं. ७५८, फैसला मिति २०५०।२।३।३ स.अ.वु, २०५१, असार २ पृष्ठ १०) ।
१०. वास्तवमा बिक्रेताले सम्पत्ति बिक्री गर्दा हकवालाले प्राथमिकता पाओस् भन्ने मान्यता बिधिकर्ताले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा राखेको हो । हकवालासँग सौहाद्रता भए निखन्न मांग गर्ने अवस्था नै आउँदैन् । अत्यन्त कम मोलमा किन्न खोज्ने प्रवृत्तिले हकवालालाई बिक्री गर्न सम्भब हुँदैन् । त्यसमा पनि आफ्नो सम्पत्ति ईच्छानुकूल बिक्री समेत गरी उपभोग गर्न पाउने सम्पत्ति धनीको हकमा नियन्त्रण लगाउनु सम्पत्तिसम्बन्धी बिधिशास्त्रकै प्रतिकूल हुन जान्छ । निखन्न पाउने कुरा सुविधा हो, हक होइन । कानूनले प्रदान गर्ने सुविधा र हकमा आधारभूत अन्तर हुन्छ । अदालत हक प्रचलन गराई दिन बाध्य हुन्छ । तर सुविधा दिलाई दिन वाध्य हुँदैन । सुविधा प्रदान गर्ने नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दा सबै पक्षको सुविधामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
११. उपरोक्त विश्लेषणका आधार निखन्न माग गरिएको सम्पत्ति नपाउँदा मांगकर्ताको सम्पत्ति उपभोग गर्न गम्भीरतम् कठिनाई आईपर्ने, निजको सम्पत्ति नै वेकम्मा हुने, निजको सम्पत्तिको स्वरूप तथा उत्पादकत्वमै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था मात्र सन्धिसर्पन पर्ने आधार हो ।
१२. उपरोक्त सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादतर्फ विचार गर्दा सम्पत्ति नछुट्टिएको केवल भोगचलन आधा–आधा भएको अवस्था छ । जग्गाको एउटा खण्डको साँधमा वादीको अर्को जग्गा जोडिएकोसम्म छ । सहस्वामित्वको सम्पत्तिमा एउटा स्वामीले सो बिक्री समेत गरी हस्तान्तरण गरेमा दाताको हक क्रेतामा सर्नेसम्म हो । यसरी सम्पूर्ण कित्तामा वादीका साथमा क्रेता पनि सहस्वामीका रूपमा गांसिन आएकोसम्म हो । यस्तोमा यस फैसलामा विवेचना गरिए जस्तो वादीको सम्पत्ति निजले उपभोग गर्न नसक्ने, सो बेकम्मा नै हुने र उत्पादकत्व मै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नहुँदा बिक्री भएको सम्पत्ति वादीलाई सन्धिसर्पन पर्ने भन्न मिलेन ।
१३. तसर्थ, प्रतिवादीको जग्गासँग साँध जोडिएको बाहेक अन्य कारणले सन्धिसर्पन परेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा बिक्री भएको सम्पत्ति वादीलाई सन्धिसर्पन परेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६४।१।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निस्सा दिँदा उल्लेख भएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.डा.भरततबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल भदौ १२ गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद अवस्थी