निर्णय नं. ७२७३ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७२७३ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
संवत् २०५७ सालको रिट नं. .......३२९०
आदेश मितिः२०६०।९।२९।३
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदिकाः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वर घर भई शाही नेपाल वायुसेवा निगम अर्थ विभागको लेखा सहायकमा कार्यरत सावित्री शर्मा
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः कार्यकारी अध्यक्ष, शाही नेपाल वायुसेवा निगम, नयाँसडक काठमाडौं समेत
§ जव कुनै कार्यमा अनुचित (Unreasonable), वदनियत (Malafide) र स्वच्छता (Fair Play)को अभाव भन्ने प्रश्न अदालत समक्ष खडा रहन्छ त्यस वखत Nihil nequam est prsumendum अर्थात भनाईको आधारले मात्र वदनियतको अवधारणामा विश्वस्त रहन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रवलरुपमा अदालत संमुख खडा हुन्छ । अनुचित, वद्नियत वा स्वच्छताको अभावको वलियो र भरपर्दो प्रमाण अदालत समक्ष पेश हुन अनिवार्य हुन्छ । प्रमाणद्वारा अनुचित (Unreasonable), वद्नियत (Malafide) वा स्वच्छता (Fair Play)को अभाव स्पष्ट देखिएको अवस्थामा अदालत मुक दर्शक भएर रहन नसक्ने ।
§ निवेदिकाले जे जस्तो आदेशको माग गरेको भएतापनि के कस्तो आदेश पर्याप्त हुन्छ यो अदालतको स्वविवेकको विषय हो र जुन आदेश आघातित व्यक्तिको हक संरक्षण तथा न्याय निमित्त पर्याप्त हुन्छ त्यहि आदेश अदालतवाट जारी हुने ।
(प्र.नं. १७)
§ पहिलेनै कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी ‘क’ मूल्यांकन भै तुरुन्त वढुवा दिनु पर्ने भन्ने भै रहेको मूल्यांकनलाई पछि आएर ‘क’ लाई केरी ‘ख’ मूल्यांकन गरी तत्काल आवश्यक नभएको भनी निवेदीकाको पहिलेको मूल्यांकन विपरीत मूल्यांकन भएको र वढुवा पाउने प्रत्यर्थीहरुको ‘ख’ मूल्यांकनलाई काटी ‘क’ मूल्यांकन भएको तथ्यवाट वद्नियत स्पष्ट देखिने ।
§ स्वच्छता (Fair Play)को अभावका कारण वढुवा पाउने अवस्थाका निवेदिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वदनियतपूर्वक केरमेट गरी वढुवा हुनवाट वन्चित गर्ने र वढुवा नै नपाउने अवस्थाका कर्मचारीलाई वढुवा दिने प्रत्यर्थी शा.ने.वा.नि.को कार्यलाई न्यायोचित मान्न नमिल्ने।
§
§ निवेदिका सावित्री शर्माले निवेदन माग वमोजिम वरिष्ठ लेखा सहायक तह ५ मा वढुवा पाउने अवस्था पुष्टि भै रहेको देखिंदा निजलाई सो पाँचौ तह रिक्त भए सो रिक्त पदमा र नभए पद श्रृजना समेत जे जो गर्नु पर्ने हो गरी विपक्षीहरु अमिता श्रेष्ठ समेतले वढुवा पाएकै मितिवाट लागू हुने गरी बढुवा गर्नु भनी प्रत्यर्थी शाही नेपाल वायुसेवा निगम पदपूर्ति समिति समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं.१९ र २०)
निवेदिका तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सहयोग पोखरेल र श्री हरिप्रसाद उप्रेती
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।
म निवेदिका निगमको अर्थ विभाग अन्तर्गतको प्रशासन सेवा लेखा समुह तर्फको भई निगममा कार्यरत छु । निगमको बढुवा सूचना नं. १७।०५६।०५७ अन्तर्गत प्रशासन सेवा लेखा समुह तर्फको वरिष्ठ लेखा सहायक तह पाँचको रिक्त पद १२ बढुवाद्धारा पूर्ति गर्न आह्वान गरेकोमा बढुवा पाउनको लागि दरखास्त दिएकोमा निगमको पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२९ को निर्णय बमोजिम प्रकाशित बढुवा सिफारिशमा म निवेदिकाले वढुवा नपाएकोले संचालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष समक्ष मिति २०५७।४।४ मा उजुरी दिएकोमा ३० दिन भित्र सो मा निर्णय नभएकोले सम्मानित अदालतमा रिट दिई सकेपछि निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको निर्णयले उजुरी आधारहीन देखिएकोले खारेज गरेको जानकारी म निवेदिकालाई निगमले मिति २०५७।७।२९ मा प्रेषित गरेको पत्रवाट थाहा पाई साह्रै अन्यायमा परेकोले बैकल्पिक उपचारको कुनै वाटो नभएको हुँदा विपक्षी कार्यकारी अध्यक्षको उजुरी खारेज गर्ने निर्णय उपर समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकी छु।
३. सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को दफा ५.५ मा बढुवाको आधार दुई वटा खुलाइएको छ । जसमा पदोन्नतिको उपयुक्तता सीमा भित्र पर्ने जेष्ठताक्रम एवं कार्य सम्पादन मूल्यांकन पर्दछ । साथै कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.९ वमोजिम बिचार गरिने बुँदाहरु कार्य प्रगती विवरण, शैक्षिक योग्यता, तालीम, मान पदवी, पुरस्कार आदि मेरो सवै राम्रो भएकोले सुपरीवेक्षक एवं पुनरावलोकन कर्ता तथा विभागीय प्रमुख सवैले ज्यादै उच्च स्तरीय मूल्यांकन गर्नु भएको एवं कार्य सम्पादन मूल्यांकन मेरो ‘क’ रहेको छ । म निवेदिकाको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको ‘क’ केरमेट गरी ‘ख’ बनाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ‘ख’ भएका बिपक्षी प्रत्यर्थीहरु अमिता श्रेष्ठ, लेखराज जोशी र रोमिला लुईटेल समेत तीन जना बिपक्षीको ‘ख’ केरमेट गरी ‘क’ वनाई घोर पक्षपात गरी मलाई बढुवा पाउनवाट प्रत्यर्थी पदपूर्ति समिति समेत सवै मिली वञ्चित गरी परिणामलाई हेरफेर गरी सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.८, दफा ५.९ एवं ५.१० समेतको ठाडै उल्लंघन गरी गरेको गैरकानूनी एवं अन्याय पूर्ण निर्णयलाई सदर नै राखि मेरो बढुवा उजुरी खारेज गर्ने गरी प्रत्यर्थी सञ्चालक समिति समेतको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण, प्रवृत्त तथा हचुवापूर्ण रहेको छ । प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीमा उपरोक्त उल्लेखित नियम कानूनको उल्लंघनका अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक अन्तर्गत ऐ. कै उपधारा (१) एवं (२) समेतले प्रदान एवं प्रत्याभूत गरेको कानूनको समान संरक्षण र कानूनको समान प्रयोगको मौलिक हकमा कुण्ठा एवं आघात गरिएको छ ।
४. अतः उपरोक्त प्रकरण प्रकरणमा दर्शाए वमोजिम विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२९ को बढुवा सिफारिश एवं विपक्षी कार्यकारी अध्यक्षको म निवेदिकाको उजुरी आधारहीन देखि खारेज गरेको भन्ने निर्णय एवं सो निर्णय वमोजिम दिएको नियुक्ति पत्र लगायत कार्य सम्पादन मूल्यांकन केरमेट गरिएको समेत सम्पूर्ण काम कारवाही एवं निर्णयहरु गैरकानूनी रहेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी त्रुटीपूर्ण निर्णय एवं काम कारवाही सच्याई म निवेदक समेतलाई अन्य कर्मचारीहरुले बढुवा पाएको मिति देखि नै लागु हुने गरी जेष्ठता कायम गरी बढुवाको नियुक्ति दिनु एवं पदस्थापन लगायत आवश्यक कार्यहरु गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०५७।९।१०।२ मा भएको आदेश ।
६. विपक्षीले रिट निवेदनमा उपचारको माग गर्दा पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२९ को सिफारिशलाई वदर गर्न माग गर्नु भएको भएता पनि पदपूर्ति समितिले सो मितिमा कुनै सिफारिश नै नगरेको र विपक्षीले बढुवा सिफारिश उपर उजूरी गर्दा समेत पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२१ को निर्णयलाई वदर गर्न माग गर्नु भएकोवाट अस्तित्वमा नै नभएको सिफारिश वदर गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२१ को वैठकवाट निर्णय गरी २०५७।३।२ मा बढुवाको सूचना प्रकाशन गरिएको र ती निर्णय र सूचनालाई वदर गर्न विपक्षीले मागै नगरेको अवस्थामा ती निर्णय र सूचना कायम रहेसम्म विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको मागदावीको बिषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी विचार गर्नु पर्ने अवस्था नै विद्यमान छैन । त्यसैगरी रिट निवेदनमा वढुवा पाउनेहरु मध्ये हामी तीनजनालाई मात्र विपक्षी कायम गरी अन्य बढुवा पाउनेहरुलाई विपक्षी कायम नगरेको अवस्थामा विपक्षी नवनाएको व्यक्तिहरुको हकहितमा समेत असर पर्ने गरी निर्णय वदर गर्नु सुनवाइको सिद्धान्तका आधारमा नमिल्ने हुँदा प्रथमदृष्टिमा नै रिट खारेज भागी रहेको छ । कुन कर्मचारीको का.स.मु. फारामलाई कुन स्तरको मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित सुपरीवेक्षक एवं पुनरावलोकनकर्ता समेतको स्वविवेकको कुरा हो । त्यस्ता पदाधिकारीहरुले आफ्नो प्रशासकयि स्वविवेक प्रयोग गरी गरेको निर्णयमा सम्मानित अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमवाट हस्तक्षेप गरी हेर्न मिल्दैन ।
७. अतः उल्लेखित तथ्य, कानून र सम्मानित अदालतवाट स्थापित भएका सिद्धान्तहरुको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन हचुवा र कानून विपरीत समेत हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी रोमिला लुइटेल (ढकाल) अमिता श्रेष्ठ र लेखराज जोशीको लिखित जवाफ ।
८. शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३१ले निर्देश गरे अनुसारको आधारमा कर्मचारीको बढुवा गर्ने गरिन्छ । जहाँसम्म पदपूर्ति समितिले बढुवाको सिफारिश सूचना प्रकाशित गर्दा विपक्षीको नाम समावेश नहुनुले मौलिक हक हनन् भयो भन्ने छ । हामीले बढुवाको सिफारिशको सूचना प्रकाशित गर्दा नियम कानून वमोजिम नै गरेका छौं । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.५ को (क), (ख), दफा ५.७ को आधारमा २०५६।८।१४ मा उपयुक्त सीमा सूचि प्रकाशित गरिएको हो । त्यसैगरी मिति २०५७।३।२९ मा बढुवाको लागि सिफारिश गर्दा सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.१० (१) वमोजिम कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्षमताको लेखा जोखा गरी सबैभन्दा योग्य कर्मचारीलाई बढुवाको लागि सिफारिश गरेको हुँदा हामीवाट विपक्षीको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्ने काम नभएको हुँदा निवेदिकाको निवेदन दावी कानूनसंगत छैन ।
९. अतः उल्लेखित आधारहरुमा विपक्षी निवेदकको हकदैया नभएको, विपक्षीले शुद्ध र सफाहात नलिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई गुहारेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेतको लिखित जवाफ ।
१०. यसमा प्रस्तुत रिट निवदन संग सम्बन्धित २०५७ सालको रिट नं. ३४०७ निवेदक महेशप्रसाद भटृराई, विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेत भएको रिट निवेदनसाथ प्रस्तुत रिट निवेदन र आज साथै पेश भएको २०५७ सालको रिट नं. २८४० एकै साथ नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।१०।२ को आदेश ।
११. यसमा मिति २०५७।३।२९ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमवाट वरिष्ठ लेखा सहायक, तह पाँचौ पदको वढुवाको निर्णयको फाइल र सो उपर परेको पुनरावेदनको निर्णय भएको निर्णयको फाइल समेत शाही नेपाल वायुसेवा निगमवाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।३।२८ को आदेश ।
१२. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदीकाका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले रिट निवेदिका विज्ञापित पदमा वढुवा पाउनको लागि प्रत्यर्थी निगमद्वारा प्रकाशित जेष्ठता क्रमको उपयुक्तताको सिमा सूचि (Promotability Zone) भित्र परेको अवस्था छ । वढुवा पाएका व्यक्तिको भन्दा निवेदिकाकै शैक्षिक योग्यता बढी छ । निवेदिकालाई ०५३।०५४ को का.स.मु. वापत दिएको ‘क’ लाई काटेर ‘ख’ वनाएको र वढुवा पाएका प्रत्यर्थीहरुको ‘ख’ लाई ‘क’ गराइएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानवीन प्रतिवेदनवाटै देखिई रहेको छ । का.स.मु. जस्तो संवेदनशील विषयमा शंकास्पद रुपमा केरमेट थपघट गरिएको प्रत्यर्थीहरुको कार्य अनुचित र बद्नियत पूर्ण रहेको हुँदा त्यस्तो कार्यले मान्यता पाउन सक्दैन । का.स.मु. केरमेट गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही समेत भएको स्थितिमा केरमेट गरेकै का.स.मु. को आधारमा बढुवा सिफारिश गर्न मिल्ने होइन । तसर्थः निवेदिकाले विज्ञापित पदमा बढुवा पाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छंदाछंदै निजलाई बढुवा नगरी निज भन्दा कम योग्यता भएको कनिष्ठ व्यक्तिलाई वढुवा गर्ने गरेको प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी बढुवा सिफारिश गरेकै मिति देखि जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदिकालाई पनि बढुवा गर्नु भनी प्रत्यर्थी शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी व्यवस्था विभाग समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।
१३. प्रत्यर्थी शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सहयोग पोखरेलले शाही नेपाल वायुसेवा कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी नियम, २०३१ को नियम ७.१ अनुरुप नै वढुवा निर्णय भएको हो । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको समेत पालना गरी उक्त वढुवा सिफारिश गरिएको छ । जेष्ठता मात्रै वढुवाको आधार होईन, कार्यक्षमता र दक्षता जस्ता कुराहरुले पनि कर्मचारीको बढुवामा प्राथमिकता पाउने हुन्छ । समितिको वढुवा सिफारिश उपर अख्तियारमा उजुर परेको र छानविनका क्रममा सो सम्बन्धि फाईल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको हुँदा वढुवा उपरको उजुरीमा ३० दिन भित्र निर्णय गर्न नसकिएको हो । रिट निवेदिकाको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक निगमवाट हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. त्यसैगरी प्रत्यर्थी मध्येकै रोमिला लुइटेल (ढकाल) समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले रिट निवेदिकाले मुख्य रुपमा का.स.मु. केरमेट गरी निजलाई बढुवा नदिएको दावी लिनु भएको छ । गलत तरिकाले का.स.मु. तयार भएको भए सो वदर तर्फ दावी हुनु पर्ने हो । सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्तालाई विपक्षी समेत वनाएको छैन । पक्ष नै नवनाएको व्यक्तिले गरेको गलत कार्य वदर हुने स्थिति रहँदैन, रिट क्षेत्रवाट का.स.मु. को मूल्यांकन गरी कस्ले वढुवा पाउने भन्न मिल्दैन । अख्तियारको छानविन प्रतिवेदनले पनि का.स.मु. वदर गरेको छैन । वढुवा सिफारिश उपरको उजुरीमा नै नउठाएको कुरा रिट क्षेत्रमा उठाउन मिल्ने होइन । त्यसमा पनि पुरानो नियमावली खारेज भई शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०५८ लागू भै सकेको छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ६१ मा एउटै पदमा १५ वर्ष काम गरेको कर्मचारी स्वतः वढुवा हुने विशेष व्यवस्था रहेकोवाट निवेदिकाले पाँचौ तहमा स्वतः वढुवा पाउने स्थिति रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।
१५. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त वहस जिकिर तर्फ ध्यान दिई रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरि हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो होईन? भन्ने बिषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१६. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा विपक्षी पदपूर्ति समितिले प्रकाशित गरेको बढुवा सुचना नं. १७।०५६।०५७ को वरिष्ठ लेखा सहायक तह ५ को विज्ञापनको वढुवा फाराम भरेकोमा निवेदिकालाई दिएको का.स.मु. वापतको ‘क’ लाई वद्नियतपूर्वक काटी ‘ख’ गरी र वढुवा पाएका प्रत्यर्थीहरुको ‘ख’लाई ‘क’ गरी जेष्ठता र योग्यता वढी भएकी निवेदिकालाई वढुवा नदिई कम योग्यता भएका, कनिष्ट व्यक्ति प्रत्यर्थीहरुलाई मिति २०५७।३।२१ मा बढुवा सिफारिश गरेको र सो उपर चित्त नवुझाई प्रत्यर्थी कार्यकारी अध्यक्ष समक्ष उजुरी गरेकोमा मेरो उजुरी आधारहिन देखिएको भनी खारेज गरेको समेतका काम कारवाहीवाट निवेदिकाको संविधान र कानून प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पर्न गएकोले विपक्षीहरुका उल्लेखित बढुवा सिफारिश समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी बढुवा सिफारिश गरेकै मितिवाट जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदिकालाई समेत विज्ञापित पदमा वढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । शाही नेपाल वायु सेवा निगमको कर्मचारी व्यवस्था नियमावली, २०३१ र लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ समेतका आधारमा वढुवा सिफारिश गरिएको, का.स.मु. गोप्य रहने हुँदा केरमेट भए नभएको भन्ने कुरा निवेदकले थाहा पाउने विषय नभएको, जेष्ठता मात्रै वढुवाको आधार नहुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अदालतले परमादेश जारी गरे सरह वाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु नै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको कानूनसम्मत काम कारवाहीवाट निजको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थीहरु पदपूर्ति समिति शा.ने.वा.नि. समेतको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको पाईयो ।
१७. जव कुनै कार्यमा अनुचित (Unreasonable), वदनियत (Malafide) र स्वच्छता (Fair Play)को अभाव भन्ने प्रश्न अदालत समक्ष खडा रहन्छ त्यस Nihil nequam est prsumendum अर्थात भनाईको आधारले मात्र वदनियतको अवधारणामा विश्वस्त रहन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रवलरुपमा अदालत संमुख खडा हुन्छ । अनुचित, वद्नियत वा स्वच्छताको अभावको वलियो र भरपर्दो प्रमाण अदालत समक्ष पेश हुन अनिवार्य हुन्छ । प्रमाणद्वारा अनुचित (Unreasonable), वद्नियत (Malafide) वा स्वच्छता (Fair Play)को अभाव स्पष्ट देखिएको अवस्थामा अदालत मुक दर्शक भएर रहन सक्दैन । संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको संरक्षण गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्न संविधानको धारा ८८ (२) आकर्षित हुन सक्ने नै हुन्छ । निवेदिकाले जे जस्तो आदेशको माग गरेको भएतापनि के कस्तो आदेश पर्याप्त हुन्छ यो अदालतको स्वविवेकको विषय हो र जुन आदेश आघातित व्यक्तिको हक संरक्षण तथा न्याय निमित्त पर्याप्त हुन्छ त्यहि आदेश अदालतवाट जारी हुन्छ ।
१८. निवेदिकाले मुल रुपमा दावि लिएको निजको का.स.मु. अनुचित र वद्नियतपूर्वक केरमेट गरिएको भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशले झिकाई आएको का.स.मु. सहितका बढुवा सम्बन्धी सक्कलै कागजात हेर्दा सावित्री शर्माको ०५३।०५४ सालको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको मूल्यांकन खण्डमा अघिवाट दिएको ‘क’ काटिएर पछिवाट ‘ख’ उल्लेख गरेको देखियो । त्यसै गरी व्यहोरामा ‘काममा अनुभवी, तालीम प्राप्त, अनुशासनमा रहने, साथै नैतिकस्तर ज्यादै राम्रो भएको हुँदा पदोन्नती हुनु पर्ने देखिन्छ’ भनी उप निर्देशक जनककुमार अर्यालले सहि गरे पश्चात पछिवाट ‘तत्काल आवश्यक नदेखिएको’ भन्ने व्यहोरा थपिएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । त्यही मूल्यांकन फाराममा अनुभव तथा कार्य सम्पादनको आधारमा निज सावित्री शर्मालाई तुरुन्त पदोन्नती गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सकेकोमा पछि आएर तर तत्काल आवश्यक नदेखिएको भनी उपेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले सहि गरेको पनि पाइयो । त्यसरी नै बढुवा शिफरिस गरिएका विपक्षीहरु रोमिला लुइटेल (ढकाल) अमिता श्रेष्ठ र लेखराज जोशीको आ.व. ०५३।०५४, ०५४।०५५ र ०५५।०५६ तिन वर्षकै का.स.मु. फाराममा अघिवाट दिइएको ‘ख’ लाई काटि ‘क’ मूल्यांकन गरेको देखियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अवलोकनवाटै निवेदिकालाई तुरुन्त वढुवा दिनु पर्ने भन्ने उल्लेख भै रहेकोमा सो व्यहोरा विपरीत हुने गरी निजको अघिवाट मूल्यांकन भएको ‘क’ लाई केरमेट गरी ‘ख’ वनाएको स्पष्ट देखियो । ‘केरमेट गर्ने कर्मचारीलाई अव आइन्दा कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा केरमेट नगर्न र पछि गल्तिले केरमेट गर्न पर्ने भएमा प्रष्ट कारण जनाउन अथवा केरमेट भएको कार्य सम्पादन प्रयोग नगरि छुट्टै कार्य सम्पादन प्रयोग गर्ने भन्ने निर्देशन समेत दिइसकेको’ भन्ने शा.ने.वा.नि.को लिखित जवाफको प्रकरण २(घ) मा उल्लेख भएकोवाट पनि निवेदिकाको का.स.मु. केरमेट गरेको भन्ने तथ्यलाई प्रत्यर्थीहरुले नै स्वीकार गरेको पाइयो ।
१९. पहिलेनै कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी ‘क’ मूल्यांकन भै तुरुन्त वढुवा दिनु पर्ने भन्ने भै रहेको मूल्यांकनलाई पछि आएर ‘क’ लाई केरी ‘ख’ मूल्यांकन गरी तत्काल आवश्यक नभएको भनी निवेदीकाको पहिलेको मूल्यांकन विपरीत मूल्यांकन भएको र वढुवा पाउने प्रत्यर्थीहरुको ‘ख’ मूल्यांकनलाई काटी ‘क’ मूल्यांकन भएको तथ्यवाट वद्नियत स्पष्ट देखिन्छ । निगमलाई के कस्तो कार्यक्षमता भएको कर्मचारीहरुको आवश्यकता हुने र कुन प्रकारको विशिष्ठता हासिल गरेका कर्मचारीहरुवाट निगमको अत्यधिक हित हुने भन्ने मूल्यांकनको विषय निगमकै भएता पनि कर्मचारीको वढुवा सम्बन्धी काम कारवाहीमा निगमको विनियमको अधिनमा रहि स्वच्छता (Fair Play)देखिनु अनिवार्य हुन्छ । स्वच्छता (Fair Play)को अभावका कारण वढुवा पाउने अवस्थाका निवेदिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वदनियतपूर्वक केरमेट गरी वढुवा हुनवाट वन्चित गर्ने र वढुवा नै नपाउने अवस्थाका कर्मचारीलाई वढुवा दिने प्रत्यर्थी शा.ने.वा.नि.को कार्यलाई न्यायोचित मान्न मिलेन । त्यसप्रकारका काम कारवाही दोहोरिन नदिने तर्फ सचेतता वर्तनु कानून वमोजिम गठन भै सञ्चालित प्रत्यर्थी निगमका लागि वान्छनीय नै हुने हुन्छ । तत्काल प्रचलित शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी सम्बन्धी नियम २०३१ खारेज भै हाल शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०५८ लागू भै सकेको अवस्था देखिएको र उक्त विनियमावलीको विनियम ६१(१) मा ‘सेवा प्रवेश गरेको तहमा पन्ध्र वर्षसम्म स्थायी रुपमा कार्यरत रहेको कुनै कर्मचारी बढुवा नपाएको भए ... एकतह माथिको पदमा पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा स्वतः वढुवा गरिनेछ । यसरी कुनै कर्मचारी वढुवा भएमा सो पद स्वतः श्रृजना हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको समेत पाईयो । निगमवाट तत्काल भएको मूल्यांकन ‘क’ भै तुरुन्त वढुवा गर्नु पर्नेछ भन्ने भएकोलाई ‘ख’ मूल्यांकन गरी हाल आवश्यक नभएको भनी वद्नियत पूर्वक स्वच्छताको अभावमा गरिएको काम कारवाहीको परिणाम स्वरुप निवेदीकालाई वढुवावाट वन्चित गरिएको देखिन आयो ।
२०. उल्लेखित आधार कारणवाट निवेदिका सावित्री शर्माले निवेदन माग वमोजिम वरिष्ठ लेखा सहायक तह ५ मा वढुवा पाउने अवस्था पुष्टि भै रहेको देखिंदा निजलाई सो पाँचौ तह रिक्त भए सो रिक्त पदमा र नभए पद श्रृजना समेत जे जो गर्नु पर्ने हो गरी विपक्षीहरु अमिता श्रेष्ठ समेतले वढुवा पाएकै मितिवाट लागू हुने गरी बढुवा गर्नु भनी प्रत्यर्थी शाही नेपाल वायुसेवा निगम पदपूर्ति समिति समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति संवत् २०६० साल पौष २९ गते रोज ३ शुभम ................