निर्णय नं. ७२७२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय न.७२७२           ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

संवत् २०५९ सालको रिट नं. .....२८६०

आदेश मितिः २०६०।१।३०।३

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः लमजुङ जिल्ला रम्घा गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भै हाल का.जि.का.म.न. पा.वडा नं. १४ बस्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिवबाट अवकास दिइएका रामचन्द्र नैनावस्ती 

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय  समेत

 

§  श्री ५ को सरकारद्वारा नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने कुराहरु कानूनद्वारा निर्धारित शर्त बन्देजको प्रतिकूल हुने गरी लागु हुन सक्ने अवस्था नहुने ।

§  रिट निवेदक जस्तो कानूनद्वारा ४ वर्षको सेवा अवधि निश्चित भई कानूनी प्रत्याभूति प्राप्त पदाधिकारबाट कानूनसम्मत कारण वेगर पछि अपनाइएको नितिगत निर्णयका आधारमा हटाउन नमिल्ने ।

§  निवेदकलाई कानूनद्वारा निर्धारित सेवा अवधि व्यतित हुनुभन्दा पूर्व निजको कुनै दोष वा अयोग्यता वेगर पछि अपनाइएको नीतिगत आधारबाट अवकास दिने गरेको हद सम्मको विपक्षीको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै रिट निवेदकलाई पूर्ववत सदस्य सचिवको पदमा हाजिर गराई काम गर्न दिनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद    यादव

अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५४, अंक १, नि.नं. ६३०४, पृ.८

 

आदेश

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक युवावस्थादेखि समाज एवं राष्ट्र सेवामा समर्पित हुंदै आएको हुं । मैले शैक्षिक योग्यताको हकमा एम.वि.ए. उत्तिर्ण गरेको छु । २०५२ साल तक श्री ५ को सरकारले संस्थानहरुमा देखा परेका कमी कमजोरी त्रुटीहरु सच्याई दक्ष इमान्दार, खुवीयुक्त र जेहेन्दार व्यवस्थापन प्रवेश गराउने सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न संस्थानहरुको महाप्रवन्धक पदमा कुशल व्यवस्थापकको क्षमता भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नीति निर्णय गरी तदनुरुप सार्वजनिक रुपमा आवेदन आव्हान गरिएको थियो । मैले पनि सो सम्बन्धमा आवेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट छनौट भई मिति २०५२।४।२२ मा समझदारी पत्रको आधारमा घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार प्रा.लि.को महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरिएकोमा करिव ३ वर्ष ११ महिना सो संस्थामा सेवा गरेपछि श्री ५ को सरकारले मिति २०५६।३।२९ को निर्णय अनुसार मलाई विपक्षी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्ति (मनोनयन) गरिएको थियो । त्यसैले मलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट नियुक्ति गरिएको नभै व्यवसायिक पृष्ठिभूमिको आधारमा नियुक्ति गरिएको स्पष्ट छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ दफा ७(१)(क) ले सदस्य सचिव सहितको कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा सदस्य सचिवको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ । यसरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विपक्षी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिवको पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहेको म निवेदकलाई कुनै पूर्व सूचनासम्म नगरी हठात ै श्री ५ को सरकार म.प.को मिति २०५९।७।११ को नीतिगत निर्णय र विभागीय मन्त्रीस्तरको मिति २०५९।७।२८ को निर्णय बमोमजिम तपाईलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिव पदबाट अवकास दिइएको भन्ने व्यहोराको मिति २०५९।७।२८ को पत्र मिति २०५९।७।२९ मा मलाई बुझाइएको छ । मलाई दिइएको अवकास पत्रमा धन्यवाद दिएकोबाट पनि मेरो सेवा प्रति श्री ५ को सरकारले अन्यथा टिप्पणी गरेको छैन भन्ने प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण निर्णयले मेरो संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा कुण्ठित हुन पुगेकोले अन्य उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु ।

३.    राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ को दफा १५(१) अनुसार सो विकास वोर्डको सदस्य सचिवको पदावधि ४ वर्षको रहेको परिप्रेक्षमा सो पदावधि बांकी छंदाछंदै मलाई अवकास दिने अधिकार विपक्षी नं. १ र ३ समेतलाई उपर्युक्त कानूनले प्रदान गरेको छैन । के कुन कारणले अवकास दिईएको हो सो पत्रमा उल्लेख छैन । कानूनद्वारा पदावधि निश्चित भएको पदमा मलाई नियुक्ति दिइएकोले कानून प्रतिकूल निर्णय गरी अवकास दिएको विपक्षीको निर्णय वदनियतपूर्ण छ । श्री ५ को सरकारको कुनै नीतिले कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याउन सत्तैmन । पदावधि निश्चित भएको पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई पदावधि बांकी छंदैको अवस्थामा अवकास दिने निर्णय सम्मानित अदालतबाट बदर गरिएका विभिन्न सिद्धान्त तथा नजिरहरु छन् । विपक्षी नं. ३ ले मलाई सदस्य सचिव पदबाट अवकास प्रदान गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले मलाई प्रतिवाद वा सुनुवाइको मौकासम्म प्रदान नगरी हठात गरी सेवाबाट अवकास  दिएको छ ।

४.    अतः विपक्षी नं. १ को नीतिगत निर्णय भनि विपक्षी नं. ३ को मिति २०५९।७।२८ को निर्णय तथा सो आधारमा मलाई अवकास प्रदान गर्ने गरेको काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) एवं धारा १७ द्वारा विनिश्चित हकका साथै राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ को दफा १५(१) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक र सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको हक समेत कुण्ठित भएकोले मलाई अवकास दिने गरेको विपक्षी नं. ३ को मिति ०५९।७।२८ को निर्णय सोही मितिको अवकास पत्रका साथै विपक्षी नं. १ ले २०५९।७।११ मा मेरो विरुद्ध कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत विपक्षी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिवपदमा पुनर्वहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत विपक्षीहरुका नाउंमा जारी गरी पाउं। साथै यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी नं. ३ को मिति २०५९।७।२८ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा दिएको अवकास पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदक कार्यरत रहेको पदमा अन्य कसैलाई नियुक्ति नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत विपक्षीहरुका नाउंमा जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको निमित्त २०५९।८।२३ गते उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।८।१७ को आदेश ।

६.    अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । रिट निवेदनको विषय वस्तु र प्रकृति समेतलाई हेर्दा प्राथमिकता दिन उचित देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन अग्राधिकार दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।८।२३ को आदेश ।

७.    श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक संस्थाका संचालक समितिहरुमा हाल कार्यरत अध्यक्षहरु मध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयका कम्तिमा सह—सचिवस्तरका अध्यक्षहरु बाहेकका अध्यक्षहरुलाई अवकास दिई सम्बन्धित मन्त्रालयका कम्तीमा सह सचिवस्तरका कर्मचारीहरुलाई संचालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने । सार्वजनिक संस्थानका संचालक समितिहरुमा हाल कार्यरत संचालकहरु मध्ये सम्बन्धित ऐन, नियम बमोजिम प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सञ्चालकहरु बाहेकका अन्य सवै संचालकहरुलाई अवकास दिने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गर्ने भन्ने निर्णय भएको र उक्त निर्णयको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निजलाई अवकास दिने गरी भएको निर्णयले निजको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको । साथै विपक्षीलाई उक्त वोर्डको सदस्य सचिवबाट हटाउने निर्णय कानूनसम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

 ८.   निवेदक उपर गरिएको काम कारवाही स्वेच्छाचारी, वदनियत र पूर्वाग्रही पूर्ण छैन । निवेदकलाई हटाई त्यस ठाउंमा छुट्टै राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छैन । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको हित हुने गरी निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ को दफा १५(१) ले सदस्य सचिवको अवधि ४ वर्ष हुने भन्ने उल्लेख भएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया एवं हटाउने प्रक्रियाको बारेमा कानूनी प्रावधान नरहेकोले नियुक्ति र अवकास दुवै नीतिगत रहेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने श्री ५ को सरकारले नीतिगत निर्णय अनुसार विपक्षी रिट निवेदकलाई दिएको अवकासको वारेमा विपक्षीले अन्यथा भन्न हकदैया रहदैन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको लिखित जवाफ ।

९.    रिट निवेदकलाई श्री ५को सरकार (मं.प.) को मिति २०५९।७।११ को नीतिगत निर्णय र विभागीय मन्त्रीस्तरको मिति २०५९।७।२८ को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिव पदबाट अवकास दिइएको हो, नियुक्ति दिनेले अवकास पनि दिन सक्ने कुरा कानून तथा न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्षमा निजलाई श्री ५ को सरकारले कानूनसम्मत ढंगले अवकास दिएको हो । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको एकै मिलानको विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको र ऐ. मन्त्रालयका मन्त्रीको लिखित जवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐनले सदस्य सचिवको पदावधि ४ वर्ष तोकेकोमा अवधि नपुग्दै हटाउने गरेको विपक्षीको निर्णय कानून विपरीत छ । श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णयले भइरहेको कानूनको व्यवस्थालाई काट्न सक्तैन । कानूनले नै पदावधि निश्चित गरेको पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई पदावधि बांकी छंदै अवकास दिने गरेको निर्णय बदर हुने भनि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई रहेको हुंदा माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले निवेदक जस्तो धेरै जनालाई श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको निर्णयबाट हटाइएको छ । निवेदकलाई मात्र भेदभावपूर्ण तरिकाले हटाइएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार निवेदकलाई अवकास दिइएको हुंदा रिट जारी हुने अवस्था छैन भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री  महादेवप्रसाद यादवले रिट निवेदकलाई राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाएको अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार सो पदमा श्री ५ को सरकारको कर्मचारी नै राखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ को दफा ७(१) मा श्री ५ को सरकारले तोकेको सह अध्यक्ष र सदस्य सचिव भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस्तो तोकेको पदाधिकारीलाई सेवा अवधि बांकी छदै हटाउन नमिल्ने भनि अर्थ गर्न मिल्दैन । निवेदकलाई अवकास दिने निर्णय कानूनसम्मत हुंदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ताहरु तथा विद्वान उप न्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको उपर्युक्त व्यहोराको वहस जिकिरलाई मनन् गर्दै पेश हुन आएको वहसनोट र मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा, रिट निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०५६।३।२९ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त भएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।११ र विभागीय मन्त्रीस्तरको मिति २०५९।७।२८ को निर्णयबाट निजलाई अवकास दिएको हुंदा सो अवकास दिने निर्णयबाट कानूनले तोकेकोे अवधिको शर्त वर्खिलाप भएको भनि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन आउंछ । रिट निवेदकलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको सदस्य सचिव पदबाट हटाउनृु पर्ने कारणमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट यस्ता निकायहरुमा राजिनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त नगरी श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने नीति अन्तर्गत अवकास दिएको भन्ने देखिन आउंछ । रिट निवेदकको भनाईमा निज राजनीतिक व्यक्ति भएको भन्ने कारणबाट नियुक्त भएको भन्ने कुरा झुठृा हो, सहकारी संस्था संचालनको सम्बन्धमा विज्ञ भएको कारणले नियुक्त भएको भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (१) मा सदस्य सचिवको पदावधि ४ वर्षको हुने र निज पुनः वढीमा ४ वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने भनि कानूनद्वारा नै सदस्य सचिवको पदावधि निर्धारण भै रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकको सेवा सम्बन्धी कुनै गम्भिर दोष वा अयोग्यताको कारणले निजलाई अवकास दिएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन आउंदैन। श्री ५ को सरकारद्वारा नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने कुराहरु कानूनद्वारा निर्धारित शर्त बन्देजको प्रतिकूल हुने गरी लागु हुन सक्ने अवस्था हुंदैन । रिट निवेदक जस्तो कानूनद्वारा ४ वर्षको सेवा अवधि निश्चित भई कानूनी प्रत्याभूति प्राप्त पदाधिकारबाट कानूनसम्मत कारण वेगर पछि अपनाइएको नितिगत निर्णयका आधारमा हटाउन मिल्ने देखिन आएन । रिट निवेदकको जस्तै कानूनद्वारा सेवा अवधि निश्चित भै राखेका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०५४, अंक १, नि.नं. ६३०४, पृष्ठ ८ निवेदक रुक्म शमशेर राणा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत, स.अ. वुलेटिन २०५८, वर्ष १०, अंक १२, पृष्ठ १० निवेदक कौशलराज रेग्मी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका मुद्दाहरुमा एउटा निश्चित   सिद्धान्त  प्रतिपादन  भई  नजिर स्थापित भइरहेको देखिन आउंछ । यस स्थितिमा रिट निवेदकलाई कानूनद्वारा निर्धारित सेवा अवधि व्यतित हुनुभन्दा पूर्व निजको कुनै दोष वा अयोग्यता वेगर पछि अपनाइएको नीतिगत आधारबाट अवकास दिने गरेको हद सम्मको विपक्षीको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकलाई पूर्ववत सदस्य सचिवको पदमा हाजिर गराई काम गर्न दिनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीहरुलाई जानकारीको लागि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति संवत् २०६० साल वैशाख ३० गते रोज ३ शुभम् ।