निर्णय नं. ७२७६ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

निर्णय नं.७२७६           ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

     

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

संम्वत् २०६० सालको रिट नं. २८५४

आदेश मितिः २०६०।७।३।२

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं ७ वस्ने भिमसेन दमाई

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

 

§  वावुको नाउँको मोहियानी हकको जग्गामा मोहीको मृत्यु पछि मोहीका स्वास्नी, छोराहरु मध्ये जग्गाधनीले रोजेको व्यक्ति मोही हुने भन्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई भएको अवस्थामा शान्ती सुरक्षा कायम गरीपाउँ भनि भाईहरुले दिएको निवेदनका आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी विवाद हेरी सम्पत्ति दिलाई दिने, भाग वण्डा गरी दिने गरी कागज गराउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएको नपाइने ।

§  निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट मिति २०६०।४।३० मा भएको कागज कानून अनुरुपको नभएकाले निवेदकवाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंवाट गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुनुका साथै निवेदकको सम्पत्ति तथा रकम दिलाउने, वण्डा गराउने लगायतका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध समेत जारी हुने ।       

(प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाह

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या. केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निर्णय आदेश यसप्रकार छ :–

      २.    कपडा सिलाउने व्यवसायी गर्दै आउदा २०६०।२।२१।५ गते नचिनेका प्रहरीहरु आई मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका कर्मचारीले तिमीले तल्सीङलाई जग्गा छाडी मोही वापत रकम लिएछौ  । त्यो जग्गा तिमीले छाडी रकम लिएकोले सो सम्वन्धमा तिम्रो भाईहरुको उजूरी परेको छ । त्यसैले तिम्रो अरु सम्पत्ति भाईहरुलाई दिलाउनको लागि यहाँ तिमीलाई झिकाइएको हो र तिमीले भाईहरुलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भनियो, हामी दाजु भाईहरु छुट्टिई आ–आफ्नो व्यवहार गर्दछौ, कस्ले कस्तो उजूरी हालेको रहेछ देखाउनुस भनी भन्दा डाठो कारवाहीको उजूरी हो देखाउन मिल्दैन र नक्कल दिन पनि मिल्दैन भनियो । हप्तै पिच्छे जसो मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तारेख दिई हाजिर हुनुपर्छ । तारेख पर्चा पनि दिदैन र यही २०६० श्रावण ३० गतेका दिन एउटा व्यहोरा राखिएको कागजमा सही गराइएको छ र सो कागजमा के लेखिएको छ हेर्न दिएन । २०६० भाद्र ५ गते सम्म सम्पत्तिको रकम दिलाउने भन्ने कागज हो भनी मौखिक जानकारी दिइयो । २०६० साल भाद्र ५ गते सम्म सम्पत्ति भाईहरुलाई नदिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकामा थुनामा पठाई दिन्छौ भनी धम्की दिइएकोले वाध्य भएर सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएको छु ।

      ३.    प्रथमतः मेरो सम्पत्ति भाग लगाउने वण्डा गर्ने , कसैलाई नामसारी गराई दिने तथा लेनदेन गराई दिने विपक्षीलाई कुनै अधिकार छैन । अतः मेरो सम्पत्ति रकम वण्डा गराउने लगायतका विषयमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा प्रतिषेध लगायतका आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियम वमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफलमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।५।९।३ को आदेश ।

      ५.    रिट निवेदक विपक्षीका भाईहरु अर्जुन नगर्ची, वुद्ध दमाई र प्रकाश दमाई समेतले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिएको हुँदा सो अनुसार वुझी आवश्यक शान्ति सुरक्षा गरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा लेखी पठाएकोमा सो कार्यालयमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउँदा समझदारी कायम हुन नसकेको भनी पुनः यस कार्यालयमा आएको हुँदा रिट निवेदक र निजका भाईहरुलाई छलफल गराउदा दुवै पक्ष वीच सहमति हुन नसकेपछि दुवै पक्षलाई सप्रमाण लिएर यस कार्यालयमा उपथित हुनको लागि तारेख दिएकोमा पटकपटक तारेख लिई उपस्थित हुन आउदा पनि रिट निवेदक भिमसेन दमाईले यस कार्यालयले खोजेको प्रमाण ल्याएर दिन नसकेको र भाईहरुले मात्र प्रमाण सहित यस कार्यालयमा उपस्थित हुन आएको र यस कार्यालयवाट रिट निवेदकलाई अन्य कुनै आदेश नदिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

      ६.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल फायल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले मेरो पक्षका दाजु भाईहरु छुट्टि भिन्न भै अलग रहेको अवस्थामा मेरो पक्षका भाईहरुले के कस्तो निवेदन दिएको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भाईहरुलाई सम्पत्ति रकम दिलाउने गरिएको कागज र पटक पटक तारेखमा वोलाउने जस्ता कार्यले मेरो पक्षको संवैधानिक हकमा आघात परेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको टुगो नलागेसम्म पुर्व इजलासवाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अन्तरिम आदेश जारी राखी पाउँ भन्ने वहस गर्नु भयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फवाट रहनुभएका विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री लोक जङ्ग शाहले निवेदकका भाईहरुले मोहीवाट प्राप्त रकम वरावर गरी दिलाई पाउँ भनी दिएको निवेदन अनुसार विपक्षीलाई छलफल सम्म गराइएको र अन्य कुनै किसिमको कागज नगराइएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

      ७.    यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६०।४।३० मा गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी पटक पटक तारेखमा वोलाउने र निवेदकको सम्पत्ति तथा रकम दिलाउने वण्डा लगाउने लगायतका विषयमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र निवेदकका भाईहरु अर्जुन नगर्ची, वुद्ध दमाई र प्रकाश दमाई समेतले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने दिएको निवेदनमा दुवै पक्षलाई प्रमाण लिएर यस कार्यालयमा उपस्थित हुनको लागि तारेख दिएकोमा पटक पटक तारेख लिई उपस्थित हुन आउँदा पनि निवेदक भिमसेन दमाईले यस कार्यालयले खोजेको प्रमाण ल्याएर दिन नसकेको र भाईहरुमात्र प्रमाण सहित यस कार्यालयमा उपस्थित हुन आएकोले निजलाई अन्य कुनै आदेश नदिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

      ८.    प्रस्तुत मुद्दा अन्तरिम आदेशको लागि इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ आइसकेको देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली , २०४९ को नियम ४१(१) (ख) ले किनारा गरी दिन वाधा नपर्ने हुँदा सो तर्फ विचार गर्दा, वहसको क्रममा उपस्थित उप–न्यायाधिवक्ता मार्फत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा कारवाही भएको मिसिल हेर्दा वावु भोटे दमाईको नाउँको मोही हकको जग्गा निवेदकले विक्रि गरेकोले निवेदककै भाईहरु अर्जुन नगर्ची, वुद्ध दमाई र प्रकाश दमाईको उजूरीवाट निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराई कारवाहीमा राखेको देखिन्छ । प्राप्त मिसिलवाट निवेदक र निजका भाईहरु वीचमा २०४६ सालमा भएको वण्डा पत्रको कागज समेत पेश दाखेल गराई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । वावुको नाउँको मोहियानी हकको जग्गामा मोहीको मृत्यु पछि मोहीका स्वास्नी, छोराहरु मध्ये जग्गाधनीले रोजेको व्यक्ति मोही हुने भन्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई भएको नै देखिन्छ । यसवाट निवेदक र भाईहरुका विचमा जग्गा सम्वन्धि विवाद भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा शान्ती सुरक्षा कायम गरीपाउँ भनि भाईहरुले दिएको निवेदनका आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी विवाद हेरी सम्पत्ति दिलाई दिने, भाग वण्डा गरी दिने गरी कागज गराउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएको  पाइदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट मिति २०६०।४।३० को कागजलाई कानून अनुरुपको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकवाट मिति २०६०।४।३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंवाट गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी  दिएको छ, साथै निवेदकको सम्पत्ति तथा रकम दिलाउने, वण्डा गराउने लगायतका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध समेत जारी गरी दिएको छ । विपक्षीको जानकारीको लागि निर्णय आदेशको प्रतिलिपि महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फायल नियम वमोजिम वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०६० साल कार्तिक ३ गते रोज २ शुभम..........