निर्णय नं. ८५५८ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध

निर्णय नं. ८५५८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

संवत् २०६७ सालको रिट. नं.–२०६७–WO–०६०३

आदेश मितिः २०६७।१२।२।४

विषयः– उत्प्रेषण, प्रतिशेध  ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा न. १४ कुलेश्वरस्थित ईनोभेटिभ         कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.का प्रबन्ध   निर्देशक का.जि.का.म. न.पा.वडा नं ३२ बस्ने मनोजकुमार भेटवाल

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

 

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीबाट अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य भएमा त्यसलाई सच्याउने आदेश दिन सक्छ । तर आयोगलाई सुपरिवेक्षकीय (supervisory) अधिकार दिएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारवाही क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कोही पनि कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ भने त्यसले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्तैन । प्रस्तावित आकाशे पुल निर्माण संझौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने नदेखिएको र अधिकार दुरुपयोग भएको भन्ने पनि नदेखिएको अवस्थामा आकाशे पुलको Design को सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राय दिने वा Design बदल्न लगाउन आदेश गर्न सक्दैन । त्यस्तो आदेश अधिकारक्षेत्रविहीन हुन्छ । क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको कुनै पनि कार्यले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदकतर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री रामप्रसाद सिटौला तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री भेषराज न्यौपाने, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री प्रकाश राउत, श्री हीरा रेग्मी, श्री बाबुराम कुवँर, श्री माधवप्रसाद बाँस्कोटा, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री प्रमोद बैद्य, श्री ज्योति बानियाँ, श्री बाबुराम गिरी, श्री आशिकराम कार्की, श्री हर्कबहादुर भट्टराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधार, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री श्यामजी प्रधान र श्री दामोदर खड्का

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

निवेदकमध्येको ईनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि. पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, भाडा लिजमा लिई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने समेतका कार्य गर्ने उद्देश्य लिई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भै आफ्नो उद्देश्यबमोजिमको कार्य गरिआएको कम्पनी हो । निवेदकमध्येको म मनोजकुमार भेटवाल सोही कम्पनीको शेयरधनी तथा प्रवन्ध सञ्चालक हुँ । संविधानको धारा १२, १३, १९ र ३२ ले प्रदान गरेका क्रमशः स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हक र संवैधानिक उपचारको हक निवेदकलाई प्राप्त छ । काठमाडौँ शहरभित्रका सडकहरू आफैमा साँगुरा रहेका र पैदल यात्रुहरूले मुख्य सडकबाटै बाटो काट्दा सवारी दुर्घटनामा बृद्धि भै बाटो काट्ने पैदल यात्रु स्वयंको जीउज्यानको खतरा सधै रहने गरेको तथा सो कारणले अत्याधीक मात्रामा ट्राफिक जामको समस्या दिनानुदिन बढ्दै जानुका साथै मुख्य चोकको सडक किनारामा अव्यवस्थित रुपमा पसल थापी आएका कारण पैदल यात्रु समेतले दुख कष्ट झेल्नु परेको यथार्थ हुँदाहुँदै सोको समाधानका लागि आकाशे पुलहरू निर्माण गर्न नगरपालिका स्वयंले आफ्नै लागतमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने र सोही कार्य निजी क्षेत्रलाई लिजमा लिई सम्पन्न गर्दा शहरवासीको जीउ ज्यान सुरक्षित भै सहज र सरल जीवनयापन हुन सक्ने तथा स्थानीय निकाय एवं नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना समेत विना मूल्य निर्माण हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागस्थान, धरहरादेखि जमल सडकमा निर्माण गरेको ६ वटा आकाशे पुलको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन र काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा थप ६ वटा आकाशे पुल निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रलाई दिने भनी सार्वजनिक सूचनामार्फत् प्रस्ताव माग गरेकोमा सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रस्ताव निवेदकको भएका कारण सो सम्पूर्ण कार्य निवेदक कम्पनीले आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने गरी २० वर्षका लागि लीज, निर्माण, व्यवस्थापन सम्झौता काठमाडौँ महानगरपालिका र निवेदक कम्पनीबीच मिति २०५७।७।१ मा सम्पन्न भएको थियो ।

मिति २०५७।७।१ को सम्झौताबमोजिम २ वटा नयाँ पुलहरू निवेदकले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।५।४ को पत्रद्वारा सम्झौता पत्रमा उल्लिखित अमूर्त र अस्पष्ट विषयलाई प्रष्ट र किटानीसाथ समावेश गरी करार संशोधन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुझाव निर्देशन दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गठित सुझाव कार्यदलले मिति २०६६।१२।३ मा पेश गरेको सम्झौता पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०६६ लाई आधार मानी आकाशे पुल निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न थप प्रष्ट र किटानी शर्त बन्देज तथा दायित्व कायम गरी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई अनुरोध गरेबमोजिम सोही सम्झौताको शर्तअनुरूप मिति २०५७।७।१ को सम्झौतालाई विस्थापन गरी मिति २०६७।१।१० मा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पुनरावलोकन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । मिति २०६७।१।१० मा भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको ६ वटा र निवेदक कम्पनीले निर्माण गरेको २ वटा गरी जम्मा ८ वटा आकाशे पुल तथा निवेदकले कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, नयाँ बसपार्क गेट र वालाजु माछापोखरीमा निर्माण गर्ने ४ वटा आकाशे पुल र सोमा निवेदकले निर्माण गरेको तथा निर्माण गर्ने पसल, कबल, होडिङ बोर्ड आदि निवेदकले लीजमा प्राप्त गरेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार निर्माण भैसकेको पुलहरूको मर्मत सम्भार व्यवस्थापन र निर्माण हुन बाँकी पुलको निर्माण, मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निवेदक कम्पनीले १८ वर्षसम्म गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

उल्लिखित आकाशे पुलहरूको निर्माण व्यवस्थापन निवेदक कम्पनीबाट गराउने कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको सर्वदलीय संयन्त्रबाट समेत स्वीकृत भएको हो । निवेदकले निर्माण गर्नुपर्ने ४ वटा आकाशे पुलको डिटेल ड्रईङ डिजाईन स्पेशिफिकेशनसहितको नक्सा समेत निवेदकले प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकासमक्ष पेश गर्नुपर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गठित प्राविधिकसहितको समितिको सिफारिशअनुरूप स्वीकृत भए पश्चात सोहीबमोजिमका पुलहरू निवेदकले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम माछा पोखरी चोक र नयाँ बसपार्क गेटमा बन्ने आकाशे पुलको ड्रईङ, डिजाईन नक्सा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०६७।३।७ मा पूरक सम्झौतापत्रबमोजिम कलंकी र नयाँ बानेश्वरमा बन्ने आकाशे पुलको समेत ड्रईङ डिजाइन नक्सा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०६७।६।१७ मा स्वीकृत भएको हो । उल्लिखित ४ बटै आकाशे पुलको स्वीकृत डिजाईन, नक्साबमोजिमको डिटेल स्ट्रक्चरल डिजाईनको स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासमक्ष पेश गरिएकोमा सोको सहमतिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पठाएकोमा मन्त्रालयबाट मिति २०६७।८।५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भै मिति २०६७।८।९ मा विपक्षी नं ३ र ४ बाट संयुक्त रुपमा स्ट्रक्चरल डिजाईन स्वीकृत भैसकेको छ । आकाशे पुल निर्माण व्यवस्थापनको विषय आम शहरवासीको हकहित र सुरक्षासँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कार्य भै सर्वदलिय संयन्त्रले स्वीकृत गरेको विषय हुँदा विशिगस्ष्ट व्यक्तित्वहरूबाट आकाशे पुलको सिलन्यास सम्पन्न भै काठमाडौँ महानगरपालिका र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट स्वीकृत ड्रईङ, डिजाईन स्पेशिफीकेशनबमोजिमको नक्साअनुरूप द्रूत गतिमा निर्माण कार्य भै हालसम्म माछापोखरी र गोगंबु बसपार्कको आकाशे पुल निर्माणको ७५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेको छ भने कलंकीमा ३० प्रतिशत र बानेश्वरमा १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ ।

साविक २०५७।७।१ को सम्झौतामा वार्षिक एकलाख बीस हजार रोयल्टीस्वरुप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने शर्त रहेकोमा हालको सम्झौतामा सो रकम वृद्धि गरी वार्षिक रु २२,००,०००।– रोयल्टी प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरु मै बुझाउने शर्तअनुरूप सम्पूर्ण रोयल्टी रकम अग्रीम रुपमा हामीले बुझाई सकेका छौ । सम्झौताबमोजिमको आकाशे पुल निर्माणका लागि निवेदक आफूसँग भएको रकम अपुग भएकोले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १९ करोड ऋण लिई सो रकम समेत लगानी गरेको अवस्था छ भने पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामानहरू आयात गर्न तथा बुक गर्नका लागि अग्रिम भुक्तानी पठाई सकेको अवस्था छ ।

यसरी प्रचलित कानून तथा सम्झौताअनुरूप कार्य गरिरहेकै अवस्थामा एक्कासी मिति २०६७।९।१३ को काठमाडौँ महानगरपालिकाको पत्र प्राप्त भै खोली हेर्दा “श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं ५८३ मिति २०६७।९।१२ को पत्रबाट यस कार्यालयका नाउँमा आकाशे पुलको निर्माण कार्य स्थगित गर्ने गराउने विषयमा पत्राचार भएकोले तहाँ प्रा.लि.का नाममा प्रेषित गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र ईनोभेटिभ कन्सेप्टबीच पुनः मिति २०६७।१।१० र २०६७।६।१५ मा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, कलंकी, बालाजु माछापोखरी तथा गोंगबु बसपार्कमा आकाशे पुल निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा करार सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर आयोगको पूर्व निर्णयअनुसार पुल निर्माण गर्न सम्झौतामा लगानी र प्रतिफल लागत मूल्य समेत विश्लेषण गरेको पाइएन भने अमूर्त र अस्पष्ट विषयलाई आकाशे पुल निर्माण गर्दा स्पष्ट पारेको पनि देखिएन । आकाशे पुल निर्माण गर्दा सार्वजनिक हित, सुरक्षा सडक छिमेकी सडक प्रयोगकर्ता समेतलाई विचार गरी सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी सहमतिको आधारमा करार भएको पनि देखिएन । यसै विषयमा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरूसँग मिति २०६७।९।८मा आयोगमा भएको छलफल समेतका आधारमा का.म.पा र ईनोभेटिभबीच मिति २०६७।१।१० मा र मिति २०६७।६।१५ मा भएको करारबमोजिमको आकाशे पुल निर्माण गर्ने कार्य तत्कालै स्थगित गरी सम्बन्धित सरोकारवाला समितिहरूसँग व्यापक छलफल गरी भएको सहमति पैदल यात्रीको सुविधा अपाङग मैत्री अनुकूल हुने गरी भविष्यमा विस्तार हुने सडक योजनालाई मध्येनजर राखी बढ्दो शहरीकरणको न्यूनतम् पुर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित हुने गरी व्यापारीक प्रयोजनको भन्दा पैदल यात्रीको सुविधालाई मध्येनजर राखी खुल्ला र भुकम्पीय दृष्टीले समेत सुरक्षित हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तय गरेको आधारभूत मापदण्ड तथा नक्सा डिजाईनअनुरूप आकाशे पुल निर्माण गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने भनी सम्मानित आयोगबाट लेखी आएको हुँदा आयोगको उल्लिखित निर्णय अनुसार आकाशे पुलको निर्माण तत्काल स्थगित गर्नु हुन सुचित गरिन्छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाईएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मनोगत, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको, अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय निर्देशन तथा सो निर्णय निर्देशनबमोजिम निर्माण कार्य रोक्नु भनी निवेदकलाई पत्राचार गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामकारवाही समेतबाट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च), १९, १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन पुगेको र सो कामकारवाही बदर गरी हकको प्रचलनका लागि निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी पक्ष नै कायम नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवबाट निर्णय भएकोले प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको अभाव हुँदा अन्यायमा परि प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौ ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा कुनै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूको नियुक्ति भएको छैन  । आयोगका सबै पूर्व आयुक्तहरूले मिति २०६६।९।२१ देखि अनिवार्य अवकाशप्राप्त गर्नु भएको हुनाले निज आयुक्तहरू अवकाश हुनु एकदिन अघि मात्र मिति २०६६।९।२० मा निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको तथा सो कसूरमा संलग्न अन्य व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्न तथा मुद्दा चलाउन आयोगलाई प्राप्त अधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्ती भै नआएसम्मका लागि भनेर आयोगको सचिवलाई सुम्पिएको कुरा मिति २०६६।९।९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएको छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आयुक्तविहीन रहेको अवस्थामा हाल भएको मिति २०६७।९।९ को निर्णय र पठाइएको पत्र सोही राजपत्रको सूचनाबमोजिम पठाइएको प्रष्ट हुन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ र १४९ विपरीत उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाहरू निष्कृय र निष्प्रयोजित हुने गरी पूर्व आयुक्तहरू स्वयंले अख्तियार प्रत्यायोजनका नाममा अप्रत्यक्ष रुपमा आयोग गठन गर्ने गरेको कामकारवाही स्वयंमा अधिकारविहीन तथा पत्राचार समेत अनाधिकार र मुलुकी ऐन अ.बं ३५ नं को ठाडै प्रतिकूल हुँदा अनाधिकार निर्णय कार्यान्वयन स्वरुप काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठाएको मिति २०६७।९।१३ को पत्र लगायतका विपक्षीहरूले यस सम्बन्धमा सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण कामकारवाही निर्णय तथा पत्र प्रारम्भदेखि नै बदरभागी छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । आकाशे पुल निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धी करार सम्झौता गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले अनुचित कार्य गरेको वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छैन भने त्यस्तो अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भनी कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको वा दफा १२ बमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाएको तथा दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलाउने आदेश समेत दिएको अवस्था छैन । के कुन कानूनको के कुन दफाले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत निर्देशन जारी भएको वा गरिएको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रमा खुल्दैन । ऐनको दफा २८ बमोजिम सुझाव दिन सक्ने आयोगको अधिकार समेत विपक्षी सचिवलाई कुनै पनि नियम वा अख्तियारले प्रदान गरेको अवस्था छैन । यसरी संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन नियम स्वयंले किटानी गरेको विषयभन्दा बाहिर गै विना आधार तथा अख्तियारी मनोगत रुपमा काठमाडौँ महानगरपालिका र निवेदकबीच भएको करार सम्झौता बमोजिमको कार्य रोक्ने गरी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।९।१२ को पत्र तथा सोसम्बन्धी कामकारवाही र निर्णय समेत अधिकारक्षेत्रविहीन हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र के कुन पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने, निर्माण गरिने सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना के कुन किसिम र स्तरको हुने भन्ने कुराको योजना र कार्यक्रम बनाउने तथा सो भौतिक संरचना निर्माणको मापदण्ड, स्तर, ड्रईङ डिजाईन स्वीकृत गर्ने आदि सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ ले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । निर्माणाधीन आकाशेपुलको योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रहेको तथ्यमा विवाद छैन । काठमाडौँ महानगरपालिका र निवेदक बीच भएको करारबमोजिम निर्माण हुने भौतिक संरचनाको मापदण्ड, स्तर, ड्रईङ डिजाईन स्पेसीफिकेशन तोक्ने र स्वीकृत गर्ने अख्तियारी स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य कसैलाई कुनै पनि नियमले प्रदान गरेको छैन । त्यसमाथि पनि अन्य निकायको सञ्चालन वा अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी आफैले निर्णय गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो निकायलाई पठाउने वा आफूले गरेको निर्णय मान्न बाध्य गराउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अ.दु.अ.आ. ऐन र संविधानले प्रदान गरेको छैन ।

निवेदकको हकहितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्णय निर्देशन गर्दा हामी निवेदकलाई कुनै सुनुवाईको मौका दिएको छैन । निवेदकको निर्माण कार्य स्थगित गर्ने गरी निर्णय पत्राचार गर्दा निवेदकसँग कुनै स्पष्टीकरण समेत माग गरिएको छैन । निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई निवेदकको कुरा नै नसुनी एकतर्फी रुपमा भएको निर्णय तथा निर्देशन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा कायम रहन सक्दैन ।

हामी निवेदकले पेश गरेको नक्सा तथा स्ट्रक्चरल डिजाईनमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मिति २०६७।८।५ मा सहमति प्रदान भै सोहीबमोजिम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिति २०६७।८।९ को पत्रबाट नक्सा संलग्न गरी जानकारी गराएबमोजिम हामीले निर्माण कार्य गरी आएका छौ । कलंकी चोकको सडक विस्तार भैसकेपछि पुल निर्माण शुरु भएकोले २६.३५ मीटर सडक Clearance छोडि निर्माण कार्य भैआएको छ भने बानेश्वर माछापोखरी तथा गोंगबु बसपार्कमा भविष्यमा हुने सडक विस्तारलाई दृष्टिगत गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्राप्त सुझावबमोजिम महानगरपालिकाले नक्सा संशोधन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप कम्तीमा २३ मीटर सडक Clearance छोडी निर्माण गर्ने गरी स्वीकृत नक्साअनुरूप कार्य भैआएको छ । त्यसैगरी पैदल यात्रुको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट फुटपाथ सकेसम्म दायाँ बायाँ २/२ मीटर गरी जम्मा ४ मीटर र साईट कन्डीसनले गर्दा असम्भव भएकोमा दायाँ बायाँ १.५/१.५ मीटर गरी ३ मीटर थप हुने गरी सडकको चौडाई पनि बढाई र पैदलयात्रुलाई समेत सहज र सुरक्षित गरी संशोधित नक्सा पेश गरेअनुरूप स्वीकृत भै अन्त्यमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका समेतबाट प्रमाणित नक्सा निवेदकलाई प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिम निर्माण कार्य गरी आएको अवस्था छ ।

तसर्थ हामी निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट स्वीकृत ड्रईङ डिजाईन, नक्साबमोजिम भैरहेको निर्माण कार्य स्थगित गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको मिति २०६७।९।९ को निर्णय काठमाडौँ महानगरपालिका समेतका नाउँमा जारी भएको च.नं ५८३ मिति २०६७।९।१२ को निर्देशन पत्र समेत अधिकारक्षेत्र विहीन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको मनोगत र अनधिकृत रहेको र सोही निर्देशन पत्रका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण कार्य रोक्का गर्नु भनी निवेदकका नाउँमा प्रेषित मिति २०६७।९।१३ च.नं १५२६ को पत्र लगायत आकाशे पुलको निर्माण रोक्ने सम्बन्धमा विपक्षीबाट अन्य कुनै निर्णय निर्देशन पत्राचार भएका भए सो समेत कानूनविपरीत र अनाधिकृत हुनका साथै सोबाट निवेदकको माथि उल्लिखित मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा उल्लिखित कामकारवाही निर्णयपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको इनोभेटिम कन्सेप्ट प्रा.लि.को तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? कुनै बैधानिक कारण आधार वा प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १, २, ३ र ५ का हकमा महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं ४ का हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूको कुरा समेत सुनी अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु उचित देखिदा विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि सूचना दिई मिति २०६७।९।२८ गते प्रस्तुत रिटको विषयसँग सम्बन्धित रिट नं ०६७–WO–०६०४, ०६७–WO–०६१० र ०६७–WO–०६११ का मिसिल साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७६।९।२० को आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० बमोजिम कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात गर्न वा गराउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आकाशे पुल निर्माण स्थगित गर्न लेखी आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने, दुष्कृति सच्याउने तथा मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी दुष्कृति सच्याउने तथा मुद्दा दायर गर्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी दुष्कृति सच्याउन लेखी आएकोले सोबमोजिम एउटा सक्षम संवैधानिक निकायबाट कानूनबमोजिम भए गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।

संवैधानिक निकायबाट कानूनबमोजिम भए गरेको निर्णय र सोबमोजिम जारी भएको पत्रलाई गैरकानूनी निर्णय तथा पत्र भन्न मिल्ने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व निर्णय अनुसार पुल निर्माण गर्न लगानी र प्रतिफल लागत मूल्य समेत विश्लेषण गर्नुपर्नेमा सो नभएको र मिति २०६७।९।८ मा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आयोगमा भएको छलफल समेतका आधारमा निर्माण कार्य स्थगित गरी पैदल यात्रीको सुविधा, अपाङ्गमैत्री, भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित हुने गरी बनाउने उद्देश्यले स्थगित गरिएको हो । बन्द नै गरिएको होइन । यस मन्त्रालयको के कामकारवाही तथा निर्णयले रिट निवेदकको मौलिक हक तथा कानूनी अधिकार हनन् भएको हो ? सो तथ्य नै नखुलाई विपक्षी नै बनाउन नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त स्टक्चरल डिजाइन स्वीकृतिको लागि उपलब्ध भएकोमा विवादित आकासे पुलको डिजाइनको सर्न्दभमा नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट मिति २०६७।८।५ मा देहायबमोजिम सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको होः

§  “पैदलयात्री आकाशे पुल निर्माणबाट स्थानीय वातावरण र भू–उपयोगमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन र सरोकारवाला बीचको समन्वय तथा सार्वजनिक हितमा बढी ध्यान दिदै निजी लगानी । मुनाफाबीच न्यायोचित सन्तुलन कायम हुने आवश्यक व्यवस्था महानगरपालिकाले मिलाउने,

§  निर्माणका क्रममा लिज अवधिमा र त्यसपछिको बाँकी आयुमा समेत सार्वजनिक हित र सुरक्षासँग (Safety) प्रत्यक्ष सरोकार राखे प्रस्तावित पुलहरूको संरचना पर्याप्त रुपमा मजवुत र सुरक्षित बनाउने महानगरपालिकाले डिजाइनरसँग डिजाइनको सवलता तथा पूर्णता (Strength and completeness) बारे लिखित प्रतिवद्धता लिई अनुगमनको क्रममा सोको अनिवार्य पालना हुने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

§  प्रस्तावित पुलहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको अगुवाईमा निर्माण भइरहेकोले यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्तम नमुनाको रुपमा विकसित गर्नु, यस मन्त्रालयसँगको आकाशेपुल विषयको सहमतिहरूलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय व्यक्तिहरूबाट शिलान्यास भइसकेको परिस्थितीमा यी पुलहरूको निर्माण र सञ्चालनको सम्झौता अनुरूपको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस मन्त्रालयसँग समन्वय कायम गरी महानगरपालिकाले बहन गर्ने भनी सहमति दिइएको हो ।

            उक्त सैद्धान्तिक सहमतिले निवेदकको हक हनन् नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ । विकास निर्माणका कार्यले सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण बनाउनु पर्छ नकि त्यस्तो निर्माणले सर्व साधारणमा प्रतिकूल असर परोस । आकासे पुल कै कारणले स्थानीय वातावरण र भू–उपयोमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन सहमतिमा स्पष्ट गरिएको छ । सार्वजनिक हितविपरीत हुनेगरी यस मन्त्रालयबाट सहमति दिइएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कामकारवाही र निर्णय समेत भए गरेको नहुँदा विना आधार, कारण र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौँ महानगरपालिका र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि.को बीच भएको करारअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने आकाशे पुलहरू निर्माण नगरी इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालले पसलका कबल एवं होडिङ्ग बोर्डहरू उपभोग गरी महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने समेतको उजूरीउपर अनुसन्धान भई आयोगको मिति २०६७।९।९ को बैठकबाट “......आयोगका पूर्व निर्णयानुसार आकाशे पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा लगानी तथा प्रतिफल लागत मूल्य समेत विश्लेषण गरेको पाइएन भने अमूर्त र अस्पष्ट विषयलाई आकाशेपुल निर्माण गर्दा स्पष्ट पारेको पनि देखिएन । आकाशे पुल निर्माण गर्दा सार्वजनिक हित, सुरक्षा, सडक छिमेकी, सडक प्रयोगकर्ता समेतलाई विचार गरी सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी सहमतिका आधारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड नक्सा डिजाइनको आधारमा करार भएको पनि देखिएन । यसै विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग मिति २०६७।९।८ मा आयोगमा भएको छलफल समेतका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका र इनोभेटिभ कन्सेष्टबीच मिति २०६७।१०।१ र मिति २०६७।६।१५ मा भएको करारबमोजिमको आकाशे पुल निर्माण गर्ने कार्य तत्कालै स्थगित गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी भएको सहमति, पैदल यात्रीको सुविधा, अपाङ्ग मैत्री अनुकूल हुने गरी भविष्यमा विस्तार हुने सडक योजनालाई मध्यनजर राखी खुला र भुकम्पीय दृष्टिले समेत सुरक्षित हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तय गरेको आधारभूत मापदण्ड तथा नक्सा डिजाइनअनुसार आकाशेपुल निर्माण गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाइ लेखी पठाउने.......” भन्ने समेतको निर्णय भई मिति २०६७।९।११ मा तत् तत् कार्यालयहरूमा लेखी पठाएको हो ।

            यस अघि काठमाडौँ महानगरपालिका र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालबीच भएको करारका सम्बन्धमा यस आयोगबाट मिति २०६६।५।२ मा “......आकाशेपुल निर्माण र पसल कवल एवं होडिङ्गबोर्ड उपभोगको लगानी तथा प्रतिफल लागत मूल्य समेत विश्लेषण गरी वर्तमान करारमा उल्लिखित अमूर्त र अस्पष्ट विषयलाई प्रष्ट र किटानीसाथ समावेश गरी वर्तमान करार सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले शीघ्र सम्बद्ध सरोकारवाला र विशेषज्ञ समेत रहेको समिति गठन गरी उक्त समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार गरी आयोगलाई जानकारी गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने......” भन्ने समेतको निर्णय भएको थियो ।

            काठमाडौँ महानगरपालिका र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालबीच मिति २०५७।७।१ मा करार भई सो करारअनुसार इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालले आफ्नै लगानीमा ६ वटा आकाशेपुल निर्माण गर्नुपर्ने तथा करार पूर्व नै काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा निर्मित ६ वटा आकाशेपुल समेतका पसल कवल एवं होडिङ्गबोर्ड इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालले प्रयोग गर्ने भनिएकोमा इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालले हालसम्म रत्नपार्क र भद्रकालीमा २ वटा मात्र आकाशेपुल निर्माण गरी निर्मित सबै आकाशेपुलका पसल कवल एवं होडिङ्गबोर्ड उपभोग गरेको, बीसवर्षको लागि गरिएको करारअनुसार आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी महानगरपालिकाको आयमा हानि नोक्सानी पुग्दा पनि महानगरपालिकाले करारअनुसार कार्य सम्पन्न गराउन प्रभावकारी कदम चालेको नदेखिएको, करार गर्दा नै आकाशे पुल निर्माण गरिने स्थान छनौट एवं पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा सो नभई पुल निर्माण स्थल विवाद जस्ता कारण देखाई करारअनुसारका पुल निर्माण नहुनुमा करार सम्झौता गर्दा नै त्रुटि कमजोरी रहेको अवस्था देखिन आएको छ ।

            नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा पदयात्री आकाशेपुल निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गरिएकोमा हाल उक्त निर्माण कार्य पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै शुरु भएको पाइएको, कार्यस्थलमा सुरक्षाको उचित प्रवन्ध नभएको, कामको गुणस्तरबारे ध्यान नपुगेको, विस्तृत नक्सा र Working drawing स्वीकृत भएको नदेखिएको, त्यसक्षेत्रमा भएका र निकट भविष्यमा आउने खानेपानी, ढल निकास र पहुँचमार्ग आदिका सम्बन्धमा ध्यान नपुर्‍याइएको र स्थानीयवासीसँग समन्वय भइ नसकेको भन्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र सडक विभागबाट गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा देखिन आएको अवस्था भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मिति २०६७।६।१३ मा लेखेको पत्रबाट समेत देखिन आएको छ ।

            आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर कार्यरत् रहने निकाय भएको हूँदा पदाधिकारी नहुँदाको अवस्थामा पनि यसको अस्तित्व शून्यमा पुग्न सक्दैन । त्यसका अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा ७ ले आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप मिति २०६६।९।२० मा आयोगले आयोगका सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । आयोगले क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरकारी वकीललाई यस अघि नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको र वर्तमानमा आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भई आइसकेको अवस्था नहुँदा पदाधिकारीहरू नियुक्त भई नआउञ्जेलसम्मको अवधिको लागि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम आयोगका सचिवलाई आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । अनुसन्धान र तहकीकात पश्चात् अन्तिम निर्णय गरी मुद्दा चलाउने अधिकार समेत पाएको अवस्थामा सुझाव दिने, निर्देशन दिने, दुस्परिणाम सच्याउने वा गैरकानूनी कामकारवाही बदर गर्ने निर्णय गर्न मिल्दैन भनी अर्थगर्दा आयोगले निरन्तरता र जीवन्तता नपाई अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकाय कार्य अवरुद्धको स्थितिमा रहन जाने भै यसबाट भ्रष्टाचारीहरूलाई नै प्रोत्साहन मिल्न जाने तथा संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रावधानअनुरूप संवैधानिक पदाधिकारीहरूबाट संविधानबमोजिम भएको अधिकार प्रत्यायोजनको औचित्य र उपादेयता समाप्त हुन जान्छ ।

            आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२, १२ क र १२ ख बमोजिम आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा सो आदेश निर्देशन दिने गरिएको छ । उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसन्धान शुरु भै अनुसन्धानको क्रममा कुनै दोषीउपर अभियोग प्रमाणित भै आरोपपत्र दायर नभएसम्म बीचको अवधिका प्रक्रियाहरू हुन् । तसर्थ अनुसन्धानको जुनसुकै समयमा सम्बन्धित कार्यालय वा पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई अनुसन्धानबाट देखिन आएबमोजिमको आदेश निर्देश वा सुझाव दिने अधिकार छैन भनी कानूनको स्वभाविक अर्थलाई वेवास्ता गरी शाब्दिक अर्थ मात्र लगाई व्याख्या गर्न मिल्दैन । प्रत्यायोजित अधिकार लामो र ठुलो आलेख हुने कुरा पनि होइन । अनुसन्धान तहकीकातभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ११, १२, १२क तथा १२ ख एवं दफा २८ बमोजिमका व्यवस्थाहरू समेत स्वभाविक रुपमा पर्न आउने हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुरूप देखिन आउँदैन ।

            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने बैकल्पिक उपचारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र पुनरावेदन अदालतको रुपमा विशेष अदालत तोकिएको अवस्थामा बैकल्पिक उपचारको प्रभावकारी मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । यसरी बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था छलेर आएका थुप्रै रिट निवेदनहरू सम्मानित अदालतको बृहत फूल बेन्च समेतबाट खारेज भई कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्था समेतलाई वेवास्ता गरी जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको बर्खिलाप र विपरीत समेत रहेकोले स्वतः खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ऐ का सचिवको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा इजलाससमक्ष भएको सुनुवाईका सिलसिलामा निवेदकतर्फवाट विद्धान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल, रामप्रसाद सिटौला तथा विद्धान अधिवक्ताहरू हरिकृष्णकार्की, भेषराज न्यौपाने, शतिशकृष्ण खरेल, प्रकाश राउत, हिरा रेग्मी, बाबुराम कुँवर, माधवप्रसाद बाँसकोटा, माधवकुमार बस्नेत, भीमार्जुन आचार्य, प्रमोद बैद्य, ज्योति बानियाँ, बाबुराम गिरी, आशिकराम कार्की र हर्कबहादुर भट्टराइले वहस गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी विपक्षी का.म.न.पा. को तर्फबाट वरिष्ठ विद्धान अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधार, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, श्यामजी प्रधान, दामोदर खड्का तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले वहस गर्नु भएको थियो । दुबैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस तथा वहाँहरूले पेश गर्नु भएको लिखित वहसनोट समेतको अध्ययन गर्दा वहाँहरूले मुख्य रुपमा देहायका बुँदाहरू उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छः

 

निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वानहरूले पेश गर्नु भएको वहस बुँदाहरू

§  मिति २०५६।१०।२४, २०५६।११।२९ र २०५७।३।७ गरी ३ पटक प्रतिस्पर्धाको लागि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भै सर्वोत्तम ठानी छनौट भै लिज सम्झौता भएको, सो सम्झौताभन्दा थप शर्त उल्लेख नभै बरु २० वर्षबाट वर्ष घटाई १८ वर्ष कायम भएको छ, रकम बढाइएको छ । २०५७ सालकै मूल सम्झौताबमोजिम सम्झौता भएको हो । थप पुल बनाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा अपाङ्ग मैत्री भएन वा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल भएन भन्ने बहानामा अ.दु.अ.आ. आयोगको निर्णय तथा पत्राचार पूर्वाग्रही छ ।

§  भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा अनुसन्धान नभएको अवस्थामा संविधान तथा ऐनभन्दा बाहिर गै संझौताबमोजिम पुल बन्ने कार्यमा हस्तक्षप गर्ने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन छ । आफ्नो दायर बाहिर गै गरेको निर्णयले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी छ ।

§  प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नभएको अवस्थामा सचिवले आयोगको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । पदाधिकारी नै नभएको अवस्थामा सचिवले आयोगको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन ।

§  पुलले चर्चेका स्थानमा मात्र पसल कवल राख्ने र सोलाई सदुपयोग गर्ने हो । Business Complex बन्दैन । भविष्यमा हुने ८ लेन सम्मको सडक विस्तार सम्ममा प्रस्तुत आकाशे पुलले असर पार्दैन ।

§  नगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम स्वतन्त्र निकाय हुँदा दफा ९६(१)(च) बमोजिम पुल बनाउन कानूनबमोजिम स्वतन्त्र रुपमा करार गरेको बैध छ ।

 

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वानहरूले पेश गर्नु भएको वहस बुँदाहरू

§  आमनागरिकलाई सुविधा दिने बहानामा निवेदकहरूको साम्पत्तिक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी निर्माण हुन थालेको आकाशेपुलले भिडभाड बढाइ झन् असुविधा खडा गर्दछ ।

§  आकाशेपुले Out Dated भैसकेको छ, अपाङ्गमैत्री पनि छैन । सडक विभागले समेत इगत म्बतभम भनिसकेको छ । निवेदकहरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने मार्ग समेत अवरुद्ध भै साम्पत्तिक अधिकारको हनन् भएको छ ।

§  विना प्रतिस्पर्धा बन्न थालेको आकाशेपुल सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।

§  सडक विभागको नाउँमा रहेको जग्गामा नगरपालिकाले सम्झौता गर्न सक्दैन । निर्वाचित पदाधिकारीसहित नगरपालिका गठन नभएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकृतले गम्भीर प्रभाव पार्ने प्रकृतिको करार गर्न सक्दैन । पूरक सम्झौताको नाममा नयाँ सम्झौता गर्ने अधिकार कार्यकारी अधिकृतलाई छैन ।

§  प्रस्तुत आयोजनाले व्यापक असर पार्दछ, भिडभाड बढ्छ, आकाशे पुलका नाउँमा Shopping Complex बन्न सक्दैन ।

यसमा प्रचलित कानूनबमोजिम तथा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार कार्य गरिरहेकै बखत काठमाडौँ महागनरपालिकाले मिति २०६७।९।१३ को पत्रद्वारा आकाशे पुल निर्माण कार्य स्थगित गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।९।१२ को पत्रबाट लेखी आएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मनोगत, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय निर्देशन र सो निर्णय, निर्देशनबमोजिम निर्माण कार्य रोक्नु भनी पत्राचार गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम कार्यवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)(च) , १३ र १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी देखिन्छ ।

            अतिख्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२, १२ क र १२ ख बमोजिम आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा सो आदेश निर्देशन दिने गरिएको छ । अनुसन्धान तहकीकातभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ११, १२, १२क तथा १२ ख एवं दफा २८ बमोजिमका व्यवस्थाहरू समेत स्वभाविक रुपमा पर्न आउने हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने बैकल्पिक उपचारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र पुनरावेदन अदालतको रुपमा विशेष अदालत तोकिएको अवस्थामा बैकल्पिक उपचारको प्रभावकारी मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लिखित जवाफ लगाएको देखियो ।

            प्रस्तुत मुद्दामा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा रिट निवेदन, लिखित जवाफ समेत सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको बहस बुँदा समेतका आधारमा हेर्दा मुख्य रुपमा काठमाडौ उपत्यकामा सडक वारपार गर्नको लागि वैकल्पिक मार्ग निर्माणको औचित्यता कति छ, निर्माणधीन आकाशेपुलहरू कति सान्दर्भिक छन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र कति हो ? प्रस्तुत विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी निर्देशन दिन सक्छ, सक्दैन ? रिट निवेदन दावीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।९।९ को निर्णय तथा सोको आधारमा जारी भएको पत्र तथा का.म.न.पा.को सोबमोजिमका मिति २०६७।९।१३ का पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            उल्लिखित प्रश्नहरूलाई मध्यनजर राखी इन्साफतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि. र का.म.न.पा. बीच पछिल्लो समयमा आएर चार ठाउँमा ४ वटा आकाशे पुल निर्माण गर्ने र पहिल्यै निर्माण भैसकेका ८ र यी नयाँ बन्ने ४ वटा पुलको १८ वर्षसम्म सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने, सोवापत वार्षिक २२,००,०००। का.म.न.पा. लाई दिने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौताअनुसार उक्त पुल निर्माणको लागि का.म.न.पा.ले कुनै लगानी गर्न नपर्ने, निवेदक इनोभेटिभ कन्सेष्ट नेपाल प्रा लि ले आकाशेपुल आफ्नै खर्चमा निर्माण गरी १८ वर्ष सम्म आकाशे पुल सञ्चालन गरी उक्त अवधि समाप्त भएपछि आकाशे पुल का.म.न.पा.लाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने देखियो । निर्माणाधीन आकाशे पुल अपाङ्गमैत्री नहुनुको साथै आकाशे पुलको नाममा Business Shopping Complex बन्ने भयो भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूर परेकोमा आयोगले आकाशे पुल निर्माणकार्य स्थगित गर्नु भनी आदेश दिएको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्माण रोक्का गर्ने आदेश समेत बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।

            २. मिसिल हेर्दा काठमाडौँको कलंकी, नयाँ बानेश्वर, गोंगबु बसपार्कगेट र माछापोखरी चोक समेतका स्थानमा आकाशेपुल बन्न सम्झौता भएको भन्ने देखियो । यसैगरी रिट नं ०६०४ निवेदक हरिबहादुर थापा, रिट नं ६१० निवेदक टंक विशाल घिमिरे र रिट नं ६११ निवेदक किशलाल महर्जन समेतले विपक्षी नेपाल सरकार समेतका सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई प्रस्तावित आकाशेपुलको नाउँमा Shopping Complex बन्नुका साथै निवेदक मध्येका कतिपय निवेदकको निजी जग्गा मिची Complex बन्न लाग्यो भन्ने जिकीर र प्रस्तावित आकाशेपुल निर्माणाधीन जग्गा निवेदकहरूबाट सडक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरेकोमा आकाशे पुलको कारण सम्पत्ति स्वतन्त्रपूर्वक उपभोग गर्नपाउने हक समेत हनन् गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रस्तावित आकाशे पुलहरू निर्माणकार्य बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।

            ३. दुवैथरि निवेदकहरूका विपक्षी नेपाल सरकारको तथा का.म.न.पा.को लिखित जवाफ हेर्दा सार्वजनिक जनताको सडक वारपारको सुविधाको लागि आकाशेपुल निर्माण गर्न लागिएको हो भन्ने देखिन्छ । लिखित जवाफबाट नेपाल सरकार तथा का.म.न.पा. दुवै निकायहरूको प्रस्तावित आकाशेपुल निर्माणमा कुनै रकम नपर्ने, सम्पूर्ण रकम निवेदक इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि. ले नै लगानी गरी निर्माण गर्ने भन्ने जवाफ देखियो ।

            ४. आकाशे पुलको सान्दर्भिकता र आवश्यकताका सम्बन्धमा हेर्दा गत केही वर्ष यता सडकको अनुपातमा सवारी साधनको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको, सडक विस्तार हुन नसकेको, जनसंख्याको वृद्धि भएको, वस्ती वृद्धि भएको वालबालिका सडक पारगरी विद्यालय जानपर्ने, वरपरका वासिन्दा विभिन्न कारणले सडक पार गर्नुपर्ने, अनियन्त्रित गति र तेज (Speed) मा सवारी चलाउने, प्रहरीले लापरवाही तरिकाले सवारी चलाउने विरुद्ध कारवाही गर्न नसकेको, सवारी चालकबाट सवारी ऐन नियम पालना हुने नगरेको, चौबाटोमा (Zebra Crossing) नाम मात्र र सोभाको रुपमा रहेको तथा सवारी बढेपछि अनिवार्य रुपले हुनुपर्ने Traffic Light सोभाको लागि मात्र बनेको यथार्थ तथा वास्तविकता हो । प्रत्येक दिन सवारी दुर्घटनामापरी पैदल यात्री लगायत सवारहरू पनि दुर्घटनामा परेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट देख्ने, सुन्ने तथा पढ्ने गरिन्छ ।

            ५. प्रत्येक मानिस सडकमा सुरक्षित तरिकाले हिड्न पाउनु पर्दछ । पैदल यात्रीले सुरक्षित तरिकाले सडकको एउटा किनाराबाट अर्को किनारामा निर्भयताका साथ पार गर्न पाउनु पर्दछ । यसको लागि केही विकल्पहरू छन् ।

(क) Traffic Light र Zebra Crossing सहितको Traffic Island

(ख) आकाशे पुल

(ग) Sub Way (जमिन मुनिको मार्ग)

            ६. उल्लिखित विकल्पमध्ये कुन विकल्प उपयुक्त हो र कुन छान्ने भन्ने कुरा नितान्त नीतिगत कुरा हुँदा यस अदालतले भन्ने कुरा होइन तैपनि माथि उल्लिखित (क) को व्यवस्था उपत्यकामा हाल सत प्रतिशत Defunct तथा निष्कृय रहेको देखिएको छ । फराकिलो सडक, सडकमा सेतो लाइनले लेन छुट्याइएको सडक, सवारी चलाउँदा लेनभित्र रहेर मात्र सवारी चलाउने परम्परा अथवा वानी Lane driving,  जहाँ पायो उहीबाट सडक वारपार नगर्ने, रातो बत्ती बाल्ना साथ सवारी रोकिने र पैदल यात्रुले त्यही बेलामा जेब्रा क्रसिङबाट मात्र सडक वारपार गर्ने सभ्य समाजको परिचायक हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को व्यवस्था र उद्देश्य यही हो । नेपालको ट्राफिक प्रहरी यी व्यवस्था लागू गर्न कटिबद्ध देखिन्छ तर वास्तविकता के हो भने सडकमा सवारी चलेको हेर्दा नेपालमा सवारी यातायातसम्बन्धी कानून नै रहेनछ की जस्तो देखिन्छ । सवारी अनुशासन नभएको हुँदा पैदल यात्रुले ठूलो जोखिममा आवागमन र सडक वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनताले सुरक्षित किसिमले सडक वारपारको अनुभूति गर्नसकेको पाइदैन ।

            ७. सडक सवारी अर्थात Road Traffic का सम्बन्धमा बेलायतको उपनिवेश प्रभावित देशमा Left hand driving र अन्य राष्ट्रहरूमा Right hand driving प्रणाली बाहेक सडक सवारी एउटा यस्तो विषय हा, संसारको जुनसुकै देशमा पनि सडक चिन्ह जेब्रा, क्रसिङ, लेन ड्राइभिङ्ग आदिका सम्बन्धमा विश्वभर Standardise भएको छ । पैदल यात्रुले सडक वारपारको लागि जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था तथा जेब्रा क्रसिङसम्बन्धी मान्यता र नियम विश्वभर नै एउटै छ । हामीकहाँ पनि जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था छ । खासगरी Traffic Island को मुखमा र लामो सिधा सडकमा, सडकमा सेतो पेन्ट गरेर जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था छ तर त्यसको सवारी तथा पैदल यात्रु दुवैबाट पालना नभएको हुँदा नेपालमा यसमानेमा सवारीसम्बन्धी कानून व्यर्थ देखिन्छ । सडक वारपार गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ जेब्रा क्रसिङको महत्व नभएको र सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङसम्बन्धी कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता Usage र Practice विपरीत सवारी चलाउँदा पनि कारवाही नहुने एक प्रकारले दण्डहीनताको culture भएकोले आकाशे पुलको आवश्यक परेको हो ।

            ८. प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित र निर्भयताका साथ सडकको एक किनाराबाट अर्को किनारामा पार गर्ने व्यवस्था गरिदिने कर्तव्य नेपाल सरकारको हो । सडक वारपार गर्न पाउने प्रत्येक पैदल यात्रुको हक हो । सडक वारपार गर्ने हक पनि ओहोरदोहोर गर्ने मौलिक हक नै हो । अनियन्त्रित सवारी चलाउन छूट दिदैं जाने, जेब्रा क्रसिङको नियम उल्लंघनउपर कारवाही नहुने सवारीलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण नगर्ने तथा सडक पार गर्न बैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने दुर्घटना बढ्न गै पैदल यात्रुहरूका बाँच्न पाउने हक अन्तर्गतको Right to safe crossing अर्थात निर्भयतापूर्वक सडकको एक किनाराबाट अर्को किनारामा ओहोरदोहोर आवतजावत गर्न पाउने हक हनन् हुनजान्छ । त्यस कारणले गर्दा प्रस्तावित आकाशेपुलको आवश्यकताका सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।

            ९. अब निवेदक कम्पनी र का.म.न.पा. बीचको आकाशेपुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा आयोगको निर्णय निर्देशन कानूनसम्मत छ छैन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा अ.दु. अ. आयोगलाई संविधानतः के कस्ता अधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १२० हेर्नुपर्ने हुन्छ जसमा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको देखिन्छ । जुन यसप्रकार छः

 

१२०. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

            तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(२) खराब आचरणका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्‌वाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐनबमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न गराउन सकिनेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(५) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको कामकारवाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

(७) अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

 

            यी समस्त प्रावधान हेर्दा आयोगको निम्न अधिकार देखिन्छः

§  सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरे अनुसन्धान तहकीकात गर्न गराउन सक्ने,

§  महाअभियोगबाट पदमुक्त पदाधिकारी, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐनबमोजिम पदमुक्त सैनिकका हकमा निजहरू पदमुक्त भै सकेपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकीकात गर्न गराउन सक्ने,

§  सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिए निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने,

§  भ्रष्टाचार गरेको देखिए मुद्दा दायर गर्न गराउन सक्ने,

§  अन्य निकाय अधिकारीको अधिकारक्षेत्र भित्रको देखिए लेखी पठाउन सक्ने,

§  अन्य काम कर्तव्य कानूनले तोकेबमोजिम हुने ।

 

१०. प्रस्तुत विवादमा का.म.न.पा.र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रा.लि.बीच आकाशेपुल निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत २०५७।७।१ मा सम्पन्न सम्झौतामा अझ स्पष्ट पारी पुनः सम्झौता गर्न भनी आयोगबाट मिति २०६६।५।२ मा भएको निर्देशन मुताविक पुनः मिति २०६७।१।१० र २०६७।६।१५ मा सम्पन्न सम्झौताबमोजिम आकाशेपुल निर्माणको प्रक्रियामा आयोगको मिति २०६७।९।९ को निर्णयका आधारमा पत्रद्वारा लेखी आएपश्चात् का.म.न.पा.को मिति २०६७।९।१३ को पत्रको आधारमा आकाशेपुल निर्माण कार्य रोकिएपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । माथि नै विवेचना गरियो सडक वारपारकोलागि आकाशे पुल बैकल्पिक मार्ग आजको आवश्यकता हो । बैकल्पिक मार्ग निर्माणको क्रममा निवेदक कम्पनीको पुरै लगानी र का.म. नगरपालिकाको कुनै लगानि विना नै विभिन्न आकाशे पुलहरू बनाउने र सोवापत कम्पनीले १८ वर्षसम्म उक्त पुलहरू लिजमा लिई पुल मुनिका पसल कबल भाडामा लगाउने, होडिङ्ग बोर्डको लागि भाडामा लगाउने तथा वार्षिक रुपमा २२ लाख का.म.न.पा.लाई एकमुष्ठ अग्रिम रुपमा दिनेगरी सम्झौता भएको देखिन्छ ।

            ११. यहाँ आयोगको निर्णय हेर्दा “......आयोगका पूर्व निर्णयानुसार आकाशे पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा लगानी तथा प्रतिफल लागत मूल्य समेत विश्लेषण गरेको पाइएन भने अमूर्त र अस्पष्ट विषयलाई आकाशेपुल निर्माण गर्दा स्पष्ट पारेको पनि देखिएन । आकाशे पुल निर्माण गर्दा सार्वजनिक हित, सुरक्षा, सडक छिमेकी, सडक प्रयोगकर्ता समेतलाई विचार गरी सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी सहमतिका आधारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड नक्सा डिजाइनको आधारमा करार भएको पनि देखिएन । यसै विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग मिति २०६७।९।८ मा आयोगमा भएको छलफल समेतका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका र इनोभेटिभ कन्सेप्टबीच मिति २०६७।१।१० र मिति २०६७।६।१५ मा भएको करारबमोजिमको आकाशे पुल निर्माण गर्ने कार्य तत्कालै स्थगित गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी भएको सहमति, पैदल यात्रीको सुविधा, अपाङ्ग मैत्रीअनुकूल हुने गरी भविष्यमा विस्तार हुने सडक योजनालाई मध्यनजर राखी खुला र भुकम्पीय दृष्टिले समेत सुरक्षित हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तय गरेको आधारभूत मापदण्ड तथा नक्सा डिजाइनअनुसार आकाशेपुल निर्माण गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने.......” भन्ने देखिन्छ ।

            १२. अब यहाँ संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार र प्रस्तावित आकाशेपुल निर्माण रोक्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आकाशे पुल निर्माण रोक्नेसम्बन्धी निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय देखिन्छ । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुख्य गरी दुइ अधिकार दिएको देखिन्छ ।

(क) सार्वजनिक अधिकारीले गरेको कुनै निर्णय वा कामकारवाहीमा भ्रष्टाचार नभई अधिकारक्षेत्रविहीन र अनुचित कार्य भएमा सच्याउन लगाउन सक्ने ।

(ख)  भ्रष्टाचारजन्य कारवाही भएमा अनुसन्धान तहकीकात गरे मुद्दा चलाउन सक्ने ।

 

            १३. पहिलो अधिकार कुनै अधिकारीबाट अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य भएमा त्यसलाई सच्याउने आदेश दिन सक्छ । तर यसको मतलव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुपरिवेक्षकीय Supervisory अधिकार दिएको मान्न मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा आकाशेपुल निर्माणसम्बन्धी सरकार वा महानगरपालिकाको निर्णयमा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार भएको भन्ने देखिँदैन । निर्णयमा आकाशेपुल अपाङ्गमा मैत्री नभएको र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नभएको भन्ने जस्तो आधार लिएको देखिन्छ । यी आधारहरू नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले जाँच्ने सुपरीवेक्षकीय अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने देखिदैन । उल्लिखित निर्णयमा संविधानको धारा १२० मा उल्लिखित अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार भै अख्तियारको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भएको भन्ने देखिँदैन । आकाशे पुल गुणस्तरयुक्त राम्रो बन्नु पर्दछ, जनताले सुविधा पाउनु पर्दछ, पुलका नाउमा जनतालाई बाधा असुविधा सिर्जना गर्न हुँदैन भन्ने आयोगको चिन्ता सद्‌विचारप्रति यस अदालत पनि सहमत छ ।

            १४. प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाउने हरेक मुलुकमा कानूनको शासनको उच्च महत्व हुन्छ । कानून सबै भन्दा सर्वोपरी रहन्छ । राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारवाही क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कोही पनि कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार छैन अर्थात नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ भने त्यसले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । हाम्रो संविधान लिखित संविधान हो । लिखित संविधानले सवै निकायहरूको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसरी तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्तैन । तर यस विवादमा अर्थात प्रस्तावित आकाशे पुल निर्माण संझौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने नदेखिएको र अधिकार दुरुपयोग भएको भन्ने पनि नदेखिएको अवस्थामा आकाशे पुलको Design को सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राय दिने वा Design बदल्न लगाउन आदेश गर्न सक्दैन । त्यस्तो आदेश अधिकारक्षेत्र विहीन हुन्छ । क्षेत्राधिकार क्षेत्रको अभावमा भएको कुनै पनि कार्यले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

            १५. रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा का.म.न.पा. र निवेदक कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा कुनै भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य भएको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा उल्लिखित सम्झौता रद्ध गर्ने गरी भएको आयोगको निर्णयले क्षेत्राधिकारको अभावमा बैधता पाउन नसक्ने हुँदा कायम रहन सक्ने देखिँदैन ।

            १६. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदक कम्पनी र काठमाडौं महानगरपालीका बीच सम्पन्न आकाशेपुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौताहरू रद्ध गर्ने गरी भएको अ.दु.अ.आ. को मिति २०६७।९।९को निर्णय सो निर्णयका आधारमा जारी भएको २०६७।९।१० को पत्र, का.म.न.पा.ले जारी गरेको मिति २०६७।९।१३ को पत्र समेत संविधानको धारा २० को प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भटृ

इति संवत् २०६७ साल चैत २ गते रोज ४ मा शुभम्

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद उपाध्याय