निर्णय नं. ८७०७ - परमादेश समेत ।
ने.का.प. २०६८, अङ्क १०
निर्णय नं. ८७०७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
०६७–WO– ०८६३
फैसला मितिः २०६८।२।१।४
मुद्दा :– परमादेश ।
निवेदकः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, मांखा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ ताल्छीखेल बस्ने चरिबहादुर गहतराज समेत
विरुद्ध
विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत
§ धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरू धर्मबाट पृथक रहनु पर्छ भन्ने मानिन्छ । तर, यसको अर्थ ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थानको संरक्षणमा सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद छैन । धार्मिक कार्यमा आमजनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.५)
§ धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रुपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन प्रबन्धन र व्यवस्थापन गरेको छ जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्ममा अहस्तक्षेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको धर्मलाई समान रुपले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र हो । एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु धर्म निरपेक्षता नै हो धर्म सापेक्षता हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त सुरक्षा उपलब्ध गराउन राज्यको काम हो । त्यसमा पनि मृत्यु संस्कार जस्तो अनिवार्य सामाजिक संस्कार अवलम्बन गर्ने व्यक्तिको हकलाई सुरक्षा दिनबाट राज्य पन्छिने हो भने संविधानद्वारा प्रदत्त धर्मसम्बन्धी हक सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था नहुने ।
§ अन्य धर्मलाई दखल पर्ने अवस्थामा, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वातावरणीय महत्वका स्थानमा वा त्यस्तै अन्य कारणले वा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानमा बाहेक धार्मिक सम्प्रदाय वा व्यक्तिहरूले आफैँले व्यवस्था गरेको स्थानमा धार्मिक संस्कार सम्पन्न गर्ने कार्यमा शान्ति सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टिकोणबाट व्यक्तिको धर्म रोज्ने अधिकार व्यक्तिगत भएकोले सो वरण गर्दा उत्पन्न हुने परिणाम व्यवस्थापन पनि नितान्त व्यक्तिगत नै हुन्छ । धर्मवरण गर्दा देवस्थल र चिहानको व्यवस्था पनि आफैँले गर्नुपर्ने । व्यक्ति विशेषले प्रवन्ध गर्नुपर्ने समाधिस्थल उपलव्ध गराउने जिम्मा राज्यले लिनु पर्दछ भन्नु न्यायोचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ मुलुकभर प्रचलित सवै धर्म र सवै सम्प्रदायलाई चाहेअनुसारको चिहान निर्माण गर्न भूमिलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन राज्यको कर्तव्य हुन्छ भन्नु यथार्थपरक र कानूनसम्मत् हुने देखिँदैन । न त धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्मअनुसार त्यस्तो सुविधा प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायलाई राज्यबाट उपलव्ध गराउन सम्भव नै देखिन्छ । यसरी प्रत्येक सम्प्रदायलाई समाधिस्थल वा चिहान उपलब्ध गराई दिनुपर्ने दायित्व धर्म निरपेक्षताको कसी हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायको अन्तिम संस्कारको परम्परा र प्रचलनलाई एकअर्काले सम्मान गर्नुपर्दछ । लास गाड्नका लागि जमीन आवश्यक पर्ने र त्यसमाथि स्थायी संरचना बनाउने कार्यले वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता प्रचलित परम्परा र प्रचलनमा सम्बन्धित पक्षलाई समसामयिक सुधारको आवश्यकता महसूस गर्नु गराउनु पहिलो आवश्यकता हो । सो परम्परा तथा प्रचलनमा परिवर्तनका लागि सम्बन्धित धर्मावलम्बी र सम्प्रदायका व्यक्तिहरू बीच सार्थक बहस आरम्भ गर्नु गराउनु अर्को आवश्यकता हो । यसबाट वन, वातावरण, संस्कृति संरक्षण र धार्मिक आस्थामा यथोचित् सन्तुलनयुक्त परिवर्तनका लागि हुने प्रयासलाई सरकारलगायत सार्वजनिक संघ संस्थाले सहयोग पुर्याउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत तथा विनोद कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त एवं रामनाथ मैनाली एवं अधिवक्ताहरू कुलदेवराज शाही, कमलबहादुर बोगटी, हुतराज पौडेल, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(१), २३(१)
§ नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९
§ पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६, ६.१.३
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
हामी निवेदकहरू जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हौ । निवेदकमध्येको म चरिबहादुर गहतराज “नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाब समिति नेपाल” को महासचिव समेत रहेको छु भने म मानबहादुर पनि क्रिश्चियन धर्मालम्बी हुनुको अतिरिक्त सोही समितिको केन्द्रीय सदस्य एवं सक्रिय कानून ब्यवसायी समेत हुँ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपालमा बन्धनकारी रुपमा लागू हुन्छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) ले नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा, “नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो” भनेर धर्म निरपेक्षतालाई नेपाल राज्यको अभिन्न अंगको रुपमा राखेको छ । हामी क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले शबलाई जलाउने नगरेको र गाड्ने गरिएको तर समाधिस्थलको लागि कुनै निश्चित् स्थान नदिइएको कारणले यो समुदाय अत्यन्तै समास्याग्रस्त रहेको छ । हामीले लामो समयदेखि पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गरी आएकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णयको कारणले पहिलादेखि प्रयोग गरी आइरहेको उक्त क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न पाइएको छैन । जसले गर्दा लामो समयसम्म हामीले समाधिस्थलको खोजी गरी शबलाई घरैमा राख्नुपर्ने र अन्त्यमा आफ्नो धार्मिक संस्कारविपरीत जलाउनु पर्नेसम्मको स्थिति आएको छ । यो समस्या काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र नभएर उपत्यकाबाहिर पनि छ । तसर्थ, हामी बाध्य भई यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौँ ।
हामी क्रिश्चियन धर्मालम्बीभन्दा पहिला जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हौँ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले पाउने अधिकार समान रुपमा हामीले पनि पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । मृत्यु संस्कार गर्न पाउने सबै नागरिकको हक हुन्छ । त्यसैले हामीले आफ्नो ईच्छाबमोजिम वरण गरेको धर्मबमोजिमको मृत्यु संस्कार गर्न नपाउने अवस्था आइपर्दा विपक्षीहरू समक्ष लामो समयदेखि अनुरोध गर्यौं । तर, पनि हाम्रो समस्यामा कुनै सुनुवाइ भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा व्यक्त भावना तथा धारा ३३(ग) र (ड) मा उल्लिखित राज्यको दायित्व एवं धारा २३ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्मअनुसारको संस्कार गर्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने कानूनी, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय वातावरण तयार गरिदिनु विपक्षीहरूको कर्तब्य हो । त्यस्तै नेपालले सम्मिलन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १८ ले धर्मसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सो अनुबन्धको धारा २ ले त्यो अनुवन्धले प्रत्याभूति गरेको अधिकारको उपभोग गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नु पक्ष राष्ट्रको कर्तब्य र जिम्मेवारी हुने कुरा उल्लेख छ । तसर्थ काठमाडौँ उपत्यकालगायतका राज्यका अन्य आवश्यक स्थानमा क्रिश्चियन समुदायलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि निश्चित् स्थान तत्काल तोकिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षीहरूले अर्को स्थान व्यवस्था नगरुञ्जेल लामो समयदेखि प्रयोग गरिरहेको पशुपतिको श्लेषमान्तक वनक्षेत्रलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्नबाट नरोक्नु भनी विपक्षी पशुपति विकास कोष, संस्कृति मन्त्रालयको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यसको चाँडै किनारा हुन आवश्यक भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिनू । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार यो देशलाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई मृत्युपछि धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मृत्यु संस्कार गर्ने वा सद्गत गर्ने अधिकार भएकोले त्यसको लागि ठाउँ (भूमि) को आवश्यकता हुन्छ । निवेदकको मूल मागदावी क्रिश्चियन धर्मअनुसार मृत्युपछिको अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ (भूमि) को व्यवस्था गरी गराई पाऊँ भन्ने रहेको छ । यस सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइबाट निर्णय हुने नै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारप्रति राज्यको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १२ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकका साथै धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिका लागि प्रदान गरेको प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकलाई कहीँ कतैबाट कुण्ठित गरिनु हुँदैन । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का साथै नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ICCPR) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका अधिकारहरू र त्यसमा अभिव्यक्त भावना र मर्मसमेतलाई विचार गरी मानिसको मृत्यु संस्कार जस्तो संवेदनशील एवं अनिवार्य सामाजिक संस्कारमा कुनै पनि किसिमबाट अबरोध सिर्जना गर्नु सभ्य एवं कानूनी राज्यका लागि शोभनीय नहुने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदन दावीबमोजिम निवेदकले दावी गरेकै ठाउँ वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा आफ्नो धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्कारअनुसार शबलाई समाधिस्थ गराउन वा शबको अन्तिम संस्कार गर्न वा गाड्न कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ । प्रस्तुत निवेदन धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको संवेदनशील एवं गम्भीर विषय देखिएकोले शीघ्र रुपमा अन्तिम सुनुवाइ गरी न्याय निरुपण गरिनु पर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउँदा मिति २०६७।१२।२४ अगावै लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्नेसमेतको ब्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०६७।१२।२७ का दिन पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तारिख तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार समेत दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
हिन्दूमात्रको पावन एवं पवित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल तथा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत रहेको पशुपतिनाथको नाउँमा संरक्षित श्लेषमान्तक वन (जसलाई मृगस्थली समेत भनिन्छ) को हिन्दू धार्मिक इतिहासमा विशेष स्थान रहेको छ । यस क्षेत्रमा आराध्यदेव पशुपतिनाथको अलावा गुह्वेश्वरी, बाबा गोरखनाथ, राममन्दिर, गणेश मन्दिर, विश्वरुप र मनकामनालगायतका विभिन्न देवी देवताका मन्दिरहरू रहेका छन् । यस क्षेत्रमा संरक्षित मृगस्थली वनमा विभिन्न समुदायबाट अव्यबस्थित रुपले शव गाड्ने तथा चिहानमाथि स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कार्य तीब्र हुन गई धार्मिक अस्मिता नै लोप हुने अवस्था रहेकोले त्यसलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्नका लागि मिति २०६७।०९।१४ मा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले पशुपति क्षेत्रको मृगस्थली क्षेत्रमा लास गाड्ने कार्य तत्काल निषेध गर्ने र कुनै सम्प्रदाय विशेषको सो क्षेत्रमा नै लास गाड्नु पर्ने परम्परागत व्यवस्था भएको र सोको प्रमाण कोषमा पेश हुन आएमा त्यस्ता वर्गको लागि निश्चित् सीमाना तोकी स्थायी संरचना बनाउन नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न परिषद्मा प्रस्तावसहित पेश गर्न ब्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भएको छ । हिन्दूहरूको मात्र पावन एवं पवित्र तीर्थस्थल क्षेत्रमा गैरहिन्दूहरूले समेत धार्मिक संस्कारअन्तर्गतको अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु पर्छ भन्ने रिट निवेदकहरूको भनाई धार्मिक सहिष्णुताविपरीत र भविष्यमा धार्मिक र साम्प्रदायिक दङ्गा निम्त्याउन खोज्ने र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलमा दखल पुर्याउने खालको देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न हक हुनेछ, तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन र एकअर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा रिट निवेदकहरूले उक्त संवैधानिक ब्यवस्थाविपरीत हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न खोजेको देखिन्छ । उपरोक्त संवैधानिक ब्यवस्था एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को प्रस्तावना तथा उद्देश्यलाई मूर्त रुप प्रदान गर्न पशुपति क्षेत्रलाई सोहीबमोजिम कायम गरी राख्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कानूनी कर्तब्य र दायित्व छ । निवेदकहरू क्रिश्चियन धर्मावलम्बी हुनु भएको भन्ने कुरामा विवाद नभएपछि हिन्दू मात्रको उपासना केन्द्र र सनातन तीर्थस्थलका रुपमा रहिआएको पशुपतिक्षेत्रभित्र रहेको श्लेषमान्तक वनक्षेत्रमा समाधिस्थल बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकीर धर्मसम्बन्धी संवैधानिक ब्यवस्था र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ प्रतिकूल छ । विपक्षीहरूले निवेदनमा जिकीर लिएजस्तो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ समेतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अनुवन्धले कुनै एक धार्मिक सम्प्रदायको पावन तथा पवित्र तीर्थस्थल क्षेत्रमा मानवअधिकार, धर्मनिरपेक्ष वा समानताको प्रश्न उठाई अर्को सम्प्रदाय र धर्मको व्यक्तिले अतिक्रमण गर्न पाउने छूट किमार्थ पनि दिएको छैन । रिट निवेदकहरूले काठमाडौं उपत्यकालगायत राज्यका अन्य आवश्यक स्थानमा क्रिश्चियन समुदायलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि निश्चित् स्थान तत्काल तोकिदिनु भन्ने निवेदकको माग सम्बन्धमा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम पशुपतिक्षेत्रबाहिर अन्यत्र कुनै स्थानमा अन्यत्र कतैबाट त्यस प्रकारको व्यवस्था गरेमा कोषलाई कुनै आपत्ति रहेको समेत छैन । रिट निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ धारा ३३(ग) र (ड) मा उल्लिखित राज्यका दायित्वहरू राज्यबाट कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने कुरा ऐ. को धारा ३६(१) मा स्पष्ट उल्लेख भईरहेको र उक्त कुरा कोषको हकमा सान्दर्भिक समेत नभएकोले त्यस सम्बन्धी निवेदकहरूको जिकीर संविधानप्रतिकूल छ ।
तसर्थ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्वाट मिति २०६७।०९।१४ मा भएको निर्णयलाई निवेदकहरूले बदर गरी पाउन माग दावी नलिएको र निवेदकहरूको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुर्याउने गरी निर्णय समेत नभएको तथा कोषको परिषद्ले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अनुरूप निर्णय गरी उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन समेत गरेको हुँदा धर्म सम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालगायत ऐनअनुरूप भएको उक्त निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी सम्मानीत अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र ऐ. को सञ्चालक परिषद् तर्फबाट अधिकारप्राप्त सदस्य सचिव सुशील नाहटाको लिखितजवाफ ।
रिट निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कामकारवाही तथा निर्णय समेत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम कोष एक स्वशासित र सँगठिन संस्था भएकाले ऐनद्वारा स्थापित संस्थाले आफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र हुने हुँदा सो संस्थाका तर्फबाट भए गरेको कार्यलाई यस मन्त्रालयसँग जोडेर निवेदन दिनुको कुनै औचित्य देखिदैन । संविधानको धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । सोबमोजिमको हक प्रयोग गर्न निजहरूलाई यस मन्त्रालयको कुनै पनि कामकारवाहीले असर पारेको कुरा निजले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । साथै उक्त धाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एकअर्कोको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम व्यवहार गर्न पाइने छैन भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा सबै धार्मिक सम्प्रदायहरूले स्वयं एकअर्काप्रति सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने गरी कर्तब्य तोकेको देखिन्छ । विपक्षीहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गरी कानूनी, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय वातावरणको लागि भनी लिनुभएको जिकीर कानूनसंगत र तर्कसंगत देखिँदैन । तसर्थ, उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको संघीय मामिला संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
क्रिश्चियन समुदायलाई कुन स्थानमा समाधिस्थलको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय नभएको र क्रिश्चियन समुदायको लागि समाधिस्थल तोक्ने सम्बन्धी कार्यमा यस मन्त्रालय संलग्न समेत नभएको हुँदा असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक देखिँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका मानवअधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो । विपक्षीको रिट निवेदनबाटै पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा समाधिस्थल बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नदिएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । मृतक व्यक्तिको आफ्नो धर्म र परम्पराअनुसार संस्कार गर्नु धार्मिक कार्य नै भएको र त्यस्तो कार्य सबै धर्मावलम्वीले आ–आफ्नो संस्कतिअनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्नमा यस आयोगले कुनै बाधा व्यवधान हुने कामकारवाही नगरेको व्यहोरा प्रष्ट रुपमा निवेदनमा लेखिएको तथ्यगत आधारबाट नै पुष्टि हुन्छ । उजूरवालाको दावीअनुसारको व्यवस्था उजूरवालाहरूले आफैँ गरेमा वा राज्यले व्यवस्था गरिदिएमा यस आयोगलाई आपत्ति हुने कुनै कारण नै देखिँदैन । त्यसो हुनाले यस आयोगलाई निवेदकले अनाहकमा विपक्षी बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । आयोगले कुनै गल्ती नगरेको र बाधा व्यवधान पनि नगरेकोले आयोगको विरुद्धमा सम्मानीत अदालतबाट यस आयोगको हकमा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत ब्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४ मा नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक धार्मिक विषयमा राज्य निरपेक्ष रहनुपर्ने दायित्व संविधानले प्रदान गरेको पाइन्छ । मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित प्रस्तुत विषयमा राज्यनिरपेक्ष रहनुपर्ने दायित्व संविधानले प्रदान गरेको पाइन्छ । मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित प्रस्तुत विषय आफ्नो परम्परागत मूल्य र मान्यताका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति परिवार वा सम्प्रदायबाट नै नियमित र व्यवस्थित हुने विषय भएको ब्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । निवेदनमा दावी गरे जस्तो क्रिश्चियन सम्प्रदायका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने सो कार्य अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूका हकमा असमान हुन गई धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणाअनुकूल हुने समेत देखिँदैन । रिट निवेदनमा लिइएका जिकीरहरूका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी बनाइएका सम्बन्धित निकायहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत तथा विनोद कार्कीले नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ समेतले व्यवस्था गरेको धर्मसम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा भएका प्रावधानहरू सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपालमा कानून सरह लागू हुन्छन् । क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूले नेपालमा धार्मिक कार्यहरू स्वतन्त्र रुपमा गरिआएका छन् । तर, प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरूले परम्परादेखि शव गाड्ने गर्दछन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पशुपतिपूर्वको जङ्गलमा समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गरी आएकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिति २०६७।९।१४ को निर्णयबाट रोक लगाइएको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट हिन्दूहरूको पवित्र पशुपति क्षेत्रमा क्रिश्चियनहरूलाई समाधिस्थल बनाउन दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, निवेदकहरूले आफ्नो धार्मिक संस्कार चलाउन समाधिस्थलको लागि जग्गा नभएकोले सो उपलब्ध गराउन माग गरेकोसम्म हो । पशुपतिक्षेत्रमै पाउनु पर्छ भन्ने होइन । निवेदकहरूले आफूले रोजेको धर्म अवलम्बन गर्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व छ । क्रिश्चियन समुदायले आफैँले व्यवस्था गरेको स्थानमा पनि अन्तिम संस्कार गर्न राज्यबाट सुरक्षा छैन । यस्तो संस्कार सम्पन्न गर्न सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हो । यो समस्या काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र नभएर मुलुकभर भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकालगायत राज्यका अन्य आवश्यक स्थानमा क्रिश्चियन समुदायलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्न स्थान तोकिदिन विपक्षीहरूको नाममा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त एवं रामनाथ मैनाली एवं अधिवक्ताहरू कुलदेवराज शाही, कमलबहादुर बोगटी, हुतराज पौडेलले निवेदकहरूले धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको पशुपतिक्षेत्रअन्तर्गत रहेको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा क्रिश्चियनहरूको समाधिस्थल बनाउन माग गरेको देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को प्रस्तावना तथा दफा ६ मा घोषित उद्देश्यअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिन्दूमात्रको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल भएकोले यसको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने कर्तब्य हुन्छ । पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनमा गैरहिन्दू क्रिश्चियनहरूलाई समाधिस्थल बनाउन दिनु पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को विपरीत हुन्छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सबै धर्मावलम्वीहरूलाई आ–आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, अर्काको धर्ममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । निवेदकहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने हक भए पनि समाधिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन राज्यलाई बाध्य गराउन सकिँदैन । न त त्यसो गर्न मुलुकको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले बाध्य गर्दछ । त्यो व्यावहारिक रुपमा सम्भव पनि छैन । त्यसमा पनि क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले लासलाई गाड्नै पर्छ भन्ने पनि छैन । धेरै क्रिश्चियनहरूले शब जलाउने गर्दछन् । पशुपति क्षेत्रभित्र क्रिश्चियनहरूले परापूर्वदेखि समाधि बनाई उपभोग गरिआएको पनि होइन । धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक क्षेत्रको रुपमा रहेको पशुपतिक्षेत्रभित्र गैरहिन्दू धर्मावलम्वीहरूले समेत अव्यवस्थित रुपले लास गाड्ने एवं शवमाथि संरचना निर्माण गर्ने गर्न थालेको हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्वाट मिति २०६७।०९।१४ मा मृगस्थली क्षेत्रमा लास गाड्ने कार्यलाई रोक लगाइएको अवस्था हो । सो निर्णय बदरको लागि निवेदकहरूको दावी समेत नभएकोले रिट निवेदनको औचित्य छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने प्रष्ट छ । यसको अर्थ राज्य धर्मको विषयमा तटस्थ हुन्छ भन्ने हो । राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपनि धार्मिक विषयमा संलग्न हुनै मिल्दैन भन्ने होइन । सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्न धार्मिक गतिविधिहरूमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले उठाएको समाधिस्थलको समस्या सम्बन्धमा निवेदक चरिबहादुर समेतका क्रिश्चियन समुदायका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थितिमा माननीय मन्त्री गंगालाल तुलाधरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । उक्त निर्णयमा निवेदकको समेत सहभागिता भएकोले निवेदनको औचित्य छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी पेश भएको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(क) धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक गतिविधिमा सरकारको भूमिका के कस्तो हुने ?
(ख) शवलाई समाधिस्थ गर्ने धार्मिक संस्कारका लागि राज्यको दायित्व के हुने ?
(ग) निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुने, नहुने ?
२. निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्मसम्बन्धी हक प्रदान गरेको, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights), १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ ले सुनिश्चित् गरेको धार्मिक हकलाई प्रचलन गराउने राज्यको दायित्व भएकोले निवेदन मागबमोजिम क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूलाई शव समाधिस्थ गर्ने स्थान नभएकोले काठमाडौँ उपत्यकालगायत राज्यका विभिन्न भागमा स्थान उपलब्ध गराउन आदेश हुनुपर्छ भन्ने मागदावी गरेको देखिन्छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने दृष्टिले धार्मिक गतिविधिमा राज्यको भूमिका हुन्छ, तर हरेक धर्म वा सम्प्रदायलाई शव समाधिस्थ गर्न भूमि उपलब्ध गराउने दायित्व संविधान वा कानूनतः राज्यको होइन, त्यो व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव पनि छैन भन्ने विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट मन्त्रिपरिषद्को लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ भने ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वको पशुपति क्षेत्रको जग्गा संविधान एवं कानूनतः निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउन मिल्दैन भन्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(१) ले “नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो” भनी प्रवन्ध गरिएबाट नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको निर्विवाद छ । संविधानको धारा २३ मा धर्मसम्बन्धी हकको सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था भएको देखिन्छ :–
२३. धर्मसम्बन्धी हक (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
तर, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
३. प्रस्तुत धाराले नेपाली नागरिकलाई मात्र नभएर हरेक व्यक्तिलाई परम्पराको मर्यादा राखेर परापूर्वदेखि चलिआएको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको देखिन्छ । तर, कुनै व्यक्तिले रोजेको धर्मको अभ्यास गर्न र त्यसको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यस मुद्दाको विचारणीय प्रश्नको निराकरण उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाको परिधिमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ Universal Declaration of Human Rights, 1948) को धारा १८ मा, "Everyone has the right to freedom of thought conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance" भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा १८(१) ले पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १८ को प्रावधानलाई नै आत्मसात् गरेको पाइन्छ । उक्त अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरू नेपाल कानून सरह लागू हुने व्यवस्था छ । उपरोक्त घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(१) र २३(१) ले आत्मसात गरेको धर्म निरपेक्षताका आधारभूत स्तम्भ धार्मिक सहिष्णुताकै परिपुरक हुन् । उल्लिखित सन्धि र अभिसन्धिमा व्यक्ति तथा समुदायको धार्मिक गतिविधि संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राज्यको दायित्व कस्तो हुने भन्ने विषयमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । तसर्थ, धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक अभ्यास वा गतिविधिमा राज्यको के कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
४. धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तको इतिहासलाई हेर्दा राजनीतिलाई धर्मबाट पृथक राख्नु पर्दछ भन्ने धारणा र विश्वास नै यसको जग हो । The World Book Encyclopedia (Vol. 15, page 654) का अनुसार The theories of medieval philosophies were challenged in 1500's & 1600's. Nichole Machiavelli pushed aside Christian idealism in realistic power politics. His idea was generalised by Thomas Hobbes. He claimed that a person's entire life ceaseless search for power. This approach became known as secularism, because it separated politics from religion. Black's Law Dictionary (4th edition, page 1214) मा Secularism भनेको Not spiritual, not acclesiastical, relating to the affairs of the present (temporal) world. भनिएको देखिन्छ । यसरी १५ औं शताब्दीमा चर्चहरूको कडा कानूनबाट राजनीतिलाई अलग्याउन विकसित भएको धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तले सरकारलाई धर्मबाट अलग्याउने तत्वको रुपमा विकसित गरेको (Government should exist separate from religion or religious beliefs) हो । सिद्धान्ततः सरकार र सरकारका कामहरू धर्मबाट पृथक वा धार्मिक रुपले तटस्थ (Neutral) रहने भए पनि त्यस्तो पृथकतामा धर्म र राज्यको दूरी निम्न तीनवटा धारणाहरूका आधारमा प्रचलित रहेका देखिन्छन्ः–
(क) धार्मिक मामिलामा राज्यले पूर्णरुपमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति (Policy of strictly non interference)
(ख) धर्महरूको बीचमा समदूरिताको नीति (Policy of equidistance), र
(ग) धर्महरूसँगको सम्बन्धमा सिद्धान्तनिष्ट दूरी कायम राख्ने नीति (Maintanance of principled distance)
५. धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरू धर्मबाट पृथक रहनु पर्छ भन्ने मानिन्छ । तर, यसको अर्थ ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थानको संरक्षणमा सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद छैन । धार्मिक कार्यमा आमजनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी अपरिहार्य हुन जान्छ । त्यसैले धर्म र धार्मिक गतिविधिहरूमा राज्यले पूर्णरुपले अहस्तक्षेप वा तटस्थताको नीति अवलम्बन गरे पनि धार्मिक स्थलको संरक्षण सम्बर्द्धन र शान्ति सुरक्षाको दायित्व निर्वाह गर्न भने अपरिहार्य देखिन्छ । सरकारले मुलुकमा प्रचलित सबै धर्महरूको बीचमा समान दूरी कायम गर्ने सिद्धान्त नै समदूरिताको सिद्धान्त हो । धार्मिक मामिलाबाहेक राज्यमा बस्ने प्रत्येक समुदायको संस्कृति संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा राज्यले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो प्रश्नमा समदूरिताको नीति सान्दर्भिक हुन सक्छ । सरकारले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा प्रत्येक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । अन्य धर्मनिरपेक्ष मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा समाजको चेतनाको स्तर, समाज विकासको अवस्था, धार्मिक समुदायहरू बीचको आपसी सम्बन्ध, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परम्परा, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विविध धर्महरूका बीचमा सहिष्णुता कायम गर्ने उद्देश्यका साथै मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने राज्यको भूमिकालाई मुखरित गर्ने धार्मिक गतिविधिहरूमा राज्यको भूमिका आवश्यक पर्दा मुलुकको परिवेशअनुसार सिद्धान्तनिष्ट दूरी कायम राख्ने गरिएको देखिन्छ ।
६. नेपालको सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ४.१ ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई स्वशासित संगठित संस्थाको रुपमा उद्घोषण गरेको छ । सो हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको तीर्थस्थलको रुपमा रहेको पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा एक संगठित संस्थाका माध्यमले कार्यक्रमहरू सञ्चालित देखिन्छन् । ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक रुपमा स्थापित यस क्षेत्रको ऐनद्वारा संगठित संस्थाको माध्यमबाट संरक्षण गर्न अत्यावश्यक पनि देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरेको तथा सोही ऐनको दफा ६ मा कोषका विभिन्न उद्देश्यका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । अन्य उद्देश्यहरूका अतिरिक्त दफा ६.१.३ मा, “पशुपति क्षेत्रको प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका वस्तु वा स्थलहरू, श्री पशुपतिनाथको चल अचल श्रीसम्पत्ति तथा प्राकृतिक सम्पदाको संभार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने” भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ६.१.३क. मा, “श्री पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका सबै देवदेवीका मन्दिरहरूमा परम्परागत धार्मिक रीतिस्थितिबमोजिम सांस्कृतिक चाडपर्व तथा सामाजिक र लोककल्याणकारी कार्य, पूजाआजा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने” भन्ने सम्मका धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसबाट पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र परम्परागत राष्ट्रिय गौरवको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऐनको तर्जुमा भएको देखिन्छ । अतः धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रुपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन प्रबन्धन र व्यवस्थापन गरेको छ जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्ममा अहस्तक्षेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको धर्मलाई समान रुपले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र हो । एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु धर्म निरपेक्षता नै हो धर्म सापेक्षता होइन ।
७. अब निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम क्रिश्चियन समुदायलाई काठमाडौँ उपत्यका वा राज्यका अन्य स्थानहरूमा समाधिस्थलको लागि जमीन उपलब्ध गराउने संवैधानिक वा कानूनी कर्तव्य वा दायित्व राज्यको हो होइन, निवेदकसँग त्यसको लागि भूमि प्राप्त गर्ने संवैधानिक वा कानूनी अधिकार छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरू अल्पसंख्यक भएकोले आफैँले बन्दोवस्त गरेको भूमिलाई उपयोग गरी शव गाड्न पनि सुरक्षा नभएको कारणले समस्याहरू छन् । संविधानअनुसार धार्मिक हकको प्रचलनको लागि राज्यले सुरक्षा उपलब्ध गराई सुरक्षित रुपमा धार्मिक संस्कारको अभ्यास गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्नेसमेत जिकीर लिनु भएको छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३(१) द्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखेर परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको भए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा एकअर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम व्यवहार गर्न नपाइने भनी संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै ऐ. धारा २३ को उपधारा (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने प्रत्याभूति दिइएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विवेकअनुसार स्वेच्छाले रोजेको धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । संविधानको धारा ३ द्वारा राष्ट्रको उद्घोषण गर्दा प्रयुक्त शब्दावलीहरू अनुसार बहुधार्मिक नेपालीहरूको आवद्धतालाई नै राष्ट्रको संगठनको आधार मानिएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा ४ को उपधारा (१) द्वारा धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाल राज्यको धार्मिक सहिष्णुतालाई उजागर गर्ने क्रममा समाविष्ठ गरिएको छ । संविधानले समानताको हक प्रदान गर्दा धारा १३(१) मा सवै नागरिकहरू कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने भनी प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । ऐ. उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकउपर धर्म वा वैचारिक आस्थालगायतका आधारमा भेदभाव नगरिने र ऐ उपधाराले राज्यका लागि नागरिकहरू धर्मलगायतका आधारमा भेदभाव नगरिने भनी संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा अनुभूत गरिएको प्रतिबद्धताका बुंदाहरूमा मानव अधिकार समेत समाहित गरिएको छ । संविधानको धारा ३६ ले भाग ४ द्वारा घोषित राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भए पनि ऐ. भाग ४ अन्तर्गत धारा ३४ को उपधारा (५) मा धर्म र भाषालगायतका आधारमा सामाजिक एवं आर्थिक असमानता हटाई स्वस्थ्य सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य रहेको पाइन्छ । धारा ३५ द्वारा व्यवस्थित राज्यको नीतिहरू अन्तर्गत विभिन्न धर्म र संस्कृति आदिको आधारमा समानता तथा सहअस्तित्व कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गरिने पद्धति अनुशीलन गरिएको पाइन्छ । तर, उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले सर्वधर्मप्रति सम्मानजनक व्यवहार गरिएको पाइए पनि कुनै धर्म विशेषप्रति राज्यले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पाइदैन ।
९. नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त सुरक्षा उपलब्ध गराउन राज्यको काम हो । त्यसमा पनि मृत्यु संस्कार जस्तो अनिवार्य सामाजिक संस्कार अवलम्बन गर्ने व्यक्तिको हकलाई सुरक्षा दिनबाट राज्य पन्छिने हो भने संविधानद्वारा प्रदत्त धर्मसम्बन्धी हक सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले अवलम्बन गरिआएको धार्मिक संस्कारमा बहुसंख्यक धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूबाट अवरोध भई धार्मिक हक कुण्ठित हुने देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको धार्मिक अधिकारको संरक्षण गर्ने एवं शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । अन्य धर्मलाई दखल पर्ने अवस्थामा, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वातावरणीय महत्वका स्थानमा वा त्यस्तै अन्य कारणले वा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानमा बाहेक धार्मिक सम्प्रदाय वा व्यक्तिहरूले आफैँले व्यवस्था गरेको स्थानमा धार्मिक संस्कार सम्पन्न गर्ने कार्यमा शान्ति सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो ।
१०. क्रिश्चियन समुदायका व्यक्तिहरूको मृत्यु संस्कार अवलम्बन गर्न शवलाई समाधिस्थ गर्नको लागि विपक्षीहरूबाट जग्गा वा भूमि उपलब्ध गराई पाऊँ भन्ने मिति २०६७।९।१४ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को पशुपति क्षेत्रमा लास गाड्न रोक लगाउने निर्णय भएको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रको जङ्गलमा परापूर्वदेखि क्रिश्चियनहरूले शब समाधिस्थ गर्ने परम्परा रहेको भन्ने निवेदकहरूले दावी गर्न सकेको देखिँदैन । पशुपति क्षेत्रमा पशुपतिनाथको मन्दिरका अलावा गुजेश्वरी, बाबा गोरखनाथ, राम मन्दिर, गणेश मन्दिर, विश्वरुप र मनकामनालगायतका विभिन्न हिन्दू देवी देवताका मन्दिरहरू रहेका तथा उक्त क्षेत्र हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थलको रुपमा मान्यता पाएको पाइन्छ । यति मात्र नभई यो क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको देखिन्छ । धार्मिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वको हिन्दूहरूको पावन आस्थाभूमि रहेकोले क्रिश्चियनहरूले लास गाड्ने र त्यसमाथि स्थायी संरचना बनाउने कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रको वातावरण विग्रन जाने मात्र नभई श्लेषमान्तक वनप्रतिको धर्मिक आस्थामा आँच आउने समेत देखिन्छ । यो अशान्ति र द्वन्द्वको कारक बन्न पनि सक्दछ । हिन्दू देवदेवता विचरण गर्ने श्लेष्मान्तक वन भएकोले लास गाड्न रोक लगाइएको भन्ने विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
११. संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टिकोणबाट व्यक्तिको धर्म रोज्ने अधिकार व्यक्तिगत भएकोले सो वरण गर्दा उत्पन्न हुने परिणाम व्यवस्थापन पनि नितान्त व्यक्तिगत नै हुन्छ । धर्मवरण गर्दा देवस्थल र चिहानको व्यवस्था पनि आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका, बेलायत जस्ता क्रिश्चियन बहुल राज्यहरूमा पनि चिहान समुदायको व्यक्तिगत कुरा भएको र चिहानको लागि स्थान खरीद गर्नुपर्ने नियम नै रहेको कुरा "Cemetries & Crematories Laws, Rules & Regulation of the New York Cemetry Board र बेलायतको Cemetries, Churchyards and Burial Grounds" सम्बन्धी प्रत्यर्थीका कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत अभिलेखहरूबाट देखिन्छ । पहिले चर्चहरूले प्रवन्ध गर्दै आएको चिहानसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने मान्यताका रुपमा परिवर्तन भएको छ । अमेरिकामा पनि प्रत्येक राज्यमा प्रायः आ–आफ्नै समाधिस्थल सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएको, शव गाड्ने क्षेत्रलाई खरीद बिक्रीको प्रबन्ध संस्था (Society) बनाई सोका सदस्यहरूबीच सीमित गर्दै लगिएको छ । यसका अलावा जातीय, देशीय र धार्मिक आधारमा समेत समाधिस्थलको व्यवस्थापन हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी व्यक्ति विशेषले प्रवन्ध गर्नुपर्ने समाधिस्थल उपलव्ध गराउने जिम्मा राज्यले लिनु पर्दछ भन्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यसैले काठमाडौँ उपत्यका र नेपालको प्रत्येक जिल्लामा चिहानका लागि जग्गा उपलब्ध गराई पाऊँ र काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा उपलब्ध नगराइएसम्म पशुपतिक्षेत्रको वनजङ्गलमा लास गाड्ने प्रबन्ध गराई पाऊँ भन्ने निवेदक दावीलाई कानूनसंगत मान्न सकिँदैन ।
१२. बेलायतको होम अफीस (Home office) द्वारा २००४ जनवरीमा प्रकाशित यस सम्बन्धी (Burial Law and Policy in the 21st Century) नामक दस्तावेज (Consultation paper) मा लास समाधिस्थ गर्ने परम्परामा सुधारका लागि विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । उक्त दस्तावेजमा अन्य कुराको अतिरिक्त लास जलाउने (Cremation) संस्कारलाई बढी रुचाइएको विकल्प (Cremation as the preferred funeral option) उल्लेख भएको देखिन्छ । क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूले लास गाड्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न अति कठिन हुँदै गएबाट बेलायतमा ७२ प्रतिशत र अमेरिकामा १५ प्रतिशतले शवदाहको प्रक्रियाद्वारा अन्तिम संस्कार हुने गरेको तथ्य पनि उल्लेखनीय छ ।
१३. क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूले व्यक्तिगत रुपमा भूधारण गरी चिहान व्यवस्थापन गर्दै आएअनुसार निवेदकहरूले पनि आफैले संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा जग्गा खरीद गरी समाधिस्थल चिहान सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सकिने नै हुन्छ । व्यावहारिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि मुलुकभर प्रचलित सवै धर्म र सवै सम्प्रदायलाई उनीहरूले चाहेअनुसारको चिहान निर्माण गर्न भूमिलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन राज्यको कर्तव्य हुन्छ भन्नु यथार्थपरक र कानूनसम्मत् हुने देखिँदैन । न त धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्मअनुसार त्यस्तो सुविधा प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायलाई राज्यबाट उपलव्ध गराउन सम्भव नै देखिन्छ । यसरी प्रत्येक सम्प्रदायलाई समाधिस्थल वा चिहान उपलब्ध गराई दिनुपर्ने दायित्व धर्म निरपेक्षताको कसी होइन ।
१४. विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले क्रिश्चियन समुदायमा पनि हाल लासलाई जलाउन प्रचलन बढी रहेकोले शब गाड्न जमीन अनिवार्य छैन तथा लास गाडी त्यसमाथि स्थायी संरचना निर्माण गर्ने प्रचलन भएकोले त्यसबाट वातावरण समेत विनास भइरहेको छ भन्ने बहस जिकीर पनि रहेको छ । व्यक्तिले चाहेअनुसार आफ्नो धार्मिक अभ्यास र रीति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । हाम्रो संविधान र कानूनले यस हकलाई आफूभित्र ससम्मान समाहित गरेको छ । कुनै पनि किसिमको परिवर्तनको चाह व्यक्ति वा उसको समुदायभित्रबाट उब्जनु पर्छ । धार्मिक परम्पराहरू समयको मागअनुसार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । सुनुवाइको क्रममा विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बेलायत तथा अमेरिका जस्ता मुलुकहरूको लासलाई सद्गत गर्ने सम्बन्धमा बनाइएका नियमका व्यवस्था तथा लास समाधिस्थ गर्ने परम्पराका सम्बन्धमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो । विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टान्तसमेतको अध्ययन गर्दा क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूको शबलाई समाधिस्थ गर्न प्राय उनीहरू आवद्ध धार्मिक संस्था चर्चहरूले व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित चर्च वा संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यहाँ पनि शबलाई समाधिस्थ गर्न सरकारले निःशुल्क रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरिएको पाइदैन । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले त्यसरी निःशुल्क रुपमा सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने गरिएको कहिँ कतैको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गर्न सकेको पाइएन ।
१५. समाजको विकासको क्रममा कतिपय धार्मिक संस्कार र प्रचलनहरू क्रमशः र निरन्तर परिवर्तन भइरहेका पाइन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारमा निरन्तर परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । यो विषय समाजको आवश्यकतासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । व्यक्तिलाई आफूले विश्वास गरेको धर्म र धार्मिक क्रियाकलापको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यसमा कसैले व्यवधान खडा गर्न मिल्दैन । प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायको अन्तिम संस्कारको परम्परा र प्रचलनलाई एकअर्काले सम्मान गर्नुपर्दछ । लास गाड्नका लागि जमीन आवश्यक पर्ने र त्यसमाथि स्थायी संरचना बनाउने कार्यले वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता प्रचलित परम्परा र प्रचलनमा सम्बन्धित पक्षलाई समसामयिक सुधारको आवश्यकता महसूस गर्नु गराउनु पहिलो आवश्यकता हो । सो परम्परा तथा प्रचलनमा परिवर्तनका लागि सम्बन्धित धर्मावलम्बी र सम्प्रदायका व्यक्तिहरू बीच सार्थक बहस आरम्भ गर्नु गराउनु अर्को आवश्यकता हो । यसबाट वन, वातावरण, संस्कृति संरक्षण र धार्मिक आस्थामा यथोचित् सन्तुलनयुक्त परिवर्तनका लागि हुने प्रयासलाई सरकारलगायत सार्वजनिक संघ संस्थाले सहयोग पुर्याउनु अत्यावश्यक छ । हिन्दूहरूले दाउराका चिता बनाएरै लास जलाउनु पर्ने परम्परालाई परिवर्तन गरी विद्युत शवदाह प्रणालीलाई सहजै स्वीकार गरेको तथ्य यहाँ उल्लेखनीय छ ।
१६. पशुपति क्षेत्रअन्तर्गतको श्लेषमान्तक जंगलमा शबलाई समाधिस्थ गरिआएकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिति २०६७।९।१४ बाट निषेध गरिएको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको भएता पनि निवेदकको दावीमा पशुपतिक्षेत्रभित्रै त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने दावी रहेको पाइदैन । अन्यत्र स्थानको बन्दोवस्त नभएसम्म मात्र पशुपतिक्षेत्रमै लास गाड्न पाउने माग दावी रहेकोबाट सो क्षेत्रमा परापूर्वदेखि परम्परागत रुपमा लास समाधिस्थ गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक हकको माग वैकल्पिक जिकीरको रुपमा मात्र उठाइएकोबाट लिखित जवाफहरू र प्रत्यर्थीका कानून व्यवसायीहरूबाट बहसमा उठाइएको पशुपति क्षेत्रको धार्मिक स्वरुपलाई निवेदकले चुनौती दिएको मान्न सकिएन । साथै पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ मा वर्णित उद्देश्यबाट पनि उक्त ऐनले सो क्षेत्रभित्रको जमीन क्रिश्चियन समुदायलाई समाधिस्थलको लागि उपलब्ध गराउने कुरा कानूनसम्मत् देखिएन ।
१७. मिति २०४३।११।१४ को नेपाल राजपत्रमा तोकिएको पशुपति क्षेत्रको चारकिल्लाभित्रको वन, जङ्गल, जग्गा जमीन, मठ मन्दिर समेतका संरचना, भौगोलिक तथा वातावरणीय स्थितिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कर्तब्य पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको दृष्टिले मात्र नभई विश्व सम्पदा सूचीमा परेकोबाट पनि पशुपति क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । सो क्षेत्रको संरक्षणका निमित्त यसको पवित्रतालाई अनतिक्रम्य मान्दै कसैको त्यस क्षेत्रमा लास गाड्ने परम्परा छ भने पनि सम्बन्धित सम्प्रदायले सो परम्परा र प्रचलनमा समसामयिक सुधार ल्याउन उद्यत रहनुबाट नै सांस्कृतिक र धार्मिक हक सम्बर्द्धन भई राष्ट्रिय गौरवमा अभिवृद्धि हुनेछ । यस्तो छलफल चलाउने दायित्व कानूनन प्रत्यर्थी पशुपति विकास कोषको हो । यसै प्रसङ्गमा पशुपति क्षेत्रभित्र परम्परादेखि शवाशान गर्न पाउनेहरू मध्ये केहीले स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्ने गरेको प्रसङ्ग समेत उठेको पाइयो । यस्तो स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्दा त्यस्ता धार्मिक क्षेत्रको र अन्यत्र शवाशान गरिएको स्थानको प्राकृतिक वातावरण माथि प्रत्यक्ष रुपले असर परिरहेको पाइएकोले शवाशान गर्ने तथा सो गरिने ठाउँमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ पशुपति विकास कोष र सरकार समेतबाट सम्बन्धित पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल आरम्भ गरी सार्थक प्रवन्धद्वारा पशुपति क्षेत्रको महत्वलाई अझ बढी मुखरित गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
१८. क्रिश्चियन धर्म अवलम्बन गर्ने नागरिकहरू समेतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार माथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने स्थितिमा राज्य मौन रहनु हुँदैन । धार्मिक संस्कार आफ्नो स्वेच्छाले परिवर्तन गरिएमा बाहेक आफ्नो संस्कार अवलम्बन गर्ने हक सवैलाई छ । तसर्थ क्रिश्चियन धर्मावलम्वी नागरिकहरूको अन्तिम संस्कारको प्रवन्धको विषयलाई दृष्टिगत गरी मिति २०६८।१।१८ मा माननीय मन्त्री श्री गंगालाल तुलाधरको अध्यक्षतामा रिट निवेदक चरिबहादुर समेतको सहभागितामा भएका निर्णयहरूले क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूको अन्तिम संस्कारस्थलको संवेदनशीलतालाई महसूस गरिएको यो अदालत ठान्दछ ।
१९. नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले पेश गर्नु भएको उपरोक्त निर्णयको अध्ययन गर्दा त्यसमा, “समाधिस्थलको अस्थायी र स्थायी प्रकारका जग्गा व्यवस्थालगायत विषयहरूका सम्बन्धमा राज्यले आगामी दिनहरूमा लिनुपर्ने नीति र अपनाउनु पद्धतिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेतका आधारहरूबाट समस्या उपयुक्त ढङ्गबाट समाधान गर्न र समाधानका क्रममा सरकारी सहभागिताको लागि सुझाबहरू पेश गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, गृह, वन, भूमिसुधार र संस्कृति मन्त्रालयका सह–सचिवस्तरीय प्रतिनिधि, क्रिश्चियन समुदायका ३ (तीन) जना प्रतिनिधि समेत रहेको एक सर्वपक्षीय समिति ३(तीन) दिनभित्र गठन गर्न सिफारिश गर्न सहमति गरियो । तत्कालका लागि शब समाधिस्थ गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट उपयुक्त स्थलको व्यवस्था मिलाइने छ ।” भन्नेसमेत लेखिएको पाइयो । यस रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशको अधीनमा रही उक्त निर्णयानुसार हुने कुरामा अदालत विश्वस्त छ ।
२०. अतः विवेचित संविधान एवं कानूनी आधारहरूबाट राज्यले व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र प्रत्येक धर्म तथा सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको संस्कारको संरक्षण गर्ने दायित्व महसूस गरी मुलुकमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको अहम भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको परिवेश र क्षमताअनुसार सरकारले उपयुक्त प्रवन्ध गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तर, निवेदकले माग गरेअनुसार संविधान एवं कानूनप्रदत्त अधिकारको सन्दर्भमा हेर्दा क्रिश्चियन, धर्मावलम्वीलगायत प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको अन्तिम संस्कारका लागि समाधिस्थलका लागि जग्गा उपलब्ध गराई दिने संवैधानिक दायित्व वा कर्तव्य राज्यको नभई सो सम्प्रदायले वन्दोवस्त गरेको उपयुक्त स्थानमा अन्तिम संस्कारसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न गराउन शान्ति सुरक्षा प्रदान गराउने कार्य मात्र राज्यद्वारा गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
२१. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार काठमाडौँ उपत्यकालगायतका राज्यका अन्य स्थानमा क्रिश्चियन समुदायलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि स्थान तोकिदिनु भन्ने र अर्को स्थानको व्यवस्था नगरुञ्जेल पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रलाई समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्न नरोक्नु भनी आदेश गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी निवेदकलाई संविधान एवं कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रचलन गराउने राज्यको संवैधानिक वा कानूनी दायित्वको रुपमा स्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदन दावीबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले परिणामतः यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।१२।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६८ साल जेठ ११ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल