निर्णय नं. १५८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।

निर्णय नं. १५८३     ने.का.प. २०३९  अङ्क ९

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३६ सालको रि.फू.नं. ४५

आदेश भएको मिति  : २०३९।९।९।६ मा

निवेदकहरु : जि.चितवन वर्छौली गा.पं.वडा नं.८ बस्ने सुकइ महतो,ऐ.ऐ.सानुमग महतो

विरुद्ध

विपक्षीहरु : जिल्ला कार्यालय भूमि प्रशासन शाखा, चितवन बर्छौली गा.पं.वडा नं.८, चितवन बस्ने      धैधारी महतो

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                रा.दु.वि.क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिशनको फैसलाबाट हकदैया टुटिसकेका निवदकहरुलाई बुझ्नु पर्ने कुनै औचित्य नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३६।२।२७ मा छिनिएको रिट निवेदन मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई कानून बमोजिम गरी छिनी दिनु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांङ्गी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त  विवरण निम्न बमोजिम छ : चितवन बछौंली गा.पं.वर्डा नं.८ (ग) का जग्गा मध्ये साहु महतोले कि.नं.८५ को ०–३–११ जग्गा, भिखी महतोले कि.नं.७१ को ०–१४–३ जग्गा, ठूलो मगरीले कि.नं.७३–७५–७८ को जग्गा  २–४–१७ जग्गा, भीमबहादुरले कि.नं.७० को २–०–९.५० जग्गा, सानुजनु महतोले कि.नं.७२ र ७४ को ०–१२–१६ जग्गा, मुसराई महतोले कि.नं.८८ को १–२–१३ जग्गा, मगर महतोले कि.नं.७७ को ०–१६–९ जग्गामा प्राप्त जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा समावेश हुन छुट भएको हुँदा मालपोत धरौटी राखेको रसिद समेत साथ राखी सच्चाई पाउँ भनी पृथक पृथक निवेदन भूमि प्रसाशन कार्यालयमा दिएकोमा चितवन जिल्ला अदालतको ०२३।२।३ र राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिसनको मिति ०२६।९।२८ को फैसलालाई आधार बनाई उक्त कि.नं.७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ८५, ८७, ८८ को जग्गाहरु विपक्षीको ठहराई मिति ०३४।४।२६ मा भु.प्र.का.चितवनमा निर्णय पर्चा भएको छ ।

२.    राप्ती दून जग्गा बिक्री वितरण कमिशनबाट प्राप्त भएको चलन पूर्जिको आधारमा उल्लिखित कि.नं.का जग्गाहरु ज.ध.प्र.पु.पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएबाट जग्गाको स्वामित्वमा नै विवाद खडा भएपछि त्यसको न्यायिक निरोपण हुनु पर्ने अनिवार्यतालाई उल्लंघन गरी निर्णय भएको छ, साविक कि.नं.१७३ र १८९ को जग्गा बिगाहा ४–९–१० मा रा.ज.वि.क.बाट पाएको पूर्जिको आधारमा विपक्षीले दावी लिंदै आएकोमा विपक्षीले जग्गा बिगाहा ४–९–१० भन्दा बढी जग्गामा अधिकार जमाउन पाउने अधिकार छैन । जग्गा बिगाहा ४–९–१० जग्गामा दावी लिने विपक्षीलाई करिव ११–२–१.५० जग्गाको हक अधिकार सुम्पनुबाट कानूनको घोर निसम्मान भएको छ । राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनको ०२६।९।२८ को फैसलालाई विपक्षी कार्यालयले निर्णयको आधार बनाएको छ । राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन (बिक्री वितरण व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ३ ले विकास क्षेत्रको जग्गा छानविन गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न आवश्यक छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचीत आदेशद्वारा कमिशन गठन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सो उद्देश्य पूर्तिको लागि कमिशन गठन गरेको छ । जग्गाको हक बेहकलाई लिएर उत्पन्न खिचोला मुद्दाको न्यायिक निरोपण गर्न पाउने अधिकार कमिशनलाई ऐनले प्रदान नगरेकोमा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरेको ०२९।९।२८ को फैसला स्वतः निस्कृय हुँदा सो फैसलालाई प्रमाण मानी गरिएका तत्पश्चातका फैसलाहरु अमान्य हुन जाने निर्विवाद छ ।

३.    विपक्षी कार्यालयको ०२४।४।२६ को गै¥ह कानूनी निर्णयबाट हामीहरुको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)ङ र १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पारेकोले उत्प्रेषण र परमादेशयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३४।५।२१।३ को आदेश ।

५.    जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम कुनै जग्गा नापी वा जाँच गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच भोग वा तेरो मेरो सम्बन्धि प्रश्न उठेमा सो कुरा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुनेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको ऐ.नियमहरु, २०२३ को नियम ५(६) अनुसार जग्गा नापजाँच हुँदा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच हक भोग वा तेरो मेरो सम्बन्धी उठेमा वा त्यसरी नापजाँच हुनु भन्दा अगावै उठेकोमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त जग्गा कमिशनमा कारवाई चली रहेको अवस्थामा नापीमा झगडा जनिएको र कमिशनको फैसलाले मेरो हक स्थापित गरेको हुँदा सो कमिशनको फैसला र सो कानूनी व्यवस्था अनुसार उक्त झगडा परेको कित्ताहरु नरबढीमा मेरो नाममा दर्ता गर्ने गरी ज.ध.पूर्जा दिने उक्त भू.प्र.का.ले पर्चा खडा गरी ज.ध.पूर्जा मलाई वितरण गरेको हुँदा सो कमिशनको फैसला सम्म कार्यान्वित गरिएको छ । सो मितिमा पर्चा खडा गरी ज.ध.पूर्जा मलाई दिइएकोमा तत्सम्बन्धमा विपक्षीहरुले उक्त भू.प्र.का.चितवनका कर्मचारी उपर भ्रष्टचार हुँदा जिल्ला कार्यालय चितवनमा चलाएको हुँदा सो मुद्दा अनुसन्धान गरी हाल नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उक्त जिल्ला कार्यालयले सो मुद्दा पेश गरेको हुँदा कार्वाही चली रहेको छ । सो कुरा पनि निवेदकहरुले उल्लेख नगरी लुकाउनु भएको प्रष्ट देखिन्छ । उपरोक्त उल्लिखित बमोजिम कमिशनले गरेको फैसला उपर कानूनले निर्देशन गरेको बाटो छोडी हक समाप्ती भई सकेको बिषयमा भएका वास्तविक कुरा लोप राखी निवेदकहरुले यो रिट निवेदन गरेकोबाट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत घेघारी महतो ।

६.    निवेदकहरुको हक अधिकारमा कुनै असर पर्न गएको मान्नु नपर्ने र अदालतको फैसला कार्यावाहीको अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने हुँदा रा.दू.ज.वि.कमिशन (विशेष अदालत) को उक्त फैसलालाई यस शाखाबाट अक्षरसः पालन गरी जग्गा दर्ता भए गरेकोमा निवेदकहरुको मौलिक हक माथि यस शाखाबाट हनन् भए गरेको नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भू.प्र.का.चितवन ।

७.    अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट भएको ज.ध.प्र.पूर्जा पाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा फिल्डबुक उतार बमोजिम घेघारी महतोको नाउँमा दर्ता गरी श्रेस्ता प्रमाण कायम गरी दिने भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णय अधिकार प्राप्त विपक्षी भूमि प्रशासकले प्रमाणको आधारमा गरेकोले निर्णयमा त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०३६।२।२७।१ को डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी ०३९।८।११।६ मा बेञ्च समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले मेरो पक्षले जग्गा नापीमा आफ्नो नाममा लेखाएको जग्गामा मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी गरिएको भूमि प्रशासन कार्यालय चितवनको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुँदा बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय चितवन तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदकहरुको कुन कुन जग्गामा हक स्थापित भएको थियो सो देखाउन सकेको छैन, साविक दर्ता तिरो नदेखाई भोगाधिकार स्थापित भएको नदेखिँदा रिट निवेदन गर्ने निवेदकहरुको हकदैया नै छैन भन्ने बहस गर्नु भयो । विपक्षी घेघारी महतो तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मेरो पक्ष र विपक्षीहरु समेत बीचमा जग्गा बाली मुद्दा परी सो मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतबाट राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनमा सरी उक्त कमिशनबाट ०२६।९।२८ मा निवेदकहरुले दावी लिएको जग्गा घेघारीको ठहरी फैसला भई अन्तिम रुपले रहेको छ । ०३३ सालको बाली लुटपिट मुद्दामा पनि निवेदकहरुले बाली लुटपिट गरेको ठहरी चितवन जिल्ला अदालतबाट ०३४।३।२७ मा फैसला भई म.क्षे.अ.बाट ०३६।६।३० मा सुरुको सदर भई सोफैसला अन्तिम रुपले रहेकोछ । निवेदकले दावी लिएका जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता हुने भएको भू.प्र.का.को निर्णय सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा यो निवेदक सुकइ महतो समेतले दावी लिएको जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालय, चितवनले राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनको ०३६।९।२८।२ को फैसलाको आधार गर्दै यी विपक्षी घेघारी महतोको नाउँमा दर्ता गरी श्रेस्ता पूर्जा कायम गरी दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त कमिशनलाई जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने निवेदकको जिकिरको हकमा राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीनको (विक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ६ (१) मा “विकास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत वा आय कर अदालत बाहेक अन्य अड्डा अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका दायरी मुद्दाहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गठन भएको कमिशनमा सार्ने छन्” भन्ने व्यवस्था भएको देखिएबाट उक्त कमिशनलाई उपर्युक्त मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार देखियो । अर्को कुरा यिनै पक्ष विपक्षको बीचमा चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको जग्गा बाली मुद्दा श्री ५ को सरकारको सुचित आदेशद्वारा गठित उक्त कमिशनमा ०२४।९।२० मा सरी कमिशनबाट ०२६।९।२८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यी निवदेकहरुले कतै पुनरावेदन गरी सो राप्ती दुन विकास क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिशनको निर्णय बदर गराउन सकेको नदेखिँदा अहिले आएर उक्त कमिशनलाई जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद परेको मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिरलाई युक्तीसंगत मान्न मिलेन ।

१०.    हामीहरुलाई बुझ्दै नबुझी भूमि प्रशासन कार्यालयबाट विवादको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुने गरी निर्णय गरियो भन्ने निवेदकहरुको जिकिरको हकमा यो गर्भु महतो समेतका निवदेकहरुसँग परेको बाली बिगो मुद्दामा राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिशनको अन्तिम रुपले रहेको ०२६।९।२८ को फैसला समेतको आधार लिँदै वर्छौली गा.पं. वडा नं. ८ग.कि.नं. १, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ८५, ८७ र ८८ मा नापी भई फिल्डबुकमा झगडा जनिएको जग्गा फैसला बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने निवेदन परेबाट भूमि प्रशासन कार्यालयले कि.नं.१ बाहेकका उपर्युक्त बमोजिमका जग्गाहरु घेघारी महतोको नाममा दर्ता कायम गरी श्रेस्ता पूर्जा कायम गरिदिने सम्म निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णयको निमित्त विवादित जग्गामा रा.दु.वि.क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिशनको ०२६।९।२८ को फैसलाबाट हकदैया टुटिसकेका यी निवेदकहरुलाई बुझ्नु पर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन ।

      अतः उपर्युक्त कारणहरुबाट यी निवेदक सुकई महतो समेतले दावी लिएका जग्गाहरु विपक्षी घेघारी महतोको नाउँमा दर्ता गरी श्रेस्ता पूर्जा कायम गरी दिने गरेको भूमि प्रशासन कार्यालय, चितवनको ०३४।४।२६।४ को निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३६।२।२७।१ को निर्णय मनासिव ठर्हछ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान 

 

इतिसम्वत् २०३९ साल पौष ९ गते रोज ६ शुभम् । 

 

