निर्णय नं. ७२७५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय न.७२७५           ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

संवत् २०६० सालको रिट नं. ..२९११

आदेश मितिः २०६०।१०।१३।३

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदिकाः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० ज्याठा वस्ने श्रीमती शकुन्तला प्रधान

विरुद्ध

विपक्षीः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल समेत

 

§  वीर अस्पताल, ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६०’ अनुसार प्रतिष्ठानमा परिणत भएको भन्ने तथ्य उक्त अध्यादेशको दफा १२(१) मा ‘वीर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०३७ वमोजिम सञ्चालन भै रहेको वीर अस्पताल यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि प्रतिष्ठानको अङ्गको रुपमा परिणत भई सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थावाट देखिन्छ । यसै गरी सो अध्यादेशको दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ भन्ने र उपदफा (३) मा ‘प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच विखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यसरी उक्त अध्यादेशवाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गरिएवाट, सो संस्थाले आफ्नो हक भोगमा रहेको भवन निवेदिकालाई वोलपत्र अनुसार वहालमा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र निर्णय दिन पाउने अधिकार सो अध्यादेश अनुसार प्रतिष्ठानलाई रहे भएको पाइने ।

§  कानून  वमोजिम  स्वतन्त्र  किसिमले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित र असर पुर्याउने गरी साझा स्वास्थ्य सेवालाई काउण्टर उपलव्ध गराउने भनी श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय (सचिवस्तर) को २०६०।५।१० को निर्णय र सो निर्णय अनुसार लेखिएको पत्र समेत उक्त प्रतिष्ठानको स्वायत्तता अनुरुप स्वयं निर्णय गर्न पाउने प्रकृतिको विपरीत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर  हुने ।              

(प्र.नं. १०)

निवेदिका तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री खिमराज पौडेल र श्री विजयकुमार सिंह

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

      २.    विपक्षी वीर अस्पतालको २०५९।१०।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सो अस्पतालमा औषधी विक्री कक्ष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा म निवेदिकाले समेत बोलपत्र पेश गरेकोमा म निवेदिकाले प्रति महिना रु.२,७७,७७७। वुझाउन कवोल गरेको अंक सवैभन्दा उच्च भै २०६०।१।१६ को सो अस्पतालको निर्णय अनुसार मेरो वोलपत्र स्वीकृत भएको रहेछ । वोलपत्र स्वीकृत भएपछि २०६०।३।१३ मा सम्झौता गर्न आउनु भन्ने पत्र प्राप्त भयो । सो पत्रानुसार सम्झौता गर्न जाँदा भाडामा दिने भनीएका पसल कवल साझा स्वास्थ्य सेवाले प्रयोग गरि आएको र सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारणले खाली हुन नसकी सम्झौता हुन अँझै केही समय लाग्ने जानकारी गराइयो । २०६०।५।९ मा सो अस्पतालले अदालती कारवाही टुङ्गो लागेको र पसल कवल खाली गराइएकोले कवोल गरेको एक वर्षको भाडा रकम वैंक दाखिला गरी ५ दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनु भनी म निवेदकलाई जानकारी गरायो । उक्त पत्र अनुसार वीर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने रु. ३,००,०००। मूल्य वरावरका कतिपय जीवन रक्षक (Life Saving) औषधीहरु खरिद गरिसकेको छु । २०६०।५।१२ मा शर्त वमोजिमको रकम लिई सम्झौता गर्न जाँदा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०६०।५।१० को पत्रानुसार साझा स्वास्थ्य सेवालाई वीर अस्पताल भित्र स्थायी काउण्टर उपलव्ध गराउने भनी श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को निर्णय भएकोले तपाई संग सम्झौता गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ’ भन्ने व्यहोराको पत्र म निवेदिकालाई दिइयो ।

      ३.    श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) वाट भएको भनिएको उपरोक्त निर्णयवाट म निवेदिकाको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकमा वन्देज लाग्न गएको छ । वीर अस्पताल एक स्वशासित संगठित संस्था भएकोमा सो अस्पतालले प्रकाशन गरेको सूचना तथा मेरो वोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरी गरेको निर्णय सम्बन्धमा कसैको उजुरी नपरेको तथा वदर नभएको कारणले सो काम कारवालाईलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत छैन । वोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीमा साझा स्वास्थ्य सेवाको कुनै संलग्नता समेत नभएवाट सो पसल कवलमा यथावत वस्न पाउने अवस्था छैन । सो स्थानमा यथावत वस्न दिने गरी जिल्ला अदालत, काठमाडौंवाट अदालती वन्दोवस्त १७१ नं. वमोजिम भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट वदर भै सकेको छ । तसर्थः कानूनको अख्तियारी भन्दा वाहिर गै स्वास्थ्य मन्त्रालय, सचिवस्तरवाट भएको २०६०।५।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षी वीर अस्पताललाई म निवेदिकासंग कवोल गरिए अनुसारको सम्झौता गर्न गराउन लगाई औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ । साथै वोलकवोल स्वीकृत गरेको पसल कवल वारे कसैसंग कुनै सम्झौता नगर्नु र सो पसल कवलमा मेरो वोलकवोल अनुसार औषधी विक्री वितरण गरी पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत श्रीमती शकुन्तला प्रधानको रिट निवेदन पत्र ।

      ४.    यसमा आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गरी नियमानुसार गरी पेश गर्नु । साथै निवेदिका संग विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको सम्झौता भै सकेको अवस्था समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०६०।५।१७ मा भएको आदेश ।

      ५.    यस अस्पतालले औषधी विक्री कक्ष भाडामा दिने सम्बन्धमा २०५९।१०।२४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशीत सूचना अनुसार सवै भन्दा बढी भाडा रकम कवोल गरी वोलपत्र पेश गर्ने विपक्षी शकुन्तला प्रधानको वोलपत्र यस अस्पतालवाट स्वीकृत भै वोल कवोल वमोजिम सम्झौता गर्न वोलाइएकोमा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय (सचिव स्तरवाट) २०६०।५।१० मा ओ.पि.डि. भवनको भुईतलामा रहेको भाडामा दिने भनिएका उक्त कोठाहरु सवै भन्दा वढी कवोल गरिएको अंकमा नघटाई साझा स्वास्थ्य सेवालाई भाडामा दिने सम्बन्धमा निर्णय भएको हुंदा सो वमोजिम संझौता गर्नु भनी लेखी आएको कारणले विपक्षी रिट निवेदक संग सम्झौता गर्न नसकिएको हो । अन्य कसैसंग सम्झौता गरिएको समेत छैन भन्ने समेत व्यहोराको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको लिखित जवाफ ।

      ६.    वीर अस्पतालको भवन विस्तारको निमित्त राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको नामको केही जग्गा श्री ५ को सरकार (मन्त्रि परिषद) को मिति २०५३।२।३ को निर्णय अनुसार वीर अस्पताललाई उपलव्ध गराउँदा साझा स्वास्थ्य सेवाको लागि वीर अस्पताल भित्र स्थायी काउण्टर उपलव्ध गराउने भन्ने निर्णय भएकोले श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय वमोजिम यथावत रुपमा काउण्टर उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनको लागि श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६०।५।१० को निर्णयानुसार साझा स्वास्थ्य सेवालाई औषधी विक्री कक्ष संचालन गर्न दिएको हुँदा निवेदकको जिकीर कानूनसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ७.    विपक्षी  निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हक दैया नै नभएको र सहकारी ऐन, २०१६ अन्तर्गत यस साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि. प्रत्यक्ष रुपमा श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहेता पनि अनुदान भने कहीं कतैवाट नभै नेपाली जनतालाई सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय औषधी विक्रि वितरण गर्न हाल काठमाडौंको वीर अस्पताल समेतका बिभिन्न अस्पतालहरुमा चौविसै घण्टा औषधी विक्रि कक्ष संचालन गरी आएका छौं  । श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारका स्वामित्व रहेका अधिकांश अस्पतालमा स्थायी काउण्टर खोल्न दिने निर्णय भए अनुसार नै संस्थालाई वीर अस्पतालमा एउटा कोठा उपलव्ध गराइएको हो । २०५२।३।१५ को मन्त्री स्तरीय निर्णय हालसम्म यथावत रहेको छ । सो मा विपक्षी निवेदकले कुनै चुनौती दिन सकेका छैनन् । साझा स्वास्थ्य सेवालाई श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५३।२।३ को निर्णयको दफा ६ मा साझा स्वास्थ्य सेवाको लागि वीर अस्पताल भित्र स्थायी काउण्टर वीर अस्पतालले उपलव्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको देखिएकोले सो वमोजिम वीर अस्पताल भित्र स्थायी काउण्टर उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नु भन्ने मिति २०६०।५।१० मा भएको सचिव स्तरिय निर्णय २०५३।२।३ को मन्त्री परिषदको निर्णयको कार्यान्वयन सम्म हो । विपक्षी निवेदक संग चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कुनै सम्झौता भएको छैन । उक्त पसल कवल कसलाई दिने, नदिने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठानलाई रहे भएको तथ्यमा विवाद छैन । विपक्षी निवेदकले कुनै रकम समेत दाखिला गरेका छैनन् भने मन्त्रालयले मिति २०५३।२।३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि मात्र २०६०।५।१० मा सचिव स्तरीय निर्णय भएकोमा सो निर्णय वदर गराउने हकदैया विपक्षी रिट निवेदकको नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत् व्यहोराको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त व्यक्ति ऐ.का संचालक जनार्दन राजभण्डारीको लिखित जवाफ ।

      ८.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री खिमराज पौडेल र श्री विजयकुमार सिंहले वहालको लागि वोलपत्र आव्हान भै सो अनुसार हाम्रो पक्षले वोलपत्र पेश गरी आर्थिक ऐन, नियम अनुसारको काम सम्पन्न भै सकेपछि सम्झौताको चरणमा आएपछि मात्र सचिवद्वारा लेखिएको पत्रद्वारा रोक्ने काम गरिएको छ । जुन काम ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश २०६०’ विपरीत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र पत्र हस्तक्षेपपूर्ण, वद्नियतपूर्ण र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी समेत् रहेको छ । करारीय अधिकारका सम्बन्धमा रीट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षी साझा स्वास्थ्य सेवा महाङ्कालस्थान महावौद्धका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले निवेदिकाले बोलपत्र वमोजिमको नगद धरौट नराखेको र सम्झौता समेत नगरेको अवस्थामा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै छैन । सम्झौता भैसकेको भएपनि प्रस्तुत विवादमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले सचिव स्तरवाट कुनै निर्णय नै भएको छैन । श्री ५ को सरकारवाट मिति २०५३।२।३ मा भएको निर्णयानुसार वोलपत्र अनुसार सवैभन्दा बढी कवुल भाडा अंकमा कम नहुने गरी स्थायी काउण्टर उपलव्ध गराउन निर्देशन दिइएको सम्म हो । मिति २०६०।८।१० को राजपत्रमा प्रकाशित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६० को दफा २१, २६ र २८ अनुसार प्रतिष्ठान, श्री ५ को सरकार प्रति जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ । वीर अस्पताल विकास समितिको स्वशासित प्रकृति हाल प्रतिष्ठानमा सरी सकेको हुँदा उद्देश्यमा केही फरक परेको छैन । श्री ५ को सरकारवाट मिति २०५३।२।३ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्म खोजिएको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।

      ९.    उक्त वहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

      १०.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा वीर  अस्पतालवाट  वोलपत्र  आव्हान  गरिएकोमा मेरो  वोलपत्र  स्वीकृत भै सो  अनुसार  सम्झौता  गर्नु  पर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०६०।५।१० को पत्रानुसार श्री ५ को सरकार सचिवस्तरको अनधिकृत र गैरकानुनी निर्णय देखाई सम्झौता नगरिएकोले सो निर्णय वदर गरी सम्झौता गरी औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र श्री ५ को  सरकार (मन्त्री परिषद) को मिति २०५३।२।३ को निर्णय अनुसार साझा स्वास्थ्य सेवाको  लागि वीर अस्पताल भित्र स्थायी काउण्टर उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सचिव स्तरको निर्णयानुसार साझा स्वास्थ्य सेवालाई औषधि विक्री कक्ष सञ्चालन गर्न दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

      ११.    साझा स्वास्थ्य सेवालाई वीर अस्पतालमा यथावत वहालमा वस्न दिने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंवाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत पाटनवाट वदर भै सकेको स्थितिमा साझा स्वास्थ्य सेवालाई वीर अस्पताल भित्र स्थायी काउण्टर उपलव्ध गराउने भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरवाट भएको निर्णय कानून विपरीत हुँदा वदर गरी वोल कवोल वमोजिम निवेदिकालाई औषधि पसल खोल्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ । वीर अस्पताल, ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६०’ अनुसार प्रतिष्ठानमा परिणत भएको भन्ने तथ्य उक्त अध्यादेशको दफा १२(१) मा ‘वीर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०३७ वमोजिम सञ्चालन भै रहेको वीर अस्पताल यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि प्रतिष्ठानको अङ्गको रुपमा परिणत भई सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थावाट देखिन्छ । यसै गरी सो अध्यादेशको दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ’ भन्ने र उपदफा (३) मा ‘प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच विखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यसरी उक्त अध्यादेशवाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गरिएको, सो संस्थाले आफ्नो हक भोगमा रहेको भवन निवेदिकालाई वोलपत्र अनुसार वहालमा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र निर्णय दिन पाउने अधिकार सो अध्यादेश अनुसार प्रतिष्ठानलाई रहे भएको पाईयो । यसरी  कानून  वमोजिम  स्वतन्त्र  किसिमले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित र असर पुर्याउने गरी साझा स्वास्थ्य सेवालाई काउण्टर उपलव्ध गराउने भनी श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय (सचिवस्तर) को २०६०।५।१० को निर्णय र सो निर्णय अनुसार लेखिएको पत्र समेत उक्त प्रतिष्ठानको स्वायत्तता अनुरुप स्वयं निर्णय गर्न पाउने प्रकृतिको विपरीत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

     

न्या.अनुपराज शर्मा

 

इति संवत् २०६० साल माघ १३ गते रोज ३ शुभम ............. ।